कलम ३७० आणि सत्यपरिस्थिती!

कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय: आवश्यकता, राजकारण आणि परिणाम.

डॉ. राहूल सदाशिव खरात,

सहाय्यक प्राध्यापक, मु.सा.काकडे महाविद्यालय, सोमेश्वरनगर,

ईमेल- srass229@gmail.com, मो.९०९६२४२४५२.

प्रस्तावना:

           भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी दि.६ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेत जम्मू आणि काश्मीर या राज्यासाठी लागू असलेले "कलम ३७०" आणि "कलम ३५अ" रद्द झाल्याची घोषणा केली. त्यासाठी ५७ पानांची राष्ट्रपतींच्या सहीची ऑर्डर, २७३ (Presidential order, 273) त्यांनी राज्यसभेत सादर केली आणि पाठोपाठ कलम '३५अ' रद्द झाल्याची अधिसूचना निर्गमित केली. पण .  ज्यांच्याबाबत हा निर्णय झाला त्यांच्याबाबत बोलायला  कोणीच तयार नाही. या निर्णयाने काय काय फायदे होतील? याबाबत भरभरून बोलले जात असताना त्याचे तोटे किंवा दुष्परिणाम काय असतील? याचीही चर्चा व्हायला हवी कारण या देशातील सामान्य जनतेला हे कलम काय  आहे? ते का आणले गेले? ते आजपर्यत का रद्द केले गेले नाही? ते कायम राहिल्याने काय परिमाण झाले?आणि आता ते काढून टाकल्याने काय फायदे होतील?  याबाबत सविस्तर कोणत्याही राजकीय पक्षाने ( सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्हीही पक्ष यात आले) सर्वांना माहिती व्हावी यासाठी ठोस प्रयत्न केले नाहीत. म्हणून लेखकाने या लेखात या निर्णयाची पार्श्वभूमी, आवश्यकता, त्यामागील राजकीय पार्श्वभूमी आणि त्याचे जम्मु आणि कश्मीर राज्यावर, आणि देशावर होणारे परिणाम याचा उहापोह केला आहे.

उद्दिष्टे:

१. कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी व सामाजिक, राजकीय कारणांचा अभ्यास करणे.

२. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करणे.

पार्श्वभूमी :

 १. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर फाळणीमुळे आपल्यातून फुटून निघालेला आणखी एक देश १४ ऑगस्ट १९४६ रोजी स्वतंत्र झाला, तो म्हणजे पाकिस्तान. त्यावेळी भारतात असलेल्या  ५८४ संस्थांनांना भारत किंवा  पाकिस्तान या दोन्हींपैकी कोणत्याही एका देशात सामील  व्हायचे किंवा स्वतंत्र देश म्हणून रहायचे स्वातंत्र्य देण्यात  आले होते. त्यामुळे जम्मू काश्मीरचे तत्कालीन हिंदू राजे  हरीसिंह यांनी स्वतंत्र रहायचा निर्णय घेतला. तो भारताने  मान्यही केला होता. राजा हिंदू असला तरी ७०% हुन  अधिक जनता (संपूर्ण काश्मीर) मुस्लिम होती आणि आजही आहे तर जम्मूमध्ये बहुसंख्य हिंदू असले तरी राज्याचा विचार करता हिंदू अल्पसंख्य होते.  त्यामुळे हरिसिंह यांना हिंदूंच्या भविष्यबाबत चिंता होतीच.  त्यातच तत्कालीन जम्मूआणि कश्मीरचे नेते म्हणून शेख  अब्दुल्ला (फारूक अब्दुल्ला यांचे वडील   आणि ओमर   अब्दुल्ला यांचे आजोबा) यांचे नेतृत्वही स्वातंत्र्य चळवळी तुन पुढे आले होते.  त्यातून आपल्याला फार काळ आपली सत्ता टिकविता येणार नाही. आज ना उद्या शेख        अब्दुल्लाच्या हातात सत्तासुत्रे गेली तर हिंदू  हिताला बाधा निर्माण होईल ही बाब लक्षात  घेऊन पाकिस्तानने आक्रमण केल्यानंतर राजे हरिसिंह यांनी अल्पसंख्य हिंदूंचे हित  अबाधित राखण्यासाठी आपल्या राज्याला विशेष दर्जाचा द्यावा यासाठी आग्रह धरला.  त्याला ज्यांनी विरोध केला  त्यात स्वातंत्र्य चळवळीत  नेते म्हणून शेख अब्दुल्ला  आघाडीवर होते. तर याला समर्थन करण्यात सगळ्यात  जास्त आघाडीवर होते ते म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी! हे नंतर नेहरूच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते.

  २. जम्मू कश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यात जाऊ नये आणि   तेथील हिंदूच्या हिताला बाधा येऊ नये म्हणून नेहरूंनी राजा हरिसिंह यांच्यासह शेख अब्दुल्ला यांच्याशीही वाटाघाटी कराव्या         लागल्या त्यातूनच कलम ३७०आणि ३५अ अस्तित्वात आले. अगोदरच झालेल्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आणि भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन जम्मू आणि काश्मीरला स्वतंत्र आणि विशेष दर्जा द्यायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आणि घटनेत ही तशी तरतूद केली नाही त्यामूळे  हे कलम संसदेत ठराव होऊन पारित झालेले नाही तर राष्ट्रपतींच्या संमतीने ते संविधानाला नंतर जोडण्यात  आले. त्यानुसार खालील बाबींवर सहमती झाली:-

 *   या राज्याला वेगळे संविधान असेल.

     *   वेगळा ध्वज असेल. अर्थात भारताच्या ध्वजाबरोबर            काश्मीरचाही ध्वज येथे फडकलेला असेल.

*  भारताचा राष्ट्रपती अंतिम असला तरी येथील                     मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधानांचा दर्जा असेल.

*  राज्याविषयी कोणताही निर्णय घेताना राज्यपाल               मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने घेतील.

    *  इतर प्रांतातील भारतीयांना या राज्यात जमिनी आणि          इतर मालमत्ता खरेदी करता येणार  नाहीत.     * भारत सरकारने लागू केलेले कोणतेही कायदे या राज्याला त्यांच्या संमतीशिवाय लागू होणार नाहीत.

* या राज्यातील मुलींनी इतर राज्यातील मुलांशी विवाह    केल्यास त्यांना काश्मीरमधील त्यांच्या पालकांच्या संपत्तीत कोणताही वाटा मिळणार नाही. आणि,

* सर्वात महत्वाचा आणि कळीचा मुद्दा म्हणजे कलम ३७० आणि ३५अ हे तात्पुरते असेल पण ते रद्द  करावयाचे   झाल्यास त्याअगोदर राज्यातील विधानसभेची संमती घ्यावी लागेल.

या अटी लक्षात घेऊन  तत्कालीन परिस्थितीत काश्मिर राज्य भारतात येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी म्हणून नेहरूंनी याला संमती दिली (यातील महत्वाची बाब म्हणजे याकरारावेळी नेहरू भारतात नव्हते त्यामुळे पंतप्रधानांच्या     वतीने त्यांच्यामंत्रिमंडळातील श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अय्यंगार आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हा करार   केला.)

३.  या वाटाघाटी चालू असतानाच जम्मू आणि काश्मीर आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये  सैन्य घुसवले, त्याला भारताने आपला भाग म्हणून    प्रतिआक्रमण करून जोरदार प्रत्युत्तर देत दोनतृतीयांश   भूभाग हस्तगत केला आणि हा प्रश्न आपण युनोत घेऊन जावा असा नेहरू मंत्रिमंडळात एकमताने ठराव पास झाला त्यात श्यामाप्रसाद मुखर्जी ही होते.  त्यानुसार नेहरूंनी हा   प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेला आणि त्याला युनोने "जैसे थे" ठेवण्याचे आदेश दिले त्यामुळे युद्ध थांबले पण   एकतृतीयांश भूभाग पाकिस्तानकडे राहिला ज्याला आज पाकव्याप्त काश्मीर म्हटले जाते. हा प्रश्न सोडवीत असताना भारताने तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य करणार नाही ही  घेतलेली भूमिका आजवरच्या सर्वपक्षांच्या सरकारांनी तंतोतंत पाळली आहे.

विभाजनाचे स्वरूप:

कलम ३७० आणि ३५ अ रद्दकेल्यानंतर केंद्र सरकारने जम्मू आणि कश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करून लडाखला विधानसभा नसलेला तर जम्मू आणि  कश्मीरला विधानसभा असलेला केंद्र शासित प्रदेश जाहीर केला. 

राजकीय भूमिका:            लोकसभेत पूर्ण बहुमत असताना आणि राज्यसभेत  बहुमताच्या जवळ असतानाही सरकारने त्याबाबतचा  प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात मांडून ठराव, त्यावर चर्चा घडवून आणून  किंवा त्याबाबत विरोधकांना असणाऱ्या शंकांचे निरसन करून नंतर ठराव पास करण्याचा कोणताही   प्रयत्न केला नाही. 

       लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्यानंतर राज्यातील बौद्ध बहुसंख्येने असलेल्या लडाखची ही जुनीच मागणी होती असा सरकार पक्षाकडून प्रचार केला गेला. तेथील खासदार जाम्यानग नांग्याल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण काश्मीरमधील  आमदार आणि खासदार यांना काय वाटते? त्यांचे काय   म्हणणे आहे हे कळलेले नाही. कारण अगोदर नजरकैदेत आणि नंतर अटकेत असलेले स्थानिक नेते यांची अगोदरच शिस्तबद्ध मुस्कटदाबी झालेली आहे. पत्रकार, आणि न्युज चॅनेल्स यांना काश्मीर मध्ये जायला आणि बातम्या प्रसारित करण्यास मज्जाव करण्यात आला. संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदी, फोन आणि मोबाईल बंदी आणि इंटरनेट वापरावर प्रतिबंध करण्यात आला. अद्यापही या परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही.         त्याअगोदर फुटीरतावादी म्हणून गणना झालेल्या मेहबूबा  मुफ्ती यांच्या मांडीला मांडी लावून अगोदर काँग्रेसने आणि नंतर भाजपने कारभार केला. पण अपेक्षित काही हाती लागत नाही हे लक्षात आल्यानंतर भाजपने हा खेळ मोडून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली ती   आजतागायत लागू आहे. त्यामुळे या निर्णयाला काश्मीर  विधानसभेची संमती घेण्यात आली नाही. चर्चेचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. अचानक कश्मीरमधील सैन्य कुमक वाढविण्यात आली होती. आजतागायत अगोदरचे तैनात सैन्य आणि नवीन २,८०,००० सैन्य असे ६,००,००० च्या आसपास सैन्य कश्मीरमध्ये तैनात असावे असे  अभ्यासकांचे आणि जाणकारांचे मत आहे. सरकारने याबाबतची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करायला नकार दिला आहे. 

त्यामुळे हा निर्णय घेण्याअगोदर कश्मीरमध्ये काहीतरी   गडबड होणार याची कुणकुण तिथल्या जनतेला आणि    राजकीय नेत्यांना लागली होतीच. स्थानिक जनता आणि राजकीय नेत्यांना विश्वासात घेण्याऐवजी सरकारच्या या     गुपितघाण्यामुळे पाकिस्तानला आपल्या अंतर्गतबाबीत   तोंड खुपसायची आयती संधी मिळाली आणि भारत ३७० कलम रद्द करणार अशी ओरड अगोदरच पाकिस्तनाच्या  परराष्ट्रमंत्र्यांनी युनोकडे करून टाकली. दरम्यान भारताने याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना दिलेली नाही किंवा आपली   संमती विचारलेली नाही असे युनो आणि अमेरिकेने जाहीर करून टाकले. त्यात आणखी एक चांगली बाब म्हणजे हा  प्रश्न द्विपक्षीय असल्याने चीनसह इतर देशांनी यात हस्तक्षेप करायला नकार दिला.

राजकारण:

राज्यसभेत ही घोषणा होताच संपूर्ण देशभरात विशेषतः 
भाजपशासित राज्यात दिवाळी साजरी झाली.  त्याच दिवशी राज्यसभा आणि दुसऱ्या दिवशी लोकसभेत बहुमताच्या  जोरावर हे बिल पासही झाले. विरोधातील अनेक प्रादेशिक पक्षांनीही त्याला पाठिंबा दिला. सामान्य जनतेलाही मोदी-शहा यांच्यामधील लोहपुरुष भावला. आता पुढच्या वेळेस भाजप चारशेपेक्षा जास्त जागा जिंकेल असेही त्यांचे अनेक नेते न्यूज चॅनेलवर छातीठोकपणे  म्हणू लागले. म्हणजे      या निर्णयाचा राजकीय फायदा होणार हे त्यांनी मान्य केले आणि त्यांनी तो घ्यावाही. राजकीय पक्ष म्हणून त्यांना हे   राजकारण करण्याचा अधिकार आहेच! पण त्यामुळे मानवी हक्कांची आणि भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाही मूल्यांची आणि धर्मनिरपेक्ष तत्वांची पायमल्ली झाली.

त्यातही असल्याबाबतीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे   वर्तन "याला झाकावा आणि त्याला काढावा" असेच आहे. त्यामुळे देशातील साक्षर झालेली पण सुशिक्षित व्हायची   राहिलेली भारतीय जनता सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या या    निर्णयाचा उदोउदो करण्यात दंग आहे. याचे सर्वात जास्त पातक सर्वात जास्त काळ सत्ताधारी पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या पदरात आणि उरलेले आताच्या  सत्ताधा-यांच्या पदरात जाते. 

हे कलम रद्द झाल्याने 'आता श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या आत्म्याला शांती मिळेल' असे ठासून 
सांगणरा भाजप आता सोयीस्कर खोटे बोलत आहे. त्यावेळी मुखर्जी या निर्णयात बरोबरीचे वाटेकरी होते आणि ते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीही होते.   

जम्मू काश्मीर मध्ये लोकशाही सरकारे आल्यानंतर आळीपाळीने नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला (लोकशाहीवादी) आणि हुरीयतचे मुफ्ती मुहम्मद सैद आणि त्यांच्या कन्या मेहबुबा मुफ्ती (फुटीरतावादी) यांची सरकारे येत जात राहिली. हे दोन्ही पक्ष केंद्रात आणि राज्यातही भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांबरोबर आळीपाळीने सत्ता उपभोगलेले आहेत. अगदी कालची आणीबाणी जाहीर होईपर्यंत फुटीरतावादी मुफ्तीच्या पक्षाबरोबर भाजपने काश्मीरमध्ये संसार थाटला होता. म्हणजे काही काळासाठी का होईना त्याच्यात सौहार्दाचे वातावरण होते पण त्याकाळात काँग्रेस, भाजप, अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवायला कधीही पुढाकार घेतला नाही. एवढे सगळे होऊनही १९७१ पर्यत काश्मीरमध्ये आतासारखा दहशतवाद नव्हता त्यामुळे हे कलम काढून टाकण्याची कोणालाच गरज वाटली नाही. त्या अर्थाने हे कलम निरुपयोगी आणि निरुपद्रवी ठरले होते. पण पाकला धडा शिकविण्यासाठी भारताने पाकची फाळणी करून १९७१ ला बांग्लादेशची निर्मिती केली. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना "आयर्न लेडी" किंवा "भारतीय राजकारणातील एकमेव पुरुष" ही उपाधी प्राप्त झाली. त्याचा त्यांना आणि काँग्रेस(आय) ला दीर्घकाळ राजकीय लाभ मिळाला. पण त्याचा दुसरा विपरीत परिणाम झाला तो म्हणजे फाळणीचा सूड उगविण्यासाठी भारत विशेषतः काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद वाढत गेला. त्यामुळे काश्मीर खोरे सतत धगधगत राहिले.

परिणाम:                                                    

१. हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार सत्तेत असतानाही 

पहिल्यांदा अमरनाथ यात्रा रद्द करावी लागली. याअगोदर कधीही अमेनाथ यात्रा रद्द करण्याची वेळ आली नव्हती.

काश्मिरी माणूस जितका शांत आणि प्रेमळ आहे तितकाच तो चिवट आणि लढाऊ बाण्याचा आहे. त्याला सत्ता कोणाची असली तरी फरक पडत नाही पण शांतता मात्र हवी आहे कारण युद्धजन्य परिस्थितीत त्याचा पर्यटन आणि कुटीरउद्योगापासून मिळणारा त्यांचा रोजगार हिरावला जातो आणि जगण्याचे प्रश्न गंभीर होऊन बसतात.

२. यानिर्णयामुळे काश्मीरमध्ये आता गुंतवणूक करता येईल आणि तिथे नवीन उद्योग सुरू करता येतील असे एक गृहीतक मांडले जात आहे. आणि ते चुकीचे आहे कारण काश्मीरचा प्रमुख व्यवसाय हा पर्यटन आहे औद्योगिक विकास झाला नसल्यानेच तिथला निसर्ग आजही समृद्ध राहिला आहे. गोवा हे राज्य पर्यटनावर चालते. एकूण महसुलपैकी 80% हुन जास्त महसूल गोव्याला पर्यटनातून प्राप्त होतो. गोव्यात औद्योगिकीकरण झाले नाही म्हणून गोव्याचा विकास थांबलेला नाही.

३. आजही काश्मिरी जनतेची रोजिरोटी पर्यटन आणि हस्तकला उद्योगावर चालते. गुंतवणूक होणारच असेल तर या क्षेत्रांत व्हायला हवी. त्यासाठी तिथे औद्योगिक विकास झाला पाहिजे हा आग्रह कशासाठी? आणि त्यासाठी कलम 370 आणि 35अ चा काहीच अडथळा नव्हता कारण ही कलमे असतानाही केंद्र सरकार पर्यटन उद्योगचा विकास करू शकले असते. काश्मीरसारख्या निसर्ग संपन्न राज्याचे औद्योगिकीकरण झाले तर मात्र त्याच्या सौंदर्याचे मात्रे होईल यात शंका नाही.

४. आणखी एक फायदा सांगितला जातोय तो म्हणजे इथे जमिनी खरेदी करता येतील हा. मुळात इथे जमिनी कोणाला? आणि कशासाठी? खरेदी करायच्या आहेत हाच एक प्रश्न आहे.  इतर राज्यातील सामान्य माणूस इथे जमिनी खरेदी करणार आहे का? तर याचे उत्तर अपवाद वगळता नाही असेच आहे. शिवाय या जमिनी कोनाच्या? तर सामान्य काश्मीरी लोकांच्या. म्हणजे इकडील धनदांडगे तिकडे दुप्पट तिप्पट दराने गोडबोलून म्हणा किंवा दडपशाहीने म्हणा त्यांच्या जमिनी खरेदी करून त्यांना देशोधडीला लावणार का? हा प्रश्न निर्माण होत नाही का? आपल्याकडे आयटी पार्क साठी ज्यांच्या जमिनी करोडोंच्या भावाने विकल्या त्यांची अवस्था पहिली की आपल्याला याचे गांभीर्य लक्षात येते.

५. आता हे सगळे होईल असे म्हणणारे इतर राज्यातील अश्या स्थितीवर चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत म्हणजे पूर्वेकडील राज्यात(सेव्हन सिस्टर) कलम ३७१ लागू आहे त्यान्वये त्या राज्यांना काश्मीरला ३७० व्या कलमाने दिलेले सर्व अधिकार बहाल केलेले आहेत यातील नागालँड राज्याबाबत तर याच सरकारने नुकताच असा करार केला आहे. पूर्वेकडे फार लांब जाण्यापेक्षा शेजारील गोवा आणि कर्नाटक या भाजपशासित राज्यात फार काही वेगळी परिस्थिती नाही. गोव्यातही इतर राज्यातील लोकांना संपत्ती खरेदी करता येत नाही. गोव्यातील मुलींशी विवाह करता येत नाही. करायचाच झाला तर खाली कोकणात यावे लागते. कर्नाटक राज्यालाही आपला स्वतःचा ध्वज  आहे हे जगजाहीर आहे. या राज्यांबाबत सरकारने चकार शब्द काढलेला नाही उलट काश्मीर बाबतचा निर्णय झाल्यावर आपले स्वातंत्र्य धोक्यात येईल की काय? म्हणून नागालँड मध्ये मोठमोठे मोर्चे निघाले आणि आम्ही तुमच्याशी निगडित कलम ३७१ ला हात लावणार नाही हे केंद्रसरकारला संसदेत निवेदन करून त्यांना सांगावे लागले. शिवाय पूर्वेकडील ही सातही राज्ये आतंकवादाने त्रस्त आहेत. माणिपूरसारख्या राज्यात लोकशाही सरकार असतानाही सैन्य सतत तैनात केलेले आहे.

मग प्रश्न उरतो हा की, काश्मीरला इतरांपेक्षा वेगळा न्याय का? आणि काश्मिरी जनतेला हा निर्णय घेताना विचारात का घेतले नाही? आणि आम्हांला या निर्णयाचा इतका आनंद का झाला?  या सर्व प्रश्नांचे उत्तरे म्हणजे या मागे मोठे राजकारण दडलेले आहे आणि त्याचे एक अंग धर्म आहे. भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी संस्था, मातृसंस्था यांचा समान शत्रू म्हणजे मुसलमान. त्यांच्या बाबत द्वेषाचे राजकारण केले की देशातील विविध जातीत विभागलेले बहुजन आपल्या समस्या आणि प्रश्न विसरून, आपल्यावर अन्याय करणारे आपल्याच धर्मातील सवर्ण यांचा विसर पडून हिंदु म्हणूनएकत्र होतात. बऱ्याच वेळा या द्वेषाच्या लढ्याचे नेतृत्व बहुजनांच्या हाती दिलेले असते. त्याचा फायदा असा होतो की, बहुजन आपला खरा शत्रू कोण आहे हेच विसरून जातात आणि हिंदू हिताच्या नावाखाली एकत्र येऊन मुस्लिम समाजाविरुद्ध उभे राहतात. काश्मीर हा मुस्लिम बहुल आहे हे तितकेच नैसर्गिक आहे जितके महाराष्ट्र मराठी बहुल आणि उत्तर भारत हिंदी बहुल आहे. तरीही त्याचे नेतृत्व मुस्लिमांकडे आहे आणि हिंदूंना तिथे राजकीय सत्ता स्थापन करता येत नाही हे वास्तव सत्ताधारी पक्ष जाणून आहे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये हिंदूंना खुश करणारा निर्णय घेतला की देशभर त्याचा दीर्घकालीन राजकीय फायदा होईल हा थेट व्यवहार इथे आहे.

         आता प्रश्न उरतो ते झाले ते योग्य झाले की अयोग्य! कश्मीर वगळता इतरत्र याबाबत बहुसंख्य लोकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. कारण त्यांच्या मते आता भारत अखंड देश झाला आहे आणि तो शुद्ध भ्रम आहे कारण झालेला निर्णय पाकव्याप्त काश्मीरला लागू नाही. म्हणजे एक तृतीयांश राज्य पाकिस्तनाच्या ताब्यात असून या निर्णयाचा या प्रदेशात काहीही परिमाण होणार नाही. म्हणजे या निर्णयाने कश्मीरसह अखंड भारत झाला असेल तर राजकीय खेळी म्हणून पाक बळाचा वापर करून पाकव्यप्त काश्मीरमध्ये पाक आपली मांड जास्त पक्की करण्याचा प्रयत्न करील.  जम्मू काश्मीर मध्ये विधानसभा असली तरी तिथे दिल्लीप्रमाणे नायब राज्यपाल हा प्रमुख असेल. दिल्लीतील केजरीवाल सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात अधिकारावरून झालेले रामायण सर्वश्रुत आहे. एखादा प्रदेश केंद्रशासित असणे म्हणजे त्यांच्या विकासाच्या संधी खुंटतात आणि केंद्राचा हस्तक्षेप वाढत जातो त्यामुळे राज्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी स्थानिक सरकार स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. असे आपल्या राज्यघटनेतील मूल्ये सांगतात. ते नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या संघर्षाने साध्य होत नाही. त्यामुळे काश्मीर आता मोकळा श्वास घेईल असे म्हणणे बाळबोधपणाचे लक्षण ठरेल.

      6.  याच्या जोडीला आणखी एक बाब म्हणजे देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी. नोटाबंदी आणि जीएसटी चे फसलेले निर्णय आणि त्यामुळे शेती आणि लघु-मध्यम उद्योगांचे मोडलेले कंबरडे यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी अर्थव्यवस्था पूर्ण मोडकळीस आलेली आहे ती अजूनही रुळावर यायची शक्यता नाही. त्याचा थेट परिणाम मोठ्या उद्योगांवर आणि वित्तक्षेत्रावर झाला आहे. त्यामुळे भारत लवकरच जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणार अशी पिटलेली हाकाटी खोटी ठरलेली असून सध्या अर्थव्यबस्था सातव्या क्रमांकावर घसरलेली आहे(काही अर्थतज्ञांच्या मते ती नवव्या क्रमांकावर आहे),  नवीन नोकऱ्या नाहीत, मोठ्या कंपन्यांनीही आपली उत्पादने थांबविली आहेत. देशात बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यावर नव्या पिढीला भुरळ पडणारा काहीतरी उतारा हवा असतो आणि तो कश्मीर बाबतच्या या निर्णयामुळे साधला आहे.

        7.हा आमच्याबाबत घेतलेला खूप चांगला निर्णय आहे असे म्हणणारा कश्मीरमधून अजून एकही व्यक्ती किंवा राजकीय नेता पुढे आलेला नाही. सैन्य तैनात असल्याने लोक शांत असले तरी पॉलेट गणमुळे जखमी होणारांची संख्या वाढत आहे. वृत्तपत्रे आणि मीडिया गलितगात्र झाल्याने, फोन आणि इंटरनेटसेवा ठप्प असल्याने काश्मिरी जनतेला याबाबत काय वाटते हे कळायला मार्ग नाही. उद्या महाराष्ट्रतील कोणालाच न विचारता मुंबई गुजरातच्या किंवा बेळगाव कर्नाटकच्या ताब्यात दिली तर महाराष्ट्रातील जनता सहन करेल काय? याचे उत्तर होय असते तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत १०५ जणांना प्राण गमवावे लागले नसते. एवढे लक्षात घेतले तरी कश्मीरीना विचारात न घेता घेतलेला निर्णय योग्य आहे की अयोग्य हे कळायला मदत होईल!

संदर्भ:

१.     पटेल, खंड १, २१३. 

२. नुराणी, “Article 370, A Constitutional History of Jammuand Kashmir”, OUP, New Delhi, 2011, ११.

३.    य दि फडके,“जम्मू-काश्मीर : स्वायत्तता की स्वातंत्र्य?”, अक्षर प्रकाशन : ५३, पहिली आवृत्ती, २००१,पान ४९.

४.     Constituent Assembly Debate Vol.11, Page 732.

५.     Durgadas Edited, “Sardar Patel’s Correspondance, 1945-50”, Navajivan Publishing House, Vol. 1, 1971, २२१.

६.    रावसाहेब कसबे, “झोत”, सुगावा प्रकाशन, पुणे, २००२, १०६ 

७.     रामचंद्र गुहा, “Opening a window in Kashmir”, World Policy Journal   Volume XX Fall, 2004, available on net :http://www.worldpolicy.newschool.edu/wpi/journal/articles/wpj04-3/Guha.htm , २५१)

८.

९.

१०.

११.             

======================================================================
           भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी दि.६ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेत जम्मू आणि काश्मीर या राज्यासाठी लागू असलेले "कलम ३७०" आणि "कलम ३५अ" रद्द झाल्याची घोषणा केली. त्यासाठी लोकसभेत पूर्ण बहुमत असताना आणि राज्यसभेत बहुमताच्या जवळ असतानाही सरकारने त्याबाबतचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात मांडून ठराव पास करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यासाठी ५७ पानांची राष्ट्रपतींच्या सहीची ऑर्डर,२७३ (Presidential Order,273) त्यांनी राज्यसभेत सादर केली आणि पाठोपाठ कलम '३५अ' रद्द झाल्याची अधिसूचना निर्गमित केली. राज्यसभेत ही घोषणा होताच संपूर्ण देशभरात विशेषतः भाजपशासित राज्यात दिवाळी साजरी झाली.  त्याच दिवशी राज्यसभा आणि दुसऱ्या दिवशी लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर हे बिल पासही झाले. विरोधातील अनेक प्रादेशिक पक्षांनीही त्याला पाठिंबा दिला. सामान्य जनतेलाही मोदी-शहा यांच्यामधील लोहपुरुष भावला. आता पुढच्या वेळेस भाजप चारशेपेक्षा जास्त जागा जिंकेल असेही त्यांचे अनेक नेते न्यूज चॅनेलवर म्हणू लागले. म्हणजे या निर्णयाचा राजकीय फायदा होणार हे त्यांनी मान्य केले आणि त्यांनी तो घ्यावाही. राजकीय पक्ष म्हणून त्यांना हे राजकारण करण्याचा अधिकार आहेच! पण ज्यांच्याबाबत हा निर्णय झाला त्यांच्याबाबत बोलायला कोणीच तयार नाही. या निर्णयाने काय काय फायदे होतील? याबाबत भरभरून बोलले जात असताना त्याचे तोटे किंवा दुष्परिणाम काय असतील? यावर कोणीही चकार शब्द बोलायला तयार नाही आणि ते स्वाभाविकही आहे. कारण या देशातील सामान्य जनतेला हे कलम काय आहे? ते का आणले गेले? ते आजपर्यत का काढले गेले नाही? ठेवल्याने काय परिमाण झाले?आणि आता ते काढून टाकल्याने काय फायदे होतील? याबाबत सविस्तर कोणत्याही राजकीय पक्षाने (यात सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही आले) माहिती व्हावी यासाठी ठोस प्रयत्न केले नाहीत. त्यात असल्याबाबतीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे वर्तन "याला झाकावा आणि त्याला काढावा" असेच आहे. त्यामुळे देशातील साक्षर झालेली पण सुशिक्षित व्हायची राहिलेली भारतीय जनता सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा उदोउदो करण्यात दंग आहे. याचे सगळ्यात जास्त पातक सर्वात जास्त काळ सत्ताधारी म्हणून काँग्रेसच्या पदरात आणि उरलेले आताच्या सत्ताधा-यांच्या पदरात जाते. त्यामुळे जनतेला योग्य काय? आणि अयोग्य काय? हेच कळेनासे झाले आहे.
             असो याविषयावर आणखी सविस्तर भाष्य करता येईल पण तो आजचा विषय नाही. त्यामुळे झालेला निर्णय योग्य की अयोग्य? त्यामागची पार्श्वभूमी आणि त्याचे परिणाम चांगले की वाईट याचा विचार करावा अगोदर करावा लागेल. त्यामुळे यामागील घटनाक्रम लक्षात घ्यायला हवा.
१. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्यातून फुटून निघालेला आणखी एक देश स्वतंत्र झाला तो म्हणजे पाकिस्तान. भारतात असलेल्या  संस्थांनांना भारत आणि पाकिस्तान या दोन्हींपैकी कोणत्याही एका देशात सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र देश म्हणून रहायचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. त्यामुळे जम्मू काश्मीरचे तत्कालीन हिंदू राजे हरीसिंह यांनी स्वतंत्र रहायचा निर्णय घेतला. तो भारताने मान्यही केला होता. राजा हिंदू असला तरी ७०% हुन अधिक जनता (संपूर्ण काश्मीर) मुस्लिम होती आणि आहे तर जम्मूमध्ये हिंदू (काश्मिरी पंडित) होते. त्यामुळे हरिसिंह यांना हिंदूंच्या भविष्यबाबत चिंता होतीच. त्यातच तत्कालीन काश्मीरचे नेते म्हणून शेख अब्दुल्ला (फारूक अब्दुल्ला यांचे वडील आणि ओमर अब्दुल्ला यांचे आजोबा) यांचे नेतृत्वही स्वातंत्र्य चळवळीतुन पुढे आले होते. त्यातून आपल्याला फार काळ आपली सत्ता टिकविता येणार नाही. आज ना उद्या शेख अब्दुल्लाच्या हातात सत्तासुत्रे गेली तर हिंदू  हिताला बाधा निर्माण होईल ही बाब लक्षात घेऊन पाकिस्तानने आक्रमण केल्यानंतर राजे हरिसिंह यांनी अल्पसंख्य हिंदूंचे हित अबाधित राखण्यासाठी आपल्या राज्यासाठी विशेष दर्जाचा आग्रह धरला त्याला ज्यांनी विरोध केला त्यात स्वातंत्र्य चळवळीत  नेते म्हणून शेख अब्दुल्ला आघाडीवर होते. तर याला समर्थन करण्यात सगळ्यात जास्त आघाडीवर होते ते म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी!  हे कलम रद्द झाल्याने 'आता त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळेल' असे ठासून सांगणारा भाजप आता सोयीस्कर खोटे बोलत आहे. त्यावेळी मुखर्जी या निर्णयात बरोबरीचे वाटेकरी होते आणि ते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीही होते. म्हणजे ज्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी (घटना समितीने ३ एप्रिल १९४९ रोजी संघावर बंदी आनण्याचा ठराव पास केला होता त्याला श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी पाठिंबा दिला होता) आणि सरदार पटेल यांच्यावर भाजप अतोनात प्रेम करतो(?) ते दोघे मूळचे काँग्रेसचे नेते आहेत.
२. जम्मू कश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यात जाऊ नये आणि तेथील हिंदूच्या हिताला बाधा येऊ नये म्हणून नेहरूंनी(स्वतः काश्मिरी पंडित) राजा हरिसिंह यांच्यासह शेख अब्दुल्ला यांच्याशीही वाटाघाटी कराव्या लागल्या त्यातूनच कलम ३७०आणि ३५अ चा जन्म झाला. हे कलम संसदेत ठराव होऊन पारित झालेले नाही तर राष्ट्रपतींच्या संमतीने ते संविधानाला नंतर जोडण्यात आले. त्यानुसार खालील बाबींवर सहमती झाली:-
* या राज्याला वेगळे संविधान असेल.
*वेगळा ध्वज असेल. अर्थात भारताच्या ध्वजाबरोबर काश्मीरचाही ध्वज येथे फडकलेला असेल.
*भारताचा राष्ट्रपती अंतिम असला तरी येथील मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधानांचा दर्जा असेल.
*राज्याविषयी कोणताही निर्णय घेताना राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने घेतील.
*इतर प्रांतातील भारतीयांना या राज्यात जमिनी आणि इतर मालमत्ता खरेदी करता येणार नाहीत.
* भारत सरकारने लागू केलेले कोणतेही कायदे या राज्याला त्यांच्या संमतीशिवाय लागू होणार नाहीत.
*या राज्यातील मुलींनी इतर राज्यातील मुलांशी विवाह केल्यास त्यांना काश्मीरमधील त्यांच्या पालकांच्या संपत्तीत कोणताही वाटा मिळणार नाही.
* आणि सर्वात महत्वाचा आणि कळीचा मुद्दा म्हणजे कलम ३७० आणि ३५अ हे तात्पुरते असेल पण ते रद्द  करावयाचे झाल्यास त्याअगोदर राज्यातील विधानसभेची संमती घ्यावी लागेल.
           या अटी लक्षात घेऊन  तत्कालीन परिस्थितीत काश्मिर राज्य भारतात येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी म्हणून नेहरूंनी याला संमती दिली. (यातील महत्वाची बाब म्हणजे याकरारावेळी नेहरू भारतात नव्हते त्यामुळे पंतप्रधानांच्या वतीने श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अय्यंगार आणि पटेल यांनी हा करार केलेला आहे)
३.या वाटाघाटी चालू असतानाच पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये सैन्य घुसवले होते त्याला भारताने आपला भाग म्हणून प्रतिआक्रमण करून जोरदार प्रत्युत्तर देत दोनतृतीयांश भूभाग हस्तगत केला आणि हा प्रश्न आपण युनोत घेऊन जावा असा नेहरू मंत्रिमंडळात एकमताने ठराव पास झाला त्यात श्यामाप्रसाद मुखर्जी ही होते.  त्यानुसार नेहरूंनी हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेला आणि त्याला युनोने "जैसे थे" ठेवण्याचे आदेश दिले त्यामुळे युद्ध थांबले पण एकतृतीयांश भूभाग पाकिस्तनाकडे राहिला ज्याला आज पाकव्याप्त काश्मीर म्हटले जाते. हा प्रश्न सोडवीत असताना भारताने तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य करणार नाही ही घेतलेली भूमिका आजवरच्या सर्व सरकारांनी पाळली.
४. जम्मू काश्मीर मध्ये लोकशाही सरकारे आल्यानंतर आळीपाळीने नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला (लोकशाहीवादी) आणि हुरीयतचे मुफ्ती मुहम्मद सैद आणि त्यांच्या कन्या मेहबुबा मुफ्ती (फुटीरतावादी) यांची सरकारे येत जात राहिली. हे दोन्ही पक्ष केंद्रात आणि राज्यातही भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांबरोबर आळीपाळीने सत्ता उपभोगलेले आहेत. अगदी कालची आणीबाणी जाहीर होईपर्यंत फुटीरतावादी मुफ्तीच्या पक्षाबरोबर भाजपने काश्मीरमध्ये संसार थाटला होता. म्हणजे काही काळासाठी का होईना त्याच्यात सौहार्दाचे वातावरण होते पण त्याकाळात काँग्रेस, भाजप, अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवायला कधीही पुढाकार घेतला नाही. एवढे सगळे होऊनही १९७१ पर्यत काश्मीरमध्ये आतासारखा दहशतवाद नव्हता त्यामुळे हे कलम काढून टाकण्याची कोणालाच गरज वाटली नाही. त्या अर्थाने हे कलम निरुपयोगी आणि निरुपद्रवी ठरले होते. पण पाकला धडा शिकविण्यासाठी भारताने पाकची फाळणी करून १९७१ ला बांग्लादेशची निर्मिती केली. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना "आयर्न लेडी" किंवा "भारतीय राजकारणातील एकमेव पुरुष" ही उपाधी प्राप्त झाली. त्याचा त्यांना आणि काँग्रेस(आय) ला दीर्घकाळ राजकीय लाभ मिळाला. पण त्याचा दुसरा विपरीत परिणाम झाला तो म्हणजे फाळणीचा सूड उगविण्यासाठी भारत विशेषतः काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद वाढत गेला. त्यामुळे काश्मीर खोरे सतत धगधगत राहिले.
५. काश्मिरी माणूस जितका शांत आणि प्रेमळ आहे तितकाच तो चिवट आणि लढाऊ बाण्याचा आहे. त्याला सत्ता कोणाची असली तरी फरक पडत नाही पण शांतता मात्र हवी आहे कारण युद्धजन्य परिस्थितीत त्याचा पर्यटन आणि कुटीरउद्योगापासून मिळणारा त्यांचा रोजगार हिरावला जातो आणि जगण्याचे प्रश्न गंभीर होऊन बसतात.
       हे सगळे  विचारात घेतल्यानंतर काश्मीरचे सध्या असलेले प्रश्न यानिर्णयामुळे सुटणार आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागणार आहे.
        केंद्र सरकारने हे कलम रद्द करत असताना राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करून लडाखला विधानसभा नसलेला तर जम्मू काश्मीरला विधानसभा असलेला केंद्र शासित प्रदेश जाहीर केला. यातील बौद्ध बहुसंख्येने असलेल्या लडाखची ही जुनी मागणी होती असे बोलले जात आहे. तेथील खासदारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण पण काश्मीरमधील आमदार आणि खासदार यांना काय वाटते, त्यांचे काय म्हणणे आहे हे कळलेले नाही. कारण अगोदर नजरकैदेत आणि नंतर अटकेत असलेले स्थानिक नेते यांची अगोदरच शिस्तबद्ध मुस्कटदाबी झालेली आहे.
        त्याअगोदर फुटीरतावादी म्हणून गणना झालेल्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या मांडीला मांडी लावून भाजपने कारभार केला पण नंतर त्यांनी हा खेळ मोडून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली ती आजतागायत लागू आहे. त्यामुळे या निर्णयाला काश्मीर विधानसभेची संमती घेण्यात आली नाही. चर्चेचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. अचानक कश्मीर मधील सैन्य कुमक वाढविण्यात आली होती. आजतागायत अगोदरचे तैनात सैन्य आणि नवीन २८०००० सैन्य कश्मीर मध्ये तैनात आहे. हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार सत्तेत असतानाही पहिल्यांदा अमरनाथ यात्रा रद्द करावी लागली       
(काँग्रेसच्या सत्ता काळात ही यात्रा रद्द झाली असती तर हिंदुत्ववादी आणि त्यांचे नेते शांत राहिले असते काय?). त्यामुळे कश्मीरमध्ये काहीतरी गडबड होणार याची कुणकुण तिथल्या जनतेला आणि राजकीय नेत्यांना लागली होतीच. सरकारच्या या गुपितघाण्यामुळे पाकिस्तानला आपल्या अंतर्गतबाबीत तोंड खुपसायची आयती संधी मिळाली आणि भारत ३७० कलम रद्द करणार अशी ओरड अगोदरच पाकिस्तनाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी युनोकडे करून टाकली. दरम्यान भारताने याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना दिलेली नाही किंवा संमती विचारलेली नाही असे युनो आणि अमेरिकेने जाहीर करून टाकले. त्यात आणखी एक चांगली बाब म्हणजे हा प्रश्न द्विपक्षीय असल्याने चीनसह इतर देशांनी यात हस्तक्षेप करायला नकार दिला आहे.
         आता प्रश्न उरतो ते झाले ते योग्य झाले की अयोग्य! कश्मीर वगळता इतरत्र याबाबत बहुसंख्य लोकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. कारण त्यांच्या मते आता भारत अखंड देश झाला आहे आणि तो शुद्ध भ्रम आहे कारण झालेला निर्णय पाकव्याप्त काश्मीरला लागू नाही. म्हणजे एक तृतीयांश राज्य पाकिस्तनाच्या ताब्यात असून हा निर्णयाचा या प्रदेशात काहीही परिमाण होणार नाही. म्हणजे या निर्णयाने कश्मीरसह अखंड भारत झाला असेल तर राजकीय खेळी म्हणून पाक बळाचा वापर करून पाकव्यप्त काश्मीरमध्ये पाक आपली मांड जास्त पक्की करण्याचा प्रयत्न करील.  जम्मू काश्मीर मध्ये विधानसभा असली तरी तिथे दिल्लीप्रमाणे नायब राज्यपाल हा प्रमुख असेल. दिल्लीतील केजरीवाल सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात अधिकारावरून झालेले रामायण सर्वश्रुत आहे. एखादा प्रदेश केंद्रशासित असणे म्हणजे त्यांच्या विकासाच्या संधी खुंटतात आणि केंद्राचा हस्तक्षेप वाढत जातो त्यामुळे राज्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी स्थानिक सरकार स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. असे आपल्या राज्यघटनेतील मूल्ये सांगतात. ते नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या संघर्षाने साध्य होत नाही. त्यामुळे काश्मीर आता मोकळा श्वास घेईल असे म्हणणे बाळबोधपणाचे लक्षण ठरेल.
     यानिर्णयामुळे काश्मीरमध्ये आता गुंतवणूक करता येईल आणि तिथे नवीन उद्योग सुरू करता येतील असे एक गृहीतक मांडले जात आहे. आणि ते चुकीचे आहे कारण काश्मीरचा प्रमुख व्यवसाय हा पर्यटन आहे औद्योगिक विकास झाला नसल्यानेच तिथला निसर्ग आजही समृद्ध राहिला आहे. गोवा हे राज्य पर्यटनावर चालते. एकूण महसुलपैकी 80% हुन जास्त महसूल गोव्याला पर्यटनातून प्राप्त होतो. गोव्यात औद्योगिकीकरण झाले नाही म्हणून गोव्याचा विकास थांबलेला नाही.
       आजही काश्मिरी जनतेची रोजिरोटी पर्यटन आणि हस्तकला उद्योगावर चालते. गुंतवणूक होणारच असेल तर या क्षेत्रांत व्हायला हवी. त्यासाठी तिथे औद्योगिक विकास झाला पाहिजे हा आग्रह कशासाठी? आणि त्यासाठी कलम 370 आणि 35अ चा काहीच अडथळा नव्हता कारण ही कलमे असतानाही केंद्र सरकार पर्यटन उद्योगचा विकास करू शकले असते. काश्मीरसारख्या निसर्ग संपन्न राज्याचे औद्योगिकीकरण झाले तर मात्र त्याच्या सौंदर्याचे मात्रे होईल यात शंका नाही.
        आणखी एक फायदा सांगितला जातोय तो म्हणजे इथे जमिनी खरेदी करता येतील हा. मुळात इथे जमिनी कोणाला? आणि कशासाठी? खरेदी करायच्या आहेत हाच एक प्रश्न आहे.  इतर राज्यातील सामान्य माणूस इथे जमिनी खरेदी करणार आहे का? तर याचे उत्तर अपवाद वगळता नाही असेच आहे. शिवाय या जमिनी कोनाच्या? तर सामान्य काश्मीरी लोकांच्या. म्हणजे इकडील धनदांडगे तिकडे दुप्पट तिप्पट दराने गोडबोलून म्हणा किंवा दडपशाहीने म्हणा त्यांच्या जमिनी खरेदी करून त्यांना देशोधडीला लावणार का? हा प्रश्न निर्माण होत नाही का? आपल्याकडे आयटी पार्क साठी ज्यांच्या जमिनी करोडोंच्या भावाने विकल्या त्यांची अवस्था पहिली की आपल्याला याचे गांभीर्य लक्षात येते.
                 आता हे सगळे होईल असे म्हणणारे इतर राज्यातील अश्या स्थितीवर चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत म्हणजे पूर्वेकडील राज्यात(सेव्हन सिस्टर) कलम ३७१ लागू आहे त्यान्वये त्या राज्यांना काश्मीरला ३७० व्या कलमाने दिलेले सर्व अधिकार बहाल केलेले आहेत यातील नागालँड राज्याबाबत तर याच सरकारने नुकताच असा करार केला आहे. पूर्वेकडे फार लांब जाण्यापेक्षा शेजारील गोवा आणि कर्नाटक या भाजपशासित राज्यात फार काही वेगळी परिस्थिती नाही. गोव्यातही इतर राज्यातील लोकांना संपत्ती खरेदी करता येत नाही. गोव्यातील मुलींशी विवाह करता येत नाही. करायचाच झाला तर खाली कोकणात यावे लागते. कर्नाटक राज्यालाही आपला स्वतःचा ध्वज  आहे हे जगजाहीर आहे. या राज्यांबाबत सरकारने चकार शब्द काढलेला नाही उलट काश्मीर बाबतचा निर्णय झाल्यावर आपले स्वातंत्र्य धोक्यात येईल की काय? म्हणून नागालँड मध्ये मोठमोठे मोर्चे निघाले आणि आम्ही तुमच्याशी निगडित कलम ३७१ ला हात लावणार नाही हे केंद्रसरकारला संसदेत निवेदन करून त्यांना सांगावे लागले. शिवाय पूर्वेकडील ही सातही राज्ये आतंकवादाने त्रस्त आहेत. माणिपूरसारख्या राज्यात लोकशाही सरकार असतानाही सैन्य सतत तैनात केलेले आहे.
           मग प्रश्न उरतो हा की, काश्मीरला इतरांपेक्षा वेगळा न्याय का? आणि काश्मिरी जनतेला हा निर्णय घेताना विचारात का घेतले नाही? आणि आम्हांला या निर्णयाचा इतका आनंद का झाला?  या सर्व प्रश्नांचे उत्तरे म्हणजे या मागे मोठे राजकारण दडलेले आहे आणि त्याचे एक अंग धर्म आहे. भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी संस्था, मातृसंस्था यांचा समान शत्रू म्हणजे मुसलमान. त्यांच्या बाबत द्वेषाचे राजकारण केले की देशातील विविध जातीत विभागलेले बहुजन आपल्या समस्या आणि प्रश्न विसरून, आपल्यावर अन्याय करणारे आपल्याच धर्मातील सवर्ण यांचा विसर पडून हिंदु म्हणूनएकत्र होतात. बऱ्याच वेळा या द्वेषाच्या लढ्याचे नेतृत्व बहुजनांच्या हाती दिलेले असते. त्याचा फायदा असा होतो की, बहुजन आपला खरा शत्रू कोण आहे हेच विसरून जातात आणि हिंदू हिताच्या नावाखाली एकत्र येऊन मुस्लिम समाजाविरुद्ध उभे राहतात. काश्मीर हा मुस्लिम बहुल आहे हे तितकेच नैसर्गिक आहे जितके महाराष्ट्र मराठी बहुल आणि उत्तर भारत हिंदी बहुल आहे. तरीही त्याचे नेतृत्व मुस्लिमांकडे आहे आणि हिंदूंना तिथे राजकीय सत्ता स्थापन करता येत नाही हे वास्तव सत्ताधारी पक्ष जाणून आहे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये हिंदूंना खुश करणारा निर्णय घेतला की देशभर त्याचा दीर्घकालीन राजकीय फायदा होईल हा थेट व्यवहार इथे आहे.
        याच्या जोडीला आणखी एक बाब म्हणजे देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी. नोटाबंदी आणि जीएसटी चे फसलेले निर्णय आणि त्यामुळे शेती आणि लघु-मध्यम उद्योगांचे मोडलेले कंबरडे यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी अर्थव्यवस्था पूर्ण मोडकळीस आलेली आहे ती अजूनही रुळावर यायची शक्यता नाही. त्याचा थेट परिणाम मोठ्या उद्योगांवर आणि वित्तक्षेत्रावर झाला आहे. त्यामुळे भारत लवकरच जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणार अशी पिटलेली हाकाटी खोटी ठरलेली असून सध्या अर्थव्यबस्था सातव्या क्रमांकावर घसरलेली आहे(काही अर्थतज्ञांच्या मते ती नवव्या क्रमांकावर आहे),  नवीन नोकऱ्या नाहीत, मोठ्या कंपन्यांनीही आपली उत्पादने थांबविली आहेत. देशात बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यावर नव्या पिढीला भुरळ पडणारा काहीतरी उतारा हवा असतो आणि तो कश्मीर बाबतच्या या निर्णयामुळे साधला आहे.
        हा आमच्याबाबत घेतलेला खूप चांगला निर्णय आहे असे म्हणणारा कश्मीरमधून अजून एकही व्यक्ती किंवा राजकीय नेता पुढे आलेला नाही. सैन्य तैनात असल्याने लोक शांत असले तरी पॉलेट गणमुळे जखमी होणारांची संख्या वाढत आहे. वृत्तपत्रे आणि मीडिया गलितगात्र झाल्याने, फोन आणि इंटरनेटसेवा ठप्प असल्याने काश्मिरी जनतेला याबाबत काय वाटते हे कळायला मार्ग नाही. उद्या महाराष्ट्रतील कोणालाच न विचारता मुंबई गुजरातच्या किंवा बेळगाव कर्नाटकच्या ताब्यात दिली तर महाराष्ट्रातील जनता सहन करेल काय? याचे उत्तर होय असते तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत १०५ जणांना प्राण गमवावे लागले नसते. एवढे लक्षात घेतले तरी कश्मीरीना विचारात न घेता घेतलेला निर्णय योग्य आहे की अयोग्य हे कळायला मदत होईल!
©के.राहुल 9096242452
           






●370 चा  निर्णय घेणाऱ्या मंत्रिमंडळात मुखर्जी होते व त्यांचा त्याला पूर्णपणे पाठिंबा होता

●शामाप्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडळात १५ ऑगस्ट १९४७ ते १ एप्रिल १९५० पर्यंत मंत्री होते. ५५ कोटी पाकिस्तानला देण्याच्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयातदेखील जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शामाप्रसाद मुखर्जी सहभागी होते. (पटेल, खंड १, २१३)

●घटना समितीने ३ एप्रिल १९४९ ला ठराव मंजूर केला की जी संघटना जात, धर्म आणि जन्माच्या आधारे सदस्यत्व नाकारीत असेल अश्या संघटनांवर बंदी आणावी. अशी तरतूद संघाला समोर ठेवून केली होती हे स्पष्ट आहे. ह्या ठरावाला मुखर्जींनी विरोध केला नव्हता.
●रेफरन्स
(नुराणी, “Article 370, A Constitutional History of Jammuand Kashmir”, OUP, New Delhi, 2011, ११)   काश्मिरच्या लढ्यातील पाकिस्तानशी झालेल्या १९४९ च्या युध्दबंदी करार [Ceasefire Agreement]करण्याच्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयात ते सहभागी होते. काश्मिरचा मुद्दा युनोत नेणे व युनोत सार्वमत मान्य करणे यात त्यांचा सहभाग होता. 

●काश्मिरच्या लढ्यातील पाकिस्तानशी झालेल्या १९४९ च्या युध्दबंदी करार [Ceasefire Agreement] करण्याच्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयात ते सहभागी होते. काश्मिरचा मुद्दा युनोत नेणे व युनोत सार्वमत मान्य करणे यात त्यांचा सहभाग होता.

●घटना समितीतील चर्चेचे खंड उपलब्ध आहेत. घटना समितीचे सदस्य शामाप्रसाद मुखर्जींनी ३७० कलमाला विरोध केल्याचा उल्लेख त्यात नाही.

●संविधान सभेत १७ नोव्हेंबर १९४९ पासून संविधानाचे तिसरे वाचन सुरु झाले. काश्मीरबाबत आपले असमाधान व्यक्त करतांना डॉ रघुवीर [डॉ रघुवीर हे कोषकार / ग्रंथकार होते. त्यांनी इंग्रजी शब्दांना प्रतिशब्द असा संस्कृतप्रचूर अवघड भाषेतील मराठी भाषाकोष रचला. १९४१ ला तुरुंगवास. १९५२ व १९५८ ला राज्यसभेवर कॉंग्रेसतर्फे निवड. चीन लढाईनंतर नेहरूंवर नाराज, जनसंघात सामील. ] म्हणाले, “त्या राज्याबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार घटनेने संसदेला दिलेला नाही. काश्मीरमध्ये घुसलेल्या आक्रमकांना पिटाळून लावण्यासाठी आपले जवान तिथे गेले. त्यांनी आपले रक्त सांडले..... तरीही काश्मीरमध्ये भारताचा राष्ट्रीय झेंडाच तेवढा फडकतो असे नाही. तर त्यासोबत काश्मीर राज्याचा झेंडा फडकवावा लागतो. ..... काश्मीरला आपलेसे करण्यात यश आले नाही याचा मला अत्यंत खेद होतो.” (य दि फडके,“जम्मू-काश्मीर : स्वायत्तता की स्वातंत्र्य?”, अक्षर प्रकाशन : ५३, पहिली आवृत्ती, २००१,पान ४९ वर संदर्भितConstituent Assembly Debate Vol.11, Page 732 ) ह्या चर्चेत नाराजी व्यक्त करतांना पंजाबचे सदस्य भूपिंदर मान यांनी घटक राज्यांना अधिक स्वायत्तता द्यावी व ह्या संदर्भात काश्मीरचा अन्य राज्यांना मत्सर वाटतो असे सांगितले.



●३७० कलम नेहरूंच्या अनुपस्थितीत एकमताने मंजूर झाले.

●पटेलांच्या पत्रव्यवहारांच्या खंडांचे संपादक दुर्गादास मत व्यक्त करतात की ३७० कलम हे सरदार पटेलांच्या आयुष्यातील एक मोठे यश आहे. (दुर्गादास, संपा.,Durgadas Edited, “Sardar Patel’s Correspondance, 1945-50”, Navajivan Publishing House, Vol. 1, 1971, २२१)

● ३ नोव्हेंबरला नेहरू युनो बैठकीनंतर भारतात परत आले तेव्हा सरदार पटेलांनी त्यांना भेटून ३७० कलमा बाबतच्या घडामोडी सांगितल्या.

●शामाप्रसाद मुखर्जींची पाकिस्तानची मागणी(जींनास अप्रत्यक्ष नव्हे प्रत्यक्ष पाठिंबा कुणाचा होता ते आतातरी ओळखा)

●शामाप्रसाद मुखर्जींनी जिनांच्या मागण्या करून एकसंघ भारताऐवजी पाकिस्तानला मान्यता द्यावी व फाळणी मंजूर करावी अशी मागणी १९४६ लाच केली होती.

●काँग्रेसने फाळणी मान्य करण्याआधीची त्यांची मागणी होती.

● घटना समितीत ३७० कलम आले तेंव्हा त्यांनी विरोध न करता पाठिंबाच दिला होता. गांधीजींचा खून करणारे गुन्हेगार नथुराम गोडसे शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याबद्दल सांगतात, “डॉ मुखर्जी अध्यक्ष झाल्यानंतर हिंदू महासभा जणू कॉग्रेसची दासी झाली होती.” (रावसाहेब कसबे, “झोत”, सुगावा प्रकाशन, पुणे, २००२, १०६)


●जनसंघाच्या स्थापनेनंतर शामाप्रसाद मुखर्जी काश्मिरच्या विशेष स्थितीस विरोध करू लागले. शेख अब्दुल्लांची तीन देशांची [Three Nations Theory] संकल्पना आहे, नेहरूंच्या हे लक्षात येत नाही अशी टीका ते करू लागले. आंदोलनाचे नेतृत्व स्वाभाविकच त्यांचेकडे आले.

●जनसंघ, हिंदू महासभा आणि राम राज्य परिषद यांची संयुक्त समिती प्रजा परिषदेच्या मागण्यांना पाठींबा देण्यासाठी स्थापन झाली. काश्मिरात प्रवेशासाठी असलेली ‘परमिट पद्धत रद्द करा, पंतप्रधान पद व सदर-ए-रियासत पदे रद्द करा, स्वतंत्र घटना व झेंडा रद्द करा’ ह्या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या.

●जम्मू परिसरात आंदोलनास पाठींबा मिळू लागला. आंदोलक सरकारी कार्यालयांवरील काश्मिर राज्याचे झेंडे काढून घेवू लागले. शेख अब्दुल्लांनी जाहीर केले की भारताच्या तिरंगी झेंड्यासोबत काश्मिरचा झेंडा उभारला जात आहे. तरीही काश्मिरचा झेंडा उतरविणे सुरूच राहिले. यात मेला राम ह्या आंदोलकाचा पोलिसांच्या गोळीने मृत्यू झाला. यामुळे आंदोलन चिघळले व वाढू लागले.

●रेफरन्स
(रामचंद्र गुहा, “Opening a window in Kashmir”, World Policy Journal   Volume XX Fall, 2004, available on net :http://www.worldpolicy.newschool.edu/wpi/journal/articles/wpj04-3/Guha.htm , २५१)

●९ जानेवारीला शामाप्रसाद मुखर्जींनी नेहरुंना लिहिलेल्या पत्रात लिहिले होते की गेल्या ६ आठवड्यात १,३०० लोकांना अटक करण्यात आली. लाठीहल्ले, अश्रुधूर यांचा वापर करण्यात आला. गोळीबार करण्यात आला. मालमत्ता जब्त करण्यात आली. याला उत्तर देतांना १० जानेवारीला पंडित नेहरू मुखर्जीना लिहितात की फार मोठ्याप्रमाणावर हिंसेचा वापर केला तो प्रजा परिषदेच्या आंदोलकांनी. अनेक अधिकारी व पोलीस जखमी झाले आहेत. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. एव्हढा पुरावा हिंसा कोणी केली हे ठरविण्यास पुरेसा आहे.
●रेफरन्स
 (य दि फडके, “जम्मू-काश्मीर : स्वायत्तता की स्वातंत्र्य?”, अक्षर प्रकाशन : ५३, पहिली आवृत्ती, २००१, ६४)

●तीन वर्षांपूर्वी राजाला स्वतंत्र व्हा सांगणाऱ्या प्रजा परिषदेच्या नेत्यांनी आता काश्मिरला विशेष स्थान देणारे ३७० कलम रद्द करा अशी मागणी केली. यामुळे काश्मिर खोऱ्यात संतापाची लाट उभी राहिली. शेख अब्दुल्लांनी जनसंघाच्या विरोधात प्रतीआंदोलन सुरु केले. जनसंघाचे जम्मुकर-भारतीय मोजक्या लोकांच्या आंदोलन होते. शेख अब्दुल्लांच्या आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने काश्मिरी खोऱ्यातील जनतेचा सहभाग होता.


●काश्मिरात प्रवेशासाठी लागू केलेल्या परमीट पद्धतीमुळे काश्मिरच्या पर्यटन व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होत होता. सदर परमिट पद्धत काश्मिर सरकारने लागू केली नव्हती तर भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने लागू केलेली होती.

● पंतप्रधान व सदर-ए-रियासत ही पदे रद्द करा ही मागणी फेटाळून लावणे शेख अब्दुल्लांना कठीण होते. कारण त्यांनी सातत्याने राजेशाही विरोधात भूमिका घेतलेली होती. ते सांगत माझा केवळ हरीसिंगांनाच विरोध नाही तर भारतातील सर्व राजेशाहीला आहे. सदर-ए-रियासत, पंतप्रधान ही सरंजामदारी सूचक पदे विरोध असतांना धारण करणे शेख अब्दुल्लांच्या विचारांतील विसंगती दर्शवितात.


●मुखर्जी आणि नेहरू; मुखर्जी आणि शेख असा पत्रव्यवहार झाला होता. काश्मिरचा पाकव्याप्त भाग परत घ्या ही मुखर्जींची मागणी युद्धाशिवाय शक्य नव्हती. आणि युध्दात स्थानिक जनतेच्या मदतीशिवाय भारत पुढे जावू शकलेला नव्हता हे मंत्री राहिलेल्या मुखर्जींना समजत होते. अशक्यप्राय मागण्या करून नेहरुंना राजकीय अडचणीत आणण्याची त्यांची खेळी होती. [

●पुढे जनता राजवटीत मंत्रीमंडळात असतांना जनसंघाच्या अटल बिहारी व लालकृष्ण अडवाणी यांनी पाकव्याप्त काश्मिर मुक्त करा अशी मागणी कधी केली नाही. अटल बिहारी पंतप्रधान झाल्यानंतर व मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मिर परत घेण्यासाठी त्यांनी कोणतेही यत्किंचितही प्रयत्न केले नाहीत. ]एकीकडे जम्मू-लढाख या प्रदेशांना स्वायत्तता देण्यास विरोध करायचा आणि त्याचवेळी काश्मिरचे तीन तुकडे करून काश्मीरची तीन राज्ये निर्माण करा अशी मागणी करायची. [धर्माच्या आधारे देशाचे तुकडे झाले तसे धर्माच्या आधारे काश्मीरचे ३ तुकडे करून ३ राज्ये निर्माण करण्यास नेहरूंचा विरोध होता.]

●सामान्य नागरिकांना माहित नसलेल्या अनेक गोष्टी आहेत ज्या संघ-परिवाराने आणि भाजप सरकारने जनतेसमोर कधीच येवू दिल्या नाहीत.

●काश्मीरचा राजा हरीसिंग व शेख अब्दुल्ला याच्या हट्टामुळे सामीलनाम्याच्या करारातील तरतुदींनुसार कलम ३७० अस्तित्वात आले.

● हा करार झाला १९४८ साली तर घटना अस्तित्वात आली ती १९५० साली.

●या दोन वर्षाचा मधला काळ सोडला तर १९५० सालापासूनच भारत सरकारने शांत पण ठामपणे कलम ३७० दुर्बळ करायला सुरुवात केली.

●मूळ करारानुसार भारतीय राज्यघटना काश्मीरला लागू नसणार होती तर काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना असेल असे ठरवण्यात आले होते. केवळ संरक्षण, दळणवळण आणि विदेश-व्यवहार केंद्राच्या अखत्यारीत असणार होते. जर भारत सरकारला कोणताही कायदा राज्यात लागू करायचा असेल तर तेथील सरकारची त्यासाठी परवानगी आवश्यक होती. तेथे केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने वागणारा राज्यपाल नव्हे तर राज्याच्याच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने चालेल, असे “सदर-ई-रियासत’ हे पद निर्माण करण्यात आले होते.

●केंद्र-राज्य संबंध ठरवताना जवळपास ९७ बाबी केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. त्यापैकी केवळ चार बाबींबाबत ३७० नुसार केंद्राला अधिकार मिळालेले होते.

● पण १९५० साली भारत सरकारने राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार वापरत या वर्षीच केंद्र-राज्य संबंधांपैकी कायदे करण्याचे अजून ३८ अधिकार भारत सरकारने आपल्या अखत्यारीत घेतले.

● यासाठे राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार वापरण्यात आला तर जम्मू-कश्मीरमधील सरकारला तो मंजूर करण्यास भाग पाडण्यात आले. हेच १९५२ व ५४ साली करून कलम ३७० चे दात काढण्याचे काम करण्यात आले.

 ● सदर-इ-रियासत पदावर बसवत हे काम केले गेले. उदा. १९५२ साली तेथील राजेशाही अधिकृतरित्या संपवण्यात आली. तसेच जम्मू-काश्मीरमधून आलेल्या शिष्टमंडळाशी दिल्ली करार म्हणून प्रसिद्ध असलेला करार करण्यात आला. त्यानुसार केंद्राला जम्मू-काश्मीर राज्याबाबत कायदे करण्याचे अधिकचे अधिकार प्राप्त झाले.

●शेख अब्दुल्ला यात अडथळे आणताहेत हे लक्षात आल्यावर नाराज झालेल्या पंडित नेहरुंनी करणसिंगांकरवी १९५३मध्ये हे अब्दुल्लांना पंतप्रधानपदावरून बडतर्फ केले, नंतर अटकही केली आणि कलम ३७०ला हरताळ फासायला सुरूवात केली.

●१९५४चा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश या स्थितीचा फायदा घेत काढला गेला व दिल्ली कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली. यानुसार जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आली. (जी पूर्वी नव्हती)

● कलम ३५ (अ)चा समावेशही केला गेला. त्यानुसार कायमचे रहिवासी कोण हे ठरवण्याचा अधिकार राज्याला बहाल केला गेला. भारतीय घटनेने प्रदान केलेले मुलभूत नागरी अधिकारही तेथील नागरिकांना दिले गेले.

●सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा जम्मू-काश्मीरपर्यंत वाढवण्यात आली. तसेच भारत सरकार आणीबाणी घोषित करेल तेव्हा तिच्या कक्षेत या राज्यालाही आणून ठेवले.

●कस्टम ड्यूटीवर नियंत्रण ठेवण्याचा या राज्याचा विशेषाधिकारही रद्द करण्यात आला. थोडक्यात भारतीय घटनेची व्याप्ती क्रमाक्रमाने जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढवण्यात आली आणि कलम ३७० मधील तरतुदी एका-पाठोपाठ एक अशा रद्द करण्यात आल्या.

●पुढे सदर-इ-रियासत हे पद रद्द करण्यात आले व राज्यपालाची नेमणूक केंद्राच्या ताब्यात आली आणि आता राज्यपाल राज्याच्या सल्ल्याने नव्हे तर केंद्राच्या सल्ल्याने आपला कारभार पाहतो.

●खुद्द मोदींनीही यात हातभार लावलेला आहे. मार्च २०१९ मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बढतीमधील आरक्षणाचा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्यांना नोकरी-शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण द्यायचा कायदा जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आला.

●आता केंद्र-राज्य संबंधातील केंद्राला असलेल्या अधिकारांपैकी ९४ बाबी केंद्राच्या अधीन राहिलेल्या आहेत. उर्वरीत तरतूदी अन्य राज्यांना कलम ३७१ नुसार लागू आहेत त्याच जम्मू-काश्मीरला लागू आहेत.उदा. परराज्यातील लोक तेथे जमीन विकत घेऊ शकत नाहीत पण दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराने मात्र जमीन घेऊ शकतात.

●राज्याचा कायमचा रहिवासी कोण असेल हेही ठरवायचे अधिकार राज्याला आहेत. आणि यात फारसे वावगे काही उरलेले नाही.एखाद्या प्रदेशातील निसर्ग, स्थानिक संस्कृतीचे जतन व्हायचे असेल तर अशी काही बंधने घातली जातात. अन्य उत्तर-पूर्व राज्यांतही हीच स्थिती आहे. इतकेच काय कारगिल-लद्दाख प्रांतांनाही राज्यातच वेगळे विशेषाधिकार आहेत. असे असूनही या कलमाचा बागुलबोवा उभा करत हा कसलाही इतिहास माहित नसणाऱ्यांनी या कलमाचा वापर सामाजिक विद्वेष वाढवण्यासाठी केला व आजही करताहेत हे दुर्दैवी आहे.खरे तर करायच्याच असतील तर उरलेल्या या ३ बाबीही राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने रद्द होऊ शकतात कारण तेथे आज राष्ट्रपती राजवट आहे आणि राज्यपालांच्या संमतीने हे बदल अंमलात आणले जाऊ शकतात.

●पण ज्यांना कलम ३७० चे विद्वेषी राजकारणच करायचे आहे ते असा मार्ग निवडणार नाहीत हे दिसतेच आहे. आणि सामान्य जनतेलाही कलम ३७० काय होते आणि आता त्याचे काय झाले आहे हे समजावून घेण्याची इच्छा नाही.

●काँग्रेस सरकारने कसलाही गाजावाजा न करता १९५० पासूनच अत्यंत मुत्सद्दीपणे ३७० कलमाची हवाच काढून घ्यायला सुरूवात करत हे कलमच निरर्थक ठरवले. पण त्यांना जाहीरपणे हे सांगता आले नाही कारण तसे केले असते तर पुढील मार्ग दुष्कर झाला असता.

●आता दात पडलेल्या वयस्कर सिंहासारखे झालेले हे कलम रद्द करण्याचा जाहीर आव आणत काश्मीरमधील सुरळीत होऊ लागलेली स्थिती उद्रेकी बनवण्याचा हा प्रयत्न योग्य नाही.कलम ३५ (अ) चा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेच. सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय द्यायचा तो देईल आणि तो मान्य करणे जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना भागच आहे. कलम ३७० आज निरर्थक आहे हे ओमर अब्दुल्लांसह सर्व काश्मीरी नेत्यांना माहित आहे.
==≠====≠=======≠==≠===========≠
What is Article 370 in reality?
Why Dr. B.R Ambedkar refused to draft Article 370 ?

Article 370 is a temporary provision of Indian Constitution which gives an autonomous status to the State of Jammu and Kashmir. Under this Article, all the provision of Indian Constitution are not applicable to the state of Jammu and Kashmir. Before 1965 Jammu and Kashmir had Sadr-e-Riyasat in place of Governor and Prime Minister in place of Chief Minister.
The provision of Article 370 was drafted by Shaikh Abdullah, who had appointed as the First Prime Minister of Kashmir by Maharaja Hari Sigh and Jawaharlal Nehru. Shaikh Abdullah wanted it should not be placed in Indian Constitution as temporary provision, he wanted permanent autonomy for the state of Jammu and Kashmir.
What does Article 370 says:
According to Article 370, the Parliament need the state’s concurrence to apply any laws in Jammu and Kashmir except defence, foreign affairs, finance and communications. The citizens lives with separate laws as compared to other states of India. The laws relating to citizenship, transfer of property even their fundamental rights also different from other states. Under this Article, the Central Government have no power to declare financial emergency in the state. The Central government can only declare emergency in case of war or external disturbances. A citizen from other states is not permitted to purchase land in Jammu and Kashmir. Under this Article Parliament has no power to increase or reduce the border of the state.
Why Dr. B. R Ambedkar refused to draft Article 370 of Indian Constitution:
In 1949, then Prime Minister of India Jawaharlal nehuru had directed Kashmiri leader Shaikh Abdullah to consult Dr. B.R Ambedkar to prepare draft suitable for Kashmir.
Dr. B.R Ambedkar, who was the First law minister of India and was the chairman of Constitution drafting committee but he refused to draft Article 370 because he was strictly opposed the Article 370 of Indian Constitution.
Ambedkar thought that by inserting that Article and making limited application of laws made by Parliament for the state of Jammu and Kashmir, it would create lots of problem rather than solving.
Dr. B.R Ambedkar had refused to draft Article 370 of Indian Constitution by saying:

                “You wish India should protect your border, she should built roads in your areas, she should supply you food, grains and Kashmir should get equal status as India. But government of India should have only limited powers and Indian people should have no right in Kashmir. To give consent in your proposal, would be treacherous thing against the interest of India and I, as a Law Minister of India, will never do.”
Who drafted Article 370?
When Dr. B.R Ambedkar refused to draft Article 370 as part of Indian Constitution, Shaikh Abdullah approached Nehru. And on the direction of Nehru, Gopal Swami Ayyangar had drafted that.
=========≠================
काश्मीर आर्टिकल३७० आणि आर्टिकल३५ए.....

नुकतेच भारत देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री मा.अमित शहा यांनी आर्टिकल ३७० हटविण्याची बाब संसदेत सुरू केली आहे, तर काय आहे हे आर्टिकल ३७० हे जाणून घेऊ, भारत-पाकिस्तान फाळणीचे परिमाण दोन्ही देशाला भोगावे लागले आहेत,१९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला खरा, पण तो फक्त कागदावर,भारताचे काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत राष्ट्रध्वज फडकविण्याचे स्वप्न अपूर्ण होते कारण देशाचा काहि भाग अजून ही संस्थांनामध्ये विभागला होता,त्यावेळी त्या संस्थानाच्या ठेकेदारांना सरदार पटेल आपल्या डिप्लोमेसीने हळूहळू भारतात समाविष्ट करीत होते,त्याचवेळी बॅरिस्टर जिना सुद्धा त्याच संस्थानिकांना पाकिस्तानात खेचायला लॉलीपॉप दाखवत होते,सरदार पटेल काही अंशी यात सफल ही झाले, परंतु तीन असे संस्थानिक होते ज्यांनी पटेलांच्या नाकीनऊ आणले होते ते होते, हैद्राबाद,जुनागड आणि काश्मीर परंतु यात सर्वात मोठी अडचण होती ती हैद्राबाद,कारण हैद्राबाद हे दक्षिण भारताच्या मधोमध आहे,देशाची नाभी म्हटले तरी हरकत नाही, पटेलांचे असे मानणे होते की स्वतंत्र हैद्राबाद झाला तर ते देशासाठी घातक असेल,मग निजामाला मार्गावर आणण्यात आले, पण हेच सरदार पटेल ८०% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या काश्मीर  मध्ये जास्त रुची दाखवत नव्हते,कारण काश्मीर पाकव्याप्त होता,त्यांनी १३ सप्टेंबर १९४७ रोजी बलदेव सिंग यांना पत्र लिहिलं व त्यात सांगितलं की काश्मीर पाकिस्तानात जाण्याचा विचार करत असेल तर आम्हाला ते मंजूर आहे,पण इथे खरी गोम आहे,कारण काश्मीरला पाकिस्तानात जाण्यापासून त्यावेळी कोणी रोखलं असेल तर ते होते हल्ली सरकारला जळी, स्थळी,काष्टी,पाषाणी दिसणारे पंडित नेहरू,पंडित नेहरू हे काश्मिरी पंडित असल्याने त्यांना कोणत्याही परिस्तिथीत काश्मीर हा भारतातच हवा होता,गांधींना ही हे मान्य होते कारण असे झाले तर, बॅरिस्टर जिना यांची two nation theory चुकीची ठरली असती.

त्याकाळचे काश्मीरचे नावाजलेले नेते शेख अब्दुला व नेहरू यांची घनिष्ठ मैत्री होती,काश्मीर चे राजा हरिसिंग यांना या मैत्री पासून अडचण वाटू लागली,म्हणून ते काश्मीरला भारताशी जोडण्यास उदासीन होते,कारण त्यांना माहीत होते की,असं झालं तर नेहरू त्यांची सत्ता हिसकावून त्यांचे मित्र शेख अब्दुल्ला यांना देतील,पण राजा हरिसिंग हिंदू असल्याने त्यांना काश्मीर पाकिस्तानात विलीन करणे हे ही मान्य नव्हते,ते काश्मीरला स्वतंत्र ठेवू इच्छित होते,म्हणून त्यांनी पाकिस्तान व भारताला एक पत्र पाठवून,"जो पर्यंत काश्मीरचे भवितव्य ठरत नाही,तोपर्यंत जे सुरू आहे ते तसेच सुरळीत रहावं असे करारपत्र केले,पाकिस्तान ने यावर स्वाक्षरी केली,पण भारताने काश्मीर सरकारला काही तडजोडी करण्यासाठी निमंत्रित केले,आणि नेमकं याच दरम्यान पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला, (पाठीत सुरा खुपसण्याची यांची सवय जुनीच आहे) अशावेळी राजा हरिसिंग ने भारताची मदत मागितली, भारताने त्यावेळी अशी अट टाकली की आम्ही आमचे सैन्य पाठवतो पण त्याबदल्यात काश्मीर भारताशी जोडावे लागेल,या बाबतीत काश्मीर व भारतात करार झाला व भारताने काश्मीरसाठी पाकिस्तानसोबत पहिलं युद्ध केलं, हा मुद्दा UNO मध्ये पोहचला तेव्हा त्यांनी पाकला त्यांचे सैन्य माघारी घ्यायला सांगितले व भारतही आपले मोजकेच सैन्य काश्मीरमध्ये ठेवेल व परिस्तिथी सुधारली की काश्मीर आपलं भवितव्य जनमताने ठरवेल असे ठरले, आणि इथेच आर्टिकल ३७० ची हालचाल सुरू झाली,

पण इतक्या वर्षांनीही काश्मीरची परिस्थिती सुधारली नाही,आणि फार कमी लोकांना काश्मीरी जनतेच्या रोजच्या समस्यांची जाण आहे,कारण जेथे संपूर्ण देशात ४०० पेक्षा जास्त लोकल न्यूज चॅनल आहेत तेथे काश्मीरमध्ये एक ही नाही,काश्मीर बद्दल बोलायचं झालं तर ते मोदींच्या 15 लाखांच्या योजनेसारखे आहे, जाहिरात तर बक्कळ पण दिसत काहीच नाही,आर्टिकल ३७० हा तात्पुरता भारतीय संविधानात आणला होता,नंतर सुप्रीम कोर्टाने याला स्पेशल प्रॉव्हिजन बनवलं

आर्टिकल ३७० मध्ये केंद्रीय सरकार काश्मीरच्या मर्जीशिवाय सरंक्षण, बाह्य व्यवहार व संपर्क/दळणवळण सोडून काही करू शकत नाही,या तात्पुरत्या कायद्यानुसार काही अटी होत्या,त्यात काश्मीरने आपले स्वतंत्र संविधान बनविण्याची मागणी केली होती,यानंतर दोघात बोलणी होऊन सरतेशेवटी आर्टिकल ३७० चा ड्राफ्ट केला गेला,म्हणजे आर्टिकल ३७० हे #भारतीय_संविधानाला_काश्मीर_संविधानासोबत_जोडण्याचे_माध्यम_आहे,१९६५ पर्यंत काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री नव्हे तर पंतप्रधान नियुक्त केले जायचे,हे आर्टिकल आता हटवले तर सरकारवर अंकुश राहणार नाही, पण राष्ट्रपतींना अधिकार आहे की ते प्रेसिडेंशल ऑर्डर आणून संविधानात बदल घडवू शकतात,याच अधिकाराला लक्षात घेऊन आर्टिकल "३५ ए" ही समाविष्ट केले गेले,आतापर्यंत  आर्टिकल ३७० चा वापर करून ४५ वेळा भारताचे कायदे काश्मीरमध्ये जोडले आहेत,भारतीय संविधानाच्या ३९५ आर्टिकलपैकी २६० आर्टिकल जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू आहेत, तस ही आर्टिकल ३७० पोकळ झाला आहे,फक्त काश्मिरी जनतेला आशा आहे की,त्यांच्या हक्कांचे सरंक्षण केले जाईल,३७० हटल्याने काही मोठा बदल होईल असे नाही पण,हा भावनिक विषय आहे तर सीमेवर तणाव व काश्मीरमध्ये दंगे आणि हिंसा जरूर होईल हे निश्चित..

काही भारतीयांना वाटते की,आर्टिकल ३५ए म्हणजे आमच्यावर झालेला अन्याय आहे, पण या विषयी समजून घेतले तर ही नक्की काय बाब आहे कळेल अन्यथा,नावाच्या अगोदर आडनाव पाहून आरक्षण विषयावर डीबेट केल्यासारखे होईल.३५ ए नुसार काश्मीर सरकारला अधिकार आहे की,ते तेथील जनतेच्या कायमस्वरूपी वास्तव्यावर योजना करू शकतील, पण काश्मीरच्या बाहेरील भारतीयांना काश्मीरमध्ये जमीन,प्रॉपर्टी खरेदी करण्याचा अधिकार नाही,आपण तेथे नोकरी करू शकत नाही किंवा काश्मीर स्टेटसच्या स्कॉलरशिप फंड साठी सहभाग नोंदवू शकत नाही,म्हणजे कायमस्वरूपी वास्तव्य असणारेच तेथील साधनांचा फायदा घेऊ शकतात,आता काहींना वाटेल की हे विशिष्ट्य स्टेटस फक्त काश्मीरला मिळाले आहे,तर असे मुळीच नाही,आर्टिकल ३७१ ए नुसार नागालँडला ही,हे स्टेटस मिळाले आहे,म्हणजे संसदेतील कोणतेच कायदे डायरेक्ट नागालँडमध्ये लागू होत नाहीत,हिमाचल व उत्तर-पूर्वेकडील काही भागात ही हे स्टेटस लागू आहे,तुम्हीं तेथिल जमीन खरेदी करू शकत नाही जो पर्यंत तुम्ही तिथले डोमेसाईल,नागरिकत्व होत नाही. याचा अर्थ आर्टिकल ३५ए बंद केलं तर इतर लोकं काश्मीरमध्ये जमिनी खरेदी करू शकतात अस नाहीये कारण instrument of accession ( प्रवेशाचे साधन) च्या para 8 नुसार हा अधिकार सुरक्षित आहे, आता आर्टिकल ३७० ला हटवण्याची बाब समोर येत आहे तर, हे करण्यासाठी,राष्ट्रपतींना ऑर्डर काढावी लागेल ती ही काश्मीरच्या संविधानिक समितीची सहमती असल्याशिवायच हे शक्य आहे,केंद्रीय सरकार ही यात काहीच करू शकत नाही,त्यांना तो अधिकार नाही,आता भारत सरकार पुढील पाच वर्षात काश्मीर सोबत काय करणार हा मूळ मुद्दा आहे•
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

हर्षवर्धन दातार यांची पोस्ट -

१. आजची पोस्ट घटनेतील अनुच्छेद ३५अ आणि त्याच्याशी संबंधित अनुच्छेद ३७० वर आहे.

२. अनुच्छेद ३७० जम्मू काश्मीर राज्याला इतर राज्यांपेक्षा जास्त स्वायत्तता देतो. हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे यात काही प्रत्यवाय नाहीच. अनुच्छेद ३५अ राज्य सरकारला तिथल्या स्थानिक, रहिवासी लोकांना प्राधान्य देण्याचे अधिकार देतो. हा अनुच्छेद ३५अ, १९५४ मध्ये संविधानामध्ये एका वटहुकूमाद्वारे जोडण्यात आला.

अनुच्छेद ३७०, संविधानामध्ये २६-०१-१९५० म्हणजे पहिल्या दिवसापासूनच आहे. या वटहुकूमाच्या पद्धतीवर बऱ्याच जणांचा आक्षेप आहे. सकृतदर्शनी तो दमदारही वाटतो. पण त्याला हटवण्याचे परिणाम, थोडं वाचन वाढवलं जाणवतात.

३. राष्ट्रपतींना संविधानात ३५अ एका वटहुकूमाद्वारे जोडण्याचा अधिकार अनुच्छेद ३७० मध्येच दिलेला आहे. आणि तो अधिकार जम्मू काश्मीर राज्याच्या 'घटनासभेच्या' शिफारशीनानंतरच वापरावा अशी तरतूद आहे. उगीच 'मेरे मन को भाया, मैने ऑर्डीनन्स लाया' असं काही नाहीये त्यात. आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे अशी शिफारस करता येऊ शकत नाही आणि तसा वटहुकूम आज काढता येऊ शकत नाही.

आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे तिची शिफारस नसताना, तिची गरज नाही असं समजून वटहुकूम काढा म्हणणाऱ्यांवर फक्त हसता येईल. आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे नवीन घटनासभा लावण्याची मागणी करणाऱ्यांवर आणखी थोडं जास्त हसता येईल.

४. ज्या वटहुकूमाद्वारे ३५अ चा शिरकाव संविधानात झाला त्याच वटहुकूमाद्वारे जम्मू काश्मीर राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात सामील करण्यात आले, तिथल्या स्थानिक न्यायव्यवस्थेला, भारतीय न्यायव्यवस्थेशी जोडण्यात आले. आता अशा वटहुकूमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे म्हणजे ....

५. याशिवाय इतक्या उशिरा संवैधानिक तरतुदीला आव्हान देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निकाली काढलेला आहे. 'पुरणलाल लखनपाल वि. राष्ट्रपती' आणि 'संपत प्रकाश वि. जम्मू काश्मीर राज्य' या दोन्ही घटनापीठाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३७० वैध ठरवलेला आहे.

६. 'पुरणलाल लखनपाल वि. राष्ट्रपती' या खटल्यामध्ये वटहुकूमाला आव्हान देण्यात आले होते. संसदेच्या सार्वभौमत्वाला बाजूला ठेऊन, वटहुकूम काढणे योग्य नसल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. तशी तरतूद अनुच्छेद ३७० मध्येच असल्याचा निर्वाळा दिला.

७. 'संपत प्रकाश वि. जम्मू काश्मीर राज्य' या खटल्यामध्ये अनुच्छेद ३७० ही एक तात्पुरती तरतूद असून तिचा कार्यकाळ संपल्याचे जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यालाही फेटाळून लावले. न्यायालय म्हणते अनुच्छेद ३७० ला रद्द किंवा दुरुस्त करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीर राज्याच्या 'घटनासभेच्या' शिफारशीनानंतरच वापरावे अशी तरतूद आहे.

८. 'मोहम्मद मकबूल दमणू वि स्टेट' यामध्ये घटनापीठ म्हणते की जम्मू काश्मीर राज्याची संमती हा अनुच्छेद ३७० चा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. ही एक विशेष तरतूद आहे आणि अनुच्छेद ३६८ मधल्या प्रक्रियात्मक तरतुदी अनुच्छेद ३७० वर लागू होऊ शकत नाहीत. (अनुच्छेद ३६८ मध्ये संवैधानिक तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठीच्या प्रक्रियेच्या तरतुदी आहेत)

९. याशिवाय नागालँड, मणिपूर, सिक्कीम, ई. ईशान्येतील राज्यांबाबतसुद्धा अनुच्छेद ३७० प्रमाणेच तरतुदी आहेत, तिथल्या राज्यांच्या संमतीशिवाय काही कायदे आणि विशेष संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार किंवा संसदेला काढून घेता येणार नाही.

या तरतुदींविरुद्धसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे 'अयशस्वी' प्रयत्न फार पूर्वी झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे ते निकाल काश्मीरबाबतही लागू होतातच. अर्थात याविरुद्ध हाकाटी पिटणारे दिसत नाहीत कारण ........

१०. संविधानात निव्वळ बहुमताच्या जोरावर किती बदल करता येतील यालासुद्धा एक मर्यादा आहे. संविधानाच्या मूळ संरचनेशी विसंगत असणारे बदल करण्याचा संसदेलाही अधिकार नाही. संसद मूलभूत हक्कांमध्ये वाट्टेल तितकी वाढ करू शकते, त्यांच्यावरची बंधने कमी करू शकते, पण मूलभूत हक्कांच्या यादीत घट करू शकत नाही एका मर्यादेच्या पलीकडे बंधनं आणू शकत नाही. ही मर्यादा नेमकी काय ?? तर ती पुढीलप्रमाणे,

अ. संसदेचा वैध कायदा यासाठी असायला हवा
ब. यात सामान्य जनतेचे हितच साधले जावे आणि
क. अनुपातीकता साधलेली असावी, म्हणजे बंधनं वाजवी प्रमाणातच असावी, लादलेली बंधनं आणि त्यातून साधले जाणारे जनहीत यांचा व्यत्यास किंवा गुणोत्तर वाजवीच असावे.

११. हे असे बदल तपासून पाहण्याच्या तत्वांची मांडणी १३ सदस्यीय 'केशवानंद भारती' खटल्यात करण्यात आली आहे.

१२. सरफेसी कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्टेट बँक वि. संतोष गुप्ता' खटल्यात अनुच्छेद ३७० प्रत्यक्षात 'तात्पुरता' नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

१३. आता सगळ्यात गंमतीशीर भाग. 'वामनराव वि. स्टेट' यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने (४ वि. १) असे लिहिलेले आहे की 'केशवानंद भारती'  खटल्याच्या आधीचे संविधान किंवा त्यातले बदल 'मूळ संरचनेशी विसंगत' या तत्वाचा युक्तिवाद करून, आव्हानाखाली आणता येणार नाहीत. थोडक्यात ३५अ आणि ३७० या आणखी एका कारणासाठी, आव्हानांपासून सुरक्षित आहे.

१४.  आपल्या शेठला ३००, ४०० जागा मिळाल्या की वाट्टेल ते करून टाकता येईल असा खुळचट समज भक्तमंडळींच्या 'बौद्धिकांमध्ये' असतो. राज्यसभेची मग अडचण वाटू लागते किंवा धनविधेयक मार्ग वापरावासा वाटू लागतो किंवा संसदेत निषेध नोंदवून संसद चालू न देणारे अचानक देशद्रोही वाटू लागतात. अशा प्रकारे आत्यंतिक रागाचा भर येणे एक प्रकारचा मानसिक आजार असल्याचे तज्ञ सांगतात. अर्थात भलत्याच लोकांची मतं न तपासता वाचली की वर्षानुवर्षं तशीच राहतात अन पक्की होतात.

-Harshavardhana Datar

#न्यायभारत #सीएच्यानजरेतून

भाग ३१

(ही किंवा अन्य कोणतीही पोस्ट शेअर करा, कॉपी पेस्ट करा, विचारण्याची गरज नाही. स्वतःच्या नावावर पोस्ट केली तरी माझी काही हरकत नसेल.)

(हर्षवर्धन दातार माझ्या मित्रयादीत नाहीत, ही पोस्ट Chittaranjan Bhat यांच्या वाॅलवरून काफी केली आहे.