प्रति,
मा. वार्ताहर
दै....................
विषय: आमच्या बातमीला आपल्या वृत्तपत्रात प्रसिद्धी मिळणेबाबत.......
सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याबाबत येणाऱ्या सरकारने कटिबद्ध रहावे:
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था आणि तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता ठरू पहात असलेल्या आपल्या देशातील मूलभूत प्रश्न अत्यंत गंभीर बनले असून शिक्षणाची दुरवस्था हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील २७% म्हणजे सुमारे ३० कोटी जनता आजही निरक्षर असुन लोकसंख्येच्या ५०% असलेल्या स्त्रियांमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण आजही ३५%हुन जास्त आहे. युनोस्कोने २०१३-१४ मध्ये जाहीर केलेल्या आपल्या अहवालात याचा ठळक उल्लेख केला असून जगातील एकूण निरक्षर लोकांमध्ये भारतातील निरक्षरांचे प्रमाण ३७% इतके गंभीर आहे. युनेस्कोच्या याच अहवालात देशातील "आहे रे" वर्गाने जाणीवपूर्वक या लोकांना निरक्षर ठेवले आहे असे नमूद करून याच दराने वाटचाल सुरू राहिली तर संपूर्ण महिला साक्षर होण्यासाठी २०८० साल उजडावे लागेल, असे नूड केले आहे.
भारतातील शिक्षणव्यवस्था ही जगातील इतर कोणातूनही देशापेक्षा मोठी व्यवस्था असून १५ लाखाहून अधिक शाळांमध्ये १ ली ते १२ वि पर्यत शिक्षण घेत असलेल्या विध्यार्थ्यांची २६ कोटीहुन अधिक आहे. तर यामध्ये ८वीच्या आत शाळा सोडणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे प्रमाण ४०% तर १० वीच्या आत अनेक कारणांनी शाळा सोडावी लागणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे प्रमाण ४७% इतके असून यातील बहुसंख्य विद्यार्थी अनुसूचित जाती जमाती आणि भटक्या प्रवर्गातील आहेत. याला कारणीभूत असलेल्या घटकांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतील त्रुटी, सरकारी शाळांकडे आणि पायाभूत सुविधांकडे होणारे दुर्लक्ष , शिक्षकांची कमतरता, एकशिक्षकी शाळांचे वाढते प्रमाण, यांसह अनेक घटक कारणीभूत असून त्यांचे सक्षमिकरण करण्याऐवजी सरकार या शाळा खाजगी व्यवस्थानाकडे सोपवू पहात आहे. हे भारतीय राज्यघटनेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असून सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यास अपयशी ठरल्याचे धोतक आहे. २०१७ मध्ये भारत सरकारने आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP)च्या २.६% इतका खर्च केला असून १९६८ आणि १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार केंद्रसरकारने आणि आणि राज्य सरकारांनी एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील एकुण खर्चाच्या ६% इतका खर्च करणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही शिक्षणावरील खर्चात वाढ होण्याऐवजी कपातच होत आली आहे. मलेशिया, केनिया आणि मलावीसारखे देशही शिक्षणावर GDP च्या ६% खर्च करत आहेत. क्युबासारखा मूठभर लोकसंख्या असलेला देश शिक्षणावर GDP च्या १८% इतका खर्च करत असताना भारतात मात्र शिक्षणावरील खर्चात कपात होत आहे. त्यामुळे शिक्षणाबाबत असलेली अनास्था आणि त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची झालेली दुरावस्था लक्षात घेता अखिल भारतीय जन विज्ञान चळवळ आणि भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय यांच्या संयुक्त विध्यमाने आम्ही "शालेय शिक्षण आणि साक्षरता" याबाबतची आमची भूमिका खालीलप्रमाणे स्पष्ट करत आहोत:-
१. शिक्षण धोरण ठरवीत असताना भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शन तत्वांचा आणि मूलभूत अधिकारांचा अंतर्भाव व्हावा.
२.शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करत असताना समता, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही मूल्यांचा आणि सिद्धांताचा त्यात अंतर्भाव व्हावा.
३. शिक्षण हक्क कायदा,२००५ मध्ये सुधारणा करून ६ ते १४ वयोगटाची कमाल वयोमर्यादा १८ वर्षापर्यंत करावी तसेच पूर्वप्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा समावेश RTE कायद्यात करावा.
४.शिक्षण हक्क कायद्यातील त्रूटी आणि कमतरतांसाठी सरकारला उत्तरदायी समजावे.
५. वंचित समाज घटक जसे की अनुसूचित जाती, जाती, भटक्या व विमुक्त जाती तसेच आर्थिकदृष्टया वंचित घटकातील मुलामुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने योजना आखून तिची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत.
६.सरकारने आपल्या एकूण खर्चाच्या किमान ६% इतकी रक्कम शिक्षणासाठी खर्च करणे आवश्यक असून त्यासाठी निश्चित धोरण आखावे. हे धोरण आखत असताना वंचित आणि दुर्बल घटकांबरोबरच मुलांबरोबरच मुलगी हा घटकही केंद्रस्थानी असावा.
७. विलनिकरण्याच्या नावाखाली बंद केलेल्या सरकारी शाळा पुन्हा सुरू करून योग्य क्षमता आणि बौद्धिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करून प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
८. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १६ चे पुनरुज्जीवन करावे आणि त्याद्वारे मुलांचे सर्वकंष मूल्यमापन करण्याची पद्धती सुनिश्चित करावी जेणेकरून मुलांवर नापास होण्याची ओझे किंवा भीती राहणार नाही.
९. दिव्यांग आणि विशेष गरज असलेल्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून त्यांना सर्वसमावेशक शिक्षण मिळेल याची खबरदारी घ्यावी.
१०.मध्यान्ह भोजनाची गरज आणि गुणवत्ता निश्चित करून त्याचा दर्जा आणि गुणवत्ता टिकून राहण्यासाठी सक्षम यंत्रणा सुस्थापित करावी तसेच इयत्ता १२ वी पर्यतच्या मुलांना मध्यान्ह भोजन मिळावे यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत.
११.शिक्षणाबाबत, सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, समाज यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्यात.
१२.शिक्षण आणि इतर क्षेत्रात होणारे बदल मुलामुलींना कळावेत यासाठी त्यांना आवश्यक ते तंत्रज्ञान मोफत उपलब्ध करून द्यावे.
१३. लोकशाही आणि राज्यघटना हा देशाच्या विकासाचा आणि समृद्धीचा पाया असून शिक्षणातून ही मूल्ये बळकट व्हायला हवीत.
मा. वार्ताहर
दै....................
विषय: आमच्या बातमीला आपल्या वृत्तपत्रात प्रसिद्धी मिळणेबाबत.......
सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याबाबत येणाऱ्या सरकारने कटिबद्ध रहावे:
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था आणि तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता ठरू पहात असलेल्या आपल्या देशातील मूलभूत प्रश्न अत्यंत गंभीर बनले असून शिक्षणाची दुरवस्था हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील २७% म्हणजे सुमारे ३० कोटी जनता आजही निरक्षर असुन लोकसंख्येच्या ५०% असलेल्या स्त्रियांमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण आजही ३५%हुन जास्त आहे. युनोस्कोने २०१३-१४ मध्ये जाहीर केलेल्या आपल्या अहवालात याचा ठळक उल्लेख केला असून जगातील एकूण निरक्षर लोकांमध्ये भारतातील निरक्षरांचे प्रमाण ३७% इतके गंभीर आहे. युनेस्कोच्या याच अहवालात देशातील "आहे रे" वर्गाने जाणीवपूर्वक या लोकांना निरक्षर ठेवले आहे असे नमूद करून याच दराने वाटचाल सुरू राहिली तर संपूर्ण महिला साक्षर होण्यासाठी २०८० साल उजडावे लागेल, असे नूड केले आहे.
भारतातील शिक्षणव्यवस्था ही जगातील इतर कोणातूनही देशापेक्षा मोठी व्यवस्था असून १५ लाखाहून अधिक शाळांमध्ये १ ली ते १२ वि पर्यत शिक्षण घेत असलेल्या विध्यार्थ्यांची २६ कोटीहुन अधिक आहे. तर यामध्ये ८वीच्या आत शाळा सोडणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे प्रमाण ४०% तर १० वीच्या आत अनेक कारणांनी शाळा सोडावी लागणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे प्रमाण ४७% इतके असून यातील बहुसंख्य विद्यार्थी अनुसूचित जाती जमाती आणि भटक्या प्रवर्गातील आहेत. याला कारणीभूत असलेल्या घटकांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतील त्रुटी, सरकारी शाळांकडे आणि पायाभूत सुविधांकडे होणारे दुर्लक्ष , शिक्षकांची कमतरता, एकशिक्षकी शाळांचे वाढते प्रमाण, यांसह अनेक घटक कारणीभूत असून त्यांचे सक्षमिकरण करण्याऐवजी सरकार या शाळा खाजगी व्यवस्थानाकडे सोपवू पहात आहे. हे भारतीय राज्यघटनेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असून सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यास अपयशी ठरल्याचे धोतक आहे. २०१७ मध्ये भारत सरकारने आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP)च्या २.६% इतका खर्च केला असून १९६८ आणि १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार केंद्रसरकारने आणि आणि राज्य सरकारांनी एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील एकुण खर्चाच्या ६% इतका खर्च करणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही शिक्षणावरील खर्चात वाढ होण्याऐवजी कपातच होत आली आहे. मलेशिया, केनिया आणि मलावीसारखे देशही शिक्षणावर GDP च्या ६% खर्च करत आहेत. क्युबासारखा मूठभर लोकसंख्या असलेला देश शिक्षणावर GDP च्या १८% इतका खर्च करत असताना भारतात मात्र शिक्षणावरील खर्चात कपात होत आहे. त्यामुळे शिक्षणाबाबत असलेली अनास्था आणि त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची झालेली दुरावस्था लक्षात घेता अखिल भारतीय जन विज्ञान चळवळ आणि भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय यांच्या संयुक्त विध्यमाने आम्ही "शालेय शिक्षण आणि साक्षरता" याबाबतची आमची भूमिका खालीलप्रमाणे स्पष्ट करत आहोत:-
१. शिक्षण धोरण ठरवीत असताना भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शन तत्वांचा आणि मूलभूत अधिकारांचा अंतर्भाव व्हावा.
२.शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करत असताना समता, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही मूल्यांचा आणि सिद्धांताचा त्यात अंतर्भाव व्हावा.
३. शिक्षण हक्क कायदा,२००५ मध्ये सुधारणा करून ६ ते १४ वयोगटाची कमाल वयोमर्यादा १८ वर्षापर्यंत करावी तसेच पूर्वप्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा समावेश RTE कायद्यात करावा.
४.शिक्षण हक्क कायद्यातील त्रूटी आणि कमतरतांसाठी सरकारला उत्तरदायी समजावे.
५. वंचित समाज घटक जसे की अनुसूचित जाती, जाती, भटक्या व विमुक्त जाती तसेच आर्थिकदृष्टया वंचित घटकातील मुलामुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने योजना आखून तिची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत.
६.सरकारने आपल्या एकूण खर्चाच्या किमान ६% इतकी रक्कम शिक्षणासाठी खर्च करणे आवश्यक असून त्यासाठी निश्चित धोरण आखावे. हे धोरण आखत असताना वंचित आणि दुर्बल घटकांबरोबरच मुलांबरोबरच मुलगी हा घटकही केंद्रस्थानी असावा.
७. विलनिकरण्याच्या नावाखाली बंद केलेल्या सरकारी शाळा पुन्हा सुरू करून योग्य क्षमता आणि बौद्धिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करून प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
८. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १६ चे पुनरुज्जीवन करावे आणि त्याद्वारे मुलांचे सर्वकंष मूल्यमापन करण्याची पद्धती सुनिश्चित करावी जेणेकरून मुलांवर नापास होण्याची ओझे किंवा भीती राहणार नाही.
९. दिव्यांग आणि विशेष गरज असलेल्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून त्यांना सर्वसमावेशक शिक्षण मिळेल याची खबरदारी घ्यावी.
१०.मध्यान्ह भोजनाची गरज आणि गुणवत्ता निश्चित करून त्याचा दर्जा आणि गुणवत्ता टिकून राहण्यासाठी सक्षम यंत्रणा सुस्थापित करावी तसेच इयत्ता १२ वी पर्यतच्या मुलांना मध्यान्ह भोजन मिळावे यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत.
११.शिक्षणाबाबत, सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, समाज यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्यात.
१२.शिक्षण आणि इतर क्षेत्रात होणारे बदल मुलामुलींना कळावेत यासाठी त्यांना आवश्यक ते तंत्रज्ञान मोफत उपलब्ध करून द्यावे.
१३. लोकशाही आणि राज्यघटना हा देशाच्या विकासाचा आणि समृद्धीचा पाया असून शिक्षणातून ही मूल्ये बळकट व्हायला हवीत.
Comments
Post a Comment