पारतंत्र्याच्या सावटाखालील स्वातंत्र्य दीनच :
भारतीय स्वातंत्र्याचा ७२ वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना आपण आता स्वतंत्र भारत देशाचे नागरिक आहोत ही भावना खरेतर सुखावणारी. पण कोणतेही स्वातंत्र्य उपभोगत असताना त्याचे समाधान आपल्या मनाला लाभते की नाही? यावर त्या स्वातंत्र्याचे मोल ठरत असते. ब्रिटिशांच्या जुलमी (? स्वतंत्र चर्चेचा विषय) राजवटीतून या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देताना स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी आपले रक्त सांडले, प्राणांची आहुती दिली, तुरुंगवास भोगला, आयुष्यातील उमेदीची कित्येक वर्षे संघर्षात घालविली त्या सर्वांना अपेक्षित असलेले आणि घटनाकारांनी घटनेत नमूद केलेलं स्वातंत्र्य या ७२ वर्षात देशात रुजले आहे की नाही? ते पाहणे आजही आवश्यक वाटत असेल तर राज्यघटनेला अपेक्षित स्वातंत्र्य आजही प्रस्थापित झाले आहे असे ठामपणे म्हणता येत नाही कारण गेल्या काही वर्षातील घटना आणि राजकीय घडामोडी लक्षात घेतल्या तर स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे आजच्या या मंगलदिनी पारतंत्र्याच्या धुक्यात हरवू पाहत असलेल्या स्वातंत्र्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
देशातील कोणत्याही नागरिकाला उच्च, नीच, जात, धर्म, पंथ, लिंग, वंश किंवा वर्ण याच्यावर आधारित भेदभावास सामोरे न जाता समानतेची आणि समतेची वागणूक मिळाली पाहिजे आणि त्यासाठी लोकशाहीचे चार स्तंभ सरकार, न्याय व्यवस्था, पत्रकारिता आणि प्रशासन यांनी निष्पक्षपणे आणि कोणाच्याही दबावाला आणि दडपशाहीला बळी ना पडता काम करून लोकशाही व्यवस्था बळकट करावी हे खरे तर भारतीय राज्यघटनेचे सार आणि त्या अनुषंगाने मिळणारे हक्क उपभोगणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा आणि शासन संस्थांचा घटनादत्त अधिकार. आज या अधिकारांचा सर्रास संकोच होताना दिसत आहे. भारतीय नागरिकांच्या या अधिकारांचे शासन, प्रशासन, पोलीस, वृत्त्तपत्रे आणि न्यायव्यवस्थेला हाताशी धरून संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकार नावाच्या व्यवस्थेची. आजपर्यत जितकी सरकारे सत्तेवर आली त्यांनी आपापल्या परीने जमेल तसे नागरिकांच्या या अधिकारांचा संकोच करायचा पुरेपूर प्रयत्न केला. पण या काळात न्यायव्यवस्था आणि वृत्तपत्रे सामान्य माणसाच्या या अधिकाराच्या बाजूने ठामपणे उभी राहिल्याचे दिसत होते. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या किमान अधिकारांचे संरक्षण करता येत होते. पण सध्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्तेत असलेल्या सरकारने या चारही स्तंभांवरच आघात केला असून त्यांचे अधिकार मर्यादित करण्याचे किंवा तिथे आपल्या विचारांची माणसे पेरण्याचे काम जोमदार पणे सुरू असून त्यांचा सगळ्यात मोठा धोका देशातील शांततेला आणि समतेला बसला आहे.
जात, धर्म आणि लींगाधरीत भेदभाव यांनी कळस गाठला असताना प्रसार माध्यमे याविषयावर चुप्पी साधून आहेत. अश्या घटना या अगोदरच्या सरकारांच्या काळात ही घडत होत्या पण त्याला एखादा अपवाद वगळता कधीच राजाश्रय मिळाला नाही पण आता सरकार मधील कोणी ना कोणी मंत्री किंवा सरकार पक्षाचा एखादा पदाधिकारी असल्या घटनांचे उद्दाम पणे समर्थन करताना दिसतो. अश्या या आणीबाणी सदृश्य काळात ज्यांनी याचा विरोध करायचा ते विरोधक गलितगात्र असताना सत्ताधारी पक्षातील जबाबदार ज्येष्ठ, वृत्तपत्रे आणि सुरक्षायंत्रणासुद्धा याबाबत काहीही भाष्य करायला तयार नाहीत. त्यामुळे समाज दुभांगण्याचे काम सध्या जोमाने सुरू आहे. आम्ही म्हणू तेच बरोबर असे म्हननाऱ्यांच्या टोळ्या उघड उघड सक्रिय झाल्या असून त्याला विरोध करणाऱ्यांना दिवसा ढवळ्या गोळ्या घालण्या पर्यंत समाजकंटकांनी मजल मारली आहे. याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या वृत्तपत्रे आणि न्यूज चॅनल वर बंधने घालण्यापासून सरकारला जाब विचारणाऱ्याना अनेक वृत्तपत्र आणि न्यूज चॅनल चे संपादक आणि अँकर यांना आपल्या नोकऱ्यांपासून हात धुवावा लागत आहे.
याच बरोबरीने आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे
बदलाच्या नावाखाली शिक्षण क्षेत्राचे होणारे धर्मिकिकरन आणि खोट्या इतिहासाचा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रम यातील शिरकाव यातून देशातील लहान मुलांपासून युवकांपर्यंत सर्वांच्या मनात धर्मांधता रुजविण्याचा प्रयत्न देशाला तालिबानी विचारांकडे नेणारा आहे. त्यामुळे देशाच्या धमनिरपेक्षतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. देशातील धर्मनिरपेक्षता संपुष्टात आल्यास देश पुन्हा एकदा विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभा राहू शकतो.
शिक्षण क्षेत्रात बदलाच्या नावाखाली होत असलेला बदल सर्वसामान्य लोकांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी घातक असून खाजगीकरण आणि स्वायत्ततेच्या नावाखाली आत्ता कुठे शिक्षण घेऊ लागलेल्या वर्गाला पुन्हा शिक्षणापासून दूर लाटण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरू आहेत.
देश पारतंत्र्यात जाण्यासाठी प्रत्येक वेळेस बाहेरील शत्रुची गरज असतेच असे नाही. देशात हे असे धर्मांधतेचे वातावरण निर्माण होत असताना देशातील तरुणाईला याचा कसलाही गंध नाही. किंवा ज्यांना ते कळत आहे त्यांना त्यातील धोके ठाऊक नाहीत त्यामुळे धर्माचे राज्य आले तर काय झाले आपल्याच धर्माचे राज्य असणार आहे असा त्यांचा गैरसमज झाला आहे पण तर तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानातील युवकांना आणि नागरिकांना असेच धर्माच्या राज्याची भुरळ घातली होती त्यांचे आणि अफगाणिस्तानचे काय हाल झाले तो इतिहास ताजा असतानाही तो माहीत नसल्याने किंवा तो समजून घ्यायची कुवत नसल्याने आजच्या युवा पिढीला या धर्मवादाचे निर्माण झालेले आकर्षण चिंता वाढविणारे आहे.
त्यामुळे आजच्या स्वातंत्र्य दिनी जरी आपण स्वातंत्र्य उपभोगत असलो तरी पुन्हा एकदा आपण पारतंत्र्याच्या धुक्यात अडकलो आहोत हे मात्र नक्की.
©के. राहुल ९०९६२४२४५२
भारतीय स्वातंत्र्याचा ७२ वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना आपण आता स्वतंत्र भारत देशाचे नागरिक आहोत ही भावना खरेतर सुखावणारी. पण कोणतेही स्वातंत्र्य उपभोगत असताना त्याचे समाधान आपल्या मनाला लाभते की नाही? यावर त्या स्वातंत्र्याचे मोल ठरत असते. ब्रिटिशांच्या जुलमी (? स्वतंत्र चर्चेचा विषय) राजवटीतून या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देताना स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी आपले रक्त सांडले, प्राणांची आहुती दिली, तुरुंगवास भोगला, आयुष्यातील उमेदीची कित्येक वर्षे संघर्षात घालविली त्या सर्वांना अपेक्षित असलेले आणि घटनाकारांनी घटनेत नमूद केलेलं स्वातंत्र्य या ७२ वर्षात देशात रुजले आहे की नाही? ते पाहणे आजही आवश्यक वाटत असेल तर राज्यघटनेला अपेक्षित स्वातंत्र्य आजही प्रस्थापित झाले आहे असे ठामपणे म्हणता येत नाही कारण गेल्या काही वर्षातील घटना आणि राजकीय घडामोडी लक्षात घेतल्या तर स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे आजच्या या मंगलदिनी पारतंत्र्याच्या धुक्यात हरवू पाहत असलेल्या स्वातंत्र्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
देशातील कोणत्याही नागरिकाला उच्च, नीच, जात, धर्म, पंथ, लिंग, वंश किंवा वर्ण याच्यावर आधारित भेदभावास सामोरे न जाता समानतेची आणि समतेची वागणूक मिळाली पाहिजे आणि त्यासाठी लोकशाहीचे चार स्तंभ सरकार, न्याय व्यवस्था, पत्रकारिता आणि प्रशासन यांनी निष्पक्षपणे आणि कोणाच्याही दबावाला आणि दडपशाहीला बळी ना पडता काम करून लोकशाही व्यवस्था बळकट करावी हे खरे तर भारतीय राज्यघटनेचे सार आणि त्या अनुषंगाने मिळणारे हक्क उपभोगणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा आणि शासन संस्थांचा घटनादत्त अधिकार. आज या अधिकारांचा सर्रास संकोच होताना दिसत आहे. भारतीय नागरिकांच्या या अधिकारांचे शासन, प्रशासन, पोलीस, वृत्त्तपत्रे आणि न्यायव्यवस्थेला हाताशी धरून संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकार नावाच्या व्यवस्थेची. आजपर्यत जितकी सरकारे सत्तेवर आली त्यांनी आपापल्या परीने जमेल तसे नागरिकांच्या या अधिकारांचा संकोच करायचा पुरेपूर प्रयत्न केला. पण या काळात न्यायव्यवस्था आणि वृत्तपत्रे सामान्य माणसाच्या या अधिकाराच्या बाजूने ठामपणे उभी राहिल्याचे दिसत होते. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या किमान अधिकारांचे संरक्षण करता येत होते. पण सध्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्तेत असलेल्या सरकारने या चारही स्तंभांवरच आघात केला असून त्यांचे अधिकार मर्यादित करण्याचे किंवा तिथे आपल्या विचारांची माणसे पेरण्याचे काम जोमदार पणे सुरू असून त्यांचा सगळ्यात मोठा धोका देशातील शांततेला आणि समतेला बसला आहे.
जात, धर्म आणि लींगाधरीत भेदभाव यांनी कळस गाठला असताना प्रसार माध्यमे याविषयावर चुप्पी साधून आहेत. अश्या घटना या अगोदरच्या सरकारांच्या काळात ही घडत होत्या पण त्याला एखादा अपवाद वगळता कधीच राजाश्रय मिळाला नाही पण आता सरकार मधील कोणी ना कोणी मंत्री किंवा सरकार पक्षाचा एखादा पदाधिकारी असल्या घटनांचे उद्दाम पणे समर्थन करताना दिसतो. अश्या या आणीबाणी सदृश्य काळात ज्यांनी याचा विरोध करायचा ते विरोधक गलितगात्र असताना सत्ताधारी पक्षातील जबाबदार ज्येष्ठ, वृत्तपत्रे आणि सुरक्षायंत्रणासुद्धा याबाबत काहीही भाष्य करायला तयार नाहीत. त्यामुळे समाज दुभांगण्याचे काम सध्या जोमाने सुरू आहे. आम्ही म्हणू तेच बरोबर असे म्हननाऱ्यांच्या टोळ्या उघड उघड सक्रिय झाल्या असून त्याला विरोध करणाऱ्यांना दिवसा ढवळ्या गोळ्या घालण्या पर्यंत समाजकंटकांनी मजल मारली आहे. याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या वृत्तपत्रे आणि न्यूज चॅनल वर बंधने घालण्यापासून सरकारला जाब विचारणाऱ्याना अनेक वृत्तपत्र आणि न्यूज चॅनल चे संपादक आणि अँकर यांना आपल्या नोकऱ्यांपासून हात धुवावा लागत आहे.
याच बरोबरीने आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे
बदलाच्या नावाखाली शिक्षण क्षेत्राचे होणारे धर्मिकिकरन आणि खोट्या इतिहासाचा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रम यातील शिरकाव यातून देशातील लहान मुलांपासून युवकांपर्यंत सर्वांच्या मनात धर्मांधता रुजविण्याचा प्रयत्न देशाला तालिबानी विचारांकडे नेणारा आहे. त्यामुळे देशाच्या धमनिरपेक्षतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. देशातील धर्मनिरपेक्षता संपुष्टात आल्यास देश पुन्हा एकदा विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभा राहू शकतो.
शिक्षण क्षेत्रात बदलाच्या नावाखाली होत असलेला बदल सर्वसामान्य लोकांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी घातक असून खाजगीकरण आणि स्वायत्ततेच्या नावाखाली आत्ता कुठे शिक्षण घेऊ लागलेल्या वर्गाला पुन्हा शिक्षणापासून दूर लाटण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरू आहेत.
देश पारतंत्र्यात जाण्यासाठी प्रत्येक वेळेस बाहेरील शत्रुची गरज असतेच असे नाही. देशात हे असे धर्मांधतेचे वातावरण निर्माण होत असताना देशातील तरुणाईला याचा कसलाही गंध नाही. किंवा ज्यांना ते कळत आहे त्यांना त्यातील धोके ठाऊक नाहीत त्यामुळे धर्माचे राज्य आले तर काय झाले आपल्याच धर्माचे राज्य असणार आहे असा त्यांचा गैरसमज झाला आहे पण तर तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानातील युवकांना आणि नागरिकांना असेच धर्माच्या राज्याची भुरळ घातली होती त्यांचे आणि अफगाणिस्तानचे काय हाल झाले तो इतिहास ताजा असतानाही तो माहीत नसल्याने किंवा तो समजून घ्यायची कुवत नसल्याने आजच्या युवा पिढीला या धर्मवादाचे निर्माण झालेले आकर्षण चिंता वाढविणारे आहे.
त्यामुळे आजच्या स्वातंत्र्य दिनी जरी आपण स्वातंत्र्य उपभोगत असलो तरी पुन्हा एकदा आपण पारतंत्र्याच्या धुक्यात अडकलो आहोत हे मात्र नक्की.
©के. राहुल ९०९६२४२४५२
Comments
Post a Comment