Skip to main content

उच्च-निचतेच्या विळख्यात भारत

उच्च निचतेच्या विळख्यातील भारत:

काळ आणीबाणीचा (आतासारख्या अप्रत्यक्ष आणीबाणीचा नव्हे, थोडा वेगळा) म्हणजेच १९७६ च्या  पूर्वार्धातला आहे. आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या अनेकांना तुरुंगात टाकले जात होते. काँगेसविरोधी सर्व पक्षीय नेत्यांना तुरुंगांत डांबले गेले होते. समाजवादी, साम्यवादी यांच्याबरोबरच संघ भाजपचेही अनेक नेते तुरुंगात होते. राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे ताब्यात असतानाच समाजमन मात्र वेगाने इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसच्या विरोधात चालले होते. अटकेने काकुळतीला आलेले आणि तुरुंगाबाहेर असलेले संघाचे नेते संघाच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगातुन बाहेर काढावे यासाठी प्रयत्नशील होते.  सर्व  विरोधक असे गलितगात्र होते पण इंदिरा गांधी मात्र आताच्या नेतृत्वासारख्याच हादरलेल्या होत्या. त्याला कारण म्हणजे विरोधात गेलेले जनमत. अश्यावेळेस आपल्याला आणीबाणीनंतर सत्तेत यायचे असेल तर धर्मसत्तेचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे हे इंदिरा गांधींनी हेरले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून इंदिरा गांधींनी हिंदू धर्म गुरु शंकराचार्य यांची भेट घेतली होती.

या भेटीबाबत आमच्या भागात एक घटना फारच चवीने सांगितली जाते ती खरी कि खोटी माहित नाही पण त्यात खूप मतितार्थ दडलेला आहे म्हणून तिचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे.

"महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे काँग्रेसचे एक वजनदार मुख्यमंत्री होते आणि त्यांचा राज्यात तसा दराराही होता.  त्यावेळेस इंदिरा गांधी आणि वसंतदादाचे संबंध  खूप चांगले होते. हिंदू धर्मगुरू शंकराचार्य सातारा भेटीला येणार होते. हि संधी साधून वसंतदादांनी शंकराचार्य आणि इंदिरा गांधी यांची साताऱ्यात गुप्त भेट घडवून आणली होती. या भेटीत इंदिरा गांधींनी शंकराचार्यांनी आणीबाणीला पाठिंबा द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. ती शंकराचार्यांनी अत्यंत उद्दामपणे फेटाळून लावली होती. नुसते पाठिंब्याला नकार देऊनच ते थांबले नाहीत तर  मला विधवेची सावलीसुद्धा निषिद्ध आहे असे म्हणून इंदिरा गांधींचा अपमान केला." हि घटना खरी कि खोटी याचे कोणतेच प्रमाण उपलब्ध नसले तरी ती खरी आहे हे गृहित धरल्यास तिचे गांभीर्य लक्षात येते.

हा अपमान गिळुन त्यांनी परत सत्तेत आल्यावर जी पहिली घटनादुरुस्ती केली त्यानुसार भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून समोर आला.

 हा सगळा काळा कोळसा उगळण्याचे कारण म्हणजे नुकतेच भारताचे महामहिम राष्ट्रपती आणि देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून घटनेने मान्यता दिलेले आदरणीय रामनाथ कोविंद हे सपत्नीक ओरिसा राज्यातील पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिरात गेले असता त्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला मंदिरात प्रवेश करण्यापासून मज्जाव करण्यात आला तसेच मंदिर प्रशासनातील काहींनी त्यांच्या पत्नीला धक्काबुक्की केल्याचेही समोर आले. पुरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही असा प्रकार झाल्याचे मान्य केले आहे.

ते असे का वागले? यांची जी कारणे आहेत ती प्रथम पाहूया.

राष्ट्रपती आणि त्यांची पत्नी हे कागदोपत्री हिंदू आहेत म्हणजे त्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या जातीच्या दाखल्यावर हिंदू धर्म नमूद केला आहे. शिवाय ते ज्या मंदिरात प्रवेश करू इच्छित होते ते मंदिरही हिंदूंचे आहे असे म्हटले जाते. पण कोविदांच्या बाबतीत त्यांची आणि त्यांच्या पत्नीची जात नेमकी आडवी आली. म्हणजे ते सवर्ण किंवा क्षत्रीय किंवा वैश्य नाहीत म्हणजेच ते शूद्र (मागसवर्गातील)आहेत त्यामुळे ते आणि त्यांची पत्नी मंदिरात जायला पात्र नाहीत. तसे पाहिले तर विकासाच्या गप्पा मारनाऱ्या आणि आमची संस्कृती उच्च आहे असे ऊठसूट ठासून सांगणाऱ्यांची सत्ता असताना आणि स्वतः राष्ट्रपती त्यांच्या पक्षाचे असताना यावर पक्षातील एकानेही साधा निषेधही नोंदविलेला नाही. त्याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे ज्यांच्याशी हा दूराचार झाला त्या राष्ट्रपतींनीही याबाबत ना खेद व्यक्त केला ना त्यावर ताशेरे ओढले.

हा सगळा कारभार बघता सवर्ण वगळता इतर लोक फक्त संख्या दाखविण्यासाठी हिंदू आहेत का? याचे उत्तर माझ्या मते 'होय' असे असले तरी असे म्हणावे तर तेही येर्हे पूर्णपणे लागू पडत नाही. कारण या मंदिर प्रशासनाने अनेक सवर्ण नेत्यांनाही अशी वागणूक दिली आहे. त्याबाबत थोडक्यात आढावा घेऊया.

१. १९३४ साली महात्मा गांधींनी दलित, मुस्लिम आणि ख्रिचन लोकांसाठी मोर्चा काढल्याने मंदिर प्रशासनाने त्यांना प्रवेश नाकारला होता.

२. भूदान आंदोलनाचे प्रणेते आणि गांधीवादी सामाजसुधारक विनोबा भावे आपल्या दलित सहकाऱ्यासमवेत दर्शनाला आले म्हणून त्यांनाही प्रवेश नाकारण्यात आला होता.

३. नोबेल पारितोषिक विजेते साहित्यिक रविंद्रनाथ टागोर यांना त्यांचे लिखाण धर्मविरोधी  आहेत व ते पिराली ब्राह्मण आहेत म्हणून प्रवेश नाकारण्यात आला होता.

४. १९४५ साली बाबासाहेब आंबेडकर यांना ते दलित असल्या कारणाने मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात आला होता.

५. इंदिरा गांधीं स्वतः हिंदू असली तरी त्यांनी धर्माने पारशी असलेल्या फिरोज बैजान दारुवाला यांच्याशी विवाह केल्याने 1984 साली त्या पंतप्रधान असतानाही त्यांना मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात आला होता.

६.इस्कॉनचे संस्थापक भक्तिवेदांता स्वामी प्रभूपदा यांनी 1977 साली पुरी मंदिराला भेट दिली होती त्यांनाही त्यांचे अनुयायी विदेशी आणि शूद्र आहेत म्हणून प्रवेश नाकारण्यात आला होता.

७.संत कबीर यांनी 1389 मध्ये जगन्नाथ मंदिराला भेट दिली होती पण त्यावेळी त्यांनी तगिया (मुस्लिम टोपी) घातली होती म्हणून त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला.

८.१५०८ साली गुरुनानक यांनी आपल्या मुस्लिम अनुयायांसह पुरी मंदिराला भर दिली होती पण त्यांनाही मंदिरात प्रवेश दिला नव्हता. हि गोष्ट जेव्हा पुरीच्या तत्कालीन राजाला समजली तेव्हा त्यांनी मंदिर प्रशासनाची कानउघडणी करून स्वतः त्यांना घेऊन मंदिरात गेले आणि त्यांना दर्शन घेऊ दिले.

९. जेष्ठ गांधीवादी, ओरिसाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि घटनासमितीचे सदस्य विश्वनाथ दास यांना दलितांचा कळवळा आहे. त्याच्यासाठी ते आंदोलने करतात म्हणून मंदिरात प्रवेश नाकारला होता.

१०. भारताचे ब्रिटिश व्हाईसरॉय लॉर्ड कर्झन यांनी 1900 साली मंदिरास भेट दिली होती पण ते हिंदू नाहीत या कारणास्तव त्यांनाही प्रवेश नकारला होता.

११. 2005 साली थायलंड चे राजपुत्र महाचक्री सिरींधोंन यांना ते बौद्ध आहेत म्हणून मंदिरात प्रवेश नाकारलं होता.

१२. मे 2006 मध्ये स्वित्झरलँडच्या नागरिक असलेल्या आणी हिंदू धर्माचरण करणाऱ्या एलिझाबेथ झीग्लर यांनी मंदिराला चार लाख डॉलर ची देणगी दिली होती ती मंदिराच्या इतिहासातील आजपर्यँतची सर्वात मोठी देणगी आहे पण त्यांनाही मंदिरात त्या ख्रिश्चन आहेत म्हणून प्रवेश नाकारला होता.

यावरून तुम्ही जर सवर्ण असाल आणि सवर्णांच्या हितासाठी काम करत असाल तरच तुम्हाला जगन्नाथ दर्शन घेता येईल असा अर्थ निघतो. भारताचे राष्ट्रपती कोविंद हे चांगले वाचक आहेत त्यामुळे वरील 12 घटना त्यांना चांगल्याच ठाऊक असतीळ अशी आशा करायला हरकत नाही पण त्यामुळे त्यांना जर असे वाटत असेल की, जिथे इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी आणि अनेक दिग्ग्ज लोकांना प्रवेश नाकारला गेला तर आपली गत काय? असे असेल तर त्यांची गुलामाची मानसिकता गेलेली नाही असेच म्हणावे लागेल. पण तो काळ आणि आजचा काळ यात बराच फरक पडलाय. तेव्हा जग झपाट्याने बदलत असताना सत्ताधारी वर्ग संस्कृतीच्या उच्चत्वाचा टेंभा पावलोपावली मिरवत असताना धर्मसंस्था अजून किती काळ या गोष्टींना धरून बसणार याबाबत खरेतर त्यांनी धर्मसंस्थेला जाब विचारायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. एकही वृत्तपत्राने आनि न्युज चॅनेलने या वृत्ताला प्रसिद्धी दिली नाही. कारण मीडिया आणि वृत्तपत्रामधील धर्मवेढे आणि दलितविरोधी मानसिकतेच्या लोकांचे अस्तित्व अजून अबाधित आहे असेच म्हणावे लागेल.  त्यातच कोविदांसारख्या माणसाला राष्ट्रपती पदी बसविणे हि खरे तर सत्ताधार्यांची राजकीय सोय आहे. आणि ती देशातील सर्व राजकीय पक्षांनाही माहित आहे. त्यामुळे जाऊ द्या याच्यासाठी कुठे भांडत बसता असा विचार सर्वच सवर्ण केंद्री राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी केला असणार यासाठी कोना  देवार्षिला विचारायची गरज नाही.

त्यामुळे यावर काहीतरी ठोस भूमिका घेण्यासाठी सर्वांच्याच मनासिकता बदलण्याची गरज आहे नाहीतर दलित माणूस कितीही मोठ्या पदावर गेला तरी त्याचा पाणउतारा करण्याची राष्ट्रीय परंपरा तशीच चालू राहील हे मात्र निश्चित.

©के. राहुल ९०९६२४२४५२

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...