शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटणार तरी केव्हा?
महाराष्ट्रातील विविध अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ पासून आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात बेमुदत बंद पुकारला असून त्यामुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील प्रशासकीय कामकाज मंदावले आहे. दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ पासून हे आंदोलन सुरू असून दोन दिवस कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले होते. त्यांची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्याबरोबर शिक्षकेतर कर्मचारी कृती समितीची शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठक होऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च शिक्षण विभागाला योग्य ते निर्देश दिले होते परंतु उच्च शिक्षण विभागाने उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या कोणत्याही निर्देशांचा सदर बैठकीचे इतिवृत्त लिहिताना उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार गंभीर नाही असा शिक्षकेतर कर्मचारी कृती समितीचा आक्षेप असून जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने केला आहे. याअगोदरही १८ डिसेंबर २०२१ रोजी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ११ दिवसांचे कामबंद आंदोलन केले होते. त्यावेळीही तत्कालीन उच्चशिक्षण मंत्र्यांनी या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याबाबत अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून हे प्रश्न निर्माण झाले असून वेतन आयोगाची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. शासकीय पातळीवरील लालफितीच्या कारभारामुळे त्यात भरच पडली शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत असलेल्या सरकारी अनास्थेमुळे खालील प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.
१. सहाव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवेची १२ वर्षे आणि त्यानंतर २४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक-एक वेतन वाढ मिळत असे. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर हा शासन निर्णय रद्द करून नव्या नियमानुसार सेवेची १०, २० आणि ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक-एक वेतन वाढ देण्यात येईल असे निश्चित करण्यात आले परंतु त्यांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच जुन्या म्हणजे १२ आणि २४ वर्षाच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या वेतनवाढीच्या शासन निर्णयाला वित्त विभागाची मंजुरी नाही असे कारण देऊन तो शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द केल्याने ४५०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांकडून दिलेल्या वेतनवाढीचा सरकारने वसुली केली आहे. ते अन्यायकारक असून नवीन लाभ देणे तर दूरच पण दिलेले लाभ पण काढून घेणे अन्यायकारक आहे. तसेच एकाकी पदाला बढतीची संधी नसल्याने त्यांना मिळणारे वेतनवाढीचा लाभही सरकारने थांबविले असून एकाकी पदाला हे लाभ देणे क्रमप्राप्त असूनही सरकार याकडे कानाडोळा करत आहे.
२. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होऊन पाच वर्षे झाली तरी वेतन आयोगामुळे देय असलेली थकबाकी अद्यापही सरकारने दिलेली नाही. १ जानेवारी २०१६ ते ३० ऑक्टोंबर २०२० या काळातील ५८ महिन्यांची थकबाकी सरकारकडून येणे बाकी आहे. त्याबाबत सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही.
३. महाराष्ट्रात एकूण विद्यापीठे आणि अनुदानित महविद्यालये असून त्यामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर पदे इतकी आहेत. परंतु शासनाने भरती बंद केल्याने इतकी पदे रिक्त आहेत. सध्या सर्वत्र रिक्त असलेली पदे ६०% हून जास्त असून त्यांचा परिणाम विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांच्या प्रशासनावर आहे. आहेत त्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत असून त्यातून शारीरिक मानसिक मानसिक व्याधी आणि समस्या उद्भवत आहेत. अनेक महाविद्यालयांची स्वतः कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने स्वतःच्या क्षमतेवर असे कर्मचारी नियुक्त करणे शक्य होत नाही. तसेच नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन देता न आल्याने तुटपुंज्या पगारावर काम करणे आणि टिकून राहणे त्या कर्मचाऱ्यांनाही शक्य होत नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांच्या कामकाजावर व क्षमतांवर याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.
४. सध्या देशभरातील 'अ' वर्ग ते 'ड' वर्ग कर्मचाऱ्याच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा बनलेला मुद्दा म्हणजे "जुनी निवृत्ती वेतन योजना" होय. सरकारने २००५ नंतर शासकीय तसेच निमशासकीय सेवेत असलेल्या सर्व वर्गातील कर्मचाऱ्यांना मिळणारी जुनी पेन्शन योजना बंद करून 'अंशत: पारिभाषिक निवृत्ती वेतन योजना' लागू केली असून दीर्घकाळाचा विचार करता निवृत्तीनंतरचे आयुष्य व्यवस्थित जावे यासाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना महत्वाची असते. उतार वयात शारीरिक - बौद्धिक क्षमता कमी झालेल्या असतात, विविध व्याधी जडलेल्या असतात. दरमहा किमान निश्चित आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध नसेल तर आर्थिक परावलंबन वाढत जाते. त्यामुळे वृद्धापकाळातील जीवन हलाखीचे आणि कष्टप्रद होऊ शकते. निश्चित निवृत्ती वेतन हा या काळात एक महत्वाचा आधार असतो. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीही तितकीच महत्वाची आहे. जितकी २००५ च्या अगोदर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची आहे. दिल्ली, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सारख्या राज्यांनी हे महत्व ओळखून ही योजना पुन्हा लागू केली आहे. शिवाय जुनी निवृत्ती वेतन योजना हा ३०-३५ वर्षे संबधित कर्मचाऱ्याने प्रामाणिकपणे दिलेल्या सेवेबाबत सरकारने केलेली परतफेड असते. त्यामुळे याबाबत कोणतेही राजकारण न करता ही योजना २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा लागू करणे आवश्यक आहे.
Comments
Post a Comment