गुजरात प्रारूपाचे दिल्ली संक्रमण!

गुजरात प्रारूपाचे दिल्ली संक्रमण!

प्रत्येक घटनेला ती साधी असो किंवा गंभीर, एक पार्श्वभूमी असते. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अर्थात जेएनयू मधील प्रकरण होऊन दोन वर्षे होतील पण ते अजूनही तितकेच ताजे वाटते. कारण तेव्हापासून या विद्यापीठात विद्यापीठ आणि प्रशासन यांच्यामध्ये सतत संघर्ष चालू आहे आणि त्यात केंद्रसरकरची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. त्यामुळे केंद्रसरकार विशेषतः मोदी शहांची  प्रयोगशाळा असलेल्या गुजरातचे नाव घेतल्याशिवाय या संघर्षाचे वर्तुळ पूर्ण होणार नाही. जेएनयू मध्ये सुरू झालेला संघर्ष हा असाच काल काही तरी झाले, म्हणून आज सुरू झाला असे नाही. त्यासाठी आपल्याला एक तप मागे जावे लागेल.

तर वर्ष २००७ बऱ्याचजणांना आठवत असेल तेव्हा केंद्रात माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली संपुआचे तर गुजरातमध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार होते. त्यावेळी गुजरातमधील बडोदा विद्यापीठात मे महिन्यात ललित कलांचे एक प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. त्यामध्ये चंद्रमोहन नावाच्या एका चित्रकार विद्यार्थ्यांच्या चित्रांचा समावेश होता. या प्रदर्शनावर विश्व हिंदू परिषदेच्या गुजरातमधील शाखेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला आणि चित्रांची मोडतोड केली. चंद्रमोहन या चित्रकारालाही मारहाण करण्यात आली. कारण त्याच्या चित्रांतून हिंदूच्या भावना दुखावल्या असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी चंद्रमोहनला अटक केली. त्याच्या सर्व शिक्षकांनी अटकेला विरोध केला म्हणून पोलिसांनी त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला. विध्यापिठातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी विहिंपच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करावा म्हणून कुलगुरूंना निवेदन दिले पण कुलगुरूंनी याप्रकरणात बघ्याची भूमिका घेतली आणि गुन्हा दाखल करायला स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. उलट शिक्षक विद्यार्थ्यांना पाठींबा देतात म्हणून कुलगुरूंनी त्यांना निलंबित केले. याउलट, मारहाण आणि मोडतोड करणारे विहिंपचे कार्यकर्ते मात्र मोकाट फिरत होते. कालपरवा जेएनयूमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्यात आणि त्यानंतर घडलेल्या घटनांमध्ये विलक्षण साम्य आणि त्यात खूप मतितार्थ दडलेला आहे.

         विद्यार्थ्यांचे संघटीत होऊ नये आणि त्यांनी राजकारण करू नये म्हणून शिस्तीच्या नावाखाली विद्यापीठांच्या प्रशासनावर दबाब टाकण्याचे हे गुजरात प्रारूप जसेच्या तसे राजधानीत संक्रमित झाले आहे. त्यामुळे जेएनयू किंवा इतर विद्यापीठांपुढे भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज गुजरातमध्ये गेल्या पाच वर्षात घडणाऱ्या घटनांवरून बांधता येईल.

                गेल्या चार वर्षात गुजरात विद्यापीठात विद्यार्थी निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. बऱ्याच पाठपुराव्यानंतर विद्यापीठाने मार्चमध्ये निवडणुका घ्यायचे जाहीर केले आहे. विद्यापीठांचे कुलगुरू सत्ताधारी पक्षांच्या कह्यात असून सत्ताधाऱ्यांना न आवडणारे निर्णय घ्यायची त्यांची तयारी नाही. गुजरात विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू सध्या गुजरात भाजपचे प्रतोद तर सध्याचे प्र-कुलगुरू भाजपचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. नामांकित कच्छ विद्यापीठाचे सध्याचे कुलगुरु भाजपच्या समाज माध्यम विभागाचे अत्यंत सक्रिय सदस्य आहेत. प्रत्येक विध्यापिठातील नियुक्त्या करताना राजकीय निष्ठा हा प्रमुख निकष असतो. यावरून गुजरातमधील शैक्षणीक रंगारंग लक्षात येईल. नाही म्हटले तरी उच्च पदावरील नियुक्त्या करताना सत्ताधारी पक्षाचा प्रभाव असतोच पण स्वायत्त संस्थांच्या नियुक्त्यामध्येही राजकीय हस्तक्षेप होणे ही गंभीर आणि राजकीय वेडेपणाची बाब आहे.

हे कमी म्हणून की काय गुजरात मधील खाजगी विद्यापीठेही राजकीय दबाबखाली असून शिक्षकांच्या खाजगी नियुक्त्यांमध्येही सरकारचा हस्तक्षेप आहे. उदाहरणादाखलच पहायचे तर अहमदाबाद विद्यापीठाने प्रसिद्ध इतिहास तज्ञ रामचंद्र गुहा यांची नामवंत प्राध्यापक म्हणून केलेली नियुक्ती राजकीय दबावामुळे विद्यापीठाला तात्काळ रद्द करावी लागली. रामचंद्र गुहा हे संघ-भाजपच्या विचारसारणीचे टीकात्मक समीक्षक असून गांधीवादी आहेत. गांधीजीच्या आणि सत्ताधारी वर्गाच्या विचारसारणीतील फरकावर भाष्य करतात म्हणून त्यांच्यासारख्या बुद्धिप्रामाण्यवादी प्राध्यापकाला गांधीजीच्याच भूमीत ज्ञानार्जन करण्यापासून रोखण्यात आले.

         उपरोधीकपणेच बोलायचे झाले तर राष्ट्रविरोधी आणि  लोकशाहीविरोधी शक्तीच्या विरोधात आंदोलनाची ठिणगी टाकण्याचे काम गुजरातमधील विद्यार्थ्यांनीच केले आहे. १९७० च्या दशकात इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीविरुद्ध गुजरात विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी पहिल्यांदा  बंड पुकारले आणि नंतर देशभर आंदोलनाचा वणवा पेटला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःला गुजरातमध्ये १९७३ मध्ये गुजरात विद्यापीठाने केलेल्या २०% फी वाढीच्या विरुद्ध झालेल्या नवनिर्माण आंदोलनाचा हिस्सा समजतात. अहमदाबादमधून सुरू झालेले हे आंदोलन  नंतर राज्यभर पसरले. हाच संदर्भ आताच्या जेएनयूमधील आंदोलनाला लावता येईल. त्यावेळेसही आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहरी नक्षलवादी, आणि देशद्रोही ठरविण्यात आले होते आणि त्यांना पाकिस्तानमध्ये पाठविले पाहिजे असे बोलले जात होते. आताही देशात तेच चालू आहे फक्त सत्ता आणि भूमिका बदलली आहे. पश्चिम बंगालमधील डाव्यांचे तत्कालीन दीर्घ आणि रक्तरंजित राजकारण बंगालमधील  उच्च शिक्षणाची वाताहत करण्यासाठी कारणीभूत ठरले आहे असे आजचे सत्ताधारी विरोधी पक्ष म्हणून हिरिरीने बोलत होते. इंदिरा गांधीनी लादलेली आणीबाणी देशातील उच्च शिक्षणाचे अवकाश संकुचित करण्यासाठी लादली आहे असे आताचेच सत्ताधारी बोलत होते.

पण यातील सत्ताधारी युक्तिवाद असा की, "ते करू शकतात मग आम्ही का नाही?" असा असून तो नैतिकदृष्ट्या सदोष असला तरी राजकीय भूमिकेला साजेसा असाच आहे. भाजप अभिमानाने स्वतःला "पार्टी विथ डिफ्रन्स" म्हणवत असतो आणि "अच्छे दिन" च्या आशेवर त्यांनी लागोपाठ दोन पंचवार्षिक निवडणूका बहुमताने जिंकल्या असल्या तरी हे अच्छे दिन गुजरात प्रारूपावर आधारित आहेत हेही लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे आपल्याला माणूस म्हणून समाज उजवे विरुद्ध डावे (right v/s left) यात विभागला जाणार नाही याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे कारण आपली लढाई right v/s left अशी नसून right v/s wrong अशी आहे.

ता.क. : जेएनयू मधील संघर्ष हा डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या विध्यार्थी संघटनामधील असला तरी शिक्षकांवर होणारे हल्ले योग्य आहेत का? आणि ती आपली भारतीय संस्कृती आहे का? याचाही विचार करावा लागेल. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात शिक्षक सुरक्षित नसतील तर आपण कोठे चाललो आहोत.  २००२ मध्ये झालेल्या दंगलीत दंगलखोरांनी पुरोगामी विचारांचे आणि हिंदुत्ववादी राजकारणाचे समीक्षक टीकाकार प्राध्यापक आणि महाराजा सयाजीराजे विद्यपीठातील नामांकित प्राध्यापक जे.एस. बंदुकवाला याचे वडोदरा येथील राहते घर जाळले होते. गुजरातमधील एकही प्रशासकीय अधिकारी किंवा सत्ताधारी आजतागायत त्यांची साधी विचारपूसही करण्यास गेलेला नाही. हा गुजरातमधील राजकारणाचा उत्तम नमुना असून संपूर्ण देशासाठी उदाहरण म्हणून पुरेसा आहे.

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२