आय.आय. टी. मध्येही पाहिजे जातीचे!
आय.आय.टी. खरगपूर ही देशातील सर्वात प्रगत अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानाचे गुणवत्तापूर्ण उच्चशिक्षण देणारी भारतातील सर्वात जुनी आणि केंद्रसरकारची स्वायत्त संस्था मानली जाते आणि तशी ती आहे ही. जागतिक पातळीवरील दर्जेदार शिक्षण संस्थांशी स्पर्धा करू शकेल इतपत गुणवत्ता नसली तरी आशियातील एक अत्यंत नामांकित संस्था म्हणून नावारूपास आलेली. या संस्थेत प्रवेश मिळावा म्हणून दरवर्षी रात्रंदिवस अभ्यास करून जीवाचे रान करणारी देशभरातील मुलामुलींची संख्या लाखोंच्या घरात असते. त्यातील फक्त १३४२ उच्च गुणवत्ता प्रदान मुलामुलींना आय.आय.टी. खरगपूर मध्ये प्रवेश मिळतो. त्यानंतर मग आय.आय.टी. पवई, चेन्नई, रुरकी असा उतरता क्रम लागतो. या पहिल्या पाच आय.आय.टी.तून पदवी मिळालेल्या मुलांना देशात आणि परदेशात भल्यामोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात आणि त्यांचे आयुष्यभराचे कल्याण होतो. त्यामुळे साहजिकच अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत हुशार असलेली लाखो मुले-मुली अत्यंत अवघड अशी प्रवेश परीक्षा देऊन इथे यायचे स्वप्न बघतात. १९५१ साली स्थापन झालेल्या या संस्थांना पर्याय देऊ शकतील अश्या शासकीय किंवा खाजगी संस्था अजूनही या देशात निर्माण झाल्या नाहीत यावरूनच या संस्थाचा दर्जा आणि महत्व लक्षात येते. सुरुवातीला या संस्थांमध्ये आरक्षण नव्हते. तोपर्यंत या संस्थांचा कारभार सुरळीत सुरू होता म्हणजे तश्या तक्रारी तरी कधी ऐकवीत नव्हत्या. पण १९७३ मध्ये राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती-जमातीतील मुलांसाठी २२.५% आरक्षण लागू झाले आणि या संस्थांमधील जातीवाद आणि मागासवर्गीयविरोधी मानसिकता असलेल्यांचा कारभार चव्हाट्यावर येऊ लागला. अधूनमधून मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या जात आणि वर्ण यांच्या आधारावर होणाऱ्या रॅगिंगच्या, शिक्षण सोडल्याच्या आणि आत्महत्यांच्या घटना आणि तक्रारी कानावर येऊ लागल्या. राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या संस्था असल्याने सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी या तक्रारी एकतर किरकोळ कारवाई करून निकाली काढल्या जायच्या किंवा राजकारण करून दाबून टाकल्या जायच्या. २००५ मध्ये या संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठीच्या २७% आरक्षणाचीही तरतूद करण्यात आली त्याविरुद्ध सवर्ण जातींनी (ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य) आंदोलन छेडले आणि आरक्षणाला थेट विरोध करूनही आपली डाळ शिजत नाही हे लक्षात आल्यावर आरक्षणामुळे आमच्या जागा घटता काम नयेत अशी भूमिका या सवर्ण जातींनी घेतली आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन मनमोहनसिंग सरकारने २००९ पर्यंत आणखी सहा आय.आय.टी. स्थापन केल्या. पण मागासवर्गीय मुला-मुलींचा आय.आय.टी./आय.आय.एम. मधील प्रवेश, वावर आणि सहवास सवर्ण मुला-मुलींच्या, प्रशासनाच्या आणि शिक्षकांच्याही डोळ्यात खुपू लागला. त्यांना वेगळे जेवायला बसविणे, त्यांच्यासाठी वसतिगृहात वेगळ्या खोल्या आणि इतर सुविधा सुद्धा वेगळ्या अशी एक अदृश्य भिंतच सवर्ण आणि मागासवर्गीय मुलांमुलींमध्ये तयार झाली आणि दिवसेंदिवस ती जास्त भक्कम होत गेली कारण या सवर्ण मुलांच्या सोबतीला बहुतांशवेळा त्या संस्थेतील प्रशासन, कर्मचारी आणि ज्ञानदानाचे पवित्र काम करणारे शिक्षणही खंबीरपणे उभे असल्याचे समोर येऊ लागले. केंद्रसरकारने वेळोवेळी याबाबत नेमलेल्या विविध समित्यांच्या अहवालातून हे भयाण वास्तव समोर आले आहे. डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने याबाबत भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत भयाण जात वास्तव मांडलेले आहे आणि तात्कालीन सरकारने ते मान्य करून काही उपाययोजनाही केलेल्या आहेत. पण त्याने फार फरक पडला आहे असे आय.आय.टी. खरगपूर मधील प्राध्यापिका सीमा सिंग यांच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांबाबतच्या ताज्या वर्तणुकीवरून दिसून येते.
कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे देशातील शिक्षण ठप्प झाले आहे. जे काही सुरू आहे ते झूम, गुगलमीट सारख्या ऑनलाइन माध्यमातून सुरू आहे. सीमा सिंग या अत्यंत अनुभवी आणि बुद्धिमान प्राध्यापिका आहेत याबाबत दुमत असायचे काही कारण नाही. पण त्यात त्या पडल्या सवर्ण! साहजिकच बुद्धिमान जातीवादी आणि सद्सदविवेकबुद्धी यांचा काही संबंध नसतो असे विज्ञान आणि मानसशास्त्र सांगते! त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिकवताना यांचाही विवेक गहाण पडला असावा असे म्हणण्यास जागा राहते. असो तर या सीमा सिंग आय.आय.टी तील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिकवत होत्या आणि त्यासाठी १२८ विद्यार्थी हजर होते. बहुतेक ते सर्व मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती-जमातीचे) असावेत असा निष्कर्ष काढता येतो कारण १३४२ पैकी हजर असलेल्या या सर्व १२८ विद्यार्थ्यांबाबत (बहुतेक ते सर्व मागासवर्गीय असावेत म्हणून त्यांचा स्वतंत्र क्लास घेतला जात असावा का? असाही संशय निर्माण होतो) त्या बोलत होत्या आणि भाषा अत्यंत हीन तर होतीच पण त्या मुलांच्या पालकांनाही त्या दूषणे देत होत्या (यात त्यांनी Bloody Bastard ही एक शिवी वापरली जिचा सभ्य भाषेतील अर्थ 'तुम्ही नाव लावलेल्या बापापेक्षा तुमचा बाप दुसराच कोणी तरी आहे' असा होतो). वरून तुमचे प्रात्यक्षिक परीक्षेचे २० गुण माझ्या हातात आहेत हेही विसरून नका नाहीतर तुम्हांला ० गुण दिले जातील!, अशी धमकी द्यायला त्या विसरल्या नाहीत. त्यांच्या या बोलण्याची चित्रफीत पहिली तर मुले कोठेही बोलण्यातून त्यांच्याशी गैरवर्तन करताना किंवा त्यांचा अनादर करताना दिसत नाहीत. शिवाय त्यांच्या 'हो' मध्ये हो मिळवताना दिसतात तरीही त्या अजिबात नरमाईची भूमिका घेताना दिसत नाहीत. तुम्ही अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे जा, सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे जा नाहीतर मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांकडे जा, माझे कोणीही काहीही वाकडे करू शकणार नाही अशी मल्लिनाथीही त्या करताना दिसतात. यात या मुलांची चूक काय तर क्लास सुरू होण्याअगोदर ते राष्ट्रगीताला उभे राहिले नाहीत आणि राष्ट्रगीत संपल्यावर भारत माता की जय! असा जयघोष त्यांनी केला नाही म्हणून त्या प्रथमदर्शनी संतापलेल्या दिसतात. देशप्रेमाची भूमिका म्हणून त्यांचा राग एक वेळ समजून घेता येईल पण म्हणून त्यांना मुलांचे आणि त्यांच्या आईचे चारित्र्यहनन करण्याचा आणि जात काढण्याचा अधिकार दिला कोणी? हा प्रश्नही निर्माण होतो. मुळात देशाबद्दल आणि व्यवस्थेबद्दल प्रेम आणि आदर निर्माण होण्यासाठी तो देश आणि व्यवस्था आपली आहे असे देशातील प्रत्येक नागरिकाला वाटावे लागते आणि त्यासाठी सत्ताधारी वर्गाने अत्यंत कठोर परिश्रम करावे लागतात. प्रसंगी त्यागही करावे लागतात. ज्यांना आजही आपण उठताबसता जातीची आणि धर्माची जाणीव करून देतो. तुमच्या पायरीने रहा असे सूनवतो, ज्याचे आपण सहज चारित्र्यहनन करतो, शारीरिक, मानसिक त्रास देतो, संपत्तीचे नुकसान करतो, योग्य न्याय मिळू देत नाही अश्या शोषित वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि जात-धर्म व्यवस्थेच्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या लोकांना देशप्रेमाचे डोस पाजून काय हाशील होणार आहे? हा प्रश्न जसा निर्माण होतो तसाच त्यांना या देशाबद्दल तरी प्रेम का वाटावे? हा ही प्रश्न उपस्थित करता येतो. भले कोणी स्वयंघोषित देशभक्त देशद्रोही म्हणो अथवा आणखी काही. जगाच्या पाठीवर चुकून आणखी एखादा दलितांचा देश असता तर मुस्लिमांना ऊठसूट पाकिस्तानात जायचे सल्ले देतात तसे सल्ले यांनी दलितांना दिले नसते काय? याचे ठामपणे 'नाही' असे उत्तर कोणी देऊ शकेल काय?
सिमा सिंग यांची ही चित्रफित प्रसार माध्यमातून जगभर पोहोचल्यावर नेहमीप्रमाणे सरकार दरबारी सूत्रे हलली आणि त्याची चौकशी सुरू झाली. त्यानंतर त्यांना उपरती झाली आणि त्यांनी माफीही मागितली. त्यात माफी मागताना त्या म्हणतात की, "काही दिवसांपूर्वी मला कोरोना संसर्ग झाला होता आणि त्यामुळे मी प्रचंड मानसिक तणावात होते त्यामुळे माझी चिडचिड झाली आणि माझ्या तोंडातून हे अपशब्द निघाले. मी माझ्या पेशाशी अत्यंत एकनिष्ठ असून गेली १७ वर्षे मी अध्यापनाचे काम चोख पार पाडले आहे. सगळे विद्यार्थी मला सारखेच असून कोणाच्या भावना दुखविण्याचा माझा हेतू नव्हता'. त्यांच्या या खुलाश्यानंतर त्यांना पाठिशी घालायचे म्हणून सरकार, मनुष्यबळ विकास खाते, प्रसारमाध्यमे, आणि कदाचित न्यायव्यवस्थाही त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून त्यावर पडदा टाकतीलही पण त्यामुळे असल्या घटना थांबणार आहेत का? तर याचे उत्तर ठामपणे नाही असेच आहे. कारण या मागील मानसिकता विचारात घेणे आवश्यक आहे. त्यात प्रामुख्याने खालील बाबी समोर येतात:
१. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संधीचे आकाशच उपलब्ध करून द्यायचे नाही. कारण तसे झाले तर ते सवर्ण विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करून त्यांच्या संधी हिरावून घेतील.
२. मागासवर्गीय शिकून मोठे झाले तर आपले महत्व कमी होईल आणि आपल्याला त्यांच्यावर सत्ता गाजवता येणार नाही.
३. मागासवर्गीय मुलामुलींकडे बौद्धिक गुणवत्ता आणि दर्जा नसतो असा गाजावाजा करून त्यांची महत्वाच्या पदावर नियुक्त्या होणार नाहीत याची काळजी घ्यायची.
४. मागासवर्गीय मुलामुलींना चारित्र्य नसते असे व्यवस्थेला हाताशी धरून समाजमनावर विशेषतः सवर्णांतील नवीन पिढीला सांगत-शिकवत राहायचे.
५. मागासवर्गीय सामाजिक-आर्थिक आणि बौद्धिक सक्षमीकरण झाले तर आपल्या सत्तेला ते आव्हान देतील किंवा आपली पिढ्यानपिढ्याची सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय सत्ता याला आव्हान देतील.
६. इतकी वर्षे ज्यांच्या वाडवडिलांनी आपल्याकडे चाकरी किंवा गुलामी केली त्यांचा पुढच्या पिढ्या आपल्या कह्यातुन निसटल्या तर सत्ता कुणावर गाजवणार!
वरील मुद्दे कोणाला अतिशयोक्तीही वाटू शकतात पण अनेक प्रातिनिधिक उदाहरणातून हे आपल्याला लक्षात घेता येते. हिंदी चित्रपट सृष्टीतील होतकरू अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतने आत्महत्या केल्यानंतर त्यांच्या आत्महत्येची अनेक कारणे समोर आली त्यातील बरीचशी त्याच्याबाबत चीड आणणारी होती तरीही प्रसारमाध्यमे, वृत्तवाहिन्या आणि राजकीय नेते सुशांतसिंग सारख्या भविष्य असलेल्या अभिनेत्याने आत्महत्या केली म्हणून हळहळत होते. पण रोहित वेमुलासारख्या पीएचडी करणाऱ्या गरीब मुलाने विद्यापीठाने त्याला वसतिगृहातून काढून टाकल्याने रहायला जागा नाही म्हणून आत्महत्या केली तेव्हा त्याचे भविष्य उज्ज्वल होते त्याने आत्महत्या करायला नको होती असे वरीलपैकी कोणी म्हंटल्याचे ऐकवीत नाही. उलट त्यावर नेमलेल्या चौकशी समितीत भाजप सरकारमधील तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी, हैद्राबाद विद्यापीठाचे कुलपती, कुलगुरू, विद्यापीठातील ABVP चा विद्यार्थी कार्यकर्ता सुशील कुमार यांच्याकडे संशयाची सुई वळली. काँगेसच्या सत्ताकाळातही या उच्च शिक्षण संस्थामध्ये मागासवर्गीय विध्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होतच होत्या त्यात सरकारचा थेट सहभाग असल्याचे कधीही समोर आले नाही. रोहित वेमुला प्रकरणात पहिल्यांदाच सरकारमधील कॅबिनेट मंत्र्यांचे, राज्याच्या राज्यपालांचे आणि कुलगुरूंचेही नाव समोर आले. ही माणसे देशाशी जोडली गेल्या ऐवजी हिंदुत्ववादी विचारसरणीशी जोडली गेलेली आणि रोहित वेमुलाही हिंदूच होता पण तो मागासवर्गीय होता हा दोन्हीतील फरक लक्षात घेतला की भेदभाव समजून घ्यायला फार गृहीतके मांडावी लागत नाहीत की फार सखोल विश्लेषण करावे लागत नाही. या सगळ्या लोकांवर अट्रोसिटी दाखल होणार याची शक्यता आणि धोका समोर आल्यावर रोहित वेमुला अनुसूचित जातीचा नसून ओबीसी असल्याचा शोध सरकारने लावला आणि त्याकामी पुढाकार घेतला तो अजित डोवाल यांनी. एकेकाळी पाकिस्तानला सळो की पळो करून सोडणारा हा गुप्तहेर माणूस सगळी कामे सोडून दोन महिने एका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची जात शोधत बसला होता. हे म्हणजे जंगलाच्या राजाने गवत खाल्ल्यासारखे. अनुसूचित जाती ऐवजी रोहित वेमुला ओबीसी झाला म्हणून त्याला आत्महत्येला प्रवृत्त करणाऱ्यांचे अपराध क्षम्य ठरतात का? हा ही प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. असाच प्रश्न नुकत्याच घडलेल्या पायल तडवी या आदिवासी समुदायातील वैद्यकीयचे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या होतकरू मुलीने सवर्ण मुलींच्या छळाला कंटाळून केलेल्या आत्महत्येमुळे निर्माण होतो. शिक्षण क्षेत्रातील हा जातीयवाद आणि भेदभाव पुढे नोकरी आणि सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक जीवनात कमी न होता वाढतच जातो.
यातील आणखी एक दुर्दैवाची बाब म्हणजे जाती व्यवस्था हे ब्राह्मणांचे पाप आहे असे म्हणणारे प्रांतिक क्षत्रिय समाज अश्या अत्याचारांमध्ये नेहमी आघाडीवर राहिलेले आहेत. ब्राह्मणांना जाती व्यवस्थेसाठी सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे क्षत्रिय आणि वैश्य जातीव्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी आणि ती भक्कम करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. क्षत्रिय समाज संपूर्ण देशभर गावपातळीवर एकवटला असल्याने त्यांचा मागासवर्गीय समाजाशी रोजच संबंध येतो आणि बऱ्याच वेळा तो मालक-नोकर, मालक-गुलाम असाच असतो. आणि त्यांना तो टिकवायचा असतो कारण त्यातुन चालू आणि भविष्यातील सत्तेची पायाभरणी होत असते. त्यामुळे जातीव्यवस्थेचे निर्माते ब्राह्मण असले तरी तिची पाळेमुळे भक्कम करण्यात आणि ती जिवंत ठेवण्यात क्षत्रियांचा समान वाटा आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे हा लेख वाचल्यानंतर आपण यातले नाही असे जितक्या वाचकांना मनापासून वाटेल तितके हे लेख लिहिल्याचे सार्थक होईल. नाहीतर 'येथे पाहिजे जातीचे, येरा गबाळयाचे नाही काम!' या तुकारामाच्या अभंगातील वाक्याचा शब्दशः अर्थ घ्यायचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहेच!
(ता.क. : पहिल्या सात आय. आय.टी. नेहरू पंतप्रधान असताना तर नंतरच्या सहा आय.आय.टी. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना स्थापन करण्यात आल्या होत्या. हे दोघेही काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे आय. आय. टी. स्थापन केल्याचं नसत्या तर हा प्रश्नच निर्माण झाला नसता असे ज्यांना वाटेल ते खुशाल काँग्रेस, नेहरू आणि मनमोहन सिंग यांना दूषणे देऊ शकतात. शेवटी देशात लोकशाही आहे आणि त्यांना तो अधिकार आहे.)
©के.राहुल, 9096242452.
Comments
Post a Comment