दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006

माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना
चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत
नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड किंवा पाच वर्षे सक्तमजुरी किंवा दोन्हीही
अशा शिक्षेची तरतूद आहे. माहिती अधिकार कायदा २००६ ची दुसरी मर्यादा म्हणजे या कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीतून जरी हे स्पष्ट झाले की सदरहू फाईल विवक्षित खात्याकडे महिनोंमहिने पडून आहे; तरी पुढे काय करायचे यावर उत्तर म्हणून राज्य सरकारने ‘शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध’ करण्यासाठी १२ मे २००६ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने शासन निर्णय जारी केला आहे.
यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे-

कलम-८ (१)
प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिद्ध करेल.
स्पष्टीकरण- नागरिकांची सनद याचा अर्थ, कार्यालयाने किंवा विभागाने दिलेल्या सुविधा किंवा सेवा यांची सूची तसेच अशा सुविधा किंवा सेवा सर्वसामान्य जनतेला
पुरवण्यासाठी असलेली कार्यमर्यादा असा आहे. (माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(ख)(चार) मध्येही हेच अभिप्रेत आहे.)

कलम-८ (२) नागरिकांच्या
सनदेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये, संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर आवश्यक ती कार्यवाही न केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि संबंधित अधिनियम, नियम किंवा विनिमय यामध्ये उल्लेखलेली कारवाई त्यांच्यावर करण्यात येईल.

कलम-९- प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख, त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या, त्याला दुय्यम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी
सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिद्ध करेल. तसेच अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांचे स्तर करेल व हे सर्व काम अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षांच्या आत पूर्ण करून प्रसिद्ध करण्यात येईल व पुढील प्रत्येक वर्षांच्या १ एप्रिल रोजी ते अद्ययावत करण्यात येतील.

कलम-१० (१)- प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्यास नेमून दिलेल्या किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असेल. परंतु
साधारणपणे कोणतीही फाईल विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडे सात कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही.
परंतु आणखी असे की, तत्काळ व तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईली, त्या प्रकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि प्राधान्याने तत्काळ फाईल शक्यतो
एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो. चार दिवसात निकालात काढण्यात येईल.परंतु दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्यकता नसलेल्या फाईलीच्या संबंधात, संबंधित विभाग त्या प्रकरणावर 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेईल व आवश्यक ती कार्यवाही
करेल आणि दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्यकता असलेल्या फाईलींच्या संबंधात तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल व आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.

कलम-१० (२) एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यांस
नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य किंवा शासकीय काम पार पाडण्यास जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्सर विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे ही, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यपालनातील कसूर ठरेल आणि असा शासकीय कर्मचारी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये किंवा अशा कर्मचाऱयाला लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही संबद्ध
शिस्तविषयक नियमांखाली यथोचित शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र होईल.

कलम-१०(३) कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेली कर्तव्यपालनातील अशी कोणतीही कसूर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्यावर किंवा त्याच्या लक्षात आणून दिल्यावर अशा शासकीय कर्मचाऱ्याकडून झालेल्या, अशा कर्तव्यपालनातील कसुरीबाबत त्याची खात्री पटल्यावर तो कसूर करणाऱ्या अशा शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध, वार्षिक गोपनीय अहवालात अशा कर्तव्यपालनातील कसुरी संबंधातील नोंद करण्यासह संबद्ध शिस्तविषयक नियमांखाली, यथोचित शिस्तभंगाची
कारवाई करील. कलम-११ कलम १० मधील कोणतीही गोष्ट पुढील बाबींना लागू होणार नाही.
(एक) न्यायप्रविष्ट बाबी;
(दोन) लोक आयुक्त किंवा उप लोक आयुक्त आणि अन्य घटनात्मक संस्था, आयोग इत्यादी.
(तीन) न्यायिकवत बाबी
(चार) केंद्र किंवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंधातील प्रकरणे
(पाच) विधी विधानाशी संबंधातील बाबी
(सहा) मंत्रिमंडळास सादर होणाऱ्या मुख्य धोरणात्मक बाबीसंबंधीची प्रकरणे.

कलम-१२ या प्रकरणाच्या तरतुदीचे अनुसरण केले जात आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्यासाठी, शासन, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत, विहित रीतीने प्रशासनिक मूल्यमापन करण्यासाठी, एका यंत्रणेची तरतूद करील. या ‘शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५’ अर्थात दफ्तर दिरंगाई कायदा यातील तरतुदींची अंमलबजावणी आजही बहुसंख्य शासकीय कार्यालयात होत नसल्याने आजही ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ याचा प्रत्यय नागरिकांना येतो आहे. माहिती अधिकार
कायद्याचा प्रभावी वापर करून एखादी फाईल/ प्रकरण कोणाकडे किती दिवस प्रलंबति होते व निर्णय घेण्यास किती दिवस लागले याची माहिती मिळवून नंतर
त्या माहितीच्या आधारे या दफ्तरदिरंगाई कायद्यातील कलम १० च्या तरतुदींचा वापर करून फाईल प्रलंबित ठेवणाऱ्या कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची
कारवाई व्हावी, यासाठी नागरिकांनी प्रयत्न केले तरच सरकारी कारभारात थोडीशी गतिमानता येईल. माहिती अधिकार कायदा, अभिलेख व्यवस्थापन कायदा व हा दफ्तर दिरंगाई कायदा या तिन्ही कायद्यांचा सुयोग्य समन्वय साधत नागरिकांनी शासन यंत्रणा अधिक गतिमान, पारदर्शी व उत्तरदायी होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही काळाची गरज आहे.