अनाठायी बोंबाबोंब:
२ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारने २० मार्च २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायायलायाने atrocity act मधील तत्काळ अटकेच्या अटी बरोबरच इतर अटी शिथिल करण्याचा दिलेला निर्णय सामाजिक न्यायास बाधा आणणारा असून दलितांच्या संरक्षणाची चौकट उध्वस्त करणारा आहे असे प्रतिपादन करत atrocity act मधील तरतुदी जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि लगेच मंत्रिमंडळाने तो एकमताने मंजूरही करून घेतला. त्याचबरोबर येत्या अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे बिल मंजूर करून घ्यायचे निश्चित केले आहे. सरकारला लोकसभेत तर बहुमत आहेच पण नुकतेच सत्ताधारी पक्ष राज्यसभेतही बहुमतात आला आहे. शिवाय राजकारण म्हणून का असेना विरोधकांनी कायद्याच्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हे बिल मंजूर करून घेण्यात काही अडचण येईल असे सध्या तरी वाटत नाही.
सरकारने हा निर्णय घेतल्याने विधेयक पास झाल्यानंतर ज्यांना याचे गांभीर्य नाही त्यांनी सरकार दलितांची मते मिळावी म्हणून त्यांचे लांगूलचालन करत आहे अशी आवई उठवली. ती त्यांच्या वर्चस्ववादी भूमिकेला साजेशी आहे कारण हे लोक मुळातच मानवनिर्मित विषमतेचे समर्थक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता येईल पण ज्यांची सदसदविवेकबुध्दी या सुमारांच्या सद्दीच्या काळातही शाबूत आहे याचा वारंवार प्रत्यय येत होता अश्या जाणकार लोकांनी आणि वृत्तपत्रानिही याला मतांचे राजकारण आणि दलितांचे लांगूलचालन असे संबोधने दुर्दैवी आहे. अर्थात सरकार कोणतेही असले तरी मतांचे राजकारण करत असते. त्याला हेही सरकार अपवाद नाही. तसेच हा निर्णय सरकारने जितका दलित मते डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे तितकाच तो दलित संघटना, सामाजिक न्यायाची व समतेची भूमिका प्रभावीपणे मांडणाऱ्या दलित आणि दलितेतर संघटना, विरोधी पक्ष आणि दलित समाजाच्या रोषाची दखल घेऊन घेतला आहे हेही तितकेच खरे. त्यामुळे सध्या या निर्णयाविरुद्ध चालू असलेल्या या बोंबाबोंबीला साधार उत्तर देणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाच्या निर्णय atrocity act च्या विरोधात जाण्याची पार्श्वभूमी :
कराड येथील शासकीय औषध निर्माण (Pharmacy) महाविद्यालयात स्टोअर विभागात काम करणारे भास्कर कारभारी गायकवाड हे अनुसूचित जातीचे कर्मचारी आजही कार्यरत आहेत . त्यांनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री. सतीश बाळकृष्ण भिसे आणि प्राध्यापक किशोर बाळकृष्ण बुराडे (दोघेही खुल्या प्रवर्गातील) यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून आपण मागासवर्गीय असल्याने जाणूनबुजून आपल्या गुप्त अहवालात त्रास देण्याच्या उद्देशाने चुकीच्या नोंदी केल्या आहेत असा तक्रार अर्ज पोलिसांना दिला. ऍट्रॉसिटी अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्याने कराडचे पोलीस उपअधीक्षक श्री. भारत तांगडे यांनी याबाबत चौकशी करून पुरावे गोळा केले असता त्यांना श्री. भास्कर गायकवाड यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळून आले, पण महाविद्यालय शासकीय असल्याने आणि दोन्ही आरोपी वर्ग-१ या गटात येत असल्याने त्यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्या वरिष्ठांची लेखी परवानगी आवश्यक होती म्हणून श्री. तांगडे यांनी फौजदारी संहिता कलम 197 अनुसार संचालक, तंत्र शिक्षण विभाग यांच्याकडे लेखी परवानगी मागितली. त्यावेळी श्री. सुभाष काशिनाथ महाजन हे प्रभारी संचालक म्हणून कार्यभार सांभाळत होते. प्रभारी पदावर असल्याने नियमानुसार संबंधित अर्जावर परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार नसतानाही त्यांनी संबंधित अर्ज वरीष्टांकडे पाठविण्याऐवजी अधिकारांचा गैरवापर करून परवानगी नाकारली. त्यामुळे उपअधीक्षक श्री. तांगडे केस दाखल करू शकले नाहीत म्हणून त्यांनी या प्रकरणात Summary Report 'C' दाखल केला. (ज्या तक्रारीमध्ये ती तक्रार सत्य आहे की असत्य आहे हे ठरविता येत नाही. त्या केसमध्ये पोलीस हा अहवाल दाखल करतात). त्यामुळे आरोपिंना अटकपूर्व जमीन मिळाला. त्यानंतर दोन्ही आरोपींनी तक्रार रद्द करावी म्हणून मुंबई उच्चन्यायालायात फौजदारी संहिता कलम 482 अन्वये याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने श्री. महाजन यांनी परवानगी नाकारायचा निर्णय घ्यायचा अधिकार नसताना आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे व आरोपी सवर्ण असल्याने त्यांना वचविण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे निरीक्षण नोंदविले. त्याच बरोबर ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या घटनात्मक तरतुदी आणि गरज लक्षात घेता तक्रार रद्दबातल केल्यास मागास जातीतील लोकांच्या हिताला बाधा निर्माण होऊन सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया मागासवर्गात चुकीचा संदेश जाईल असे सांगून आरोपींची याचिका फेटाळली. त्यामुळे या केसमध्ये आरोपीना पाठीशी घातल्यामुळे अडचणीत आलेल्या महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही केस आल्यानंतर हे प्रकरण निकाली काढत असताना न्यायालयाने आपल्या अधिकाराच्या बाहेर जाऊन या प्रकरणात निर्णय दिला. मुळात या केस मध्ये महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता तो त्यासाठी की त्याच्याविरुद्ध atrocity act नुसार जो FIR दाखल झाला आहे तो रद्दबातल करण्यासाठी होता. यात राज्य सरकार हा प्रमुख पक्ष होता. असे असताना राज्यसरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी सक्षम अधिकारीच न्यायालयात पाठविला नाही. तसेच केंद्र सरकारने याबाबत आपली भूमिका मांडावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर atrocity act, १९८९ स्वतंत्र कायदा असताना आणि त्याला आयपीसी कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नसल्याने याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी मुख्य सॉलिसिटर जनरल यांना न्यायालयात पाठविणे आवश्यक असताना सरकारने जाणून बुजून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हा तृतीय दर्जाचा अधिकारी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी पाठविला. या महोदयांनी न्यायालयाने atrocitya च्या केसेस बाबत सरकारचे मत विचारले असता आपले तोंड उघडण्याची तसदी घेतली नाही. म्हनजे याविषयावर सरकारचे काहीच म्हणणे नाही असा अर्थ न्यायालयाने घेतला आणि आपली मर्यादाही ओलांडली. म्हनजे atrocity कायदा सौम्य करण्यासाठी न्यायालयाने घटना पीठ नेमून त्याकडे हा प्रश्न सोपवयाला हवा होता किंवा फक्त महाजनांच्या केसबाबत निर्णय द्यायला हवा होता पण तसे न करता न्यायाधीश महोदयांनी स्वत:चं एकट्याने हा निर्णय घ्यायचा ठरविले आणि त्यासाठी त्यांनी अमॅकस क्युरी ची मदत घेतली. या अमॅकस कुरीची भूमिका ही संशयास्पद राहिली असल्याने त्यावर पण प्रकाश टाकने आवश्यक आहे.
Amacus cury ची भूमिका:
Amacus cury म्हणजेच न्यायालय मित्र. एखाद्या केसमध्ये निर्णय घेताना अधिकची माहिती हवी असल्यास न्यायालय न्यायालय मित्राची नियुक्ती करू शकते या तरतुदींचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या केसमध्येही मत आजमावण्यासाठी श्री. अमरेंद्र सरीन यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. या न्यायालय मित्रांनी काही निवडक (फक्त सहा केसेसचा ) केसेसचा अभ्यास करून ऍट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो असे मत नोंदवून कोणताही आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय किंवा दृश्य पुरावा असल्याशिवाय आरोपीला अटक करणे किंवा ऍट्रॉसिटी कायदातील कलम 18 नुसार आरोपीला अटक पूर्व जामीन न मिळने हा भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे असे मत नोंदविले. तसेच संबंधित केसमध्ये महाजन हे थेट आरोपी नाहीत तसेच summary C report दाखल झाल्याने आरोपिवर थेट गुन्हा दाखल होत नाही. तसेच ऍट्रॉसिटी कायद्यातील कलाम 18 मुळे सामान्य लोकांवर अन्याय होतो असेही मत नोंदविले.
कायद्यांचे दुरुपयोग:
ऍट्रॉसिटी कायद्याबाबत त्याचा दुरुपयोग होतो असा सूर सतत ऐकायला मिळत आहे पण असा कोणताच कायदा नाही की त्याचा दुरुपयोग होत नाही. हुंडाबळी, घरगुती अत्याचार विरोधी कायदा, वाहन परवाना कायदा किंवा इंडियन पिनल कोड असो आपल्याकडे या कायद्याचा सर्रास दुरुपयोग होताना दिसते. त्यामुळे दुरुपयोग चे समर्थन करण्याचा इथे हेतू नसला तरी atrocity act चा दुरुपयोग करण्यात सवर्ण जातीच सर्वात आघाडीवर आहेत असे दिसते. म्हजे आपल्या विरोधी सवर्ण माणसाची खोड मोडण्यासाठी गावातील दोन चार दलित माणसे किंवा कुटुंबे प्रत्येक राजकारणी सवर्णांनी हाताशी धरलेली दिसतात. शिवाय याव्यतिरिक्त कोणी दलीताने अन्याय झाला म्हणून atrocity अंतर्गत केस करू इच्छित असेल तर त्याला पोलिस कसे वागणूक देतात किंवा एखादा तरीही केस करण्यावर ठाम राहिला तर त्याचेवर खून, दरोडा, विनयभंग या सारख्या अनेक खोट्या केस खुबीने टाकल्या जातात. तरीही एखादा माणूस, त्याचे कुटुंब आणि त्याची जात/जमात केस टकण्यावर कायम असेल तर त्याची घरे जाळणे, रस्ते बंद करणे, त्यांना वाळीत टाकले, त्याचे पेयजल दूषित करणे किंवा त्याचे खून करणे याबाबतची अनेक गंभीर प्रकरणे आणि त्यांचे अहवाल सरकार दरबारी धूळ खात पडून आहेत. ज्या खैरलांजी प्रकरणात अत्याचाराची कौर्यसीमा गाठली गेली त्याच अत्याचाराबाबत तत्कालीन सरकारने हे प्रकरण दलित अत्याचाराचे नाही असे निर्ल्लजपणे न्यायालयात शपथेवर सांगितले आहे. अशी केसेसची मोठी जंत्री देता येईल. असे असताना सरकार किंवा सवर्णतील काही जण त्याचा दुरुपयोग होता असे म्हणतात हे तितकेच हास्यास्पद आहे.
आवईमागचे राजकारण:
Atrocity कायद्याचा दुरुपयोग होतो अशी आवई ज्यांनी उठवीली आहे त्यांची खंत वेगळी आहे. मुळात दलित समाज हा पिढ्यानपिढ्या हलाखीचे जीवन जगत होता आणि आजही बहुतांश दलित गुलामीचे आणि हलाखीचे जीवन जगत आहेत. एकूण शेतजमिनीच्या २% पेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या या जातींना आपापल्या गावातील सावर्णाच्या घरी दारी गुलामासारखे काम करून दिवस काढावे लागत होते. त्यांना आरक्षण मिळाल्याने शिक्षण आणि नोकऱ्यांची दारे खुली झाली. त्याचा फायदा घेऊन ज्यांनी हे गुलामीचे आयुष्य काढले त्यांच्या पुढच्या पिढ्या सुटाबुटामध्ये आपल्या समोर येऊ लागल्या. त्यांनी ही गुलामीचे जोखड फेकून दिले. आपल्या बुद्धिमत्तेचा आणि आरक्षणाचा उपयोग करून त्यांनी यशाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत केली. त्याची पुढची पिढी तर या पिढ्यानपिढ्या वर्चस्व गजविलेल्याना मान सन्मान देईनाश्या झाल्या. गावागावात हा संघर्ष चालू असतानाच atrocity सारखे कायदे दलितांच्या मदतीला आले त्यामुळे दलीतचा आत्मविश्वास वाढत गेला. आपल्याला हिन वागणूक देनार्यशी दोन हात करण्याची ताकद त्यांच्यात आल्यावर सरकार आणि सवर्ण वर्चस्ववादी लोकांना atrocity कायद्याचा दुरुपयोग होतो आहे असा साक्षात्कार होऊ लागला. त्यातून आमच्या सर्व संधी दलितांनी हिरवल्या अशी मानसिकता सवर्ण जातीची झाली. ज्या शेतीला एकेकाळी सोन्याचे दिवस होते त्या शेतीने निसर्गाचा हात हातात घेऊन दगा द्यायला सुरुवात केली आणि शेती आणि शेती प्रधान उद्योग आतबट्ट्याचा ठरले. त्यामुळे सवर्ण जातीची अर्थिक घडी विस्कटली. त्याचा सर्व राग सॉफ्ट टार्गेट समजून दलित आणि त्याच्या विकासावर निघू लागला आणि त्यातून हा संघर्ष अधिक टोकदार होत गेला.
Atrocity चा दुरुपयोग होतो का?
समग्र पातळीवर याचे उत्तर "नाही" असे असले तरी सूक्ष्म पातळीवर याचे उत्तर काही अंशी "हो" असे आहे. जात आणि धर्म कोणताही असला तरी त्यात सर्व लोक चागले किंवा सर्व लोक वाईट असे कधी होत नाही आणि तसे कधी नसतेच. त्यामुळे ज्याप्रमाणे सवर्ण जातीतील काही लोकांमध्ये आम्हीच श्रेष्ठ आहोत आणि आम्ही असेच वागणार अश्या प्रवृत्ती कायम आहेत . त्याच पातळीवर दलीतामधील काहीजण जाणूनबुजून atrocity कायद्याचा वापर लोकांची आर्थिक पिळवणूक करण्यासाठी आणि त्यांना त्रास देण्यासाठी करतात. अश्या लोकांनी केलेली तक्रार खोटी असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतुदी कायद्यात व्हायला हवी. जेणे करून कायद्याचा दुरुपयोग करायल किंवा आपल्या आवडीचा सवर्ण एखाद्यावर खोटी केस करायला सांगतो म्हणून कोन तसे कराय ला धजावणार नाही.
©के. राहुल ९०९६२४२४५२.
२ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारने २० मार्च २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायायलायाने atrocity act मधील तत्काळ अटकेच्या अटी बरोबरच इतर अटी शिथिल करण्याचा दिलेला निर्णय सामाजिक न्यायास बाधा आणणारा असून दलितांच्या संरक्षणाची चौकट उध्वस्त करणारा आहे असे प्रतिपादन करत atrocity act मधील तरतुदी जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि लगेच मंत्रिमंडळाने तो एकमताने मंजूरही करून घेतला. त्याचबरोबर येत्या अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे बिल मंजूर करून घ्यायचे निश्चित केले आहे. सरकारला लोकसभेत तर बहुमत आहेच पण नुकतेच सत्ताधारी पक्ष राज्यसभेतही बहुमतात आला आहे. शिवाय राजकारण म्हणून का असेना विरोधकांनी कायद्याच्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हे बिल मंजूर करून घेण्यात काही अडचण येईल असे सध्या तरी वाटत नाही.
सरकारने हा निर्णय घेतल्याने विधेयक पास झाल्यानंतर ज्यांना याचे गांभीर्य नाही त्यांनी सरकार दलितांची मते मिळावी म्हणून त्यांचे लांगूलचालन करत आहे अशी आवई उठवली. ती त्यांच्या वर्चस्ववादी भूमिकेला साजेशी आहे कारण हे लोक मुळातच मानवनिर्मित विषमतेचे समर्थक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता येईल पण ज्यांची सदसदविवेकबुध्दी या सुमारांच्या सद्दीच्या काळातही शाबूत आहे याचा वारंवार प्रत्यय येत होता अश्या जाणकार लोकांनी आणि वृत्तपत्रानिही याला मतांचे राजकारण आणि दलितांचे लांगूलचालन असे संबोधने दुर्दैवी आहे. अर्थात सरकार कोणतेही असले तरी मतांचे राजकारण करत असते. त्याला हेही सरकार अपवाद नाही. तसेच हा निर्णय सरकारने जितका दलित मते डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे तितकाच तो दलित संघटना, सामाजिक न्यायाची व समतेची भूमिका प्रभावीपणे मांडणाऱ्या दलित आणि दलितेतर संघटना, विरोधी पक्ष आणि दलित समाजाच्या रोषाची दखल घेऊन घेतला आहे हेही तितकेच खरे. त्यामुळे सध्या या निर्णयाविरुद्ध चालू असलेल्या या बोंबाबोंबीला साधार उत्तर देणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाच्या निर्णय atrocity act च्या विरोधात जाण्याची पार्श्वभूमी :
कराड येथील शासकीय औषध निर्माण (Pharmacy) महाविद्यालयात स्टोअर विभागात काम करणारे भास्कर कारभारी गायकवाड हे अनुसूचित जातीचे कर्मचारी आजही कार्यरत आहेत . त्यांनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री. सतीश बाळकृष्ण भिसे आणि प्राध्यापक किशोर बाळकृष्ण बुराडे (दोघेही खुल्या प्रवर्गातील) यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून आपण मागासवर्गीय असल्याने जाणूनबुजून आपल्या गुप्त अहवालात त्रास देण्याच्या उद्देशाने चुकीच्या नोंदी केल्या आहेत असा तक्रार अर्ज पोलिसांना दिला. ऍट्रॉसिटी अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्याने कराडचे पोलीस उपअधीक्षक श्री. भारत तांगडे यांनी याबाबत चौकशी करून पुरावे गोळा केले असता त्यांना श्री. भास्कर गायकवाड यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळून आले, पण महाविद्यालय शासकीय असल्याने आणि दोन्ही आरोपी वर्ग-१ या गटात येत असल्याने त्यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्या वरिष्ठांची लेखी परवानगी आवश्यक होती म्हणून श्री. तांगडे यांनी फौजदारी संहिता कलम 197 अनुसार संचालक, तंत्र शिक्षण विभाग यांच्याकडे लेखी परवानगी मागितली. त्यावेळी श्री. सुभाष काशिनाथ महाजन हे प्रभारी संचालक म्हणून कार्यभार सांभाळत होते. प्रभारी पदावर असल्याने नियमानुसार संबंधित अर्जावर परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार नसतानाही त्यांनी संबंधित अर्ज वरीष्टांकडे पाठविण्याऐवजी अधिकारांचा गैरवापर करून परवानगी नाकारली. त्यामुळे उपअधीक्षक श्री. तांगडे केस दाखल करू शकले नाहीत म्हणून त्यांनी या प्रकरणात Summary Report 'C' दाखल केला. (ज्या तक्रारीमध्ये ती तक्रार सत्य आहे की असत्य आहे हे ठरविता येत नाही. त्या केसमध्ये पोलीस हा अहवाल दाखल करतात). त्यामुळे आरोपिंना अटकपूर्व जमीन मिळाला. त्यानंतर दोन्ही आरोपींनी तक्रार रद्द करावी म्हणून मुंबई उच्चन्यायालायात फौजदारी संहिता कलम 482 अन्वये याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने श्री. महाजन यांनी परवानगी नाकारायचा निर्णय घ्यायचा अधिकार नसताना आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे व आरोपी सवर्ण असल्याने त्यांना वचविण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे निरीक्षण नोंदविले. त्याच बरोबर ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या घटनात्मक तरतुदी आणि गरज लक्षात घेता तक्रार रद्दबातल केल्यास मागास जातीतील लोकांच्या हिताला बाधा निर्माण होऊन सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया मागासवर्गात चुकीचा संदेश जाईल असे सांगून आरोपींची याचिका फेटाळली. त्यामुळे या केसमध्ये आरोपीना पाठीशी घातल्यामुळे अडचणीत आलेल्या महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही केस आल्यानंतर हे प्रकरण निकाली काढत असताना न्यायालयाने आपल्या अधिकाराच्या बाहेर जाऊन या प्रकरणात निर्णय दिला. मुळात या केस मध्ये महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता तो त्यासाठी की त्याच्याविरुद्ध atrocity act नुसार जो FIR दाखल झाला आहे तो रद्दबातल करण्यासाठी होता. यात राज्य सरकार हा प्रमुख पक्ष होता. असे असताना राज्यसरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी सक्षम अधिकारीच न्यायालयात पाठविला नाही. तसेच केंद्र सरकारने याबाबत आपली भूमिका मांडावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर atrocity act, १९८९ स्वतंत्र कायदा असताना आणि त्याला आयपीसी कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नसल्याने याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी मुख्य सॉलिसिटर जनरल यांना न्यायालयात पाठविणे आवश्यक असताना सरकारने जाणून बुजून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हा तृतीय दर्जाचा अधिकारी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी पाठविला. या महोदयांनी न्यायालयाने atrocitya च्या केसेस बाबत सरकारचे मत विचारले असता आपले तोंड उघडण्याची तसदी घेतली नाही. म्हनजे याविषयावर सरकारचे काहीच म्हणणे नाही असा अर्थ न्यायालयाने घेतला आणि आपली मर्यादाही ओलांडली. म्हनजे atrocity कायदा सौम्य करण्यासाठी न्यायालयाने घटना पीठ नेमून त्याकडे हा प्रश्न सोपवयाला हवा होता किंवा फक्त महाजनांच्या केसबाबत निर्णय द्यायला हवा होता पण तसे न करता न्यायाधीश महोदयांनी स्वत:चं एकट्याने हा निर्णय घ्यायचा ठरविले आणि त्यासाठी त्यांनी अमॅकस क्युरी ची मदत घेतली. या अमॅकस कुरीची भूमिका ही संशयास्पद राहिली असल्याने त्यावर पण प्रकाश टाकने आवश्यक आहे.
Amacus cury ची भूमिका:
Amacus cury म्हणजेच न्यायालय मित्र. एखाद्या केसमध्ये निर्णय घेताना अधिकची माहिती हवी असल्यास न्यायालय न्यायालय मित्राची नियुक्ती करू शकते या तरतुदींचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या केसमध्येही मत आजमावण्यासाठी श्री. अमरेंद्र सरीन यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. या न्यायालय मित्रांनी काही निवडक (फक्त सहा केसेसचा ) केसेसचा अभ्यास करून ऍट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो असे मत नोंदवून कोणताही आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय किंवा दृश्य पुरावा असल्याशिवाय आरोपीला अटक करणे किंवा ऍट्रॉसिटी कायदातील कलम 18 नुसार आरोपीला अटक पूर्व जामीन न मिळने हा भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे असे मत नोंदविले. तसेच संबंधित केसमध्ये महाजन हे थेट आरोपी नाहीत तसेच summary C report दाखल झाल्याने आरोपिवर थेट गुन्हा दाखल होत नाही. तसेच ऍट्रॉसिटी कायद्यातील कलाम 18 मुळे सामान्य लोकांवर अन्याय होतो असेही मत नोंदविले.
कायद्यांचे दुरुपयोग:
ऍट्रॉसिटी कायद्याबाबत त्याचा दुरुपयोग होतो असा सूर सतत ऐकायला मिळत आहे पण असा कोणताच कायदा नाही की त्याचा दुरुपयोग होत नाही. हुंडाबळी, घरगुती अत्याचार विरोधी कायदा, वाहन परवाना कायदा किंवा इंडियन पिनल कोड असो आपल्याकडे या कायद्याचा सर्रास दुरुपयोग होताना दिसते. त्यामुळे दुरुपयोग चे समर्थन करण्याचा इथे हेतू नसला तरी atrocity act चा दुरुपयोग करण्यात सवर्ण जातीच सर्वात आघाडीवर आहेत असे दिसते. म्हजे आपल्या विरोधी सवर्ण माणसाची खोड मोडण्यासाठी गावातील दोन चार दलित माणसे किंवा कुटुंबे प्रत्येक राजकारणी सवर्णांनी हाताशी धरलेली दिसतात. शिवाय याव्यतिरिक्त कोणी दलीताने अन्याय झाला म्हणून atrocity अंतर्गत केस करू इच्छित असेल तर त्याला पोलिस कसे वागणूक देतात किंवा एखादा तरीही केस करण्यावर ठाम राहिला तर त्याचेवर खून, दरोडा, विनयभंग या सारख्या अनेक खोट्या केस खुबीने टाकल्या जातात. तरीही एखादा माणूस, त्याचे कुटुंब आणि त्याची जात/जमात केस टकण्यावर कायम असेल तर त्याची घरे जाळणे, रस्ते बंद करणे, त्यांना वाळीत टाकले, त्याचे पेयजल दूषित करणे किंवा त्याचे खून करणे याबाबतची अनेक गंभीर प्रकरणे आणि त्यांचे अहवाल सरकार दरबारी धूळ खात पडून आहेत. ज्या खैरलांजी प्रकरणात अत्याचाराची कौर्यसीमा गाठली गेली त्याच अत्याचाराबाबत तत्कालीन सरकारने हे प्रकरण दलित अत्याचाराचे नाही असे निर्ल्लजपणे न्यायालयात शपथेवर सांगितले आहे. अशी केसेसची मोठी जंत्री देता येईल. असे असताना सरकार किंवा सवर्णतील काही जण त्याचा दुरुपयोग होता असे म्हणतात हे तितकेच हास्यास्पद आहे.
आवईमागचे राजकारण:
Atrocity कायद्याचा दुरुपयोग होतो अशी आवई ज्यांनी उठवीली आहे त्यांची खंत वेगळी आहे. मुळात दलित समाज हा पिढ्यानपिढ्या हलाखीचे जीवन जगत होता आणि आजही बहुतांश दलित गुलामीचे आणि हलाखीचे जीवन जगत आहेत. एकूण शेतजमिनीच्या २% पेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या या जातींना आपापल्या गावातील सावर्णाच्या घरी दारी गुलामासारखे काम करून दिवस काढावे लागत होते. त्यांना आरक्षण मिळाल्याने शिक्षण आणि नोकऱ्यांची दारे खुली झाली. त्याचा फायदा घेऊन ज्यांनी हे गुलामीचे आयुष्य काढले त्यांच्या पुढच्या पिढ्या सुटाबुटामध्ये आपल्या समोर येऊ लागल्या. त्यांनी ही गुलामीचे जोखड फेकून दिले. आपल्या बुद्धिमत्तेचा आणि आरक्षणाचा उपयोग करून त्यांनी यशाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत केली. त्याची पुढची पिढी तर या पिढ्यानपिढ्या वर्चस्व गजविलेल्याना मान सन्मान देईनाश्या झाल्या. गावागावात हा संघर्ष चालू असतानाच atrocity सारखे कायदे दलितांच्या मदतीला आले त्यामुळे दलीतचा आत्मविश्वास वाढत गेला. आपल्याला हिन वागणूक देनार्यशी दोन हात करण्याची ताकद त्यांच्यात आल्यावर सरकार आणि सवर्ण वर्चस्ववादी लोकांना atrocity कायद्याचा दुरुपयोग होतो आहे असा साक्षात्कार होऊ लागला. त्यातून आमच्या सर्व संधी दलितांनी हिरवल्या अशी मानसिकता सवर्ण जातीची झाली. ज्या शेतीला एकेकाळी सोन्याचे दिवस होते त्या शेतीने निसर्गाचा हात हातात घेऊन दगा द्यायला सुरुवात केली आणि शेती आणि शेती प्रधान उद्योग आतबट्ट्याचा ठरले. त्यामुळे सवर्ण जातीची अर्थिक घडी विस्कटली. त्याचा सर्व राग सॉफ्ट टार्गेट समजून दलित आणि त्याच्या विकासावर निघू लागला आणि त्यातून हा संघर्ष अधिक टोकदार होत गेला.
Atrocity चा दुरुपयोग होतो का?
समग्र पातळीवर याचे उत्तर "नाही" असे असले तरी सूक्ष्म पातळीवर याचे उत्तर काही अंशी "हो" असे आहे. जात आणि धर्म कोणताही असला तरी त्यात सर्व लोक चागले किंवा सर्व लोक वाईट असे कधी होत नाही आणि तसे कधी नसतेच. त्यामुळे ज्याप्रमाणे सवर्ण जातीतील काही लोकांमध्ये आम्हीच श्रेष्ठ आहोत आणि आम्ही असेच वागणार अश्या प्रवृत्ती कायम आहेत . त्याच पातळीवर दलीतामधील काहीजण जाणूनबुजून atrocity कायद्याचा वापर लोकांची आर्थिक पिळवणूक करण्यासाठी आणि त्यांना त्रास देण्यासाठी करतात. अश्या लोकांनी केलेली तक्रार खोटी असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतुदी कायद्यात व्हायला हवी. जेणे करून कायद्याचा दुरुपयोग करायल किंवा आपल्या आवडीचा सवर्ण एखाद्यावर खोटी केस करायला सांगतो म्हणून कोन तसे कराय ला धजावणार नाही.
©के. राहुल ९०९६२४२४५२.
Comments
Post a Comment