पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची पाच वर्षांची कारकीर्द म्हणावी तशी प्रभावी राहिलेली नाही तरीही ती कायम लक्षात राहणारी आहे. यशस्वी होणारी माणसे लक्षात राहतातच, त्यात वावगे काही नसते पण अपयशी ठरूनही काही माणसे लक्षात राहतात. ही त्या माणसाची जमेची बाजू समजली पाहिजे आणि मोदींच्या बाबतीत हे तंतोतंत लागू पडते. त्यांचा पाच वर्षाचा कारभार बघितला तर ते अपयशी ठरले आहेत हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज पडणार नाही इतके त्यांचे अपयश ठसठशीतपणे समोर येत आहे. शिवाय हे सगळे चार वाक्यात सांगणे शक्य नाही म्हणून जर सविस्तर मत मांडतो.
मुळात मोदी ज्या पक्षाचे प्रतिनिधींत्व करतात तो पक्षच मुळी लोकशाहीचा पूर्वापार पासूनचा विरोधक राहिलेला आहे. भारतात धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्था असतानाही देशात एका विशिष्ट धर्माचे वर्चस्व असले पाहिजे असे मानणाऱ्याची मांदियाळी त्यांच्या पक्षात पहिल्यापासून आहे. मोदींचे गुरू, कर्मठ हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते आणि कणखर लोहपुरुष (सध्या अडगळीत फेकले गेलेले लालकृष्ण आडवाणी) यांच्याकडून हा वारसा मोदींकडे आल्याने त्यात काही बदल होईल असे समजणे बाळबोधपणाचे लक्षण ठरेल. त्यामुळे भाजपलाही अपेक्षित नसलेले आणि काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे भाजप आणि मित्रपक्षांना मिळालेल्या पाशवी बहुमतामुळे भाजप सत्तेत आला आणि भाजप-संघाचा जुना कार्यक्रम राबविण्यासाठी पक्षांसह अनेक एकारलेल्या संस्था आणि संघटना ज्या अगोदरच भाजपच्या वळचणीला होत्या त्या अत्यंत आक्रमकपणे सक्रिय झाल्या. देशातील दलित, मुस्लिम आणि गरीब जनता म्हणजे "ताडन के अधिकारी" असे समजून त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचाराचे लक्षणीय वाढ झाली. देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही सरकार म्हणून सत्तेवर असलेल्या पक्षाचे अद्य कर्तव्य असते आणि ते आपल्या राज्यघटनेने आपल्याला सांगितले आहे. पण मुळात घटनाच मान्य नसलेले आणि मनू चा कायदा हाच अंतिम आहे असे मानणारे बहुसंख्य लोक सत्तेत असल्याने जमेल तेव्हा जमेल तसे समतेच्या आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला हरताळ फसण्याचे काम सरकार इमानेइतबारे करत राहिले. त्याची सुरुवातच मुळात रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येने झाली. रोहित वेमुलाच्या प्रकरणात त्याच्या विद्यापीठाच्या कुलगुरुपासून, मनुष्यबळ विकास मंत्री ते अगदी गृहमंत्र्यांपर्यत सगळ्यांची तो कसा नालायक आहे हे सांगण्यात चढाओढ लागली होती त्यावर कढि केली ती अजित डोवाल यांनी. ज्याने पाकिस्तानसारख्या शत्रूच्या नाकीनऊ आले तो माणूस रोहित वेमुलाची जात शोधत बसला हे जंगलाच्या राज्याने गवत खाण्यासारखे काम डोवाल आनंदाने करत राहिले.
शिक्षणासारख्या क्षेत्रात सरकारचा थेट हस्तक्षेप नसणे हे सर्व विचारधारा रुजण्यासाठी आवश्यक असते पण सरकारने आपले विचार लादण्यासाठी शिक्षणाचा वापर केला. बदलाच्या नावाखाली इतिहासाचे विद्रुपीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. अभ्यासक्रमात संघ-भाजपची विचारसरणी आणि धर्माधिष्ठित मूल्ये संक्रमित व्हावीत यासाठी के.जी. पासून पी.जी. पर्यत अनेक मोडतोडी केल्या. शिक्षण हे बहुजनांना आत्मभान देणारे एकमेव माध्यम आहे त्याचे सक्षमीकरण करण्याचे सोडून त्याचे भगवेकरण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला.
काहीतरी वेगळे आणि सनसनाटी करण्यात धन्यता मानणाऱ्या मोदींना नुसते बोलून आणि उठसूट काँग्रेसवर टीका आणि आरोप करून हुशारी आणि कर्तृत्व सिद्ध होत नाही याचा सोयीस्कर विसर पडला आणि त्यातूनच नोटबंदी आणि जीएसटी सारखे तुघलकी निर्णय घेतले गेले. हे दोन्ही निर्णय पूर्ण फसलेले आहेत हे सांगायाची गरज नाही. नोटाबंदीचा हा पोपट पाहिले 50 दिवस झाले तेव्हाच मेळा होता पण मोदींचा दट्ट्याच इतका जबरदस्त की रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री, आणि आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार यांचा या अपयशावर चकार शब्द काढायची हिम्मत झाली नाही. काळा पैसा बाहेर आणणे, दहशतवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी करणे यासारख्या सरकारने ठरविलेल्या अनेक उद्देशाची पूर्तता झाली नाही हे त्याचा फटका बसलेले सामान्य भाजप कार्यकर्ते ही खाजगीत मान्य करतात. नोटबंदीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला तर जीएसटीने ग्रामीण लघु आणि मध्यम उद्योग रसातळाला गेले. 48 सामान्य नागरिकांना नोटाबदलीच्या रांगेत हकनाक आपला जीव गमवावा लागला. तरीही मोदी आणि जेटली अजूनही त्याचे समर्थन करतात. त्यासाठी ते आता प्रत्येक वेळेस नोटबंदीचे नाविन उद्दीष्ट सांगतात.
अर्थव्यवस्था अशी सलाईन वर असल्याने कर्जाचा डोंगर मात्र वाढत गेला पण त्यासाठी ठोस काही पावले उचलल्याचे दिसत नाही. रघुराम राजन यांनी बँकांची मनमानी आणि उद्योगाच्या कर्जबुडवेगिरीविरुद्ध बडगा उगरल्याने त्यांना कावे लागले तर लोकांना वाटायला रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी दिला नाही गुजरातवासी उर्जित पटेल यांनाही घरचा रस्ता धरावा लागला.
शेतकऱ्यांना तर या सरकारने सतत वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या आहेत. बदलते आणि प्रतिकूल हवामान , बी बियाणे आणि रासायनिक खते यांच्या वाढत्या आणि आवाक्याबाहेरील किंमती, आणि जोडीला बारा महिने अठरा काळ पडलेले बाजारभाव यामुळे अगोदरच गाळात असलेला शेतकरी जास्तच गलितगात्र झाला आहे. मुळात भाजप हा शेटजी भटजींचा आणि शहरी तोंडावल्याचा पक्ष त्यामुळे तो इतके दिवस ग्रामीण भागात वाढत नव्हता. आता तो ग्रामीण भागात प्रसवला तेच मुळात काँग्रेसची कूस यावेळेस मा उजविल्यामुळे. त्यामुळे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जे संधीसाधू गेले त्यांचा आणि शेतकरी हिताचा काहीच संबंध नव्हता त्यामुळे शेतकऱ्याला आपला उत्पादन खर्चही गेल्या साडे चार वर्षात वसूल करता आलेला नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, उत्पन्नाला दीडपट हमीभाव देऊ, असली आश्वासने हवेतच विरली असून शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधिकच गंभीर झाले आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यत शेतकरी आंदोलन पोहचूनही सरकारने याबाबत कोणतेही ठोस धोरण आखलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गाला हे सरकार आपले वाटत नाही.
मुळात मोदी ज्या पक्षाचे प्रतिनिधींत्व करतात तो पक्षच मुळी लोकशाहीचा पूर्वापार पासूनचा विरोधक राहिलेला आहे. भारतात धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्था असतानाही देशात एका विशिष्ट धर्माचे वर्चस्व असले पाहिजे असे मानणाऱ्याची मांदियाळी त्यांच्या पक्षात पहिल्यापासून आहे. मोदींचे गुरू, कर्मठ हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते आणि कणखर लोहपुरुष (सध्या अडगळीत फेकले गेलेले लालकृष्ण आडवाणी) यांच्याकडून हा वारसा मोदींकडे आल्याने त्यात काही बदल होईल असे समजणे बाळबोधपणाचे लक्षण ठरेल. त्यामुळे भाजपलाही अपेक्षित नसलेले आणि काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे भाजप आणि मित्रपक्षांना मिळालेल्या पाशवी बहुमतामुळे भाजप सत्तेत आला आणि भाजप-संघाचा जुना कार्यक्रम राबविण्यासाठी पक्षांसह अनेक एकारलेल्या संस्था आणि संघटना ज्या अगोदरच भाजपच्या वळचणीला होत्या त्या अत्यंत आक्रमकपणे सक्रिय झाल्या. देशातील दलित, मुस्लिम आणि गरीब जनता म्हणजे "ताडन के अधिकारी" असे समजून त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचाराचे लक्षणीय वाढ झाली. देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही सरकार म्हणून सत्तेवर असलेल्या पक्षाचे अद्य कर्तव्य असते आणि ते आपल्या राज्यघटनेने आपल्याला सांगितले आहे. पण मुळात घटनाच मान्य नसलेले आणि मनू चा कायदा हाच अंतिम आहे असे मानणारे बहुसंख्य लोक सत्तेत असल्याने जमेल तेव्हा जमेल तसे समतेच्या आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला हरताळ फसण्याचे काम सरकार इमानेइतबारे करत राहिले. त्याची सुरुवातच मुळात रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येने झाली. रोहित वेमुलाच्या प्रकरणात त्याच्या विद्यापीठाच्या कुलगुरुपासून, मनुष्यबळ विकास मंत्री ते अगदी गृहमंत्र्यांपर्यत सगळ्यांची तो कसा नालायक आहे हे सांगण्यात चढाओढ लागली होती त्यावर कढि केली ती अजित डोवाल यांनी. ज्याने पाकिस्तानसारख्या शत्रूच्या नाकीनऊ आले तो माणूस रोहित वेमुलाची जात शोधत बसला हे जंगलाच्या राज्याने गवत खाण्यासारखे काम डोवाल आनंदाने करत राहिले.
शिक्षणासारख्या क्षेत्रात सरकारचा थेट हस्तक्षेप नसणे हे सर्व विचारधारा रुजण्यासाठी आवश्यक असते पण सरकारने आपले विचार लादण्यासाठी शिक्षणाचा वापर केला. बदलाच्या नावाखाली इतिहासाचे विद्रुपीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. अभ्यासक्रमात संघ-भाजपची विचारसरणी आणि धर्माधिष्ठित मूल्ये संक्रमित व्हावीत यासाठी के.जी. पासून पी.जी. पर्यत अनेक मोडतोडी केल्या. शिक्षण हे बहुजनांना आत्मभान देणारे एकमेव माध्यम आहे त्याचे सक्षमीकरण करण्याचे सोडून त्याचे भगवेकरण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला.
काहीतरी वेगळे आणि सनसनाटी करण्यात धन्यता मानणाऱ्या मोदींना नुसते बोलून आणि उठसूट काँग्रेसवर टीका आणि आरोप करून हुशारी आणि कर्तृत्व सिद्ध होत नाही याचा सोयीस्कर विसर पडला आणि त्यातूनच नोटबंदी आणि जीएसटी सारखे तुघलकी निर्णय घेतले गेले. हे दोन्ही निर्णय पूर्ण फसलेले आहेत हे सांगायाची गरज नाही. नोटाबंदीचा हा पोपट पाहिले 50 दिवस झाले तेव्हाच मेळा होता पण मोदींचा दट्ट्याच इतका जबरदस्त की रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री, आणि आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार यांचा या अपयशावर चकार शब्द काढायची हिम्मत झाली नाही. काळा पैसा बाहेर आणणे, दहशतवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी करणे यासारख्या सरकारने ठरविलेल्या अनेक उद्देशाची पूर्तता झाली नाही हे त्याचा फटका बसलेले सामान्य भाजप कार्यकर्ते ही खाजगीत मान्य करतात. नोटबंदीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला तर जीएसटीने ग्रामीण लघु आणि मध्यम उद्योग रसातळाला गेले. 48 सामान्य नागरिकांना नोटाबदलीच्या रांगेत हकनाक आपला जीव गमवावा लागला. तरीही मोदी आणि जेटली अजूनही त्याचे समर्थन करतात. त्यासाठी ते आता प्रत्येक वेळेस नोटबंदीचे नाविन उद्दीष्ट सांगतात.
अर्थव्यवस्था अशी सलाईन वर असल्याने कर्जाचा डोंगर मात्र वाढत गेला पण त्यासाठी ठोस काही पावले उचलल्याचे दिसत नाही. रघुराम राजन यांनी बँकांची मनमानी आणि उद्योगाच्या कर्जबुडवेगिरीविरुद्ध बडगा उगरल्याने त्यांना कावे लागले तर लोकांना वाटायला रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी दिला नाही गुजरातवासी उर्जित पटेल यांनाही घरचा रस्ता धरावा लागला.
शेतकऱ्यांना तर या सरकारने सतत वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या आहेत. बदलते आणि प्रतिकूल हवामान , बी बियाणे आणि रासायनिक खते यांच्या वाढत्या आणि आवाक्याबाहेरील किंमती, आणि जोडीला बारा महिने अठरा काळ पडलेले बाजारभाव यामुळे अगोदरच गाळात असलेला शेतकरी जास्तच गलितगात्र झाला आहे. मुळात भाजप हा शेटजी भटजींचा आणि शहरी तोंडावल्याचा पक्ष त्यामुळे तो इतके दिवस ग्रामीण भागात वाढत नव्हता. आता तो ग्रामीण भागात प्रसवला तेच मुळात काँग्रेसची कूस यावेळेस मा उजविल्यामुळे. त्यामुळे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जे संधीसाधू गेले त्यांचा आणि शेतकरी हिताचा काहीच संबंध नव्हता त्यामुळे शेतकऱ्याला आपला उत्पादन खर्चही गेल्या साडे चार वर्षात वसूल करता आलेला नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, उत्पन्नाला दीडपट हमीभाव देऊ, असली आश्वासने हवेतच विरली असून शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधिकच गंभीर झाले आहेत. गल्लीपासून दिल्लीपर्यत शेतकरी आंदोलन पोहचूनही सरकारने याबाबत कोणतेही ठोस धोरण आखलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गाला हे सरकार आपले वाटत नाही.
Comments
Post a Comment