Skip to main content

फडणवीसांना पत्र

प्रति,                                         दिनांक: १०.१.२०१८
मा. देवेन्द्रजी फडणवीस,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय, मुबई

महोदय,

           खरे तर अगदी कालपर्यंत या विषयावर आपल्याला पत्र लिहीन असे वाटत नव्हते. पण आपण काल परवा अचानक कोणीही न विचारता "नयनतारा सहगल या ज्येष्ठ लेखिकेला साहित्य संमेलनसाठी दिलेले निमंत्रण रद्द करण्याशी माझा काहीही संबंध नाही!" असे जाहीर व्यक्तव्य केलेत आणि कुणी काही विचारले नाही तरी तुम्ही स्वतःहून असे स्पष्टीकरण का दिलेत? या विचाराने मला उगीचच अस्वस्थ वाटायला लागले म्हणून हा पत्रप्रपंच!
             पत्र थोडे मोठे आहे तरी पण तुम्ही ते वाचाल असे वाटते. समाजातील एकारलेल्या काही मुखंडांना वाटतो तितका हा विषय छोटा नाही तसेच एक सामान्य लेखक म्हणून साहित्यिक आणि साहित्याबद्दल थोडी ओढ वाटते त्यामुळे जरा जास्त आणि सविस्तर लिहितो.
            नयनतारा सहगल हे राष्ट्रीय साहित्यविश्वातील आणि त्यातही इंग्रजी साहित्य विश्वातील एक नावाजलेले नाव आहे.  साहित्य अकादमी पुरस्कारासह अनेक मानाचे पुरस्कार त्यांना आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर मिळालेले आहेत. त्याचबरोबर त्या एक परखड आणि हजरजबाबी व्यक्ती म्हणून सुपरिचित आहेत. आपण मराठी आहोत तरीही इंग्रजीत लिखाण करणाऱ्या साहित्यिकाला आपण बोलाविले त्यामुळे मराठी भाषा अधिक ग्लोबल करण्यात आपण हातभार लावत आहोत असे अगदी काल परवापर्यंत वाटत होते. आपल्या साहित्य मंडळाने त्यांचे भाषणही अगोदर मागवून घेतले आणि तिथेच माशी शिंकली. साहित्य मंडळ, साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष, यजमान संस्था आणि यजमानांना आर्थिक रसद पुरविणारे, काही रिकामटेकडे राजकीय पक्ष आणि संघटनांना अचानक  नयनतारा सहगल अडचणीच्या वाटू लागल्या. कारण काय तर त्यांचे भाषण वाढत्या असहिष्णुतेवर , लोकशाहीच्या दिवसेंदिवस होणाऱ्या संकोचवर बोट ठेवणारे होते. देशात असे काही चालू असेल तरी त्याची जबाबदारी आणि पालकत्व आपोआप सत्ताधारी राजकीय पक्ष मग तो केंद्रात असो की राज्यात असो, त्यांच्यावर आपसूक येऊन पडते. त्यात तुमचाच पक्ष केंद्रात आणि राज्याचे सत्तेवर आहे त्यामुळे हे भाषण लोकांसमोर आले तर (तेही तुमच्याच उपस्थित) तुम्हांला संमेलनाच्या व्यासपीठावर संकोचल्यासारखे वाटणार हे सांगायला कोणा देवर्षीची किंवा ज्योतिषाची गरज नाही.  राजा कोपला की प्रजा संकटात येते आणि तो हाती सापडेल त्यांची मुंडी मुरगळत राहतो. त्यामुळे नयनतारा सहगल संमेलनाला आल्या आणि त्यांनी आपले भाषण केले तर सगळ्यात अगोदर संमेलनाध्यक्ष, यजमान संस्था आणि त्यांचे पदाधिकारी यांना आपली मुंडी मुरगळी जाणार याची जाणीव झाली असनारच! त्यामुळे राजाचा रोष ओढवून तर घेतला जाईलच पण आर्थिक नाकेबंदी होऊन एखादे लचांड आपल्याही मागे लागेल की काय? याची सुप्त भीती त्यांना वाटली असेल असे वाटते.
            दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे नयनतारा सहगल यांचे घराणे. जे आजपर्यत बऱ्याच महाराष्ट्रीय लोकांना माहीत नव्हते पण झाल्या प्रकरणाने तेही प्रकाशात आले. नयनतारा सहगल या पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या भगिनी विजयालक्ष्मी पंडित यांच्या कन्या. तरीही त्या महाराष्ट्रीयनच आहेत कारण त्यांचे वडील रणजित पंडित हे मूळचे कोकणातले. त्यामुळे महाराष्ट्रीयन माणसांनीच एका मराठी स्त्रीचा अपमान केला तेही संमेलनाच्या अध्यक्षपदी एक स्त्री असताना. नयनतारा सहगल जरी नेहरू घराण्याशी  संबंधीत असल्या तरी त्यांचा आणि राजकारणाचा काहीही संबंध नव्हता. त्यांच्या आईने जरी महत्वाची राजकीय पदे भूषविली असली तरी इंदिरा गांधींची राजकीय कारकीर्द सुरू झाल्यानंतर तर विजयालक्ष्मी पंडित राजकारणापासून दूरच होत्या. कारण आत्या आणि भाची यांच्यामधून विस्तवही जात नव्हता. हे सगळे असे चालू असताना ज्याप्रमाणे त्यांनी आपला साहित्य अकादमी पुरस्कार परत केला त्याचप्रमाणे इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केल्यानंतर नयनतारा सहगल यांनी त्याविरोधात रान उठविले होते याचा सगळ्यांना सोयीस्कर विसर कसा काय पडला?
            सहगल यांचा अपमान तर झाला आहेच. त्यावर सगळ्यांनी गुळमुळीत आक्षेपही नोंदविले आहेत पण अरुणा ढेरे या संवेदनशील लेखिका म्हणून ओळखल्या जात असताना याविषयावर त्याही मूग गिळून गप्प आहेत ही बाब निंदनीय आणि चिंतनीय आहे.  नयनतारा सहगल यांना "येऊ नका!" असे कोणी सांगितले? यावर सगळे गप्प आहेत. जो तो एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. आता तर नवीन पाहुण्यांचा शोधही सुरू आहे असे कळते.  म्हणजे झाला गोंधळ पुरा हे लक्षात घेऊन झालेली चूक दुरुस्ती करून कोणीतरी पुढाकार घेऊन पुन्हा त्यांना सन्मानाने बोलावणे आवश्यक आहे असे वाटते. पण ज्यांना हे करायचा अधिकार आहे ते सगळे  एकतर कोणत्यातरी अज्ञात शक्तीच्या दबावाखाली आहेत किंवा त्यांना आपल्या विचारधारेपेक्षा वेगळे विचार ऐकण्याची आणि दुसऱ्याला ऐकू देण्याची इच्छा दिसत नाही. महाराष्ट्रात गेले काही दिवस हे असे सर्रास चालू आहे. आपल्याला न पटणारा, न आवडणारा किंवा आपल्या विचारधारेच्या चाकोरीबाहेरचा विचार बोलू आणि ऐकू द्यायचा नाही असा काही लोक आणि संघटनांनी पणच केला आहे. पण महाराष्ट्रातच्या संस्कृतीला आणि  जडघडणीला हे मुळीच शोभणारे नाही.
             तेव्हा श्रीपाद जोशींनी राजीनामा दिला आणि सगळ्यांनी आमचा काही याच्याशी संबंध नाही असे म्हणून हात वर केल्याने हे प्रकरण संपत नाही. नयनतारा सहगल नाही आल्या म्हणून आभाळ कोसळणार आहे काय? असेही काहीजण म्हणतील. पण पाहुण्याला बोलावून मग त्याचा अपमान करणे ही आपली संस्कृती नाही. तेव्हा आपण स्वतः पुढाकार घेऊन नयनतारा सहगल यांना आमंत्रित करून आयोजकांकडून झालेली चूक दुरुस्त करावी. यातच महाराष्ट्राचे आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे मोठेपण आहे.
            आपल्याला सल्ला द्यावा इतपत मी मोठा नाही पण अश्या गोष्टी मनाला पटत नाहीत म्हणून लिहितो आहे.

            कृपया राग मानू नये!

डॉ. के. राहुल

९०९६२४२४५२.

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...