उतरलेला उत्तररंग

उतरलेला उत्तररंग......!

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः जातीने पुढाकार घेऊन जम्मू-कश्मीरमधील सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना फोन केले आणि पुढच्या आठवड्यात राज्यातील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित केली आहे तेव्हा आपण सर्वांनी उपस्थित राहून आपली मते (मागण्या नव्हे!) मांडावीत असे आवाहन केले आणि त्यानुसार २४ जूनला ही बैठक पार पडली. सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या या बैठकीत सर्व पक्षांच्या सर्व नेत्यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. मोदींनी सर्वांची मते शांतपणे ऐकून घेतली. पण कोणालाही कोणतेही आश्वासन दिले नाही की जम्मू-कश्मीरबाबत कोणताही ठोस कृती कार्यक्रम जाहीर केला नाही. मुळात सखोल विचार करता सरकारने अद्याप याविषयावर काहीच ठोस ठरविलेले दिसत नाही की निर्णयही घेतलेला दिसत नाही. मग अचानक ही बैठक का बोलाविली? आणि याने काय साध्य झाले? किंवा ही अशी बैठक घेण्याची त्यांच्यावर वेळ का आली? याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. 

मुळात मोदी काय किंवा शहा किंवा केंद्रसरकार काय? कलम ३७० आणि ३५अ  रद्द करणे असो की जम्मू-कश्मीरचे त्रिभाजन असो. मोदी-शहा आणि सरकारने आतातायीपणे हा निर्णय घेतला हेही तितकेच खरे आहे. त्यामूळे त्यातून दोन शक्यता निर्माण होतात त्या म्हणजे एकतर त्यांना मनासारखे काहीच करता आले नाही किंवा त्यांना काही करायचेच नव्हते. कारण त्यामुळे जम्मू आणि कश्मीरमधील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिस्थिती अजूनही बिकट आणि अधिकच किचकट बनली आहे. निर्णय घेऊन दोन वर्षे उलटली तरी सरकारची याबाबतची अवस्था युद्धात तर उतरला पण ते संपवायचे कसे हेच न कळल्याने सैरभैर होऊन गतप्राण झालेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. त्यामुळे कलम ३७० आणि ३५अ रद्द केल्यानंतर भाजप आणि त्यांचे समर्थक यांनी देशभर विजयाच्या थाटात जल्लोष साजरा केला आणि त्यात एक प्रकारचा उन्माद तर होताच पण कश्मीरी जनता म्हणजे हिंदूविरोधी, मुस्लिम म्हणजेच देशद्रोही असून त्यांच्या आता कुठे सुखलेल्या जखमेवरील खपली काढून ती पुन्हा कशी भळभळायला लावली याचे छद्मी हास्यही होते. 

येत्या पाच ऑगस्टला या निर्णयाला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना कश्मीरमधील परिस्थिती अत्यंत भयानक असून कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द केल्यानंतर काय काय घडून येईल याची सरकारने केलेली यादी कुठल्या फडताळात पडली आहे याचेही कदाचित सरकारलाही विस्मरण झाले असेल इतके मोठे अपयश सरकार आणि पर्यायाने मोदी-शहा जोडगोळीच्या पदरी पडले आहे. कश्मिरी जनतेला ते दिसत होते, देशातल्या सुजाण नागरिकांना आणि लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांनाही ते दिसत होते पण आपण बोललो की देशद्रोही ठरणार याची खात्री आणि भीती मनात बाळगून असलेल्या या जाणत्या वर्गाने, प्रसारमाध्यमे आणि विरोधी पक्षाने तोंडात मिठाची  गुळणी धरली होती आणि त्यामुळे सरकारचे फावले होते. पण लोकशाहीवादी देशात असल्या गोष्टी जास्त काळ टिकत नाहीत याची प्रचिती गेल्या आठवड्यात आली आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी मोदी सरकारकडे पाहून डोळे वटारल्यावर मोदी-शहांना उपरती झाली आणि त्यांनी नाईलाजाने का होईना कालची ही बैठक आयोजित केली. 

२४ जूनच्या या बैठकीला कश्मीरमधील प्रमुख पक्षांचे नेते जसे की नॅशनल कॉन्फरन्सचे अब्दुल्ला पिता-पुत्र, पिडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती आणि मुझ्झफर हुसेन बेग, काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद, गुलाम अहमद मीर आणि तारा चंद, अपनी पार्टीचे अली बुखारी, पीपल कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन, नॅशनलिस्ट पँथर पार्टीचे भीम सिंग तर भाजपकडून मोदी-शहांसह जितेंद्रसिंग, निर्मल सिंग, रविंदर रैना आणि कविंदर गुप्ता उपस्थित होते. सरकारकडून निमंत्रण आल्यावर कश्मीरमधील सर्व पक्षांनी कोणतेही आढेवेढे न घेता किंवा बहिष्कार न टाकता या निर्णयाचे स्वागत तर केलेच पण बैठकीलाही हजर राहून आपले म्हणणे आणि मागण्या मांडल्या.  असल्या बैठका घेणे किंवा त्याला हजर राहून लोकांची मते ऐकणे अश्या या लोकशाही कृतींचा तिटकारा आणि अविश्वास असलेल्या मोदींनी ही बैठक आयोजित केली आणि त्याला हजर राहून कश्मिरी नेत्यांची बाजू ऐकून घेतल्याबद्दल मोदींचे कौतुक आणि ज्यो बायडेन यांचे आभार मानायला हवेत. वारंवार अश्या बैठका घेतल्या तर एककल्ली आणि सांगोपांग विचार न करता लोकशाहीआडून हुकूमशाही पद्धतीने घेण्याची सवय असलेल्या मोदींनी कश्मीरबाबत लोकशाही प्रक्रियेला प्राधान्य निर्णय घेतल्यास ते अधिक चांगले, जनातभिमुख आणि देश हिताचे असतात याची त्यांना येत्या दोन वर्षात नक्कीच खात्री पटेल.

कालची ही बैठक अत्यंत शांततेत पार पडली.