संविधानाच्या मार्गानेच जावे लागेल!

 संविधानाच्या मार्गानेच जावे लागेल!

15 ऑगस्ट 2022 रोजी भारत स्वतंत्र झाला याला 75 वर्षे पूर्ण होतील. म्हणजेच हे वर्ष भारतीय स्वातंत्र्याचे हिरकमहोत्सवी वर्ष आहे.  एका अर्थाने भारतीय समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था,  राजकीय व्यवस्थेच्या आणि प्रजासत्ताक लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रगल्भतेचा हा सर्वोच्च बिंदू ठरायला हवा. जगातील अनेक लोकशाही व्यवस्था विशेषतः युरोप आणि पश्चिमात्य देशातील अर्थव्यवस्था एवढयाच कालावधीत प्रगल्भावस्थेत जाऊन स्थिरावल्या त्या आजतागायत कायम असून त्यांनी विकासाच्या वाटेवर कायम राहताना लोकशाही मूल्ये फक्त जपलीच नाहीत तर संपूर्ण व्यवस्थाच समाजकेंद्रित करून ती येत्या काळात अधिकाधिक लोकाभिमुख कशी राहील यासाठी भरीव प्रयत्न केले आणि ते लोकांच्या सहकार्याने फलद्रूपही झाले. 

भारताच्या बाबतीत मात्र भारतीय लोकशाहीव्यवस्था देशात टिकून असली तरी 75 वर्षानंतरही म्हणावी तितकी प्रगल्भ झाल्यासारखी वाटत नाहीत. गेल्या 7-8 वर्षात तर भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा पायाच डळमळीत झाला आहे की काय? अशी शंका आणि भीती वारंवार मनात निर्माण होते. अर्थात त्याला कारणीभूत असलेल्या अनेक घटकांमध्ये धर्मांच्या नावाने राजकारण करू पाहणाऱ्या अनेक शक्ती, संघटना आणि राजकीय पक्ष आपला धार्मिक आणि जातीय कार्यक्रम राबविण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने सक्रिय झाल्याचे दिसून येते. 5 धर्म, 3000 जाती आणि 25000 हुन अधिक पोटजातींना घेऊन इतकी वर्षे गुण्यागोविंदाने नांदत असताना अधुनमधुन असे जाती-धर्माधारीत संघर्षाचे प्रसंग येणे यात वावगे काही नाही.  असे अनेक प्रसंग आलेही पण त्यातून अनेकवेळा देश फक्त सावरलाच नाही तर त्यावर यशस्वी मातही केल्याचे दिसून येते. यात सगळ्यात मोठा वाटा होता तो देशातील नागरिकांच्या शहाणपणाचा आणि समजूतदारपणाचा! भारतीय स्वातंत्र्यासाठी बलिदान केलेल्या आणि त्यासाठी आंदोलने केलेल्या, तुरुंगवास भोगलेल्या अनेकांना आणि त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना या संघर्षाचे आणि त्यातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे मोलही ठाऊक होते. पारतंत्र्य मग ते हुकूमशाही व्यवस्थेतून आलेले असो की जाती-धर्माधिष्ठित व्यवस्थेतून आलेले असो त्याचे किती भयंकर परिणाम होऊ शकतात हे त्या पिढीला ठाऊक होते. त्यातील अनेक शिलेदार अनेकविध कारणांनी काळाच्या पडद्याआड तरी गेलेले आहेत किंवा त्यांची राजकीय-सामाजिक भूमिका कालपरत्वे कालबाह्य झालेली आहे किंवा बदलत्या सामाजिक-राजकीय आणि सांस्कृतिक परिस्थितीत सामाजिक-राजकीय पटावरील त्यांची उपयोगिता संपुष्टात आलेली आहे. या कालबाह्यतेमध्ये "विकास, समृद्धी आणि बदल" या संकल्पनांचा हात आहेच. नव्या पिढीला त्यांची सामाजिक-सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासाची भूमिका चुकीची आणि प्रभावहीन वाटू लागली आहे. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या प्रभावाखाली असलेल्या आणि त्याचे काही अंशी फायदे मिळालेल्या तसेच या फायद्यापासून वंचित राहिलेल्या या दोन्ही वर्गांना समता, समानता, सर्वधर्म समभाव, अहिंसा या संकल्पना जुन्या, कालबाह्य आणि प्रभावहीन वाटू लागल्या आहेत यामध्ये विशेषतः 1990 नंतर जन्माला आलेल्या पिढीमध्ये आणि सध्या 20 ते 35 या वयोगटात असलेल्या पिढीचा समावेश आहे. जातीचे, धर्माचे आणि हिंसेचे राजकारण करू पाहणाऱ्या संस्था, संघटना आणि राजकीय पक्षांनी चलाखीने ही बाब हेरली आणि जात-धर्म, पंथ भावना टोकाच्या होतील अशी पेरणी 90 च्या दशकात केली.  बाबरी मशीद पतन, मुंबईतील बॉम्बस्फोट, हिंदू-मुस्लिम दंगली, ख्रिश्चन धर्मगुरू हत्या, जातीय अत्याचार या सारख्या जाणूनबुजून घडवून आणल्या घटनांनी त्यात भरच घातली. त्यातून बहुसंख्येने असलेल्या हिंदूंमध्ये हा देश फक्त आमचाच आहे तर अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिमांमध्ये आमच्यावर सतत अन्याय होतो आहे या भावना खोलवर रुजायला सुरुवात झाली. चंगळवादात हरवलेल्या आणि वैचारिक क्षमता गमावून बसलेल्या दोन्ही वर्गातील युवा पिढीला समतेने आणि समानतेने आपले काही भले होणार नाही, आपले भले होण्यात समोरच्याचा अडथळा असून त्यांना बाजूला केले पाहिजे, आपला विकास व्हायचा असेल तर समोरच्याचा विकास रोखला पाहिजे, वंचीत ठेवले पाहिजे, त्यांना मारले पाहिजे, परागंदा केले पाहिजे आणि तेही जमत नसेल तर त्यांचे सामाजिक-शैक्षणिक-आर्थिक खच्चीकरण केले पाहिजे आणि त्यांना दुय्यम स्थान दिले पाहिजे तरच आपले भले होईल ही धारणा प्राधान्याने नव्या पिढीच्या मनात रुजविली गेली. त्याला दोन्ही बाजूच्या राजकीय नेतृत्वाने आपापल्या परीने खतपाणी घातले . साहजिकच ऊठसूट कश्याने आणि कोणाच्याही भावना दुखविण्याचा काळ म्हणून 21व्या शतकातील भारताची ओळख बनून गेली. त्याला लोकशाहीचे स्तंभ गणल्या जाणाऱ्या संसद, पत्रकारिता आणि न्यायव्यवस्था यांनी आपापल्या परीने हातभारच लावला. त्याची परिणिती म्हणून अनेक छोट्या छोट्या पण दुर्लक्ष कराव्या अश्या घटनांमधून देशभरात अराजकतेचे आणि सामाजिक परिस्थिती चिघळणारे वातावरण निर्माण होते. 

कर्नाटकातील मंडया जिल्ह्यातील एका शासकीय महाविद्यालयातील द्वितीय वर्षाची मुस्लिम विद्यार्थीनी मुस्कान बीबीने महाविद्यालयात येताना शिरो (हिजाब) परिधान केल्याने हिंदू मुलांनी आक्षेप घेतला आम्हीही महाविद्यालयात येताना भगवे वस्त्र परिधान करून येणार यावर वातावरण इतके तापले की परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी विशेष सुरक्षा दलाला पाचारण करावे लागले. बघता बघता आजूबाजूच्या 5-6 जिल्ह्यात हे लोण पसरले. प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोहचले. या राज्यात भाजपचे सरकार आहे. जिथे जिथे भाजपचे सरकार तिथे तिथे धार्मिक वातावरण सतत तंग असते हा निव्वळ योगायोग नाही.  धर्मसत्तेने राजकीय सत्तेत लुडबुड केली की सामाजिक सौहार्द बिघडते हा जुना अनुभव गाठीशी असताना भाजपने राजकीय पक्ष असूनही स्वतःला धर्माच्या दावणीला बांधून घेतले आहे. त्यामुळे राजसत्तेवर कोणा एका धर्माचा वचक निर्माण झाला की काय होते त्याची अनेक उदाहरणे गेल्या साडेसात वर्षात देशाने अनुभवली आहेत. अश्यातच सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिकदृष्ट्या खालच्या पायरीवर असलेल्या आणि धर्म म्हणजेच सर्वकाही असा समज असलेल्या मुस्लिम नेत्यांकडून, संघटनांकडून आणि मुल्ला-मौलवीकडून शहाणपणाची वागणूक अपेक्षित नाहीच! कोणा जमात उलेमा-ऐ-हिंद या संघटनेचा म्होरक्या मौलाना मुहम्मद मदानीने बीबी मुस्कान खान या मुलीला तिच्या या धाडसाबद्दल 5 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. पाठोपाठ या प्रकरणाबाबत समाज माध्यमातून अनेक अफवाचे पीकही आले. बुर्ज खलिफावर मुस्कान बीबीच्या सन्मानार्थ तिचे नाव झळकले, मुस्लिम मुलांनी कर्नाटकच्या शाळेत नमाज अदा केले अश्या एक ना अनेक अफवा पसरल्या. त्याची कोणतीही सत्यता न पडताळात अनेकांनी हिंदू धर्माला याचा कसा धोका आहे असा कंठशोषही सुरू केला आहे. 

यातील सगळ्यात दुर्लक्षित बाब म्हणजे स्त्री स्वातंत्र्य! स्त्रियांनी सतत झाकूनपाकून राहिले पाहिजे नाहीतर अनर्थ घडेल ही पुरुषी भावना त्यामागे आहे. धर्म जेवढा सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास तेवढी ही पुरुषी भावना तीव्र. हिंदू धर्मात फुले-शाहू-आंबेडकर, महर्षी कर्वे, राजाराम मोहन रॉय यासारखे समाजसुधारक होऊन गेल्याने हिंदू स्त्री काहीअंशी या जोखडातून मुक्त झाली आहे पण दुर्दैवाने भारतीय मुस्लिमांनी याला आपल्या धर्मातील ढवळाढवळ समजून आपल्या धर्मातील स्त्रियांना त्यापासून जाणूनबुजून दूरच ठेवले. त्याचे परिणाम म्हणजे मुस्लिम धर्मातील सर्व समाज सुधारणा अजूनही लांबणीवर पडलेल्या आहेत. त्यामुळे शिरो वापरणे किंवा बुरखा घालणे हा आमचा अधिकार आहे असे मुस्लिम महिला आणि मुलींना वाटणे, शिरोच्या खरेदीत देशभरात अचानक वाढ होणे, मुस्लिम मुले आणि पुरुषांनी त्याला प्रोत्साहन देणे हे मुद्दे कळीचे बनले आहेत. मुळात सरसकट बुरखा घालणे किंवा स्त्रीला अंगभर कपडे घालायला प्रवृत्त करणे हे घटनाविरोधी आणि स्त्रीला नकळत गुलामगिरीत ढकलणारेच आहे. सत्ताधारी वर्गाने आपल्या विचारांच्या कर्मठ संघटनांच्या आडून त्याला विरोध करून मुस्लिम स्त्रीच्या स्वातंत्र्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असे म्हणणे म्हणजे आपली गृहस्वामीनी फाटक्या साडीत दिवस काढत असताना शेजारणीला पैठणी घेऊन देण्यासारखेच आहे.

या सगळ्याच्या पलीकडे याबाबत भारतीय राज्यघटना काय सांगते याकडे कोणाचेच लक्ष गेलेले नाही. ज्यांचे लक्ष याकडे आहे त्यांचा आवाज क्षीण झालेला आहे. त्यामुळे त्याला अपेक्षित प्रसिद्धी आणि प्रतिसादही मिळत नाही. मुळात धर्मनिरपेक्ष भारतात कोणी काय खावे? काय वाचावे? कोणते कपडे घालावेत? कोणत्या धर्माचे आचरण करावे? याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहेच. म्हणून तर मुस्लिम धर्म सोडून हिंदू झालेला एक उथळ नेता नुकताच भाजपच्या कळपात सामील होऊ शकला. त्याने धर्म बदलल्यावर धार्मिक व्यासपीठावरून ओकलेली आग विझण्यागोदरच हे प्रकरण माजले. जातीचे आणि धर्माचे राजकारण करणारे आणि त्याचे ओझे वाहण्याचा मक्ता आमच्याकडे आहे असे स्वतःच समजणाऱ्या 99% लोकांनी भारतीय राज्यघटनेचे सार समजूनच घेतले नाही. भारतीय राज्यघटना लिहीत असताना बाबासाहेबांनी त्याबाबत केलेली भाषणे ऐकण्यासारखी आहेत. त्यातील जात आणि धर्माबाबतचे बाबासाहेबांचे आकलन अत्यंत महत्वाचे आहे. लोकशाहीमध्ये वंचित असलेल्या, किंवा अल्पसंख्य असलेल्या व्यक्तींना आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि स्वत:वरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आधारभूत असलेला घटक म्हणजे त्याची जात किंवा धर्म हाच असतो. राजसत्ता आणि आर्थिक फायदे यापासून वंचित असलेला प्रत्येक घटक हा शोषित असतो आणि त्यापासून रक्षण करण्यासाठी त्याला जात किंवा धर्म हाच एकमेव आधार असतो. त्याचा वापर करून शोषित घटक आपले अधिकार मिळविण्यासाठी संघर्ष करू शकतात हे भारतीय राज्यघटनेचे सार आहे. बहुसंख्यांक समाज आपली सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक सत्ता व प्रभाव यांचा वापर करून आपले हित साधू शकतात ती सोय जातीय आणि धार्मिक अल्पसंख्याक समाजाला नाही. त्यामुळे त्यांच्या जातीय-धार्मिक राजकारणाचा बाऊ करण्याची गरज नाही. सध्याच्या राजकीय सत्तेने ही सोय नाकारली आहे त्यामुळे अल्पसंख्याक आणि जातीय मागास घटक पूर्वी होते त्यापेक्षा खालच्या पायरीवर लोटले गेले आहेत हे सत्य आहे. भाजपच्या राजकीय आणि धार्मिक सत्तेचे हेच अंतिम ध्येय आहे. 

राज्यघटनेचा विचार करता धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत शिक्षण संस्थांमध्ये, सार्वजनिक अस्थापनांमध्ये कोणत्याही धर्माची कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक व्यवहार आणि धार्मिक आचरण यांना बंदीच घातलेली आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही त्याबाबतचे शासन निर्णयही आहेत पण सर्व देशभर धार्मिक पूजा-अर्चा आणि धार्मिक कार्यक्रम राजरोस सुरू आहेत. धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देण्यासाठी, देशाच्या विकासासाठी आणि सामाजिक सौहार्द टिकविण्यासाठी संविधानाच्या मार्गाने जाण्यात सर्वांचे हित आहे.

©के. राहुल, 9096242452