भारतीय राज्यघटना आणि बाबासाहेब
विश्वरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ.स. 1916 ते 1942 म्हणजे 26 वर्षे संघर्ष करून भारतातील सर्व अस्पृश्यांना जागृत करून संघटित केले , आणि दि. 18,19,आणि 20 जुलै 1942 ला या सर्व अस्पृश्यांचे नागपूर या ठिकाणी राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले , त्यामध्ये 75,000 कार्यकर्ते उपस्थित होते , त्यामध्ये 50,000 पुरूष व 25,000 महिला होत्या , अस्पृश्य वर्गामधील 1500 जाती होत्या ,
त्या सर्व जातींना जागृत करून जोडण्याचे महाकठीम काम डाॅ. आंबेडकरांनी केलं .
त्या राष्ट्रीय अधिवेशनात उत्तर भारतातील गोरे अस्पृश्य , मध्ये भारतातील सावळे अस्पृश्य , दक्षिण भारतातील काळे अस्पृश्य , अशा सर्व अस्पृश्यांना एकत्र केले . थोडक्यात एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण केले ,
या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाचा पाया त्यांनी अस्पृश्यांना बनविले .
ज्यावेळी काॅन्ग्रेस + गांधीने डाॅ. आंबेडकरांना संविधान सभेवर निवडून जाण्यासाठी एकही सुरक्षित मतदारसंघ सोडला नाही . त्यावेळी बंगाल मधील लोकांनी डाॅ. आंबेडकरांना बंगालमधून संविधान सभेची निवडणूक लढविण्याची विनंती केली .
मुस्लीम लीगचा मनुष्य जिथून निवडून जायचा त्याने बाबासाहेबांसाठी ती जागा सोडली . नमोशुद्रा या जातीच्या प्रतिनिधींनी बाबासाहेबांना मते दिली .व महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी बाबासाहेबांचा प्रचार केला ,आणि काॅग्रेस व गांधीचा कट्टर विरोध असतांनासुध्दा बाबासाहेब त्यांच्या छाताडावर पाय देऊन संविधान सभेत निवडून गेले .
हे बाबासाहेबांनी 26 वर्षे संघर्ष करून निर्माण केलेल्या देशव्यापी , राष्ट्रव्यापी भारतव्यापी आंदोलनामुळे शक्य झाले .
बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून आले हे गांधी व त्यांच्या काॅग्रेसला सहन झाले नाही , म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरूने ज्या 4 (चार) जिल्ह्यांनी बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून पाठवले ते चारही जिल्हे - (1) . जस्सोर (2). खुलना (3). बोरीशाल आणि (4).फरिदपूर हे चार जिल्हे पाकिस्तानला देऊन टाकले . आजही भारताचा व पाकिस्तानचा नकाशा पाहिला तर हे चार जिल्हे ज्यांनी बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून पाठविले, ते जिल्हे आता पाकिस्तान मध्ये आहेत .
पंडित नेहरूने या चार जिल्ह्यांवर सूड उगवला . त्या चार जिल्ह्यांचा दोष एवढाच की त्यांनी बाबासाहेबांना - मानवतेच्या मुक्तिदात्याला संविधान सभेत निवडून पाठविले.
ज्या मतदार संघातून डाॅ . आंबेडकर निवडून आले त्या मतदार संघातील चारही जिल्ह्यांना पंडित जवाहरलाल नेहरूने पाकिस्तानात टाकले. कोणत्या नेहरूने ?
ज्यांना आम्ही पंडित म्हणतो , ज्यांना आम्ही महान समाजवादी म्हणतो , ज्यांना आम्ही अधुनिक भारताचे निर्माते म्हणतो ,
एवढेच नाही तर ज्यांना आम्ही बच्चों के चाचा असेही म्हणतो .
त्या पंडित नेहरूने सूडाच्या भावनेने भारतातल्या चारही जिल्ह्यांना पाकिस्तानात टाकले .
भारत - पाक फाळणीची अट खालील प्रमाणे होती .
. 👇
ज्या विभागामध्ये 51% पेक्षा जास्त हिंदू असतील तो भाग भारतात ठेवायचा व ज्या विभागामध्ये 51% पेक्षा जास्त मुसलमान असतील तो भाग पाकिस्तानला द्यायचा . ज्या चार जिल्ह्यांनी बाबासाहेबांना , गांधी + काॅन्ग्रेसच्या नाकावर टिचून संविधान सभेत निवडून पाठविले त्या चार जिल्ह्यांमध्ये मध्ये (1) जस्सोर , (2) खुलना , (3) बोरिशाल , आणि (4). फरिदपूर मध्ये 71% हिंदू होते .
खरे तर हे चारही जिल्हे भारतातच ठेवायला हवे होते . परंतू त्या पंडित नेहरूने शिक्षा म्हणून हे भारताचे चार जिल्हे पाकिस्तानला दिले .
ज्या चार जिल्ह्यातील लोकांनी बाबासाहेबांना मते देवून संविधान सभेत निवडून पाठविले - आज युरेशियन ब्राम्हण लोक त्यांना बांगलादेशी घुसखोर म्हणतात व बांगला देशातील लोकंही त्यांना सहारा देत नाहीत .
"इकडे आड तिकडे विहीर " अशी स्थिती त्या लोकांची झाली आहे .
सर्वात महत्वाचे म्हणजे डाॅ. आंबेडकरांना संविधान सभेत निवडून पाठविणारे चारही जिल्हे पाकिस्तानला दिल्यामुळे डाॅ. आंबेडकर हे पाकिस्तानच्या संविधान सभेचे सदस्य झाले . भारतीय संविधान सभेचे त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले .
व नंतर बाबासाहेब आंबेडकर लंडनला गेले . व त्यांनी इंग्रज पंतप्रधान विस्टन चर्चिलची भेट घेतली . परंतू काही उपयोग झाला नाही .
त्यानंतर बाबासाहेबांनी गांधी+काॅग्रेसच्या संविधानाला मी मान्यता देणार नाही अशी भूमिका घेतली .
इ.स. 1946 लाॅर्ड वेव्हेलने लंडनच्या रेडिओवरून एक घोषणा केली होती की, " आता आम्ही जास्त काळ भारतात राहणार नाही , परंतू आम्ही भारत सोडून जाण्यापूर्वी भारतातील लोकांनी मिळून मिसळून संविधान बनविले पाहिजे .
यात भारतातील सत्तेचे तीन वाटेकरी असतील , खालिल प्रमाणे .
👇
(1).सवर्ण, (2).अस्पृश्य, (3).मुसलमान.
त्यावेळी भारतात तीन छावण्या होत्या .
(1) सवर्ण छावणी नेता - गांधी.
(2) अस्पृश्य छावणी नेता -डाॅ. आंबेडकर.
(3) मुस्लिम छावणी नेता - बॅ. जीना .
दरम्यानच्या काळात डाॅ. आंबेडकरांनी संविधान सभेवर बहिष्कार टाकला होता - व बहिष्कार टाकतांना त्यांनी म्हटले होते की - AC, ST, OBC ,NT , DNT ,VJNT ला संवैधानिक सुरक्षा मिळाली तरच अर्थात " Constitutionl Safe Guards " मिळाले तरच आम्ही संविधानाला मान्यता देऊ .
इकडे नेहरूला प्रधानमंत्री बनण्याची घाई झाली होती .
इंग्रजांनी , वरील तिघांनी मिळून संविधान लिहण्याची अट घातली होती आणि डाॅ. आंबेडकरांनी संविधान प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला होता . करायचे तर काय करायचे ? काॅन्ग्रेस व गांधी पुढे धर्मसंकट निर्माण झाले .
तेंव्हा
गांधीने नेहरूला सल्ला दिला .
गांधी : नेहरू,डाॅ.आंबेडकर क्या चाहते है?
नेहरू: अपनें लोगों केलिए संवैधानिक सुरक्षा ।
गांधी : प्रधानमंत्री कौन बननेवाला हैं ?
नेहरू : मै. मैं ही प्रधानमंत्री बननेवाला हूॅ ।
गांधी : संविधानपर अंमल कौन करेगा ?
नेहरू : मैं हि करूंगा ।
गांधी : तो ऐसा करो , डाॅ.आंबेडकर को संविधान लिखनेकी जिम्मेदारी दे दो । उन्हें जो जी चाहें लिखने दो । उसपर अंमल करना हैं या नहीं करना हैं यह तुम देख लेना ।
आणि मग नेहरूचे डोळे चमकले . त्याला अत्यानंद झाला , त्यावेळी त्याला खरे गांधी कळाले .
लगेच नेहरूने बॅ. जयकरांना मुंबईमधून द्यायला लावला व त्याच्या जागेवर डाॅ. आंबेडकरांना निवडून आणले व संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्षही बनविले .
🌻दोन समित्या नेमल्या🌻
👇
(1) मसुदा समिती अध्यक्ष -डाॅ.आंबेडकर
(काम कलम लिहणे )
(2)घटना समिती अध्यक्ष- डाॅ.राजेंद्रप्रसाद.
( काम कलम मंजूर करणे .)
गांधी - काॅग्रेसने डाॅ. आंबेडकरांशी चर्चा , विचार - विमर्श किंवा सल्ला मसलत काहीच केली नव्हती .
"तुम्ही तुमच्या लोकांसाठी संवैधानिक सुरक्षा पाहिजे म्हणता ना - मग तुम्हीच मसुदा समितीचे चेअरमन व्हा आणि काय हवी तेवढी संवैधानिक सुरक्षा घ्या ."
गांधी + काॅन्ग्रेसचा हा डाॅ. आंबेडकरांना अडचणीत आणण्याचा डाव होता . परंतू गांधी + काॅग्रेसला काय माहित की डाॅ. आंबेडकर गांधी आणि काॅग्रेसचे बारसे आधीच जेवून बसले होते .
खरे तर डाॅ. आंबेडकरांना हेच हवे होते . म्हणून त्यांनी जाणिवपुर्वक संविधान निर्माण प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला होता.
थोडक्यात डाॅ. आंबेडकरांनी हवे ते मिळविण्यासाठीच हा डाव खेळला होता . त्यात डाॅ. आंबेडकर यशस्वी पण झाले .
गांधी आणि काॅग्रेसचे चेलेचपाटे बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून जाऊ देऊ इच्छित नव्हते , आंबेडकरांसाठी एकही सुरक्षित मतदारसंघ सोडू इच्छित नव्हते .
आंबेडकर इथल्या बहुजन समाजाला संवैधानिक सुरक्षा दिल्याशिवाय संविधानाला मान्यता देत नव्हते , हा पेच निर्माण झाल्यामुळे गांधी आणि काॅग्रेसने डाॅ. आंबेडकरांना संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष बनविले .
. 👇
अशा तर्हेने डाॅ. आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले .
🌻 सात जणांची समिती नेमली 🌻
(1) अध्यक्ष - डाॅ. बी. आर. आंबेडकर .
(2) सदस्य - अल्लादी कृष्णस्वामीअय्यर
(3) सदस्य - एन.गोपालस्वामी अय्यंगार
(4) सदस्य - के. एम. मुन्शी
(5) सदस्य - सय्यद मोहंम्मद सादुल्लाह
(6) सदस्य - बी. एल. मित्तल
(7) सदस्य - डी. पि. खैतान .
अशा पध्दतीने संविधान सभेने मसुदा समितीवर अध्यक्षा सहित सात सदस्य नियुक्त केले होते . त्यापैकी एकाने एकाच महिण्यात सभागृहाचा राजीनामा दिला ,
तिन महिण्याने एकाचा मृत्यू झाला ती जागा रिक्तच राहिली .
एकजण राजीनामा न देताच अमेरिकेला निघून गेला , ती पण जागा रिक्तच राहिली .
नंतर एक सदस्य राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडला सभागृहात कधी आलाच नाही ,
त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली . दोन व्यक्ती दिल्लीपासून खुपच लांब होत्या , त्यातल्या एकाची प्रकृतीही ठीक नसायची , त्यामुळे सहा महिण्याच्या नंतर एकही सदस्य सभागृहाकडे फिरकलाच नाही .
बाबासाहेबांनी इंग्रजाना कळविले की सर्वच सदस्य गैहजरच राहतात सहा महिण्यापासून एकही सदस्य हजर नाही .
तेंव्हा इंग्रजांनी संम्पूर्ण संविधान निर्मितीची जबाबदारी बाबासाहेबांवरच सोपवली .
व ती जबाबदारी बाबासाहेबांनी उदारअंतकरणाने स्विकारली .व आठरा - आठरा तास अभ्यास करून एकट्या बाबासाहेबांनी संविधान निर्मीतीचे काम अत्यंत योग्य प्रकारे व एकनिष्ठेने 2 वर्षे 11महिने 17 दिवसात पार पाडले . या देशाचा कायदा कानून बाबासाहेबांनी लिहला ,हा देश संविधानावर चलतो . सत्ता कोणाचीही असो कायदा मात्र बाबासाहेबांचा आहे .
म्हणूनच त्यांना भारताच्या संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार म्हणतात .
संविधन लिखाणाचं काम चालू असतांना गांधी नेहरूं व सरदार पटेल राजेंद्र प्रसाद हे आंबेडकरांकडे आले व म्हणाले आंबेडकर साहेब तुम्ही तुमच्या स्वमताने या देशाचा कायदा बनवत आहात ठिक आहे ,
पण आमची एक कलम त्यामध्ये समाविष्ट करा ती म्हणजे या देशातल्या
ज्या नागरिकांच शिक्षण ग्रॅज्युयट असेल त्याच व्यक्तिला मतदानाचा अधिकार असावा .आणि जो व्यक्ति ग्रॅज्युयट असेल त्यालाच उमेदवारी पण दिली गेली पाहिजे .
मग ती उमेदवारी ग्रामपंचायत पासून ते लोकसभेपर्यंत असावी .
हे ऐकून बाबासाहेब त्यांना म्हणाले आज या काळात ग्रॅज्युयट किती जमाती आहेत बोटावर मोजण्या इतक्याच आहेत आमच्या SC, ST,OBC यांना शिक्षणाचा वारा सुध्दा माहित नाही निरक्षर आहेत मी त्यांना वार्यावर सोडणार नाही .
बाबासाहेबांनी गांधी नेहरूचं न ऐकता संविधानात निरक्षर व साक्षर माणसाला समान मतदानाचा व समान उमेदवारीचा आधिकार बहाल केला .
===============
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी अचानक १७ डिसेंबर, १९४६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपले मत मांडण्यास सांगितले. तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांच्या भाषणांनी संपूर्ण सभा दणाणून गेली. टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. विरोधकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. ज्या काँग्रेस पक्षाचा डॉ. आंबेडकरांना विरोध होता, त्याच काँग्रेस पक्षाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांसमोर, ज्ञानासमोर झुकावे लागले. त्यांच्या ऐतिहासिक भाषणाने प्रत्येक नेत्याने गौरवोद्गार काढले. १५ ऑगस्ट , १९४७ रोजी स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते स्वीकारले. भारत देशाचे पहिले कायदामंत्री झाले.
घटना मसुदा समितीमध्ये सात नेत्यांचा समावेश करण्यात आला होता. भारतीय राज्यघटनेची संपूर्ण जबाबदारी या समितीवर होती.
१) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर,
२) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार,
३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,
४) के. एम. मुन्शी,
५) सय्यद मोहमद सादुल्लाह,
६) बी. एल. मित्तर,
७) डी. पी. खैतान.
अशाप्रकारे या सात दिग्गज नेत्यांचा घटना मसुदा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. यापैकी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सोडून इतर सर्व नेत्यांनी काही कारणे सांगून त्यातून बाहेर पडले. तेव्हा भारतीय राज्यघटनेची संपूर्ण जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर पडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी न घाबरता, न डगमगता भारतीय राज्यघटना पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली.
२९ ऑगस्ट, १९४७ पासून मसुदा समितीने आपल्या कामकाजास सुरुवात केली. समितीचे काम १६५ दिवस चालले. त्यावर विचारविनिमय झाला. १३ फेब्रुवारी, १९४८ रोजी घटना समितीने आपला अहवाल प्रकाशित केला. त्यावेळी ७६३५ दुरूस्त्या करण्यास सांगितल्या. त्यापैकी २९७३ दुरूस्त्या मान्य करण्यात आल्या. घटनानिर्मितीसाठी ६३ लाख ७२९ रू. इतका खर्च करण्यात आला होता. त्यामध्ये ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती.
भारतीय राज्यघटनेमध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची व्यापकता, कल्पकता, कायदेतज्ज्ञ, विद्वान पंडित, अनुभवी, राज्यशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ व भविष्याचा वेध घेऊन चौकस दूरदृष्टी दिसून येते. करीता, तळागाळातील लोकांचा विचार समोर ठेवून सर्वांना समान अधिकार व मूलभूत हक्क या संविधानातून दिलेले दिसून येतात.
कलम १७ मध्ये अस्पृश्यता नष्ट करणे,
कलम १४ - व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता अर्थात कलम १४ ते १८ यामध्ये समानतेचा हक्क,
कलम १९ ते २२ स्वातंत्र्याचा हक्क,
कलम २५ ते २८ धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क,
कलम २९ व ३० शैक्षणिक हक्क,
न्यायालयात दाद मागण्यासाठी कलम १२४ नुसार सर्वोच्च न्यायालय, २१४ नुसार उच्च न्यायालय, कलम ३३० - अनुसूचित जाती-जनजाती यांच्यासाठी राखीव जागा व ३३५ नुसार अनुसूचित जाती-जमाती यांचे हक्क अशाप्रकारे भारतीय नागरिकांस हक्क व अधिकार देऊन देशाची एकता व अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी योगदान ठरते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय यांचा पुरस्कार करणारे व समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमत्व, लोकशाही या तत्त्वांवर आधारीत भारतीय राज्यघटना महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी अर्पण केली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संपूर्णपणे सिंहाचा वाटा व महत्त्वाचे योगदान होते आणि त्यांनी ते अथक परिश्रमाने, जोमाने व प्रभावीपणे जोपासले. म्हणून डॉ. आंबेडकरांना "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" म्हणतात. २६ जानेवारी, १९५० पासून भारतीय राज्यघटना अंमलात आली.
२६ नोव्हेंबर हा दिवस "संविधान दिन" म्हणून साजरा केला जातो.
============
विश्वरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ.स. 1916 ते 1942 म्हणजे 26 वर्षे संघर्ष करून भारतातील सर्व अस्पृश्यांना जागृत करून संघटित केले , आणि दि. 18,19,आणि 20 जुलै 1942 ला या सर्व अस्पृश्यांचे नागपूर या ठिकाणी राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले , त्यामध्ये 75,000 कार्यकर्ते उपस्थित होते , त्यामध्ये 50,000 पुरूष व 25,000 महिला होत्या , अस्पृश्य वर्गामधील 1500 जाती होत्या ,
त्या सर्व जातींना जागृत करून जोडण्याचे महाकठीम काम डाॅ. आंबेडकरांनी केलं .
त्या राष्ट्रीय अधिवेशनात उत्तर भारतातील गोरे अस्पृश्य , मध्ये भारतातील सावळे अस्पृश्य , दक्षिण भारतातील काळे अस्पृश्य , अशा सर्व अस्पृश्यांना एकत्र केले . थोडक्यात एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण केले ,
या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाचा पाया त्यांनी अस्पृश्यांना बनविले .
ज्यावेळी काॅन्ग्रेस + गांधीने डाॅ. आंबेडकरांना संविधान सभेवर निवडून जाण्यासाठी एकही सुरक्षित मतदारसंघ सोडला नाही . त्यावेळी बंगाल मधील लोकांनी डाॅ. आंबेडकरांना बंगालमधून संविधान सभेची निवडणूक लढविण्याची विनंती केली .
मुस्लीम लीगचा मनुष्य जिथून निवडून जायचा त्याने बाबासाहेबांसाठी ती जागा सोडली . नमोशुद्रा या जातीच्या प्रतिनिधींनी बाबासाहेबांना मते दिली .व महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी बाबासाहेबांचा प्रचार केला ,आणि काॅग्रेस व गांधीचा कट्टर विरोध असतांनासुध्दा बाबासाहेब त्यांच्या छाताडावर पाय देऊन संविधान सभेत निवडून गेले .
हे बाबासाहेबांनी 26 वर्षे संघर्ष करून निर्माण केलेल्या देशव्यापी , राष्ट्रव्यापी भारतव्यापी आंदोलनामुळे शक्य झाले .
बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून आले हे गांधी व त्यांच्या काॅग्रेसला सहन झाले नाही , म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरूने ज्या 4 (चार) जिल्ह्यांनी बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून पाठवले ते चारही जिल्हे - (1) . जस्सोर (2). खुलना (3). बोरीशाल आणि (4).फरिदपूर हे चार जिल्हे पाकिस्तानला देऊन टाकले . आजही भारताचा व पाकिस्तानचा नकाशा पाहिला तर हे चार जिल्हे ज्यांनी बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून पाठविले, ते जिल्हे आता पाकिस्तान मध्ये आहेत .
पंडित नेहरूने या चार जिल्ह्यांवर सूड उगवला . त्या चार जिल्ह्यांचा दोष एवढाच की त्यांनी बाबासाहेबांना - मानवतेच्या मुक्तिदात्याला संविधान सभेत निवडून पाठविले.
ज्या मतदार संघातून डाॅ . आंबेडकर निवडून आले त्या मतदार संघातील चारही जिल्ह्यांना पंडित जवाहरलाल नेहरूने पाकिस्तानात टाकले. कोणत्या नेहरूने ?
ज्यांना आम्ही पंडित म्हणतो , ज्यांना आम्ही महान समाजवादी म्हणतो , ज्यांना आम्ही अधुनिक भारताचे निर्माते म्हणतो ,
एवढेच नाही तर ज्यांना आम्ही बच्चों के चाचा असेही म्हणतो .
त्या पंडित नेहरूने सूडाच्या भावनेने भारतातल्या चारही जिल्ह्यांना पाकिस्तानात टाकले .
भारत - पाक फाळणीची अट खालील प्रमाणे होती .
. 👇
ज्या विभागामध्ये 51% पेक्षा जास्त हिंदू असतील तो भाग भारतात ठेवायचा व ज्या विभागामध्ये 51% पेक्षा जास्त मुसलमान असतील तो भाग पाकिस्तानला द्यायचा . ज्या चार जिल्ह्यांनी बाबासाहेबांना , गांधी + काॅन्ग्रेसच्या नाकावर टिचून संविधान सभेत निवडून पाठविले त्या चार जिल्ह्यांमध्ये मध्ये (1) जस्सोर , (2) खुलना , (3) बोरिशाल , आणि (4). फरिदपूर मध्ये 71% हिंदू होते .
खरे तर हे चारही जिल्हे भारतातच ठेवायला हवे होते . परंतू त्या पंडित नेहरूने शिक्षा म्हणून हे भारताचे चार जिल्हे पाकिस्तानला दिले .
ज्या चार जिल्ह्यातील लोकांनी बाबासाहेबांना मते देवून संविधान सभेत निवडून पाठविले - आज युरेशियन ब्राम्हण लोक त्यांना बांगलादेशी घुसखोर म्हणतात व बांगला देशातील लोकंही त्यांना सहारा देत नाहीत .
"इकडे आड तिकडे विहीर " अशी स्थिती त्या लोकांची झाली आहे .
सर्वात महत्वाचे म्हणजे डाॅ. आंबेडकरांना संविधान सभेत निवडून पाठविणारे चारही जिल्हे पाकिस्तानला दिल्यामुळे डाॅ. आंबेडकर हे पाकिस्तानच्या संविधान सभेचे सदस्य झाले . भारतीय संविधान सभेचे त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले .
व नंतर बाबासाहेब आंबेडकर लंडनला गेले . व त्यांनी इंग्रज पंतप्रधान विस्टन चर्चिलची भेट घेतली . परंतू काही उपयोग झाला नाही .
त्यानंतर बाबासाहेबांनी गांधी+काॅग्रेसच्या संविधानाला मी मान्यता देणार नाही अशी भूमिका घेतली .
इ.स. 1946 लाॅर्ड वेव्हेलने लंडनच्या रेडिओवरून एक घोषणा केली होती की, " आता आम्ही जास्त काळ भारतात राहणार नाही , परंतू आम्ही भारत सोडून जाण्यापूर्वी भारतातील लोकांनी मिळून मिसळून संविधान बनविले पाहिजे .
यात भारतातील सत्तेचे तीन वाटेकरी असतील , खालिल प्रमाणे .
👇
(1).सवर्ण, (2).अस्पृश्य, (3).मुसलमान.
त्यावेळी भारतात तीन छावण्या होत्या .
(1) सवर्ण छावणी नेता - गांधी.
(2) अस्पृश्य छावणी नेता -डाॅ. आंबेडकर.
(3) मुस्लिम छावणी नेता - बॅ. जीना .
दरम्यानच्या काळात डाॅ. आंबेडकरांनी संविधान सभेवर बहिष्कार टाकला होता - व बहिष्कार टाकतांना त्यांनी म्हटले होते की - AC, ST, OBC ,NT , DNT ,VJNT ला संवैधानिक सुरक्षा मिळाली तरच अर्थात " Constitutionl Safe Guards " मिळाले तरच आम्ही संविधानाला मान्यता देऊ .
इकडे नेहरूला प्रधानमंत्री बनण्याची घाई झाली होती .
इंग्रजांनी , वरील तिघांनी मिळून संविधान लिहण्याची अट घातली होती आणि डाॅ. आंबेडकरांनी संविधान प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला होता . करायचे तर काय करायचे ? काॅन्ग्रेस व गांधी पुढे धर्मसंकट निर्माण झाले .
तेंव्हा
गांधीने नेहरूला सल्ला दिला .
गांधी : नेहरू,डाॅ.आंबेडकर क्या चाहते है?
नेहरू: अपनें लोगों केलिए संवैधानिक सुरक्षा ।
गांधी : प्रधानमंत्री कौन बननेवाला हैं ?
नेहरू : मै. मैं ही प्रधानमंत्री बननेवाला हूॅ ।
गांधी : संविधानपर अंमल कौन करेगा ?
नेहरू : मैं हि करूंगा ।
गांधी : तो ऐसा करो , डाॅ.आंबेडकर को संविधान लिखनेकी जिम्मेदारी दे दो । उन्हें जो जी चाहें लिखने दो । उसपर अंमल करना हैं या नहीं करना हैं यह तुम देख लेना ।
आणि मग नेहरूचे डोळे चमकले . त्याला अत्यानंद झाला , त्यावेळी त्याला खरे गांधी कळाले .
लगेच नेहरूने बॅ. जयकरांना मुंबईमधून द्यायला लावला व त्याच्या जागेवर डाॅ. आंबेडकरांना निवडून आणले व संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्षही बनविले .
🌻दोन समित्या नेमल्या🌻
👇
(1) मसुदा समिती अध्यक्ष -डाॅ.आंबेडकर
(काम कलम लिहणे )
(2)घटना समिती अध्यक्ष- डाॅ.राजेंद्रप्रसाद.
( काम कलम मंजूर करणे .)
गांधी - काॅग्रेसने डाॅ. आंबेडकरांशी चर्चा , विचार - विमर्श किंवा सल्ला मसलत काहीच केली नव्हती .
"तुम्ही तुमच्या लोकांसाठी संवैधानिक सुरक्षा पाहिजे म्हणता ना - मग तुम्हीच मसुदा समितीचे चेअरमन व्हा आणि काय हवी तेवढी संवैधानिक सुरक्षा घ्या ."
गांधी + काॅन्ग्रेसचा हा डाॅ. आंबेडकरांना अडचणीत आणण्याचा डाव होता . परंतू गांधी + काॅग्रेसला काय माहित की डाॅ. आंबेडकर गांधी आणि काॅग्रेसचे बारसे आधीच जेवून बसले होते .
खरे तर डाॅ. आंबेडकरांना हेच हवे होते . म्हणून त्यांनी जाणिवपुर्वक संविधान निर्माण प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला होता.
थोडक्यात डाॅ. आंबेडकरांनी हवे ते मिळविण्यासाठीच हा डाव खेळला होता . त्यात डाॅ. आंबेडकर यशस्वी पण झाले .
गांधी आणि काॅग्रेसचे चेलेचपाटे बाबासाहेबांना संविधान सभेत निवडून जाऊ देऊ इच्छित नव्हते , आंबेडकरांसाठी एकही सुरक्षित मतदारसंघ सोडू इच्छित नव्हते .
आंबेडकर इथल्या बहुजन समाजाला संवैधानिक सुरक्षा दिल्याशिवाय संविधानाला मान्यता देत नव्हते , हा पेच निर्माण झाल्यामुळे गांधी आणि काॅग्रेसने डाॅ. आंबेडकरांना संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष बनविले .
. 👇
अशा तर्हेने डाॅ. आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले .
🌻 सात जणांची समिती नेमली 🌻
(1) अध्यक्ष - डाॅ. बी. आर. आंबेडकर .
(2) सदस्य - अल्लादी कृष्णस्वामीअय्यर
(3) सदस्य - एन.गोपालस्वामी अय्यंगार
(4) सदस्य - के. एम. मुन्शी
(5) सदस्य - सय्यद मोहंम्मद सादुल्लाह
(6) सदस्य - बी. एल. मित्तल
(7) सदस्य - डी. पि. खैतान .
अशा पध्दतीने संविधान सभेने मसुदा समितीवर अध्यक्षा सहित सात सदस्य नियुक्त केले होते . त्यापैकी एकाने एकाच महिण्यात सभागृहाचा राजीनामा दिला ,
तिन महिण्याने एकाचा मृत्यू झाला ती जागा रिक्तच राहिली .
एकजण राजीनामा न देताच अमेरिकेला निघून गेला , ती पण जागा रिक्तच राहिली .
नंतर एक सदस्य राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडला सभागृहात कधी आलाच नाही ,
त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली . दोन व्यक्ती दिल्लीपासून खुपच लांब होत्या , त्यातल्या एकाची प्रकृतीही ठीक नसायची , त्यामुळे सहा महिण्याच्या नंतर एकही सदस्य सभागृहाकडे फिरकलाच नाही .
बाबासाहेबांनी इंग्रजाना कळविले की सर्वच सदस्य गैहजरच राहतात सहा महिण्यापासून एकही सदस्य हजर नाही .
तेंव्हा इंग्रजांनी संम्पूर्ण संविधान निर्मितीची जबाबदारी बाबासाहेबांवरच सोपवली .
व ती जबाबदारी बाबासाहेबांनी उदारअंतकरणाने स्विकारली .व आठरा - आठरा तास अभ्यास करून एकट्या बाबासाहेबांनी संविधान निर्मीतीचे काम अत्यंत योग्य प्रकारे व एकनिष्ठेने 2 वर्षे 11महिने 17 दिवसात पार पाडले . या देशाचा कायदा कानून बाबासाहेबांनी लिहला ,हा देश संविधानावर चलतो . सत्ता कोणाचीही असो कायदा मात्र बाबासाहेबांचा आहे .
म्हणूनच त्यांना भारताच्या संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार म्हणतात .
संविधन लिखाणाचं काम चालू असतांना गांधी नेहरूं व सरदार पटेल राजेंद्र प्रसाद हे आंबेडकरांकडे आले व म्हणाले आंबेडकर साहेब तुम्ही तुमच्या स्वमताने या देशाचा कायदा बनवत आहात ठिक आहे ,
पण आमची एक कलम त्यामध्ये समाविष्ट करा ती म्हणजे या देशातल्या
ज्या नागरिकांच शिक्षण ग्रॅज्युयट असेल त्याच व्यक्तिला मतदानाचा अधिकार असावा .आणि जो व्यक्ति ग्रॅज्युयट असेल त्यालाच उमेदवारी पण दिली गेली पाहिजे .
मग ती उमेदवारी ग्रामपंचायत पासून ते लोकसभेपर्यंत असावी .
हे ऐकून बाबासाहेब त्यांना म्हणाले आज या काळात ग्रॅज्युयट किती जमाती आहेत बोटावर मोजण्या इतक्याच आहेत आमच्या SC, ST,OBC यांना शिक्षणाचा वारा सुध्दा माहित नाही निरक्षर आहेत मी त्यांना वार्यावर सोडणार नाही .
बाबासाहेबांनी गांधी नेहरूचं न ऐकता संविधानात निरक्षर व साक्षर माणसाला समान मतदानाचा व समान उमेदवारीचा आधिकार बहाल केला .
===============
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी अचानक १७ डिसेंबर, १९४६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपले मत मांडण्यास सांगितले. तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांच्या भाषणांनी संपूर्ण सभा दणाणून गेली. टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. विरोधकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. ज्या काँग्रेस पक्षाचा डॉ. आंबेडकरांना विरोध होता, त्याच काँग्रेस पक्षाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांसमोर, ज्ञानासमोर झुकावे लागले. त्यांच्या ऐतिहासिक भाषणाने प्रत्येक नेत्याने गौरवोद्गार काढले. १५ ऑगस्ट , १९४७ रोजी स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते स्वीकारले. भारत देशाचे पहिले कायदामंत्री झाले.
घटना मसुदा समितीमध्ये सात नेत्यांचा समावेश करण्यात आला होता. भारतीय राज्यघटनेची संपूर्ण जबाबदारी या समितीवर होती.
१) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर,
२) एन. गोपालस्वामी अय्यंगार,
३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,
४) के. एम. मुन्शी,
५) सय्यद मोहमद सादुल्लाह,
६) बी. एल. मित्तर,
७) डी. पी. खैतान.
अशाप्रकारे या सात दिग्गज नेत्यांचा घटना मसुदा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. यापैकी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सोडून इतर सर्व नेत्यांनी काही कारणे सांगून त्यातून बाहेर पडले. तेव्हा भारतीय राज्यघटनेची संपूर्ण जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर पडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी न घाबरता, न डगमगता भारतीय राज्यघटना पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली.
२९ ऑगस्ट, १९४७ पासून मसुदा समितीने आपल्या कामकाजास सुरुवात केली. समितीचे काम १६५ दिवस चालले. त्यावर विचारविनिमय झाला. १३ फेब्रुवारी, १९४८ रोजी घटना समितीने आपला अहवाल प्रकाशित केला. त्यावेळी ७६३५ दुरूस्त्या करण्यास सांगितल्या. त्यापैकी २९७३ दुरूस्त्या मान्य करण्यात आल्या. घटनानिर्मितीसाठी ६३ लाख ७२९ रू. इतका खर्च करण्यात आला होता. त्यामध्ये ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती.
भारतीय राज्यघटनेमध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची व्यापकता, कल्पकता, कायदेतज्ज्ञ, विद्वान पंडित, अनुभवी, राज्यशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ व भविष्याचा वेध घेऊन चौकस दूरदृष्टी दिसून येते. करीता, तळागाळातील लोकांचा विचार समोर ठेवून सर्वांना समान अधिकार व मूलभूत हक्क या संविधानातून दिलेले दिसून येतात.
कलम १७ मध्ये अस्पृश्यता नष्ट करणे,
कलम १४ - व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता अर्थात कलम १४ ते १८ यामध्ये समानतेचा हक्क,
कलम १९ ते २२ स्वातंत्र्याचा हक्क,
कलम २५ ते २८ धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क,
कलम २९ व ३० शैक्षणिक हक्क,
न्यायालयात दाद मागण्यासाठी कलम १२४ नुसार सर्वोच्च न्यायालय, २१४ नुसार उच्च न्यायालय, कलम ३३० - अनुसूचित जाती-जनजाती यांच्यासाठी राखीव जागा व ३३५ नुसार अनुसूचित जाती-जमाती यांचे हक्क अशाप्रकारे भारतीय नागरिकांस हक्क व अधिकार देऊन देशाची एकता व अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी योगदान ठरते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय यांचा पुरस्कार करणारे व समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमत्व, लोकशाही या तत्त्वांवर आधारीत भारतीय राज्यघटना महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी अर्पण केली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संपूर्णपणे सिंहाचा वाटा व महत्त्वाचे योगदान होते आणि त्यांनी ते अथक परिश्रमाने, जोमाने व प्रभावीपणे जोपासले. म्हणून डॉ. आंबेडकरांना "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" म्हणतात. २६ जानेवारी, १९५० पासून भारतीय राज्यघटना अंमलात आली.
२६ नोव्हेंबर हा दिवस "संविधान दिन" म्हणून साजरा केला जातो.
============
Comments
Post a Comment