संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुरुवात झाल्या झाल्या पहिल्याच आठवड्यात तेलगू देसमचे गुंटूरचे खासदार जयदेव गल्ला यांनी अविश्वास ठराव मांडला आणि लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी तो लगेच दाखल करून घेऊन विरोधकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यापेक्षा मोठा धक्का तो पुढच्या ४८ तासात त्यावर १० तास चर्चा होऊन मतदान होईल असे जाहीर करून दिला. वास्तविक मागील अधिवेशनातही तेलगू देसमनेच हा प्रस्ताव मांडला होता आणि लोकसभा अध्यक्षांनी तो फेटाळला होता. त्यावेळेस असलेले आरोप या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आणखी तीव्र झाले होते आणि या अधिवेशनात हा प्रस्ताव पुन्हा येणार याची जाणीव असणारे पंतप्रधान मोदी आपल्या प्रदेश दौऱ्यात असतानाच पुन्हा हा प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात दाखल होणार हे पक्के समजून होणाऱ्या आरोपांना उत्तर देण्याची तयारी करत होते. हे त्याच्या हातातील बाडावरून स्पष्ट दिसत होते. विरोधकांना धक्के देण्यात पटाईत असलेल्या मोदींनी असे चाल खेळणे हे आता विरोधकांच्या अंगवळणी पडले आहे. त्यामुळे विरोधकही गेल्या अधिवेशनापासूनच चर्चेच्या तयारीत होते. त्यामुळे विरोधकांची आपल्या या निर्णयाने भंबेरी उडेल असा सत्ताधारी कयास चुकीचा ठरला.
वास्तविक भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे तेलगू देशमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू आणि भाजपचे हे चुली पुढचे भांडण. पण त्यात भाजप आपल्याला नमत नाही हे लक्षात आल्यावर 'नवरा आपले अजिबात ऐकत नाही म्हणून रागे रागे बॅग भरून माहेर गाठणाऱ्या नव्या नवरीसारखे' तेलगू देसमने हे वाद चव्हाट्यावर आणले आणि तरीही भाजप आपले ऐकत नाही, हे बघून बदलत्या वातावरणाचा अंदाज आला की जाहीर काडीमोड घेतला. हेच चंद्राबाबू अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे निमंत्रक होते आणि एकेकाळचे पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदारही होते.
तेलगू देसमने जे बदललेले वातावरण हेरले ते म्हणजे गेल्या चार वर्षात सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत जनतेच्या नाराजीत पडलेली भर दिवसेंदिवस वाढत असून मोदी आणि भक्तांची सोशल मीडियावरून चालू असलेली येथेच टवाळी आणि मोदींचा आणि भाजपचा आत्ता असलेला लोकप्रियतेचा आलेख मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस यांच्या २०१३ सली असलेला लोकप्रियतेचा आलेख एकाच पातळीवर आहेत. मोदिच्याही हे लक्षात आले आहे त्यामुळे ज्या सोशल मिडीयाचा वापर करून मोदीनी मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसचे यथेच्छ टवाळी आणि बदनामी केली तोच मिडिया आपले २०१९ चे मनसुबे धुळीस मिळवतो की काय? अशी भीती मोदी आणि समस्त भक्त गणाच्या मनात निर्माण झाल्याने आणि आपल्या मातृ संघटनेने धोक्याची घंटा वाजविली आहे हे लक्षात आल्यावर त्यावर नियत्रन आणण्याची तयारी करत असतानाच त्याच जनतेने न्यायालयीन निर्णयांचा आणि राज्यघटनेचा आधार घेत हे मनसुबे धुळीस मिळविले आणि सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याचा बेतही फसला.
याचबरोबर ज्या सोशल मीडियातून मोदींनी प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याचे, परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे, शेती उत्पादनाला दीडपट हमी भाव देण्याचे, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठविण्याचे आणि पाकिस्तानला धडा शिकवून दहशतवादाचा बीमोड करण्याची अनेक मोठी आणि तितकीच खोटी आश्वासने दिली. यातील किती पूर्ण झाली हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय असला तरी जनतेतील नाराजी लक्षात घेता अशीच परिस्थिती राहिली तर २०१९ ला काय होईल याची मोदींना जाणीव झाली नसेल असे म्हणणे दूधखुळेपना ठरेल.
गेल्या सत्तर वर्षात काँगेसने काहीच केले नाही असे म्हणत परिणामकारक निर्णय घायचे सोडून उठसुठ विकासाचे मुद्दे चर्चेला आले की काँग्रेसने काहीच केले नाही असे म्हनत काँग्रेसच्या नावाने गळे काढायचे यात चार वर्षे वाया घातली. कोणत्याही निर्णयाने सामान्य जनतेला कमीतकमी त्रास होईल हे पाहणे हे आपल्या राज्यघटनेचे सार असताना मोदींनी सामन्याच्या जीवाला घोर लावणारे अनेक निर्णय घेतले. नोटाबंदिसारखा गोरगरीब आणि सर्वसामान्याच्या जीवावर उठणारा निर्णय असो की गोवंश हत्याबंदीसारखा गरीब आणि अल्पसंख्याकाच्या तोंडातील घास हिरावून घेणारा निर्णय असो. लोकांना त्रास होत असताना मोदी आपले निर्णय रेटत राहिले. त्याचवेळेस देशातील धनदांडग्यांना मात्र आपला काळा पैसा सहज पांढरा करून घेता येत होता. नोटाबंदिने ठरविलेले एकही उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. नोटाबंदितून जनता सावरत असतानाच जी एस टी लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय असाच लहान आणि मध्यम उद्योगांचे आणि व्यापारी वर्गाने नुकसान करणारा ठरला. मैदानात उतरताना पूर्व तयारी करून उतरायचे असते हे साधे आणि जगमान्य तत्व असताना नोटाबंदी आणि GST लागू करण्याच्या निर्णयातील घाई अनाकलनीय होती आणि त्यात मध्यम वर्गाचे आणि गरीब जनतेचे अतोनात हाल झाले. जुन्या नोटा बदलून नवीन घेताना रांगेत उभे राहिलेल्या ४८ लोकांचा झालेला मृत्यू असो की GST लागू झाल्यामुळे गलितगात्र झालेले छोटे व्यापारी असोत. हा सगळा मनस्ताप लोकांनी सहन केला कारण त्याबद्दल्यात मोदी भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची पाळेमुळे खणून काढतील, रोजगार निर्मिती करतील, महागाई कमी करतील आणि सुरक्षित जीवनाची हमी देतील अशी आशा अगदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होईपर्यंत होती. त्याच आशेवर जातीयवादी आणि शेटजी भटजिंचा पक्ष म्हणून हिणवले गेलेल्या भाजपला देशभरातून सवर्ण जाती बरोबर मागास जातींनी भरभरून मतदान केले. पण सत्तेत आल्यापासून जमीनवर पाय नसलेल्या मोदींनी भरीव काही करून दाखविले आहे असे आता त्यांच्या पक्षातील खासदारांना आणि त्यांच्या भक्तांना ही वाटेनासे झाले आहे.
खरे तर हा अविश्वास ठराव मोदींना संधी होती आपले विकासाचे मुद्दे पुढे प्रभावीपणे मांडण्याची पण मोदींनी आपल्या एक तास ३४ मिनिटाच्या भाषणात काँग्रेसने आपल्या सत्तर वर्षाच्या काळात काय? आणि कसा? नालायकपना केला हे सांगण्यात खर्च केला. त्यांनी भाषणात मांडलेले मुद्दे प्रचारकी थाटाचे तर होतेच पण हेच मुद्दे त्यांनी २०१४ साली प्रचारात मांडले होते. विरोधक विशेषत: राहुल गांधी त्यांच्या विकासाच्या मुद्द्यांची वासलत लावत असताना मोदी मात्र या जुन्याच मुद्द्यात अडकून पडले. काँग्रेस नेताजी आणि सरदार पटेल आणि इतर काँग्रेस नेत्यांशी कशी वागली हा राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेसचा अंतर्गत मुद्दा पण हे गेल्या चार वर्षात जनतेने मोदी आणि त्यांच्या भक्तांकडून किमान १०० वेळा तरी ऐकले असेल. पण लोकांना तेच तेच काळे कोळसे उगळणे सारखे आवडत नाही हे गोध्रा प्रकरणावरून मोदींच्या लक्षत आले नाही. सत्तेत असताना गोध्रा हत्याकांडानंतर उठसुठ मोदींना "मौत का सौदागर" म्हणून खलनायक ठरविण्याचा सोनिया आणि काँग्रेसचा प्रचारच मोदींना पंतप्रधान पदावर घेऊन गेला.
सरदार पटेल काय किंवा नेताजी काय? काँग्रेस त्यांच्याशी कशी वागली आणि का वागली किंवा खरेच तशी वागली का? याबाबत आताच्या ९० % लोकांना काहीही सोयरसुतक नाही. जनतेला या राजकारणात बिलकुल रस नाही. लोकांना कोणीतरी आपले प्रश्न सोडवावेत असे वाटते आणि त्या दृष्टीने लोक मोदींकडे पाहत होते. शिवाय राजकारणात शहकाटशह असतातच. याचे चांगले उदाहरण स्वतः मोदीच आहेत. ज्या लालकृष्ण आडवाणी यांनी मोदींना बोटाला धरून राजकारणात आणले. गोध्रा प्रकरणी अटलबिहारी वाजपेयी यांची गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून काढण्याची इच्छा असताना त्याची पाठराखण केली त्याच आडवाणीची मोदींनी काय गत केली आहे तो तर गेल्या पाच वर्षाचा इतिहास आहे. तो लोकांना ज्ञात आहे. मोदींचे भाषण चालू असताना आणि झाल्यावरही भाजपतील ज्येष्ठांचे चेहरे पाहण्यासारखे होते. आपण डोळ्यात तेल घालून वाढलेल्या भाजप रुपी ऊसाला लागलेला गुजराती कोल्हा सहन करताना आडवाणीना किती वेदना होत असतील ते ऐकायचे असेल तर उमा भरती, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, शत्रुघ्न सिन्हा आणि गेला बाजार प्रविंनबाबुना विचारायला हरकत नाही.
काँग्रेसच्या राफेल वागबानाने झालेली मोदी आणि निर्मला सीतारामन याची तगमग पाहण्यासारखी होती. ज्याप्रमाणे बोफोर्स तोफांच्या खरेदीचे भूत काँग्रेस आणि राजीव गांधीच्या शेवटपर्यंत मानगुटीवर बसले तसेच राफेल विमान खरेदीच्या मागील भ्रष्टाचाराच्या संशयाचे भूत भाजप, मोदी आणि सीतारामन यांची मानगूट शेवटपर्यंत सोडणार नाही असे दिसते. काँग्रेसच्या काळात झालेल्या या करारात ५४० कोटी रुपये किंमत असलेल्या एका विमानाची किंमत अचानक तिपटीने कशी काय वाढली आणि भारतातील सरकारी विमान कंपनी ऐवजी ज्यांना या क्षेत्रातील काहीच अनुभव नसलेल्या, सगळ्या कंपन्या तोट्यात असलेल्या उद्योगाला कशाच्या आधारावर एजंट नेमले त्याबाबत मोदी आणि संरक्षण मंत्र्यांनी चाकर शब्द काढला नाही. या आरोपावर सीतारामन यांनी दिलेले उत्तर हे तितकेच गुळमुळीत आहे. कारण करारानुसार अती आणि नियम जाहीर करायचे नसले तरी कोमट जाहीर करू नये अशी अत या करारात नाही. तेव्हा याबाबत स्पष्टीकरण न देऊन विरोधकांच्या आरोपाला पाठबलच मिळाले आहे.
मोदी आपल्यावर अन्याय करणार नाहीत आणि आपल्याला संरक्षण देतील या आशेवर देशातील मागास घटकांनी मते दिली पण याच काळात अनुसूचित जाती, जमाती आणि अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम समुदायावर झालेले हल्ले जीवघेणे आणि थरकाप उडविणारे होते. याच काळात धर्मांधांच्या झुंडीच्या झुंडी मागास जातीवर तुटून पडल्या. सरकारने atrocity कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असतानाही आपली बाजू सक्षम अधिकाऱ्यांकडून न मांडल्याने atrocity कायदा कुचकामी ठरला. त्यानंतर भाजपशासित राज्यात दलीत समाजातील महिला आणि पुरुषांवर आणि युवक युवती वरील अत्याचारात लक्षणीय वाढ अवरझाली. राजस्थानमधील दलीत आमदार आणि माजी मंत्रीही यातून सुटले नाहीत. यावर कडी म्हणजे भाजपच्याच दलीत आमदाराचे घर सवर्णांच्या झुंडीने पेटवून देण्यापर्यंत मजल गेली. इतके सगळे चालू असताना मोदी आणि त्यांचे भक्त हा पेटलेला वणवा विझवायचे सोडून मक्ख बसत बसले होते. त्यामुळे मागास समाजातील लोकांची घोर निराशा झाली आहे. आपण काँग्रेसच्या आगीतून भाजपच्या फुफाट्यात येऊन पडल्याची भावना वाढत चालली आहे. आल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लीम समुदायावर होणारे हल्ले तर चीताजांक आहेत. गोमांस हा शरीराला आवश्यक असलेली प्रथिने मिळविण्याचा सर्वात स्वतः स्त्रोत असून फक्त मुस्लिमच नव्हे तर गरीब हिंदूंना ही हा पर्याय जवळचा वाटतो. तरीही भाजपने त्यावर बंदी घातली. हे करत असताना भाजपची लबाडी अशी की त्यांनी पूर्ण गोवंश बंदीच करून टाकली. त्यामुळे शेतकऱ्याची अवस्था आणखी बिकट झाली. भाकड जनावरे आणि आणि त्यांचे बेणू विनाकारण सांभाळत बसण्याची नामुष्की ने त्यांच्या आर्थिक संकटात भरच टाकली. बरं हा निर्णय देशभरासाठी लागू केला असता तर ठीक ही म्हणाता आले असते. पण पूर्वोत्तर राज्यात जिथे भाजपची सत्ता आहे त्या राज्यातील मुख्य अन्न स्त्रोत गोमांस हेच आहे तिथे मात्र हा नियम लागू नाही. फार कशाला महाराष्ट्राच्या शेजारील मद्य प्रेमी गोव्यात भाजपचे सरकार असतानाही तिथे असले नियम लागू नाहीत.
प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करण्याचे आश्वासनही असेच आळवा वरचे पाणी. सरकार पक्षातील काही जबाबदार लोकांनी आम्ही असे काही म्हंटले नव्हते असे सांगून केव्हाच हात झटकले आहेत.
ना खाऊंगा ना खाणे दुंगा असे म्हणणारे मोदी स्वराज्यातील धनदांडग्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत चकर शब्दही काढत नाहीत. मी चौकीदार आहे असे म्हणत लोकांना भुलावतनाच विजय मल्ल्या, निरव मोदी यांच्या सारखे अनेक व्यापारी आणि उद्योगपती सरकारच्या डोळ्यादेखत देश सोडून पळाले पण सरकारने त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही की कारवाई करत आहोत असा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण केला नाही.
आर्थिक पातळीवरही अशीच बोंबाबोंब असून रघुराम राजन यांनी दिलेले सर्व इशारे आता प्रत्यक्ष धोके म्हणून समोर आले आहेत. नीती आयोगाच्या उपाध्यक्ष आणि प्रमुख आर्थिक सल्लागार यांचे राजीनामे आर्थिक चिंता वाढवणारे आहेत. असे एक ना अनेक प्रश्न आ वासून उभे असताना सरकार मात्र धर्म धर्म हा खेळ खेळतात आणि इतिहासात रमले आहे. ही देश म्हणून चिंतेची बाब आहे.
विश्वासदर्शक ठराव दोनशेच्या फरकाने जिंकला हाच काय ती भजपच्या दृष्टीने समाधानाची बाब. याचा सर्वात जास्त फायदा प्रादेशिक पक्षांना होणार आहे. काँग्रेसला आणि विरोधातील प्रादेशिक पक्षांना या मुळे मोदींना सभागृहात आणून बोलते कर आले. आणि येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे प्रचाराचे मुद्दे काय असतील तेही अनुभवता आले. काँग्रेस आज जरी गलितगात्र असला तरी व जनमत त्याच्या बाजूने नसले तरी वेगाने ते भाजपच्या विरुद्ध बाजूला जाऊ लागले आहे. गुजरात निवडणूक आणि पोट निवडणुकांतील भाजपच्या देऊन पराभवाने हे दाखवून दिले आहे. त्याचा थेट फायदा प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेसला होणार आहे. त्यामुळे काहीतरी भव्यदिव्य आणि चमत्कारिक घडले किंवा घडविले तरच भाजपला परतीच्या आशा आहेत. त्यादृष्टीने विरोधी पक्षांसह सत्ताधाऱ्यांसाठी हा अविश्वास ठराव निवडणुकीची रंगीत तालीमच होता. यात तिळमात्र शंका नाही.
©के.राहुल ९०९६२४२४५२
वास्तविक भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे तेलगू देशमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू आणि भाजपचे हे चुली पुढचे भांडण. पण त्यात भाजप आपल्याला नमत नाही हे लक्षात आल्यावर 'नवरा आपले अजिबात ऐकत नाही म्हणून रागे रागे बॅग भरून माहेर गाठणाऱ्या नव्या नवरीसारखे' तेलगू देसमने हे वाद चव्हाट्यावर आणले आणि तरीही भाजप आपले ऐकत नाही, हे बघून बदलत्या वातावरणाचा अंदाज आला की जाहीर काडीमोड घेतला. हेच चंद्राबाबू अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे निमंत्रक होते आणि एकेकाळचे पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदारही होते.
तेलगू देसमने जे बदललेले वातावरण हेरले ते म्हणजे गेल्या चार वर्षात सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत जनतेच्या नाराजीत पडलेली भर दिवसेंदिवस वाढत असून मोदी आणि भक्तांची सोशल मीडियावरून चालू असलेली येथेच टवाळी आणि मोदींचा आणि भाजपचा आत्ता असलेला लोकप्रियतेचा आलेख मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस यांच्या २०१३ सली असलेला लोकप्रियतेचा आलेख एकाच पातळीवर आहेत. मोदिच्याही हे लक्षात आले आहे त्यामुळे ज्या सोशल मिडीयाचा वापर करून मोदीनी मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसचे यथेच्छ टवाळी आणि बदनामी केली तोच मिडिया आपले २०१९ चे मनसुबे धुळीस मिळवतो की काय? अशी भीती मोदी आणि समस्त भक्त गणाच्या मनात निर्माण झाल्याने आणि आपल्या मातृ संघटनेने धोक्याची घंटा वाजविली आहे हे लक्षात आल्यावर त्यावर नियत्रन आणण्याची तयारी करत असतानाच त्याच जनतेने न्यायालयीन निर्णयांचा आणि राज्यघटनेचा आधार घेत हे मनसुबे धुळीस मिळविले आणि सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याचा बेतही फसला.
याचबरोबर ज्या सोशल मीडियातून मोदींनी प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याचे, परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे, शेती उत्पादनाला दीडपट हमी भाव देण्याचे, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठविण्याचे आणि पाकिस्तानला धडा शिकवून दहशतवादाचा बीमोड करण्याची अनेक मोठी आणि तितकीच खोटी आश्वासने दिली. यातील किती पूर्ण झाली हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय असला तरी जनतेतील नाराजी लक्षात घेता अशीच परिस्थिती राहिली तर २०१९ ला काय होईल याची मोदींना जाणीव झाली नसेल असे म्हणणे दूधखुळेपना ठरेल.
गेल्या सत्तर वर्षात काँगेसने काहीच केले नाही असे म्हणत परिणामकारक निर्णय घायचे सोडून उठसुठ विकासाचे मुद्दे चर्चेला आले की काँग्रेसने काहीच केले नाही असे म्हनत काँग्रेसच्या नावाने गळे काढायचे यात चार वर्षे वाया घातली. कोणत्याही निर्णयाने सामान्य जनतेला कमीतकमी त्रास होईल हे पाहणे हे आपल्या राज्यघटनेचे सार असताना मोदींनी सामन्याच्या जीवाला घोर लावणारे अनेक निर्णय घेतले. नोटाबंदिसारखा गोरगरीब आणि सर्वसामान्याच्या जीवावर उठणारा निर्णय असो की गोवंश हत्याबंदीसारखा गरीब आणि अल्पसंख्याकाच्या तोंडातील घास हिरावून घेणारा निर्णय असो. लोकांना त्रास होत असताना मोदी आपले निर्णय रेटत राहिले. त्याचवेळेस देशातील धनदांडग्यांना मात्र आपला काळा पैसा सहज पांढरा करून घेता येत होता. नोटाबंदिने ठरविलेले एकही उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. नोटाबंदितून जनता सावरत असतानाच जी एस टी लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय असाच लहान आणि मध्यम उद्योगांचे आणि व्यापारी वर्गाने नुकसान करणारा ठरला. मैदानात उतरताना पूर्व तयारी करून उतरायचे असते हे साधे आणि जगमान्य तत्व असताना नोटाबंदी आणि GST लागू करण्याच्या निर्णयातील घाई अनाकलनीय होती आणि त्यात मध्यम वर्गाचे आणि गरीब जनतेचे अतोनात हाल झाले. जुन्या नोटा बदलून नवीन घेताना रांगेत उभे राहिलेल्या ४८ लोकांचा झालेला मृत्यू असो की GST लागू झाल्यामुळे गलितगात्र झालेले छोटे व्यापारी असोत. हा सगळा मनस्ताप लोकांनी सहन केला कारण त्याबद्दल्यात मोदी भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची पाळेमुळे खणून काढतील, रोजगार निर्मिती करतील, महागाई कमी करतील आणि सुरक्षित जीवनाची हमी देतील अशी आशा अगदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होईपर्यंत होती. त्याच आशेवर जातीयवादी आणि शेटजी भटजिंचा पक्ष म्हणून हिणवले गेलेल्या भाजपला देशभरातून सवर्ण जाती बरोबर मागास जातींनी भरभरून मतदान केले. पण सत्तेत आल्यापासून जमीनवर पाय नसलेल्या मोदींनी भरीव काही करून दाखविले आहे असे आता त्यांच्या पक्षातील खासदारांना आणि त्यांच्या भक्तांना ही वाटेनासे झाले आहे.
खरे तर हा अविश्वास ठराव मोदींना संधी होती आपले विकासाचे मुद्दे पुढे प्रभावीपणे मांडण्याची पण मोदींनी आपल्या एक तास ३४ मिनिटाच्या भाषणात काँग्रेसने आपल्या सत्तर वर्षाच्या काळात काय? आणि कसा? नालायकपना केला हे सांगण्यात खर्च केला. त्यांनी भाषणात मांडलेले मुद्दे प्रचारकी थाटाचे तर होतेच पण हेच मुद्दे त्यांनी २०१४ साली प्रचारात मांडले होते. विरोधक विशेषत: राहुल गांधी त्यांच्या विकासाच्या मुद्द्यांची वासलत लावत असताना मोदी मात्र या जुन्याच मुद्द्यात अडकून पडले. काँग्रेस नेताजी आणि सरदार पटेल आणि इतर काँग्रेस नेत्यांशी कशी वागली हा राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेसचा अंतर्गत मुद्दा पण हे गेल्या चार वर्षात जनतेने मोदी आणि त्यांच्या भक्तांकडून किमान १०० वेळा तरी ऐकले असेल. पण लोकांना तेच तेच काळे कोळसे उगळणे सारखे आवडत नाही हे गोध्रा प्रकरणावरून मोदींच्या लक्षत आले नाही. सत्तेत असताना गोध्रा हत्याकांडानंतर उठसुठ मोदींना "मौत का सौदागर" म्हणून खलनायक ठरविण्याचा सोनिया आणि काँग्रेसचा प्रचारच मोदींना पंतप्रधान पदावर घेऊन गेला.
सरदार पटेल काय किंवा नेताजी काय? काँग्रेस त्यांच्याशी कशी वागली आणि का वागली किंवा खरेच तशी वागली का? याबाबत आताच्या ९० % लोकांना काहीही सोयरसुतक नाही. जनतेला या राजकारणात बिलकुल रस नाही. लोकांना कोणीतरी आपले प्रश्न सोडवावेत असे वाटते आणि त्या दृष्टीने लोक मोदींकडे पाहत होते. शिवाय राजकारणात शहकाटशह असतातच. याचे चांगले उदाहरण स्वतः मोदीच आहेत. ज्या लालकृष्ण आडवाणी यांनी मोदींना बोटाला धरून राजकारणात आणले. गोध्रा प्रकरणी अटलबिहारी वाजपेयी यांची गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून काढण्याची इच्छा असताना त्याची पाठराखण केली त्याच आडवाणीची मोदींनी काय गत केली आहे तो तर गेल्या पाच वर्षाचा इतिहास आहे. तो लोकांना ज्ञात आहे. मोदींचे भाषण चालू असताना आणि झाल्यावरही भाजपतील ज्येष्ठांचे चेहरे पाहण्यासारखे होते. आपण डोळ्यात तेल घालून वाढलेल्या भाजप रुपी ऊसाला लागलेला गुजराती कोल्हा सहन करताना आडवाणीना किती वेदना होत असतील ते ऐकायचे असेल तर उमा भरती, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, शत्रुघ्न सिन्हा आणि गेला बाजार प्रविंनबाबुना विचारायला हरकत नाही.
काँग्रेसच्या राफेल वागबानाने झालेली मोदी आणि निर्मला सीतारामन याची तगमग पाहण्यासारखी होती. ज्याप्रमाणे बोफोर्स तोफांच्या खरेदीचे भूत काँग्रेस आणि राजीव गांधीच्या शेवटपर्यंत मानगुटीवर बसले तसेच राफेल विमान खरेदीच्या मागील भ्रष्टाचाराच्या संशयाचे भूत भाजप, मोदी आणि सीतारामन यांची मानगूट शेवटपर्यंत सोडणार नाही असे दिसते. काँग्रेसच्या काळात झालेल्या या करारात ५४० कोटी रुपये किंमत असलेल्या एका विमानाची किंमत अचानक तिपटीने कशी काय वाढली आणि भारतातील सरकारी विमान कंपनी ऐवजी ज्यांना या क्षेत्रातील काहीच अनुभव नसलेल्या, सगळ्या कंपन्या तोट्यात असलेल्या उद्योगाला कशाच्या आधारावर एजंट नेमले त्याबाबत मोदी आणि संरक्षण मंत्र्यांनी चाकर शब्द काढला नाही. या आरोपावर सीतारामन यांनी दिलेले उत्तर हे तितकेच गुळमुळीत आहे. कारण करारानुसार अती आणि नियम जाहीर करायचे नसले तरी कोमट जाहीर करू नये अशी अत या करारात नाही. तेव्हा याबाबत स्पष्टीकरण न देऊन विरोधकांच्या आरोपाला पाठबलच मिळाले आहे.
मोदी आपल्यावर अन्याय करणार नाहीत आणि आपल्याला संरक्षण देतील या आशेवर देशातील मागास घटकांनी मते दिली पण याच काळात अनुसूचित जाती, जमाती आणि अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम समुदायावर झालेले हल्ले जीवघेणे आणि थरकाप उडविणारे होते. याच काळात धर्मांधांच्या झुंडीच्या झुंडी मागास जातीवर तुटून पडल्या. सरकारने atrocity कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असतानाही आपली बाजू सक्षम अधिकाऱ्यांकडून न मांडल्याने atrocity कायदा कुचकामी ठरला. त्यानंतर भाजपशासित राज्यात दलीत समाजातील महिला आणि पुरुषांवर आणि युवक युवती वरील अत्याचारात लक्षणीय वाढ अवरझाली. राजस्थानमधील दलीत आमदार आणि माजी मंत्रीही यातून सुटले नाहीत. यावर कडी म्हणजे भाजपच्याच दलीत आमदाराचे घर सवर्णांच्या झुंडीने पेटवून देण्यापर्यंत मजल गेली. इतके सगळे चालू असताना मोदी आणि त्यांचे भक्त हा पेटलेला वणवा विझवायचे सोडून मक्ख बसत बसले होते. त्यामुळे मागास समाजातील लोकांची घोर निराशा झाली आहे. आपण काँग्रेसच्या आगीतून भाजपच्या फुफाट्यात येऊन पडल्याची भावना वाढत चालली आहे. आल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लीम समुदायावर होणारे हल्ले तर चीताजांक आहेत. गोमांस हा शरीराला आवश्यक असलेली प्रथिने मिळविण्याचा सर्वात स्वतः स्त्रोत असून फक्त मुस्लिमच नव्हे तर गरीब हिंदूंना ही हा पर्याय जवळचा वाटतो. तरीही भाजपने त्यावर बंदी घातली. हे करत असताना भाजपची लबाडी अशी की त्यांनी पूर्ण गोवंश बंदीच करून टाकली. त्यामुळे शेतकऱ्याची अवस्था आणखी बिकट झाली. भाकड जनावरे आणि आणि त्यांचे बेणू विनाकारण सांभाळत बसण्याची नामुष्की ने त्यांच्या आर्थिक संकटात भरच टाकली. बरं हा निर्णय देशभरासाठी लागू केला असता तर ठीक ही म्हणाता आले असते. पण पूर्वोत्तर राज्यात जिथे भाजपची सत्ता आहे त्या राज्यातील मुख्य अन्न स्त्रोत गोमांस हेच आहे तिथे मात्र हा नियम लागू नाही. फार कशाला महाराष्ट्राच्या शेजारील मद्य प्रेमी गोव्यात भाजपचे सरकार असतानाही तिथे असले नियम लागू नाहीत.
प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करण्याचे आश्वासनही असेच आळवा वरचे पाणी. सरकार पक्षातील काही जबाबदार लोकांनी आम्ही असे काही म्हंटले नव्हते असे सांगून केव्हाच हात झटकले आहेत.
ना खाऊंगा ना खाणे दुंगा असे म्हणणारे मोदी स्वराज्यातील धनदांडग्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत चकर शब्दही काढत नाहीत. मी चौकीदार आहे असे म्हणत लोकांना भुलावतनाच विजय मल्ल्या, निरव मोदी यांच्या सारखे अनेक व्यापारी आणि उद्योगपती सरकारच्या डोळ्यादेखत देश सोडून पळाले पण सरकारने त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही की कारवाई करत आहोत असा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण केला नाही.
आर्थिक पातळीवरही अशीच बोंबाबोंब असून रघुराम राजन यांनी दिलेले सर्व इशारे आता प्रत्यक्ष धोके म्हणून समोर आले आहेत. नीती आयोगाच्या उपाध्यक्ष आणि प्रमुख आर्थिक सल्लागार यांचे राजीनामे आर्थिक चिंता वाढवणारे आहेत. असे एक ना अनेक प्रश्न आ वासून उभे असताना सरकार मात्र धर्म धर्म हा खेळ खेळतात आणि इतिहासात रमले आहे. ही देश म्हणून चिंतेची बाब आहे.
विश्वासदर्शक ठराव दोनशेच्या फरकाने जिंकला हाच काय ती भजपच्या दृष्टीने समाधानाची बाब. याचा सर्वात जास्त फायदा प्रादेशिक पक्षांना होणार आहे. काँग्रेसला आणि विरोधातील प्रादेशिक पक्षांना या मुळे मोदींना सभागृहात आणून बोलते कर आले. आणि येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे प्रचाराचे मुद्दे काय असतील तेही अनुभवता आले. काँग्रेस आज जरी गलितगात्र असला तरी व जनमत त्याच्या बाजूने नसले तरी वेगाने ते भाजपच्या विरुद्ध बाजूला जाऊ लागले आहे. गुजरात निवडणूक आणि पोट निवडणुकांतील भाजपच्या देऊन पराभवाने हे दाखवून दिले आहे. त्याचा थेट फायदा प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेसला होणार आहे. त्यामुळे काहीतरी भव्यदिव्य आणि चमत्कारिक घडले किंवा घडविले तरच भाजपला परतीच्या आशा आहेत. त्यादृष्टीने विरोधी पक्षांसह सत्ताधाऱ्यांसाठी हा अविश्वास ठराव निवडणुकीची रंगीत तालीमच होता. यात तिळमात्र शंका नाही.
©के.राहुल ९०९६२४२४५२
Comments
Post a Comment