कोरोना काळातील बहुजनांच्या शिक्षणाची वाताहत!

 कोरोना काळातील बहुजनांच्या शिक्षणाची वाताहत!

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे संपूर्ण जग अत्यंत कठीण परिस्थितीतुन जात असतानाच आणखी दोन तीन वर्षे तरी हा विषाणू ठाण मांडणार आहे हे विविध तज्ज्ञांनी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सिद्ध केले आहे आणि आजतागायत त्यांचे म्हणणे कोणीही नाकारलेले नाही. त्यामुळे हीच परिस्थिती आणखी काही काळ कायम राहणार हे गृहीत धरून जगातील अनेक देश आणि त्यांची सरकारे वाटचाल करत आहेत. यातील आर्थिक आणि बौद्धिक पातळीवर आघाडीवर असलेल्या देशांनी शिक्षणाचे देशाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासातील महत्व ओळखून त्याचा दर्जा कायम रहावा म्हणून आणि देशातील सर्वांना शिक्षण मिळावे म्हणून योग्य ती पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे पाश्चिमात्य देशांसह भारतापेक्षा गरीब असलेल्या अनेक देशांनाही त्यात  किमान यश प्राप्त झाल्याचेही दिसत आहे. 

मात्र भारतासारख्या खंडप्राय, लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या देशात शिक्षणाबाबत आणि त्यातही मागासवर्गीय, महिला आणि अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लिमांच्या शिक्षणाबाबत असलेली कमालीची अनास्था लक्षात घेता कोरोना काळातील केंद्रसरकार आणि राज्ये सरकारे (एखादा अपवाद वगळता) यांची अनास्था सहज दिसून येते. महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने या अनास्थेवर शिक्कामोर्तबच केले आहे. महाराष्ट्र हे देशातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेले राज्य समजले जाते त्यामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती लक्षात घेतली की संपूर्ण देशाचे आणि त्यातही बिमारु राज्यांची काय स्थिती असेल हे समजून घ्यायला जाणकार लोकांना फार तसदी घ्यावी लागत नाही. 

महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षणाबाबत नुकताच प्रसिद्ध केलेला अहवाल बघितला तर शिक्षणाबाबतचे त्यातही मागासवर्गीय आणि मुस्लिमांच्या शिक्षणाबाबतचे आणि त्यांच्या भवितव्याबाबतचे भयाण वास्तव डोळ्यासमोर उभे राहते.  मागासवर्गीय आणि मुस्लिम समाजातील बहुसंख्य लोकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे मजुरी किंवा सूक्ष्म किंवा लघुउद्योग असून त्यावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत असतो. साहजिकच त्यातून मिळणारे उत्पन्न ही अत्यंत तुटपुंजे असते.  कोरोना काळात सरकारने वारंवार केलेल्या टाळेबंदीत या सर्वांचे रोजगाराच्या संधी संपल्याने आणि व्यवसाय बंद असल्याने उत्पन्नाचे सगळे मार्ग बंद झाले. या काळात सरकारने या लोकांच्या उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी किंवा जगणे सुसह्य करण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न न केल्याने या वर्गाचे राहणीमान अत्यंत खालावले. साहजिकच साठवून ठेवलेली बचत पोटाची खळगी भरण्यासाठी वापरावी लागली. इतर सर्व खर्चांना कात्री लावावी लागली. त्यात पहिला बळी गेला तो मुलांच्या शिक्षणाचा. स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण करत असताना आता कुठे या वर्गापर्यंत चांगल्या शाळा पोहचल्या होत्या (चांगले शिक्षण अजून पोहचलेले नाही). त्यावरच कोरोना काळातील टाळेबंदीने पहिला घाव घातला. टाळेबंदीमुळे शाळा बंद, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद, ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाईल (स्मार्ट फोन) खरेदीची ऐपत नाही, मोबाईल घेतला तर आर्थिक अडचणीमुळे इंटरनेटचे रिचार्ज मारणे शक्य नाही, रिचार्ज मारला तरी दुर्गम भाग असल्याने नेटवर्क नाही अश्या एक ना अनेक अडचणी या वर्गातील मुलामुलींसमोर उभ्या राहिल्या आणि त्याची परिणीती त्यांचे शिक्षण बंद होण्यात झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेला हा अहवाल सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा तर आहेच पण जगातील एक विकसित राष्ट्र म्हणून उभे राहू पाहणाऱ्या देशाच्या अब्रूचे धिंडवडे काढणारा आहे. कारण ज्यांना सोबत घेऊन समान वाटा आणि विकासाच्या संधी निर्माण करायच्या त्याच वर्गाची घोर उपेक्षा झाल्याचे या अहवालातून दिसून येते. या अहवालातील सगळ्यात गंभीर असलेली बाब म्हणजे कोरोना काळातील टाळेबंदीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय  जाती आणि विशेषतः मुस्लिम समाजातील मुलामुलींचे शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार अनुसूचित जातीतील एकूण शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ७.५२% (७.६४% मुले आणि ७.४०% मुली), अनुसूचित जमातीतील १२.७१% (१२.४८% मुले आणि १२.९९% मुली), इतर मागासवर्गातील ४.४८% (४.१३% मुले आणि ४.८९% मुली), तर मुस्लिम समाजातील १३.६४% (१६.२७% मुले आणि १०.७७% मुली) शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले गेले आहेत. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हे प्रमाण फक्त १.०६% (०.८३% मुले आणि १.३४% मुली) इतके आहे. यातील खुल्या प्रवर्गातील हे शिक्षण गळती  प्रमाण (drop out) सामान्य परिस्थितीतील गळतीपेक्षा किंचित जास्त आहे. पण वरील सर्व प्रवर्गातील त्यातही अनुसूचित जमाती आणि मुस्लिम समाजातील मुलांच्या गळतीचे वाढलेले प्रमाण  चिंतेची बाब आहे. 

त्यामुळे ही मुले शिक्षणातून का बाहेर पडली असावीत? याचे सर्वेक्षण करताना अनेक बाबी समोर आल्या असून लेखकाने याबाबतचे केलेले सर्वेक्षण अनेक समस्यांवर प्रकाश टाकते. या सर्वेक्षणासाठी लेखकाने ग्रामीण भागात शिक्षण घेणाऱ्या आणि त्यातही शेती किंवा शेतीआधरित पूरक उद्योग किंवा मजुरी किंवा रोजंदारी ठरणाऱ्या कुटुंबातील मुलांची पाहणी करण्यात आली. त्यासाठी ग्रामीण भागात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचा लेखकाने सर्वे केलेला आहे. त्यासाठी ३६४ मुलांचा सर्वे करण्यात आला. त्यातील २५२ मुलांनी त्याला सक्रिय प्रतिसाद दिला. या २५२ मुलांपैकी ज्या मुलांचे प्रतिसाद योग्य, वास्तववादी आणि सत्याच्या जवळ जाणारे होते अश्या १०० मुलांचे प्रतिसाद सांख्यिकी तंत्राच्या साह्याने तपासून त्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. (सर्वे करत असताना तो जात किंवा धर्माधारीत पक्षपात वाटू नये म्हणून संशोधकाने जात किंवा धर्म हा मुद्दा बाजूला ठेऊन मुलांची किंवा त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती हा मुद्दा केंद्रस्थानी घेतला आहे.)  त्यानुसार जी तथ्ये समोर आली त्यावरून खालील निष्कर्ष समोर आले आहेत:

१. ग्रामीण भागातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी ४३% मुले शेतकरी कुटुंबातील आहेत म्हणजे शेती हे त्यांच्या कुटुंबाचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे, ३१% मुलांच्या कुटुंबाचे मजुरी किंवा रोजंदारी हे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे तर १८% मुलांच्या कुटुंबाचे शेतीपूरक उद्योग किंवा सूक्ष्म उद्योग हे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे. फक्त ७% मुलांचे पालक नोकरी करतात. 

२. ग्रामीण भागातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी फक्त ३% मुलांकडे स्वतःचा संगणक किंवा लॅपटॉप आहे, ३७% मुलांकडे स्मार्टफोन आहे, ३१% मुले पालक किंवा नातेवाईकांचा स्मार्टफोन वापरतात तर ७% मुले मित्रांचा स्मार्टफोन वापरतात तर २२% मुलांकडे यातील कोणत्याही सोयीसुविधा नाहीत. 

३. मुलांना ऑनलाइन शिकवत असताना अनेक विद्यार्थी गैहजर असतात. त्यांच्या गैरहजेरीचे कारण जाणून घेतले असता असे लक्षात आले की, २७% मुलांकडे इंटरनेट सुविधा खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत, वाडया-वस्त्यांवर आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुलांकडे इंटरनेट सुविधा प्रभावीपणे काम करत नाही, ११% मुलांना कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी लहान-मोठ्या नोकऱ्या कराव्या लागतात, १४% मुलांना ऑनलाइन शिकण्यासाठी वेळच मिळत नाही तर २५% मुलांकडे ऑनलाइन शिक्षणाच्या कोणत्याच सुविधा उपलब्ध नाहीत.

४. ग्रामीण भागातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी ५६% मुलांना ऑनलाइन शिक्षण त्याच्या अभ्यासातील समस्या आणि शंकांचे निरसन करू शकत नाही असे वाटते, १४% मुलांच्या समस्या आणि शंकांचे अंशतः निरसन होते तर १८% मुलांना ऑनलाइन शिक्षणातील काहीच कळत नाही.

५. ग्रामीण भागातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी ६१% मुलांना ऑनलाइन शिक्षण परिणामकारक वाटत नाही तर ३२% मुलांना ते परिणामकारक आहे असे वाटते.

६. ग्रामीण भागातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी फक्त ३% मुलांना ते अत्युच्च दर्जाचे वाटते, १५% मुलांना ते चांगले वाटते, २७% मुलांना ते सरासरी वाटते, १३% मुलांना ते खुपच अपयशी ठरल्या सारखे वाटते तर ४२% मुलांना ते ससरासरीपेक्षाही कमी दर्जाचे आणि निरस आहे असे वाटते. 

याबाबत मोबाईल आहे असे म्हटलेल्या पण ऑनलाइन तासिकांना गैहजर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संपर्क करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या असत्या खालील बाबी समोर आल्या:

१. घरात एकच मोबाईल आहे आणि शिक्षण घेणारे दोघे किंवा तिघेजण आहेत त्यामुळे सर्व भावंडांच्या तासिकांची वेळ एकच असेल तर तासिकांना हजर राहता येत नाही.

२. शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये मुलगा आणि मुलगी असतील तर मुलींपेक्षा मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाते.

३. एक मूळ विज्ञान शाखेत किंवा इंग्रजी माध्यमातून शिकत असेल तर कला किंवा वाणिज्य शाखेतून शिकणाऱ्या किंवा मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य न देता विज्ञान शाखा किंवा इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य दिले जाते.

४. सतत ऑनलाइन शिकत असल्याने इंटरनेटचा दीड दोन जीबीचा विदा (data) पुरत नाही किंवा मोबाईलची बॅटरी डिस्चार्ज होते किंवा लाईट नसल्याने मोबाईलला चार्जिंगच झालेले नसते.

५. कोरोनाकाळात बऱ्याच मुलींचे विवाह झाल्याने सासरी गेलेल्या आहेत आणि तिकडे घरकामाच्या जबाबदारीमुळे तासिकांना हजर राहता येत नाही.

६. ऑनलाइन शिकताना काहीच कळत नसेल तर तासिकांना जहर राहून उपयोग काय? असेही मत काहींनी व्यक्त केले. 

त्यामुळे एकवेळ जात आणि धर्म हे मुद्दे बाजूला ठेऊन जरी विचार केला तरी प्रकर्षाने जाणवणारी बाब म्हणजे ग्रामीण भागात, वाड्या-वस्त्यांवर राहणार समाज हा प्रामुख्याने कृषक आणि त्याला पूरक उद्योग व्यवसाय करणारा किंवा रोजदारी करणारा असून तो प्रामुख्याने मागासवर्गातील किंवा बहुजन समाज आहे. कोरोना काळात झालेल्या टाळेबंदीने ग्रामीण भारताचे आणि पर्यायाने शेतीचे, आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व घटकांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. सरकारने त्याबाबत कोणत्याही ठोस उपाययोजना न केल्याने मागासवर्गीय आणि मुस्लिमांच्या शिक्षणावर त्यांचा विपरीत परिणाम झाल्याचेच अधोरेखित झाले आहे आणि हे वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही.

© के. राहुल, 9096242452

Reference: 

1. https://drive.google.com/file/d/1XzbmNiUBUgkmJvWo2-RKsgrcdn8ymQdG/view?usp=drivesdk

2. Department of school education, Maharashtra State.

3.  http://www.education.nic.in/ssa/ssa_1.asp

4.  http://www.ssa.nic.in/