--------------------------------------------
*नेहरुवाद : आयडिया ऑफ इंडिया !*
-------------------------------------------
भाग -1
अलीकडच्या काही वर्षात सर्व प्रश्नांचं मूळ नेहरुंमध्येच आहे, असं बिंबवण्यासाठी पराकाष्ठा सुरु आहे; मात्र या अपप्रचाराच्या तोफेतूनही नेहरुंचे बहुआयामी व्यक्तिमत्व, त्यांचे विचार आणि समग्र जीवनदृष्टी याच बाबी अधोरेखित होत राहतात. त्यामुळेच त्यांच्या काळाहूनही आज नेहरुंचे संदर्भमूल्य अधिक जाणवते आहे.
विसाव्या शतकाच्या मध्यावर विशेषतः दुस-या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर अनेक वसाहती स्वतंत्र झाल्या. यातील बहुतांश राष्ट्रांमध्ये एकाधिकारशाही, लष्करशाही निर्माण झाली. लोकशाही हेलकावे खाऊ लागली. या राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्योत्तर राजकीय प्रवासाच्या आलेखावर नजर टाकली असता भारताचे वेगळेपण ठळकरित्या लक्षात येते.
या अभूतपूर्व वेगळेपणात नेहरुंचा सिंहाचा वाटा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ९ वर्षे तुरुंगात असलेला माणूस स्वतंत्र भारताचा १७ वर्षे पंतप्रधान होता. त्यामुळे नेहरु हा स्वातंत्र्यपूर्व भारताला स्वातंत्र्योत्तर भारताशी जोडणारा पूल होता. या भक्कम पुलामुळे स्वातंत्र्य आंदोलनाने तयार केलेल्या मूल्यात्मक अधिष्ठानाच्या वारशामध्ये सलगता राहिली. एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून सुरु झालेल्या राजकीय लढ्याचे संचित नेहरु जाणून होते आणि त्यामुळे देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आधीच्या राजकीय प्रक्रियेपासून, मूल्यात्मक आदर्शांपासून फारकत न घेता देश पुढे झेपावत राहिला. कोणत्याही प्रकारचे विभ्रमण न घडता स्वातंत्र्योत्तर भारताचा स्वयंप्रज्ञ प्रवास सुरु झाला. या मूल्यात्मक पायाभरणीत नेहरुवाद निर्णायक राहिला आहे.
राज्यशास्त्रातील काटेकोर सिद्धांतानुसार ‘नेहरुवाद’ ही स्वतंत्र विचारप्रणाली आहे काय, असल्यास तिचे व्यवच्छेदक घटक कोणते, यावरती वादविवाद होऊ शकतील मात्र नेहरुंच्या समग्र जीवनदृष्टीतून त्यांची वैचारिक भूमिका स्पष्ट होते. नेहरुंच्या जीवनपटाचा विचार करता तीन प्रमुख भूमिका त्यांनी पार पाडल्या असे लक्षात येते. स्वातंत्र्ययोद्धा, धोरणकर्ता आणि राजकीय विचारवंत या तीन भूमिकांमधून नेहरुंचा विचार समजून घेता येतो. ‘ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री’, ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’, ‘युनिटी ऑफ इंडिया’ यांसारख्या पुस्तकांसह त्यांच्या आत्मचरित्रातून नेहरु विचार उलगडतो तर कॉन्ग्रेस अधिवेशनांमध्ये वेळोवेळी झालेले ठराव, पत्रव्यवहार, भाषणं या सगळ्यातून त्यांची मांडणी समोर येते.
वसाहतवादविरोधी लढ्यातून साम्राज्यवादाविषयीचे नेहरुंचे आकलन आकाराला आले. दोन महायुद्धांच्या दरम्यान त्यांचे वैश्विक भान अधिक टोकदार झाले. त्यातून त्यांनी फॅसिझमला निःसंदिग्ध विरोध केला. दुस-या महायुद्धाच्या सुरुवातीला नेमकी काय भूमिका घ्यायची, याविषयी मतमतांतरं असताना नेहरुंचं समकालीन जागतिक राजकारणाचं भान ध्यानात येतं. साम्राज्यवादाला विरोध करत असताना फॅसिस्ट शक्तींची मदत घेणं किती घातक असू शकतं, याची त्यांना पुरेपूर जाणीव होती त्यामुळेच साम्राज्यवादातून येणा-या गुलामीला सुस्पष्ट विरोध करतानाच फॅसिझमलाही त्यांनी स्फटिकस्वच्छ नकार दिला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातही जग अमेरिका आणि रशिया या दोन ध्रुवांभोवतीच्या गटांमध्ये विभागलेलं असताना दोन्हींपासून समान अंतर राखत अलिप्ततेची भूमिका मांडत आणि तरीही स्वंयप्रज्ञ वाट चोखाळत नेहरुंनी देशाला नवी दिशा दिली. रशियाकडे पारडे झुकते असूनही आपलं स्वतंत्र स्थान टिकवण्याची मुत्सद्दी कसरत नेहरुंनी केली.
नेहरुवादाची घडण विसाव्या शतकातल्या या अशा व्यापक पटलावरच्या राजकीय स्थित्यंतराच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सर्वंकष मांडणीचा विचार करता नेहरुवादाचे सहा प्रमुख घटक आहेतः लोकशाहीविषयीची अविचल निष्ठा, धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व, सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद, समाजवादी विकासाचे प्रारूप, आधुनिकतेबाबतची दृष्टी आणि वैश्विक भान.
नेहरुंनी साम्राज्यवाद आणि फॅसिझमला विरोध करतानाच लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कारही केला. नव्या राष्ट्राच्या निर्मितीचे अधिष्ठान लोकशाही मूल्यांवर असले पाहिजे, याकरता ते आग्रही होते. हुकूमशाहीला त्यांनी केलेला विरोध केवळ शाब्दिक स्वरूपाचा नव्हता तर तो प्रत्यक्ष त्यांच्या कृतीतून दिसत होता.
देशातल्या वाढत्या धर्मांधतेमुळे नेहरु अतिशय अस्वस्थ होते. विशेषतः १९२० नंतर धार्मिक जमातवादाने अक्राळविक्राळ रुप धारण केलेले होते. हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांसारख्या हिंदुत्ववादी संघटना तर जमाते इस्लामी, मुस्लीम लीग यांसारख्या मुस्लीमवादी संघटना अशा जमातवादी संघटनांच्या उदयातून देशातली उभी फूट दिसत होती. या पार्श्वभूमीवर नेहरुंचं धर्मविषयक चिंतन मौलिक आहे. एका बाजूला गांधी धार्मिक, पारंपरिक अवकाशासोबत मुख्यप्रवाही राजकारणाची विधायक जोडणी करत असताना दुस-या बाजूला नेहरु धर्माविषयी अधिकाधिक कठोर, चिकित्सक होत गेलेले दिसतात. बाबासाहेब तर अखेरीस धर्मांतरापर्यंत जातात. कॉन्ग्रेसच्या कराची अधिवेशनाच्या ठरावात ‘राज्यसंस्था धार्मिक बाबतीत तटस्थता राखेल’ असा उल्लेख दिसतो. नेहरु धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविषयी अत्याग्रही होते, याचे अनेक दाखले दिसतात.
संकुचित अस्मितांवर आधारित राष्ट्रवादाचे विविध आविष्कार दिसत असताना नेहरु सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाची मांडणी करतात. आक्रमक राष्ट्रवादाने जगभर काय -हास करुन ठेवला आहे, याची नेमकी कल्पना असल्याने अल्पसंख्यांकांच्या मानवी हक्कांच्या समर्थनार्थ ते हिरिरीने बोलतात. गांधींच्या आगमनानंतर स्वातंत्र्यचळवळ अधिक समावेशक आणि जनसामान्यांची झाली होती. समतावादी चळवळीच्या मंथनातून परीघावरील समूहांना राजकीय भान आले होते. नेहरु स्वतः अभिजन वातावरणात वाढले असले तरी स्त्रिया,दलित, वंचित, परीघावरील समूह या सर्वांचा मुख्यप्रवाही राष्ट्रीय मंथनात सक्रिय सहभाग असावा यासाठी ते आग्रही होते.
स्वतंत्र देश निर्माण झाला तेव्हा १५० वर्षे ब्रिटिशांनी काय केले, अशा वल्गना नेहरुंनी केल्या नाहीत. त्यांच्यापाशी समाजवादी विकासाचे निश्चित असे एक प्रारूप होते . स्वातंत्र्यापूर्वीच १९३८ साली राष्ट्रीय नियोजन समिती स्थापन केली गेली होती. नेहरु तिचे अध्यक्ष होते. पुढे नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून विविध समाजवादी योजना राबविल्या गेल्या. नेहरु रशियाकडे झुकले होते आणि रशियन क्रांतीने भारावले होते तरीही त्यांचे मार्क्सवादी आकलन पोथीनिष्ठ नव्हते. त्यामुळेच मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारताना भारताच्या संसदीय लोकशाही चौकटीस अनुकूल ठरेल अशा समताधिष्ठित समाजाचे स्वप्न ते पहात होते.
परंपरा आणि आधुनिकता या द्वंद्वातून पुढे कसे जायचे हा सनातन प्रश्न नेहरुंसमोरही होताच. पाश्चात्त्य शिक्षणातून त्यांची याबाबतची समज विकसित झालेली असली तरी भारतीय राजकीय मातीत त्यांची वाढ झालेली होती. ‘पूर्व आणि पश्चिम संस्कृतीचे मी एक विचित्र मिश्रण झालो आहे. मी सगळीकडचा आहे पण माझं कोणतंच घर नाही’ असं नेहरुंनी स्वतःविषयी आत्मचरित्रात नोंदवलं आहे. विविध संस्कृतीच्या सम्मीलनातून आणि टकरावातून आधुनिकतेची सकारात्मक दृष्टी नेहरुंना प्राप्त झाली आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा त्यांनी अंगीकार केला.
वासाहतिक काळातही नेहरु स्वातंत्र्योत्तर जागतिक पटाचा विचार करत होते. केवळ देशापुरता विचार न करता विश्वबंधुत्वाचा दृष्टिकोन कसा रुजेल असा त्यांचा ध्यास होता. हा ध्यास केवळ आंतरराष्ट्रीय संबंधांपुरता आणि राष्ट्रीय हितापुरता नव्हता तर तो शांततापूर्ण सहअस्तित्वासाठी, सौहार्दपूर्ण अवकाशासाठी होता. म्हणून तर गौतम बुद्धाची वाट त्यांना खुणावत होती. बुद्धाकडे जाण्याचा मार्ग सांगताना नेहरु भाषणात म्हणतातः बुद्धाच्या मार्गाने आपण गेलो तर हिंसा आणि भीती यांचं ग्रहण दूर होऊन शुभ्र निळ्या आकाशात शांततेची कबुतरं विहरु लागतील. बाबासाहेबांनी तर बुद्धाचं बोट हाती धरलं. अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानामुळे गांधींचं बुद्धासोबत नातं तयार झालं.
आम्ही निघून गेलो तर अराजक निर्माण होईल, असं सांगणा-या लॉर्ड माउंटबॅटनला गांधी ठणकावून सांगतात आम्ही आमच्या भविष्याचे शिल्पकार असू. नेहरु स्वातंत्र्याची मध्यरात्री नियतीशी असलेला काव्यात्म करार सांगतात आणि त्या काव्यात्मतेला अर्थ देतात बाबासाहेब आंबेडकर.
पं. नेहरु १३ डिसेंबर १९४६ ला संविधानाच्या उद्देशिकेचा ठराव मांडतात आणि इंडियाची ‘डिस्कवरी’ करणा-या या माणसाला ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ गवसते म्हणून तर विन्स्टन चर्चिलही नेहरुंना एड्विन अर्नॉल्डची बुद्धावरच्या ‘ द लाइट ऑफ एशिया’ कवितेचा संदर्भ देत नेहरुंच्या प्रकाशमय पर्वाला शुभेच्छा देतो आणि नारायण सुर्वेंसारखा कवी नेहरु गेले त्यावेळची गोष्ट सांगताना उजेड घेऊन जाणा-या हातगाडीवाल्याला सांगतो – आता कशाला उजेड वाहतोस, पुढे काळोख दात विचकत असेल ! नेहरु म्हटल्यावर एडविना माउंटबॅटन आणि चीन एवढंच आठवणा-यांना ना प्रेम कळतं ना आंतरराष्ट्रीय राजकारण. आज काळोख दात विचकत असताना कोणत्याही सुजाण नागरिकाला सर्वसमावेशकतेचे, ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे स्वप्न हाती देणा-या नेहरुवादाची आठवण येणे स्वाभाविक आहे.
########
भाग 2
------------------------------------------
*लोकशाहीची मुळाक्षरे गिरवताना...*
--------------------------------------------
“जवाहरलाल हुकूमशहा बनू शकतो. हुकूमशहा बनूनही कदाचित तो लोकशाहीची आणि समाजवादाची भाषा बोलत राहील; पण आपल्याला कल्पना आहे की हीच परिभाषा वापरत फॅसिझम रुजला, वाढला, फोफावला. जवाहरलाल आज फॅसिस्ट नाही, मात्र तो फॅसिस्ट बनू शकेल, अशी पोषक परिस्थिती आहे.” अशा आशयाचा लेख ‘द मॉडर्न रिव्ह्यू ऑफ कलकत्ता’ या नियतकालिकात नोव्हेंबर १९३७ मध्ये प्रकाशित झाला. पं.नेहरु कॉन्ग्रेसचे तिस-यांदा अध्यक्ष झाल्याचा संदर्भ या लेखाला होता. त्यामुळे नेहरुंपासून सावध रहा, असा सतर्कतेचा इशारा देणा-या या लेखाचं शीर्षक होतं ‘वी वान्ट नो सीझर्स’. लेखकाचं नावं होतं- चाणक्य. अर्थातच हे टोपणनाव होतं. नेहरुंच्या अफाट लोकप्रियतेमुळे त्यांच्याविषयी असं कुणी लिहिलं असावं, असा प्रश्न सर्वांना पडला. नंतर अखेरीस समोर आलं की हा लेख दस्तुरखुद्द नेहरुंनीच लिहिला होता !
नेहरुंचा हा लेख वाचताना लक्षात येतं की त्यांच्या या अभिव्यक्तीमध्ये नाटकीपणा/ दिखाऊपणा बिलकुलच नाही; उलटपक्षी हा लेख म्हणजे सर्वांच्या साक्षीने केलेलं प्रांजळ प्रकट स्वगत आहे. स्वतःवरच वचक ठेवण्याचा नेहरुंचा हा प्रयत्न ऐतिहासिक आहे. समाज आणि देश हुकूमशाहीच्या गर्तेत जाता कामा नये, याकरता नेहरु किती आग्रही होते, हे लक्षात घेण्याकरता त्यांचा हा एक लेखही पुरेसा आहे. नेहरुंच्या या सगळ्या मांडणीला संदर्भ आहे तो इटली, जर्मनी, जपानमधल्या एकाधिकारशाहीचा. त्याविषयीचं नेहरुंचं भान इतकं पक्कं होतं की मुसोलिनी, हिटलर यांनी आमंत्रणं देऊनही नेहरुंनी ती नाकारली होती. साम्राज्यवादाला विरोध करताना हुकूमशाहीच्या विळख्यात आपण अडकणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी ते घेत होते. संविधान सभेतील अखेरच्या भाषणात बाबासाहेबांनी विभूतिपूजेविषयी भाष्य करताना हुकूमशाहीच्या धोक्याकडेच अंगुलीनिर्देश केला होता. आज या दोहोंचं द्रष्टेपण कोणाही विवेकी व्यक्तीच्या लक्षात येईल.
वर उल्लेख केलेल्या लेखाप्रमाणेच नेहरु सातत्याने प्रकट संवाद करत होते. इ.स. १९४७ ते इ.स. १९६४ या सुमारे १७ वर्षांच्या काळात पं. नेहरु दर पंधरवड्याला देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना नियमित पत्रं लिहित होते. या पत्रांच्या माध्यमातून नव्या देशाची उभारणी कशी करायची, हा त्यांचा ध्यास सुस्पष्ट होतो. देशांतर्गत बाबी असोत की आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील कळीचे मुद्दे, साहित्य, कला, विज्ञान असो की शेती, आरोग्य, शिक्षण, नेहरु या सा-या मूलभूत गोष्टींविषयी आपला दृष्टिकोन मांडत होते. मुख्यमंत्र्यांची मतं जाणून घेत होते. लोकशाही ही मुळात सामूहिक निर्णय प्रक्रिया असते आणि त्यामुळे आपण घेत असलेले निर्णय, त्यामागचा विचार हे सारं सहका-यांना, मुख्यमंत्र्यांना सांगत संवादी राहत निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सामावून घेणं ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे.
हुकूमशाहीला नकार देण्याची भाषा करणं सोपं होतं मात्र नव्याने जन्मलेल्या देशात लोकशाहीची पायाभरणी करणं ही अतिशय कठीण गोष्ट होती. देशात सुमारे ८५ टक्के लोक निरक्षर. अर्थव्यवस्था यथातथा. पायाभूत सोयीसुविधा नाहीत. मुख्य म्हणजे नेहरु जेव्हा नियतीसोबतच्या काव्यात्म कराराविषयी बोलत होते तेव्हा फाळणीच्या जन्मखुणांनी अवघा भवताल रक्तरंजित होता. अशा काळात नव्या लोकशाही देशाचं स्वप्न पाहणं आणि त्या दिशेने पावलं टाकणं हे दुरापास्त वाटावं, अशी अवस्था.
या अवस्थेतून मार्ग काढत १९५१ – ५२ साली लोकसभा निवडणुका पार पाडणं हे अक्षरशः अग्निदिव्य होतं. ‘हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रॅटिक’ हे इस्त्रायली प्राध्यापक ऑर्निट शानी लिखित पुस्तक वाचताना याची खात्री पटते. भारतामध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार रुजवण्याकरता जे प्रशासकीय प्रयत्न झाले, त्या सगळ्याचा लेखाजोखा या पुस्तकात आहे.
ब्रिटिश काळात मताधिकार सर्वांना नव्हता. त्यासाठी संपत्ती, जात, वर्ग, लिंगभाव आदींबाबतच्या काही अटी होत्या. तसेच प्रत्येकाच्या मताचे मोल समान नव्हते. ब्रिटिश भारतातच नव्हे तर युरोपातील अनेक देशांमध्ये सशर्त मताधिकार होता. तिथे स्त्रियांना मतदानाच्या अधिकाराकरता मोठा लढा द्यावा लागला आणि टप्याटप्याने हा अधिकार दिला गेला. भारतात मात्र इतर कोणत्याही अटी न लावता तात्काळ २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्वांना मतदानाचा अधिकार दिला गेला. १९४७ साली या संदर्भात संविधान सभेच्या सचिवालयाने मतदार यादी तयार करण्याचं काम हाती घेतलं. संविधान लागू होण्यापूर्वीच ही प्रक्रिया सुरु झाली. परीघावरचे समूह मतदार यादीत सामाविष्ट केले जावेत, याकरिता यंत्रणेने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. भारतात लोक नागरिक होण्यापूर्वी मतदार झाले! जगभरातल्या इतर अनेक वसाहतींपेक्षा भारताचं हे व्यवच्छेदक वेगळेपण आहे.
१९२८ सालच्या नेहरु रिपोर्टमध्येच सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराशी आपली बांधिलकी असल्याचं राष्ट्रीय चळवळीने जाहीर केलेलं होतं. त्यामुळे नेहरु तर याबाबत अतिशय आग्रही होते. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार हा वासाहतिक वारसा नसून भारताने याबाबत स्वतंत्र वाट चोखाळली आणि सामान्य माणसावरच्या विश्वासातून सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारासह लोकशाहीची पाळमुळं रुजण्यास सुरुवात झाली. ‘एक व्यक्ती एक मत, एक मत एक मूल्य’ हे राजकीय लोकशाहीचं मूलभूत तत्व अंमलात आणलं गेलं. संसदीय लोकशाहीमध्ये सामूहिक नेतृत्व महत्वाचं असतं आणि हे लक्षात घेऊन आपण लोकशाहीचं संसदीय प्रारुप स्वीकारत प्रातिनिधीक लोकशाही सहभागी लोकशाही कशी होऊ शकेल, यावर भर दिला.
कोणत्याही लोकशाही समाजामध्ये असहमती व्यक्त करण्यासाठी कितपत अवकाश असतो, ही बाब अतिशय कळीची असते. के शंकर पिल्लई हे अतिशय प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार. मार्मिक भाष्य करण्याकरता व्यंगचित्रांचा अतिशय चपखल वापर त्यांनी केला. नेहरुंवर अनेक टीकात्मक व्यंगचित्रं त्यांनी काढली. इंदिरा गांधींना लिहिलेल्या पत्रातही नेहरु या व्यंगचित्रकाराचा अतिशय कौतुकाने उल्लेख करतात आणि ‘डोंट स्पेअर मी शंकर’ अर्थात माझ्यावर टीका करणं सोडू नकोस, असं म्हणतात. आपल्यावर टीका केली म्हणून समोरच्या व्यक्तीला देशद्रोही अथवा अर्बन नक्षल असे शिक्के न मारता नेहरु विनोद समजावून घेतात. दुसरी बाजू लक्षात घेतात. ही उदारता, सहिष्णुता, खिलाडू वृत्ती हे लोकशाहीचे स्पिरीट आहे. पंतप्रधान असलेल्या व्यक्तीच्या या वर्तनातून लोकशाहीस पूरक अशी राजकीय संस्कृती वृद्धिंगत होण्यास मदत झाली. असहमतीसह असणारा संवाद, वाद-प्रतिवाद-संवाद हा लोकशाहीचा गाभा विस्तारला. संविधान सभेतील सर्व विचारधारांचे सदस्य आणि त्यांच्यातील वादविवाद हा विमर्शात्मक लोकशाहीचा पुरावा आहे.
आणखी सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे संस्थात्मक लोकशाहीची प्रतिष्ठापना. लोकशाही व्यवहार रुळण्यासाठी संस्थात्मक रचनेची आवश्यकता असते. या संस्थात्मक रचनांमधून विहित प्रक्रिया पार पाडली जाते. प्रक्रियात्मक लोकशाहीशिवाय मूल्यात्मक लोकशाही रुजू शकत नाही. नेहरुंनी यासाठी स्वायत्त संस्थांची निर्मिती करण्यावर भर दिला. अगदी पहिली मतदार यादी तयार करत असताना निवडणूक आयोगासारखी स्वायत्त संस्था आकाराला आली आणि तिच्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप असणार नाही, याबाबत दक्षता घेतली गेली. नेहरुंच्या राजकीय कल्पनाशक्तीतून लोकशाही संस्थात्मक आराखडा निर्धारित झाला आणि या संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाही अधिक बळकट होऊ शकली.
लोकशाहीची परिभाषा वापरत हुकूमशाहीच्या दिशेने जाण्याचा जसा धोका असतो तसंच बहुसंख्यांकवादी राजकारण आकाराला येण्याचीही शक्यता असते. बहुमत म्हणजेच सत्य, असे समीकरण रुढ होण्याची शक्यता असते त्यामुळे अल्पसंख्यांकाना दिली जाणारी वागणूक ही लोकशाही समाजाची लिटमस टेस्ट असते. फाळणीच्या जखमा ताज्या असताना नेहरु हिंसा, जमातवाद या बाबींना निःसंदिग्ध विरोध करतात आणि अल्पसंख्यांकांच्या राजकीय हक्कांची जपणूक व्हावी, याकरता सक्रिय प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात करतात.
थोडक्यात, हुकूमशाहीस सुस्पष्ट विरोध, सामूहिक निर्णय प्रक्रियेमध्ये सर्वांच्या समावेशाबाबत आग्रही प्रतिपादन, प्रातिनिधीक लोकशाहीकडून सहभागी लोकशाहीकडील प्रवास, असहमती अभिवक्त करण्यासाठीचा पोषक अवकाश, स्वायत्त संस्थात्मक संरचनांची स्थापना, बहुसंख्यांकवादाला नकार देत अल्पसंख्यांकांना समताधिष्ठीत वागणूक आदी वैशिष्ट्ये नेहरुंच्या लोकशाहीविषयक राजकीय विचारांमध्ये दिसून येतात. आधुनिक लोकशाही भारतासाठीची पुरेशी मशागत झालेली नसताना नेहरुंनी व्यक्तिगत आणि स्थळ-काळ-परिस्थितीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन दिलेलं योगदान मौलिक आहे त्यामुळेच निळ्या आभाळात शांततेची कबुतरं विहरु शकतील, असं मनोरम स्वप्न भारत पाहू शकला.
########
भाग - 3लोकसत्तामधील नेहरुवादाविषयीच्या सदरातील तिसरा लेख:
---------------------------------------------
*नेहरु ‘प्रातःस्मरणीय’ का नाहीत ?*
---------------------------------------------
“ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ही संघटना एखाद्या खाजगी सैन्याप्रमाणे वर्तन करत असल्याबाबतचे पुरेसे पुरावे आपल्याकडे आहेत. या संघटनेचे तंत्रही अगदी नाझी पक्षाच्या सैन्यासारखे काटेकोर आहे. त्यांच्या नागरी स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याची आपली इच्छा नाही. केवळ आपल्या प्रांतिक आणि केंद्र सरकारांच्या विरोधात आहे म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करणे योग्य नाही. त्यांची विचारधारा घटनादत्त मार्गाने मांडण्याचा तिचा प्रसार करण्याचा त्यांना अधिकार आहे; मात्र या संघटनेचा कृती-कार्यक्रम राज्यघटनेची चौकट ओलांडताना दिसतो. त्यामुळे माझी विनंती आहे की प्रांतिक सरकारांनी या संघटनेच्या उपक्रमांबाबत सतर्क रहावे. त्याविषयी दक्ष असावे.
जर्मनीमध्ये नाझी चळवळ कशी फोफावली, याविषयी मला माहिती आहे. वैफल्यग्रस्त कनिष्ठ मध्यमवर्गीय तरुण तरुणी नाझी चळवळीकडे आकर्षित झाले कारण त्यांचा अजेंडा साधा, सरधोपट आणि नकारात्मक स्वरूपाचा होता. त्यात सहभागी होण्याकरता कोणत्याही सक्रिय प्रयत्नांची आवश्यकता नव्हती. नाझी पक्षाने जर्मनीची अक्षरशः वाताहत केली. भारतामध्ये जर अशा प्रवृत्तींना खतपाणी घातले गेले तर भारताला प्रचंड मोठी दुखापत होईल. निस्संशयपणे ही जखम भरुन येईल आणि भारत तगेल पण ही हानी भरुन यायला खूप वेळ लागेल.”
दि. ७ डिसेंबर १९४७ रोजी पं. नेहरुंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हा मजकूर आहे. नथुराम गोडसे या हिंदू अतिरेक्याने गांधींची हत्या करण्यापूर्वी सुमारे दोन महिने आधी लिहिलेलं हे पत्र आहे. लोकशाहीचा प्रकल्प मांडत असतानाच त्यातल्या अडथळ्यांविषयी नेहरुंना किती नेमकी कल्पना होती हे यावरुन सुस्पष्ट होते.
अर्थात नेहरु हे पत्र लिहित असताना फाळणी होऊन अवघे चार महिने लोटले होते त्यामुळे फाळणीच्या जखमा ताज्या होत्या. नेहरुंनी RSS बाबत सावध राहण्याविषयी सांगितले तर अवघ्या वर्षभराने सरदार पटेलांनी संघावर बंदी आणली मात्र ज्या पटेलांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली ते संघाला इतके प्रिय वाटतात की त्यांच्या नावाने ‘स्टॅच्यु ऑफ युनिटी’चा भव्य पुतळा बांधला जातो. ‘हिंदू म्हणून जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही’ असं म्हणत थेट धर्मांतर करणा-या बाबासाहेबांचं संघ अपहरण करुन त्यांना भगव्या रंगात रंगवण्याचा प्रयत्न करतो. ‘मी नास्तिक का आहे?’ सांगणा-या डाव्या विचारांच्या क्रांतिकारी भगतसिंगाविषयी संघाला कढ दाटून येतात. कम्युनिस्ट असणा-या आणि गांधींना ‘फादर ऑफ नेशन’ म्हणणा-या सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर कॉन्ग्रेसने अन्याय केला म्हणत संघाला त्यांच्याविषयी ममत्व दाटून येते. एवढेच नव्हे तर ज्या गांधींची हत्या संघाच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीने केली त्या गांधींनासुध्दा कालांतराने ‘प्रातःस्मरणीय’ केले जाते.
या सर्वांचे अपहरण केले जाते, त्यांना संघामध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न होतो; पण नेहरु ‘प्रातःस्मरणीय’ होत नाहीत. उलटपक्षी नथुरामने गांधींऐवजी नेहरुंची हत्या करायला हवी होती, असा उल्लेख केरळमधील ‘केसरी’ या संघाच्या मुखपत्रात केला गेला होता.
यावरुन हे लक्षात येतं की नेहरुंचं अपहरणही संघाला करावंसं वाटत नाही. किंबहुना नेहरुंचं भूत मानगुटीवर बसलेलं दिसतं कारण नेहरुंनी बहुसंख्यांकवादी जमातवादी भारत नाकारत लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक भारताची पायाभरणी केली.
कोणत्याही लोकशाही प्रकल्पात अल्पसंख्यांकांना दिली जाणारी वागणूक ही लिटमस टेस्ट असते. देश लोकशाहीची मुळाक्षरं गिरवत होता तेव्हा फाळणीमुळे अल्पसंख्यांकांबाबतच्या समस्येने अधिक गुंतागुंतीचे, संवेदनशील स्वरूप धारण केलेले होते. नेहरु सचिंत मनाने त्याविषयी आपलं म्हणणं मांडतात.
३० सप्टेंबर १९५३ रोजीच्या पत्रात नेहरु म्हणतात, “बहुसंख्य लोक जेव्हा स्वतःला राष्ट्र समजून अल्पसंख्यांकांना आपल्या पंखाखाली घेऊ पाहतात तेव्हा फूट आणखी वाढते. आपण भारतीयांनी बहुसंख्यांकवादाच्या धोक्यांविषयी सावध असलं पाहिजे कारण जातीपातीच्या फुटींमुळे आपल्याकडे आधीच विभागणी आणि उतरंड आहे. व्यापक एकतेचं तत्त्व विसरुन वेगवेगळ्या गटातटामध्ये सामील होण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडं आहे.”
या देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत, सबब हिंदूंना प्राधान्य मिळायला हवे, असा मतप्रवाह स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर (अगदी आजही) तीव्रतेने मांडला जातो. इतर सर्व धर्मीयांनी (विशेषतः मुस्लीमांनी) दुय्यम नागरिक म्हणून राहिले पाहिजे, असा युक्तिवाद केला जातो. लोकशाही म्हणजे बहुमत, असे सरधोपट समीकरण त्यामागे असते.
नेहरु हे समीकरण खोडून काढतात. बहुमत हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक असला तरी बहुमत म्हणजे अंतिम सत्य नव्हे, हे अधोरेखित करतात. लोकशाही ही संख्यात्मक संकल्पना नसून तिचे गुणात्मक आयाम ते स्पष्ट करतात. लोकशाहीमध्ये बहुमत महत्त्वाचे असल्याचे मान्य करतानाच बहुमताहून सहमतीला नेहरु अधिक महत्व देतात. त्यासाठीच्या सामूहिक विमर्शाच्या चौकटीवर त्यांचा भर होता. म्हणूनच संसदीय लोकशाहीचे प्रारूप त्यांनी मांडले. त्याविषयी ते आग्रही राहिले. अमेरिकन अध्यक्षीय लोकशाही प्रारूपात सरकारच्या उत्तरदायित्वाहून स्थैर्याला अधिक प्राधान्य दिले गेले. भारताने उत्तरदायित्वास अधिक महत्व दिले. भारतीय राजकीय प्रकृतीला अनुकूल असा लोकशाहीचा सांधा जुळणे जरुरीचे होते. भारतीय समाजाची विविधता, विषमता आणि बहुस्तरीयता लक्षात घेऊन प्रातिनिधीक संसदीय लोकशाहीचा प्रकार स्वीकारण्यामध्ये नेहरुंचा मोठा वाटा होता. संसदेचे द्विसदनात्मक स्वरूप, मंत्रिंमंडळ, विधेयकं आणि एकूणात कार्यपद्धती याविषयी नेहरुंचे सविस्तर आणि तपशीलवार विवेचन पाहून त्यांची संसदीय लोकशाहीविषयक अढळ निष्ठा ध्यानात येते.
‘राष्ट्र की लोकशाही ?’ असा सवाल नेहरुंनी उपस्थित केला नाही. राष्ट्र ही सर्वोच्च संस्था असल्याचे कधीही प्रतिपादन केले नाही. अशा प्रकारच्या मांडणीतून राष्ट्राच्या सर्वोच्चतेच्या आवरणाखाली अनियंत्रित राजसत्ता स्थापित होऊ शकते, हा धोका लक्षात घेऊन संस्थात्मक बांधणीबाबत ते आग्रही राहिले आणि प्रक्रियात्मक लोकशाहीची वाट त्यांनी चोखाळली.
निवडणुका सरकारमार्फत घेण्यात याव्यात, या मतप्रवाहाला विरोध करत नेहरु निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेविषयी आत्यंतिक आग्रही राहिले हे त्यांच्या अनेक पत्रांमधून हे दृष्टीस पडतं. एवढंच नव्हे तर निवडणुकीत कोणत्या गोष्टींचं अनुपालन करावं, याकरता त्यांनी काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. उदा. १. प्रत्येक पक्षाला आणि उमेदवाराला समान संधी मिळायला हवी आणि मत मांडण्यासाठी वाजवी अवकाश मिळायला हवा. सत्ताधारी पक्षातील उमेदवारांनी आपल्याला कोणताही विशेषाधिकार आहे, असे समजू नये. २. शासकीय अधिका-यांनी निष्पक्षपणे निवडणूकांचे नियमन करावे. ३. मंत्र्यांनी कार्यालयीन पदाचा गैरवापर करता कामा नये. कार्यालयीन कामे आणि निवडणूकविषयक कामे यात फारकत करायला हवी. ४. कोणत्याही पक्षाने निवडणुकीय प्रचारासाठी राष्ट्रध्वजाचा वापर कधीही करता कामा नये. अशा अनेक सूचना त्यांनी लिहून कळवल्या होत्या.
संसदीय सभागृहांची गरिमा राखली जावी या अनुषंगानेही नेहरु अनेकदा बोलले आहेत. विरोधी विचार ऐकले जावेत, त्याबाबत आपण सहिष्णू असले पाहिजे हे नेहरुंनी वेळोवेळी मांडले आहे. नेहरु नियमित संसदेमध्ये हजर असत. क्वचितच त्यांचा वाद घालताना तोल जाई; पण त्यानंतर ते लगेच सावरत.
जनरल थिमय्या प्रकरणी झालेल्या चर्चेत नागरी नेतृत्व लष्करी नेतृत्वाहून श्रेष्ठ आहे, असले पाहिजे, अशी भूमिका नेहरुंनी घेतली. अनेक वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लष्कराने नागरी नेतृत्वाला आव्हान देत लोकशाहीचा गळा घोटल्याचे अनुभव लक्षात घेता नेहरुंची ही भूमिका लक्षणीय ठरते.
न्यायालय हे सरकारचेच तिसरे सभागृह असता कामा नये आणि न्यायालय संसदेहून वरचढ होता कामा नये, या युक्तिवादात संसदेचे सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चता या दोन्ही मूल्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील गुंतागुंत नेहरु मांडतात. प्रसारमाध्यमांना असलेल्या स्वातंत्र्याविषयी त्यांची सकारात्मक भूमिका दिसून येते.
थोडक्यात, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि प्रसारमाध्यमे या लोकशाहीच्या चारही स्तंभांचा साकल्याने विचार करत, सत्तेचे केंद्रीकरण होणार नाही, याची दक्षता घेत नेहरुंचा विचार समोर येतो. या विचारांमध्ये बहुसंख्यांकवादास नकार आहे. विविधतेचा समंजस स्वीकार आहे. जमातवाद, हिंसा यांसारख्या आव्हानांचं भान आहे आणि मुख्य म्हणजे सहभागी लोकशाहीचं सुयोग्य प्रारूप आहे. ते प्रत्यक्ष अंमलात आणताना अनेक मर्यादा आल्या. नेहरु स्वतः काही ठिकाणी कमी पडले तर पक्षांतर्गत मतभेदांमधून संस्थात्मक नियमनाचा संतुलन बिंदू साधता आला नाही, असेही प्रसंग घडले पण एकूणात हा देशच दंतकथा आहे आणि या देशाचं विघटन होणार कारण या देशाची प्रकृती लोकशाहीस अनुकूल नाही, या सा-या भाकितांना खोटं ठरवत देश झेपावू शकला तो नेहरुंसारख्या नेत्यांच्या व्यापक दृष्टीमुळेच.
#######
भाग - 4
Comments
Post a Comment