"आर्टिकल १५ आणि आपण"
©के.राहुल 9096242452
"आर्टिकल 15" या चित्रपटावर आतापर्यंत बऱ्याच जणांकडून बरेच काही बोलून आणि लिहून झाले आहे. इतके की चित्रपटगृहात चित्रपट पहायला जावे की नाही? (सगळी कथा आणि प्रसंग चर्चेतून समजल्याने) अश्या द्विधा मनस्थितीत असतानाच या चित्रपटाशी निगडित एक बातमी ऐकायला मिळाली ती म्हणजे ब्राह्मण महासंघाने चित्रपटाविरुद्ध टाकलेली आणि न्यायालयाने तितक्याच तातडीने फेटाळली याचिका. याचिकाकर्त्यांच्या मते चित्रपट सामाजिक सलोखा धोक्यात आणणारा आणि ब्राह्मणविरोधी आहे. सर्व देशभर सिनेमागृहात चित्रपट प्रसारण शांततेत सुरू आहे आणि त्याला प्रेक्षकांचा विशेषतः नव्या पिढीचा तितकाच चांगला प्रतिसाद मिळत आहे त्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून योग्य तीच भूमिका पार पाडली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचेही अभिनंदन!
तसे पाहायला गेले तर उठसूट कशानेही आणि कोणाच्याही भावना दुखवण्याच्या काळात असल्या गोष्टी घडणे स्वाभाविकच! त्यामुळे हा चित्रपट आवर्जून पहायला हवा असे वाटले. जाती आणि वर्णव्यवस्था ही आपल्या समाजव्यवस्थेची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत आणि त्यात काही विशिष्ट वर्गाचे हित आहे. शिवाय हा वर्ग अत्यंत चतुर आणि कावेबाज आहे. व्यवस्थेतील महत्वाची पदे आणि सत्ता यावर ठाण मांडून बसला आहे. आपली ही मक्तेदारी त्याला मोडू द्यायची नाही. त्यासाठी कोणत्याही थराला जायची त्याची तयारी आहे. ही मक्तेदारी फक्त पैसा आणि सत्ता यापुरतीच मर्यादित नाही. समोरच्या माणसाकडून आपल्याला कसलेच आव्हान निर्माण होऊ नये म्हणून त्याला आपण माणूस आहे याची जाणीवच होऊ द्यायची नाही अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आणि टिकवून ठेवण्यासाठी हा वर्ग सतत प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची या वर्गाची तयारी आहे. त्या व्यवस्थेला लागलेले फळ म्हणजे जातीय आणि आर्थिक विषमता. "आर्टिकल 15" हा या विषमतेवर कडवट भाष्य करतो. या अगोदरही याविषयावर भाष्य करणारे अनेक चित्रपट येऊन गेलेत पण तरीही "आर्टिकल 15 " या सगळ्यांपेक्षा वेगळा आणि सरस ठरतो कारण तो राज्यघटना, जातीव्यवस्था आणि लिंगभेदावर भाष्य करतो पण त्यात कोठेही भाषणबाजी नाही की उपदेश नाही. तो थेट कृतीवर आधारलेला आहे आणि कृतीच्या केंद्रस्थानी आहे एक ब्राम्हण पोलीस अधिकारी- अयान रंजन. तो सुखवस्तू घरातला आहे. त्याच्या कित्येक पिढ्या शिक्षित आहेत. तो स्वतः परदेशात शिकलेला आहे त्यामुळे तो जात, धर्म आणि लिंगभेद याबाबत अनभिज्ञ आहे. त्याला देशाबद्दल आणि देशाच्या संस्कृतीबद्दल अभिमान आणि प्रेम आहे. पण तो सडेतोड आणि निर्भीड आहे. याचा त्याला फटका बसतो आणि शिक्षा म्हणून तो उत्तरप्रदेशातील लालगाव याठिकाणी अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून रुजु होतो. गावात येतानाच त्याला ग्रामीण भारताचे ओंगळवाणे दर्शन होते. हिंदू म्हणून जगणारे लोक एकमेकांना शिवून घेत नाहीत, एकमेकांचे अन्न खात नाहीत. त्यांच्यात असलेले जातीचे आणि वर्णाचे स्तर त्याला अस्वस्थ करायला लागतात. आपल्या खात्यातील आपल्याबरोबर काम करणारे लोकही त्यात सामील आहेत. जे खालच्या जातीतील आहेत त्यांनी अधिकारी असूनही आपले खालचे स्थान मान्य केले आहे. नाही म्हणायला निषाद सारखे आंबेडकरवादी तरुण प्रखर विरोध करत आहेत पण त्यांच्या लढ्याला दिशा आणि मार्गदर्शन नाही त्यामुळे तो अपेक्षित प्रभाव पाडू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली जात नाही. एकंदर संपूर्ण दलित समाज नेतृत्वहीन आणि गलितगात्र झाल्याचे दिसून येते. कोणी मंदिरात गेला म्हणून, विहिरीला शिवला म्हणून, लग्नात पंक्तीला जेवला म्हणून, सवर्ण मुलीशी बोलला म्हणून, प्रेमात पडला म्हणून त्याला मरेपर्यत मारहाण होते. महिला आणि मुलींची अब्रू दिवसाढवळ्या लुटली जाते. का? आणि कश्यासाठी? तर त्यांच्यावर जरब बसावी, त्यांनी बंड करू नये, चालू व्यवस्थेला आव्हान देऊ नये म्हणून. तुम्ही दलित आहात आणि आम्ही ठेवू तसेच तुम्ही राहिले पाहिजे आणि तुम्हांला कसे ठेवायचे ते आम्हीच ठरवणार हा सरंजामशाही विचार त्यामागे आहे. त्याला राजकारणी, पोलीस, पत्रकारिता आणि न्यायव्यवस्था यांचाही पाठिंबाआणि बऱ्याचवेळा सक्रिय सहभाग आहे. हे कमी म्हणून की काय, आता आमच्यात जातीभेद राहिलेला नाही असे म्हणून आपल्या घरचे जेवण आणि भांडी घेऊन दलितांच्या घरी जाऊन खाणारे ढोंगी मठाधिपती महंत आणि सवर्णही आहेत. त्यांना राजकीय अभिलाषा आहे आणि त्यासाठी त्यांचे हे ढोंग चालू आहे त्याला अडाणी, अशिक्षित आणि पुढील धोक्यांची कसलीच जाणीव नसलेला दलित समाज लगेच कसा बळी पडतो हेही चित्रपट प्रभावीपणे दाखवितो. पण त्यामुळे त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचारात कोठेही कमी झालेली नाही. त्यामुळे हा अन्यायग्रस्त समाज इतका भयग्रस्त आणि दुर्बल झाला की, अल्पवयीन मजूर मुलींनी रोजच्या मजुरीत 25 ऐवजी 28 रुपये मागितले आणि ते दिले नाही म्हणून काम करायला नकार दिला म्हणून त्यांना मारहाण होते, त्यांचे अपहरण होते आणि त्यांच्यावर पाशवी सामूहिक बलात्कार ही होतो. इतकेच काय तर त्यांनी जीव वाचवून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्यांना जिवंत झाडाला लटकावले जाते. का तर व्यवस्थेविरुद्ध त्यांनी बोलू नये. जे दिले ते घ्यावे आणि गप्प बसावे. इतके कमी म्हणून काय तर त्या दोघीमध्ये समलैंगिक संबंध होते आणि म्हणून त्यांच्या वडिलांनीच त्यांचा गळफास देऊन हत्या केली असे स्वतः पोलिसच जाहीर करतात आणि ते न्यायच्या प्रतीक्षेत असताना त्यांनाच अटकही करतात. या सगळ्यात सामील कोण तर ब्राह्मण, क्षत्रीय आणि वैश्य जे स्वतःला एकमेकांपेक्षा वरचे समजतात. त्यांच्यात ही हा भेद आहे पण ते सर्व दलितांच्यापेक्षा वरच्या पायरीवर असल्यामुळे सर्वांना दलितांवर अन्याय करायला मुभा आहे. नाला, गटारे आणि संडास साफ करणाऱ्यांचा मुलगा मोठा अधिकारी होतो आणि आपल्याला आदेश देतो ही गोष्ट न पचणारी माणसे पावलोपावली दिसतात. सगळेच समान झाले तर राजा कोण होणार किंवा राजाला किंमत कोण देणार? असले सरंजामी प्रश्न वारंवार ऐकायला मिळतात. रामायण-महाभारतातील विषमता हेच प्रमाण मानुन आणि मनुचा कायदाच सर्वश्रेष्ठ आहे हे अंतिम मानून "पायातली वाहण पायातच बरी" असे मानणारे सवर्ण आपल्यापेक्षा खालच्या जातीतल्या माणसाला आणि आपल्या घरातील बाईला पायातली वाहण समजण्यात धन्यता मानतात.
अयान रंजन साठी हे सगळे नवीन आहे कारण त्याला जन्मल्यापासून या सगळ्या बाबी पाहायला, ऐकायला आणि अनुभवायला मिळाल्या नाहीत. आपले हिंदू लोक दुसऱ्या हिंदूला बोलत असताना "आपले आणि त्यांचे" असा भेद करतात याने तो अस्वस्थ तर आहेच पण जग इतके पुढे गेलेले असताना आपण कशात गुरफटलो आहोत याचा त्याला मानसिक त्रास होतो आहे. उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यात गावच्या गावं दलित आहेत आणि त्या गावातील मिनरल वॉटरही उच्चवर्णीय विकत घेत नाहीत ही गोष्ट त्याला खटकत राहते. त्याहीपेक्षा त्याला खटकणारी बाब म्हणजे ज्यांच्याबाबत हे होतंय त्यांच्याही ते अंगवळणी पडलेले आहे. जातीने मोची असलेल्या पोलिसाला आपण पाशी (ढोर) यांच्यापेक्षा उच्च असल्याचा अभिमान आहे हे पाहून त्याला संताप अनावर होतो. दलित पोलीस अधिकाऱ्याला दलित मुलींचे अपहरण, बलात्कार आणि खून झाला आहे हे माहीत असूनही तो काहीही करू शकत नाही कारण त्याला सतत आमच्यामुळे तू अधिकारी झाला आहेस याची आठवण करून दिली जाते आणि तोही खाली मान घालून ते निमूटपणे मान्य करतो.
आपण ब्राह्मण आहोत आणि आपण असल्या बाबींकडे लक्ष ध्यायचे नाही असे म्हणून त्याला त्याच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करणारा ब्रह्मदत सारखा ब्राह्मण अधिकारीही आहे, त्याला साथ देणारा निहालसिंग सारखा जाट आणि मयंक सारखा कायस्थ अधिकारीही आहे. पण असे असतानाही अयान आपल्या तत्वाशी आणि कर्तव्यशी बांधील आहे. व्यवस्था ब्राह्मणांची असेल आणि ती चूकीची असेल तर ती बदलायला ब्राह्मणांनीच पुढाकार घायला हवा अश्या मताचा अयान तिसऱ्या हरवलेल्या मुलीला शोधण्यासाठी जीवाचे रान करतो. प्रसंगी आपली नोकरी पणाला लावतो. रानात झालेल्या दलदलीत डुकरांचा वावर त्याला ही व्यवस्था आणि या व्यवस्थेतील माणसे वाटतात. म्हणून ब्राह्मणाला त्यात उतरणे निषिद्ध आहे असे दलित अधिकाऱ्याने सांगूनही अयान आता आम्हीच या दलदलीत उतरून पुढाकार घ्यायला हवा असे सांगतो आणि उतरून तिसऱ्या मुलीचा शोधही लावतो. हे करत असताना त्याला अर्थातच त्याच्या मानव अधिकारासाठी लढणाऱ्या बायकोची समर्थ साथ आहे. त्याच्या अस्वस्थतेतून निर्माण झालेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे तिच्याकडे समर्पक उत्तर आहे आणि तिच्याशी बोलण्यातून त्याचा आत्मविश्वास आणि व्यवस्था बदलण्याची उर्मी वाढत जाते.
एकही शब्दाने राज्यघटनेवर न बोलता चित्रपट पावलोपावली राज्यघटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारावर, समता, समानता, बंधुता आणि एकतेवर भाष्य करतो. आपल्याला अस्वस्थ करत राहतो किंवा चीड आणत राहतो. ही कथा एका गावाची, राज्याची किंवा प्रदेशाची नाही. थोड्याफार फरकाने ती संपूर्ण देशाची आणि म्हटले तर जगाचीही कथा आहे. तिचे स्वरूप वेगळे असले तरी अंतिम उद्देश एकच आहे. आपले वर्चस्व कायम राखन्यासाठी अत्यंत नीच पातळीवर जाणारा सत्ताधारी वर्ग. अगदी अमेरिकेसारख्या प्रगत आणि प्रगल्भ देशात कृष्णवर्णीय तिथले दलितच ठरतात. काल परवाच एका श्वेतवर्णीय अधिकाऱ्याने HIV/AIDS बाबत कबुली देताना असे म्हटले की, आफ्रिकेतून कृष्णवर्णीय लोकांचे समूळ उच्चाटन म्हणून आम्ही जाणूनबुजून हा संसर्ग घडवून आणला. ही बाब तितकीच चिंतनीय आणि गंभीर आहे.
शेवटी प्रश्न असा उरतो की या विषमतेला जबाबदार कोण? बऱ्याचवेळा वाढत्या सुबत्तेबरोबर विषमतेच्या दऱ्या बुजून जातात मग ती विषमता जातीय असो की धार्मिक. त्यामुळे प्रत्येक माणूस मग तो कोणत्याही जातीचा किंवा धर्माचा असो त्याच्याकडे किमान सुबत्ता येणे आवश्यक आहे पण ते होत नाही कारण श्रीमतांची अतिश्रीमंती गरिबांच्या अतिगरिबीला कारणीभूत ठरते आणि हे भांडवलशाहीचे लक्षण आहे. भारतातील जातीय प्रश्नाला आता भांडवलशाहीचेही अवगुण चिकटले आहेत. भांडवलशाहीने निर्माण केलेल्या नवमध्यम आणि नवश्रीमंत वर्गाने या प्रश्नापासून पूर्ण फारकत घेतल्याने ग्रामीण आणि निमशहरी भागात दलित, मागासवर्गीय आणि जागतिकीकरणानंतर तयार झालेला आर्थिक मागास वर्ग यांचे प्रश्न गंभीर होत चालले आहेत. त्यामुळे एक बाजूला आपल्याला आलिशान गाडीत बायको मुलांबरोबर कुत्री घेऊन फिरणारा आणि त्यांना महागडी बिस्कीटे खाऊ घालणारा वर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला दोनवेळेचे अन्न पोटभर मिळावे यासाठी पोटाला पीळ पडेपर्यत राबणारा वर्ग अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. "आर्टिकल 15" नकळतपणे यावरही भाष्य करतो. त्यामुळे हे बदलायचे असेल तर मागासवर्गीयांनी आंदोलने आणि मोर्चे काढून फार काही साध्य होणार नाही त्यासाठी गरज आहे ती राज्यघटनेला प्रमाण मानणाऱ्या अयान रंजन सारख्या सरकारी अधिका-यांची आणि त्यांना खंबीर साथ देणाऱ्या शास्त्रीसारख्या नेत्यांची!
©के.राहुल 9096242452
©के.राहुल 9096242452
"आर्टिकल 15" या चित्रपटावर आतापर्यंत बऱ्याच जणांकडून बरेच काही बोलून आणि लिहून झाले आहे. इतके की चित्रपटगृहात चित्रपट पहायला जावे की नाही? (सगळी कथा आणि प्रसंग चर्चेतून समजल्याने) अश्या द्विधा मनस्थितीत असतानाच या चित्रपटाशी निगडित एक बातमी ऐकायला मिळाली ती म्हणजे ब्राह्मण महासंघाने चित्रपटाविरुद्ध टाकलेली आणि न्यायालयाने तितक्याच तातडीने फेटाळली याचिका. याचिकाकर्त्यांच्या मते चित्रपट सामाजिक सलोखा धोक्यात आणणारा आणि ब्राह्मणविरोधी आहे. सर्व देशभर सिनेमागृहात चित्रपट प्रसारण शांततेत सुरू आहे आणि त्याला प्रेक्षकांचा विशेषतः नव्या पिढीचा तितकाच चांगला प्रतिसाद मिळत आहे त्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून योग्य तीच भूमिका पार पाडली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचेही अभिनंदन!
तसे पाहायला गेले तर उठसूट कशानेही आणि कोणाच्याही भावना दुखवण्याच्या काळात असल्या गोष्टी घडणे स्वाभाविकच! त्यामुळे हा चित्रपट आवर्जून पहायला हवा असे वाटले. जाती आणि वर्णव्यवस्था ही आपल्या समाजव्यवस्थेची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत आणि त्यात काही विशिष्ट वर्गाचे हित आहे. शिवाय हा वर्ग अत्यंत चतुर आणि कावेबाज आहे. व्यवस्थेतील महत्वाची पदे आणि सत्ता यावर ठाण मांडून बसला आहे. आपली ही मक्तेदारी त्याला मोडू द्यायची नाही. त्यासाठी कोणत्याही थराला जायची त्याची तयारी आहे. ही मक्तेदारी फक्त पैसा आणि सत्ता यापुरतीच मर्यादित नाही. समोरच्या माणसाकडून आपल्याला कसलेच आव्हान निर्माण होऊ नये म्हणून त्याला आपण माणूस आहे याची जाणीवच होऊ द्यायची नाही अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आणि टिकवून ठेवण्यासाठी हा वर्ग सतत प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची या वर्गाची तयारी आहे. त्या व्यवस्थेला लागलेले फळ म्हणजे जातीय आणि आर्थिक विषमता. "आर्टिकल 15" हा या विषमतेवर कडवट भाष्य करतो. या अगोदरही याविषयावर भाष्य करणारे अनेक चित्रपट येऊन गेलेत पण तरीही "आर्टिकल 15 " या सगळ्यांपेक्षा वेगळा आणि सरस ठरतो कारण तो राज्यघटना, जातीव्यवस्था आणि लिंगभेदावर भाष्य करतो पण त्यात कोठेही भाषणबाजी नाही की उपदेश नाही. तो थेट कृतीवर आधारलेला आहे आणि कृतीच्या केंद्रस्थानी आहे एक ब्राम्हण पोलीस अधिकारी- अयान रंजन. तो सुखवस्तू घरातला आहे. त्याच्या कित्येक पिढ्या शिक्षित आहेत. तो स्वतः परदेशात शिकलेला आहे त्यामुळे तो जात, धर्म आणि लिंगभेद याबाबत अनभिज्ञ आहे. त्याला देशाबद्दल आणि देशाच्या संस्कृतीबद्दल अभिमान आणि प्रेम आहे. पण तो सडेतोड आणि निर्भीड आहे. याचा त्याला फटका बसतो आणि शिक्षा म्हणून तो उत्तरप्रदेशातील लालगाव याठिकाणी अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून रुजु होतो. गावात येतानाच त्याला ग्रामीण भारताचे ओंगळवाणे दर्शन होते. हिंदू म्हणून जगणारे लोक एकमेकांना शिवून घेत नाहीत, एकमेकांचे अन्न खात नाहीत. त्यांच्यात असलेले जातीचे आणि वर्णाचे स्तर त्याला अस्वस्थ करायला लागतात. आपल्या खात्यातील आपल्याबरोबर काम करणारे लोकही त्यात सामील आहेत. जे खालच्या जातीतील आहेत त्यांनी अधिकारी असूनही आपले खालचे स्थान मान्य केले आहे. नाही म्हणायला निषाद सारखे आंबेडकरवादी तरुण प्रखर विरोध करत आहेत पण त्यांच्या लढ्याला दिशा आणि मार्गदर्शन नाही त्यामुळे तो अपेक्षित प्रभाव पाडू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली जात नाही. एकंदर संपूर्ण दलित समाज नेतृत्वहीन आणि गलितगात्र झाल्याचे दिसून येते. कोणी मंदिरात गेला म्हणून, विहिरीला शिवला म्हणून, लग्नात पंक्तीला जेवला म्हणून, सवर्ण मुलीशी बोलला म्हणून, प्रेमात पडला म्हणून त्याला मरेपर्यत मारहाण होते. महिला आणि मुलींची अब्रू दिवसाढवळ्या लुटली जाते. का? आणि कश्यासाठी? तर त्यांच्यावर जरब बसावी, त्यांनी बंड करू नये, चालू व्यवस्थेला आव्हान देऊ नये म्हणून. तुम्ही दलित आहात आणि आम्ही ठेवू तसेच तुम्ही राहिले पाहिजे आणि तुम्हांला कसे ठेवायचे ते आम्हीच ठरवणार हा सरंजामशाही विचार त्यामागे आहे. त्याला राजकारणी, पोलीस, पत्रकारिता आणि न्यायव्यवस्था यांचाही पाठिंबाआणि बऱ्याचवेळा सक्रिय सहभाग आहे. हे कमी म्हणून की काय, आता आमच्यात जातीभेद राहिलेला नाही असे म्हणून आपल्या घरचे जेवण आणि भांडी घेऊन दलितांच्या घरी जाऊन खाणारे ढोंगी मठाधिपती महंत आणि सवर्णही आहेत. त्यांना राजकीय अभिलाषा आहे आणि त्यासाठी त्यांचे हे ढोंग चालू आहे त्याला अडाणी, अशिक्षित आणि पुढील धोक्यांची कसलीच जाणीव नसलेला दलित समाज लगेच कसा बळी पडतो हेही चित्रपट प्रभावीपणे दाखवितो. पण त्यामुळे त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचारात कोठेही कमी झालेली नाही. त्यामुळे हा अन्यायग्रस्त समाज इतका भयग्रस्त आणि दुर्बल झाला की, अल्पवयीन मजूर मुलींनी रोजच्या मजुरीत 25 ऐवजी 28 रुपये मागितले आणि ते दिले नाही म्हणून काम करायला नकार दिला म्हणून त्यांना मारहाण होते, त्यांचे अपहरण होते आणि त्यांच्यावर पाशवी सामूहिक बलात्कार ही होतो. इतकेच काय तर त्यांनी जीव वाचवून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्यांना जिवंत झाडाला लटकावले जाते. का तर व्यवस्थेविरुद्ध त्यांनी बोलू नये. जे दिले ते घ्यावे आणि गप्प बसावे. इतके कमी म्हणून काय तर त्या दोघीमध्ये समलैंगिक संबंध होते आणि म्हणून त्यांच्या वडिलांनीच त्यांचा गळफास देऊन हत्या केली असे स्वतः पोलिसच जाहीर करतात आणि ते न्यायच्या प्रतीक्षेत असताना त्यांनाच अटकही करतात. या सगळ्यात सामील कोण तर ब्राह्मण, क्षत्रीय आणि वैश्य जे स्वतःला एकमेकांपेक्षा वरचे समजतात. त्यांच्यात ही हा भेद आहे पण ते सर्व दलितांच्यापेक्षा वरच्या पायरीवर असल्यामुळे सर्वांना दलितांवर अन्याय करायला मुभा आहे. नाला, गटारे आणि संडास साफ करणाऱ्यांचा मुलगा मोठा अधिकारी होतो आणि आपल्याला आदेश देतो ही गोष्ट न पचणारी माणसे पावलोपावली दिसतात. सगळेच समान झाले तर राजा कोण होणार किंवा राजाला किंमत कोण देणार? असले सरंजामी प्रश्न वारंवार ऐकायला मिळतात. रामायण-महाभारतातील विषमता हेच प्रमाण मानुन आणि मनुचा कायदाच सर्वश्रेष्ठ आहे हे अंतिम मानून "पायातली वाहण पायातच बरी" असे मानणारे सवर्ण आपल्यापेक्षा खालच्या जातीतल्या माणसाला आणि आपल्या घरातील बाईला पायातली वाहण समजण्यात धन्यता मानतात.
अयान रंजन साठी हे सगळे नवीन आहे कारण त्याला जन्मल्यापासून या सगळ्या बाबी पाहायला, ऐकायला आणि अनुभवायला मिळाल्या नाहीत. आपले हिंदू लोक दुसऱ्या हिंदूला बोलत असताना "आपले आणि त्यांचे" असा भेद करतात याने तो अस्वस्थ तर आहेच पण जग इतके पुढे गेलेले असताना आपण कशात गुरफटलो आहोत याचा त्याला मानसिक त्रास होतो आहे. उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यात गावच्या गावं दलित आहेत आणि त्या गावातील मिनरल वॉटरही उच्चवर्णीय विकत घेत नाहीत ही गोष्ट त्याला खटकत राहते. त्याहीपेक्षा त्याला खटकणारी बाब म्हणजे ज्यांच्याबाबत हे होतंय त्यांच्याही ते अंगवळणी पडलेले आहे. जातीने मोची असलेल्या पोलिसाला आपण पाशी (ढोर) यांच्यापेक्षा उच्च असल्याचा अभिमान आहे हे पाहून त्याला संताप अनावर होतो. दलित पोलीस अधिकाऱ्याला दलित मुलींचे अपहरण, बलात्कार आणि खून झाला आहे हे माहीत असूनही तो काहीही करू शकत नाही कारण त्याला सतत आमच्यामुळे तू अधिकारी झाला आहेस याची आठवण करून दिली जाते आणि तोही खाली मान घालून ते निमूटपणे मान्य करतो.
आपण ब्राह्मण आहोत आणि आपण असल्या बाबींकडे लक्ष ध्यायचे नाही असे म्हणून त्याला त्याच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करणारा ब्रह्मदत सारखा ब्राह्मण अधिकारीही आहे, त्याला साथ देणारा निहालसिंग सारखा जाट आणि मयंक सारखा कायस्थ अधिकारीही आहे. पण असे असतानाही अयान आपल्या तत्वाशी आणि कर्तव्यशी बांधील आहे. व्यवस्था ब्राह्मणांची असेल आणि ती चूकीची असेल तर ती बदलायला ब्राह्मणांनीच पुढाकार घायला हवा अश्या मताचा अयान तिसऱ्या हरवलेल्या मुलीला शोधण्यासाठी जीवाचे रान करतो. प्रसंगी आपली नोकरी पणाला लावतो. रानात झालेल्या दलदलीत डुकरांचा वावर त्याला ही व्यवस्था आणि या व्यवस्थेतील माणसे वाटतात. म्हणून ब्राह्मणाला त्यात उतरणे निषिद्ध आहे असे दलित अधिकाऱ्याने सांगूनही अयान आता आम्हीच या दलदलीत उतरून पुढाकार घ्यायला हवा असे सांगतो आणि उतरून तिसऱ्या मुलीचा शोधही लावतो. हे करत असताना त्याला अर्थातच त्याच्या मानव अधिकारासाठी लढणाऱ्या बायकोची समर्थ साथ आहे. त्याच्या अस्वस्थतेतून निर्माण झालेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे तिच्याकडे समर्पक उत्तर आहे आणि तिच्याशी बोलण्यातून त्याचा आत्मविश्वास आणि व्यवस्था बदलण्याची उर्मी वाढत जाते.
एकही शब्दाने राज्यघटनेवर न बोलता चित्रपट पावलोपावली राज्यघटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारावर, समता, समानता, बंधुता आणि एकतेवर भाष्य करतो. आपल्याला अस्वस्थ करत राहतो किंवा चीड आणत राहतो. ही कथा एका गावाची, राज्याची किंवा प्रदेशाची नाही. थोड्याफार फरकाने ती संपूर्ण देशाची आणि म्हटले तर जगाचीही कथा आहे. तिचे स्वरूप वेगळे असले तरी अंतिम उद्देश एकच आहे. आपले वर्चस्व कायम राखन्यासाठी अत्यंत नीच पातळीवर जाणारा सत्ताधारी वर्ग. अगदी अमेरिकेसारख्या प्रगत आणि प्रगल्भ देशात कृष्णवर्णीय तिथले दलितच ठरतात. काल परवाच एका श्वेतवर्णीय अधिकाऱ्याने HIV/AIDS बाबत कबुली देताना असे म्हटले की, आफ्रिकेतून कृष्णवर्णीय लोकांचे समूळ उच्चाटन म्हणून आम्ही जाणूनबुजून हा संसर्ग घडवून आणला. ही बाब तितकीच चिंतनीय आणि गंभीर आहे.
शेवटी प्रश्न असा उरतो की या विषमतेला जबाबदार कोण? बऱ्याचवेळा वाढत्या सुबत्तेबरोबर विषमतेच्या दऱ्या बुजून जातात मग ती विषमता जातीय असो की धार्मिक. त्यामुळे प्रत्येक माणूस मग तो कोणत्याही जातीचा किंवा धर्माचा असो त्याच्याकडे किमान सुबत्ता येणे आवश्यक आहे पण ते होत नाही कारण श्रीमतांची अतिश्रीमंती गरिबांच्या अतिगरिबीला कारणीभूत ठरते आणि हे भांडवलशाहीचे लक्षण आहे. भारतातील जातीय प्रश्नाला आता भांडवलशाहीचेही अवगुण चिकटले आहेत. भांडवलशाहीने निर्माण केलेल्या नवमध्यम आणि नवश्रीमंत वर्गाने या प्रश्नापासून पूर्ण फारकत घेतल्याने ग्रामीण आणि निमशहरी भागात दलित, मागासवर्गीय आणि जागतिकीकरणानंतर तयार झालेला आर्थिक मागास वर्ग यांचे प्रश्न गंभीर होत चालले आहेत. त्यामुळे एक बाजूला आपल्याला आलिशान गाडीत बायको मुलांबरोबर कुत्री घेऊन फिरणारा आणि त्यांना महागडी बिस्कीटे खाऊ घालणारा वर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला दोनवेळेचे अन्न पोटभर मिळावे यासाठी पोटाला पीळ पडेपर्यत राबणारा वर्ग अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. "आर्टिकल 15" नकळतपणे यावरही भाष्य करतो. त्यामुळे हे बदलायचे असेल तर मागासवर्गीयांनी आंदोलने आणि मोर्चे काढून फार काही साध्य होणार नाही त्यासाठी गरज आहे ती राज्यघटनेला प्रमाण मानणाऱ्या अयान रंजन सारख्या सरकारी अधिका-यांची आणि त्यांना खंबीर साथ देणाऱ्या शास्त्रीसारख्या नेत्यांची!
©के.राहुल 9096242452
Comments
Post a Comment