फुटीच्या उंबरठ्यावरील भाजप.

फुटीच्या उंबरठ्यावरील भाजप.

इंग्लंडमध्ये १६ व्या शतकात थॉमस हॉब्स नावाचा राजकिय तत्वज्ञ आणि विचारवंत होऊन गेला. त्या काळात त्यांनी आपल्या देशातील आणि जगातील विविध देशातील राजकिय व्यवस्था, सत्ताधारी वर्गाची मानसिकता, त्यानुसार त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि त्याचे त्या देशातील नागरिकांवर आणि व्यवस्थेवर झालेले चांगले वाईट परिणाम यांचा सखोल अभ्यास केला आणि आपला राजकीय सिद्धांत मांडला. त्यासाठी त्यांनी संकलित केलेली तथ्ये, त्यासाठी वापरलेली साधने आणि त्याआधारे केलेले विश्लेषण इतके अचूक होते की त्यांचा हा राजकीय सिद्धांत त्याकाळात संपूर्ण जगभर प्रसिद्ध पावला. कारण त्यांनी सिध्दांताअंती काढलेले निष्कर्ष आणि त्यानुसार केलेल्या सूचना आणि शिफारशी ६०० वर्षानंतरही तितक्याच उपयुक्त असून देशातील राजकिय परिस्थितीचे मोजमाप करताना आणि त्यावरून त्या सत्तेचे आणि देशाचे पुढे काय होईल यांचा अंदाज थॉमस हॉब्स यांचे तत्वज्ञान अभ्यासले की सहज लक्षात येते.

हा सगळ्याचे पुन्हा एकदा स्मरण करण्याचे कारण म्हणजे देशातील सत्ताधारी पक्षाचा सद्या सुरू असलेला प्रवास! १९२५ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आर. एस.एस. ची राजकीय शाखा म्हणजे जनसंघ. काँग्रेसमधील जहाल आणि मवाळ या दोन गटातील जहाल गटाचे प्रतिनिधी डेरेदाखल आर.एस.एस.च्या तंबूत दाखल झाले. लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूनंतर काँग्रेसचे नेतृत्व आणि वर्चस्व मवाळ गटाकडे म्हणजेच पर्यायाने महात्मा गांधींकडे गेल्यानंतर जहाल गटाला काँग्रेसमध्ये काहीच राजकीय भवितव्य उरले नव्हते. काँग्रेसचा कल सर्वसमावेशक नेतृत्वावर तर होताच पण सर्वहारा वर्गाला काही अंशी सामाजिक - राजकीय प्रतिनिधित्व देऊ इच्छित होता. तर जहाल गट हा स्वातंत्र्यानंतर भारतातील व्यवस्था गोळवलकांना अपेक्षित असलेल्या मनुस्मृतीतील कायद्यानुसार असली पाहिजे यासाठी आग्रही होता. साहजिकच काँग्रेस आणि नेहरू - गांधी यांच्याशी झालेल्या वैचारिक मतभेदांचे रूपांतर कट्टर शत्रुत्वात झाले. काँग्रेसकडून मागासवर्ग आणि अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लिमांचे लांगुलचालन होत आहे अशी ओरड आर.एस.एस. स्थापनेपासूनच करत आला आहे. जे मनुस्मृती आणि गोळवलकरांच्या विचारधारेच्या विपरीत होते आणि आहे. त्यातूनच जनसंघ, आणि कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचा काँग्रेसला आणि त्यांच्या धोरणांना विरोध वाढत गेला. त्यामुळे काँग्रेसला देशातील सत्तेतून हद्दपार करायचे असेल तर कोणत्याही टोकाच्या भूमिका घ्यायला जनसंघ आणि आर. एस.एस.ने हयगय केली नाही. त्यातूनच आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारला पाठींबा देण्याची कृती असो की आणखी काही. सतत काँग्रेस विरोध आणि त्यांना येनकेन प्रकारे सत्तेतून खाली खेचणे आणि आपली विचारधारा मजबूत करणे हेच जनसंघ आणि आर.एस.एस.चे प्रधान कर्तव्य होऊन बसले.

एकदा सत्ता मिळाली की माणूस भ्रष्ट होऊन आपल्या विचारधारेपासून दूर जायला लागतो. आणीबाणीनंतर सत्तेत सहभागी झालेला जनसंघ आपल्या विचारांपासून दूर गेला असे कारण देऊन जनसंघाचे विसर्जन करून भारतीय जनता पक्ष म्हणजेच भाजपाची स्थापना केली. जनसंघात असतानाही सवर्ण त्यातही ब्राह्मणांचे वर्चस्व होतेच. ते सगळे वर्चस्ववादी भाजप मध्ये सामील झाले. सोबतीला व्यापारी वर्ग (वैश्य) होतेच त्यामुळे भाजप म्हणजे शेटजी-भटजीचा पक्ष ही धारणा देशभर पसरली आणि त्यात तथ्यही होते. फक्त हिंदुत्वाच्या आधारे तेही फक्त सवर्णकेंद्री राजकारण केल्यामुळे भाजपला २००० पर्यंत कोणत्याच राज्यात दीर्घकाळ थारा मिळाला नाही. अगदी गायपट्टयातील उत्तरप्रदेश वगळता इतर राज्यातही टोकाचे हिंदुत्ववादी राजकरण करूनही अपेक्षित यश भाजपला मिळत नव्हते. कारण भाजपला आपली शेटजी - भटजींचा पक्ष ही प्रतिमा बदलता आली नव्हती. सर्वसामान्य जनता, दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया यांना भाजपबद्दल आणि त्यांच्या धोरणांबाबत विश्वास वाटत नव्हता. त्यामुळे काँग्रेसने अपेक्षित विकासच्या संधी आणि अवकाश न देऊनही नाईलाजाने का होईना हा वर्ग काँग्रेसबरोबर होता. त्यामुळे संघ - भाजपचे राजकारण फक्त ओबीसी समाजापुरते मर्यादित होते.

२१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला भाजपमधील नव्या नेतृत्वाच्या फळीने ही बाब हेरली आणि दलित - आदिवासी आणि स्त्री वर्गाला जवळ करण्यास सुरूवात केली. केंद्रीय आणि राज्यपातळीवर सत्ता सवर्ण नेतृत्वाकडे राहिली तरी स्थनिक पातळीवर मात्र भाजपने सत्तेचे विकेंद्रीकरण करायला सुरुवात केली. काँग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट पक्ष आणि इतर प्रादेशिक पक्षांकडून दुखावले गेलेले आणि भ्रमनिरास झालेले बहुजन नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून त्यांना पक्ष, संघ आणि विविध हिंदुत्ववादी संघटनांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला काही अंशी यशही मिळाले. संघांच्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागातही शाखा उभ्या राहिल्या आणि तिथे दलित - आदिवासींची मुलेही दिसू लागली. संघाच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या इतर समांतर हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये ही बहुजन समाजातील युवक - युवतींचा वावर वाढला. तरीही भाजपला एकहाती सत्ता मिळविण्यासाठी यश मिळत नव्हते.

१९९१ नंतर भारतात सुरू झालेल्या खाऊजा धोरणाच्या अंमलबजावणीने भाजपला सत्तेच्या आणखी जवळ नेले. पण पूर्ण सत्ता काही हातात दिली नाही. त्यासाठी भाजपकडे एकच पर्याय होते इतर पक्षातील विशेषतः काँग्रेसमधील ब्राह्मणेतर नेते आपल्या पक्षात आणणे. पण त्यासाठी आडवाणी आणि पक्षाच्या थिंक टँक मधील इतर सवर्ण नेते तयार नव्हते. पक्षातील सवर्ण वर्चस्व कमी झाले तर हिंदुत्ववादी पक्ष सत्तेवर येऊनही आपल्याला त्याचा फायदा होणार नाही हे ते जाणून होते. त्यासाठी प्रसंगी विरोधात बसण्याचीही त्यांची तयारी होती आणि ते बसलेही. पण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए - २ ने केलेली हाराकिरी भाजपच्या पथ्यावर पडली. गोवा येथे झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात आडवाणी, राजनाथ सिंग, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली या आणि इतर सवर्ण नेत्यांचा विरोध डावलून ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पक्षाची धुरा सोपण्यात आली. मोदींनी संधीचा पुरेपूर फायदा करून घेतला आणि काँग्रेसचा दारुण पराभव करत २०१४ मध्ये मोदी मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आले. भाजपच्या दृष्टीने ही अत्यंत मोठी बाब असली तरी मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर अमित शहांच्या मदतीने सगळी पक्ष संघटनाच ताब्यात घेतली. अगदी आर.एस.एस.चे मोहन भागवत ही त्यांच्यापुढे हतबल झाले. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी अशी मंडळी सल्लागार मंडळात पाठवून मोदींनी त्यांची सद्दी सपवून टाकली तर सुषमा स्वराज आणि राजनाथ सिंह यांना कॅबिनेट मंत्री केले पण त्यांचे पंख पूर्णपणे कापले. एरव्ही प्रत्येक निवडणूकीत संघाची फळी दिमतीला घ्यायची पण निर्णय प्रक्रियेत काही स्थान नाही अशी संघाची अवस्था झाली आहे.

दुसऱ्या बाजूला शक्य होईल त्याला आणि शक्य होईल तसे पक्षात प्रवेश द्यायला सुरूवात झाली. जो पक्षात येणार नाही त्याच्यामागे सी.बी.आय., आयकर खाते, अंमलबावणी संचालनालय असा सिसेमिरा चालू झाला. त्यामुळे इतके दिवस सत्तेसाठी काँग्रेस आणि इतर पक्षात गेलेले आणि अनेक भ्रष्टाचार करून गबर झालेले नेते पक्षांतर परवडले पण तुरुगांची हवा नको असे म्हणत भाजपच्या कळपात दाखल झाले. अर्थात हे नेते भ्रष्टाचारी असले तरी मोठा जनाधार त्यांच्या मागे होता. त्यामुळे त्यांना पक्षातील निर्णय प्रक्रियेत स्थान तर द्यावे लागलेच पण मनाची पदेही द्यावी लागली. त्यामुळे स्थापनेपासून संघ-भाजपशी एकनिष्ठ राहिलेले आणि संघटना वाढविण्याकरिता जीवाचे रान केलेले अनेक जुने जाणते आणि तेही सवर्ण नेते भाजपच्या अनेक शाखातूनही बाजूला गेलेले आहेत. बाहेरून आलेल्या नेत्यांना मानसन्मान द्यावा लागत आहे. संघ - भाजपची एक शिस्त असून ती तो नेता कितीही मोठा झाला तरी पाळावी लागत होती. पण बाहेरून आलेले नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते ही शिस्त पाळत नाहीत आणि जुमानतही नाहीत. अशी संघ - भाजपातील जुन्या जाणत्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे पण मोदी - शहा त्याची दखल घेत नाहीत.

२०१४ नंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या मोदी - शहांच्या भाजपने इतके दिवस बेदखल केलेल्या सवर्ण विशेषतः ब्राह्मण नेत्यांना आता पदे देताना डावलायला सुरूवात केली आहे असा सूर ब्राह्मण समाज आणि त्यांच्या विविध संघटनामधून ऐकायला येऊ लागला आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यशैलीवर ब्राह्मण समाज अत्यंत नाराज असून योगींच्या विरोधात त्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र होत्या. गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान असलेले मोदी स्वतः उतरले नसते तर भाजपचा पराभव निश्चित होता. इतकी मोठी ब्राह्मणांची नाराजी आणि विरोध असतानाही मोदींनी पुन्हा योगींना मुख्यमंत्री केले म्हणूनही ब्राह्मण नाराज आहेत. महाराष्ट्रातही भाजपमधील फडणवीस मुख्यमंत्री व्हावे असा एकमताने कल असताना मोदी - शहांनी अखेरच्या क्षणी फडणविसांचे पंख कापले. त्यामुळे ब्राह्मण समाजातील डावलले जाण्याची ही भावना आणखी तीव्र झाली आहे.

शेवटी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल ती म्हणजे साम, दाम, दंड आणि भेद निती वापरून भाजप देशभर निडणुका जिंकत असताना आतून मात्र हारत चालला आहे. कारण वरून एकसंध वाटत असला तरी भाजपमध्ये सध्या दोन गट कार्यरत आहेत. एक आहे तो जुन्या जाणत्या आणि पक्षाच्या विचारधारेशी एकनिष्ठ असलेल्या नेते आणि कार्यकर्ते यांचा जो फक्त सवर्ण हिताशी कटिबद्ध आहे. तर दुसरा गट आहे तो मोदी - शहा यांचा! जो देश - विदेशातील भांडवलदारांचे प्रतिनिधित्व तर करतोच पण त्यांचे व्यवस्थापन हुकूमशाही पद्धतीने सुरू आहे. कारण त्यांच्या कोर्टात कधीच आणि कोणाचाच युक्तिवाद चालत नाही किंवा त्याला अपील करायची व्यवस्थाही उपलब्ध नाही. त्यामुळे इतर पक्षातील आयारामांना पक्षाच्या दुसऱ्या गटात स्थान मिळाले आहे. जे पहिल्या गटाच्या अजिबात पचनी पडलेले नाही. मोदी - शहांचा बडगा आणि जरब लक्षात घेऊन कोणी बोलत नसले तरी ही खदखद वाढत चालली आहे हे मात्र नक्की. त्यामुळे ज्या सत्तेत आपल्याला स्थान नाही, आपल्या मताला किंमत नाही आणि त्यातील वाटाही समाधानकारक नाही अशी सत्ता आपल्याला नको आहे अशी धारणा होण्याचा जवळ हा गट येऊन पोहचला आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही भावना आणखी तीव्र होऊन मोदींना पक्षातून हे आव्हान निर्माण होण्याच्या दाट शक्यता असून भाजप जिंकल्यास मोदींना तिसरी टर्म देण्यावरून मतभेद होऊ शकतात. त्यात मोदींनी सर्व पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात केल्यास फूट अटळ असेल. मोदींची पक्षावर आणि पक्ष संघटनेवर असलेली घट्ट पकड, भांडवलदारांशी असलेले घनिष्ठ संबंध लक्षात घेता मोदी या विरोधकांवर सहज मत करतील. साहजिकच विरोधकांवर पक्षातून बाहेर पडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. कारण मोदींचे पक्षांतर्गत विरोधक टिळकांचेही नेतृत्व मानतात. त्यामुळे "हिंदू हिंदू करत असताना आपण अगोदर ब्राह्मण आहोत याचा आपल्याला विसर पडता कामा नये!" हे टिळकांचे वाक्य विसरून चालणार नाही. आणि तसे झालेच तर सप्टेंबर २०२५ ला शतकोत्सव साजरा करणाऱ्या संघाला पक्षातील उभी फूट पहावी लागेल हे मात्र निश्चित!

©के. राहुल, ९९९६२४२४५२