केरळमध्ये दोन आघाड्याचे राजकारण इतके घट्ट रुजले आहे की, तिथे तिसऱ्या राजकीय शक्तीला कोणतेही स्थान नसते. तरीही भाजपने तिथे पर्यायी म्हणून तिसरी आघाडी स्थापन केली, या आघाडींनी एकमेकांचे तुष्टीकरण व आरोप – प्रत्यारोप करण्यात मग्शुल राहतील आणि त्यातून एक मोठी घुसळण घडून येऊन, त्यातून नवे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न भाजपने करून ही निवडणूक तिरंगी व प्रतिष्ठेची केली, मात्र त्यात पूर्णतः अपयशी ठरले.
मुळात भाजपने २०१४ पासून प्रत्येक निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवत आली आहे. उदा. लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका. ज्या राज्यात पक्षाचा जनाधार नाही त्या राज्यातील निवडणूक लढवून ती निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली. उदा. हैदराबाद महानगरपालिकेची निवडणूक. तसेच आता पश्चिम बंगाल, केरळ व पुद्दुचेरी या राज्याची निवडणुकही प्रतिष्ठेची बनवली होती. आताच्या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये विरोधी पक्षनेतेपद मिळवले तर पुद्दुचेरीमध्ये एन. रंगास्वामीच्या एन. आर. काँग्रेससोबत सत्तेत सहभागी झाली. केरळमध्ये पुरती निराशा झाली.
राज्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष प्रणित आघाडी म्हणजे एलडीएफ (डावी लोकशाही आघाडी) आणि काँग्रेसप्रणित आघाडी म्हणजे यूडीएफ (संयुक्त लोकशाही आघाडी) या दोन प्रमुख आघाडीत स्पर्धा झाली. या दोन्हीपैकी कोणत्याही आघाडीत भारतीय जनता पक्ष सहभागी नव्हता. याचे कारण या दोन्ही आघाडी डाव्या विचाराशी संबंधित आहेत. याउलट हिंदुत्ववादी अस्मितादर्शक विचारधारा घेऊन निवडणूक लढवणारा पक्ष म्हणून भाजपची ओळख आहे.
केरळची विधानसभा १४० सदस्यांची आहे. भाजपला केरळमध्ये २०१६ पूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत एकही जागी मिळाली नाही, परंतु २०१६च्या निवडणुकीत एक जागा आणि १०.५ टक्के मते मिळवण्यात यशस्वी ठरली. पण ती जागा २०२१च्या निवडणुकीत टिकवून ठेवण्यात भाजपा अपयशी ठरली आहे. अर्थात या निवडणुकीतही एकही जागा मिळाली नाही, मात्र ११.३० टक्के मते मिळवण्यात यशस्वी ठरले. मागील निवडणुकीत भाजपला जी एक जागा मिळाली होती तीसुद्धा जागा यावेळी भाजपला मिळू देणार नाही असे आव्हान मुख्यमंत्री विजयन पिनराई यांनी दिले होते ते खरे करून दाखवले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
सामाजिक परिस्थिती
केरळ राज्याची लोकसंख्या साधारणतः साडेतीन कोटी आहे. त्यात हिंदू धर्मीय बहुसंख्य आहेत. त्यांचे प्रमाण ५४.७२ टक्के इतके आहे. तर मुस्लिम व ख्रिश्चन या अल्पसंख्याक समुदायाचे ४५ ( यापैकी मुस्लिम २६.५६ तर ख्रिश्चन १८.३८ टक्के) टक्के इतके प्रमाण आहे. यात मुस्लिमांची संख्या अधिक असली तरी ख्रिश्चन अल्पसंख्यांक समुदायाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला होता. राज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ १९४२ पासून सक्रिय आहे. प्रत्येक गावात आरएसएसचे संघटन आहे. त्यात मागील काही वर्षात संघाच्या सदस्यसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली. कोणत्याही राज्यात निवडणुकीसाठी भाजपला संघ नेहमी अनुकूल वातावरण तयार करत आले. सामान्य मतदारांची कृतिप्रवणता करण्यासाठी संघ स्थानिक पातळीवर काम करत असते. अर्थात, संघ हिंदुचे राजकीय संघटन करून त्यांच्यात राजकीय जागृती आणि कृतीप्रवणता बळकट करण्यासाठी सहकार्य करत आली. मात्र केरळ राज्यात संघाकडे एक सामाजिक संस्था म्हणून पाहिले जाते, राजकीय संस्था म्हणून नाही. कारण देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत केरळमध्ये सर्वाधिक शाखा भरल्या जातात. तरीही संघाने एक संघटना म्हणून आपली जबाबदारी राज्यात पार पाडली आहे.
दिल्लीस्थित लोकनीती-सीएसडीएसने केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, राज्यात भाजपप्रणित एनडीएला सामाजिक आधारवर जी मतांची टक्केवारी मिळाली आहे. ती पाहिले तर असे निदर्शनास येते की, राज्यातील हिंदू समाजाची २१ (२२) टक्के मते एनडीएला प्राप्त झाली आहेत. तर नायर समाजाची २७ (३३) टक्के, इतर उच्च जातीची ३२ (११) टक्के, इझवा समाजाची २३ (११) टक्के, इतर ओबीसी १८ (१९) टक्के, अनुसूचित जाती ७ (२३) टक्के मिळाली आहेत. मुस्लिम १ (३) व ख्रिश्चन २ (१०) या अल्पसंख्यांक समाजाची केवळ ३ टक्के मते मिळाली, तर इतर समुदाय आणि अनुसूचित जमातीचे मिळून २२(१४) टक्के मते एनडीला मिळाली आहेत.
राज्यात उच्च जाती समूहासह इतर काही जाती समूहाचा मोठ्या प्रमाणात सामाजिक सहयोग भाजपला झालेला दिसून येतो. अर्थात एनडीएमधील महत्त्वाचा पक्ष भाजप असून सोबत काही स्थानिक पक्ष आहेत. या समाजामधील नायर व इतर उच्च जातींचे मतदार एनडीएकडे आकर्षित झाली आहेत. (कंसातील आकडेवारी २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आहे.) इतर उच्च जाती व इझवा जातीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही जातीसमुहाच्या मतांमध्ये वाढ झालेली दिसून येत नाही. मात्र राज्यातील मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीयांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. केरळचा मलबार प्रदेश सोडून कोचिन व त्रावणकोर या दोन्ही प्रदेशात एनडीएच्या मतामध्ये वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते.
महिला प्रतिनिधित्व
राज्यात महिला साक्षरतेचे प्रमाण ९६.२ टक्के आहे. सर्वाधिक महिला साक्षर असलेल्या राज्यात भाजपने महिलांच्या सन्मानासाठी सबरीमाला येथील आयप्पा मंदिरांचा मुद्दा निवडणुकीत प्रतिष्ठेचा केला होता. ११५ उमेदवारामध्ये १५ महिलांना उमेदवारी देऊन या निवडणुकीत आपली उदारमतवादी भूमिका दाखवली. स्त्रियांच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या गटांना कार्यप्रवण करता येईल असा चंग बांधला होता. परंतु, त्यांचा फारसा परिणाम निवडणुकीत झालेला नाही कारण येथील हिंदुत्ववादी महिलांना मंदिरात प्रवेश मिळाला इतकाच सन्मान मिळाला. प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत फारसे महत्त्व देण्यात आले नाही.
पक्षाचा जाहीरनामा
भ्रष्टाचारमुक्त केरळ, तुष्टीकरणाच्या राजकारणास विरोध आणि केरळचा सर्वांगिण विकास ही उद्दिष्टे समोर ठेवून राज्यभर विजययात्रा निवडणूकपूर्व काळात काढण्यात आली होती. त्यात १४ महामेळावे, ८० जाहीरसभा घेण्यात आल्या. भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, मंदीर, विकासोन्मुख प्रशासन, कृषी उत्पादन, उच्च माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप आदी धोरणांचा समावेश पक्षाने जाहीरनाम्यात केला होता. याशिवाय या जाहीरनाम्यात हिंदूना आकर्षित करण्यासाठी भावनिक सबरीमाला मंदिर संरक्षणासाठी नवा कायदा, लव्ह-जिहादविषयक कायदा आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा यांचा समावेश केला. ही सर्व धोरणं केरळच्या जनतेपुढे ठेवून सत्तेवर येऊन त्यांची अंमलबजावणी करून व माकप व काँग्रेसला पराभूत करू असा निर्धार भाजपने तयार केला होता. राज्यातील नेतृत्वाने पक्षाकडील मूळ व्होट बँकपर्यंत केंद्रीय योजनांची माहिती पोहोचविण्यात अपयशी ठरली. तसेच पक्षांचा जाहीरनामा जनतेपर्यंत पोहचला नसल्यामुळे माकप वा काँग्रेसचा जनाधार सामाजिक आधारवर दूर करण्यात भाजपा असमर्थ ठरली.
प्रचारसभा
राज्यातील जनतेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रचारमोहिमेचा फारसा प्रभाव पडलेला नाही, याचे कारण राज्यातील जातीच्या समीकरणाने मोदी ब्रॅन्डला मागे टाकले असावे. तसेच गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, निर्मला सीतारामन, योगी आदित्यनाथ यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्रांचाही फारसा प्रभाव येथील जनतेवर पडलेला दिसून येत नाही, निवडणुकीत प्रचारसभा, रोड शो, कोपरा सभा, छोट्या सभा घेऊन त्यावर हजारो कोटी रूपये खर्च करून राज्याच्या राजकारणात तिसरा पर्याय म्हणून भाजपने प्रचारावर भर दिला. प्रादेशिक पातळीवरील ओ. राजगोपाल (९१ वर्षीय) व मेट्रो मॅन ई. श्रीधरन (८८ वर्षीय) यांनी प्रचाराची सूत्रे हाती घेऊन प्रचारात रंगत आणली होती. तसेच, ई. श्रीधरन यांना भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. तरीही केरळ मतदारांनी भाजपच्या कोणत्याही भूलथापांना बळी पडले नाहीत. भाजपने प्रचारात आणलेले नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), लव्ह-जिहाद, सबरीमाला मंदिर प्रकरण यांसारख्या सामाजिक न्यायांच्या मुद्द्यांना नाकारून हिंदुत्वाची स्ट्रॅटेजी तिथे अपेक्षितपणे स्थिर होऊ दिले नाही. शबरीमाला प्रकरणानंतर राज्यात जी पुराणमतवादाची लाट उसळली होती त्यांचा फायदा हिंदुत्वाच्या आधारावर घेण्याचा प्रयत्नही भाजपने केला, परंतु ते मतदारांना आकर्षित करण्यास अपयशी ठरले.
निकालांत भाजपची स्थिती
२०१६च्या निवडणुकीत पक्षाला नेमॉन मतदारसंघातून विजय मिळाला होता. यावेळी हाही मतदारसंघ टिकवून ठेवता आला नाही. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ११५ जागावर निवडणूक लढवली तर मित्रपक्षांना (भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस), ऑल इंडिया अण्णा द्रमुक, केरळा कामराज काँग्रेस, डेमॉक्रॅटीक सोशल जस्टिस पार्टी, जनधिपथया राष्ट्रीय सभा यांना २५ जागा दिल्या होते. त्यापैकी कोणत्याही पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही मात्र आघाडीला १२.४७ टक्के मते मिळाली.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला १५.५३ टक्के मते मिळाली होती तर २०१६ विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला १४.९४ टक्के मिळाली होती. तुलनेने अनुक्रमे एनडीएला ३.६ व २.४७ टक्के मते कमी मिळाली आहेत. मात्र, भाजपला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत १३ टक्के मते प्राप्त झाली होती, तर २०२०च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत पक्षाला १७ टक्के मते मिळाली होती. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत १०.५ टक्के मते मिळवली होती. त्यात वाढ होऊन २०१९च्या लोकसभा निवणुकीत १३ टक्के झाली. या विधानसभा निवडणुकीत ही मते टिकवून ठेवता आली नाहीत. त्यात घट होऊन ११.३० टक्के मते मिळाली आहेत.
अर्थात लोकसभेच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तुलनेत अनुक्रमे १.७ व ५.७ टक्के मतांची घट झाली तर २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत ०.७ टक्के मतांनी वाढ झाली. (या निवडणुकीत पक्षाला २३,५४,४६८ मते मिळाली. तर, एनडीएला एकूण २६,०४,३९४ मते मिळाली)
लोकसभेचा तक्ता पाहिल्यास आपणास एक गोष्ट लक्षात येईल की, १९८० पासून भाजपच्या मताच्या टक्केवारी सतत वाढ झालेली दिसून येते. अपवाद २००९ची लोकसभा निवडणूक. हेच प्रमाण विधानसभा निवडणुकीत सारखे दिसून येते. विधानसभा निवडणुकीत एक गोष्ट पक्षासाठी सकारात्मक घडलेली दिसून येते, ती म्हणजे २०१६ व २०२१च्या निवडणुकीत डाव्यांच्या गडात पक्षाला एक जागा प्राप्त झाली आणि सोबतच मतांच्या टक्केवारीत वाढ झालेली दिसून आली. याची परिणती म्हणजे केंद्रातील भाजपची सत्ता होय. मात्र भाजपने सामाजिक आधारावर मतदारांचे परिवर्तन करण्यात अपयशी ठरली.
राज्यात ई. श्रीधरन पलक्कड मतदारसंघातून विजयी होतील अशी अपेक्षा होती. परंतु इथेही पराभव स्वीकारावा लागला. भाजपच्या उमेदवारांना २० मतदारसंघामध्ये १० हजारपेक्षा कमी मते मिळाली तर ४४ मतदारसंघामध्ये २० हजारापेक्षा मते मिळाली. आणि ५१ मतदारसंघामध्ये २० हजारांपेक्षा अधिकची मते मिळाली आहेत. यापैकी अट्टिंगल, चथनूर, कासारगोड, कझाकुट्टम, मलमपुझा, मंजेश्वर, नेमॉन, पलक्कड आणि वट्टीयूरकवू या ९ मतदारसंघात दुसऱ्या नंबरची मते मिळाली आहेत. २०१६च्या निवडणुकीत भाजपला ७ मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवली होती. तर २२ मतदारसंघात ३० हजारांहून अधिक मते मिळाली होती.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. शबरीमाला मंदिर असलेल्या कोन्नी विधानसभा मतदारसंघात के. सुरेंद्रन यांना तिसऱ्या क्रमांकाची (३२,८११ मते) मते मिळाली आहेत. तर दुसऱ्या मंजेश्वर मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकाची (६४,००० मते) मते मिळाली आहेत. अखेर त्यांना दोन्ही मतदारसंघात पराभव स्वीकारावा लागला. २०१६च्या निवडणुकीत के. सुरेंद्रन यांनी मंजेश्वर मतदारसंघातून केवळ ८९ मतांनी पराभूत झाले होते. ही दरी आता खूप वाढलेली दिसून आली. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत ओ. राजगोपाल (वय ९१ वर्षे) स्टार प्रचारक होते. दोन वेळा राज्यसभेचे खासदार होते, तर एक वेळ केंद्रीय राज्य मंत्री राहिले. यावेळी मात्र त्यांना वयोमानानुसार उमेदवारी देण्यात आली नव्हती. राजगोपाल हे दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचाराने प्रभावित होऊन भारतीय जनसंघाचे सदस्य झाले. भारतीय जनसंघाकडून १९७०ची निवडणूक लढवली. त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. तेथून पुढे निवडणूक लढवण्याचा त्यांचा कार्यक्रम चालूच होता. अर्थात १९८० साली स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासून ते आजतायगत पक्षाशी तत्त्वनिष्ठ राहिले आहेत. त्यांनी तीन वेळा लोकसभा निवडणूक लढवली होती. (१९९९, २००४ व २०१४) त्यात राजगोपाल नेहमी अपयशी ठरायचे. तसेच त्यांनी ६ वेळा विधानसभा निवडणूक लढवली. पहिली निवडणूक १९७० साली (भारतीय जनसंघ) लढवली. तर ५ वेळा भाजपकडून लढवली. यापैकी २०१२ व २०१५ साली पोटनिवडणूक लढवली. मात्र यापैकी कोणत्याही निवडणुकीत त्यांना यश मिळाले नाही मात्र निवडणुका लढवण्याची चिकाटी त्यांनी शेवटपर्यत सोडली नाही. शेवटी २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून राज्यातील नेमॉन मतदारसंघातून आणि केरळ राज्यातून विजयी होणारे पहिले आणि शेवटचे आमदार ठरले. राज्यातील लोक उच्चशिक्षित (९० टक्के साक्षर राज्य) व तार्किक विचार मांडणारे असल्याने भाजपला मत देत नाहीत असे मत ओ. राजगोपाल यांनी मांडून पक्षाचीच कोंडी केली होती. काँग्रेसमध्ये दुर्लक्षित झालेले नेते पी. सी. चाको यांनी पक्षातून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांनी राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला दोन जागा मिळवून दिल्या. म्हणजेच राज्यातील नवख्या पक्षाला दोन जागा मिळवता आले मात्र लोकप्रिय भाजपला एकही जागा मिळाली नाही.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी
| निवडणूक वर्षे | १९८४ | १९८९ | १९९१ | १९९६ | १९९८ | १९९९ | २००४ | २००९ | २०१४ | २०१९ |
| जागा | ०० | ०० | ०० | ०० | ०० | ०० | ०० | ०० | ०० | ०० |
| मतांची टक्केवारी | १.८ | ४.५ | ४.६ | ५.६ | ८.० | ६.६ | १०.४ | ६.३ | १०.४५ | १३.० |
विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी
| निवडणूक वर्षे | १९८२ | १९८७ | १९९१ | १९९६ | २००१ | २००६ | २०११ | २०१६ | २०२१ |
| जागा | ०० | ०० | ०० | ०० | ०० | ०० | ०० | ०१ | ०० |
| मतांची टक्केवारी | २.८ | ५.६ | ४.८ | ५.५ | ५.० | ४.८ | ६.० | १०.६ | ११.३० |
थोडक्यात, भाजपने दक्षिण भारतात एक-दोन जागा मिळवत शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र हे मनसुबे यावेळी केरळच्या मतदारांनी या निवडणुकीमुळे हाणून पाडले. केरळ व्यतिरिक्त अन्य दक्षिण भारताच्या राज्यात भाजपने प्रवेश केला तर पुद्दुचेरीमध्ये सत्तेत सहभागी झाला आहे. राज्यात सत्तेवर आलटून-पालटून येत असलेल्या एलडीएफ आघाडी आणि युडीएफ आघाडीला पर्याय म्हणून भाजपने या निवडणुकीत ताकद लावली होती. केरळमध्ये भाजपाचे नुकसान होण्याची राजकीय आणि संघटनात्मक कारणे आहेत.
पहिले म्हणजे राज्यांच्या ज्या मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी वाढली होती तिथे भाजपामधील अंतर्गत मतभेद पुढे आले. याचे कारण म्हणजे, मागील निवडणुकीत ज्या मतदारसंघात भाजपला जास्त मते मिळाली त्या मतदारसंघात भाजपच्या मतांचे अंतर कमी झाले.
दुसरे म्हणजे २०१८ व २०१९ मध्ये राज्यात पूर, २०१८ मध्ये निपाह विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि आताचे कोरोना महामारी अशा आपत्तीजनक परिस्थितीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचे कार्यकर्ते कुठेही पुढे आल्याचे दिसून येत नाहीत. वा केंद्रातून पैसा आणून कोणतीही आर्थिक मदत केली नाही. केवळ निवडणुकांपुरते राज्यभर प्रचार दौरे करून गेले, त्यामुळे त्यांना केरळच्या मतदारांनी चांगलाच धडा दिला.
तिसरे म्हणजे राज्यातील लहान लहान प्रादेशिक पक्षांनाही एक ते सहा जागा मिळवता आल्या मात्र केंद्रातील सत्ताधारी भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाला एकही जागा मिळवता आली नाही.
चौथे म्हणजे पक्षाला केरळमध्ये सत्ता मिळवायची असेल तर येथील निवडणुकीत जात व हिंदुत्ववादी अस्मिता सारखे मुद्दे घेऊन यश मिळणार नाही. कारण येथील नागरिकांवर भाषा व संस्कृतीचा पगडा अधिक आहे. त्यामुळे केवळ हिंदू धर्म आणि हिंदी भाषेच्या आधारावर यांच्यात फूट पाडणे अशक्य झाले. पक्षाने विकासात्मक मुद्दे व यशस्वी मॉडेल घेऊन निवडणूक लढवले तर डाव्याचा गडाला सुरुंग लावता येईल.
पाचवे म्हणजे, वायनाड लोकसभा मतदारसंघातील आदिवासी समुहातील उच्चशिक्षित माणिकनंदन पनिया यांनी भाजपचे तिकीट नाकारले होते. याची नकारात्मक चर्चा राज्यभर गाजली.
सहावे, अल्पसंख्यांक समुदायाचे एकत्रिकरण करण्यात अपयशी तर काही मतदारसंघात तिरंगी लढत झाल्यामुळे मतांचे विभाजन झाले. कारण राज्यातील उच्च साक्षरतेमुळे मतदार निर्णायकक्षणी धोरणात्मक निर्णय घेऊन मतदानांवर परिणाम केले. अर्थात, पक्षांतर्गत वाद यामुळे भाजपला राज्यातील त्यांची एक जागाही राखण्यात अपयशी ठरले.
भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये ‘असोल पोरिबोर्तन’ वा ‘सोनार बांगला’ अशी टॅगलाईन घेऊन निवडणूक लढवून विरोधी पक्षनेते पद मिळवण्यात यशस्वी झाली. मात्र केरळमध्ये ‘एक नवीन केरळʼ अशी टॅगलाईन घेऊन आलेले भाजपचे नेतृत्व पुन्हा एकदा निष्प्रभ ठरले. इतकी दयनीय अवस्था झालेल्या केरळमधील भाजपवर लेख लिहण्याचे प्रयोजन करणे म्हणजे नवीन पक्षाचा उदय, विकास, कामगिरी, वैशिष्ट्ये, ध्येय धोरणे जनतेसमोर मांडण्यासारखे झाले आहे. कारण पक्षाचा उदय राज्यातील पारंपरिक द्विध्रुवीय राजकारणाला आव्हान देईन असा विचार करण्याच्या धुंदीत पक्षांकडे असलेली एक जागाही पक्षाने गमावली.
अर्थात एकेकाळी भाजपमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी राजकीय नैतिकता व राजकीय शुद्धता प्रस्थापित केली होती, ती कुठेतरी भाजपा विसरून जात आहे? याचे मंथन करण्याची गरज आहे. कारण भाजपला बहुसंख्यांकाच्या मतांसाठी सांप्रदायिक राजकारणाचा परिणाम इथे सहन करावा लागला?
संदर्भ
Anoop Sadanandan, 2019, Why the BJP’s Hindutva Experiment Failed in Kerala, The Wire, 27 May.
Shreyas Sardesa, 2021, A shift in social basis of voting, The Hindu, 6 May.
www.eci.gov.in
जुबेर अहमद, २०२१, आरएसएसच्या सर्वात जास्त शाखा, मग आजवर भाजपला केरळमध्ये फायदा का झाला नाही?,बीबीसी न्यूज मराठी, २ मे. (https://www.bbc.com/marathi/india-56575924)
पळशीकर सुहास, २०१४, देश-प्रदेश प्रादेशिक राजकारणाच्या बदलत्या दिशा, पुणे, दि युनिक ॲकॅडमी
पवार प्रकाश, २०१६, केरळी राजकारणाचे उजवे वळण, दै. लोकसत्ता, २० एप्रिल.
मोटेगावकर शिवाजी, २०२१, केरळ – द्विध्रुवी आघाड्यांमधील तीव्र सत्तास्पर्धा, कर्तव्य साधना वेबपोर्टल, ६ एप्रिल.
मोटेगावकर शिवाजी, २०२१, केरळ – डाव्यांचा ऐतिहासिक विजय, कर्तव्य साधना वेबपोर्टल, १२ मे.
The post केरळमध्ये भाजपा अपयशी का ठरली? appeared first on द वायर मराठी.
भाजप मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रल्हाद पटेलही यादीमध्ये
इस्रायलच्या ‘एनएसओ’ कंपनीच्या पीगॅसस स्पायवेयरद्वारे भारतातील ज्या ३०० लोकांवर नजर ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच त्यांच्या मंत्रीमंडळात नव्याने सामील केलेले माहिती तंत्रज्ञान आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, जलशक्ती किंवा जल राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांच्याही फोन नंबरचा समावेश होता.
राजस्थानमधील भाजपाच्या मुख्यमंत्री असताना वसुंधरा राजे सिंधिया यांचे खाजगी सचिव, स्मृती इराणी पहिल्यांदा केंद्रीय मंत्रिमंडळात आल्या, तेंव्हा २०१४-१५ मध्ये त्यांचे विशेष कर्तव्य (ओएसडी) अधिकारी म्हणून काम करणारे संजय काचरू यांचा देखील या यादीमध्ये समावेश आहे.
भारतीय जनता पक्षाशी निगडीत अन्य कनिष्ठ राजकारणी तसेच विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आणि नरेंद्र मोदी यांचे विरोधक प्रवीण तोगडिया यांचाही या यादीमध्ये समावेश आहे.
मध्य प्रदेशच्या दमोहचे खासदार असलेले प्रल्हाद सिंग पटेल यांना नुकतेच कॅबिनेट मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या नेतृत्वात जलशक्ती मंत्रालयात पर्यटन व संस्कृती मंत्रालयातून हलविण्यात आले. तेथे त्यांचा स्वतंत्र कार्यभार होता.
प्रशासकीय सेवेचे माजी अधिकारी आणि राज्यसभेचे खासदार वैष्णव यांना मंत्रिमंडळातील नव्या फेरबदलात तीन महत्वपूर्ण कॅबिनेट विभाग देण्यात आले. त्यांच्यावर २०१७ मध्ये संभाव्य पाळत ठेवण्याचे लक्ष्य म्हणून समावेश करण्यात आले होते. तेंव्हा त्यांनी भाजपाच्या बाजूने जाण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. त्यांच्या पत्नीच्या नावे असणाऱ्या फोन क्रमांकाचाही या नजर ठेवण्यासाठीच्या यादीत समावेश आहे.
फ्रान्सच्या ‘फॉरबीडन स्टोरीज’ या ना नफा तत्वावर चालणाऱ्या एका माध्यम संस्थेकडे आणि अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेकडे एनएसओद्वारा पाळत ठेवल्या गेलेल्या फोन क्रमांकांचे रेकॉर्ड होते. ते रेकॉर्ड त्यांनी ‘पिगॅसस प्रोजेक्ट’ नावाच्या एका प्रकल्पासाठी ‘द वायर’सह जगभरातील अन्य १६ माध्यम संस्थांकडे सुपूर्द केले.
या यादीतून काढलेल्या फोनच्या क्रमांकांवर फॉरेन्सिक चाचण्या घेतल्या गेल्या. माध्यम संस्थांनी एकत्र काम करून त्यांच्या यादीतील लोकांची ओळख पटविली. ही प्रक्रिया पार पाडणार्‍या अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सुरक्षा प्रयोगशाळेने पीगॅसस स्पायवेअर भारतातील उपकरणांमध्ये अस्तित्त्वात असल्याची पुष्टी केली.
गेल्या आठवड्यात, वैष्णव यांच्या मंत्रालयाने ‘पीगॅसस प्रोजेक्ट मीडिया कन्सोर्शियमला’ औपचारिक प्रतिसाद दिला की कोणत्याही व्यक्तीची हेरगिरी केली गेलेली नाही.
रविवारी उघड झालेल्या यादीमध्ये वैष्णव यांचेही नाव असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली होती, मात्र त्यावर अद्याप त्यांची कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
यादीमध्ये नाव असले तरी जोपर्यंत संबंधित फोनवर फॉरेन्सिक चाचणी करता येत नाही, तोपर्यंत हे सांगणे अवघड आहे, की पटेल आणि वैष्णव यांच्या फोनमध्ये पीगॅसस स्पायवेअर टाकण्यात आला होता की नाही.
तथापि, आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे, की पटेल यांच्यावर लक्ष ठेवण्यामध्ये विशेष रुचि होती. यादीमध्ये केवळ ते आणि त्यांच्या पत्नीचा फोन नंबर तर आहेच, पण त्यांच्या जवळच्या १५ सहकार्यांचा समावेश आहे. यामध्ये त्यांचे खाजगी सचिव, दमोहमधील राजकीय व कार्यालयीन सहकारी यांच्यासह त्यांचा स्वयंपाकी आणि माळी यांचाही समावेश आहे.
सावधगिरी म्हणून ‘द वायर’ने या दोन मंत्र्यांकडे त्यांच्या फोनची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची विनंती केली नव्हती, कारण ते दोघेही केंद्रीय मंत्री आहेत. मात्र त्यांच्याशी संबंधीत १८ फोन क्रमांक लक्ष्य करण्यात आले होते.
२०१७ च्या उत्तरार्धात वैष्णव आणि त्यांच्या पत्नीच्या फोन क्रमांकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोंद झाली आहे.
प्रल्हाद पटेल खास का?
पटेल यांचे भाजपमध्ये मोठे करिअर आहे. ओबीसी नेता म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात राजकीय जीवनाची सुरूवात केली आणि हळूहळू पुढे जात मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांच्या अधिपत्याखाली काम केले. त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये कोळसा राज्य मंत्री म्हणूनही काम केले. २००४ मध्ये उमा भारती यांनी भाजपविरूद्ध बंडखोरी केली, तेव्हा पटेल यांनी देखील त्यांना साथ दिली आणि पुन्हा ते २००९ मध्ये भाजपमध्ये परतले.
मध्य प्रदेशात, ते भाजपामध्ये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासमोर सर्वात मोठा अडथळा म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांनी स्वत:हून नेते म्हणून आपली कारकीर्द जोपासण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच, जेव्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांचा स्वतंत्र पदभार काढून घेण्यात आला तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
त्याच्या साथीदारांपैकी ज्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी संभाव्य लक्ष्य म्हणून निवडण्यात आले होते, त्यात त्यांचे खाजगी सचिव आलोक मोहन नायक, राजकुमार सिंग आणि आदित्य जाचक, त्यांचे माध्यम सल्लागार नितीन त्रिपाठी, दमोह प्रदेशातील त्यांचे निकटवर्तीय, त्यांचा कुक, माळी आणि दमोहच्या बम्हौरी गावचे सरपंच देवीदीन यांचा समावेश आहे.
‘द वायर’ने एक सविस्तर ईमेल पाठवून त्यांची प्रतिक्रिया मागितली आहे.
२०१९ च्या मध्यावर पटेल यांचा मुलगा प्रबल पटेल आणि त्याचा पुतण्या व नरसिंगपूरचे भाजपचे आमदार जालमसिंह पटेल यांचा मुलगा मोनू पटेल यांना एका खुनाच्या आरोपात अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर पटेल यांचा फोन नंबर आणि त्याच्या साथीदारांवर पाळत ठेवण्यासाठी निवडण्यात आले होते.
आयआयटीची पदवी असलेले वैष्णव व्हार्टन पदवीधर आहे
१९९४ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव हे नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळातील फेरबदलाचे मुख्य वैशिष्ट्य होते. आयआयटी आणि व्हार्टन बिझिनेस स्कूलचे पदवीधर, कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या अनुभवासह, तीन महत्त्वाच्या मंत्रालयाचे मंत्री म्हणून वैष्णव यांची निवड झाली. यापूर्वी त्यांनी वाजपेयींच्या अध्यक्षतेखाली पीएमओमध्ये उपसचिव म्हणून काम पाहिले होते.
जून २०१९ मध्ये राज्यसभेवर त्यांची निवड झाली. मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या शेवटच्या मिनिटाला झालेल्या फोन कॉलमुळे बिजू जनता दलाने आपली आपला तिसरा उमेदवार मागे घेतल्याने वैष्णव यांची बिनविरोध निवड झाली. मोदी आणि शहा हे दोघेही वाजपेयींच्या कार्यालयात असतानाच त्यांना ओळखत असत आणि एका मोठ्या भूमिकेसाठी त्यांना निवडले गेले.
म्हणूनच, या पार्श्वभूमीवर आश्चर्य वाटू शकते की त्याचे क्रमांक आणि त्याची पत्नीचा फोन नंबरदेखील लीक झालेल्या रेकॉर्डमध्ये आढळतो. लीक झालेल्या आकडेवारीनुसार, त्याचे दोन फोन नंबर आणि एक जो पत्नी वापरत आहे, तो २०१७ च्या मध्यात संभाव्य लक्ष्य म्हणून निवडण्यात आला होता.
जेव्हा वैष्णव यांनी स्वतःच स्थापन केलेल्या कंपन्या ते चालवत होते. २०१० मध्ये आयएएसचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यात्यांनी बिझिनेस स्कूलमध्ये जाऊन शिक्षण पूर्ण केले आणि २०१२ पर्यंत जीई आणि सीमेंन्समध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केले. त्यानंतर दिनेश कुमार मित्तल यांच्यासह त्यांनी थ्री टी ऑटो लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि वी जी ऑटो ऑटो कंपोनंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्या स्थापन केल्या. त्याचे ते प्रमुख होते. थ्री टी मोदींच्या गुजरातमधून चालत होती तर दुसरी हरियाणाच्या फरीदाबादमध्ये होती.
२०१७ मध्ये त्यांनी थ्री टी ऑटो लॉजिस्टिक्सचे संचालक पद सोडले पण अजून ते भागधारक आहेत त्यामध्ये त्यांची पत्नी संचालक म्हणून काम करत आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या २०१७ च्या परिषदेत त्यांच्या कंपनीने हल्लोल आणि पंचमहाल जिल्ह्यात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्याच वर्षी त्यांची ओडिशा येथील तमिळ वंशाचे उद्योगपती बी. प्रभाकर यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या थ्रीवेणी पॅलेट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मंडळावर संचालक म्हणून वर्णी लागली. २०१४ च्या एम.बी. शाह कमिशनमध्ये ओडिशामधील मोठ्या प्रमाणावर खाण घोटाळ्यातील लाभार्थी म्हणून प्रभाकरन यांचे नाव घेतल्याने त्यांची निवड वादग्रस्त ठरली. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाच्या नोंदीनुसार वैष्णव यांना नऊ कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून नेमण्यात आले आहे.
‘द वायर’ने वैष्णव यांना ईमेल पाठवला असून त्यांची प्रतिक्रिया मागितली आहे.
इराणीची वादग्रस्त नियुक्ती लक्षात आली?
या दोन केंद्रीय मंत्र्यांव्यतिरिक्त संजय कचरू, त्यांचे वडील आणि त्याचा मुलगा यांचा फोन नंबरदेखील या यादीमध्ये दिसून आला आहे. २०१४ मध्ये तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी त्यांची विशेष अधिकारी (ओएसडी) म्हणून निवड केली होती. परंतु त्यांची औपचारिक नियुक्ती कधीच झालेली नाही. त्यांचे फोन नंबर २०१८ मध्ये बऱ्याच काळासाठी रेकॉर्डमध्ये दिसून येत आहेत.
इराणीच्या मंत्रालयात ओएसडी म्हणून काचरू यांच्या अंतरिम नेमणुकीची तपासणी पंतप्रधानांनी केली होती. नियुक्त्यांमधील त्यांची विवादास्पद भूमिका सोशल मीडियावर चव्हाट्यावर आली. अन्य मंत्र्यांच्या ओएसडीप्रमाणे त्यांची नियुक्ती मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (एसीसी) मान्य केली नव्हती. याचा परिणाम असा झाला की, त्यांना कधीही मंत्रालयात जागा मिळू शकली नाही. इकॉनॉमिक टाइम्सने अशी माहिती दिली होती की जेव्हा “इंटेलिजेंस ब्युरोने त्यांच्यासंदर्भात अहवाल सादर केला” तेव्हा काचरू यांच्या नियुक्तीबाबत वादळ निर्माण झाले. त्यानंतर भाजपा सूत्रांनी माध्यमांना सांगितले होते, की इराणी यांना २०१६ मध्ये हलक्या अशा वस्त्रोद्योग मंत्रालयात हलविले जाण्याचे एक कारण म्हणजे सल्लामसलत न करता एकतर्फी निर्णय घेणे ही त्यांकहा स्वभाव होता.
काचरू यांच्या नियुक्तीने संघ नाराज असल्याचेही बोलले जात होते. तरीही, काचरू हे इराणी यांच्या जवळच्या वर्तुळातील अविभाज्य भाग मानले जातात.
संघाचा भंग?
संघ परिवाराशी संबंधित असलेल्या लोकांचे अनेक फोन नंबर रेकॉर्डमध्ये आढळतात. यामध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवीण तोगडिया यांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांचे विरोधक असणारे तोगडिया यांचा फोन नंबर २०१८ मध्ये पाळत ठेवण्याचे संभाव्य लक्ष्य होते.
राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया यांचे खाजगी सचिव प्रदीप अवस्थी यांच्या दूरध्वनी क्रमांक डिसेंबर २०१८ मध्ये होणारया विधानसभा निवडणूकीच्या पूर्वी, लक्ष्य करण्यात आले होते. सिंधिया आणि भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व यांच्यातील मतभेद उघड आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत, केंद्रीय नेतृत्त्वासही त्यांचा झालेला कलह पुढे आला होता.
भाजपामध्ये राज्यात फुट होती. सिंधिया सरकारविरूद्ध असंतोष होता. त्यांच्या प्रचारात भाजपाचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांची मदत क्वचितच झाली आणि त्यांची सत्ता गेली.
The post भाजप मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रल्हाद पटेलही यादीमध्ये appeared first on द वायर मराठी.
अखेर नवज्योत सिद्धू पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष
नवी दिल्लीः पंजाबचे मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अमरिंदर सिंग यांचे आव्हान तोडत अखेर नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या गळ्यात पंजाब काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाची माळ पडली. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सिद्धू यांच्या नियुक्तीचे पत्र रविवारी रात्री जारी केले. आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन काँग्रेस हायकमांडने सिद्धू यांच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला व त्यांच्या मदतीला ४ कार्यकारी अध्यक्षांचीही नियुक्ती केली. या सर्व नियुक्त्या पंजाब काँग्रेसमधील असंतुष्टांना खुश करण्यासाठी व पक्ष अमरिंदर सिंग व सिद्धू यांच्यात विभागला जाऊ नये म्हणून केल्या गेल्या आहेत.
नियुक्त केलेले कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंग गिलजियां, सुखविंदर सिंग डैनी, पवन गोयल, कुलजित सिंह नागरा हे पंजाबमधील वेगवेगळ्या जातींचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.
सिद्धू यांच्या नियुक्तीतून पक्ष नेतृत्वाने अमरिंदर सिंग यांच्या विरोधाला फारसे महत्त्व दिले नसल्याचे दिसून आले. ७९ वर्षांच्या अमरिंदर सिंग यांनी ४ वर्षांपूर्वीच आपली ही अंतिम निवडणूक असल्याचे जाहीर केले होते पण त्यांनी पक्षावरील आपली पकड सोडली नव्हती. आता सिद्धू यांच्या मदतीला पक्ष नेतृत्वच धावल्याने पक्षात नवी ऊर्जा व उत्साह येईल, असा प्रयत्न आहे.
सिद्धू हे पंजाबमधील लोकप्रिय नेते असून त्यांच्या सभांना गर्दी होत असते. त्यांचा कार्यकर्त्यांचा गोतावळा असून प्रचार मोहिमांना एक गती देण्याचे काम ते सुरू करू शकतात. सध्याच्या पंजाब काँग्रेसमध्ये एक प्रकारचे सुस्ती आली असून ती दूर करण्यासाठी नवे नेतृत्व देण्याचे काँग्रेस नेतृत्वाने ठरवले आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी व उ. प्रदेशच्या काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यांनी सिद्धू यांच्या पारड्यात आपले वजन टाकल्याने सिद्धू यांनी अखेर बाजी मारली.
सोमवारी सिद्धू यांनी एक ट्विट करून आपल्या स्वप्नाला पुरे करण्यासाठी व पंजाब काँग्रेसला पुन्हा विजयी करण्यासाठी काम करणार असल्याचे सांगितले. आपल्यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यांनी विश्वास दाखवल्याबद्दलही त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
मूळ बातमी
The post अखेर नवज्योत सिद्धू पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष appeared first on द वायर मराठी.
भाजपच्या सारीपाटावर धर्मयुद्धाचे ढग
राज्य भाजपमधील देवेंद्र फडणवीस यांच्या एकछत्री कारभाराला कंटाळून एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादीची वाट धरली तर पंकजा मुंडे, विनोद तावडे आणि काही प्रमाणात गिरीश महाजन यांची कुचंबणा सुरूच आहे. आशिष शेलार यांनी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला कधीही आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला नसला तरी त्यांच्याकडे सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मॅनेजमेंटचे कसब आहे. पण या धर्मयुद्धात अति घुसमट झाल्याने आता पंकजा मुंडे यांनी थेट धर्मयुद्धाची ललकारी दिल्याने येत्या काही काळात भाजपच्या पटावर महाभारत रंगणार आहे. आणि या पटावर प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षपणे अनेक राजकीय सोंगट्याचा वापर करत एकमेकांना मात देण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्यावेळी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली त्या दिवसापासून त्यांनी पद्धतशीरपणे मुंडे गटाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादीमध्ये असलेल्या आणि मुंडे यांच्याच घरातील धनंजय मुंडे यांचा आधार घेतला. आपल्या मार्गातील संभाव्य दावेदार कायमचे बाजूला करण्यासाठी फडणवीस यांनी अनेक राजकीय खेळी करून स्वतःचे स्थान भक्कम केले. पण हे करताना त्यांनी भाजपमधील मुंडे गटाचे प्राबल्य कमी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला.
भाजपमधील ओबीसी गटाचे प्रतिनिधित्व प्रामुख्याने गोपीनाथ मुंडे हे करत होते. ओबीसी मताची ताकद हा त्यांचा ‘प्लस पॉइंट’ होता. पण त्याच्या पश्चात फडणवीस यांनी मुंडे गटाचे म्हणजे पंकजा मुंडे यांचे महत्त्व कमी करताना आयात झालेल्या गोपीचंद पडळकर, रासकर आदी ओबीसीमधील नेत्यांना पद्धतशीरपणे ताकद दिली आणि त्यांना मोठे केले. त्याच वेळी त्यांनी दुसरे एक शक्तिशाली नेते आणि ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचे देव उठवले. त्यामुळे खडसे यांना पक्ष सोडण्याऐवजी पर्याय उरला नाही.
२०१९मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतसुद्धा परळी मतदारसंघात पंकजा मुंडे यांना अडचणीत आणण्यासाठी फडणवीस यांनी धनंजय मुंडे यांना अप्रत्यक्षपणे सहकार्य केल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू होती. धनंजय मुंडे आणि फडणवीस यांच्यातील ‘याराना’ सर्वश्रुत आहे. सातत्याने मिळेल त्यावेळी पंकजा मुंडे यांचे राजकीय अस्तित्व कमी करण्यासाठी झालेले प्रयत्न आणि त्यातून निर्माण झालेल्या धर्मयुद्धाची ललकारी पाहावयास मिळाली. याचाच एक भाग म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रीतम मुंडे यांना स्थान न मिळाल्याने नाराज मुंडे गटाची खदखद पंकजा मुंडे यांच्या बोलण्यात जाणवली. आपले नेते हे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा हे असल्याचे सांगत त्यांनी जाणीवपूर्वक देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव घेण्याचे टाळले. धर्मयुद्धात माझे कार्यकर्ते आडवे पडत आहेत, ही त्यांची बोलकी प्रतिक्रिया खूप काही सांगून जाते. ज्या दिवशी इथे राम नाही असे वाटेल त्या दिवशी निर्णय घेऊ या वाक्यात फडणवीस यांच्या एककल्ली नेतृत्वावर पंकजा मुंडे यांचा असलेला संताप जाणवतो. पंकजा यांनी कार्यकर्त्याबरोबर बोलताना त्यांच्या मनातील खदखद व्यक्त केली. यावेळी बोलताना त्यांनी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जे.पी. नड्डा हे आपले नेते असल्याचे वारंवार सांगितलं. पण जाणीवपूर्वक देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा उल्लेख करणे टाळले.
एकेकाळी पंकजा मुंडे यांनीही मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा व्यक्त केली होती आणि त्यानंतरच भाजपामध्ये अंतर्गत धर्मयुद्ध सुरू झाले. मुंडे यांना सर्व पातळीवर अस्तित्वहीन करण्यात आले. ही सल पंकजा मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केली. फडणवीस यांचे नाव न घेता त्यांनी त्यांच्या पंतप्रधान होण्याच्या इच्छेबाबत सवाल उपस्थित करत हे चालते तर मी बोलल्यावर नाकाला का मिरच्या झोंबल्या असे अपत्यक्षपणे विचारले. याच वेळी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना पंकजा मुंडे यांनी धर्मयुद्ध टाळायचं आहे, असं म्हटलं. या धर्मयुद्ध शब्दाबद्दल त्यांनी भाष्य केलं. मला डावलले जात आहे, अशी लोकांच्या मनात भावना आहे आणि ती तीव्र होत चालली आहे. डावलूनही मी काही करत नाही, असं लोकांना वाटतं. त्यामुळे कार्यकर्ते आक्रमक आहेत. मुळात गोपीनाथ मुंडे यांचा कार्यकर्ता आक्रमक आहे. आम्ही खूप संघर्ष केला. खूप संघर्षातून जावे लागलं. धर्मयुद्ध हे आहे की, माझ्यात आणि माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये दुरावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना आहे, हे वाक्य बरंच काही सांगून जाते. कोणत्याही स्थितीत येथे देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व आपल्याला मान्य नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे कबूल करताना मी राष्ट्रीय स्तरावर काम करते आहे. महाराष्ट्रात पक्षाच्या कोणत्याच पदावर नाही. माझे नेते राष्ट्रीय स्तरावरच आहेत या पंकजा मुंडे यांच्या वाक्यात आगामी धर्मयुद्धाच्या संघर्षाची झलक पाहावयास मिळते.
दरम्यान राज्यातील ओबीसीच्या नेतृत्वावरून राजकीय साठमारी सुरू असताना छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस यांची अलीकडेच झालेली भेट ही आगामी राजकारणची नांदी ठरू शकते.
भाजपाच्या सारीपाटावर खेळल्या जाणाऱ्या या धर्मयुद्धांत कोणाची सरशी होणार आणि कोण युधिष्ठिर ठरणार हे कृष्ण ठरवणार आहे. कृष्णाने रचलेल्या चाली आगामी काही काळात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. पण हा कृष्ण नेमका कोण याचा शोध प्रत्येकाने आपल्या आकलनानुसार घ्यावा.
अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
The post भाजपच्या सारीपाटावर धर्मयुद्धाचे ढग appeared first on द वायर मराठी.
गृहराज्यमंत्री प्रामाणिक बांगलादेशी असल्याचा आरोप
नवी दिल्लीः शैक्षणिक पात्रतेच्या सत्यतेवरून चर्चेत आलेले नवनियुक्त केंद्रीय गृहराज्यमंत्री व भाजपचे कुचबिहारचे लोकसभा खासदार निसिथ प्रामाणिक यांचे नागरिकत्व बांगलादेशचे असून त्यांच्या नागरिकत्वाची तपासणी करायला हवी, असे पत्र काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य व आसाम प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष रिपुन बोरा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले आहे. या पत्रात बोरा यांनी प्रामाणिक यांच्या बांगलादेशी नागरिक नसल्याची खात्री करून घ्यावी असेही नमूद केले आहे.
देशाच्या गृहखात्यात बांगलादेशी नागरिक मंत्रिपदावर असणे हे देशाच्या सुरक्षिततेसंदर्भात गंभीर बाब असून त्यांच्या सर्व कागदपत्रांची सखोल तपासणी व्हायला हवी अशी बोरा यांनी मागणी केली आहे.
प्रामाणिक हे बांगलादेशी नागरिक असल्याचे वृत्त बराक बांग्ला, रिपब्लिक टीव्ही त्रिपुरा या वृत्तवाहिन्यांनी तसेच इंडिया टुडे, बिझनेस स्टँडर्ड या डिजिटल माध्यमांनी दिले आहे, याकडेही बोरा यांनी आपल्या पत्रात लक्ष वेधले आहे. प्रामाणिक यांचा जन्म बांगलादेशच्या गैबांधा जिल्ह्यातल्या हरिनाथपूर येथे झाला असून ते कम्प्युटर स्टडिजसाठी प. बंगालमध्ये आले होते असे बोरा यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. कम्प्युटर स्टडिजमधील पदवी घेतल्यानंतर प्रामाणिक राजकारणात आले, त्यांनी पहिले तृणमूल काँग्रेसमध्ये काम केले व आता ते भाजपमध्ये असल्याचे बोरा यांनी सांगितले.
पण प्रामाणिक यांच्या निकटवर्तीयांनी ते भारतीय नागरिक असून त्यांचा जन्म, पालनपोषण व शिक्षण हे भारतातच झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रामाणिक हे सच्चे भारतीय आहेत, त्यांच्या मंत्रिहोण्यावरून अन्य देशात आनंद व्यक्त केला जात असेल तर त्याचा अर्थ ते दुसर्या देशाचे नागरिक होतात का, असा सवाल प्रामाणिक यांच्या निकटवर्तीयांनी केला आहे. कॅनडामधील भारतीय वंशाची एखादी व्यक्ती तेथे मंत्री झाल्यास त्याचे अभिनंदन त्यांच्या भारतातील नातेवाईंकांकडून झाल्यास त्यावर कॅनडाचा मंत्री काय करेल असा सवाल प्रामाणिक यांच्या निकटवर्तीयांनी उपस्थित केला.
प्रामाणिक यांच्या पदवीवरही शंका
काही दिवसांपूर्वी प्रामाणिक यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेली शैक्षणिक पात्रता संसदेमध्ये सादर केलेल्या शैक्षणिक पात्रता माहितीपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळून आले होते.
निसिथ प्रामाणिक हे कुचबिहारचे भाजपचे खासदार असून त्यांनी नुकतीच झालेली प. बंगालची विधानसभा निवडणूकही लढवली होती व ते कमी मतांनी निवडून आले होते. पण नंतर त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन खासदारकी कायम ठेवली होती.
त्यांनी विधान सभेसाठी १८ मार्च २१ मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात व लोकसभेसाठी २५ मार्च २०१९मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली शैक्षणिक पात्रता माध्यमिक शिक्षण असे नमूद केले होते.
मात्र लोकसभेच्या वेबसाइटवर त्यांनी आपली शैक्षणिक पात्रता बॅचलर्स ऑफ कम्प्युटर अप्लिकेशन (बीसीए) अशी नोंद केलेली आढळून आली आहे. त्यांनी ही पदवी बालाकुरा ज्युनियर बेसिक स्कूल येथून मिळवली असून बीसीए हा तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आहे. या पदवीसाठी १२ वी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.
प्रामाणिक यांनी संसद व निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात सादर केलेली शैक्षणिक पात्रतेविषयीची विसंगत माहितीवरून तृणमूल काँग्रेसचे माजी आमदार उदयन गुहा यांनी टीका केली होती. प्रामाणिक यांनी मार्चमध्ये माध्यमिक परीक्षा दिली होती व जुलै महिन्यात ते आपल्याकडे पदवी असल्याचे नमूद करत आहे. त्यांनी आपली उच्च माध्यमिक परीक्षा केव्हा उत्तीर्ण केली असा सवाल गुहा यांनी उपस्थित केला होता.
प्रामाणिक यांनी लोकसभेला दिलेल्या माहितीत ते ज्युनिअर स्कूलमध्ये होते असे म्हणत आहेत, पण येथे असला कोणताही कोर्स उपलब्ध नसून या शाळेमध्ये ५ वी पर्यंत शिकणारे ज्युनियर स्कूल असा उल्लेख करतात. मग येथे पदवी कुठून मिळाली असाही प्रश्न गुहा यांनी उपस्थित केला होता.
द वायरने गुहा यांच्या आरोपांची पुष्टी केलेली नाही. द वायरचा बालातुरा ज्युनियर बेसिक स्कूलच्या प्रशासनाशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. द वायरने प्रामाणिक यांना इमेलद्वारे काही प्रश्न पाठवलेले असून त्यांची उत्तरे अद्याप आलेली नाही. ती आल्यास या वृत्तात बदल केले जातील.
कुचबिहारचे तृणमूलचे माजी खासदार पार्थ प्रतिम रॉय यांनीही प्रामाणिक यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
निशिथ प्रामाणिक हे कुचबिहारमध्ये पूर्वी तृणमूल काँग्रेसचे युथ विंगचे नेता होते. २०१८मध्ये त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले. नंतर ते मुकुल रॉय यांच्या सोबत भाजपमध्ये गेले. भाजपने प्रामाणिक यांना लोकसभेचे तिकिट दिले. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत प्रामाणिक यांनी मोठा विजय मिळवला होता. पण नंतर भाजपने विधानसभा निवडणुकांत त्यांना दिनहाटा जागेचे तिकिट दिले. हा विजय मात्र त्यांनी निसटता मिळवला.
मुकुल रॉय यांनी पुन्हा तृणमूलमध्ये प्रवेश केल्यानंतर प्रामाणिकही पक्षात परत जातील अशा शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. पण प्रामाणिक यांनी विधानसभेत जाण्याऐवजी लोकसभेत राहणे पसंद केले व आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला.
२०१९च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात प्रामाणिक यांनी आपल्यावर ११ पोलिस खटले आहेत असे नमूद केले होते. नंतर २०२१मध्ये विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावर खून, दरोडा, चोरी व स्फोटके ठेवणे अशा स्वरुपाचे १३ खटले असल्याचे नमूद केले होते.
मूळ बातमी
The post गृहराज्यमंत्री प्रामाणिक बांगलादेशी असल्याचा आरोप appeared first on द वायर मराठी.
खोटारडे पंतप्रधान
विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी खोट्या बातम्या पसरवणं.
२९ सप्टेंबर २०१९ रोजी ‘मेल’नं बॅनर हेडलाईन दिली – युरोपियन युनियनमधे रहा म्हणणाऱ्या खासदारांची १० डाऊनिंग स्ट्रीट चौकशी करणार.
संदर्भ होता बेन अॅक्टचा. कोणताही करार न होता ब्रेक्झिट होऊ नये, कराराला वेळ मिळावा यासाठी वाटाघाटींची मुदत वाढवून देणारी तरतूद करणारा कायदा पार्लमेंटनं मंजूर केला होता. हा कायदा करण्यासाठी तो करणारे खासदार हिलरी बेन आणि त्यांचे सहकारी लेबर पक्षाचे खासदार यांनी परदेशांकडून पैसे घेतले या आरोपाची चौकशी १० डाऊनिंग स्ट्रीट म्हणजे पंतप्रधान कार्यालय करणार आहे अशी ही बातमी होती.
लेखकानं १० डाऊनिंग स्ट्रीटला फोन करून चौकशी केली. तिथं उत्तर मिळालं की अशी कोणतीही चौकशी होत नाहीये.
मग ही बातमी पेपरात आली कशी?
लेखकानं खोलात जाऊन चौकशी केली.
सरकारनं चौकशी करण्याचं ठरवलंच नव्हतं. पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन ब्रेक्झिटमधे कोणताही करार न करता बाहेर पडण्याच्या मताचे होते. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडू नये, बाहेर पडायचं झाल्यास एक चांगला करार करून बाहेर पडावा या मताचे खूप खासदार होते, त्यांचा पाठिंबा घेऊन वरील बेन कायदा करण्यात आला होता. त्यांना बदनाम करण्याचा हा जॉन्सन यांचा डाव होता.
१० डाऊनिंग स्ट्रीटची एक रचना आहे, कार्यपद्धती आहे. १० डाऊनिंग स्ट्रीटमधे सनदी नोकर असतात, ते कोणत्याही पक्षाला बांधिल नसतात. त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की अशी चौकशी होत नाहीये.
१० डाऊनिंग स्ट्रीटमधे पंतप्रधानांचं खाजगी कार्यालय असतं. तिथं पंतप्रधानांचे सहाय्यक असतात, ते पंतप्रधानांचंच ऐकत असतात. परंतू शेवटी पंतप्रधान पक्षाला बांधिल असतो, पक्षाच्या विविध समित्या असतात, सल्लागार मंडळं असतात, तिथं महत्वाच्या गोष्टीची चर्चा होते व नंतरच पंतप्रधान त्यावर कारवाई करतो.
वरील दोन्ही स्त्रोतांनी सांगितलं की चौकशी होत नाहीये.
मग १० डाऊनिंग स्ट्रीटवरून बातमी कोणी दिली?
वरील बातमीचा जनक होता डॉमिनिक कमिंग्ज. हा माणूस बोरीस जॉन्सन यांचा ज्येष्ठ सल्लागार म्हणून नेमला गेला होता. हा माणूस टोरी पक्षाचा नव्हता आणि सनदी नोकरही नव्हता. त्यामुळं तो ना पक्षाला बांधिल होता ना सरकारी यंत्रणेला. पण पंतप्रधानाचा सल्लागार असल्यानं तो म्हणतो ते पंतप्रधान आणि सरकारला म्हणायचं असतं असं लोकांना भासतं.
हा लबाड मार्ग बोरिस जॉन्सन यांनी शोधून काढला.
लेखकानं या प्रकरणावर दीर्घ बातमी तयार केली. लेखक जिथं काम करत होता त्याही पेपरनं लेखकाची बातमी छापली नाही. ब्रिटनमधल्या कोणत्याही मोठ्या पेपरनं ही बातमी छापायला नकार दिला. त्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी गार्डियन आणि मिरर यांनी या बातमीतले काही तुकडे प्रसिद्ध केले पण जॉन्सन यांची लबाडी आणि खोटंपणा उघड करायचं टाळलं.
लेखकाचा आरोप आहे की पत्रकार जॉन्सन यांचे समर्थक तरी आहेत किवा जाणून बुजून ते जॉन्सन यांचा खोटेपणा नोंदवायचं टाळतात.
#
पीटर ओबोर्न
बोरीस जॉन्सन स्पेक्टेटरचे संपादक होते, लेखक पीटर ओबोर्न यांना त्यांनी पेपरात घेतलं. काळ होता वॉर ऑन टेररचा. टोनी ब्लेअर यांच्याकडं कोणतीही विश्वासार्ह माहिती नसतांना सद्दाम हुसेन महासंहारक शस्त्र तयार करत आहेत असं पार्लमेंटला आणि जनतेला सांगत होते. बोरीस जॉन्सननी त्या वेळी ब्लेअरना सोलून काढलं. त्यांनी लिहिलं “ब्लेअर गृहीतकाचं रुपांतर वस्तुस्थितीत करताहेत..लोकांना पटवण्यासाठी असे अप्रामाणिक मार्ग वापरणं योग्य नाही.. ते जनता आणि संसदेला तिरस्कारानं वागवतात..ब्लेअरची इंपीचमेंट झाली पाहिजे…”
#
१९७९ ते १९९७ ब्रिटनमधे हुजूर पक्ष (थॅचर, मेजर) सत्तेत होता. या काळात लेबर पक्षाची समजूत झाली की नोकरशाही आणि माध्यमं लेबरविरोधी झालीत आणि त्यांनी कट करून जनमत लेबरविरोधी केलं आहे, त्याचमुळं निवडणुकांत लेबर पक्ष हरतो.
टोनी ब्लेअरनी ठरवलं की सतत काही ना काही तरी बातम्या पेरून माध्यमांत चमकत रहायचं. बातम्या पिकवण्याचा धंदा त्यांनी सुरु केला. प्रधान मंत्र्याचं कार्यालय बातम्या पिकवणाऱ्या लोकांनी त्यांनी भरून टाकलं.
रॉबिन कुक या परदेश मंत्र्यानं एक बाई ठेवली होती. ते प्रकरण पेपरात छापून आलं, पार्लमेंटात गाजू लागलं. बदनामी होऊ लागली. ती चर्चा दाबून टाकायची कशी?
ब्रिटानिया नावाची एक शाही बोट जुनी झाली होती.ती मोडीत काढावी लागणार होती. पण तिला एवढी प्रतिष्ठा आणि इतिहास होता की ब्रिटीश जनता त्या बोटीबाबत हळवी होती. ब्लेअरच्या बातमीशेतकऱ्यांनी बातमी पिकवली की सरकार खूप खर्च करून त्या बोटीचा जीर्णोद्धार करणार आहे. दोन दिवस बातमी गाजली. लोक रॉबिन कुक प्रकरण विसरले.
तिसऱ्या दिवशी बातमीदार जीर्णोद्धाराचा तपशील मागू लागले. खासदारही विचारू लागले की तसा निर्णय केव्हां झाला.
बोंबलायला काय सांगणार. कारण तसा निर्णय झालाच नव्हता. पत्रकार छळू लागले.
मग ब्लेअरनी पंतप्रधान कार्यालयातल्या बातमीशेतकऱ्यांना सांगून एक नवी बातमी पिकवली. हाँगकाँगचे गव्हर्नर म्हणून निवृत्त झालेल्या क्रिस पॅटन यांची चौकशी सरकार करत आहे. त्यांनी काही गुप्त माहिती आपल्या चरित्रकाराला देऊन गुप्तता कायद्याचा भंग केला आहे, या आरोपाची चौकशी ‘एमआय-५’ ही संस्था करत आहे असं पंतप्रधान कार्यालयातून सांगण्यात आल्याचं पेपरांनी छापलं.
क्रिस पॅटन वाट पहात होते की कधी पोलिस चौकशीसाठी त्यांच्याकडं पोचतायत. खासदार, पेपरवाले चौकशी करू लागले. डिंबलबी या चरित्रकाराला बातमीदारांनी फोन केले. ते म्हणाले की त्यांच्या पुस्तकात अशी बेकायदेशीर माहिती अजिबातच नाहीये, त्यांनी पुस्तकाचा आराखडा कायदा विभागाकडून मंजूर करून घेतला आहे.
आठवडाभरात ब्लेअर उघडे पडले.
मग ते नवी बातमी पिकवण्यामागं लागले…
#
पीटर ओबोर्न ब्रिटीश पत्रकार आहेत. ब्रिटनमधल्या प्रमुख पेपरात त्यांनी त्यांनी बातमीदारी केलीय. १० डाऊनिंग स्ट्रीट आणि व्हाईट हॉल या बीटवर ते राजकीय बातम्या गोळा करत असत.
ब्लेअर यांच्या कारकीर्दीत त्यांची पत्रकारीता सुरु झाली. माध्यम हा लोकशाहीचा चौथा खांब आहे, वाचकांना सत्य सांगितलं पाहिजे या सिद्ध तत्वाला अनुसरून त्यानी पत्रकारीता सुरु केली.
त्यांचे पत्रकारीतेतले पहिले सहकारी आणि काहीसे गुरु म्हणजे बोरीस जॉन्सन. जॉन्सन यांच्या व्यक्तिमत्वानं आणि पत्रकारीतेनं ते प्रभावित झाले होते. जॉन्सन यांच्या संपादकत्वाखाली स्पेक्टेटर या पेपरात ओबोर्न यांची पत्रकारीता सुरु झाली. आणि त्यांचं ताजं पुस्तक जॉन्सन हे कसे खोटारडे पंतप्रधान आहेत या विषयावर आहे. या आधी त्यांचं The Rise of Political Lying हे पु्स्तक प्रसिद्ध झालंय आणि त्या पुस्तकात त्यांनी टोनी ब्लेअर हे कसे कायम खोटं बोलत असत ते तपशीलवार मांडलं आहे.
लेखक म्हणतो “जॉन्सन आणि ट्रंप यांना वाटतं की सत्य हे एक हत्यार आहे, त्याचा आकार कसाही बदलता येतो, ते रद्द करता येतं, ते गरज पडेल तेव्हा कसंही वापरता येतं…माहिती (इन्फर्मेशन)चं मूल्यमापन पुरावा या कसोटीवर किंवा लोकांना काय समजतं यावरून होत नाही, माहिती आपल्या बाजूची असली की ते सत्य असतं..”
सर्रास खोटे आकडे देऊन जॉन्सन लोकांची दिशाभूल करतात आणि उघडे पडतो याची पर्वा करत नाहीत.
ब्रिटीश राजकारण, राज्यव्यवहार यांना असलेली परंपरा लेखक पुस्तकात सांगतात. मंत्र्यांनी लोकसभेसमोर सत्य मांडलं पाहिजे आणि ते न मांडणं हा गुन्हा आहे हे ते इतिहासातले दाखले देऊन सांगतात. युद्ध प्रसंगी माहिती लपवावी लागत असते, काही वेळा लोकांचं हित लक्षात घेऊन सत्य सांगणं टाळावं लागतं. परंतू ते प्रसंग अपवाद असतात, तो नियम होत नाही.
लेखक म्हणतो की आता अशी परिस्थिती आहे की पंतप्रधान खरं बोलूच शकत नाहीत.
लेखकाचं लक्ष खोटारडेपणावर असल्यानं राजकारणात खोटं कां बोललं जातं याची समाजशास्त्रीय चर्चा लेखकानं केलेली नाही. परंतू एव्हाना हे लक्षात आलं आहे की निवडून येण्याची प्रक्रियाच अशी झाली आहे की प्रामाणिक माणूस निवडून येऊ शकत नाही. निवडणुक खर्चिक झाली आहे निवडणुकीला फार पैसा लागतो आणि तो ज्यांच्याकडून येतो त्या माणसांचे हितसंबंध जपताना बेकायदेशीर व्यवहार करावे लागतात आणि अर्थातच ते व्यवहार लपवतांना खोटेपणा करावाच लागतो.
#
ब्लेअर पत्नी आणि मुलांसह इजिप्तमधे शर्म अल शेख या ठिकाणी गेले आणि एका आलिशान बंगल्यात राहिले. पत्रकार आणि पार्लमेंटला त्यांनी सांगितलं की ती त्यांची खाजगी सहल होती, त्याचा खर्च त्यांनी स्वतःच्या खिशातून केला होता. काही दिवसांनंतर सरकारी नोंदींतून सिद्द झालं की त्यांचा सारा खर्च इजिप्शियन सरकारनं केला होता.
लक्ष्मी नारायण मित्तल यांना रोमानियातला एक पोलाद कारखाना विकत घ्यायचा होता. ब्लेअर यांनी रोमानियाच्या पंतप्रधानाला एक पत्र लिहून तो कारखाना मित्तल यांना द्यावा असं सुचवलं. पंतप्रधानानं असं पत्र लिहिणं योग्य नाही अशी टीका झाली. आपण ते पत्र खाजगीरीत्या लिहिलं, पंतप्रधान म्हणून नव्हे असा खुलासा ब्लेअर यांनी केला.
मित्तल यांनी लेबर पार्टीला १.२५ लाख पाऊंडांची देणगी दिल्यानंतर आठवड्याभरानं ब्लेअर यांनी रोमानियाच्या पंतप्रधानाला पत्र लिहिलं होतं.
#
ब्लेअर सतत, एका मागोमाग एक, खोटं बोलत रहातात, इतकं की लोकांची डोकी बधीर झाली.
The Assault on Truth.
The Rise of Political Lying
Peter Oborne
The post खोटारडे पंतप्रधान appeared first on द वायर मराठी.
Comments
Post a Comment