Skip to main content

बाबासाहेब आंबेडकरांचे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील योगदान

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील योगदान उपेक्षित का?- प्रा. हरी नरके

आज ६० वा महाराष्ट्रदिन साजरा होत असताना मुंबईतील १०५ हुतात्मे, आंदोलनाचे प्रमुख नेते एसेम जोशी, आचर्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, श्री. अ. डांगे, अण्णाभाऊ साठे, सेनापती बापट यांची आठवण काढली जाणे स्वाभाविक आहे. मात्र या लढ्यातले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महत्वपुर्ण योगदान विसरले जाते. हे मुद्दाम होते की अनवधानाने ते शोधावे लागेल. मुंबई कोणाची? गुजरातची की महाराष्ट्राची हा वाद पेटला असताना तमाम बुद्धीजिवी मुंबई गुजरातची किंवा स्वतंत्र अशी भुमिका मांडत होते. तेव्हा एकट्या बाबासाहेबांनी मुंबई महाराष्ट्राचीच असे सबळ पुराव्यांनिशी सिद्ध केले हे त्यांचे योगदान बुद्धीजिवी लोक का दुर्लक्षित ठेवतात?

बाबासाहेबांनी १९४८,१९५३ आणि १९५५ साली या विषयावर संशोधनपर लेखन केले. ते इतके बिनतोड होते की गुजराती लॉबी आणि मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडू पाहणारी,मुंबईला स्वतंत्र राज्य बनवा म्हणणारी मंडळी यांची बोलतीच बंद झाली. नेमका काय होता बाबासाहेबांचा हा युक्तीवाद?

मुंबईतील व्यापार, उद्योग आणि आर्थिक विश्व गुजरात्यांच्या ताब्यात असल्याने मुंबई गुजरातची तर मुंबई ना महाराष्ट्राची ना गुजरातची, ती स्वतंत्रच हवी म्हणणारे काय दावा करीत होते, त्यांचा तो दावा बाबासाहेबांनी कसा खोडून काढला ते बघूयात.

बाबासाहेबांनी त्यांच्यासमोर नऊ प्रश्न उभे केले.
१. मुंबई कधीच महाराष्ट्रात नव्हती याला पुरावा काय आहे?
२. मुंबई मराठा राज्याचा हिस्सा नव्हती असे कशाच्या आधारावर म्हणता?
३. मराठी भाषकांची लोकसंख्या मुंबईत सर्वाधिक नव्हती असे कसे म्हणता येईल?
४. काय गुजराती हे मुंबईचे मूळचे रहिवासी आहेत की गुजरातचे?

५. मुंबई हे व्यापारी बेट असल्याने ते एकट्या महारष्ट्राचे नाही तर ते सर्व भारताचे आहे या म्हणण्यात कितपत तथ्य आहे?
६. मुंबईचा व्यापार-उदीम गुजरात्यांनी उभा केलाय, मराठी लोक हे फक्त हमाल आणि कारकून आहेत, म्हणून मुंबईला महाराष्ट्रात घालू नये हा दावा किती टिकाऊ आहे?
७. मुंबईच्या कमाईवर, नफ्यावर जगता यावे, आयते खाता यावे यासाठी महाराष्ट मुंबईवर दावा करतोय हे खरे आहे काय?
८. बहुभाषिक राज्य चांगले असते कारण तिथे अल्पसंख्यक भाषकांना अभय असते हे बरोबर आहे काय?

९. राज्यांची पुनर्रचना रॅशनल असावी, नॅशनल नको हा दावा योग्य आहे काय?

याची उत्तरे देताना बाबासाहेबांनी इतिहास आणि भुगोल असे दुहेरी पुरावे समोर ठेवले.

चालुक्य आणि शिलाहार राजांपासूनचे ऎतिहासिक पुरावे सांगतात की गुजरातवर मराठ्यांनी राज्य केले, गुजरात्यांनी महाराष्ट्रावर राज्य केलेले नाही. अरबी समुद्रालगतचा भुगोल सांगतो की मुंबई महाराष्ट्राचे अविभाज्य अंग आहे, गुजरातचे नाही. मध्ययुगीन मराठा राजवटी या प्रामुख्याने जमिनीवर राज्य करायच्या, समुद्रावर नाही, म्हणून मुंबई मधला काही काळ मराठा साम्राज्यात नसल्याने काहीच बिघडत नाही.

बाबासाहेब पुढे म्हणतात, १९४१ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत मराठी भाषकांची लोकसंख्या ५१ टक्के होती. आहे. ब्रिटीशांचे राज्य आल्यापासून सार्‍या भारतातून लोक रोजगार,व्यापार,उदीम यासाठी मुंबईत आले. वसले. त्यांचे मराठी माणसांनी स्वागत केले हा त्यांचा गुन्हा झाला काय?

बाबासाहेबांनी हे सिद्ध केले की गुजराती मूळचे मुंबईचे नाहीत तर गुजरातचे आहेत. जसे पोर्तुगिज, ब्रिटीश, फ्रेंच, डच मुंबईत स्वत:हून आले तसे गुजराती आलेले नाहीत. तर ब्रिटीशांनी त्यांना " मध्यस्थ-दलाल" म्हणून काम करण्यासाठी मुंबईला बोलावून घेतले. ब्रिटीशांनी गुजराती व्यापार्‍याबरोबर केलेला लेखी करारच बाबासाहेबांनी पुढे मांडला. १६७१ सालचा म्हणजे शिवरायांच्या काळातले हे करारपत्र आहे. शिवाय महाजनसभा आणि ब्रिटीश यांच्यातील पत्रव्यवहार त्यांनी समोर आणला. त्यानुसार, गुजरात्यांना राहण्यासाठी, व्यापारासाठी, गुदाम अणि कारखाने काढण्यासाठी फुकट जमिन देण्यात आली. व्यापारात करसवलत देण्यात आली. जहाजे आणि मालमत्तेला संरक्षण पुरवण्यात आले.

तेव्हा कुठे ते गुजरातमधून मुंबईत आले आहेत याचे लिखित पुरावेच बाबासाहेबांनी विरोधकांच्या तोंडावर मारले. हा प्रहार गुजरात्यांच्या वर्मी लागला.

मुंबईत जसा त्यांनी व्यापार उदीम केला तसाच तो त्यांनी कलकत्त्याला केलेला आहे. शिवाय बिहारच्य खाणीतही ते मालक आहेत. म्हणून कलकत्ता किंवा खाणींचा भाग असलेला बिहार गुजरातला जोडणार काय?

मुख्य मुद्दा आहे तो मुंबईला पाणी कोण पुरवतो? गुजरात की महाराष्ट्र?
ज्या विजेवर हे  व्यापार, उदीम, कारखाने चालतात ती वीज कुठून येते महाराष्ट्रातून की गुजरातमधून?
कामगार शक्ती कुठली आहे?

आणि म्हणून वीज,पाणी, कामगार शक्ती महाराष्ट्राची तर मुंबईवर मालकी महाराष्ट्राचीच.
अशा रितीने सर्वच्या सर्व नऊ प्रश्नांची उत्तरे फाडफाड तोंडावर फेकून त्यांनी गुजरात्यांची बोलतीच बंद केली. हा सगळा भाग बाबासाहेबांच्या पुस्तकांमधूनचा तुम्ही वाचायला हवा.

पुराव्यांचे बळ, संशोधनाची ताकद आणि साधार, तर्कशुद्ध युक्तीवाद यांची फौज बाबासाहेबांनी महाराष्ट्राच्या बाजूने उभी केली तेव्हा कुठे मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली.

आज पुन्हा एकदा केंद्रातील काही गुजरात्यांचा मुंबईवर डोळा आहे. अशावेळेला मराठी माणसाला आणि मुख्य म्हणजे मुंबईला त्यांच्या तावडीतून बाबासाहेबांचे हे साहित्यच वाचवू शकते.

बाबासाहेबांचे भाषावार प्रांतरचनेत एव्हढे मोठे डोंगराएव्हढे योगदान असताना रा.स्व.संघाचे कृष्ण गोपाल शर्मा बिनधास्त सांगतात, भाषेच्या आधारावर राज्यं बनवायला आंबेडकरांचा विरोध होता. ह्या फेकुगिरीचं काय करायचं?


मुंबईसह महाराष्ट्र अस्तित्वात आला त्यामागे जशी हुतात्म्यांचे, चळवळीतल्या आधी सांगितलेल्या नेत्यांचे योगदान आहे, तितकेच मोठे योगदान या लढाईत दोन मौलिक ग्रंथ लिहिणार्‍या  बाबासाहेबांचेही आहे. त्यांची आठवण महाराष्ट्राने जशी ठेवायला हवी तशीच ती बाबासाहेबांचीसुद्धा ठेवायला हवी.

-प्रा. हरी नरके, १ मे २०२० महाराष्ट्र दिन

संदर्भ- 1. Dr Babasaheb Ambedkar, Maharashtra as a Linguistic Province, 1948
2. Dr Babasaheb Ambedkar, Need for Checks and Balances, The Times of India,23 Apr. 1953
3. Dr Babasaheb Ambedkar, Thoughts on Linguistic States, 1955
4. Dr Babasaheb Ambedkar : Writings and Speeches, Vol.1, Govt of Maharashtra, Mumbai, 14 Apr.1979

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...