उदारीकरण आणि भारतातील विविध पंतप्रधानांची भूमिका!

१९९१ ते २०२१ या कालावधीतील भारतीय पंतप्रधानांची उदारीकरणाबाबतची भूमिका आणि त्यांचा दृष्टीकोन.

                                                                        प्रा. डॉ. राहुल सदाशिव खरात,

                                                               मु. सा. काकडे महाविद्यालय,

                                                              सोमेश्वरनगर, ता. बारामती,

    जि. पुणे, पिन – ४१२३०६.

    E-mail: srass229@gmail.com

 

गोषवाराः

१९९१ नंतरचा काळ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासातील एक महत्वाचा टप्पा समजला जातो. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंञी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशातील कोणत्याही प्रकारच्या विरोधाला न जुमानता आर्थिक अरिष्टावर मात करण्यासाठी खाऊजा धोरणाचा अंगीकार केला आणि तेव्हापासून आजतागायत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अनेक सकारात्मक बदल घडून आल्याचे दिसून येते. या बदलांचा आढावा घेताना आणि विश्लेषण करताना १९९१ पासून २०२१ पर्यत झालेल्या विविध पंतप्रधानांनी त्यात महत्वाची भूमिका बजाविल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

म्हणून संशोधकाने भारतातील आर्थिक धोरणाचा अभ्यास  करत असताना १९९१ पासून भारतातील विविध पंतप्रधानाच्या  उदारीकरणाच्या भूमिका आणि दृष्टिकोनाचा अभ्यास केला आहे.

सूचक शब्दः उदारीकरण, पंतप्रधान, धोरणे, भूमिका,  दृष्टिकोन इ.

प्रस्तावना:

१९४७ साल उजडेपर्यंत भारत ब्रिटिशांची वसाहत होता. साहजिकच या काळात ब्रिटिशांनी भारताचे आर्थिक शोषण करण्यावरच भर दिला. युरोपामधील औद्योगिक क्रांतीनंतर यंत्राच्या साह्याने मोठ्याप्रमाणावर तयार झालेल्या औद्योगिक मालाच्या विक्रीसाठी भारताकडे त्याकाळातही फक्त एक मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहिले जात होते. त्यामुळे ब्रिटिशांनी भारतात पायाभूत सुविधांचा विकास करत असताना जाणीवपूर्वक भारतातील औद्योगिक विकासाकडे दुर्लक्ष केले. त्याचाच एक भाग म्हणून भारतातील हस्तकौशल्याधारित कुटिरोद्योग, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे खच्चीकरण केले. त्यामुळे संपूर्ण स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करत असताना भारतातील औद्योगिक विकासाची घडी पूर्णपणे विस्कटली होती. देशातील बहुसंख्य वर्ग आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय किंवा दारिद्रय रेषेखाली गेला होता. शेती व्यवसायही संकटात आला होता. त्यामुळे लोकांच्या आर्थिक क्षमता क्षीण झाल्या होत्या.  नवीन उद्योग सुरू करण्यास कोणीही पुढे येत नव्हते.  त्यामुळे अश्या बिकट परिस्थितीत स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर  नवीन उद्योग सुरू करणे किंवा त्यासाठी स्वतःहून कोणीतरी पुढे येऊन गुंतवणूक करणे ही अशक्यप्राय बाब झाली होती. त्यामुळे नेहरूंनी दोन्ही देशांना समान अंतरावर राखून अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले.  दुसऱ्या महायुद्धात मित्र राष्ट्रे जिंकली असली तरी आणि इंग्लंड - जर्मनी ही आणि त्यांची सहयोगी राष्ट्रे गलितगात्र झाली असला तरी जागतिक नेतृत्वाचा लंबक सतत अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही तुल्यबळ राष्ट्रांकडे झुकला होता. साहजिकच जगातील देशांची वाटणी या दोन गटात झाली होती. जो आपला मित्र  नाही तो आपला शत्रू असाच भांडवलशाहीचा पुरस्कर्ता असलेल्या अमेरिकाचा सुरुवातीला बाणा होता आणि तो आजही कायम आहे. तर दुसऱ्या बाजूला  साम्यवादी रशिया होता. या दोन्हीं देशांना आशियावर वर्चस्व राखण्यासाठी भारतासारख्या देश आपल्या बाजूला हवा होता आणि त्यात अमेरिका रशियापेक्षा जास्त स्वार्थी होता. आपण कोणत्याही गटात गेलो तरी अमेरिकी-रशिया संघर्षात भारताची धूळधाण होईल हे भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जाणून होते. भारतातून फुटून निघालेल्या पाकिस्तानची झालेली ही वाताहत पहिली की पंडित नेहरूंचे हे धोरण किती रास्त होते याची खात्री पटते. साहजिकच भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणामुळे अमेरिकीने भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत भारताला नाकारली आणि त्यातूनच भारत आणि रशिया यांच्यातील औद्योगिक सहकार्याचे पर्व सुरू झाल्याचे दिसून येते. सुरुवातीला आर्थिक स्थिती नसल्याने आणि गुंतवणुकीला पूरक वातावरण नसल्याचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुंतवणूकदार भारतातील उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास पुढे येत नसल्याने सरकारला उद्योग सुरू करण्यासाठी स्वतः पुढाकार घ्यावा लागला आणि स्वतःच्या मालकीचे पण आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यातून उद्योग सुरू करावे लागले. सुरुवातीला त्याचा  देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून आले. भारतातील नवरत्न कंपन्यांसह अनेक सरकारी मालकीच्यलां कंपन्या आणि उद्योग याचेच फलित असल्याचे दिसून येते. तरीही बदलत्या काळात .

तेव्हापासूनच भारतातील उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाल्याचे आणि त्यात भारतातील प्रत्येक पंतप्रधानांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. म्हणून संशोधकाने या शोधनिबंधात भारतातील उदारीकरण आणि त्यामधील विविध पंतप्रधानांची भूमिका आणि दृष्टीकोन याबाबतचा अभ्यास केला आहे. 

उद्देश:

भारतातील उदारीकरणाच्या प्रक्रियेततील  विविध पंतप्रधानांच्या भूमिका आणि दृष्टीकोन यांचा अभ्यास करणे.

व्याप्ती:

संबंधित शोधनिबंधात संशोधकाने १९९१ नंतर भारतात पंतप्रधान झालेल्या विविध पंतप्रधानांच्या भूमिकेचा आणि दृष्टिकोनाचा अभ्यास केला आहे. यात विविध पंतप्रधानांचा कालावधी आणि त्या कालावधीत त्यांनी देशातील औद्योगिकीकरण आणि त्यातील गुंतवणूक याबाबत घेतलेले निर्णय आणि धोरणे यांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मर्यादा:

संबंधित शोधनिबंधासाठी लागणारी माहिती ही संशोधकाने प्रामुख्याने दुय्यम माहिती स्रोतांच्या आधारे जमा केली असून त्याआधारे तथ्य संकलन करून निष्कर्ष काढले आहेत. त्यामुळे काढलेले निष्कर्ष हे काही प्रमाणात सत्य परिस्थितीच्या विपरीत असू शकतात. तसेच वेळेच्या मर्यादेअभावी संशोधनासाठी प्राथमिक माहिती स्रोतांचा वापर करणे शक्य झाले नाही. या ह्या शोधनिबंधाच्या प्रमुख मर्यादा आहेत.

गृहीतके: 

१. १९९१ नंतर भारतात झालेल्या पंतप्रधानांनी उदारीकरणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

२. उदारीकरणाच्या धोरणामुळे भारतीय लोकशाहीची उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत.

माहिती संकलनाचे स्त्रोत:

संबंधित शोधनिबंधासाठी संशोधकाने दुय्यम माहिती स्रोतांच्या आधारे माहिती संकलित केली असून त्यासाठी देशातील विविध पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यकाळात या विषयाच्या अनुषंगाने संसदेत आणि संसदेबाहेर केलेली भाषणे, संसदेत पास केलेले विविध कायदे, विविध राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक वृत्तपत्रात, मासिके इ.मध्ये प्रसिद्ध झालेले तज्ज्ञांचे लेख, कायदेविषयक तज्ञ इ. चा वापर केला आहे आणि त्याआधारे माहितीचे विश्लेषण केले आहे.

माहितीचे संकलन:

उदारीकरण हा शब्द उदारमतवाद या संकल्पनेपासून आला असून उदारमतवाद म्हणजे स्वातंत्र्य,  संमती आणि कायदेशीर समानता या तत्वांवर आधारित राजकीय आणि नैतिक तत्वज्ञान होय. तर उदारीकरण म्हणजे देशातील राजकीय व्यवस्थेचे आर्थिक बाबींवरील नियंत्रण काढून टाकणे होय. भारतातील आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने १९९१ नंतर सुरू झाली असली तरी त्याची पायभरणी मात्र राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच झाली होती असेही प्रथमदर्शनी दिसून येते. तकदाचित त्याही अगोदर म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू किंवा इंदिरा गांधी यांच्या धोरणांमध्ये याची पाळेमुळे सापडतात का? हेही तपासून पाहणे संशोधकाला आवश्यक वाटते म्हणून निष्कर्षापर्यंत पोहचण्याअगोदर संशोधकाने १९९१ पूर्वी होऊन गेलेल्या सर्व पंतप्रधानांच्या औद्योगिक धोरणांचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू (१५ ऑगस्ट १९४७ ते २७ मे १९६४):

औद्योगिकदृष्ट्या विचार करता नेहरूंनी औद्योगिकीकरण करत असताना ग्रामीण आणि शहरी भागात समतोल साधला जाईल आणि त्यातून भारताचा समतोल विकास होईल अशी धोरणे आखली आणि देशातील विविध राज्यांनी आपापल्या राज्यातील उद्योगांना  दिशा द्यावी आणि त्यावर नियंत्रण राखावे असे सुचवत असताना देशातील देशातील बहुतेक उद्योगांची अंतिम केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा संयुक्त राहील अशी धोरणे आखली होती. तसेच भारताला स्वतःचे सक्षमीकरण करणे शक्य असून त्यासाठी कोणा परदेशी मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील उद्योग त्यांना भारतात नको होतो. जरी भारतात परदेशी गुंतवणूक आली तरी तिचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण केंद्र किंवा राज्यसरकारच्या अखत्यारीत असले पाहिजे असे त्यांचे ठाम मत होते.१

गुलझारी लाल नंदा (२७ मे १९६४ ते ९ जून १९६४) व (११ जानेवारी १९६६ ते २४ जानेवारी १९६६):

पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री या दोन पंतप्रधानांच्या मृत्यूनंतर दोनवेळा गुलझारी लाल नंदा यांना दोन वेळा पंतप्रधान होण्याची संधी मिळली पण दोन्हीवेळेला त्यांना मिळालेला कालावधी हा अत्यंत कमी (म्हणजेच फक्त १५ दिवस) होता त्यामुळे त्यांना स्वतःचे असे कोणततेच खास धोरण आखता आले नाही.

लाल बहादूर शास्त्री (९जून १९६४ ते १२ जानेवारी १९६६): 

भारतातील सर्वात त्यागी पंतप्रधान म्हणून लालबहादूर शास्त्रींना ओळखले जाते. पंतप्रधान नेहरूंची धोरणे पुढे घेऊन जाण्याचा अप्रत्यक्ष दबाब असतानाही पंतप्रधान म्हणून अत्यंत कमी कालावधी मिळूनही विशिष्ट मर्यादेत राहून आणि आर्थिक शिस्त पाळून मुक्त बाजारपेठेवर आधारित कृषी उत्पादन, वितरण आणि विक्री व्यवस्थेवर  विशेष भर दिला. तसेच कृषी व्यवस्थेवरील भविष्यकालीन वाढते अवलंबित्व लक्षात घेऊन त्यांनी उद्योगावर लक्ष केंद्रित केले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून भारतातील स्टील उद्योग त्यांनी सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करून खाजगी क्षेत्राला स्टील उद्योगात गुंतवणूकीला चालना दिली. एम.आय.टी. विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक  मायरॉन वाईनेर यांनी याबाबत लाल बहादूर शास्त्री यांच्यावर विशेष लेख लिहिला होता. तर १९६५ मध्ये अमेरिकीचे भारतातील तत्कालीन राजदूत आणि अर्थतज्ञ यांनी केनेथ गिलब्रेथ यांनी शास्त्री यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरण जनक असा गौरव केला होता. २

इंदिरा गांधी (२४ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७७):

इंदिरा गांधी आजपर्यंतच्या भारताच्या सर्वात कणखर आणि सक्षम पंतप्रधान समजल्या जातात. भारताच्या सर्वात जास्त कालावधीसाठी आणि दोन वेळा पंतप्रधानपद भूषवविलेल्या इंदिरा गांधींचे आर्थिक धोरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता पावलेले आणि चर्चिले गेले होते. त्यांनी १९६७ ते १९७५ या कालावधीत राबविलेल्या १० कलमी कार्यक्रमात लाल बहाद्दूर शास्त्री यांनी राबविलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाला पाठबळ दिले. १९७५ साली त्यांनी जाहीर केलेल्या २० कलमी कार्यक्रमात गुंतवणूक क्षेत्रातील उदारीकरण हे महत्वाचे कलम होते. सरकार एकट्याच्या बळावर औद्योगिक विकास करू शकत नाही त्यामुळे सरकारी मालकी अबाधित ठेऊन औद्योगिक गुंतवणूकीसाठी खाजगी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यावर त्यांचा विशेष भर होता. तरीही १९७३ मध्ये त्यांनी आणलेल्या MRTP आणि FERA मुळे खाजगी क्षेत्रापुढील अडचणीत वाढ होऊन औद्योगिक क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप वाढला.  त्यामुळे खाजगी क्षेत्राच्या वाढीला खीळ बसून त्याचा आर्थिक विकासावरही परिणाम झाला.३

मोरारजी देसाई (२४ मार्च १९७७ ते २८ जुलै १९७९):

आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींचा पराभव करून पंतप्रधान झालेल्या मोरारजी देसाईंना नेहरू सरकारमध्ये १९५९ ते १९६४ या कालावधीत अर्थमंत्री म्हणून काम करण्याचाही अनुभव होता. २३ डिसेंबर १९७७ साली त्यांनी जनता सरकारचे नवे औद्योगिक धोरण जाहीर केले ज्यामध्ये त्यांनी विदेशी गुंतवणूकीवर पूर्ण निर्बंध घालून मोठ्या उद्योगांपेक्षा लघु उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांना प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे कोका कोला आणि आय बी एम सारख्या विदेशी कंपन्यांना गाशा गुंडाळावा लागला शिवाय उद्योग क्षेत्राचीही पीछेहाट झाली. त्यातून अगोदरच संथ गतीने सुरू असलेल्या उदारीकरण प्रक्रियेला घरघर लागली. १९८० साली पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर इंदिरा गांधी सरकारने मोरारजी देसाई सरकारचे औद्योगिक धोरण रद्द करून नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले.

चौधरी चरण सिंग (२८ जुलै १९७९ ते १४ जानेवारी १९८०): 

मोरारजी देसाई पायउतार झाल्यानंतर सहा महिन्यांसाठी पंतप्रधान झालेल्या चौधरी चरण सिंग यांना विशेष काही करता आले नाही. 

इंदिरा गांधी (१४ जानेवारी १९८० ते ३१ ऑक्टोबर १९८४):

जनता पक्षांसह सर्व विरोधी पक्षांचा एकतर्फी पराभव करून पुन्हा सत्तेत आलेल्या इंदिरा गांधी यांनी इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात उदारीकरणाचे धोरण अत्यंत जोरकसपणे आणि प्रभावीपणे राबविले.  इंदिरा गांधी यांच्या मृत्यूनंतर अनपेक्षितपणे पंतप्रधान झालेले राजीव गांधी यांनी त्यांनी केलेल्या डिजीटल क्रांतीचे आणि त्यांच्या काळात सुरू झालेल्या अंशतः उदारीकरणाचे श्रेय निःसंशयपणे इंदिरा गांधी यांना दिले आहे. आपल्या घातपाती मृत्यूच्या एक आठवडा आधी इंदिरा गांधी यांनी इलेक्ट्रॉनिक, संगणक, टेलिफोन एक्सचेंज आणि रेल्वे या क्षेत्रातील क्रांतीसाठी उदारीकरण गरजेचे असल्याचे सूचित करून तसा प्रस्ताव संसदेच्या पटलावर ठेवला होता.४

राजीव गांधी (३१ ऑक्टोबर १९८४ ते २ डिसेंबर १९८९): 

इंदिरा गांधी यांच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर अनिच्छेनेच पंतप्रधान चालत आलेल्या राजीव गांधी यांनी इंदिरा गांधी यांनी मृत्यूपूर्वी संसदेच्या पटलावर ठेवलेल्या उदारीकरणातून भारताचे पुनरुत्थान करण्याचा प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी पावले उचलली त्यात अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाची गरज अधोरेखित झाली. १९८५ ते १९८७ या काळात राजीव गांधी सरकारने उदारीकरणाच्या दिशेने वेगवान पावले टाकलेली दिसतात. माहिती-तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यांनी मुक्त परवाना पद्धती सुरू केली आणि त्या यादीत अनेक उद्योग आणि व्यापार यांचा समावेश करून ती यादी विस्तृत केली. या दोन्ही क्षेत्रातील आयातील मुक्त परवाना देऊन त्यातील सर्व प्रकारचे अडथळे दूर केले.  याच बरोबर त्यांनी निर्यातदारांना प्रोत्साहन देऊन निर्यातीतील अडथळे दूर करून निर्बंधही शिथिल केले. निर्यात कर्जावरील व्याज दरात कपात केली आणि निर्यातीतील नफ्यावर १००% कर सूट दिली.५

विश्वनाथ प्रताप सिंग (२ डिसेंबर १९८९ ते १० नोव्हेंबर १९९०):

पंतप्रधान होण्याअगोदर विश्वनाथ प्रतापसिंह राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळात वाणिज्य मंत्री होते आणि त्यांना राजीव गांधींच्या उदारीकरण धोरणाचे महत्व माहीत होते. पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी जी-१५ या आंतरराष्ट्रीय व्यापार गटाच्या बळकटीकरणाला प्राधान्य देऊन वेगाने विकसित झालेल्या मलेशियाला भेट देऊन त्यांच्या आर्थिक आणि उदारीकरण धोरणाचा अभ्यास करून भारताचे उदारीकरण धोरण आखले त्यासाठी त्यांनी तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालयाचे सचिव मोंटेकसिंग अहलुवालिया यांनाही बरोबर घेतले आणि भारतातील आर्थिक उदारीकरणाचा मसुदा तयार केला. याच अहलुवालिया यांनी नंतर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी भारताच्या उदारीकरण आणि खाजगिकरणाच्या धोरणात महत्वाची भूमिका बजावली. तो अहवाल "एम. डॉक्युमेंट" म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे एकूणच १९८० ते १९९० चे दशक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमनाचे दशक म्हणून ओळखले जाते.६

चंद्रशेखर (१० नोव्हेंबर १९९० ते २१ जून १९९१): 

राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्ट पक्ष आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर फक्त सात महिन्यांसाठी पंतप्रधान झालेल्या चंद्रशेखर यांनी काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणूनच ओळखले जात असले तरी त्यांनी मनमोहन सिंग आणि यशवंत सिन्हा यांच्यासारखे दोन भावी अर्थमंत्री देशाला दिले. या दोन्ही अर्थमंत्र्यांनी पुढे जाऊन खाजगिकरण आणि उदारीकरणाच्या धोरणात मोलाची भूमिका बजावली. चंद्रशेखर यांनी "एम. डॉक्युमेंट" मधील धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. ७

पी. व्ही. नरसिंह राव (२१ जून १९९१ ते १६ मे १९९६):

राजीव गांधींच्या घातपाती मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या नेतृत्वाच्या पोकळीतून इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांचे विश्वासू व निकटवर्तीय समजले जाणारे पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याकडे पंतप्रधान पदाची जबाबदारी आल्यानंतर त्यांनी जागतिक अर्थकारणाचे गाढे अभ्यासक आणि अर्थतज्ञ मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून नेमले आणि त्यांना खुले आर्थिक धोरण राबविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले.  मनमोहन सिंग यांनी जागतिक बँकेच्या अर्थ विभागात प्रतिनियुक्तीवर असताना अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. त्याचा फायदा त्यांना उदारीकरणाचे धोरण राबविण्यात झाला. अहलुवालिया यांनी तयार केलेल्या "एम. डॉक्युमेंट" ची त्यांनी अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली.  मनमोहन सिंग यांच्या मदतीने त्यांनी परदेशी गुंतवणूकीला भारत मुक्त प्रवेश दिला, भांडवल बाजाराची पुनर्रचना केली, भारत सरकारच्या मालकीच्या उद्योगांची आणि खाजगी मालकीच्या उद्योगांची लालफितीच्या कारभारातुन मुक्तता करण्यासाठी त्यावरील सरकारी नियंत्रण कमी केले. भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी द्यायची असेल तर राजकोषीय तूट कमी करणे, सरकारी उद्योगांचे खाजगिकरण करणे, पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी गुंतवणूकीत वाढ।करणे ही ध्येय त्यांनी समोर ठेवली आणि भारतीय बाजारपेठ परदेशी उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि व्यापारी यांच्यासाठी खुली केली. या सगळया धोरणांच्या अंमलबजावणीत अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली.८

एच. डी. देवेगौडा (१ जून १९९६ ते २१ एप्रिल १९९७):

अत्यंत अनपेक्षितपणे पंतप्रधान झालेल्या एच. डी. देवेगौडा यांना अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरण धोरणाबाबत फार भरीव कामगिरी करता आली नाही. 

इंदर कुमार गुजराल (२१ एप्रिल १९९७ ते १९ मार्च १९९८): 

देवेगौडा यांच्याप्रमाणेच अत्यंत अनपेक्षितपणे पंतप्रधान झालेल्या इंदर कुमार गुजराल यांना परराष्ट्र व्यवहार खात्याचा खूप मोठा अनुभव गाठीशी होता. त्यांनी परराष्ट्र संबंधावर तयार केलेला मसुदा  केलेले "गुजराल डॉक्ट्रीन" म्हणून ओळखला जातो पण उदारीकरणाचे धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी फार उपयोग झाला नाही.

अटल बिहारी वाजपेयी (१६ मे १९९६ ते १ जून १९९६) आणि (१९ मार्च १९९८ ते २२ मे २००४): 

१९९६ ते १९९८ या दोन अडीच वर्षातील राजकीय अस्थिरता संपवून भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) केंद्रात सत्तेवर आली आणि त्यांनी देशाला स्थिर सरकार दिले. एकदा १५ दिवस आणि एकदा १३ महिन्यांसाठी पंतप्रधान झालेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनी १९९९ ते २००४ या साडेचार वर्षांच्या आपल्या कारकिर्दीत पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे आणि पर्यायाने इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींना अपेक्षित असलेले उदारीकरणाचे धोरण अत्यंत वेगाने आणि प्रभावीपणे राबविले. मोदी सरकारने १ जुलै २०१७ साली लागू केलेली वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली योजना वाजपेयी सरकारने तयार केली होती. त्यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी स्वतंत्र निर्गुंतवणूक खाते तयार केले होते. त्यांनुसार त्यांनी केंद्र आणि राज्यसरकारच्या मालकीच्या अनेक कंपन्या आणि उद्योगांसाठी निर्गुंतवणूक धोरण राबविले. विमा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक खाजगी आणि परदेशी कंपन्यांना विमा क्षेत्राचे दरवाजे किलकिले केले. सरकारी विमा कंपन्यांतील २६% मालकी हक्क त्यांनी विदेशी गुंतवणूकदारांकडे हस्तांतरित केला. माहिती आणि प्रसारण क्षेत्रात त्यांनी नवीन धोरण आणले आणि त्यानुसार भारत संचार निगम लिमिटेड या सरकारी कंपनीची टेलिकॉम क्षेत्रातील मक्तेदारी संपुष्टात आणून खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले. १९९९ च्या सुरुवातीलाच त्यांनी भारतातील अनेक सरकारी मालकीच्या उद्योगातील मालकी हक्क खाजगी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांकडे हस्तांतरीत करण्याच्या दृष्टीने बालको, व्ही.एस.एन.एल., आणि हिंदुस्थान झिंक लि. या कंपन्यांतील २५% सरकारी मालकी खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित केली. ९

मनमोहन सिंग (२२ मे २००४ ते २६ मे २०१४):

विदेशी जन्माच्या मुद्द्यांवर सोनिया गांधी यांना पंतप्रधान होण्यासाठी विरोध झाल्यानंतर पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांचे नाव पुढे येणे हे राजकीयदृष्ट्या अनपेक्षित असले तरी आर्थिकदृष्ट्या अनपेक्षित नव्हते. भारतीय अर्थव्यवस्था ज्या संक्रमानावस्थेतून जात होती त्यानुसार त्यांची निवड योग्यच ठरली हे त्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयातून स्पष्ट होते. शिवाय त्यांनी १९९१ पासून देशातील विविध आर्थिक धोरणात त्यांनी अत्यंत महत्वाची जबाबदारी पार पाडली होती. नरसिंहराव सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेल्या मनमोहनसिंग यांना उदारीकरण आणि खाजगिकरणाच्या धोरणाचा पूर्ण अभ्यास होता. धोरणे जरी नरसिंह राव यांची असली तरी धोरणे आखणारा मेंदू मात्र मनमोहनसिंग यांचाच होता हे काहीही केले तरी नाकारता येणार नाही. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाल्यानंतर "एम. डॉक्युमेंट" चे प्रणेते मोंटेकसिंग अहलुवालियाही मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर काम करू लागले आणि देशाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष झाले. 

पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती आल्यानंतर त्यांनी उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, २००५ पास करून घेतला आणि २००६ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर लगेचच त्यांनी भारत-अमेरिका अणूकराराच्या दिशेने पावले टाकली. भारतातील अणुऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी अमेरिकीचे सहकार्य आवश्यक होते. अमेरिकी संसदेने त्याला २८ सप्टेंबर २००८ रोजी मान्यता दिली. मनमोहनसिंग यांनीही भारतातील सर्व प्रकारचे विरोध डावलून आणि सरकारची सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावून हे बिल संसदेत पास करून घेतले. त्यामुळे नागरी उपयोगासाठी आवश्यक अणुऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी नवे पर्याय उपलब्ध झाले. 

मनमोहनसिंग सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांपेक्षा दुसऱ्या म्हणजेच २००९ ते २०१४ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला काही प्रमाणात खीळ बसली. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, आंदोलने, मोर्चे आणि सरकारी पातळीवरील अनागोंदी कारभार यामुळे अनेक धोरणात्मक निर्णय लांबणीवर पडले. तरीही सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू राहिली होती.

१९९१ ते २००१ या दहा वर्षांच्या कालावधीत ३१ सरकारी कंपन्या निर्गुंतवणूकीसाठी निश्चित करण्यात आल्या तर १९९६ साली स्थापन झालेल्या निर्गुंतवणूक आयोगाने ५७ सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करावे अशी शिफारस केली होती. 

२००१-०२ ते २००३-०४ या तीन वर्षाच्या कालावधीत सर्वात जास्त सरकारी कंपन्या आणि उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूक आणि विक्री झाली. या सर्वांमधून सरकारला २००३-०४ पर्यंत साधारण रु. ८३,००० कोटी इतकी रक्कम विकासकामांसाठी उपलब्ध झाली.  तर २००४ ते २००८-०९ या काळात फक्त रु.८५१५ कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध झाली. २०१०-११ ते २०११-१२ याकाळात रु.१४,००० कोटी, २०१२-१३ यावर्षी रु. २३,८५७ कोटी, २०१३-१४ यावर्षी रु.२१,३२१ कोटी, २०१४-१५ यावर्षी रु. २४,३३८ कोटी इतकी रक्कम निर्गुंतवणुकीतून सरकारला मिळाली. 

नरेंद्र मोदी (२६ मे २०१४ पासून......)

यु.पी.ए. सरकारच्या आर्थिक अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेवर आलेल्या एन.डी. ए. सरकारने उदारीकरण धोरणाला चालना दिली. २०१४ मध्ये सत्ताग्रहण केल्यानंतर त्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक २६% हून ४९% पर्यंत वाढविली. २०२०-२१ हे प्रमाण ४९% हुन ७४% वाढविले आहे तर सरकारी नियंत्रणाखाली १००% थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याचा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे. 

औषध निर्माण क्षेत्रातही थेट परकीय गुंतवणूक ५०% हुन ७४% इतकी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

वैद्यकीय आणि वैद्यकीय उपकरण, विमा मध्यस्थ, कोळसा खाण, किरकोळ विक्री, नागरी हवाई वाहतूक, प्रसारण सेवा, उपग्रह स्थापना व संचलन आणि स्वयंचलित मार्गावरील रेल्वे वाहतूक या क्षेत्रात १००% थेट परकीय गुंतवणूकीला परवानगी देण्यात आली आहे.  

यामधून सरकारला खालीलप्रमाणे निधी उपलब्ध झाला आहे. २०१५-१६ यावर्षी रु.३२,२१० कोटी, २०१६-१७ यावर्षी ४६,३७८ कोटी, २०१७-१८ यावर्षी रु. १,००,६४२ कोटी तर २०१८-१९ यावर्षी ८५,०६३ कोटी  इतकी रक्कम सरकारला निर्गुंतवणुकीतून मिळाली. २०१९-२० यावर्षी रु. ४९,८२८ कोटी इतकी रक्कम मिळली असून सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रु.६५,००० 4कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ११

माहितीचे विश्लेषण:

वरील माहिती लक्षात घेता असे म्हणता येईल की, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाला १९९१ नंतर सुरवात झाली असे म्हटले जात असले तरी  त्याची खरी सुरुवात किंवा पायाभरणी इंदिरा गांधीच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या टर्ममध्येच झाल्याचे दिसून येते. तर राजीव गांधींनी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी घेतलेले निर्णय, त्याबाबतची त्यांची भाषणे लक्षात घेतली तर इंदिरा गांधीच्या घेतल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास त्यांनी सुरुवात केल्याचे दिसून येते. त्यांनी उदारीकरणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे दरवाजे किलकिले केल्यामुळे १९९१ नंतर खाजगीकरण आणि उदारीकरण धोरणे राबविणे शक्य झाल्याचे दिसून येते. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांवर त्याची छाप दिसून येते.

 

१. https://www.mapsofindia.com/personalities/nehru/economic-policies.html#:~:text=Nehru's%20Industrial%20Policies%3A%20Nehru%20wanted,sectors%20in%20his%20economic%20policies.&text=Nehru%20and%20Foreign%20Investment%3A%20Nehru,the%20question%20of%20foreign%20investment.

२. https://www.dnaindia.com/india/column-india-s-first-tyaagi-economic-reformer-2793860

३. Jayala, p. (1993), "Indira Gandhi: An Intimate Biography", Pantheon Books, New York.

४.https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/lsquoIndiarsquos-IT-revolution-brainchild-of-Indira-Gandhirsquo/article16877675.ece

५. Panagariya, A (2004), India in the 1980s and 1990s: A Triumph of Reforms", IMG working paper, pp.2-30.

६.https://indianexpress.com/article/explained/the-years-of-v-p-singh-and-the-start-stop-push-to-reforms/

७.https://theprint.in/opinion/who-shouldve-been-the-weakest-but-turned-out-to-be-most-decisive-indian-prime-minister/80481/

८. https://www.indiainfoline.com/prime-ministers-of-india/p-v-narasimha-rao

९.https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/atal-bihari-vajpayees-five-steps-that-changed-india-forever/articleshow/62240161.cms

१०. http://www.bsepsu.com/historical-disinvestment.asp

११. FDI Reforms In India, Department For Promotion of Industry and International Trade, 2021.