Skip to main content

अस्मितेचा आवाज

अस्मितेचा आवाज :
काही माणसे  चांगली की वाईट या कसोटीवर सतत चर्चेत असतात.  त्यांच्याबद्दल बोलताना  'हा माणूस खूप चांगला आहे' असे म्हणणारी जितकी लोकं सापडतात तितकीच किंवा त्यापेक्षा थोडी  अधिकच माणसे त्यांना ' हा माणूस खूप वाईट आहे ' असे म्हणणारी सापडतात. पण म्हणून त्यांचे महत्त्व किंवा कर्तृत्व अजिबात कमी होत नाही.  कारण त्यांनी केलेली चांगली कामे इतकी भरीव आणि दूरगामी असतात की त्यांना वाईट म्हणणारी माणसे त्यांच्या जवळपास ही फिरकू शकत नाहीत किंवा गेला बाजार आपल्याला कोणी चांगला माणूस म्हणावे यासाठी प्रयत्नही ते करत नाहीत. बऱ्याचदा अशी लोकं  त्यांच्या कट्टर विरोधकांनी त्यांची बदनामी करण्यासाठी नेमलेली असतात. अर्थात त्यामुळे त्यांची बदनामी होते पण बदनामीतही असा माणूस नेहमी चर्चेत असतोच. अश्या या बाबी खऱ्या असू अथवा खोट्या पण त्यामुळे ती व्यक्ती कधीही कोणाच्या विस्मरणातून जात नाही. याला कारणीभूत असते ती म्हणजे त्यांची प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्याची ताकद, ऊर्मी आणि धैर्य.  बरेचदा असे वागत असताना त्यांचे कार्यक्षेत्र मात्र मर्यादित असते पण त्याचे परिणाम मात्र सर्वकालिक आणि सर्वदूर पसरलेले असतात. अश्या व्यक्ती समाजात फार बोटावर मोजण्याइतक्या असतात.  भारतासारख्या खंडप्राय देशात तर अश्या व्यक्ती दीर्घकाळ देशाच्या राजकारण आणि समाजकारनावर प्रभाव टाकत असतात. या अश्या व्यक्तींमध्ये समाविष्ट होणारे  एक नाव म्हणजे एम. करुणानिधी.
 तब्बल तेरा वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले आणि पंडित नेहरू ते नरेंद्र मोदी अश्या देशातील सर्व पंतप्रधानांना पाहिलेले, त्यांना आपली दखल घ्यायला लावणारे एकमेव नेते अशी ओळख असलेल्या करुणानिधी यांनी आपल्या हयातीत राजकारणात प्रवेश केल्यापासून शेवटच्या श्वासापर्यंत तामिळनाडू सारख्या प्रादेशिक राज्याचे राजकारण करत असूनही सतत देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकला. खरेतर  अशी माणसे भारताच्याच काय पण जगाच्या राजकारणात सापडणे ही अत्यंत दुर्मिळ बाब. अश्या दुर्मिळ राजकारण्यांमध्ये एम. करुणानिधी अर्थात "कलैग्नार" यांचा समावेश होतो.  वयाच्या १४ व्या वर्षापासून वयाच्या ९४ वर्षांपर्यंतच्या ८० वर्षाच्या आपल्या कारकिर्दीत द्राविडी अस्मितेचा धगधगता निखारा चेतवून तो सतत सक्रिय ठेवण्यात करुणानिधी यांचेसारखे यश दुसऱ्या कोणत्याही प्रादेशिकच काय पण राष्ट्रीय राजकारणातील राजकीय नेत्यालाही जमलेले नाही.  अगदी महात्मा गांधींनाही ते जमलेले नाही. करुणानिधी यांची थेट महात्मा गांधींशी केलेली तुलना त्यांच्या चाहत्यांनाच काय विरोधकांनी ही पटणार  नाही. पण हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.

द्राविडी चळवळ ही मुळातच बडखोरांची चळवळ आहे. तिचे प्रणेते होते ते पेरियार. कम्युनिस्ट नेत्यांना फिकी पाडतील इतकी जहाल आणि कडवी भाषणे पेरियार यांनी केली. ज्यांनी त्यांची भाषणे वाचली आणि ऐकली असतील त्यांना याची खात्री पटेल. त्याच्या या कडवट टीकेने आणि बंडखोरीने द्राविडी आस्मीतेला भारतीय राजकारणात आणि समाजकारणात मनाचे स्थान मिळवून दिले आणि तिच्या दराऱ्यापुढे केंद्रीय राजकारणातील धुरंधर नेत्यांनाही  झुकावे लागले.  अगदी रणरागिणी इंदिरा गांधींपासून संयमी आणि शांत अटलबिहारी वाजपेयींना सुद्धा तमिळ राजकारणाचा कानोसा घेतल्याशिवाय आपले राजकीय धोरण आणि दिशा ठरविता आली नाही.
द्राविडी चळवळ ही मुळातच हिंदू आणि हिंदुत्ववाद याविरुद्धची चळवळ. राम, कृष्ण आणि इतर देवदेवतांच्या भाकड कथा भारतीय समाजमन व्यापत असताना हे सगळे थोतांड आहे आणि या अंधश्रद्धा बहुजन समाजाला विकासाच्या मार्गावरून गुलामगिरीच्या खाईत लोटनाऱ्या आहेत. हे सांगन्याचे धाडस पेरियार आणि त्यांच्या चळवळीने समर्थपणे केले. त्यांनी चेतवलेला हा निखारा इतका प्रखर होता की, भले भले हिंदुत्ववादी आणि आर.आर. एस. वाले त्यांच्या जवळपासही जाऊ शकले नाहीत. या चळवळीची मांड इतकी पक्की होती की आजतागायत जंग जंग पछाडले तरी हिंदुत्ववाध्याना तमिळचा गड सर करता आला नाही. अगदी जयललितासारख्या कडव्या  ब्राह्मण बाईलाही राजकारण करत असताना आपल्या ब्राह्मण धर्माला आणि ब्राह्मन्याला तिलांजली द्यावी लागली. हीच कडवी विचारसरणी करुणानिधी यांनी समर्थपणे पुढे नेली.

रामाच्या अस्तित्वालाच आव्हान देताना रामसेतू बांधायला राम काय सिव्हिल इंजिनियर होता काय? असा जाहीर प्रश्न विचारून त्यांनी रामाला आणि समस्त हिंदू देवदेवतांना असेच फाट्यावर मारले. त्यांच्या आव्हानाला प्रतीआव्हान देणारा एकही नेता आणि आणि रामभक्त आजतागायत समोर आला नाही की त्यांच्या या व्यक्तव्याचा कोणी साधा निषेधही नोंदवला नाही इतका त्यांचा या विषयावरील अभ्यास पक्का आणि शास्त्रीय होता.

भाजपच काय १९७७ नंतर काँग्रेसलाही त्यांनी या राज्यात कधीही आपले पाय रोवू दिले नाहीत. करुणानिधी यांनी आणीबाणीचा जाहीर विरोध केल्यानंतर चिडलेल्या इंदिरा गांधी यांनी सूडबुद्धीने करुणानिधी यांचे सरकार बरखास्त केले. मित्रत्वाबरोबरच शत्रुत्व साठीही प्रसिद्ध असलेल्या करुणानिधी तामिळनाडूतील काँग्रेसची पाळेमुळे उखडून त्याचा हिशोब चुकता केला. त्यांच्या या राजकारणाला कारणीभूत म्हणजे  पेरियार यांनी दिलेला राजकीय वारसा करुणानिधी यांच्याकडे देताना आण्णादुराई यांनी तामिळनाडू राज्याची द्राविडी संस्कृती जपताना त्याला भाषिक अस्मितेची दिलेली जोड. नेहरूंच्या हिंदीवादाला तामिळनाडूच्या वेशीबाहेर थोपवून धरण्यात आण्णादुराई आणि करुणानिधी अखंड अपराजित राहिले.  आण्णादुराई यांच्याकडून हा वारसा घेताना त्यांनी एम. जी. रामचंद्रन यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला असला तरी एम. जी. आर यांनीही कधी द्राविडी अस्मितेचा निखारा विझू दिला नाही. एकमेकांचे कडवे विरोधक असूनही तामिळी आणि तमिळ याबाबत त्यांचे एकमत होते.  आळीपाळीने सत्ता उपभोगत असताना त्यांनी द्रविडी अस्मितेला कधीच दुर्लक्षित केले नाही. प्रसंगी वेगळ्या तमिळ प्रांतांची मागणी करून, लित्ते सारख्या संघटनांना पाठीशी घालून त्यांनी नेहरूंपासून मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंतच्या प्रत्येक पंतप्रधानाला आपल्यासमोर गुडघे टेकायला भाग पाडले. हुकुमशाही प्रवृत्तीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मोदींनाही डी. राजा तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्यांची भेट घेऊन त्यांचा कल जाणून घेण्यासाठी चेन्नईला भेट द्यावी लागली.

करुणानिधी यांचे राजकारण खरे तर आपल्या राज्यापुरते मर्यादित पण त्यांनी नेहमी राष्ट्रीय पातळीवर आपला दबदबा कायम राखला. त्यांच्या या कडव्या राजकारणामुळे तामिळनाडू त आरक्षणाची मर्यादा ६९% पर्यंत नेऊन टिकू शकली. राज्यातील गरीबतील गरीब माणसाच्या हिताचे निर्णय घेणे आजपर्यत कोणत्याही राज्याने आणि नेत्याने घेतलेले नाहीत.  केंद्रात सरकार कोणाचेही असो त्यांना करुणानिधीचे मत विचारात घ्यावेच लागले. याबाबत त्यांच्यासारखी राजकीय हुशारी कोणत्याही केंद्रीय आणि प्रादेशिक नेत्याला जमली नाही अगदी शरद पवारांनाही. त्यामुळे केंद्रात सरकार कोणाचेही असो त्यांचा पक्ष नेहमीच सत्तेत राहिला. त्याच सत्तेतून त्यांच्या कुटुंबांचे साम्राज्य उभे राहिले. त्यांचा पक्ष त्यांच्या  घरातील सदस्य आणि नातेवाईक यांची खाजगी मालमत्ता झाला तरी तामिळी जनतेने त्यांना भरभरून प्रेम दिले. देशातील सर्व पक्षातील सवर्ण नेते मोठमोठे भ्रष्टाचार करून निरापराध सुटत असताना टू जी घोटाळ्यात त्याची कन्या कानिमोझी, आणि डी. राजा सारख्या दलित नेत्याला तुरुंगवास भोगावा लागला. सुरुवातीला जयललितांना त्याचा राजकीय फायदा मिळाला असला तरी या अटकेमुळे तामिळी जनतेच्या मनात त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीच निर्माण झाली.

एक राजकारणी म्हणून ते जितके यशस्वी झाले तितकेच ते साहित्यिक म्हणून ही प्रसिद्ध होते. लेखक आणि कवी म्हणून त्यांनी तामिळी साहित्यात प्रसिद्धी आणि मानसन्मान मिळविले. आपणच लिहिलेल्या कथाचे यशस्वीपणे  पटकथा मध्ये रुपांतर करून त्यावर त्यांनी आणि इतर निर्मात्यांनी निर्माण केलेले चित्रपटही तितकेच यशस्वी ठरले. त्यामुळे  राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, साहित्य आणि चित्रपट सृष्टीत मानाचे स्थान मिळवणारे ते देशातील एकमेव राजकारणी आहेत असे ठामपणे म्हणता येते.
 करुणानिधी यांच्याबद्दल बोलत असताना त्यांच्या या भीष्म गुणांकडे पाहताना त्यांच्या राजकारणाचे दोषही पहावे लागतील.  आण्णा दुराई यांचेकडून सत्तासुत्र हातात घेताना एम. जी. आर आपल्याला वरचढ ठरणार हेही त्यांनी हेरले होते. त्यातूनच त्यांनी पक्ष संघटना हाताशी धरून एम. जी. आर. यांची केलेली हकालपट्टी त्यांना एम. जी. आर.
 मरेपर्यंत राजकीय विजनवासात घेऊन गेली.  त्यांच्या मृत्युनंतर मुख्यमंत्री झालेले करुणानिधी तामिळनाडूच्या विधानसभेत त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांच्याच आमदाराने जयललितांचे केलेले  वस्त्रहरण जणू काही माझ्या आदेशनेच होत आहे अश्या आविर्भावात पाहत  बसले होते. त्या अपमानाने सुडाने पेटलेल्या व फाटक्या साडीने बाहेर आलेल्या जयललितांनी विधानभवणाबाहेर त्यांचा पराभव करण्याची  केलेली प्रतिज्ञा आणि सत्तेवर आल्यावर  केलेली करुणानिधी यांची उचलबांगडी साऱ्या देशाने पहिली. दुर्दैवाने हा द्वेष जयललिता मरेपर्यंत कधीही कमी झाला नाही. अगदी काल करुणानिधी यांच्या मृत्यू नंतरही सत्ताधारी पक्षाने मरीना बीचवर त्यांच्या पार्थिवाचे दफन होवू नये यासाठी विरोध करून ही परंपरा तशीच पुढे सुरू ठेवली.  त्यांच्या, त्यांच्या कुटुंबातील  सदस्यांच्या आणि गोतावळ्यातील लोकांच्या भ्रष्टचाराचे किस्से देशाने ऐकले आणि पाहिले आहेत. तरीही तामिळी जनतेने त्यांचा कधीही दुस्वास केला नाही. हे त्यांच्या मृत्युनंतर झालेल्या जनक्षोभाने सिद्ध केले आहे म्हणूनच त्यांनी चेतविलेला अस्मितेचा निखारा असाच धगधगत राहील यात शंका नाही.
©के. राहुल ९०९६२४२४५२.












भारतीय राज्य समाजवादाचा अंमलकर्ता : एम. करुणानिधी

'कलैंग्यार' एम.करुणानिधी किंवा मुथुवेल करुणानिधी यांचे ७ आगस्त २०१८ रोजी वयाच्या ९४ व्या वर्षी निधन झाले. दक्षिण भारतातील सामजिक परिवर्तनाचा मजबूत प्रवाह बनलेल्या द्रविड चळवळीतील पेरियार रामस्वामी नायकर, सी.एन.अन्नादुराई यांच्यानंतर मुथुवेल करुणानिधी हा अखेरचा तारा आता अस्तंगत झाला आहे. तामिळनाडूच्या बाहेर एम.करुणानिधी यांची ओळख द्रविड मुनेत्र कड्घम ( DMK ) पक्षांचे अध्यक्ष, तामिळनाडू राज्याचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेले नेते अशी मर्यादित आहे. मात्र एम.करुणानिधी हे राजकारणाच्या मर्यादित अवकाशात बंदिस्त झालेले व्यक्तिमत्व नव्हते. तमिळ जनता करुणानिधी यांना आदराने 'कलैंग्यार' ( साहित्यशिरोमणी/महान कलावंत ) असे संबोधते. या आदरार्थी संबोधनात त्यांचे मोठेपण सामावलेले आहे. राजकारण आणि चित्रपटाच्या झगमगाटी दुनियेत राहूनही सामाजिक परिवर्तनाची प्रखर जाणीव जोपासल्यामुळेच ते तमिळ जनतेच्या हृदयात दीर्घकाळ विराजमान राहिलेले व्यक्तिमत्व बनू शकले. एम.करुणानिधी यांचा जन्म ३  जून १९२४ रोजी तामिळनाडू राज्यातील नागापट्टनम जिल्ह्यातील  थिरूक्कूवालाई या लहानशा खेड्यातील एका वाजंत्री कुटुंबात झाला.त्याचे वडील पूजेच्या वेळी नागस्वरम ( सनईसारखे वाद्य ) वाजविण्याचे काम करीत असत.अशा प्रकारचे वाद्य वाजविण्याचे काम करणारांना हलक्या जातीचे समजण्यात येत असे.त्यांना मुख्य मंदिराच्या आत येण्यास परवानगी नसे. त्याचप्रमाणे वाजंत्री जातीच्या स्त्री-पुरुषांना कंबरेच्या वर वस्त्र घालता येत नसे. हलक्या जातीचे म्हणून शाळेत प्रवेश देण्यास मज्जाव केल्याने लहानग्या मुथुवेलने एकदा तिरुवरुर येथील त्यागराजस्वामी मंदिराच्या जलकुंडात उडी मारून जीव देण्याचा प्रयत्नही केला होता. अशा प्रकारच्या जातीय भेदभावाचे चटके त्यांना लहानपणापासूनच सोसावे लागले होते.

ब्राह्मणांना नष्ट केल्याशिवाय राष्ट्राची प्रगती होणार नाही.

लहानपणापासून जातीय भेदभावाचा सामना करणाऱ्या मुथुवेल करुणानिधी यांच्या किशोरवयापर्यंत तामिळनाडू मध्ये पेरियार रामास्वामी नायकर यांची ब्राह्मणविरोधी चळवळ अत्यंत प्रखर झाली होती. पेरियार रामास्वामी नायकर यांचे म्हणणे होते की, " ज्यू लोकांना आपल्या स्वतःच्या भल्याशिवाय अन्य कशाचीही चिंता नाही. यासाठी ते वाटेल त्या मार्गाचा अवलंब करून राज्यकर्त्यांना आपल्या खिशात ठेवतात. प्रशासन चालवतात आणि इतरांवर अत्याचार करतात. याच प्रकारे ब्राह्मणसुद्धा राज्यकर्त्यांना आपल्या खिशात ठेऊन प्रशासनावर कब्जा करतात व इतर सर्व लोकांवर प्रचंड अन्याय करतात. म्हणून ब्राह्मणांना नष्ट केल्याशिवाय राष्ट्राची प्रगती होणार नाही.” १९३०-४० च्या दशकात तामिळनाडू राज्यात ब्राह्मणविरोधी चळवळ शिखरावर पोहोचली होती. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात असलेले ब्राह्मणांचे वर्चस्व झुगारून देण्याचे आवाहन करणारी पेरियार रामस्वामी, तसेच जस्टीस पार्टीचे नेते अळगिरीस्वामी, पनगल किंग' रामअय्यंगार यांच्या भाषणाचा मुथुवेल करुणानिधी यांच्या कोवळ्या मनावर प्रचंड परिणाम झाला. यामुळे केवळ वयाच्या १४ व्या वर्षी ते पेरियार रामस्वामी यांच्या द्रविड राष्ट्रवादी,ब्राहमणविरोधी चळवळीत सक्रीय झाले.यानंतर त्यांनी वयाच्या १७ व्या वर्षी 'तामिळ स्टुडंट्स फोरम'ची स्थापना केली आणि ‘मुरासोली’ नावाचे एक हस्तलिखित मासिकही त्यांनी सुरू केले. याच दरम्यान त्यांची भेट सी.एन अण्णादुराई यांच्याबरोबर झाली. अण्णादुराई यांनी करुणानिधीना खऱ्या अर्थाने चळवळ शिकविली.अण्णादुराई करुणानिधी यांचे राजकीय गुरु होत.

लोकनेता म्हणून जडणघडण

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळात १९४७ मध्ये अण्णा दुराई आणि 'पेरियार' इ.व्ही. रामास्वामी यांच्यामध्ये टोकाचे मतभेद झाले. मतभेदाचे मुख्य कारण पेरियार यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या दिवशी काळा दिवस पाळण्याचे केलेले आवाहन व लोकशाहीच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन निवडणुका लढविण्यास केलेला विरोध हे होते. यामुळे अण्णादुराई द्रविड कळघम ( D.K.) या पक्षातून बाहेर पडले व त्यांनी द्रविड मु्न्नेत्र कळघम ( DMK किंवा द्रमुक ) या वेगळ्या पक्षाची स्थापना केली.या वेळी  करुणानिधी  केवळ २५ वर्षाचे तरुण होते. करुणानिधी यांचे तमिळ भाषेवर असलेले प्रभुत्व,संमोहित करणारी भाषणशैली आणि विचारांची स्पष्टता यामुळे अण्णादुराई यांनी त्यांची निवड इतक्या कमी वयात द्रमुक पक्षाच्या प्रसिद्धी आणि प्रचार समितीचे प्रमुख म्हणून केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तत्कालीन भारत सरकारने हिंदी भाषेला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा दिला. या विरोधात संपूर्ण दक्षिण भारतात तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले.  द्रविड मु्न्नेत्र कळघम पक्षाने ब्राह्मणी वर्चस्ववाद, जातीवादाला विरोध आणि हिंदी भाषेचा विरोध हे मुद्दे घेऊन नागरी चळवळीला सुरुवात केली. त्यांच्या या भूमिकेला संपूर्ण तामिळनाडू राज्यात भक्कम पाठींबा लाभला.  या आंदोलनात करुणानिधी यांच्या वक्तृत्वशैलीने तमिळ जनतेच्या मनाची पकड घेतली. त्यांच्या वक्तृत्वशैलीचे लाखो चाहते निर्माण झाले.
याच  दरम्यान त्यांनी तामिळ सिनेसृष्टीत संवादलेखक म्हणून काम सुरू केले. १९५२ साली त्यांनी '’परासक्ती ' या चित्रपटासाठी केलेले संवादलेखन प्रचंड गाजले. हा चित्रपट तामिळ सिनेसृष्टीत मैलाचा दगड मानला जातो. या चित्रपटातील अंधश्रद्धा, धार्मिक अवडंबर आणि प्रचलित समाजव्यवस्था यावर प्रखर प्रहार करणारे संवाद लोकांनी डोक्यावर घेतले होते.चित्रपटातील ब्राह्मण पुजाऱ्याचा ढोंगीपणा,अत्याचारी वृत्ती या चित्रपटातून ठळकपणे अधोरेखित केली होती. ऐन दिवाळी सणाच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला तामिळनाडूतील ब्राह्मणांनी विरोध सुरु केला. यामुळे तमिळ जनजीवन ढवळून निघाले.चित्रपट प्रचंड लोकप्रिय झाला. यामुळे करुणानिधी यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले. स्वातंत्र्यानंतर तामिळनाडूची राजकीय सत्ता कॉंग्रेस पक्षाच्या हातात आली. कॉंग्रेस पक्षावर ब्राह्मणांचा कब्जा असल्याने त्यांनी दिल्ली सरकारच्या इशाऱ्यानुसार काम करण्यास सुरुवात केली. यातून तामिळनाडूमध्ये पुन्हा एकदा द्रविड विरुद्ध ब्राह्मण हा संघर्ष उभा राहिला. याच दरम्यान तामिळनाडूतील कल्लकुडी या स्टेशनचे नाव बदलून या स्टेशनला पंडित नेहरूंचे प्रिय उद्योगपती दालमिया यांच्या नावावरून दालमियापुरम असे नाव देण्यात आले. या आंदोलनात एम करुणानिधी यांनी धावत्या रेल्वेसमोर स्वतःला झोकून दिले. यामुळे त्यांना अटक करून सुमारे वर्षभर तुरुंगात ठेवण्यात आले. त्यांच्या या निडर आणि बेधडक वृत्तीमुळे द्रमुक पक्षात त्यांचा प्रभाव अधिकाधिक वाढू लागला. आपल्या पक्षाच्या विचारांचा अधिक ताकदीने प्रसार करण्यासाठी त्यांनी 'मुरसोली' हे वृत्तपत्र नव्या स्वरुपात प्रकाशित करायला सुरुवात केली. हे वृत्तपत्र नंतर द्रमुक पक्षाचं मुखपत्र बनलं. यासोबतच ‘पनम’ 'मलाईकल्लन', 'मनोहरा' इत्यादी सारख्या चित्रपटांसाठी लिहिलेल्या सामाजिक जाणीवेच्या दमदार संवादांमुळे ते चित्रपट क्षेत्रात लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचले.

अजेय नेता, यशस्वी राजकारणी

करुणानिधी यांनी १९५७  साली कुलिदलाई येथून पहिल्यांदा निवडणूक लढवली व ते आमदार झाले. त्यांनी एकूण १३ वेळा विधानसभा निवडणूक लढवली आणि कधीही पराभूत झाले नाहीत. त्यांनी शेवटची निवडणूक थिरुवरूरमधून २०१६ साली वयाच्या ९२ व्या वर्षी लढविली व ते निवडून आले. १९६७  साली तामिळनाडूमध्ये द्रमुक पक्ष पहिल्यांदा सत्तेत आला.या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री अण्णादुराई आणि नेदुचेझियन यांच्यानंतर करुणानिधी हे तिसऱ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठ मंत्री बनले. त्यांच्याकडे परिवहन व सार्वजनिक बांधकाम मंत्रिपद आले. आपल्या मंत्रीपदाचा वापर करून त्यांनी खासगी बससेवेचे सरकारीकरण करून तमिळनाडूतील गावाखेड्यापर्यंत सरकारी बससेवा पोहोचवली. १९६९  साली सी.एन. अण्णादुराई यांचं निधन झालं, त्यानंतर करुणानिधी मुख्यमंत्री झाले. करुणानिधी यांच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होण्यामुळे तामिळनाडू राज्यात भारतीय राज्य समाजवाद अंमलबजावणीच्या नव्या युगाचा प्रारंभ झाला. 

सामजिक व आर्थिक न्यायाचा प्रखर पुरस्कर्ता

करुणानिधी हे पेरियार आणि अण्णादुराई यांच्या मुशीत घडलेले क्रांतिकारक व्यक्तिमत्व होते. विचाराने ते विवेकवादी व आचाराने राज्य समाजवादी होते.त्यांनी आपल्या एका मुलांचे नाव स्टालिन ठेवले व दुसऱ्या मुलाचे नाव अळगिरी (हे द्रविड चळवळीतील प्रखर देव-धर्म विरोधी व ब्राह्मणविरोधी नेते होते. त्यांनी शिवाजी गणेशन या प्रसिद्ध अभिनेत्याला देवळात जाऊन देवाचे दर्शन घेतले या कारणावरून द्रमुक पक्षातून हाकलून दिले होते.) ठेवले  यावरून त्यांच्या मनावर विवेकवादी व समाजवादी विचारांचा प्रभाव होता हे जाणवते. करुणानिधीनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून निर्विवाद सत्ता हातात घेतल्यानंतर राज्यात सामजिक व आर्थिक  न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली. जमीन धारणा कायद्यात बदल करून कमाल जमीनधारणेवर १५ एकरची मर्यादा घालणारे व ही मर्यादा मंदिरांना लागू करणारे तामिळनाडू हे पहिले आणि एकमेव राज्य ठरले.सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त जमीन भूमिहीनांना वाटप करतांना मागास जातींना प्राधान्य देण्याचा त्यांचा निर्णय क्रांतिकारी स्वरूपाचा होता. याशिवाय सर्व जातींतील लोकांना मंदिरातील पुजारी बनण्याचा कायदा,महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान वाटा मिळण्याचा कायदा, शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांचे  आरक्षण २५ टक्क्यांवरून ३१ टक्के पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय, अतिमागास जाती (Most backward Caste) हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून त्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात २० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असे अनेक क्रांतिकारी निर्णय त्यांनी घेतले. व तामिळनाडू राज्यात लागू केले. राज्य सरकारतर्फे त्यांनी प्रत्येक जातींची गणना करून लोकसंख्येच्या प्रवर्गानुसार शिक्षण,नोकऱ्या, शेती तसेच रोजगाराच्या संधीचे वाटप करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय करुणानिधी यांनी घेतला व आपल्या प्रदेशात लागू केला. अनुसूचित जाती/जमातीं व तथाकथित सवर्ण जाती यांच्यासाठी मोफत घरे बांधून देण्याची 'समदुवापुरम' नावाची एक नाविन्यपूर्ण योजना त्यांनी सुरु केली. या योजनेनुसार दलित,मागास आणि सवर्ण यांना एकमेकांच्या शेजारी संयुक्त भिंती ठेऊन घरे बांधून देण्यात येऊ लागली. जातीभेद नष्ट करण्याचा हा एक अत्यंत व्यावहारिक आणि क्रांतिकारक मार्ग आहे याबद्दल शंकाच नाही. करुणानिधी यांनी केवळ जाती आधारित सामाजिक सुधारणा केल्या असे नाही. सर्व जातींमधील गरीब आणि दरिद्री लोकांचे दारिद्र्य दूर व्हावे, त्यांना शिक्षण,आरोग्य इत्यादी सुविधा मिळाव्यात यासाठी त्यांनी मोफत शिक्षण व मोफत आरोग्य विमा योजना सुरु केली. मोफत अन्नदान योजना,२ रुपये किलो दराने धान्यवाटप योजना, शेतीपंपासाठी लागणारी वीज मोफत देण्याची योजना, हातरिक्षा ओढण्याची अमानुष प्रथा बंद करणे, शाळेतील धार्मिक प्रार्थना बंद करणे असे अनेक धाडसी आणि क्रांतिकारी निर्णय त्यांनी आपल्या १९ वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात घेतले व त्याची कठोर अमलबजावणी केली.महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणारे तामिळनाडू हे देशातील पहिले राज्य होते.  तामिळनाडू वगळता देशाच्या अन्य कोणत्याही राज्यातील कोणाही नेत्यांमध्ये असे क्रांतिकारी निर्णय घेण्याचे व ते लागू करण्याचे धाडस अद्यापही नाही यातच करुणानिधींचे क्रांतीकारकत्व दिसून येते. 

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीत योगदान

करुणानिधी यांनी राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणात अत्यंत मोलाचे योगदान दिले आहे. १९८९ साली व्ही.पी.सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीत करुणानिधींचा द्रमुक पक्ष सामील झाला. व्ही.पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात करुणानिधी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती हे विसरून चालणार नाही.
द्रविड चळवळीने केंद्र आणि राज्ये यांचे संबंध कसे असावेत यावर वेळोवेळी फार मोठी आंदोलने चालविली होती. राज्यांना आर्थिक व सामाजिक निर्णय घेण्याच्या बाबतीत स्वायत्तता मिळावी, यासाठी द्रविड चळवळीने सतत आवाज उठवला.करुणानिधी यांनी या चळवळीत अत्यंत सक्रीय सहभाग घेतला. १९६९  साली त्यांच्या सरकारने न्यायमूर्ती राजमन्नार यांच्या अधिपत्याखाली The Centre-State Relations Inquiry Committee समिती स्थापन केली. राज्य आणि केंद्रामधले संबंध कसे असावे, यावर या समितीने शिफारशी केल्या होत्या. करुणानिधी यांच्या ठाम भूमिकेमुळे व प्रयत्नांमुळे अखेर मुख्यमंत्र्यांनाही स्वातंत्र्यदिनाला राष्ट्रध्वज फडकवण्याचा मान मिळाला.स्वतःच्या राज्याचे स्वतंत्र गीत ठेवण्याचा अधिकार राज्यांना मिळाला.

सर्वोत्कृष्ट संवादलेखक आणि पटकथाकार

करुणानिधी हे उत्कृष्ट लेखक, प्रतिभावंत कवी, प्रखर पत्रकार असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व होते.त्यांनी  १९४७  ते २०११ पर्यंत चित्रपटांसाठी पटकथा व संवाद लेखन केलं. या बाबतीत भारतातील कोणताही राजकीय नेता त्यांची बरोबरी करू शकत नाही. त्यांनी टीव्ही मालिकांसाठीही लिखाण केलं आहे. २०१६ अखेर अंथरुणाला खिळेपर्यंत ते 'रामानुजम' या टीव्ही मालिकेसाठी संवाद लिहीत होते. त्यांनी आपल्या आयुष्यात सुमारे  दोन लाख पानांचे लेखन केले. मुरसोली या पक्षाच्या मुखपत्रात ते 'उडनपिरप्पे' म्हणजे 'मित्रहो...' हा कॉलम लिहीत होते. वृत्तपत्रांच्या जागतिक इतिहासातील हा कदाचित सर्वाधिक काळ चाललेला स्तंभ असावा.

स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळ या दोन्ही कालखंडात राजकीयदृष्ट्या सक्रीय राहिलेले मोजकेच नेते आज हयात आहेत. एम.करुणानिधी हे अशा नेत्यांपैकी एक होते.एका सामान्य, निम्नजातीय कुटुंबात जन्म घेऊनही आपल्या उत्तुंग कर्तृत्वाच्या जोरावर त्यांनी भारतीय राजकारणात अढळ स्थान प्राप्त केले आहे. त्यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन.

सुनील खोबरागडे

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...