हिंदुत्वाची लिटमस टेस्ट

 

 

*हिंदुत्वाची लिटमस टेस्ट*

भारतीय प्रसारमाध्यमांनी आणि समाजमाध्यमांनी गेले आठ दिवस सामान्य माणसाच्या जीवन-मरणाचे सगळे प्रश्न बाजूला ठेऊन शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानने ड्रग्ज सेवन केले आणि जवळ बाळगले म्हणून  त्याला अमली पदार्थ विरोधी पथकाने पकडले या जणू काही सर्वात महत्वाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय टीआरपी असलेल्या बातमीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. शाहरूख खानचा हा ज्येष्ठ चिरंजीव मुंबईवरुन गोव्याला जाणा-या एका क्रुझवरील पार्टीत त्याच्या काही मिञमंडळींसह ड्रग्जचे सेवन करताना सापडला. त्याला अटक करताना त्याने आपण ड्रग्जचे सेवन केले आहे अशी कबुली दिल्याची आणि त्याने डोळयाच्या लेन्स कव्हरमध्ये लपिवलेले ड्रग्ज आपण हस्तगत केल्याचे पथकातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर प्रसारमाध्यमात याबाबत रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. कारण ज्यांनी एन.सी.बी. (NCB) चे  अधिकारी म्हणून ही धाड टाकली ते आपले अधिकारी नाहीत असे NCB नेच स्पष्ट केले आहे. तर ही धाड टाकणारे मनीष भानुशाली आणि के.पी.गोसावी यांचे भाजपशी लागेबांधे आहेत. भानुशाली हा भाजपचा कार्यकर्ता आहे आणि त्याने स्वतः हे मान्य करताना यात भाजपचा काहीच सहभाग नाही असे म्हटले असले तरी समाज माध्यमातून याबाबत जनमानसात योग्य तो संदेश गेलेला आहे. मनीष भानुशालीचे भाजपच्या मोठ्या नेत्यांबरोबरचे  अनेक फोटो समाज माध्यमातून एव्हाना प्रसिद्ध झाले आहेत आणि भाजपचे मुस्लिम प्रेम सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे या मुद्द्याला गंभीर राजकीय वळण प्राप्त झाले आहे. त्यातच नवाब मलिक यांनी भानुशाली हा भाजपचा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असून यात भाजपचा मुस्लिमद्वेष स्पष्ट होतो असे म्हटल्याने या प्रकरणाने हिंदू- मुस्लिम संघर्षाची पार्श्वभूमी तयार झाली. जो भाजपचा आवडता आणि अजेंड्यावरील विषय आहे. 

ड्रग्जचे सेवन करणे ही काही चांगली किंवा भूषणावह बाब नाही. शिवाय भारतीय दंड विधान संहितेनुसार ड्रग्जचे सेवन करणे किंवा ते जवळ बाळगणे हे बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचेच कृत्य आहे. त्यामुळे त्याचे समर्थन करण्याचेही काही कारण नाही आणि मुलगा शाहरूख खानसारख्या सुपरस्टार अभिनेत्याचा आहे म्हणून तर अजिबातच  नाही. त्यामुळे पोलिस आणि न्यायव्यवस्था साक्षी-पुरावे तपासून योग्य तो निर्णय घेतीलच. इतका हा  साधा आणि सरळ आरोपी आणि न्यायव्यवस्था यातील कायदेशीर मामला असताना त्याला धार्मिक आणि राजकीय वळण प्राप्त झाले आहे. त्यातूनच गेले आठ दिवस प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांनी हा मुद्दा लावून धरला असून आरोपी आणि न्यायव्यवस्था इतपत सिमित असलेल्या या मुद्याला धार्मिक रंग प्राप्त झाला आहे.  त्यातुन अनेक महत्वाचे प्रश्न झोकाळले आहेत.  प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांनी पातळी सोडल्यामुळे धर्माच्या ठेकेदारांचेही फावले आहे. मुस्लिम असेच असतात आणि त्यांना समतेची वागणूक दयायला नको, ते द्वेषालाच पात्र आहेत. असेच समाजाच्या आणि विशेषतः बहुसंख्य हिंदूंच्या मनावर बिंबविण्याचा कर्मठ धर्मवादी व्यवस्थेचा प्रयत्न असून प्रसारमाध्यमांचे हे अधःपतन त्यांच्या पथ्यावरच पडत आले आहे. मुळात हा काही जातीचा किंवा धर्माचा मुद्दा नाही. पण महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून सामान्य जनतेचे लक्ष विचलित करायचे असेल तर असले मुद्दे प्रत्येक सत्ताधारी पक्षासाठी फायदेशीर ठरतात त्यामुळे प्रत्येक सत्ताधारी पक्षांकडून याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. राजकारणाचा भाग म्हणून याकडे काहीकाळ दुर्लक्ष करताही येईल पण अश्या मुद्यांवरून समाज आणि समाजमन दुभंगत असताना सत्ताधारी वर्ग मिठाची गुळणी धरून गप्प बसत असेल तर निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे आर्यन खान हा मुस्लिम आहे आणि केंद्रात हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेवर असल्यामुळे आर्यन खान विशेषतः तो शाहरुख खानचा मुलगा असल्यामुळे या मुद्द्यांला विशेष धार चढली आहे का?  याकडेही तटस्थपणे पाहणे आवश्यक आहे.

कायदेशीर मुद्दा:

आर्यन खानला अटक करत असतानाच अमली पदार्थ विरोधी पथकाने त्याच्याबरोबर आणखी सात जणांना अटक केली आहे हे विसरता कामा नये.  त्यांची नावे अनुक्रमे अरबाज मर्चंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, इसमित सिंग, मोहक जसवाल, व्रिक्रांत  छोकर, गोमित चोप्रा अशी आहेत यातील अरबाज मर्चंट हा मुस्लिम वगळता इतर सहाजण हे हिंदू किंवा मुस्लिमेतर आहेत आणि तेही कायद्याच्या चौकटीत तितकेच गुन्हेगार आहेत हे स्पष्ट आहे. शिवाय  ड्रग्जचे किंवा कोणत्याही अमली पदार्थांचे सेवन करणे ही काही विशिष्ट जात किंवा धर्माशी निगडित प्रवृत्ती नाही. यातील इतर सहाजणांमध्ये दोन मुलीही आहेत आणि त्या दोघींचेही  वडील मुंबईस्थित प्रतिथयश उद्योगपती आहेत. असे असतानाही फक्त आर्यन खान आणि अरबाझ  मर्चंट यांच्यावरच प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे आणि कट्टर मुस्लिम विरोधक यांनी भर दिल्याचा दिसून येते. यातून समोर येते ती मुस्लिम विरोधी मानसिकताच! समाजशास्त्रीयदृष्ट्या असे मानले जाते की, सत्ताधारी वर्गाच्या ध्येय-धोरणांचे आणि मानसिकतेचे प्रतिबिंब समाजमाध्यमे, पत्रकारिता, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्या कामकाजावर पडत असते. कारण हा वर्ग सत्ताधारी वर्गाशी फार संघर्ष करण्याच्या मानसिकतेचा नसतो. कारण त्याला इतर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय आयाम असतात. त्यामुळे सत्ताधारी वर्गाला सतत खुश ठेऊन आपले हित साधण्यातच यावर्गातील बहुतांश जणांचे सौख्य सामावलेले असते, असाच आजवरचा इतिहास सांगतो आणि इतिहासाची पुनरावृत्ती हा निसर्गाचा स्थायीभाव असतो.

बरे ही काही भारतातील पहिलीच घटना आहे असेही नाही. या अगोदर उच्चभ्रू  वर्गातील, मनोरंजन क्षेत्रातील, राजकिय पुढाऱ्यांनी आणि त्याच्या मुला मुलींनी असले प्रकार केलेले आहेत. सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणांत जेलची वारी करून आलेली रिया चक्रवर्ती, हास्यतारका भारती सिंग आणि तिचा नवरा हर्ष लिंबाचिया, अरमान कोहली,  फरदिन खान, कपिल जव्हेरी, रकुल प्रीत सिंग, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका पादुकोने, सिमोन खांबाटा, दीपेश सावंत, सॅम्युएल मिरांडा अशी किती तरी मोठी नावे आपल्याला गेल्या काही वर्षातील अमली पदार्थ सेवन आणि जवळ बाळगल्या प्रकरणी चर्चेत आलेली दिसतात. बॉलीवूडमधील एका प्रतिथयश दिग्दर्शकाच्या घरी झालेली ड्रग्ज पार्टीही अशीच चर्चेत आली होती.  प्रखर आणि जाज्वल्य राष्ट्रभक्ताची भूमिका साकारून राष्ट्रीय पारितोषिक मिळविणा-या एका अभिनेत्याची ड्रग्ज सेवन करतानाची दृकश्राव्य चित्रफीतही प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केली होती.  पण यातील जवळजवळ सर्वच लोक एकतर सहीसलामत सुटले तरी किंवा त्यांची नावे खटला सुरू होण्याअगोदर वगळली तरी गेली किंवा न्यायालयाने त्यांची 'मी पुन्हा असे करणार नाही' या अटीवर निर्दोष मुक्तता केली असल्याचेच दिसुन येते. 

वरील अमली पदार्थ सेवन करणे, जवळ बाळगणे किंवा त्याची खरेदी-विक्री करणे या प्रकरणातील नावे पहिली तर अमली पदार्थांचे व्यसन करणारा हा अमुक जात, धर्म किंवा लिंगाचाच असतो असे कोणतेही शिक्कामोर्तब करता येत नाही. असे असतानाही आर्यन खान प्रकरण इतके गाजवण्याची गरज काय? असा प्रश्नाचे उत्तर खालील काही मुद्दे लक्षात घेतले तर समजून घेता येईल.

१. सरकार पक्षाचे आवडते उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्या मालकीच्या बंदरातून अनधिकृतपणे वाहतूक करून भारतात आणले जाणारे आणि नऊ हजार कोटींचे अमली पदार्थ सापडल्यानंतर देशभर बदरांचे खाजगीकरण, सरकारचा अदानी उद्योगसमूहावरील वरदहस्त आणि प्रसारमाध्यमांची याबाबतची पक्षपाती भूमिका यावर टीका सुरू झाली होती. त्यावरून इतरत्र लक्ष वाळवतानाच मुस्लिमांना बदनाम करायची संधी साधता येईल असा ही होरा त्यामागे असण्याची शक्यता आहे. अथवा भाजपशी संबंधित लोक छापमारीत सहभागी होताना सापडते ना!

२. गेल्या वर्षभरापासून अधिक काळ शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असून त्याची धार बोथट करण्याचे हरएक प्रयत्न करूनही सरकार पक्षाला त्यात अपयश आले असून चर्चेने किंवा चार पावले मागे सरुन प्रश्न सोडवण्याची सरकारची सवय किंवा प्रवृत्ती नाही. त्याला जितका सरकार पक्षाचा अहंकार जबाबदार आहे तितकाच शेतकऱ्यांप्रती असलेला दुजाभावही जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांची टाळकी फोडली पाहिजेत, त्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत, शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी लोक शिरले आहेत, त्यांना धडा शिकवला पाहिजे ही आणि अशी अनेक मुक्ताफळे सरकार पक्षातील आणि त्याच्या समर्थकांनी उधळली आहेत. त्यांचा थेट फटका सरकार पक्षाला पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये बसताना दिसत आहे त्यामुळे सरकार पक्षाला शेतकरी शत्रू वाटू लागले आहेत. त्यातूनच केंद्रीय मंत्र्यांच्याच दिवट्या चिरंजीवाने  आंदोलनातील शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालून चिरडल्याची दुर्दैवी आणि संतापजनक घटना घडली. असे असतानाही मंत्रीमहोदय 'माझा मुलगा त्या गाडीत नव्हताच!' अशी भूमिका घेत आपल्या मुलाला पाठीशी घालत होते तर सरकारनेही मंत्री महोदयांचा राजीनामा घ्यायचे सोडून त्यांना अभय दिल्याने सरकार पक्षाची देशभर नाचक्की सुरू आहे.

३. दरम्यानच्याच काळात 'पॅन्डोरा पेपर' प्रकरणात ३०० भारतीय नागरिकांनी नावे करचोरीच्या उद्देशाने बेनामी संपत्तीची भारताबाहेर केलेल्या गुंतवणूक प्रकरणात समोर आली. यात भारतरत्न सचिन तेंडुलकर, दिवाळखोर उद्योगपती अनिल अंबानी, भाजपच्या सत्ताकाळात भारतातून पळलेला पंतप्रधान मोदींचा राज्यबंधु निरव मोदी, प्रसिद्ध उद्योजिका किरण मुजुमदार, उचपतखोर  आणि टेप रेकॉर्डिंग प्रकरणातील नीरा राडीया यांच्यासह सरकारला अडचणीत आणतील अशी नावे आल्याने सरकारची भलतीच अडचण झाली होती. त्यातील सरकारचा वरदहस्त नाकारतानाच अनिच्छेने का होईना याबाबत सरकारला चौकशीचा निर्णय घ्यावा लागला आहे.

४.  सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे वाढती महागाई आणि ती रोखण्यात सरकारला आलेले अपयश! अन्नधान्य, खाद्यतेल, डाळी, स्वयंपाकाचा गॅस आणि इंधनाच्या वाढत्या किंमतीनी मध्यमवर्ग, कामगार आणि शेतमजूर मेटाकुटीला आलेला आहे. या सगळ्याचे नियंत्रण करण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही ठोस उपाययोजना किंवा कृती कार्यक्रम नाही. साहजिकच सरकारचे अपयश ठळकपणे समोर येताना दिसत आहे. 

वरील मुद्दे आणि त्या अनुषंगाने झालेल्या घडामोडी लक्षात घेता २०१४ साली विकासाच्या मुद्द्यावर सत्तेत आलेले मोदी सरकार आपली आश्वासने पूर्ण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचेच हे धोतक आहे, असाच निष्कर्ष यातून निघतो. त्यामुळे २०२४ मध्ये विकासाच्या मुद्द्यांवर मते मागता येणार नाहीत याची सरकारला जाणीव झालेली आहे. साहजिकच हिंदुत्वाच्या जुन्या मुद्द्याला हात घालण्याशिवाय सरकार पुढे पर्याय उरला नाही. त्यामुळे धार्मिक ध्रुवीकरण करून राजकीय यश नाही मिळले तरी किमान पराभव तरी सन्मानजनक व्हावा असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि उत्तरप्रदेशमधील निवडणूकीत होऊ घातलेला पराभव सन्मानजनक राहिला तर २०२४ ला जनतेसमोर जाता येईल का? याची लिटमस चाचणी भाजपने यानिमित्ताने करून पहिली आहे बाकी काही नाही!

©के.राहुल, 9096242452