सहकार क्षेत्र आणि ९७ वी घटनादुरुस्ती

*सहकार क्षेत्र आणि ९७ वी घटनादुरुस्ती*

20 जुलै 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 2:1 या बहुमताने 97 व्या घटनादुरुस्तीतील काही भाग वगळण्याचा निर्णय दिला. ही घटनादुरुस्ती सहकार क्षेत्राशी संबंधित आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात स्वतंत्र सहकार खात्याची निर्मिती करून त्याचा कार्यभार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपविला. केंद्र सरकारच्या विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यातून राज्यांच्या अधिकारांवर टाच आणण्याच्या धोरणांवर टीका होत असताना, त्याबाबत संशयाचे वातावरण असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय राज्यांना दिलासा देणारा ठरला आहे. मुळात सहकार हा विषय राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीत (Concurrent list)  असल्याने त्याबाबाबतचे कायदे करण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे संबंधित राज्यांचा असल्याने केंद्र सरकारला त्यात थेट हस्तक्षेप करता येणे शक्य नव्हते. 97 व्या घटनादुरुस्तीने केंद्राला याबाबत काही अधिकार बहाल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने तो हस्तक्षेपही काढून टाकला आहे. असे असले तरी या घटनादुरुस्तीचे महत्व अबाधित असून केंद्र सरकारला आपले महत्व वाढविण्यासाठी नवीन घटनादुरुस्ती करण्यासाठी यातुन संधी निर्माण झाली आहे. म्हणूनच 97 व्या घटनादुरुस्तीकडे, नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाकडे सहकार चळवळीकडे आणि सहकार चळवळीच्या पार्श्वभूमीकडे वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातुन पाहणे आवश्यक आहे.

सहकार चळवळीचा इतिहास पाहताना  या चळवळीचे मूळ आपल्याला युरोपमध्ये सापडते. औद्योगिक क्रांतीनंतर निर्माण झालेल्या विषमतेवर आणि त्यातून होणाऱ्या पिळवणूकीतून स्वतःचे आणि स्वतःच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी 18व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सहकार चळवळ अस्तित्वात आली. सहकार चळवळीचे यश आणि महत्व लक्षात आल्यानंतर जगभरात या चळवळीकडे गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले आणि 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला ती जगभर विस्तारली. ब्रिटिश सत्तेच्याया अंमलाखालील भारतही याला अपवाद राहिला नाही. युरोपातील सहकारी कायद्याच्या धर्तीवर 1904 साली पहिला सहकारी पत पुरवठा संस्था कायदा, 1904 पास करण्यात आला.  त्यानंतर 1912 साली सहकारी संस्था कायदा, 1912 अस्तित्वात आला. त्यानुसार देशातील विविध राज्यातील वित्तीय, बिगर वित्तीय बहुराज्यीय सहकारी संस्था यांचे केंद्रीय पातळीवर संघटन करण्यात आले. 1919 साली ब्रिटिश सरकारने सहकार हा विषय राज्यांच्या अखात्यारीत देण्याचा निर्णय घेतला आणि ब्रिटिश सरकारच्या केंद्रीय कायद्याच्या अधीन राहून प्रत्येक राज्याला (प्रांताला) आपला वेगळा सहकार कायदा करण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्यानंतर बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना वेगळा कायदा करण्याच्या दृष्टीने 1942 मध्ये ब्रिटिश सरकारने बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा, 1942 संमत केला.