जातीय वर्चस्वाचा सरकारी निर्णय

केंद्रसरकारने प्रशासकीय नियुक्त्यांसाठी खाजगी क्षेत्रातील हुशार लोकांना थेट नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी UPSC परीक्षेला फाटा देण्याचे ठरविले आहे हा निर्णय अनेक अंगांनी परिणामकारक असून त्याचे विश्लेषण करणे महत्वाचे आहे. महत्वाची यासाठी कि सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचे खूपच दूरगामी परिणाम होत असतात आणि बऱ्याचदा ते अल्पकाळात दिसून न येता दीर्घ काळात दिसून येतात. त्यामुळे अशावेळेस प्रश्न उरतो तो म्हणजे सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला कि वाईट याचाच. भारतात UPSC मार्फत ज्या परीक्षा घेतल्या जातात त्या काठिण्यपातळीवर जगातील विविध देशांचा विचार करता दोन नंबरच्या अवघड परीक्षा समजल्या जातात. मुळात ज्यू नंतर जगातील सर्वात हुशार लॊक भारतीय आहेत असे जागतिक पातळीवरील अनेक शास्त्रीय चाचण्यामधून सिद्ध झाले आहे . तेव्हा UPSC परीक्षा पास होणारा उमेदवार अगदी नवखा असला तरी आयुक्त बनून संपूर्ण शहर किंवा कलेक्टर बनून जिल्ह्याचा कारभार सहज हाताळू शकतो तेही फक्त सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर. याची अनेक उदाहरणे आपल्या समोर येतात. याचाच अर्थ देश चालविण्यासाठी आवश्यक त्या क्षमतेचे लोक भारतात UPSC द्वारे सहज उपलब्ध होतात. असे असताना हा खाजगी क्षेत्राचा अट्टाहास कशासाठी? असा प्रश्न सुजाण आणि सुशिक्षित माणसाला पडणे स्वाभाविकच.  त्यामुळे सर्वात अगोदर या निर्णयाची पार्श्वभूमी बघितली पाहिजे.
१. भारतीय राज्यघटनेनुसार सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण आहे.
२. आरक्षणामुळे बहुजन समाजातील (एस सी, एस टी, एन टी, ओबीसी) उमेदवारांचा नोकरी मधील टक्का वाढत गेला. पण याच वेळेस खाजगीकरणामुळे सरकारी क्षेत्रांचे आणि पर्यायाने सरकारी नोकऱ्यांचे आकुंचन होत गेले. यात सर्वच वर्गांच्या आणि प्रवर्गाच्या नोकरीच्या संधी कमी कमी होत गेल्या.
३. असे असले तरी वेळोवेळी आलेल्या सरकारने एस सी आणि एस टी प्रवर्गातील नोकऱ्यांचे अनुशेष जाणूनबुजून शिल्लक ठेवले.
४. सरकारी नोकऱ्यांचे अ, ब, क, आणि ड असे चार वर्ग पडतात.
५. एकूण जागा आणि एकूण आरक्षण यांचा विचार करता आरक्षणाच्या एकूण जागा भरल्या आहेत का ? या प्रश्नाचे उत्तर "होय" असे असले तरी मागासवर्गीय कर्मचारीचे प्रमाण क आणि ड वर्गातील नोकऱ्यामध्ये जास्त आहे म्हणजे शिपाई, सफाई कामगार, वॉचमन, ड्राइवर या तुलनेने कमी प्रतिष्ठेच्या आणि शूद्र काम म्हणून गणलेल्या नोकऱ्यामध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संख्या आरक्षणाने दिलेल्या जागापेक्षा जास्त आहे. तर खुल्या प्रवर्गातील लोकांची संख्या अत्यंत  कमी आहे.
५. याच वेळेस ज्याला आपण 'कोअर" किंवा मालाईदर किंवा प्रतिष्ठित पदे म्हणतो त्या वर्ग १ आणि  वर्ग २ च्या  (सुपर क्लास वन, क्लास वन आणि क्लास टू) नोकऱ्यांमध्ये याच्या उलट स्थिती आहे. यावर्गातील मागासवर्गीय कर्मचार्यांच्या भरतीचा मोठा अनुशेष अद्यापही बाकी आहे. याबाबत कायदा असतानाही, अनेक संघटना आंदोलन करत असतानाही कोणत्याच सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत हे विविध शासकीय आणि सामाजिक संस्थांच्या वेळोवेळी प्रसिध्द झालेल्या आकडेवारीवरून असे ठामपणे म्हणता येते. याची कारणे बघितली असता निर्णय घेण्याचे आणि व्यवस्था सांभाळण्याचे अधिकार या वर्गाकडे बऱ्यापैकी केंद्रीत आहेत हे लक्षात येते आणि हि पदे UPSC किंवा त्या त्या राज्यांच्या निवड मंडळाकडून भरली जातात.
६. गेल्या दहा वर्षात मागासवर्गातील उमेदवारांमध्ये आपल्या अधिकारांची जाणीव झाल्याने आणि याबाबत अनेक आंदोलने आणि न्यायालयीन लढाया लढल्याने हा अनुशेष काही प्रमाणात भरून काढला गेला. आणि यापदांचे महत्त्व लक्षात आल्याने आणि मागास प्रवर्गातील उमेदवाराच्या गुणावत्ता यामध्ये वाढ  झाल्याने, तसेच मागासप्रवर्गातील उमेदवारास खुल्या सवर्गातील उमेद्वारा इतके किंवा त्याहून अधिक गुण मिळाल्यास त्याला मागास असूनही खुल्या प्रवर्गातून  नियुक्ती मिळू लागली अर्थात हे प्रमाण खूप नगण्य असतानाही त्याचा सर्रास बाऊ केला जातो.
७. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार, जातीय संघटना आणि राजकीय पक्षांनी याला विरोध करून आरक्षणाचे लाभ घेतले असल्यास खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती देऊ नये यासाठी वेळोवेळी कसोशीने  प्रयत्न केले पण "खुला म्हणजे सर्वांसाठी खुला" या राज्यघटनेतील तत्वामुळे ते न्यायालयीन पातळीवर टिकले नाहीत.
८. अशावेळेस मागास उमेदवारास   लेखी परीक्षेत कितीही जास्त गुण असले तरी त्याची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गातून होऊ नये यासाठी तोंडी परीक्षेतील त्याच्या गुणांवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न मुलाखतीच्या वेळी होत असल्याचे अनेक पुरावे प्रसारमाध्यमातून समोर आले.  लेखी परीक्षेला देशभरात प्रथम क्रमांकाचे गुण मिळविणाऱ्या मागास उमेदवारास तोंडी परीक्षेत डावलून त्याचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न होत गेले. त्यामुळे त्यांच्या IAS, IPS च्या संधी गुणवत्ता असूनही हिरावल्या जाऊ लागल्या. याचाही बोभाटा झाल्यावर आता आपल्या जातीचा प्रशासनातला टक्का आणखी घासरतोय कि काय? अशी सुप्त भीती काही सवर्ण जातीच्या आणि त्यांच्या नेत्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली असण्याची शक्यता लक्षात घेता, आपल्या जातींचा प्रशासनातील टक्का असाच टिकवून ठेवायचा हे आता आपल्याला गुणवत्तेच्या आधारे शक्य नाही  (गेल्या पाच वर्षतील या परिक्षांमधील यशस्वी उमेदवाराची जात आणि प्रवर्गनिहाय आकडेवारी लक्षात घेतल्यास हि बाब सहज लक्षत येते)  शिवाय तोंडी मुलाखातीतील आपल्या लबाड्या आता चव्हाट्यावर येत आहेत आणि ज्या गुणवत्तेचा इतके वर्षे आपण बाऊ करत होतो, तीत आता आपणच मागे पडत आहोत, तेव्हा काही तरी नवीन मार्ग आपली माणसे या महत्वाच्या पदावर घुसविण्यासाठी आखलाच पाहिजे  असे या जातप्रेमी लोकांना वाटणे हि त्यांच्या दृष्टीने काळाची गरज होती. जी खाजगी क्षेत्रातील लोकांना सचिवपदी बसवून सहज साध्य होणार आहे. खाजगी क्षेत्रांतील लोकांकडे एकवेळ गुणवत्ता असेल पण नीतिमत्ता आहे की नाही याचाही एखादा अभ्यास व्हायला हवा. चंदा कोचारांसारखी बरीच उदाहरणे आपल्या गाठीशी आहेतच.
९. शिवाय यात आणखी एक धोका आहे ते म्हणजे ह्या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार सरकारला आहे म्हणजे ज्या विचारसारणीचे सरकार सत्तेवर येईल ते आपल्या ताटाखालील मांजरांची तेथे वर्णी लावणार हे सांगायला कोणा ज्योतिषाकडे जायला नको आणि सध्या सुमारांच्या सद्धीचा काळ असल्याने याचे गांभीर्य अधिकच वाढते.
१०. याही पेक्षा आणखी गंभीर बाब म्हणजे खाजगी क्षेत्रांत गुणवत्ता असते हे विधान अर्धसत्य आहे हे अनेक खाजगी क्षेत्रातील दिग्गज म्हणविल्या जाणाऱ्या अनेक नमुन्यांनी पूर्णसत्य करून दाखविले आहे.
त्यामुळे आपल्या विचारांची आणि त्याहीपेक्षा आपली जातीचे माणसे आणि त्यांचे वर्चस्व येनकेन प्रकारे टिकवून ठेवण्यासाठी ज्या काही धडपडी सुरु आहेत त्यातीलच हि एक आहे हे मात्र निश्चित.
* पार्श्वभूमी:
१९९९ साली सत्तेत आलेल्या भाजप प्रणित रालोआ सरकारने यासाठी एक समिती गठीत करून खाजगी क्षेत्रातील गुणवान आणि बुद्धिमान लोकांना सरकारी क्षेत्रात थेट संधी देऊन त्यांच्या अनुभव आणि क्षमतांचा वापर देशाच्या विकासासाठी करण्याचे गोंडस उद्दीष्ट समोर ठेवून अहवाल मागविला होता. यासमितीने 2005 साली आपला अहवाल सरकारला सादर केला पण तोपर्यंत इंडिया शयानींगचा फुगा फुटला होता आणि भाजपचा लोकसभा निवडणुकीत प्रभाव होऊन मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्वा खालील युपीए सरकार देशात सत्तारूढ झाले होते. या सरकारने हा अहवाल बासनात गुंडाळला  होता पण बरोबर दहा वर्षांनी पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार सत्तेवर आले आणि त्यांनी पुन्हा या अहवालातील शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
 या शिफारशीनुसार तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्रीय सहसचिव पदासाठी खाजगी क्षेत्रातील १५ वर्षे कामाचा अनुभव असलेल्या हुशार व्यक्तींची निवड करण्यात येईल. सुरुवातीला असे १० अधिमारी नेमले जातील त्यांना प्रामुख्याने महसूल, अर्थ, कृषी, कर,  जहाजबांधणी, रस्ते व दळणवळण, पर्यावरण, वातावरणातील बदल, renewable energy यासारख्या देशाच्या विकासावर आणि आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या महत्वाच्या खात्यामध्ये थेट सहसचिव पदावर नियुक्त केले जाईल. त्यांचे वेतन आणि भत्ते त्यापाडावर काम करणाऱ्या IAS अधिकाऱ्यांच्या समक्ष राहतील आणि तश्याच प्रकारच्या वेतानेतर सुविधा त्यांना मिळतील.
© के. राहुल 9096242452