नेहरूंमुळेच कश्मीर भारतात...!

 *नेहरूंमुळेच काश्मीर भारतात*

भारताच्या या पहिल्या पंतप्रधानांच्या नावाचा नुसता गजर २०१४ सालच्या निवडणुकांपासून चालू आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून ज्या काही समस्या निर्माण झाल्या, त्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू हेच जबाबदार आहेत, असा धोशा २०१४ च्या निवडणूक प्रचारापासून लावण्यात आला आहे. मग ते अर्थकारण असो, राजकारण असो वा देशातील इतर कोणतेही क्षेत्र असो.

थोडक्यात, नेहरूंमुळे देशाची आज ही ‘स्थिती’ झाली आहे आणि ती सुधारायची असल्यास ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हवा, अशी ही भूमिका आहे.

... आणि देशापुढची आजची सर्वात मोठी समस्या ही दहशतवादाची आहे. हा दहशतवाद पाकपुरस्कृत आहे. पाक हे डावपेच खेळत आहे, ते काश्मीर त्याला न मिळाल्यामुळे आणि *हा घोळ घातला गेला, तो नेहरूंच्या धोरणात्मक चुकांमुळे, अशी टीकेची झोड उठविली जात आली आहे. ही भूमिका काही नवीन नाही.* गेल्या ६५ वर्षांत अधूनमधून ती मांडली जात आली होती. किंबहुना देश एकसंध न राहता त्याची फाळणी झाली, त्यासही नेहरूच जबाबदार होते, अशी भूमिका घेतली जात आली आहे. *मात्र २०१४ च्या निवडणूक प्रचारापासून ही भूमिका प्रचाराद्वारे पद्धतशीररीत्या पसरवली जाऊ लागली आहे.*

जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१४ च्या अखेरीस झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात *अशा टीकेची झोड उठविण्यात* आली होती. ‘नेहरूंनाच काश्मीर भारतात यायला नको होते, शेख अब्दुल्ला यांच्याशी जवळीक असल्याने त्यांच्या कलाने काश्मीर स्वतंत्र ठेवण्याचा डाव नेहरू खेळत होते, अगदी महाराज हरीसिंग भारतात विलीन होण्यास तयार असूनही नेहरू त्यास संमती देत नव्हते’, असा या प्रचाराचा रोख राहिला आहे.

*वस्तुस्थिती काय आहे?*

काय काय घडलं, ते समजून घेण्यासाठी फाळणीपासूनच सुरुवात करुया.

ब्रिटिश सरकारने भारताची फाळणी करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांनी *३ जून १९४७ रोजी फाळणीच्या या योजनेला अधिकृतरित्या मान्यता दिली.* या योजनेनुसार ब्रिटीश गेल्यावर *संस्थानांना त्यांचं सार्वभौमत्व परत मिळणार होतं.* पण भारत वा पाकिस्तान या दोन्हीपैकी एका देशाची निवड करून त्यात त्यांना सामील व्हावं लागणार होतं. *स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय या फाळणीच्या योजनेत नव्हता.*

काश्मीर प्रश्नाची *पहिली ठिणगी याच मुद्द्यावर* पडली, ती गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस व मुस्लीम लीग या दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या १३ जून १९४७ रोजी झालेल्या बैठकीत. भारत वा पाकिस्तान यांच्यापैकी कोणत्या देशाच्या घटना समितीत सामील व्हायचे की, स्वतंत्र राहायचे, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक संस्थानाला आहे; कारण एकदा ब्रिटिश येथून निघून गेल्यावर या संस्थांनांना त्यांचे सार्वभौमत्व परत मिळणार आहे आणि त्यानुसार आपला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हे सार्वभौमत्व त्यांना देते, *अशी भूमिका जीना यांनी* या बैठकीत घेतली. नेहरूंनी ही भूमिका अमान्य केली. कॅबिनेट मिशनच्या मसुद्यात *कोणतेही संस्थान ‘स्वतंत्र’ राहू शकते’, असा उल्लेख नसल्याचे नेहरू यांनी दाखवून दिले.* एक वकील म्हणून मी हे बैठकीच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो, असा युक्तिवाद नेहरू यांनी केला. ‘मीही एक वकील म्हणूनच माझे म्हणणे मांडत आहे’, असा प्रतिवाद जीना यांनी केला.

*काँग्रेसची भूमिका*

*संस्थांनी प्रदेशात ‘स्टेट्स पीपल काँग्रेस’ ही राजकीय संघटना होती.* ती तेथील जनतेचे प्रतिनिधित्व करते, असा काँग्रेसचा पवित्रा होता. ब्रिटिशांनी भारत सोडून जाताना संस्थांनांना परत दिलेले *सार्वभौमत्व हे संस्थानिकांचे नसून ते जनतेचे आहे,* अशी या ‘स्टेट्स पीपल काँग्रेस’ची भूमिका होती. *काँग्रेसने ही भूमिका उचलून धरली होती.* त्यामुळे संस्थांनांनी कोणत्या घटना समितीत सामील व्हायचे, हा निर्णय संस्थानिकांनी नव्हे, तर तेथील जनतेने घ्यायचा आहे, अशी काँग्रेसची भूमिका होती.

*फाळणीचे दोन निकष*

*भौगोलिक सलगता आणि मुस्लीम बहुसंख्यता या फाळणीच्या दोन्ही निकषांनुसार काश्मीर हे पाकलाच मिळायला हवे होते.* काश्मीरचे दळणवळण, टपाल व टेलिग्राफ यंत्रणा आणि इतर बहुतेक आर्थिक व सामाजिक व्यवहार *हे आजच्या पाकिस्तानातील रावळपिंडीशी निगडीत होते.* किंबहुना फाळणी झाल्यावर २६ ऑक्टोबर १९४७ ला घुसखोर खोऱ्यात येईपर्यंत काश्मीरची टपाल व टेलिग्राफ यंत्रणा *रावळपिंडीहूनच चालविली जात होती.* काश्मीरला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाही पाकिस्तानातूनच केला जात होता. फाळणी होऊन १४ व १५ ऑगस्टला पाक व भारत अशी दोन स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण झाल्यावर जम्मू व काश्मीर *संस्थानाने पाकशी ‘जैसे थे’ करार* (स्टँडस्टील अॅग्रीमेंट) केला होता. भारतालाही अशा कराराचा मसुदा जम्मू व काश्मीर संस्थानाने दिला होता. *फाळणीच्या योजनेत अशा कराराची तरतूद होती.* प्रत्यक्षात फाळणी होईपर्यंत जर कोणत्या देशाच्या घटना समितीत सामील व्हायचे, याचा निर्णय संस्थानांना घेता आला नाही, तर *तसा तो घेईपर्यंत दोन्ही देशांशी असा ‘जैसे थे’ करार करून* मुदत वाढविण्याची *तरतूद फाळणीच्या या योजनेत* होती.

*महाराज हरीसिंग यांचा संभ्रम*

या काळात जम्मू काश्मीरचे *महाराज हरीसिंग हे कसे संभ्रमात पडले होते* याचे वर्णन त्यांनी स्वतः नंतर ऑगस्ट १९५२ मध्ये भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात केले होते. *महाराजांनी या पत्रात म्हटले होते की,* 

‘..... ब्रिटिश भारतातील इतर संस्थानांपेक्षा जम्मू व काश्मीरची स्थिती वेगळी होती. केवळ भारत व पाकिस्तानच्या नव्हे, तर अफगाणिस्तान, रशिया व तिबेट यांच्याशीही आमचे संस्थान भौगोलिकरित्या जोडलेले होते. त्यामुळे संयम बाळगून व दूरदृष्टी ठेवून परिस्थिती हाताळून निर्णय घेणे अत्यावश्यक बनले होते. *स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय आम्ही घेऊ नये, अशी महात्मा गांधी यांची भूमिका होती. पंतप्रधान नेहरू यांनाही तेच वाटत होते.* शेख अब्दुल्ला यांची स्थानबद्धतेतून सुटका करून जनतेचे मत अजमावा, असा *नेहरूंचा आग्रह* होता. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी जून १९४७ मध्ये संस्थानाला भेट दिली. *स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेऊ नका,* जनतेचे मत जाणून घ्या, असा सल्ला मला व माझे पंतप्रधान पंडित रामचंद्र काक यांना *लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी दिला.* १४-१५ ऑगस्टपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही, तर काश्मीरपुढे मोठे संकट उभे राहू शकते, अशी भीती लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी बोलून दाखविली. *काश्मीरने पाकिस्तानातच विलीन होणे कसे संस्थानाच्या फायद्याचे आहे, हे नकाशे व इतर दस्तऐवजाच्या आधारे माऊंटबॅटन यांनी आम्हाला समजावण्याचा प्रयत्न केला.* जर काश्मीरने असा निर्णय घेतला, तर तो मित्रत्वाच्या नात्याला विपरीत आहे, अशी भारत सरकारची भूमिका असणार नाही, असेही माऊंटबॅटन यांनी आम्हाला सांगितले. *मात्र माझ्यापुढे मोठी समस्या होती. कोणत्या देशात सामील व्हावे, याबाबत संस्थानातील जनतेत एकवाक्यता नव्हती.* सीमेनजीकचा हुंझा, नगर व चित्राल हा भाग आणि गिलगीट जिल्हा येथील जनतेला पाकिस्तानात जायचे होते. पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय मी त्वरित घ्यावा आणि तसे न केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, अशी या भागातील जनता इशारा देत होती. *संस्थानातील मुस्लिम जनतेतही मतभिन्नता* होती. जम्मूच्या मीरपूर, पूंछ व मुजफ्फराबाद या विभागातील जनतेला पाकिस्तानात सामील व्हायचं होतं. मी कोणताच निर्णय घेऊ नये, प्रथम सत्ता सोडावी आणि मग लोकप्रतिनिधी निर्णय घेतील, अशी भूमिका शेख अब्दुल्ला यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या काश्मीर खोऱ्यातील व जम्मूतील काही विभागांतील मुस्लिमांची होती. जम्मूतील हिंदू व लडाखमधील बौद्धांना भारतात सामील व्हायचे होते.....’

*महाराज हरीसिंग यांच्या या संभ्रमावस्थेतचे वर्णन* चपखलपणे त्यांचे पंतप्रधान *पंडित रामचंद्र काक यांनीही केले होते.* काक यांनी २२ जून १९४७ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन यांची भेट घेतली. या भेटीत काश्मीरने पाकमध्ये सामील होणे त्याच्या हिताचे कसे आहे, हे त्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न माऊंटबॅटन यांनी केला. *मात्र सध्यातरी महाराज हरीसिंग कोणताही निर्णय घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत, असे काक यांनी स्पष्टपणे माऊंटबॅटन यांना सांगितले. पुढे फाळणीच्या आधी केवळ दोन दिवस* काश्मीरमधील ब्रिटिश रेसिडेंटने व्हॉइसरॉयचे प्रधान सचिव सर जॉर्ज अॅबेल यांना संस्थानातील राजकीय परिस्थितीचा जो अहवाल पाठवला, *त्यातही स्पष्टपणे महाराजांच्या संभ्रमावस्थेचे वर्णन* केलेले आढळते. संस्थानातील बहुसंख्य मुस्लिम जनता पाकमध्ये सामील होण्याच्या मताची आहे आणि हिंदूंना हिंदुस्थानात जायचे आहे; पण कोणत्याही एका देशात गेले, तर दुसऱ्याचा रोष ओढवून घेणे भाग पडणार आहे, असे संस्थानचे पंतप्रधान काक यांना वाटते, असे मतप्रदर्शन या अहवालात केलेले होते.

*पाकिस्तानात सामील होणे अपरिहार्य*

*खुद्द माउंटबॅटन यांनीही काश्मीर पाकिस्तानला मिळायला हवे होते, असे मत पुढे १९८४ साली डॉमिनिक लॅपिएर व लॅरी कॉलिन्स यांना त्यांच्या ‘फ्रीडम अॅट मिडनाइट’ या पुस्तकासाठी मुलाखत देतांना म्हटले होते.* संयुक्त पंजाबची विभागणी करून दोन देशातील सीमा ठरवून देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सर सिरील रॅडक्लिफ यांच्या आयोगाने पंजाबातील गुरुदासपूर जिल्ह्यातील तीन तालुके भारताला दिले. *हा भाग जर भारताला मिळाला नसता, तर काश्मीर खोऱ्याकडे जाण्याचा भारताचा मार्ग बंद झाला असता.* ‘रॅडक्लिफ यांच्या निर्णयामुळे आमच्यापुढे मोठी समस्या निर्माण झाली. जर गुरुदासपूर जिल्ह्यातील हे तीन तालुके त्यांनी भारताला दिले नसते, तर काश्मीरला भारतात सामील होणे कठीण होते; कारण जल व रस्ते वाहतुकीच्या दृष्टीने काश्मीर हे पूर्णतः पाकिस्तानवर अवलंबून होते. *त्यामुळे पाकिस्तानात सामील होण्याविना काश्मीर पुढे दुसरा पर्यायच उरला नसता’, असे लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचे मत होते.* 

*ते तीन तालुके भारतात आले म्हणून*

रॅडक्लिफ यांच्या निर्णयाबाबत अजूनही बरेच वादंग आहे. हे तीन तालुके जर भारताकडे आले नसते, तर कदाचित काश्मीरमध्ये घुसखोर पाठवण्याची गरजच पाकला पडली नसती; कारण काश्मीर भारतापासून तुटले असते. या तीन तालुक्यांमुळे पठाणकोटपर्यंतचा रेल्वेमार्ग भारतात आला आणि तेथून काश्मीरला जाण्याचा रस्ताही भारतासाठी खुला झाला. रॅडक्लिफ यांच्या अहवालाच्या पहिल्या मसुद्यामध्ये गुरुदासपूर जिल्ह्यातील हे तीन तालुके पाकला देण्यात आले होते, पण शेवटच्या क्षणी रॅडक्लिफ यांनी हा बदल केला, तो त्यांनी माऊंटबॅटन यांनी हस्तक्षेप केल्याने आणि त्यांना तसे करण्यास नेहरूंनी भाग पाडल्याने केला, असा मुख्य प्रवाद आहे. पण वर उल्लेख केलेले माऊंटबॅटन यांचे मत या प्रवादाच्या विरोधात आहे. पुढे काश्मीरचा वाद युनोत पोहोचल्यावर तेथे एका बैठकीत बोलताना सर महंमद झफरुल्ला खान यांनी याच प्रवादाचा पुनरुच्चार केला होता. प्रत्यक्षात जे दस्तऐवज उपलब्ध आहेत, त्याकडे बारकाईने बघितले, तरी वाद किती पोकळ होता व आहे, हे दिसून येते. भारताच्या फाळणीची योजना लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी जाहीर केली, तेव्हा संयुक्त पंजाबची विभागणी करण्याचे जे निकष ठरविण्यात आले होते, त्यात ‘मुस्लिम व बिगरमुस्लिम यांची बहुसंख्या असलेल्या भागातील भौगोलिक सलगता आणि इतर महत्त्वाचे घटक लक्षात घेतले जातील’, असे म्हटले होते. या *‘इतर महत्त्वाचे घटक’* संकल्पनेचा काय अर्थ आहे, अशी विचारणा लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी भारतमंत्री लॉर्ड लिस्टोवेल यांच्याकडे केली. त्याला उत्तर देताना लॉर्ड लिस्टोवेल यांनी खुलासा केला की, ‘इतर महत्त्वाच्या घटकात *शिखांची पवित्र धर्मस्थानेही* येतात’. जर गुरुदासपूर जिल्ह्यातील हे तीन तालुके ‘भौगोलिक सलगता व मुस्लीम बहुसंख्यता’ या निकषावर पाकला दिले गेले असते, तर शिखांचे सर्वात पवित्र धर्मस्थान असलेले सुवर्णमंदिर ज्या शहरात आहे, ते अमृतसर पाकच्या प्रदेशाने पूर्ण वेढले गेले असते. त्याने प्रचंड असंतोष उफाळून आधीच जो भीषण नरसंहार होत होता, त्यात भरच पडली असती. *नेमके हेच टाळण्यासाठी सर सीरिल रॅडक्लिफ यांनी ‘इतर महत्त्वाचे घटक’ या संकल्पनेखाली गुरुदासपूर जिल्ह्यातील ते तीन तालुके भारताला देण्याचा निर्णय घेतला.*

*‘स्वतंत्र’च राहायचे होते*

महाराज हरिसिंग यांना भारतातच विलीन व्हायचं होतं, पण रॅडक्लिफ यांचा निवाडा येण्याची ते वाट पाहत होते, तसा तो आल्यावर ते भारतात सामील झालेच असते, असाही आणखी एक प्रवाद आहे. अर्थात तो मुख्यतः हिंदुत्ववादी पसरवत आले आहेत. पण तो फाळणीसंबंधी *गूढ वाटणाऱ्या गोष्टी कुजबुजीद्वारे, अर्धसत्य सांगून व वडाची साल पिंपळाला चिकटवणारे* प्रकार मानले जावेत असे ‘पुरावे’(?) मांडून गेली सहा दशके हिंदुत्ववादी शक्ती पद्धतशीररीत्या पसरवत आल्या आहेत. *महाराज हरिसिंग यांना ‘स्वतंत्र’ राहायचे होते, याचे इतके दस्तऐवज उपलब्ध आहेत की,* वस्तुस्थितीच्या निकषावर हे ‘पुरावे’ टिकून राहू शकत नाहीत.

*गोंधळाची परिस्थिती*

फाळणी झाल्यावर ऑगस्टमध्ये महाराज हरिसिंग यांनी शेख अब्दुल्ला यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. अब्दुल्ला यांनी जनआंदोलन न करण्याची लेखी हमी द्यावी, अशी अट घालण्यात आली. पण ती अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट नाकारली. अखेर २९ सप्टेंबर १९४७ रोजी महाराज हरिसिंग यांनी त्यांची विनाअट सुटका केली. अब्दुल्ला यांचे खोऱ्यातील जनतेने उत्साहाने मोठ्या जल्लोषात स्वागत केले. मात्र या स्वागतात काश्मीरमधील बदलत्या राजकीय वातावरणातील गोंधळाचे प्रतिबिंब पडले होते. अब्दुल्ला व त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नावाने ‘झिंदाबाद’च्या घोषणा जशा दिल्या जात होत्या, *त्याच्याच जोडीला ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चेही नारे* कानावर पडत होते.

ही अशी गोंधळाची राजकीय परिस्थिती निर्माण होण्याचे मुख्य कारण जम्मूतील पूंछ, मिरपूर वगैरे तालुक्यांत महाराज हरिसिंग यांच्या सरकारच्या *पोलिसांनी व सैन्याने केलेले अनन्वित अत्याचार हे होते.* शेख अब्दुल्ला यांनी विसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात *‘नया काश्मीर’च्या* उदयाची राजकीय मुहूर्तमेढ रोवली, ती *मुस्लीम कॉन्फरन्सची स्थापना* करून. प्रातिनिधिक सरकार, जमीनदारीचा अंत, कुळांना जमीन अशा अनेक मागण्या मुस्लिम कॉन्फरन्सने लावून धरल्या. नंतर तीसच्या या दशकाच्या अखेरीस त्यांनी ‘मुस्लिम कॉन्फरन्स’चे परिवर्तन ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’मध्ये केले. *तोपर्यंत मुस्लिमांसाठीच्या स्वतंत्र मायभूमीची मागणी मूळ धरू लागली होती.* हा नामबदल ही एक प्रकारे त्याचीच परिणती होती. *अब्दुल्ला हे प्रखर धर्मनिरपेक्षतावादी होते.* शिवाय त्यांचे विचार डावीकडे झुकणारे होते. अर्थात उपराष्ट्रवादाचीही त्याला झालर होती. शिवाय मुस्लिम संस्कृतीच्या चौकटीतच ते हे विचार मांडत होते. या पार्श्वभूमीवर अब्दुल्ला यांनी पक्षाचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यांच्या काही जुन्या सहकाऱ्यांना हा ‘हिंदू’ काँग्रेसच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न वाटला. त्यांनी अब्दुल्ला यांच्यापासून राजकीय फारकत घेण्याचे ठरवले. *काश्मीर खोऱ्यातील ‘मुस्लिम राजकारणा’ची ही सुरुवात होती.* हे जे बीज रोवले गेले, त्याचे आज मोठ्या वटवृक्षात रुपांतर झाले आहे.

*महाराज हरिसिंग यांच्या सैन्याचे अत्याचार*

पुढे *चाळीसच्या दशकात* अब्दुल्ला व त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने ‘क्विट काश्मीर’ची घोषणा दिली आणि डोगरा राजांनी सत्ता सोडून लोकांच्या हाती द्यावी आणि महाराजांनी नामधारी घटनात्मक पदावर रहावे, अशी मागणी केली. महाराज हरीसिंग यांच्या सत्तेने हे आंदोलन दडपण्यासाठी *पोलिसी बळाचा जुलमी वापर* केला. त्यामुळे आंदोलन अधिकच चिघळत गेले. अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. त्यावर ‘करबंदी’ची घोषणा नॅशनल कॉन्फरन्सने केली. याच वेळेस फाळणीची चर्चा सुरू झाली होती. राजकीय विद्वेषाचे वारे वेगात वाहू लागले होते. अशा या माहोलात जम्मूच्या पूंछ भागात काही मुस्लीम गटांनी शस्त्र उचलले आणि संघर्षाला नवी धार चढली. या गटांना निपटण्यासाठी महाराजांच्या सैन्याने मोहीम काढली. *त्यात शेकडोंचा बळी* गेला. गावेच्या गावे बेचिराख करण्यात आली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात काश्मीरमधून जवळजवळ ७०,००० जण ब्रिटिश सैन्यात दाखल झाले होते. त्यापैकी ६० हजारांच्या आसपास मुस्लिम होते. दुसरे महायुद्ध संपल्यावर त्यापैकी अनेक जण परतले, ते शस्त्रे घेऊनच. जेव्हा फाळणी झाली आणि काश्मीर आपल्याला सहजासहजी मिळणार नाही, हे पाकला समजून चुकले, तेव्हा महाराज हरीसिंग यांच्या सरकारने ‘जैसे थे’ करार केला असूनही त्याची एकीकडे *आर्थिक कोंडी करण्यासाठी पाकने पावले* टाकण्यास सुरुवात केली आणि दुसऱ्या बाजूस पंजाब व वायव्य सरहद्द प्रांतातून (सध्याच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातून) *सशस्त्र गट पूंछमध्ये घुसवण्याचे* डावपेच पाक खेळू लागला. दुसऱ्या महायुद्धातून परत आलेल्या सैनिकांचा त्यासाठी वापर केला गेला. या घमासान संघर्षात *मोठी मनुष्यहानी* झाली. त्या संदर्भात काही ब्रिटीश लेखक व पत्रकारांनी दिलेले आकडे अतिरंजित होते. उदाहरणार्थ, इयान स्टीफन्स हे त्याकाळी ‘द स्टेट्समन’ या वृत्तपत्राचे संपादक होते. त्यांनी आपल्या एका वृत्तांतात म्हटले होते की, जम्मूतील पाच लाख मुस्लिमांचे नामोनिशाणच पुसून टाकण्यात आले. प्राध्यापक आर. जे. मूर यांनीही काश्मीरविषयक आपल्या पुस्तकात अशाच प्रकारचा दावा केला होता. हे दावे अतिरंजित असले, तरी जम्मूच्या मीरपूर वगैरे भागात *महाराज हरिसिंग यांच्या सैन्याने अत्याचार केले, हे खरेच होते.* खुद्द शेख अब्दुल्ला यांनीही स्थानबद्धतेतून सुटका झाल्यावर या घटनांचे जे वर्णन सरदार पटेल यांना लिहिलेल्या पत्रात केले आहे, तेही अत्याचाराच्या वास्तवावर बोट ठेवणारेच आहे.

*निर्णय शेख अब्दुल्लांवर*

या घटना दर्शवतात, *ते एक कटू वास्तव* - जे आजही फारसे कोणी मान्य करायला तयार नाही - *आणि ते म्हणजे खोऱ्यातील जनतेचा कल पाककडे होता.* पण खोऱ्यातील बहुसंख्य मुस्लीम हे शेख अब्दुल्ला यांना मानत होते आणि ‘नया काश्मीर’चे त्यांनी जे स्वप्न दाखवले होते, ते अब्दुल्ला प्रत्यक्षात आणतील, याबद्दल त्यांना विश्वास वाटत होता. म्हणूनच महाराज हरीसिंग यांनी वर उल्लेख केलेल्या त्यांनी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, ‘खोऱ्यातील मुस्लिम जनतेवर अब्दुल्ला यांचा प्रभाव आहे आणि लोकप्रतिनिधींचे सरकार आले की, तेच निर्णय घेईल, अशी तिची भावना आहे’. थोडक्यात खोऱ्यात अब्दुल्ला आणि खोऱ्यापलीकडे जीना, *अशी ही मुस्लिमांची निवड होती.*

खुद्द शेख अब्दुल्ला यांनाही हे वास्तव स्वच्छ दिसत होते. *शेख अब्दुल्ला यांचा द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताला प्रखर विरोध होता.* मुस्लिम लीगच्या राजकारणाशी त्यांना कधीच जुळवून घेता आले नव्हते. काश्मीरमधील सरंजामी व्यवस्थेच्या विरोधात अब्दुल्ला यांनी रणशिंग फुंकले होते. महाराजांच्या हातची सत्ता लोकप्रतिनिधींच्या हाती आल्यावर ते जनतेचे मत अजमावून निर्णयाला येतील, या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या भूमिकेला केवळ आपल्यावर विश्वास असल्याने जनतेचा पाठिंबा आहे, पण खोर्याीतील मुस्लिम जनतेचा कल पाककडे आहे, हे अब्दुल्ला जाणून होते. जर महाराजांनी सत्ता जनतेच्या हाती दिली, तर निर्णय घेण्याची जबाबदारी आपल्यावर येईल आणि तो निर्णय भारतात सामील होण्याचा असल्यास जनतेचा पाठिंबा गमवावा लागेल, याचीही प्रखर जाणीव व अब्दुल्ला यांना होती.

*ब्रिटीश अधिकार्यांतची तिसरी शक्ती*

भविष्यातील भू-राजकीय आणि भू-रणनीती या दोन्हींच्या दृष्टीने काश्मीर भारताकडे राहिले नाही, तर देशाच्या सुरक्षेवर त्याचे विपरीत परिणाम होतील, *हे नेहरूंना पक्के ठाऊक होते.* फाळणीच्या आधी विविध शक्तींचे जे प्रयत्न चालले होते, ते नेहरूंना वाटत असलेल्या काश्मीरच्या महत्त्वावर शिक्कामोर्तब करणारेच होते. फाळणीआधी जम्मू व काश्मीर मधील वातावरण तापत असतानाच *काही संस्थानिकांना हाताशी धरून ब्रिटीश अधिकार्यां्चा एक गट* माऊंटबॅटन यांच्या पाठीमागे त्यावेळेचे भारतमंत्री लॉर्ड लिस्टोवेल यांच्या संमतीने *फाळणीनंतरच्या भारतीय उपखंडात पाय रोवण्याचा प्रयत्न करीत होता.* सर कॉनराड कोरफिल्ड हे त्यापैकी एक प्रमुख होते. संस्थानिकांपैकी जे काही प्रभावशाली होते, त्यांनी एकत्र यावे आणि भारत व पाक यांच्याव्यतिरिक्त तिसरा गट स्थापन करावा, असे हे प्रयत्न होते. ब्रिटनमधील अॅटली सरकारातील भारतमंत्री लॉर्ड लिस्टोवेल यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न कोरफिल्ड यांनी चालवला होता. अखेरीस लॉर्ड लिस्टोवेल राजी झाले. भारताला स्वातंत्र्य देण्यासंबंधीचा जो कायदा ब्रिटीश संसदेत संमत झाला, त्यात ‘भारत स्वतंत्र होईल, तेव्हाच ब्रिटीश सार्वभौमत्व संपेल व संस्थानिकांना त्यांचे सार्वभौमत्व परत मिळेल’, अशा स्वरूपाचे जे कलम होते, त्याचा अर्थ ‘१५ ऑगस्ट आधी सर्व संस्थानांशी करार न केल्यास १० कोटी लोकसंख्या असलेली ६०० संस्थाने ‘स्वतंत्र’ होतील’, असा लावला जावा’, असे कोरफिल्ड यांचे मत होते. त्याला लॉर्ड लिस्टोवेल यांनी तयारी दर्शविली. अर्थातच हे विश्लेषण विवादास्पद होते. राजे सहावे जॉर्ज यांच्या जवळच्या नातलगांपैकी एक असलेल्या लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचा अशा प्रयत्नांना पाठिंबा असेल असाही त्यांचा होरा होता. तोही साफ चुकला. *माऊंटबॅटन यांचे संस्थानिकांबाबत अत्यंत प्रतिकूल मत होते.* बडेजाव, छानछोकी आणि त्याच्या जोडीला मनाचा कोतेपणा या बहुतेक संस्थानिकांच्या स्वभाववैशिष्ट्यांची माऊंटबॅटन यांना मनस्वी चीड होती. त्यामुळे कोरफिल्ड यांचे हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. *या प्रकाराची कुणकुण पंडित नेहरू यांना लागली.* वर ज्या १३ जून १९४७ च्या बैठकीचा उल्लेख आहे, त्यातच या कृत्यांचा पर्दाफाश करून भारतीय स्वातंत्र्याच्या ठरावालाच हरताळ फासणाऱ्या *या अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशीही करावी,* अशी मागणी त्यांनी केली.

*संस्थानांचे ‘तिसऱ्या राष्ट्रा’साठी प्रयत्न*

याच काळात चर्चिल यांनी *जीना यांच्याशी गुप्त पत्रव्यवहार चालू ठेवला होता.* जीना लंडनला जाणार होते व तेथे त्यां्ची विन्स्टन चर्चिल यांच्याशी भेट होणार होती. यावेळी चर्चिल यांना संस्थानिकांच्या वतीने एक पत्र देण्यासाठी भोपाळच्या नबाबांनी जीनांकडे दिले. प्रत्येक संस्थान स्वतंत्र राहून किंवा *भारत व पाक यांच्याप्रमाणेच सर्व संस्थानांचं मिळून ‘तिसरे राष्ट्र’ बनवून ब्रिटिशांशी कायमस्वरूपी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याची तयारी भोपाळच्या नबाबांनी या पत्रात दर्शवली होती.* चर्चिल यांनी ११ डिसेंबर १९४६ रोजी जीना यांना पत्र पाठवले होते. ‘तुमचे भोजनाचे आमंत्रण मला मिळाले. तुमची भेट घेण्यात मला आनंदच वाटेल. पण सार्वजनिकरित्या उघडपणे आपण भेटणे योग्य ठरणार नाही, असे मला वाटते. भारतातील घटनांविषयी तुम्हाला मला काही कळवायचे असल्यास या पत्रासोबत असलेल्या पत्त्यावर मला तार पाठवू शकता. त्याला मी ‘गिलॅट’ या नावाने उत्तर देईन. कोणाच्या पत्त्यावर व नावाने ही तार पाठवायची याची माहिती तुम्ही द्यावी’, असे चर्चिल यांनी या पत्रात म्हटले होते’. ‘गिलॅट’ हे चर्चिल यांच्या *महिला सचिवाचे नाव* होते.

*अमेरिकेचाही छुपा हस्तक्षेप*

असाच प्रयत्न दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात शीतयुद्धाच्या सुरुवातीच्या पर्वात अमेरिकेने केला होता. सोविएत युनियन, अफगाणिस्तान व चीनचा सिकियांग प्रांत *यांच्याशी भौगोलिक सलगता असलेल्या काश्मीरमध्ये आपला प्रभाव* वाढविण्यात अमेरिकेला आपले हित दिसत होते. तेथून चीन व सोविएत युनियन यांच्यावर लक्ष ठेवणे शक्य आहे, असे अमेरिकन रणनीती तज्ञांना वाटत होतं. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या २० व २१ ऑक्टोबर १९४७ च्या अंकात रॉबर्ट टॅम्बॉल यांनी लिहिलेल्या दोन वृत्तांतात भू-रणनीतीच्या दृष्टीने असलेले काश्मीरचे महत्त्व प्रतिबिंबित झाले आहे. *ट्रॅम्बॉल* या वृत्तांतात म्हणतात की, *‘काश्मीरच्या लडाख प्रांतात आजही स्वातंत्र्याची उर्मी प्रखर आहे.* सोवियत युनियनला लागून असलेल्या या प्रांतात अशी फुटीरवादी प्रवृत्ती डोकं वर काढू नये, म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे.... सुरक्षेच्या दृष्टीने *काश्मीर भारताकडेच असायला हवे, अशी त्या देशाच्या रणनीतीतज्ञांची ठाम भावना आहे.’* 

माऊंटबॅटन यांच्या आधीचे ब्रिटिश व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी त्यावेळेचे भारतमंत्री लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स यांना २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी लिहिलेल्या एका पत्रावरून अमेरिका स्वतंत्र भारताकडे कसे बघू पाहत होती, याचे प्रत्यंतर येते. वेव्हेल या पत्रात लिहितात की, ‘नवी दिल्लीतील अमेरिकन वकिलातीतील एक राजनैतिक अधिकारी थॉमस विएल हे माझ्या कार्यालयातील उपसचिवांना भेटायला आले होते. जर भारतात सर्वसंमतीने राज्यघटना तयार होऊ शकली नाही, तर ब्रिटीश सरकार कोणाच्या हातात सत्ता सोपवणार? अशा परिस्थितीत प्रत्येक संस्थानाशी वेगळा करार करण्याचा ब्रिटिश सरकारचा विचार आहे काय? असे काही प्रश्न या चर्चेत या राजनैतिक अधिकाऱ्याने विचारले. शिवाय *खास करून त्याने त्रावणकोर संस्थानाचा उल्लेख केला आणि तेथील काही भागांत खनिज तेल मिळण्याची शक्यताही* जाताजाता बोलून दाखविली.’

याच त्रावणकोर संस्थानाने कॉनराड कोरफिल्ड यांच्या प्रयत्नांना फशी पडून १५ ऑगस्टनंतर ‘स्वतंत्र’ राहण्याचा विचार बोलून दाखवला होता. लॉर्ड वेव्हेल यांनी ज्या थॉमस विएल या राजनैतिक अधिकाऱ्याचा उल्लेख आपल्या पत्रात केला आहे, त्यानेच आपल्या एका सहकार्यांशसोबत १ मे १९४७ रोजी मुंबईच्या ‘जीना हाऊस’मध्ये महंमद अली जीना यांची भेट घेतली होती. नव्याने उदयाला येणारा पाकिस्तान कसा असेल, हे या दोघा अमेरिकन राजनैतिक अधिकाऱ्यांना जाणून घ्यायचे होते. या चर्चेत जीना यांनी त्यांना सांगितले होते की, ‘हा नवा देश सोविएत आणि हिंदू विस्तारवादाच्या विरोधात उभा राहू शकतो. त्यासाठी अमेरिकेने आम्हाला आर्थिक व शस्त्रास्त्रांची मदत केली पाहिजे’. या चर्चेचे टिपण त्या दोघा राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी अमेरिकी परराष्ट्र खात्याकडे पाठवून दिले. अमेरिकन कायद्याप्रमाणे तीस वर्षांच्या मुदतीनंतर *जी कागदपत्रे खुली झाली, त्यात या टिपणाचा समावेश आहे.* 

*एक वास्तव अहवाल*

डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी नोव्हेंबर १९४७ च्या अखेरीस काश्मीरला भेट दिली. तेथून परतल्यावर २ डिसेंबर १९४७ रोजी त्यांनी महात्मा गांधी यांना एक सविस्तर प्रदीर्घ पत्र पाठवून खोर्यापतील परिस्थितीविषयीचे त्यांचे मत कळविले. या पत्राची एक प्रत त्यांनी सर गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनाही पाठविली. या पत्रात डॉ. लोहिया म्हणतात की, ‘काश्मीर खोऱ्यातील शस्त्रांच्या युद्धापेक्षा आता जास्त महत्त्वाची आहे, ती विचारांची लढाई. शेख अब्दुल्ला यांच्या भोवतीच्या गोतावळ्यात साम्यवादी विचारांच्या लोकांचा मोठा भरणा असलेला मला आढळला. *स्वयंनिर्णयाचा काश्मिरी लोकांचा हक्क डावलला जाता कामा नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.* खोऱ्यात ‘आझाद काश्मीर’ स्थापन करायचे, जम्मूचा डोग्राबहुल भाग भारताकडे आणि उरलेला भाग पाकिस्तानला, असा तोडगा ते सुचवत आहेत. शेख अब्दुल्ला यांच्याशी झालेल्या चर्चेतही हा मुद्दा आला होता. तेव्हा *‘आता हा मार्ग बंद झाला आहे’,* याची मला त्यांना जाणीव करून द्यावी लागली. काश्मीर हा चीनचा सिकियांग प्रांत, अफगाणिस्तान व रशियाला लागून असल्याने ही भू-राजकीय वस्तुस्थिती डोळ्यांआड करून चालणार नाही’.

भारताच्या भू-राजकीय व भू-रणनीतीच्या दृष्टीने काश्मीरचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व किती आहे, *याबाबतची पंडित नेहरूंची समज कशी सखोल व सार्थ होती,* हेच हा सगळा तपशील दर्शवितो. 

*अशी ही नेहरूंची रणनीती*

काश्मीरसह सर्व संस्थाने भारतात कशी यायलाच हवीत, यावर *नेहरूंचा कटाक्ष* होता, हे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अधिवेशनात फाळणीआधी दोन महिने १५ जून १९४७ रोजी त्यांनी केलेल्या भाषणावरून स्पष्ट होते. ‘भारत सरकारला एक अंगभूत सार्वभौमत्व प्राप्त झालेले आहे. ते कधीच समाप्त होणारे नाही. भारतासारख्या मोठ्या देशाला असे *सार्वभौमत्व असायलाच हवे’.* असे प्रतिपादन नेहरूंनी आपल्या या भाषणात केले होते. ब्रिटीश गेल्यावर संस्थानांना त्यांचे सार्वभौमत्व परत मिळणार असले, तरी त्यांना भारतातच सामील होणे आवश्यक आहे; कारण भारताचे एक देश म्हणून कधीही न संपणारे असे सार्वभौमत्व आहेच, असा नेहरूंचा हा युक्तिवाद होता. पुढे पाच वर्षांनी ७ ऑगस्ट १९५२ रोजी संसदेत बोलताना हाच मुद्दा त्यांनी काश्मीरच्या संबंधात अधिक अधोरेखित केला. ‘भारतीय प्रजासत्ताकाच्या व्यापक सार्वभौमत्वाला मान्यता देणे संस्थानिकांना भाग होते. काश्मीर भारत वा पाकिस्तानात सामील झाले नसते, तरी त्याचा अर्थ हे संस्थान स्वतंत्र झाले असते, असा होऊ शकला नसता. *काश्मीरमध्ये काही झाल्यास सार्वभौम देश म्हणून त्या संस्थांनाबाबतची आमची जबाबदारी संपली नसतीच’,* असे नेहरूंनी आपल्या प्रतिपादनात स्पष्ट केले होते.

काश्मिर भारतातच यायला हवे, यावर नेहरू ठाम होते, हे हा सगळा तपशील दर्शवितो. भू-राजकीय व भू-रणनीतीच्या जोडीला एक मुस्लीम बहुसंख्या असलेले संस्थान भारतात गुण्यागोविंदाने नांदते, हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रतिमेला उजाळा देण्यासाठी लाभदायक ठरणार होते. म्हणूनच फाळणीसंबंधीच्या चर्चेत जेव्हा जेव्हा जम्मू व काश्मीरचा प्रश्न आला, तेव्हा नेहरू यांची भूमिका ही शेख अब्दुल्ला हे संस्थानातील जनतेचे नेते आहेत, त्यांना स्थानबद्धतेतून मुक्त करावे आणि मग काय तो निर्णय जनतेचा कल बघून घेतला जावा, अशीच राहिली. जनतेला पाकमध्ये जायचे आहे; पण तिचा अब्दुल्ला यांच्यावर विश्वास आहे, मात्र अब्दुल्ला यांचा पाकला विरोध आहे, तेव्हा ते जर आपल्या बाजूला राहिले, *तर काश्मीर भारतात येईल, अशी ही नेहरूंची रणनीती होती.* अब्दुल्ला यांच्यावरील प्रेमापोटी ती तशी होती, असे मानणे हा एक तर राजकीय भाबडेपणा आहे किंवा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून राजकारण करण्याचा प्रयत्न आहे.

अशा रीतीने अब्दुल्ला व नेहरू यांच्यात काही प्रमाणात एकवाक्यता होती आणि तीच अधिक कशी आकाराला आणता येईल, शेख अब्दुल्ला यांच्या जनतेवरील प्रभावाचा वापर करून काश्मीर भारताकडे कसे राहील, *अशी व्यूहरचना करण्याची नेहरूंची भूमिका होती.*

*खोऱ्यात टोळीवाले घुसले*

मात्र स्थानबद्धतेतून २९ सप्टेंबर १९४७ ला सुटका झाल्यापासून, खोऱ्यातील मुस्लिमांना न दुखावता आणि पाकचा रोष न ओढवता तोडगा कसा काढायचा, याच दिशेने शेख अब्दुल्ला यांचा सारा प्रयत्न चालू होता. त्यामुळेच फिलीप टॉलबॉट या अमेरिकन पत्रकाराशी बोलताना अब्दुल्ला यांनी सांगितले की, ‘जर काश्मीर भारत वा पाकिस्तान यापैकी कोणा एका देशाला सामील झाले, तर दुसऱ्याचे शत्रुत्व ओढवून घेणे अपरिहार्य ठरेल. त्यामुळे काश्मीर ‘संपून’ जाईल.... म्हणूनच दोन्ही देशांशी समांतर संबंध ठेवता येतील, असा तोडगा काढणे भाग आहे’. याच उद्देशाने अब्दुल्ला यांनी बक्षी गुलाम महंमद आणि गुलाम महंमद सादिक या आपल्या दोन जवळच्या सहकाऱ्यांना ऑक्टोंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पाकमध्ये पाठवले होते. जीना व लियाकत अली यांची भेट घेऊन तोडगा काढला जाण्याची शक्यता अजमावण्याचा प्रयत्न करावा, असा उद्देश या भेटीमागे होता. मात्र सादिक व बक्षी यांना भेटले, ते मामदोतचे नबाब. व्यापक चर्चेसाठी अब्दुल्ला यांनी कराचीत येऊन लियाकत अली यांची भेट घ्यावी, असे मामदोतच्या नबाबांनी सुचवले. काश्मिरात परतल्यावर सादिक व बक्षी या दोघांनी अब्दुल्ला यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यानुसार असे ठरले की, दिल्लीतील काही काम आटोपल्यावर अब्दुल्ला कराचीला जातील व तेथे लियाकत अली यांच्याशी चर्चा करतील. त्यानुसार सादिक यांना प्राथमिक चर्चा करण्यासाठी लाहोरला पाठविण्यात आले. सादिक १४ ऑक्टोबर १९४७ रोजी रावळपिंडीला पोहोचले आणि तेथे दोन दिवस राहून ते लाहोरला गेले. तेथे त्यांची लियाकत अली यांच्याशी चर्चा झाली. पाक नेत्यांना भेटण्याआधी अब्दुल्ला दिल्लीला गेले, याबद्दल लियाकत यांनी खेद व्यक्त केला. पण एका परिषदेच्या निमित्ताने अब्दुल्ला दिल्लीला गेले आहेत आणि परततांना ते कराचीला येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. नंतर काश्मीर पाकिस्तानात सामील व्हायचे असल्यास त्याच्या काही पूर्वअटी सादिक यांनी मांडल्या. अंतर्गत स्वायत्तता, अल्पसंख्यांकांना कायदेशीर संरक्षण, काश्मिरचा काहीच फायदा होत नाही असे लक्षात आल्यास *पुन्हा वेगळे होण्याची मुभा,* ‘नया काश्मीर’चा कार्यक्रम अंमलात आणण्याची पूर्ण मुभा, काश्मीरचा संबंध जेथे येईल अशा परराष्ट्रविषयक धोरणाबाबत सल्लामसलत करणे, अश्या या अटी होत्या. त्यावर लियाकत अली यांनी काहीच मत व्यक्त केले नाही. शेख अब्दुल्ला यांच्याबरोबर कराचीत २५ ऑक्टोबरच्या आधी बैठक आयोजित करण्याची विनंती त्यांनी सादिक यांना केली. लियाकत अली यांना भेटायला गेलेले सादिक काश्मिरात २२ ऑक्टोबरला परतत नाहीत, तोच पाक टोळीवाले खोऱ्यात घुसल्याची बातमी आली.

काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या या प्रयत्नाला पाकने प्रतिसाद का दिला नाही? शेख यांचे प्रतिनिधी आणि पाक सरकार यांच्यात होणाऱ्या या चर्चेच्या प्रस्तावाबाबत दुमत आहे. केवळ मामदोतच्या नबाबापेक्षा दुसरे कोणी अब्दुल्ला यांच्या प्रतिनिधींना भेटले नाही, असा दावा काही अभ्यासक करतात. उलट वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सादिक यांची लियाकत अली यांच्याशी चर्चा झाली असल्याचाही एक मतप्रवाह अभ्यासकांत आहे. अब्दुल्ला स्वतः न येता दुय्यम नेत्यांना पाठवतात आणि त्यांच्याशी तुम्ही चर्चा करता, हे योग्य नाही, असा आक्षेप जीना यांनी घेतल्याचे हे अभ्यासक सांगतात. जर अब्दुल्ला कराचीला गेले असते आणि त्यांनी पाकला हव्या असलेल्या तोडग्याला मान्यता दिली नसती, तर त्यांना अडकवून ठेवून त्यांच्या नावाने ‘आझाद काश्मीर’च्या स्थापनेची घोषणा करण्याचीही जीना व त्यांच्या सहकाऱ्यांची तयारी होती, असेही या अभ्यासकांचे मत आहे. मात्र हे मत अतिरंजित वाटते; कारण तसे करायचे असते, तर २२ ऑक्टोबर १९४७ ला टोळीवाल्यांना काश्मीर खोऱ्यात पाठवण्याची काही गरजच नव्हती. असा तोडगा काढण्याची गरज अब्दुल्ला यांनाच पाकपेक्षा अधिक वाटत होती, असाच निष्कर्ष या घटनाक्रमाची इतर तत्कालीन प्रसंगांशी सांगड घालून काढावा लागतो. 

*कलम ३७० आणि सार्वमत*

.... आणि शेख अब्दुल्ला यांचा हा प्रयत्न सफल झाला नाही. टोळीवाले व नंतर पाक सैन्य यांचा सामना करण्यासाठी महाराज हरीसिंग यांना भारताच्या मदतीची गरज होती. त्यामुळे भारतात सामील होण्याविना महाराजांपुढे दुसरा पर्याय नव्हता. काश्मीर भारतात सामील झाले. त्यासाठी ३७० वे कलम राज्यघटनेत घालण्यात आले. प्रश्न युनोत गेला. सार्वमताचा ठराव युनोच्या सुरक्षा समितीत संमत झाला. सार्वमत घेण्यासाठी प्रथम पाकने आपल्या फौजा व टोळीवाले मागे घ्यावेत आणि नंतर प्रशासकीय कारणास्तव आवश्यक असलेल्या फौजेच्या तुकड्या ठेवून भारतीय सैन्याने ही परत जावे, असे युनोने फर्मावले. नंतर युनोच्या देखरेखीखाली सार्वमत घेतले जाऊन काश्मीरचा प्रश्न सोडवला जाईल, असा हा ठराव होता. भारत व पाक या दोघांनीही त्याला मान्यता दिली. पण हा ठराव अंमलात आणला जाणारच नाही, या दृष्टीने दोन्ही देशांनी अडथळे उभे केले. पाक सैन्य मागे गेलेच नाही. त्यामुळे आमचे सैन्य माघारी जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा भारताचा पवित्रा होता. प्रत्यक्षात पाक सैन्य व टोळीवाले मागे जात असतानाच भारताने सैन्य काढून घेण्यास सुरुवात करणे अपेक्षित होते. पण पाक सैन्य मागे गेल्यावरच भारताने फौजा काढून घ्यायच्या आहेत, असा या ठरावाचा अर्थ भारताने लावला. सार्वमत घेण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे भारत जाहीररित्या म्हणत होता. *प्रत्यक्षात सार्वमत घेतले जाता कामा नये, अशीच पंडित नेहरू यांची भूमिका होती.* युनोतर्फे काश्मीरर प्रश्नालत मध्यस्थी करण्यासाठी सर ओवेन डिक्सन हे ऑस्ट्रेलियाचे न्यायमूर्ती नेमण्यात आले होते. युनोच्या सुरक्षा समितीला १५ सप्टेंबर १९५० रोजी पाठवलेल्या अहवालात त्यांनी म्हटले होते की, ‘नि:पक्षपातीपणे आणि कोणत्याही दबावाविना काश्मिरी जनतेला आपले मत व्यक्त करता येईल, यासाठी आवश्यक असलेली लष्करी तुकड्या मागे घेण्याची पूर्वअट भारतही पूर्ण करील की नाही, याबद्दल मला शंका आहे. त्यामुळे सार्वमत घेण्याचा प्रश्न सध्यातरी मागे पडला आहे, असेच म्हणायला हवे.

*स्वायत्त काश्मीरसाठी अब्दुल्लांचे प्रयत्न*

खुद्द शेख अब्दुल्ला हेही सार्वमताला फारसे अनुकूल नव्हते. त्यांचा सारा भर हा दोन्ही देशांशी चांगले संबंध ठेवता येतील, असा सार्वमतापलीकडचा काहीतरी तोडगा काढण्यावर होता. राष्ट्रकुल संघटनेचे सरचिटणीस पॅट्रिक गॉर्डन-वॉकर हे २१ फेब्रुवारी १९४८ ला नेहरूंना भेटले. तेव्हा शेख अब्दुल्ला हे नेहरूंच्या घरीच राहत होते. प्राथमिक बोलणी झाल्यावर नेहरूंनी अब्दुल्ला यांना बोलावले आणि त्यांची गॉर्डन-वॉर्कर यांच्याशी ओळख करून देऊन ते निघून गेले. त्याआधी शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मीरचा विषय काढला आणि काश्मीरच्या स्वायत्ततेची दोन्ही देशांनी ग्वाही देणे, हाच एकमेव तोडगा असल्याचे प्रतिपादन केले. नेहरू बैठकीच्या खोलीतून बाहेर पडल्यावर अब्दुल्ला यांनी या मुद्द्यावर आणखी तपशीलवार चर्चा केली. संरक्षण व परराष्ट्र संबंध दोन्ही देशांनी संयुक्तरित्या सांभाळून काश्मीरला स्वायत्तता द्यावी, असा हा अब्दुल्ला यांचा तोडगा होता. *त्यावर ‘सर्वसाधारणतः या दिशेने चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत’,* अशी प्रतिक्रिया नेहरू यांनी नंतर गॉर्डन-वॉर्कर यांच्याशी बोलताना दिली. या सर्व चर्चेचा तपशील भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्तांनी लंडनला परराष्ट्र खात्याला कळवला होता. युनोच्या सर्वसाधारण सभेच्या अधिवेशनासाठी गेलेल्या भारतीय *शिष्टमंडळाचे सदस्य असलेल्या शेख अब्दुल्ला* यांनी पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी चौधरी महंमद अली यांची भेट घेतली होती. काश्मीर स्वतंत्र ठेवण्याला मान्यता देणे, हाच एकमेव तोडगा आहे, तसे झाल्यासच भारताने काश्मीरबाहेर पडावे, ही तुमची मागणी प्रत्यक्षात येईल, असे त्यांना अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते. 

*विलीनीकरण हे अंतिम व पूर्ण : नेहरू*

मात्र गॉर्डन-वॉर्कर यांना असे सांगणारे नेहरू प्रत्यक्षात सार्वमताच्या पूर्ण विरोधात होते. काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण हे अंतिम व पूर्ण आहे, असेच त्यांचे मत होते. काश्मिरातील सोनमर्ग येथे विश्रांतीसाठी गेले असताना २५ ऑगस्ट १९५२ रोजी *नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांना एक पत्र पाठवले होते.* ‘काश्मीरचे भारतात झालेले *विलीनीकरण हे अंतिम व पूर्ण आहे* आणि त्यात आता कोणतीही ढवळाढवळ करु दिली जाणार नाही. यासंबंधात कोणताही संदेह तुम्ही मनात बाळगता कामा नये; कारण नेत्यांच्या मनातील असा संदेह कार्यकर्त्यांपर्यंत पोचतो व नंतर तो लोकांत पसरतो’, असे या पत्रात त्यांनी अब्दुल्ला यांना बजावले होते.

खुद्द अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्समधील बहुसंख्य नेते व कार्यकर्तेही सार्वमताच्या विरोधात होते; कारण ते आपण जिंकणार नाही, असे त्यांना वाटत होते. श्रीनगर येथून १४  मे १९४८ रोजी पंडित नेहरू यांना लिहिलेल्या पत्रात इंदिरा यांनी म्हटले होते की, ‘फक्त शेख अब्दुल्ला यांनाच सार्वमत जिंकण्याची खात्री वाटत आहे, असे येथील स्थानिक मंडळींचे मत आहे’. पण ब्रिटिश उच्चायुक्त आर्चिबाल्ड नाय यांच्याशी ६ सप्टेंबर १९४९ रोजी बोलतांना शेख अब्दुल्ला यांनी या कटू वास्तवाची कबुली दिली होती. जर निःपक्ष व न्याय्य पद्धतीने सार्वमत घेण्यात आले, तर पूंछ भाग पाकमध्ये जाईल, जम्मू भारतात राहील आणि खोऱ्यात काय होईल, याचा अंदाज वर्तवणे कठीण आहे, असे त्यांनी ब्रिटिश उच्चायुक्तांना सांगितले होते. 

*स्थिरतेसाठी नेहरूंचे प्रयत्न*

अशा घटना घडत असताना भारताची *राज्यघटना संमत* झाली होती. *काश्मीरला खास दर्जा देणारे ३७० वे कलम त्यात समाविष्ट करण्यात आले होते.* दुसरीकडे प्रजा परिषदेने काश्मीरच्या पूर्ण विलीनीकरणासाठी ‘एक विधान, एक प्रधान, एक निशान’ अशी घोषणा देऊन आंदोलन सुरू केले होते. काश्मीर खोऱ्यातील वातावरण अशा घटनांमुळे ढवळून निघत होते. काश्मिरी जनतेत अस्वस्थता होती. जनतेतील ही अस्वस्थता वाढत गेली, तर आपले राजकीय अस्तित्व धोक्यात येईल, याची जाणीव शेख अब्दुल्ला यांना होती. अशा आंदोलनांमुळे काश्मीरमधील मुस्लिमांत अस्वस्थता वाढून त्याची परिणती कटुतेत होईल, तेव्हा या आंदोलनांना आवर कसा घालता येईल, याचा सर्वांनीच विचार करायला हवा, असे मत मांडणारे पत्र १९ जून १९५३ रोजी नेहरूंनी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बी. सी. रॉय यांना लिहिले होते. अब्दुल्ला यांची अडचण नेहरूंना समजत होती आणि ती अडचण वाढू नये आणि खोर्यायतील मुस्लिमांचा त्यांच्यावरचा विश्वास उडण्यास सुरुवात होऊ नये, या दृष्टीने नेहरूही प्रयत्नशील होते.

त्यातच अब्दुल्ला यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील काही वैशिष्ट्यांमुळे परिस्थिती बिकट होईल, हेही नेहरू जाणून होते. *जातीयवादी नसलेला, धर्मनिरपेक्षतावादावर ठाम विश्वास असणारा,* पण चंचल व मनस्वी वृत्तीचा, त्यामुळे इतरांच्या प्रभावाखाली येणारा, परिणामी वैचारिक गोंधळात वारंवार पडणारा, निरंकुश वृत्तीचा, विरोध खपवून न घेणारा, मात्र लोकप्रियतेचे प्रखर वलय असलेला व लोकांना आपल्या पाठीशी कसे उभे करायचे याची जाण असलेला नेता *असे अब्दुल्ला यांचे व्यक्तिमत्व होते.* त्यांच्या स्वभावातील निरंकुशतेमुळे पक्षातील मतभेद म्हणजे विरोध असे समीकरण उभे राहत गेले. अनेक सहकारी दुखावले गेले. काश्मीरच्या घटना समितीसाठी ज्या निवडणुका झाल्या, त्यातील बहुसंख्य जागा बिनविरोध निवडून आल्या. *इतकी पराकोटीची अब्दुल्ला यांची निरंकुशता* होती. भारत व पाक या दोघांचाही पाठिंबा मिळवून काश्मिरात कारभार करण्याचा तोडगा निघत नाही, हे स्पष्ट दिसू लागल्यावर प्रजा परिषदेचे आंदोलन, वाढता जातीयवाद, महाराज हरीसिंग यांची आडमुठी भूमिका इत्यादी मुद्द्यांवर अब्दुल्ला यांनी आक्रमक पवित्रा घेण्यास सुरुवात केली. केंद्र सरकारशी त्यांचे खटके उडू लागले. *तरीही नेहरूंनी ‘दिल्ली करार’ करण्याचे पाऊल* टाकले. मात्र असा हा करार होऊनही समस्या सुटली नाही. तशी ती सुटत नसल्याने शेख अब्दुल्ला यांच्या राजकीय प्रभावाला ओहोटी लागण्याचा धोका होता, तो अब्दुल्ला यांना पत्करायचा नव्हता. म्हणून भारत व पाक यांच्यावर दबाव आणण्याच्या उद्देशाने अब्दुल्ला यांनी अमेरिकन राजदूतांची भेट घेतली. *अमेरिका व पाकच्या मदतीने भारतावर दबाव* आणण्याच्या या प्रयत्नांमुळे वाद वाढत गेले आणि त्याची परिणती *९ ऑगस्ट १९५३ रोजी अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आणि त्यांना इतर काही सहकाऱ्यांसमवेत अटक करण्यात झाली.* भारताच्या विरोधात पाकच्या मदतीने कट केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. 

*अस्थिरतेवर नियंत्रण*

या सार्यात घटना पंडित नेहरू यांच्या संमतीने झालेल्या होत्या. किंबहुना ३१ जुलै १९५३ रोजी नेहरूंनी या घटनाक्रमाची आखणी करून त्याची अंमलबजावणी कशी करावी, याच्या तपशीलवार सूचनाही दिल्या होत्या. वेळ पडल्यास भारतीय सैन्याच्या तुकड्यांची मदतही घ्यावी, असे नेहरूंनी सुचवले होते. मात्र या टिपणावर नेहरूंची सही नव्हती. नेहरूंच्या सांगण्यावरून हे टिपण तयार केल्याच्या शेऱ्यासह पंडितजींचे खाजगी सचिव एम. ओ. मथाय यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. आपल्याला या घटना माहीत नव्हत्या, असे दर्शविण्यासाठी नेहरूंनी ही खबरदारी घेतली होती. काश्मीर खोऱ्यात टोळीवाले पाठवण्याबाबत जीना यांनीही अशीच भूमिका घेतली होती. मला काही सांगू नका, माझी सद्सद्विवेकबुद्धी स्वच्छ असायला हवी, अशी जीना यांची मल्लीनाथी होती, अशी नोंद पुढे लियाकत अली यांच्या खुनानंतर पाकची सूत्रे हाती घेणाऱ्या इश्कंदर मिर्झा यांनी करून ठेवली आहे.

अब्दुल्ला यांच्या अटकेनंतर काश्मीर खोऱ्यात हिंसाचार उसळला. अनेक जण पोलीस गोळीबारात मारले गेले. *असे होणार याची नेहरूंना कल्पना होती.* म्हणूनच त्यांनी सैन्याची कुमकही तयार ठेवली होती. या प्रकाराबद्दल जयप्रकाश नारायण यांनी १ मे १९५६ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांना पत्र लिहून कळवले की, ‘माझ्या मतानुसार ९०% काश्मिरी मुस्लिमांना भारतात राहायचे नाही. अशा परिस्थितीत केवळ सैन्यबळाच्या जोरावर त्याला अटकाव करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडेल. या प्रश्नाचा विचार प्रखर *राष्ट्रवादी भूमिकेतून नव्हे, तर मानवतावादी दृष्टिकोनातून* करण्याची गरज आहे’.

अब्दुल्ला यांच्या अटकेनंतर काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी प्रजा समाजवादी पक्षातर्फे सादिक अली व मधु लिमये यांना पाठवण्यात आले होते. या दोघांनी खोऱ्यात फिरून आपला अहवाल पक्षाला सादर केलेला होता. काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीचे आणि लोकांचा अब्दुल्ला यांना अजूनही कसा पाठिंबा आहे, याचे सविस्तर वर्णन या अहवालात होते. 

*अंतर्गत व विरोधकांची टीका* 

आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या काळात पंडितजींनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा शेवटचा प्रयत्न शेख अब्दुल्ला यांना स्थानबद्धतेतून सोडून जेव्हा केला, तेव्हा काय प्रतिक्रिया उमटल्या, ते आज जवळजवळ अर्धशतकानंतर बघितले, तर *ही समस्या किती बिकट आहे, ते लक्षात येईल.* शेख अब्दुल्ला यांना स्थानबद्धतेतून सोडून त्यांना पाकला जायची परवानगी देऊन, नव्याने चर्चा घडवून आणायचा १९६३ सालच्या अखेरीस नेहरूंनी आखला होता. अब्दुल्ला यांची सुटका झाली आणि पंडितजींच्या या निर्णयाच्या विरोधात टीकेची वावटळच उठली. *त्यावेळच्या जनसंघाने* ‘अब्दुल्ला हे देशद्रोही आहेत आणि त्यांना फाशीच द्यायला हवे’, अशी मागणी केली. (पुढे चार दशकांनी या पक्षाने भाजपा हा नवा अवतार घेऊन दिल्लीतील सत्ता राबवली, तेव्हा अब्दुल्ला यांच्याच व त्यांचा राजकीय वारसा हाच आधार सांगणाऱ्या *नॅशनल कॉन्फरन्सशी हातमिळवणी केली,* हा भाग वेगळा) जनसंघाच्या या भूमिकेत नवे काही नव्हते. पण नेहरूंच्या निर्णयाला सर्वात प्रखर विरोध झाला, तो त्यांच्या काँग्रेस पक्षातून व त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांकडूनच. काँग्रेसच्या काही खासदारांनी लोकसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली आणि काश्मीर व अब्दुल्ला या प्रश्नावर सरकारने स्पष्टीकरण करावे, अशी मागणी केली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्या वेळचे गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी सांगितले की, ‘काश्मीरच्या प्रश्नावर अब्दुल्ला यांच्याशी व्यापक चर्चा करण्याचा सरकारचा इरादा नाही’.

एवढेच नव्हे, तर याच काळात फ्रेंच नभोवाणीने पंडितजी व इंदिरा गांधी यांच्या काश्मीर प्रश्नावर मुलाखती घेतल्या. काश्मीर प्रश्नावर व्यापक चर्चा घडवून तोडगा काढावयाचा आमचा प्रयत्न आहे, असे पंडितजींनी या मुलाखतीत सांगितले. पण ‘काश्मीर प्रश्न बहुतांशी सुटला आहे आणि काही मामुली मुद्द्यांची चर्चा फार तर केली जाऊ शकते’, असे  ठाम प्रतिपादन इंदिरा गांधी यांनी फ्रेंच भाषेतून मुलाखत देतांना केले होते. या दोन्ही मुलाखती एकापाठोपाठ एक प्रक्षेपित केल्या गेल्या होत्या.

*इतका प्रचंड विरोध असूनही पंडितजींनी अब्दुल्ला यांना पाकला पाठवले.* त्यामागे अयुब खान यांच्याशी चर्चा करून तोडगा निघतो काय, याची चाचपणी करण्याचा त्यांचा विचार होता. 

*हा प्रयत्न किती वास्तववादी होता?*

अब्दुल्ला यांच्या सुटकेनंतर उठलेल्या वादळात *नेहरूंच्या भूमिकेला पाठींबा देणारे फक्त दोन नेते होते.* ते म्हणजे पंडितजींचे दोन जुने सहकारी सी. राजगोपालाचारी व मिनू मसानी. नेहरूंच्या या प्रयत्नाला या दोघांनी सक्रिय पाठींबा दिला. अब्दुल्ला यांच्याशी चर्चा करून राजगोपालाचारी यांनी एक तोडगा सुचवला. जम्मू भारताकडे राहील, आझाद काश्मिर पाकिस्तानच्याच ताब्यात राहील आणि खोऱ्याच्या स्वायत्ततेची ग्वाही भारत व पाक या दोघांनी द्यावी, असे या तोडग्याचे स्वरूप होते. हा त्या काळात *‘राजाजी फॉर्मुला’ म्हणून मानला गेला.* फ्रान्स व स्पेन यांच्यात अँडोरा बेटावरून जो करार झाला होता, त्याच स्वरूपाचा हा तोडगा होता. शिवाय भारत, पाक व काश्मीर यांचे एक ‘कॉन्फेडरेशन’ बनवण्याच्या वास्तवाचाही विचार केला गेला. यासंदर्भात १६ मे १९६४ रोजी मुंबईत झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात बोलताना अशा मुद्द्यांचा उल्लेख नेहरू यांनी केला. हा प्रयत्न यशस्वी झाल्यास भारत व पाक हे दोन्ही देश कटुता संपवून एकमेकांशी मित्रत्वाच्या नात्याने वागू शकतील, अन्यथा या संघर्षाचे ओझे भारताला वागवावे लागणार आहे’, *असा नेहरूंच्या वक्तव्याचा आशय होता.* 

*नेहरूंच्या प्रयत्नांना पूर्णविराम*

अब्दुल्ला यांनी पाक नेत्यांशी चर्चा करताना काय मुद्दे मांडावेत, यावर विचार विमर्श करण्यासाठी नेहरूंनी परराष्ट्र सचिव गणदेविया, पाकमधील माजी भारतीय राजदूत जी. पार्थसारथी आणि अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरू बद्रुद्दीन तय्यबजी यांची *समिती नेमली होती.* या समितीने शेख अब्दुल्ला यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. शेख अब्दुल्ला २४ मे १९६४ रोजी इस्लामाबादला पोहोचले. अयुब खान यांच्याशी त्यांची चर्चा झाली. रावळपिंडी येथे २५ मे १९६४ रोजी त्यांची मोठी सभा झाली. *अब्दुल्ला ‘आझाद काश्मीर’मधील मुजफ्फराबाद येथे असतानाच पंडितजींचे दिल्लीत निधन झाले.* अब्दुल्ला भारतात परतले आणि दोन महिन्यांच्या आतच नवे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी त्यांना पुन्हा स्थानबद्धतेत टाकले.

नेहरूंचा हा प्रयत्न यशस्वी होण्याजोगा नव्हता. अब्दुल्ला पाकमध्ये असतानाच ‘डॉन’ या वृत्तपत्राने *अब्दुल्ला भारताची स्तुती करीत असल्याबद्दल नाराजी* व्यक्त केली होती. भारताच्या तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेचा अब्दुल्ला जो उदो उदो करीत आहेत, तो बघून सर्वसामान्य पाक जनता व विशेषतः देशातील बुद्धिवंतांच्या वर्तुळात नाराजीचा सूर आहे, असे वर्णन करून ‘डॉन’ने पुढे अशी टिप्पणी केली होती की, ‘अब्दुल्ला हे भारताच्या दिखाऊ धर्मनिरपेक्षतेने भारावून गेले आहेत आणि त्या ओघात या ‘धर्मनिरपेक्ष’ देशाने सहा कोटी काश्मीरी मुस्लिमांना कशी अमानुष वागणूक दिली आहे, ते सोयीस्करपणे विसरून जात आहेत..... अब्दुल्ला हे भारत व पाक यांच्यातील संबंध सुधारण्याच्या गोष्टी करीत आहेत. पण ज्या काश्मीरचे ते नेते आहेत, तेथील जनतेला भारताच्या कचाट्यातून सोडवण्याला त्यांनी प्राधान्य द्याला हवे....’

‘डॉन’मधील ही प्रतिक्रिया बघता नेहरूंच्या प्रयत्नांना यश येण्याची शक्यता फारशी नव्हती, हेच दिसून येते. शिवाय जरी असा काही तोडगा निघाला असता, तरी भारतीय लोकांना व काँग्रेससह संसदेतील सर्व पक्षांना तो नेहरूंना पटवून देता आला असता काय, हाही प्रश्नी होताच. यासंदर्भात त्या काळातील एक संसद सदस्य व प्रसिद्ध लेखक बी. शिव राव यांनी राजजींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळ व काँग्रेस पक्ष या दोन्हीतून काश्मीर समस्येवर तोडगा काढण्याच्या नेहरूंच्या प्रयत्नांना ‘खो’ घातला जात आहे..... ही मंडळी असे करू धजावतात हे नेहरूंचा प्रभाव घटत चालल्याचे लक्षण आहे’. 

*तरीही नेहरू हा प्रयत्न का करीत होते?*

.....कारण आपल्या आयुष्याचा फार काळ बाकी राहिलेला नाही, याची जाणीव नेहरूंना बहुधा झाली होती. म्हणूनच अखेरच्या या दिवसांत देशापुढील ही बिकट समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न त्यांनी करून बघितला, असे म्हणावे लागेल. हा प्रयत्न सफल होईलच, अशी त्यांना खात्री नसावी, हे काँग्रेसच्या अधिवेशनात मुंबईत त्यांनी काढलेल्या उद्गारांवरून दिसते. 

हा जो काश्मीर प्रश्नाचा नेहरूंच्या कारकिर्दीतील *जो पट आहे, तो काय दर्शवतो?*

पहिली गोष्ट म्हणजे ‘नेहरूंना काश्मीर भारतात यायला नकोच होते’, हा आरोप नुसता खोटाच नाही, तर तत्कालीन घटना व परिस्थिती याविषयीचे अज्ञान दर्शवणारा आहे. *‘नेशन फर्स्ट’ ही नेहरूंची भूमिका होती. भारताच्या दृष्टीने काश्मीर सर्वार्थाने महत्त्वाचा आहे आणि तो भारतातच राहायला हवा, ही नेहरूंची भूमिका या घटनापटातून उघड होते. देशहिताच्या दृष्टीकोनातून ही भूमिका निभावण्यासाठी वेळ पडली, तेव्हा नेहरूंनी अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त करून त्यांना तुरुंगात टाकायलाही मागेपुढे बघितले नाही.* अब्दुल्ला यांच्यावरचा आरोप खोटा आहे, हे नेहरूंनाही माहित होते. पण त्या काळातील जागतिक परिस्थितीच्या संदर्भात देशाचे हित जपताना, *अग्रक्रम कशाला* द्यायचा, हा मुद्दा होता. *देशहित का मूल्याधारित व्यवहार,* यापैकी नेहरूंनी पहिला पर्याय निवडला. आज सहा दशकांनंतर या निर्णयाला लोकशाहीविरोधी, निरंकुश, संधीसाधू ठरवले जाऊ शकते. पण *समजा जर नेहरूंनी अशी कार्यवाही कारवाई केली नसती* आणि विसाव्या शतकातील पाचव्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत भारत ज्या जगात वावरत होता, त्यातील देशाच्या हिताच्या विरोधातील किती व कोणत्या शक्तींनी याचा फायदा उठवला असता? व त्यामुळे आज भारताची स्थिती काय झाली असती? या निर्णयाबद्दल नेहरूंवर आज *जे टीका करतात, ते या प्रश्नाचे उत्तर बहुतेकदा देत नाहीत. शेवटी राज्यसंस्था चालवताना व्यापक हिताच्या दृष्टीकोनातून धोरण आखून ती अंमलात आणतांना मूल्य व विचार यांना मुरड घालणे भाग पडत असते. तेच नेहरू यांनी केले.* 

*प्रच्छन्न विधिनिषेधशून्य राजकारण*

असाच आणखी *एक मुद्दा* काढला जातो, तो म्हणजे भारतीय सैन्याच्या तुकड्या काश्मीर खोऱ्यात पोचल्यावर त्यांना *संपूर्ण काश्मीर संस्थान पाकच्या कचाट्यातून सोडविण्याची मुभा का दिली गेली नाही हाच. तसे झाले असते, तर आजचा काश्मीर प्रश्न उरलाच नसता, असा युक्तिवाद केला जात आला आहे. विशेषतः अलीकडच्या काही वर्षात निवृत्त लष्करी अधिकारी रणनीतीज्ञ म्हणून वावरू लागल्यावर या मुद्द्यावरून बरीच चर्चा घडवून आणली जात आहे. यासंदर्भात जे दस्तऐवज आहेत, ते असे दर्शवितात की, २० डिसेंबर १९४७ रोजी भारतीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पश्चिम पाकिस्तानात भारतीय सैन्याने मुसंडी मारावी काय आणि तसे केल्यास काश्मीर खोऱ्यातील पाक सैन्याचा दबाव कमी होईल काय, या मुद्द्याचा विचार या बैठकीत झाला. त्यावरून बरीच खडाजंगी झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीचा वृत्तांत गव्हर्नर जनरल असलेल्या लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी वाचल्यावर त्यांनी २५ डिसेंबर १९४७ रोजी नेहरूंना दोन हजार शब्दांचे एक पत्र पाठवले. अशाप्रकारे भूभाग ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास भारत व पाक यांच्यात युद्धाला तोंड फुटणे अपरिहार्य ठरेल आणि सध्याची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता, ते फक्त भारत व पाक या दोन देशांपुरतेच मर्यादित राहणार नाही, अशी भीती माऊंटबॅटन यांनी या पत्रात व्यक्त केली होती. माऊंटबॅटन एवढ्यावरच थांबले नाहीत, स्वतंत्र असलेल्या भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक पदावर असतानाही त्यांनी या पत्राची प्रत ब्रिटीश सरकारकडे पाठवली. त्यांचे हे वागणे अनुचित होते. हा संदर्भ लक्षात घेतला, तर काश्मीरचे प्रकरण युनोत का गेले व पुढे शस्त्रसंधी का झाली, याचा उलगडा होऊ शकतो.*

थोडक्यात सांगायचे झाले, तर ऐतिहासिक दस्तऐवज *जे वास्तव दाखवतात, ते लक्षात न घेता ‘नेहरू, नेहरू’ असा गजर करीत राहणे, हे प्रच्छन्न व विधिनिषेधशून्य राजकारण झाले.* अशा राजकारणामुळे सत्ता हाती आली, तरी ते देशहिताचे कधीच ठरत नाही. 

*इंदिराजींचे प्रयत्न* 

नेहरू काळाच्या पडद्याआड गेले, तरी काश्मीरची कहाणी संपली नाही. *अब्दुल्ला स्थानबद्धतेतून पुन्हा सुटले,* ते बांगलादेश युद्धानंतर १९७५-७६  साली इंदिरा गांधी यांच्याच राजवटीत. ज्या इंदिराजींनी अब्दुल्ला यांच्याशी व्यापक चर्चा करण्याच्या पंडितजींच्या धोरणाला विरोध केला होता, त्यांनीच हे पाऊल उचलले, ते पाकला पराभूत केल्यावर आणि भारतात झालेले *काश्मीरचे विलीनीकरण कायमस्वरूपी आहे,* हे अब्दुल्ला यांच्याकडून वदवून घेतल्यावरच.

इंदिरा गांधींच्या काश्मीरविषयक भूमिकेवर प्रकाश पडतो, तो बांगलादेश युद्धाच्या वेळी त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून. या संदर्भात अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या दक्षिण आशियातील ‘सीआयए’च्या कारवायांबाबतच्या पुस्तकात काही तपशील आहे. त्यात बांगलादेश युद्धाच्या वेळी भारतीय मंत्रिमंडळात अमेरिकेचा एक हेर होता की नाही, याची चर्चा आहे. तो मुद्दा येथे गैरलागू असला, तरी या वादाचे जे कारण होते, त्याचा संबंध काश्मीरशी होता. बांगलादेश युद्धाच्या काळात ढाका पडण्याच्या बेतात असताना, पुढची रणनीती काय असावी, यावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. तेव्हा ‘आझाद काश्मीर’ मुक्त करायचा, पाक लष्कराचा कणा मोडायचा आणि त्या देशाचे हवाईदल नष्ट करायचे’, *असे तिहेरी उद्दिष्ट* गाठल्याविना युध्दविराम जाहीर करायचा नाही, हे ठरले. पण ही सगळी ‘गुप्त’ चर्चा अमेरिकेला लगेच कळली. ती कोणी कळवली, हा आजही वादाचा मुद्दा आहे. पण ही चर्चा अमेरिकेला कळली, हे सत्य आहे आणि भारतातील वादापलिकडे त्याला दुजोरा देणारे दस्तऐवज एफ. एस. ऐजाझउद्दीन या पाक लेखकाच्या पुस्तकात सापडतात.

अमेरिका व चीन यांच्यात १९७१ साली निक्सन यांच्या कारकिर्दीत जो समझोता झाला, त्यात पाक हा मध्यस्थ होता. *या सगळ्या घटनाक्रमावरचे ऐजाझउद्दीन यांचे हे पुस्तक आहे.* अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी ते लिहिले आहे. त्यात अपरिहार्यपणे बांगलादेश युद्धाच्या काळातील अमेरिका, पाक व चीन यांच्यातील चर्चेचाही समावेश आहे. भारतीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्यावर त्याची खबर जेव्हा अमेरिकेला लागली, तेव्हा अध्यक्षांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असलेल्या हेन्री किसिंजर यांनी चीनचे राजदूत हुआंग हुआ यांच्याशी न्यूयॉर्क येथील ‘सीआयए’च्या एका सुरक्षित जागी भेट घेतली. या दोघात भारतीय भूमिकेबाबत जी चर्चा झाली, याचा संपूर्ण तपशील या पुस्तकात आहे. *पाकला कायमस्वरूपी ‘संपवून’ टाकण्याची भारताची ही योजना कधीच अमलात आणू दिली जाणार नाही,* मग त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या सर्व उपायांचा वापर केला जाईल, असे किसिंजर यांनी चिनी राजदूताला सांगितले. त्याला या राजदूताने सहमती दर्शविली. त्याचबरोबर भारताच्या या बेताची कल्पना सोविएत युनियनला देऊन *पाकला अशा रीतीने ‘संपवल्यास’* दक्षिण आशिया अस्थिर होईल व त्याचा फटका तुम्हालाही बसेल, हेही त्यांना समजावून दिले जात आहे, असे किसिंजर किसिंजर यांनी चीनी राजदूताला सांगितले होते. अमेरिकेचे सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात येण्यामागचे *कारण हे होते.* पुढे अमेरिकेचे सांगणे सोविएत युनियनला पटले आणि त्याने भारतावर दबाव आणून *युध्दविराम जाहीर करण्यास इंदिरा गांधी यांना भाग पाडले.* 

हा सगळा घटनाक्रम अशासाठी आज पहायचा की, काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याचा ‘देशाला पटेल’ असा इंदिराजींचा मार्ग कोणता होता, हे समजून घेण्यासाठी. पाकचा कणा मोडल्यावरच इंदिरा गांधी यांनी अब्दुल्ला यांच्याशी वाटाघाटी सुरू केल्या आणि नंतर त्यांना स्थानबद्धतेतून सोडून पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेत येऊ दिले, ते भारतातील काश्मीरच्या संपूर्ण विलीनीकरणाला त्यांनी मान्यता दिल्यावरच. याच इंदिरा गांधी यांना सोविएत युनियनच्या दबावाखाली युद्धविराम करावा लागला होता आणि नंतर झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी दिलेल्या *तोंडी आश्वासनावर विसंबून* ९० हजार पाक युद्धकैदी सोडून ‘सिमला करार’ करावा लागला होता. नेहरूंना काश्मीरप्रश्न युनोत न्यावा लागला, त्याच रीतीने हा निर्णय इंदिरा गांधी यांना घ्यावा लागला आणि २०१४ च्या निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारलाही आधीच्या सर्व वल्गना विसरून पाकशी चर्चा करावी लागत आहे, तीही अमेरिका व इतर देशांच्या दडपणाखालीच.

शेख अब्दुल्ला यांच्या सुटकेनंतरची पुढील सहा वर्षे काश्मीरमध्ये शांततापूर्ण गेली. फुटीरतावाद्यांना फारसा वाव मिळाला नाही. पण नियतीचा खेळ असा की, ज्या इंदिरा गांधी यांनी ‘देशाला पटेल’ अशा रीतीने काश्मिरचा प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न केला, त्यांच्याच निर्णयामुळे काश्मीर पुन्हा पेटले.

.... आणि ते आजतागायत तसेच वारंवार पेटत आले आहे.

*पाकचे छुपे युद्ध* 

हा निर्णय होता, अब्दुल्ला यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री बनलेल्या व निवडणुकीत जनतेने निवडून दिलेल्या फारुख अब्दुल्ला यांना बडतर्फ करण्याचा. दरम्यानच्या काळात १९७१ च्या पराभवाचे उट्टे काढण्यासाठी पाकने छुप्या युद्धाची नवी रणनीती आखली होती. ती अंमलात आणण्याची पहिली संधी इंदिरा गांधी यांच्याच राजकारणामुळे १९७९ साली पंजाबात पाकला मिळाली. पुढील सात-आठ वर्षे खलिस्तानचा भस्मासुर भडकत राहिला. नंतर १९८९ साली काश्मीर पाकला पेटवून देता आले. ते आजतागायत पेटत राहिले आहे आणि त्यातून निघालेल्या दहशतवादाच्या वणव्याने देशही होरपळून निघत आहे.....

काश्मीर प्रश्नावर *‘देशाला पटेल’ असा तोडगा* काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देऊन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपाचे सरकार सत्तेत आले. पण हे आश्वासन प्रत्यक्षात आलेले नाही; कारण..... जागतिक परिस्थितीही आमूलाग्र बदलली आहे. असा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न अमेरिका खपवून घेणार नाही. पाक अडचणीत येणे जसे १९७१ साली अमेरिकेला नको होते, तसे ते आजही त्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय रणनीतीत बसत नाही. पाकच्या दहशतवादी कारवायांचा आपल्याला फटका बसू नये इतपत अमेरिका पाकला लगाम घालेल. अमेरिकेला दुखवायचे नाही, अमेरिका ही जगातील एकमेव महासत्ता आहे आणि आपल्याला प्रगती करायची असल्यास अमेरिकेशी ‘वाकडे’ घेता कामा नये, असे आजचा राजकीय वर्ग मानत आहे. मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे व आघाडीचे असो.

भारतविरोध व काश्मीर हा पाकच्या परराष्ट्र रणनीतीचा आधारस्तंभ आहे. काश्मीर प्रश्न आपण सोडवल्यास पाकचा हा आधारस्तंभच कोलमडेल. म्हणूनच काही नुसते अडखळते प्रयत्न झाले, तरी पाक काश्मीरमध्ये वातावरण तापवते असा आजवरचा इतिहास आहे. *पण हा प्रश्न सोडवायचा झाल्यास काश्मिरी लोक आणि भारतीय जनमानस यांच्यात जी दरी आहे, ती संपवावी लागेल. काश्मीरचे वेगळेपण टिकवणे हे देशहिताचे आहे. त्यासाठी हे भारतीय जनतेला पटवून देणे भाग आहे.* 

ते जोपर्यंत केले जात नाही, तोपर्यंत काश्मीरमधील कोंडी फुटणे अशक्य आहे.

संदर्भ ग्रंथ:

      १.बॉनफायर ऑफ काश्मिरियत : डिकन्स्ट्रक्टींग द एक्सेशन. 

लेखक : संदीप बामझाई. 

      २. काश्मीर : रुट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पाथ्स ऑफ पोस. 

लेखक : सुमांत्रा बोस. 

      ३. इंडिया आफ्टर गांधी : हिस्टरी ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमॉक्रसी. 

लेखक : रामचंद्र गुहा. 

     ४. द काश्मीर डिस्प्यूट : १९४७-२०१२. खंड १ व २. 

लेखक : ए. जी. नुराणी. 

    ५. द अमेरिकन रोल इन पाकिस्तान. 

लेखक : एम. एस. व्यंकटरमणी 

   ६. काश्मिर १९४९ : रायव्हल व्हर्शन ऑफ हिस्टरी. 

लेखक : प्रेमशंकर झा. 

   ७. सरदार पटेल : सिलेक्ट कॉरस्पाँडन्स : १९४५-१९५०. खंड – १.

   ८. फ्रॉम हेड, थ्रू अ हेड, टू अ हेड : अ सिक्रेट चॅनल बिटवीन द युएस अँड चायना थ्रू पाकिस्तान.... लेखक- एझझुद्दीन

प्रकाश बाळ 

prakaaaa@gmail.com