Skip to main content

पहिल्या महिला डॉक्टर : रखमाबाई राऊत

सोक्ष, डॉ.रखमाबाई राऊत, बोर्डी च्या भारताच्या पहिल्या महिला डॉक्टर।
भारतातल्या प्रॅक्टीस करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर रखमाबाई राऊत यांची उपेक्षा का?

दररोज एका नवीन डूडलच्या माध्यमातून लोकांचा सन्मान करणाऱ्या गुगलनं १ जुलै २०१८ च्या बुधवारी मराठी मनाला एक सुखद धक्का दिला. ते होतं डॉक्टर्स डेचं डूडल रखमाबाई (सावे) राऊत यांच्या सन्मानार्थ. कोण होत्या रखमाबाई? आणि त्यांच कार्य काय होते?
गुगलनं रखमाबाईंवर डूडल बनवलं आणि अनेकांनी त्यांचं नाव पहिल्यांदाच ऐकलं. त्या भारतातल्या प्रॅक्टीस करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर होत्या.
१८६४ साली मुंबईमध्ये त्यांचा जन्म झाला. वयाच्या अकराव्या वर्षीच रखमाबाईंचं लग्न त्यांच्या विधवा आईनं लावून दिलं. मात्र सासरी न जाता त्या आईसोबतच राहिल्या.

त्याकाळी त्यांनी नवऱ्याकडे जायला नाही म्हणणं ही खूप मोठी गोष्ट होती.
त्यानंतर रखमाबाईंच्या आईंनी पुन्हा लग्न केलं. सावत्र वडिलांचा रखमाबाईंवर खूप प्रभाव होता.

त्यांचे सावत्र वडील सखाराम अर्जुन राऊत हे शल्यविषारद होते. त्यामुळेच त्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची प्रेरणा मिळाली असावी.
तसं पाहिलं तर आनंदीबाई जोशी या पहिल्या भारतीय महिला डॉक्टर होत्या. पण त्यांचं लवकरच निधन झालं. म्हणून रखमाबाई या मेडिकल प्रॅक्टीस करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर ठरल्या. आनंदीबाईंच्या मृत्यूनंतर लंडन स्कूल ऑफ मेडिसीनमध्ये त्या अभ्यास करण्यासाठी गेल्या.

बालविवाहाविरुद्ध लढा

रखमाबाईंचे पती दादाजी भिकाजी यांनी रखमाबाईंनी नांदायला यावं म्हणून कोर्टात केस दाखल केली. आपल्या बालपणी झालेला विवाह रखमाबाईंना मान्य नव्हता आणि त्याविरुद्ध त्यांनी कोर्टात लढाही दिला.
ब्रिटीश न्यायाधीशांनी रखमाबाईंच्या विरूद्ध निकाल दिला. त्यावर त्या तुरूंगात जायला तयार झाल्या. लंडनमध्ये महिलांनी त्याविरूद्ध आवाज उठवला. त्यांनी निधी जमवून रखमाबाईंच्या पाठीशी उभे राहायचे ठरवले. तत्कालीन महाराष्ट्रात या निकालावर बरीच टीका झाली. शेवटी दादाजी भिकाजी यांनी पैसे देऊन कोर्टाबाहेर तडजोड करण्यात आली.
या निकालाला आणि त्या अनुषगांने येणाऱ्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला कडाडून विरोध करणाऱ्यांमधलं एक प्रमुख नाव होत बाळ गंगाधर टिळक.

रखमाबाईंनी 'द हिंदू लेडी' या टोपणनावानं टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये लेखही लिहीले.

एमडी करणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला होत्या. इंग्लंडच्या कॉलेजनं त्यांना एमडी करण्याची परवानगी दिली नाही. कारण त्याकाळी इंग्लंडमध्येही स्त्रियांना एमडी करण्याची परवानगी नव्हती. त्याकरिता त्यांनी तिथंही लढा दिला. शेवटी त्यांनी ब्रसेल्सला जाऊन पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. परत आल्यावर त्यांनी मुंबईचे कामा हास्पीटल, तसेच सुरत आणि राजकोटमध्ये वैद्यकीय अधिकारी म्हणून आयुष्यभर काम केले. वयाच्या नव्वदीतही त्या रूग्णसेवा करीत राहिल्या.

तरीही उपेक्षा -

असं असतानाही इतिहासानं रखमाबाईंची उपेक्षा का केली? सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, आनंदीबाई जोशी अशा महाराष्ट्रातल्या थोर स्त्रियांच्या यादीत रखमाबाईंचं नाव का येत नाही?

तसं पाहिलं तर स्वातंत्र्यलढा सुरू होता तेव्हा दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रात सामाजिक सुधारणांचंही वारं वाहात होतं.
दोन्ही चळवळींमध्ये मोठमोठी माणसं जोमानं काम करत होती. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वातंत्र्य चळवळीत लढणाऱ्यांचा इतिहासात प्रामुख्यानं उल्लेख झाला आणि समाजसुधारकांकडे दुर्लक्ष झालं.

अभिनेते आणि दिग्दर्शक अनंत महादेवन यांनी रखमाबाईंवर चित्रपट बनवला आहे. महादेवन सांगतात, "मुळात आपल्याकडे पुरुषांनाच हिरो बनवायची पद्धत आहे. त्यांचाच उदोउदो करा. त्यांनाच केंद्रस्थानी ठेवून पटकथा रचल्या जातात. त्यामुळे स्त्रियांचं काम मागे पडतं. त्यांना इतिहासात अनुल्लेखानं मारलं जातं."

"म्हणूनच मी त्यांच्या कामावर, त्यांच्या आयुष्यावर चित्रपट बनवायचं ठरवलं. रखमाबाई या पहिल्या स्त्री बंडखोर होत्या. नवऱ्याला सोडण्यासाठी कोर्टात गेलेली पहिली भारतीय बाई असेल ती. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी जो लढा दिला तो खूप प्रेरणादायी आहे," असं अनंत महादेवन म्हणाले.

पण आजही कित्येक जणांना रखमाबाईंच्या कार्याविषयी माहिती नाही हे आपलं दुर्दैव आहे, असं महादेवन यांना वाटतं.

"मी चित्रपट बनवायला सुरुवात केली, तेव्हा खूप लोकांना विचारलं की, तुम्हाला माहिती आहे भारतातल्या प्रॅक्टीस करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर कोण होत्या? उत्तर आलं, आनंदीबाई जोशी. तेव्हा खूप वाईट वाटलं."
"आनंदीबाईंचं कर्तृत्व मोठं आहेच, पण त्या प्रॅक्टीस करू शकल्या नाहीत. त्यांना अकाली मरण आलं. हा मान खऱ्या अर्थानं रखमाबाईंकडे जातो."
- अनघा पाठक, बीबीसी मराठी, या लेखाचा सारांश
###########
रखमाबाईंचा (सावे) खटला
कसाही असला तरी नवरा श्रेष्ठ मानणचा तो काळ ! त्या काळात दादाजीला हे कसं सहन व्हावं? शिवाय जातीतील सनातन्यांनी आगीत तेल ओतले. त्यांच्या चिथावणीमुळे दादाजी आणखीन चिडला. त्यानं वकिला मार्फत रखमाबाईला नोटिस पाठवली. तिने नोटिशीला दाद दिली नाही. शेवटी दादाजीने 1884 साली कोर्टात दावा दाखल केला.
तिने कोर्टापुढे आपली बाजू खणखणीतपणे मांडली. तिने कोर्टाला सांगितले, “मी लहान वयाची असताना माझं लग्न लावून देण्यात आलं. त्यावेळी मला कळत नव्हतं. खरंतर तो मला पसंत नाही. शिवाय कबूल करूनही दादाजीनं पुढील शिक्षण घेतलेलं नाही. तो सतत आजारी असतो. अशा माणसाबरोबर कसा संसार करणार? मला त्याच्या बरोबर नांदायच नाही”. कोर्टाने तिच्या बाजूने निकाल दिला. निकाल देताना न्यायमूर्तींनी असे म्हटले की, “एखादा पुरूष आवडत नसताना स्त्रीवर सक्ती किंवा जबरदस्ती करणं हा रानटीपणाच आहे. एखादी स्त्री नवर्याबरोबर राहावयास तयार नसताना एखाद्या जनावराचा, घोड्याचा किंवा बैलाचा जबरदस्तीनं ताबा मिळवावा त्याप्रमाणे तिचा ताबा मिळवणे हे असंस्कृतपणाचे आहे.”
हा निकाल ऐकल्यावर हिंदू सनातनी खवळले. धर्म बुडाला, समाजाला कीड लागली, सगळी नीतिमत्ता संपली अशी ओरड त्यांनी सुरू केली. पण त्यांचा खरा राग उद्या अन्याय झालेल्या सर्व स्त्रिया उठल्या तर? त्या नवर्यापासून न्यायालयाकडून फारकत घेतील, मग धर्माचं काय होणार? नवर्यांचं काय होणार?
आजही हे समाजाच्या पचनी पडत नाही. मग शंभर वर्षांपूर्वी या निकालानं किती गहजब उडाला असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. सनातनी पुढार्यांनी या निकालाच्या विरोधात वर्तमानपत्रात लेखांचा व पत्रांचा भडिमार केला. त्याला उत्तर देण्यासाठी रखमाबाईनं देखील “हिंदू लेडी” या टोपण नावाने ईंगजी दैनिकात पत्रं लिहीली. बालविवाह, सक्तीचं वैधव्य या प्रथेविरूद्ध प्रचार केला.
परिणामी तिचा नवरा दादाजी कोर्टात गेला. त्यावेळी प्रसिद्ध समाजसुधारक काशीनाथ पंत तेलंग यांनी रखमाबाईंची बाजू मांडली. त्यांनी  रखमाबाईने विवाहाला संमती दिलेली नव्हती व दादाजीला नवरा मानले नाही, असा युक्तीवाद केला. न्यायालयाला हे म्हणणं मान्य होणं कठीणच, त्यामुळे निकाल दादाजीच्या बाजूने लागला. “रखमाबाईने दादाजीबरोबर नांदावे आणि हा आदेश मोडला, तर तिला सहा महिन्यांची शिक्षा भोगावी लागेल.”, असा निकाल 1887 मध्ये कोर्टाने दिला. शिवाय खालच्या कोर्टाचा खर्च रखमाबाईने द्यावा व नंतरचा खर्च दोघांनी वाटून घ्यावा असेही फर्मान कोर्टाने काढले. यामुळे आधी उठलेलं वादळ निवले. सनातन्यांचा विजय झाला होता.
जवळच्या नातेवाईकांकडून टोमणे, सतत अपमान व प्रसंगी दगडगोटे खायला लागूनही रखमाबाई डगमगली नाही. अजाणत्या वयात झालेल्या चुकीसाठी शिक्षा भोगायला ती तयार होती. तसा निरोपही तिनं कोर्टाला पाठवला होता. या खटल्याच्या सुमारासच तिचे वडील वारले. मात्र तिच्या आई व आजोबांनी तिला मदत केली व धीर दिला.
त्याकाळी सर्वात वरचे कोर्ट (प्रिव्ही कौन्सिल) हे इंग्लंडला भरत असे. न्यायासाठी लढणार्या रखमाबाईंबद्दल सहानुभूती वाटणार्या काही इंगजांनी ‘रखमाबाई बचाव समिती’ स्थापन केली. तिला मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. इंग्लंडला संसदेतही या प्रश्नाहवर आवाज उठला. तिथंही रखमाबाईला सहानुभूती मिळाली. इंग्लंडमधून अनेक स्त्रियांनी वर्तमानपत्रात पत्रे लिहीली. तिला वैयक्तिक पत्रेही आली, त्यात स्कॉटलंडहून 105 स्त्रियांच्या सह्यांचे एक पत्रदेखील होते. रखमाबाईं -समोर खटल्यातून सुटण्याचा आणखी एक मार्ग होता, तो म्हणजे ख्रिश्च्न धर्म स्वीकारणच्या ! परंतु त्यांनी ती वाट धरली नाही, हिंदू राहूनच हक्कांसाठी लढणं त्यांना आवश्यक वाटत होते.
सर्वोच्च न्यायालयात जायचं म्हणजे खूप खर्च येणार. दादाजी आणि रखमाबाई दोघांनाही हा खर्च परवडणारा नव्हता. म्हणून या खटलमध्ये नंतर तडजोड झाली. रखमाबाईनं दादाजीला दोन हजार रुपे द्यावेत व त्या बदल्यात दादाजीने रखमाबाईना नांदायला जाण्याचा आग्रह सोडून द्यायचा असे ठरले. जुलै 1888 साली या प्रकरणावर पडदा पडला. या प्रकरणात कोर्टामध्ये नवर्याच्या मामाचे चारित्र्य चांगले नाही, असे रखमाबाईने निवेदन केले होते. म्हणून रखमाबाई व तिच्या आजोबांविरूद्ध दादाजीने अब्रूनुकसानीचा दावा लावला. दादाजीने तिच्यावर इतरही आरोप केले होते. पण त्या बिनबुडाच्या आरोपातून ती सहीसलामत बाहेर सुटली. मानहानी करणारे, प्रचंड मनस्ताप देणारे रखमाबाईच्या आयुष्यातील हे एक प्रकरण अशा रीतीने संपले.

  विनया मालती हरी, आगामी धूळपेरणी दिवाळी अंकातून

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...