भारतीय उत्पन्न कर कायदा आणि सहकारी साखर कारखाने:
भारतीय उत्पन्न कर कायदा, १९६१ अनुसार कृषी उत्पन्न करमुक्त असले तरी व्यावसायिक शेती उत्पन्न करमुक्त आहे असे म्हणता येणार नाही. उत्पन्न कर कायद्यानुसार शेतकऱ्याला थेट हातात मिळणारे उत्पन्न करमुक्त असले तरी शेतकरी जर आपले उत्पादन पुन्हा प्रक्रियेसाठी देत असेल तर त्याला मिळणाऱ्या मोबदल्यावर कर भरण्याची जबाबदारी मात्र त्या प्रक्रिया उद्योगावर टाकली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला या मिळणाऱ्या उत्पादनाचा करदाता (Assessee) हा तो प्रक्रिया उद्योग असतो. हाच नियम व्यक्ती आणि संस्था यांना जसा लागू आहे तसा प्रक्रिया उद्योग सहकारी क्षेत्रातील असला तरी लागू आहे. फक्त आपले उत्पन्न किती हे ठरविण्याचा अधिकार मात्र त्या उद्योगाला आहे. पण उत्पन्न कर किती आहे हे ठरविण्याचा अधिकार मात्र कायद्याने केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या आखात्यारीत काम करणाऱ्या उत्पन्न कर निर्धारण यंत्रणेला आहे. त्यामुळे करदाता आणि उत्पन्न कर विभाग यांच्यात यावरून नेहमीच मतभेद होतात आणि कधी कधी याबाबत इतके टोकाचे वाद निर्माण होतात की प्रकरण अगदी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचते.
दिनांक ५ मार्च २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अश्याच एक प्रकरणावर निर्णय देताना महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची चिंता वाढविली आहे. ते प्रकरण काय आहे ते पाहू!
वादाचा विषय:
तासगाव तालुका सहकारी साखर कारखान्याने २०१२ मध्ये मुंबई उत्पन्न कर आयुक्त यांनी उत्पन्न कर लवाद मुंबई यांच्याकडे दाखल केलेल्या कर देयता दाव्यात या कारखान्याविरुद्ध निर्णय दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांचेकडे दिवाणी दावा दाखल केला होता. उत्पन्न कर आयुक्तांच्या मते कारखान्याने आपले आर्थिक वर्ष १९९६-९७ आणि १९९७-९८ मधील उत्पन्न निर्धारित करताना चुकीच्या पद्धतीने केले असून उत्पन्नालाच खर्च मानल्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले असून महाराष्ट्रातील अनेक कारखाने याच चुकीच्या पद्धतीने करनिर्धारण करून कमी कर भरत आहेत.
उत्पन्न कर विभागाने आपली बाजू मांडताना काय म्हटले:
१.ऊस उत्पादकांना कारखाने द्यावयाची रक्कम ( किमान हमीभाव) ही केंद्र सरकार ठरवत असते. त्यापेक्षा कमी भाव सहकारी साखर कारखाने देऊ शकत नाहीत. पण जास्तीत जास्त किती किंमत अदा करावी यावर केंद्र सरकारचे बंधन नाही.
२.केंद्र सरकारने ठरविलेल्या दरापेक्षा जास्त दर द्यावयाचा आल्यास महाराष्ट्र सरकारने गठीत केलेल्या मंत्री समितीने ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार महाराष्ट्र सरकारचे साखर आयुक्त, पुणे ऊस उत्पादकांना प्रति टनाला द्यावयाचा दर निश्चित करतात.
३. दर जरी साखर आयुक्त ठरवत असले तरी त्याची शिफारस मात्र संबंधित साखर कारखाने करतात. म्हणजे साखर आयुक्त फक्त केंद्रसरकार ने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा कमी दर दिला जात नाही ना हे पाहतात. जास्तीत जास्त किती दर द्यावा यावर त्यांचे कारखान्यांवर कोणतेही कायदेशीर दडपण नसते.
४. हा दर प्रत्येक कारखान्यानुसार, उसाच्या जातीनुसार, उसाच्या उपलब्धतेनुसार,उत्पादनाला येणारा खर्च आणि साखर उताऱ्यानुसार ठरतो. त्याचबरोबर हा दर उसाची लागण करताना ठरतो आणि तो कायम राहतो. म्हणजेच तो कारखान्याने मान्य केलेले असतो. हा दर ठरवत असतानाच तो खर्च म्हणून मान्य केलेला असतो. परंतु ऊस नियंत्रण आदेश १९६५ च्या कलम ३ मध्ये नमूद केलेली तरतुदींनुसार जर हा निश्चित केलेला दर जर केंद्रसरकारने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त असेल तर कलम ५अ अनुसार ती नफ्याची सभासद आणि बिगर सभासद यांना केलेली वाटणी समजली जाते.
५. त्याच बरोबर कारखान्याने १९९६-९७ आणि १९९७-९८ मध्ये केंद्रसरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा (अनुक्रमे रु.५३७.०० आणि रु. ५३७.०० प्रति टन) जास्त दर (अनुक्रमे रु. ८७५.०० आणि रु ८७५.०० प्रति टन) देतानाच आपले उत्पन्न शून्य दाखविले आहे. हे चुकीचे असून केंद्रसरकारने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा (SMP) जास्त दिलेला दर हा खर्च नसून उत्पादकांना वाटलेला नफा/उत्पन्न आहे आणि ते करपात्र आहे.
म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून उत्पन्न कर लवादाचा आदेश कायम करावा.
उत्पन्न कर आयुक्तांची बाजू ऐकल्यानंतर तासगाव ता. स.सा.का. सह महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी साखर कारखाण्यांबाबत हाच वाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करून त्याच्यावर एकत्रित सुनावणी घेतली. सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. चिदंबरम आणि ऍड. शेखर नाफडे यांनी तर उत्पन्न कर विभागाच्या वतीने अजित प्रसाद यांनी बाजू मांडली.
ऍड. चिदंबरम आणि ऍड. नाफडे यांनी स.सा.का ची बाजू मांडताना पुढील मुद्दे मांडले.
१. शेतकरी आणि कारखाने यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेता केंद्रसरकार ने जाहीर केलेला हमीभाव कमी असतो. आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय देताना हे मान्य केले आहे.
२. सर्व स.सा.का. ना राज्यसरकारने जाहीर केलेला हमीभाव द्यावाच लागतो. त्यामुळे भार्गव समितीने ठरविलेले कारखाना आणि ऊस उत्पादक यांच्यातील नफा वाटणीचे ५०% : ५०% सूत्र पळता येत नाही त्यामुळे करखान्यांकडे नफा शिल्लक राहत नाही.
३. स.सा.का. ना तोटा होत असला तरी कारखान्यांना सरकारने ठरविलेला दर देणे बंधनकारक आहे.
४. भारतीय वस्तू विक्री कायद्याच्या कलम ९ मधील तरतुदींनुसार सहकारी संस्थेने सभासद आणि बिगर सभासद यांना किमान देय रकमेपेक्षा अधिक परतावा दिल्यास त्याला नफ्याची वाटणी म्हणता येणार नाही.
५. स.सा. का.च्या भाग भांडवलात राज्यसरकारचा १०% वाटा असला तरी सभासदांना दिले जाणारे लाभ सरकारला दिले जात नाहीत. तसेच केंद्रसरकारने जाहीर केलेला भाव आणि राज्यसरकार ने जाहीर केलेला भाव यातील तफावत कारखान्यांना आपल्या हिस्स्याचा नफा देऊन भरून काढावी लागते आणि तो आमचा खर्च आहे त्याला नफ्याची वाटणी समजू नये.
म्हणून उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम करून उत्पन्न कर लवादाने दिलेला आदेश रद्द करावा.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील बाबी विचाराधीन घेतल्या:
१. कारखाने सभासदांना देत असलेला दर केंद्रसरकार ने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त आहे का?
२. हा जास्त दिलेला दर नफ्याची वाटणी समजायची की त्याला कारखान्याचा खर्च समजून करातून वजावट करायला मान्यता द्यायची?
या दोन प्रश्नांचा उहापोह करत असताना न्यायालयाने खालील बाबी लक्षात घेतल्या:
१. केंद्र सरकार किमान हमी भाव (SMP) ठरवत असताना सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच दर ठरविते.
२. प्रत्येक कारखान्यासाठी वेगळा दर असून त्यात उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च, ऊसाची उपलब्धता, ऊस खरेदीचा दर, उसाची जात, आणि त्यापासून त्या कारखान्याला मिळणारा उतारा.
३. भार्गव समितीच्या शिफारशी नुसार ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कलम ५ मध्ये १९७४ ला झालेल्या सुधारनेमध्ये नवीन कलम ५अ टाकण्यात आले आहे त्यानुसार कारखाने हमीभावापेक्षा जास्त रकेमला ऊस खरेदी करू शकतात.
४. तसेच सभासदांना हमीभावापेक्षा जास्त दिल्या जाणाऱ्या रक्कमेत सभासदांचा उत्पादन खर्च भरपाई तसेच नफाही समाविष्ट असेल.
५. सभासदांना दिला जाणारा दर हा प्रामुख्याने दोन बाबींवर अवलंबून आहे, एक - उताऱ्याची टक्केवारी, आणि दुसरे- नफ्याची वाटणी केल्यानंतर मिळणारे इतर लाभ.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय या अनुमानाला आले आहे की, केंद्रसरकारने जाहीर केलेला दर आणि राज्यसरकारने जाहीर केलेला दर यातील तफावतीला पूर्णपणे खर्च किंवा पूर्णपणे नफ्याची वाटणी असे म्हणता येणार नाही. तसेच फक्त जास्त दर दिला म्हणून कारखाना नफ्यात आहे असेही म्हणता येणार नाही.
न्यायालयीन आदेश:-
वरील सर्व बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने उत्पन्न कर लावादाचा आदेश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून कारखाना नफ्यात आहे किंवा नाही यासाठील कर निर्धारण अधिकाऱ्याने कारखान्याचे राज्यसरकार ला सादर केलेल्या नफा तोटा पत्रक, ताळेबंद आणि इतर संबंधित दस्तऐवज यांची सखोल तपासणी करावी आणि सभासद व बिगर सभासद यांना देय असलेला अंतिम दर निर्धारित करावा. त्या दरापेक्षा जास्त दर दिला गेला असल्यास ती जास्तीची रक्कम नफ्याची वाटणी समजावी तर रास्त दर हा खर्च समजावा. दर निर्धारण करत असताना कारखान्यांना आपली बाजू मांडण्याची पुरेपूर संधी द्यावी.
©के.राहुल 9096242452
भारतीय उत्पन्न कर कायदा, १९६१ अनुसार कृषी उत्पन्न करमुक्त असले तरी व्यावसायिक शेती उत्पन्न करमुक्त आहे असे म्हणता येणार नाही. उत्पन्न कर कायद्यानुसार शेतकऱ्याला थेट हातात मिळणारे उत्पन्न करमुक्त असले तरी शेतकरी जर आपले उत्पादन पुन्हा प्रक्रियेसाठी देत असेल तर त्याला मिळणाऱ्या मोबदल्यावर कर भरण्याची जबाबदारी मात्र त्या प्रक्रिया उद्योगावर टाकली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला या मिळणाऱ्या उत्पादनाचा करदाता (Assessee) हा तो प्रक्रिया उद्योग असतो. हाच नियम व्यक्ती आणि संस्था यांना जसा लागू आहे तसा प्रक्रिया उद्योग सहकारी क्षेत्रातील असला तरी लागू आहे. फक्त आपले उत्पन्न किती हे ठरविण्याचा अधिकार मात्र त्या उद्योगाला आहे. पण उत्पन्न कर किती आहे हे ठरविण्याचा अधिकार मात्र कायद्याने केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या आखात्यारीत काम करणाऱ्या उत्पन्न कर निर्धारण यंत्रणेला आहे. त्यामुळे करदाता आणि उत्पन्न कर विभाग यांच्यात यावरून नेहमीच मतभेद होतात आणि कधी कधी याबाबत इतके टोकाचे वाद निर्माण होतात की प्रकरण अगदी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचते.
दिनांक ५ मार्च २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अश्याच एक प्रकरणावर निर्णय देताना महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची चिंता वाढविली आहे. ते प्रकरण काय आहे ते पाहू!
वादाचा विषय:
तासगाव तालुका सहकारी साखर कारखान्याने २०१२ मध्ये मुंबई उत्पन्न कर आयुक्त यांनी उत्पन्न कर लवाद मुंबई यांच्याकडे दाखल केलेल्या कर देयता दाव्यात या कारखान्याविरुद्ध निर्णय दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांचेकडे दिवाणी दावा दाखल केला होता. उत्पन्न कर आयुक्तांच्या मते कारखान्याने आपले आर्थिक वर्ष १९९६-९७ आणि १९९७-९८ मधील उत्पन्न निर्धारित करताना चुकीच्या पद्धतीने केले असून उत्पन्नालाच खर्च मानल्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले असून महाराष्ट्रातील अनेक कारखाने याच चुकीच्या पद्धतीने करनिर्धारण करून कमी कर भरत आहेत.
उत्पन्न कर विभागाने आपली बाजू मांडताना काय म्हटले:
१.ऊस उत्पादकांना कारखाने द्यावयाची रक्कम ( किमान हमीभाव) ही केंद्र सरकार ठरवत असते. त्यापेक्षा कमी भाव सहकारी साखर कारखाने देऊ शकत नाहीत. पण जास्तीत जास्त किती किंमत अदा करावी यावर केंद्र सरकारचे बंधन नाही.
२.केंद्र सरकारने ठरविलेल्या दरापेक्षा जास्त दर द्यावयाचा आल्यास महाराष्ट्र सरकारने गठीत केलेल्या मंत्री समितीने ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार महाराष्ट्र सरकारचे साखर आयुक्त, पुणे ऊस उत्पादकांना प्रति टनाला द्यावयाचा दर निश्चित करतात.
३. दर जरी साखर आयुक्त ठरवत असले तरी त्याची शिफारस मात्र संबंधित साखर कारखाने करतात. म्हणजे साखर आयुक्त फक्त केंद्रसरकार ने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा कमी दर दिला जात नाही ना हे पाहतात. जास्तीत जास्त किती दर द्यावा यावर त्यांचे कारखान्यांवर कोणतेही कायदेशीर दडपण नसते.
४. हा दर प्रत्येक कारखान्यानुसार, उसाच्या जातीनुसार, उसाच्या उपलब्धतेनुसार,उत्पादनाला येणारा खर्च आणि साखर उताऱ्यानुसार ठरतो. त्याचबरोबर हा दर उसाची लागण करताना ठरतो आणि तो कायम राहतो. म्हणजेच तो कारखान्याने मान्य केलेले असतो. हा दर ठरवत असतानाच तो खर्च म्हणून मान्य केलेला असतो. परंतु ऊस नियंत्रण आदेश १९६५ च्या कलम ३ मध्ये नमूद केलेली तरतुदींनुसार जर हा निश्चित केलेला दर जर केंद्रसरकारने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त असेल तर कलम ५अ अनुसार ती नफ्याची सभासद आणि बिगर सभासद यांना केलेली वाटणी समजली जाते.
५. त्याच बरोबर कारखान्याने १९९६-९७ आणि १९९७-९८ मध्ये केंद्रसरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा (अनुक्रमे रु.५३७.०० आणि रु. ५३७.०० प्रति टन) जास्त दर (अनुक्रमे रु. ८७५.०० आणि रु ८७५.०० प्रति टन) देतानाच आपले उत्पन्न शून्य दाखविले आहे. हे चुकीचे असून केंद्रसरकारने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा (SMP) जास्त दिलेला दर हा खर्च नसून उत्पादकांना वाटलेला नफा/उत्पन्न आहे आणि ते करपात्र आहे.
म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून उत्पन्न कर लवादाचा आदेश कायम करावा.
उत्पन्न कर आयुक्तांची बाजू ऐकल्यानंतर तासगाव ता. स.सा.का. सह महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी साखर कारखाण्यांबाबत हाच वाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करून त्याच्यावर एकत्रित सुनावणी घेतली. सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. चिदंबरम आणि ऍड. शेखर नाफडे यांनी तर उत्पन्न कर विभागाच्या वतीने अजित प्रसाद यांनी बाजू मांडली.
ऍड. चिदंबरम आणि ऍड. नाफडे यांनी स.सा.का ची बाजू मांडताना पुढील मुद्दे मांडले.
१. शेतकरी आणि कारखाने यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेता केंद्रसरकार ने जाहीर केलेला हमीभाव कमी असतो. आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय देताना हे मान्य केले आहे.
२. सर्व स.सा.का. ना राज्यसरकारने जाहीर केलेला हमीभाव द्यावाच लागतो. त्यामुळे भार्गव समितीने ठरविलेले कारखाना आणि ऊस उत्पादक यांच्यातील नफा वाटणीचे ५०% : ५०% सूत्र पळता येत नाही त्यामुळे करखान्यांकडे नफा शिल्लक राहत नाही.
३. स.सा.का. ना तोटा होत असला तरी कारखान्यांना सरकारने ठरविलेला दर देणे बंधनकारक आहे.
४. भारतीय वस्तू विक्री कायद्याच्या कलम ९ मधील तरतुदींनुसार सहकारी संस्थेने सभासद आणि बिगर सभासद यांना किमान देय रकमेपेक्षा अधिक परतावा दिल्यास त्याला नफ्याची वाटणी म्हणता येणार नाही.
५. स.सा. का.च्या भाग भांडवलात राज्यसरकारचा १०% वाटा असला तरी सभासदांना दिले जाणारे लाभ सरकारला दिले जात नाहीत. तसेच केंद्रसरकारने जाहीर केलेला भाव आणि राज्यसरकार ने जाहीर केलेला भाव यातील तफावत कारखान्यांना आपल्या हिस्स्याचा नफा देऊन भरून काढावी लागते आणि तो आमचा खर्च आहे त्याला नफ्याची वाटणी समजू नये.
म्हणून उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम करून उत्पन्न कर लवादाने दिलेला आदेश रद्द करावा.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील बाबी विचाराधीन घेतल्या:
१. कारखाने सभासदांना देत असलेला दर केंद्रसरकार ने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त आहे का?
२. हा जास्त दिलेला दर नफ्याची वाटणी समजायची की त्याला कारखान्याचा खर्च समजून करातून वजावट करायला मान्यता द्यायची?
या दोन प्रश्नांचा उहापोह करत असताना न्यायालयाने खालील बाबी लक्षात घेतल्या:
१. केंद्र सरकार किमान हमी भाव (SMP) ठरवत असताना सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच दर ठरविते.
२. प्रत्येक कारखान्यासाठी वेगळा दर असून त्यात उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च, ऊसाची उपलब्धता, ऊस खरेदीचा दर, उसाची जात, आणि त्यापासून त्या कारखान्याला मिळणारा उतारा.
३. भार्गव समितीच्या शिफारशी नुसार ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कलम ५ मध्ये १९७४ ला झालेल्या सुधारनेमध्ये नवीन कलम ५अ टाकण्यात आले आहे त्यानुसार कारखाने हमीभावापेक्षा जास्त रकेमला ऊस खरेदी करू शकतात.
४. तसेच सभासदांना हमीभावापेक्षा जास्त दिल्या जाणाऱ्या रक्कमेत सभासदांचा उत्पादन खर्च भरपाई तसेच नफाही समाविष्ट असेल.
५. सभासदांना दिला जाणारा दर हा प्रामुख्याने दोन बाबींवर अवलंबून आहे, एक - उताऱ्याची टक्केवारी, आणि दुसरे- नफ्याची वाटणी केल्यानंतर मिळणारे इतर लाभ.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय या अनुमानाला आले आहे की, केंद्रसरकारने जाहीर केलेला दर आणि राज्यसरकारने जाहीर केलेला दर यातील तफावतीला पूर्णपणे खर्च किंवा पूर्णपणे नफ्याची वाटणी असे म्हणता येणार नाही. तसेच फक्त जास्त दर दिला म्हणून कारखाना नफ्यात आहे असेही म्हणता येणार नाही.
न्यायालयीन आदेश:-
वरील सर्व बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने उत्पन्न कर लावादाचा आदेश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून कारखाना नफ्यात आहे किंवा नाही यासाठील कर निर्धारण अधिकाऱ्याने कारखान्याचे राज्यसरकार ला सादर केलेल्या नफा तोटा पत्रक, ताळेबंद आणि इतर संबंधित दस्तऐवज यांची सखोल तपासणी करावी आणि सभासद व बिगर सभासद यांना देय असलेला अंतिम दर निर्धारित करावा. त्या दरापेक्षा जास्त दर दिला गेला असल्यास ती जास्तीची रक्कम नफ्याची वाटणी समजावी तर रास्त दर हा खर्च समजावा. दर निर्धारण करत असताना कारखान्यांना आपली बाजू मांडण्याची पुरेपूर संधी द्यावी.
©के.राहुल 9096242452
दिलेल्या माहितीबद्दल आभारी आहोत. फोन उचलून माहिती मिळेल अपेक्षा नव्हती पण पूर्ण मार्गदर्शन केल्याबद्दल ऋणी आहे 🙏🏻🙏🏻
ReplyDelete