मतदान हाच उपाय: जयराज साळगांवकर

मतदान हाच उपाय

जयराज साळगांवकर ,बुधवार, २५ जानेवारी २०१२ लोकशाहीचे स्थर्य टिकवायचे असेल, तर लोकशाहीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. आणि याची सुरुवात मतदानातून होऊ शकते. जबाबदार लोकांनी, जबाबदार लोकांना, जबाबदारीने निवडून आणले आणि त्यांच्या कामाचा त्रमासिक किंवा सहा महिने तरी आढावा घेतला तरच लोकशाहीवर लोकांची मालकी राहील. नेत्यांच्या श्रीमुखात लगावून, मेणबत्त्यांचे मूकमोच्रे काढून, फेसबुकवरील ‘स्टेटस ’, ‘लाइक’ करून काही होईल ही अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. त्यासाठी एकच सर्वोत्तम मार्ग आहे तो म्हणजे आपला संवैधानिक अधिकार वापरण्याचा!  मतदानाचा अधिकार निवडणुकीत वापरणे हे  आपले सर्वाचे परमकर्तव्य आहे. टय़ुनेशियामधील उठावानंतर एकापाठोपाठ एक असे उठाव मध्यपूर्वेत झाले. या सर्व उठावांपकी इजिप्तमधील उठाव हा सर्वाधिक ताकदीचा होता. सुएझ कालवा, आसवान धरण आणि इतर अरब राष्ट्रांच्या तुलनेत खूप मोठे सन्य असलेल्या इजिप्तमध्ये अशा प्रकारचा गोंधळ होईल याची कोणाला कल्पनाही नव्हती. इजिप्तकडे तेल नसले तरी कापूस, तंबाखूसारखे कॅशक्रॉप्स आहेत. इतिहासात नेहरू, नासेर आणि टिटो या त्रयीने एकत्र येऊन पाश्चात्त्य देशांना हादरवले होते. तेव्हा इजिप्तपाठोपाठ भारतात झालेले अण्णा हजारेंचे आंदोलन इजिप्तसारखे सत्तापालटाचे ठरणार की काय, अशी भीती जगाला वाटत होती. इजिप्तचा मुबारकसारखा ताकदवान, जुनाजाणता आणि मुत्सुद्दी नेता पदच्युत झाला. फेसबुक ट्विटर क्रांती झाली. लोकांना वाटले, आता क्रांती झाली. परंतु प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही.  सन्याने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली होती. लोकांना वाटले सन्य आपल्या बाजूला आहे, पण तसे नव्हते. सन्य-सन्याच्या बाजूला होते हे कालांतराने सिद्ध झाले. इजिप्तचे प्रमुख आकर्षण हे पिरॅमिडस् होय!  ते पाहायला येणारे जगभराचे श्रीमंत पर्यटक आहेत. आता पर्यटनाच्या दरात वारेमाप सवलती देऊनही पाश्चिमात्य देशातील पर्यटक इजिप्तमध्ये फिरकेनासे झाले आहेत.  या आíथक परिस्थितीचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी इजिप्तमधील आपले पसे काढून घेतले आहेत. आता इजिप्तची प्रगती थंडावली आहे. हे सगळे पाहता, होता तो मुबारक बरा होता असे वाटते. असे काही येमेनलाही झाले आहे. लिबियाची भळभळती जखम आपण गेल्या अनेक वर्षांपासून बघतो आहोत. आता गडाफीनंतर लिबिया इजिप्तच्या मार्गाने जाईल. सत्तेसाठी यादवी होईल. परिणामी लिबियाचे विभाजन अटळ दिसते आहे. फ्रान्स विरुद्ध अमेरिका असा हा सत्ता खटाटोप विभाजनामागे आजही दिसतो आहे. अरबजगताकडून भारताला शिकण्यासारखे आज बरेच काही आहे. अण्णा हजारेंच्या मुखवटय़ामागे दडलेल्या चळवळखोर पुढाऱ्यांना अण्णांना हाताशी धरून त्यांना भारतातील सरकार पाडावयाचे होते, यंत्रणा खिळखिळी करावयाची होती. परंतु त्यांच्याकडे कोणतीही पर्यायी व्यवस्था मात्र नाही. व्यक्तिगत हमरीतुमरीवर आलेल्या बेदी, केजरीवाल देशापेक्षा स्वत:चे महत्त्व कसे वाढेल याच मनोविकारात गुंतलेले दिसतात.  भारताचे सध्याचे सरकार, सद्गुणी,आदर्श, इमानदार नाही किंवा सर्व काही आलबेल आहे असेही नाही पण या मेणबत्तीवाल्यांच्या नादाला जनता लागली तर भारताची स्थिती ही इजिप्तसारखी होण्याची जास्त शक्यता आहे. इजिप्तसारखी हुकूमशाही भारतात नाही. भारतीय लोकशाही ही आत्तापर्यंत समंजस राहिली आहे. भारताच्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये गेल्या काही दशकांत हुकूमशाही व सन्याचे उठाव होताना दिसतात. तशा प्रकारचा अतिरेकी व अविवेकी उद्रेक भारतात झालेला दिसत नाही. परंतु आता मात्र राजकारणी आणि नोकरशाही यांनी विवेकाची भूमिका ओलांडल्याचे प्रकर्षांने दिसते आहे.  अफगाणिस्थानातील युद्धापाठोपाठ पाकिस्तान आणि इराण येथील युद्ध कधी सुरू होईल ते सांगता येत नाही. अशा वेळी जर देशात उठाव झाला तर तो अमेरिका आणि नाटोच नव्हे तर चीनच्याही पथ्यावर पडण्यासारखा आहे. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे सन्यदलाचे प्रमुख व्ही. के. सिंग आणि गृहमंत्रालय (कअर छु८) यांतील वाद तसेच देशातील प्रांतांतर्गत असलेला आय.ए.एस्. विरुद्ध आय.पी.एस्. यांचाही सत्तासंघर्ष विकोपाला गेलेला आहे. पोलिसांच्या सामर्थ्यांवर आय.ए.एस्. लॉबी नागरी प्रशासन चालवते. पण ज्या क्षणी लष्कराचा शिरकाव सत्तासंघर्षांत होतो त्या क्षणी पोलीस निष्प्रभ होतात. पोलीस आणि लष्कराचे नाते साप-मुंगुसाचे असते हे प्रकर्षांने दिसते. हे सर्व टाळून जर का अस्तित्वात असलेले लोकशाही स्थर्य-जे आपण गृहीत धरून चाललो आहोत, ते टिकवायचे असेल, तर लोकशाहीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. आणि याची सुरुवात जर का कुठून होत असेल तर ती मतदानातून होय. लोकप्रतिनीधींना जबाबदार लोकांनी, जबाबदार लोकांना, जबाबदारीने निवडून आणले आणि त्यांच्या कामाचा त्रमासिक किंवा सहा महिने तरी आढावा घेतला तरच लोकशाहीवर लोकांची मालकी राहील. मग ती ग्रामपंचायत असो, महापालिका असो, विधानसभा असो किंवा राज्यसभा असो. कॉर्पोरेट क्षेत्रात दर तिमाहीला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडून जसा कंपनीच्या कामाचा आढावा घेतला जातो तसा लोकप्रतिनिधींनादेखील जबाबदार धरून त्यांचा लेखाजोखा घेत राहणे अत्यावश्यक आहे. आता हा विषय सध्याच्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या संदर्भात पाहू. जेव्हा तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा राग येतो तेव्हा तुम्ही काय करता? साहजिकच आहे, तुम्ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता, मात्र तुम्ही व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेचे स्वरूप, त्याचा मार्ग आणि ती व्यक्त करण्याची शैली या गोष्टींतून तुमच्या रागाचा अंदाज बांधता येतो किंवा तुमच्या रागाचे कारण शोधता येते. रोख आहे तो म्हणजे सध्याच्या काळात शहरांच्या, विशेषत: मुंबई आणि महानगराच्या दुर्दशेविषयी लोकांच्या मनात असलेल्या असंतोषाबद्दल! सर्वसाधारण भारतभरात परिस्थिती कमी-जास्त प्रमाणात अशीच असली तरी ‘भारताची आíथक राजधानी’ असे बिरूद अभिमानाने मिरवणाऱ्या मुंबापुरीची स्थिती काही फारशी चांगली नाही हे कोणीही मान्य करेल. मुंबई महापालिकेचा २१००० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. याच शहरात पाणीपुरवठा असो वा सार्वजनिक अनारोग्य, खड्डेयुक्त रस्ते असोत वा अदृश्य होत असलेले पदपथ मात्र आपण नागरिक या नात्याने आपल्यावर असलेल्या नतिक जबाबदारीचे भान राखतो का? मित्रहो, आता ती वेळ आलेली आहे की, अधिकारांची भाषा करताना आपल्या जबाबदारीची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. नेत्यांच्या श्रीमुखात लगावून, मेणबत्त्यांचे मूकमोच्रे काढून, फेसबुकवरील ‘स्टेटस ’, ‘लाइक’ करून काही होईल ही अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे त्यासाठी एकच सर्वोत्तम मार्ग आहे तो म्हणजे आपला संवैधानिक अधिकार वापरण्याचा! जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान बाळगताना त्याचे घटक म्हणून तुमचा मतदानाचा अधिकार निवडणुकीत वापरणे हे तुमचे नव्हे, आपले सर्वाचे परमकर्तव्य आहे. येत्या महानगरपालिका निवडणुकीत तुम्ही आपला मतदानाचा अधिकार वापरला नाही तर अपुरा पाणीपुरवठा, गलिच्छ परिसर, खड्डेयुक्त रस्ते आणि नित्याचा ट्रॅफिक जॅम याचे धनी तुम्ही स्वत:च असाल हे ध्यानात घ्यायला हवे. जर जबाबदारीची जाणीव ठेवून तुमच्या मताधिकाराचा वापर करीत नसाल तर तुम्हाला कोणतेही ‘अधिकार’ मागण्याचा नतिक अधिकारच उरत नाही, हा अत्यंत साधा-सोपा विचार आहे. शालेय जीवनात ‘कर्तव्य आधी - अधिकार नंतर’ हे सूत्र आपण नागरिकशास्त्रात शिकलोच आहोत. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘स्लॅप युवर व्होट!’ फेसबुकचा वापर करीत आहोत, ज्या ज्या लोकांनी पेज  छ्र‘ी केले असेल त्यांना येत्या १६ फेब्रुवारीला मतदानासाठी बाहेर पडावे लागेल. त्यांना जागरूक करण्याची जबाबदारी तुमची आहे! १६ तारखेला जोडून सुट्टी घेऊन जर मौजमजेसाठी शहराबाहेर गेलात तर भ्रष्ट राज्यकत्रे, खिळखिळी झालेली व्यवस्था यांच्याविषयी बोलण्याचा नतिक अधिकारच तुम्ही गमावून बसाल याची जाणीव असू द्या! ही मोहीम सामान्य जनतेमध्ये जागृती निर्माण व्हावी यासाठी आहे. मात्र हे वाचणाऱ्या प्रत्येकानेच या मोहिमेची शिलेदारी आपल्याकडे घेऊन जागृती करावी, जेणेकरून आपण आपल्या शहराला खऱ्या अर्थाने ‘राजधानी’ बनवू शकू. ‘स्लॅप युवर व्होट!’ ही मोहीम एवढय़ाच करता कारण, आम्हाला मुंबईविषयी आपुलकी आणि प्रेम आहे