Skip to main content

कोरोना संसर्गानंतरचे जग

कोरोना संसर्गानंतरचे जग!


संपूर्ण जगातील मानवजात सद्या संकटात सापडली असून त्यामूळे करावा लागणारा संघर्ष हा कदाचित आपल्या पिढीसमोरचा सगळ्यात मोठा संघर्ष असू शकतो. येत्या काही आठवड्यात विविध देशातील सरकारांनी आणि प्रशासकीय व्यवस्थांनी घेतलेले निर्णय येत्या काही काळात संपूर्ण जगाला एक वेगळीच दिशा देतील. यात फक्त आरोग्यसेवाच नसून देशाची अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि संस्कृती याचाही समावेश असू शकतो. त्यामुळे आपल्याला माणूस म्हणून सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची नीट मीमांसा करून तात्काळ आणि जपून पावले टाकावी लागतील. यामध्ये आपल्याला जीवन जगण्यासाठी काहीतरी पर्याय निवडावा लागेल पण तो निवडत असताना त्याचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील याचाही बारकाईने विचार करावा लागेल. कारण वादळे येऊन गेल्यानंतर होणारे परिणाम हे वादळाच्या परिणामांपेक्षा जास्त भयंकर असू शकतात. कोरोनाच्या संकटाचे हे वादळही क्षमणार आहे आणि त्यातून आपण सहीसलामत बाहेरही पडणार आहोत पण नंतरचे जग कदाचित फारच वेगळे असू शकते.
     याकाळात घेतलेल्या अनेक अल्पकालीन निर्णयाचे आपल्याला दीर्घकालीन परिणाम भोगावे लागू शकतात. काळ वेगाने वाटचाल करत असून काही दशकात एखादी घटना घडेल असे वाटत असतानाच ती घटना आपल्याला काही कळायच्या आणि समजायच्या आत घडूनही गेलेली असेल. म्हणजेच काळ वेगाने सरणार आहे. गडबडीत आणि परिणामांची तमा न बाळगता जगातील अनेक देशांना "गिनींपिग" समजून संपूर्ण देशावर प्रयोग केले जातील. माणसे एकमेकांजवळ असतील पण सोबत नसतील, शाळा असतील पण मुले शाळेत जात नसतील, उद्योगधंदे सुरू असतील पण लोक कामावर जात नसतील म्हणजेच घरून काम करत असतील. याचे सामाजिक परिणाम काय होतील हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कारण सामान्य परिस्थितीत हे होणार नसले तरी परिस्थितीच वेगाने असामान्य होऊ लागली आहे.  अश्या परिस्थितीत माणूस म्हणून आपल्यापुढे दोन मोठी आव्हाने आहेत. एक म्हणजे सरकारकडून होणाऱ्या पाळतीचे शिकार होणे किंवा सामान्य जनतेचे सर्वांगीण सक्षमीकरण करणे. यातील दुसरा पर्याय तुम्हांला एकटा पाडणारा असला तरी जागतिक पातळीवरील एकतेकडे घेऊन जाणारा आहे.
         पहिल्या पर्यायामध्ये सरकारकडून अश्या संघर्षात्मक परिस्थितीत विशिष्ट नियमावली तयार केली जाईल आणि देशातील सर्व नागरिकांनी त्याचे तंतोतंत पालन करावे असा कडक नियम केला जाईल. नियमभंग करणाऱ्याला कडक शिक्षा करण्याची तरतूद केली जाईल. देशातील प्रत्येक नागरिकांवर तंत्रज्ञानाच्या साह्याने पाळत ठेवली जाईल. 50 वर्षापूर्वी केजीबी सारख्या संघटनेला आपल्या एजंट मार्फत रशियातील लोकांवर पाळत ठेवणे शक्य नव्हते पण आधुनिक सेन्सरच्या साह्याने रशियाला आपल्या 24 कोटी जनतेवर व्यक्तिशः वचक ठेवणे शक्य झाले आहे आणि तेही कोणताही रक्तपात किंवा सशस्त्र संघर्ष न करता!
       कोरोनाच्या संसर्गाच्या आडून अनेक देशातील सरकारांनी आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकांवर व्यक्तिशः पाळत ठेवणारी ही यंत्रणा कार्यान्वित केली असून आपण उदाहरण म्हणून चीनकडे पाहूया! चीनने देशातील नागरिकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्याच्या नावाखाली त्यांच्या मोबाईलमध्ये विशिष्ट यंत्रणा कार्यान्वित केली असून ही यंत्रणा तुमच्या इतर हालचालीवर आणि संभाषणावरही लक्ष ठेवून आहे. मोबाईलधारकाने आपला सांकेतिक क्रमांक टाकून मोबाईलचा वापर सुरू केला की ही यंत्रणा आपोआप कार्यान्वित होते आणि सरकारी यंत्रणा त्यांच्या सर्व हालचालींची नोंद घ्यायला सुरुवात करते. तुम्ही कोणाच्या संपर्कात आहेत हेही ती नोंद करते शिवाय कोरोना संसर्गित व्यक्तीच्या संपर्कात तुम्ही आला तर तुम्हांला सजगही करते. हे चांगले असले तरी त्याचा दुरुपयोग निश्चित आहे.
        दुसरी एक घटना आहे ती मोबाईलद्वारे काढलेल्या इटलीतील एक निर्जन रस्त्याच्या फोटोची आहे. इटलीतील एका गझनीयो पॉमपहिनी नावाच्या पत्रकाराने तो लॉकडाउन मूळे स्वतःच्या घरी बंदिस्त असतानाही त्याच्या वेबकॅमचा वापर करून त्यामध्ये फेरफार केले. ज्या तंत्राने त्याने हे फेरफार केले ते तंत्र इस्रायलमध्ये दहशतवाद्यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी वापरले जाते. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी त्यांच्या संसदेचा विरोध डावलून या यंत्रणेचा वापर करून कोरोनाचे रुग्ण शोधण्याची परवानगी दिली. संसदेने याला जोरदार विरोध केल्यावर त्यांनी आणीबाणी कलमाचा वापर करून आपला निर्णय पुढे रेटला. काहीजण म्हणतील यात नवीन तर काय? असे अनेक वेळा झाले आहे अनेक खाजगी कंपन्यासुद्धा आपल्या कर्मचाऱ्यांवर पाळत आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी याचा वापर करतात. पण अनेक देशांनी आणि तिथल्या नागरिकांनी याचा त्या त्यावेळी विरोध केला असून भविष्यात अश्या संकटांच्या आडून नागरिकांच्या हिताविरुद्ध याचा वापर केला जाऊ शकतो.
     जेव्हा तुम्ही तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनला बोटाने स्पर्श करता तेव्हा तुम्ही कोणत्या लिंकला स्पर्श केला हे सरकारी यंत्रणेला आपोआप कळते पण आता कोरोनाच्या आडून तुमच्या शरीराचे तापमान किती आहे आणि तुमचा ब्लडप्रेशर किती आहे हेही सरकार सहज तपासू शकणार आहे.
      यातील आणखी एक धोका असा की, पाळत ठेवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती असून तुमच्यावर कश्याप्रकारे पाळत ठेवली जाणार आहे हे तुम्हांला ठाऊक नसणार आहे आणि त्यातून तुमच्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे हे ते संकट गुदरल्यावरच कळणार आहे. येत्या १० वर्षात हे संकट अधिक गडद होत जाणार आहे. उदाहरण म्हणून पहायचे झाले तर एखाद्या देशाचे सरकार देशातील प्रत्येकाला एखादे बायोमेट्रिक ब्रेसलेट हातात घालण्याची सक्ती करेल आणि त्यानुसार २४ तास तुमच्या शरीरातील बदल अल्गोरिथमद्वारे सरकारकडून टिपले जातील. म्हणजे तुम्हांला अशक्तपणा येणार असेल किंवा आला असेल तर तुम्हांला ते समजण्याअगोदर सरकारला समजलेले असेल. तुम्ही कोठे आणि कोणाबरोबर आहात आणि काय करत आहात हे सरकारला आपसूक माहिती होईल. वर वर पाहता हे सगळे खूपच चागले वाटते पण जर तुम्ही घरात बसून एबीपी न्युज च्या ऐवजी एन डी टी व्ही लावला तर सरकारला तेही यामुळे कळणार आहे हे धोकादायक नाही का? ज्याप्रमाणे सर्दी, ताप,खोकला या शारीरिक/नैसर्गिक क्रिया आहेत त्याप्रमाणे दुःख, आनंद, राग, द्वेष, मानसिक स्थिती याही शारीरिक -नैसर्गिक क्रिया आहेत आणि त्या सरकारी यंत्रणेला आपसूकच कळणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात त्यांचे भांडवलीकरण आणि बाजारीकरणही होणार आहे आणि त्या वस्तूच्या आणि राजकारणाच्या बाजारात राजरोस विकल्या जाणार आहेत.
      तुमच्यापैकी कोणी असे म्हणतील की कोरोनासारख्या आणीबाणी काही काळासाठी आहेत त्या एकदा सरल्या की  या पाळत यंत्रणा काढून घेतल्या जातील पण भविष्यात जेव्हा जेव्हा भांडवली आणि राजकीय गरज निर्माण होतील तेव्हा अश्या आणीबाणी येतील आणि त्यातील नियम काटेकोरपणे तुम्हांला पाळावेच लागतील. इस्रायल सारख्या देशाने १९४८ साली युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेली आणीबाणी २०११ पर्यत सुरू होती कारण सरकारच्या मते 'पलेस्टाईनबरोबरचे युद्ध अजून सुरू आहे',  याकडे कसे दुर्लक्ष करता येईल?
         सध्याचे युग हे माहितीचे युग असून सध्याच्या अनेक सरकारांना माहितीची भूक आहे. त्यांनी देशातील लोकांवर ठेवलेली ही पाळत कोरोनाचा संसर्ग ओसरल्यावर काढून घेतील याची शक्यता फारच कमी आहे कारण त्यामागे राजकीय आणि आर्थिक सत्तेची गणिते आहेत. थोडक्यात नकळत आपल्या खाजगी आयुष्यावर युद्धाचे ढग जमा झालेले असून कोरोना संसर्गाने त्याचा पाया घातला आहे. ज्यात नकळतपणे तुम्हांला आरोग्य किंवा खाजगी आयुष्याचे बाजारीकरण हे दोनच पर्याय दिले जातात आणि तुम्ही नकळत आरोग्य हा पर्याय निवडता.
      त्यामुळे या दोन्हीपैकी एका पर्यायाची निवड करणे हेच चुकीचे असून नागरिकांचे सक्षमीकरण हाच पर्याय महत्वाचा आणि योग्य आहे. काही आठवड्यापूर्वी दक्षिण कोरिया, तैवान आणि सिंगापूर या देशांनी कोरोना संसर्गाचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने सामना केला. त्यांनी नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग काय आहे? आणि त्याचा सामना कसा करायचा? याबाबत अतिशय चांगले मार्गदर्शन केले आणि प्रशिक्षण दिले. संशयित आणि रुग्णांच्या तपासण्या वेगाने करण्यावर भर दिला. एकाधिकारशाहीचे निर्णय आणि न ऐकणाऱ्याना कडक शिक्षा हे नियंत्रणाचे योग्य पर्याय नाहीत. लोकांना आजारामागील विज्ञान आणि त्यावर मात करण्याचे वैज्ञानिक मार्ग समजावून सांगणे आवश्यक आहे. तसे केले तर ते त्यांनाही पटते आणि कोणीही मार्गदर्शक नसताना ते स्वतःच स्वतःची काळजी  चांगल्या प्रकारे घेऊ शकतात. अशिक्षित, दुर्लक्षित आणि बंदोबस्तातील जनतेपेक्षा शिक्षित आणि स्वयंप्रेरित जनता आपली खबरदारी जास्त चांगल्या प्रकारे घेऊ शकते. यासाठी आपण साबणाने हात धुण्याचे उदाहरण पाहू या! साबण ही १९ व्या शतकाची देण आहे. त्याअगोदर साबणाने हात धुण्याचे महत्वच लोकांना माहीत नव्हते. अगदी शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुद्धा एका मागून एक ऑपरेशन करत असत पण साबणाने हात धुवत नसत. त्यामूळे हात न धुतल्याने मरणाऱ्या लोकांची संख्या लाखोंच्या घरात होती. ते जीव साबणाने हात धुतल्यामुळे वाचले हे लक्षात आल्यावर लोक आपोआप साबणाने हात धुवू लागले आणि आजही धुतात त्यासाठी कोणाच्या हुकुमाची किंवा पोलीस बंदोबस्ताची गरज नसते. हे सगळे शक्य झाले तेच मुळात साबणावर आपला विश्वास बसल्यामुळे. त्यामूळे आपण अगोदर विज्ञानावर आणि सार्वजनिक व्यवस्थेवर विश्वास ठेवला पाहिजे तसेच सार्वजनिक मिडियावरही विश्वास ठेवला पाहिजे. पण आपल्या राजकारण्यांना हे नको आहे कारण लोकांना विज्ञान आणि सार्वजनिक व्यवस्थेवर विश्वास वाटू लागला तर त्यांचे ईप्सित साध्य होणार नाही हे ते चांगलेच जाणून आहेत.
        दुर्दैवाची बाब अशी की लोकांचा यावरील विश्वास उडालेला आहे किंवा तो उडवलेला आहे आणि लगेच एका रात्रीत तो परत मिळवता येणार नाही हेही खरेच. पण आताची परिस्थिती वाट पाहावी इतकी सामान्य राहिलेली नाही. पण त्यातही संकट आल्यावर वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्याची संधी अचानक प्राप्त होते आणि ती दवडता काम नये.  त्यासाठी एकमेकांवर विश्वास आणि सहकार्य या भावना मनात ठेवून काम केले पाहिजे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचाच वापर करावा लागणार आहे. आपले आपणच शहाणे व्हावे लागणार आहे. आपल्या आरोग्याची काळजी आपणच घ्यावी लागणार आहे. सरकार आपली खाजगी माहिती वापरणार नाही आणि पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी किंवा भांडवली वापर करणार नाही. आपणच आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी सावध पावले टाकण्याची गरज आहे.
यावर मात करण्यासाठी हवी जागतिक योजना:
कोरोनाच्या संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्यविषयक आणि आर्थिक समस्या ह्या जागतिक असून त्यासाठी जागतिक सहकार्याची गरज आहे. म्हणून बाधित देशांनी  या संसर्गाबाबतची माहिती एकमेकाला दिली पाहिजे. त्याच्या स्थानिक आणि जागतिक परिणामांची मीमांसा केली पाहिजे. ज्या देशांना त्याबाबत योग्य दिशा सापडेल त्या देशांनी दुसऱ्या देशांना त्याची देवाणघेवाण केली पाहिजे. आज सकाळी गवसलेली माहिती संध्याकाळपर्यत बाधित देशांपर्यंत पोहचली पाहिजे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा विकसित व्हायला हवी. उदा. सद्या जागत थैमान घातलेल्या कोरोनाचे उगम स्थान चीन असूनही चीनने वूहान प्रांताच्या बाहेर कोरोना प्रसरू दिला नाही त्यासाठी त्यांनी काय उपाययोजना केल्या हे त्यांनी अमेरिका आणि इतर देशांना सांगितले पाहिजे. ज्या देशाने यावर उपचार शोधून काढले आहेत, ज्यांनी संसर्ग होऊ नये म्हणून किट निर्माण केले आहेत, अद्ययावत यंत्रसामग्री विकसित केली आहे त्यांनी ती इतर देशांकडे सहज संक्रमित केली पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कमी फटका बसलेल्या आणि श्रीमंत देशांनी जगातील गरीब देशांना आर्थिक, तांत्रिक आणि मानवी मदत सढळ हाताने केली पाहिजे, कारण हा प्रश्न मानवतेचा आहे आणि मानवता ही वैश्विक आहे. याचे भान सगळयांनीच बाळगणे गरजेचे आहे. 
     दुसरा मुद्दा आहे तो जग थांबविण्याच्या. कोरोना आलं म्हणून सगळे जगच ठप्प झाले आहे. सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाण थांबल्या आहेत. असे निर्णय घेताना शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, अर्थतज्ज्ञ, राजकीय नेते यांना काही अटी आणि बंधने घालून प्रवास करू द्यायला हवा. तरच जग चालू राहील आणि अश्या संकटावर उपाय शोधण्यासाठी एकत्र येता येईल. कारण गेल्या काही महिन्यात हे पूर्ण थांबले असून गेल्या महिन्यात G-7 गटाच्या नेत्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे झालेल्या बैठकीत कोणतेच महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले नाहीत. म्हणजेच प्रत्यक्ष भेटणे आणि चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.
      म्हणून जगातील मानवता टिकवून ठेवण्यासाठी, विशिष्ट देशाची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी आणि अश्या संकटातून  आर्थिक फायदा घेऊ पाहणाऱ्या देशांना पायबंद घालण्यासाठी एकत्र येण्याची हीच योग्य वेळ आहे. 
मूळ लेखक - युवाल नोह हारारी
अनुवाद - के. राहुल,9096242452



Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...