Skip to main content

बाबासाहेब आंबेडकरांचे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील योगदान

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील योगदान उपेक्षित का?- प्रा. हरी नरके

आज ६० वा महाराष्ट्रदिन साजरा होत असताना मुंबईतील १०५ हुतात्मे, आंदोलनाचे प्रमुख नेते एसेम जोशी, आचर्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, श्री. अ. डांगे, अण्णाभाऊ साठे, सेनापती बापट यांची आठवण काढली जाणे स्वाभाविक आहे. मात्र या लढ्यातले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महत्वपुर्ण योगदान विसरले जाते. हे मुद्दाम होते की अनवधानाने ते शोधावे लागेल. मुंबई कोणाची? गुजरातची की महाराष्ट्राची हा वाद पेटला असताना तमाम बुद्धीजिवी मुंबई गुजरातची किंवा स्वतंत्र अशी भुमिका मांडत होते. तेव्हा एकट्या बाबासाहेबांनी मुंबई महाराष्ट्राचीच असे सबळ पुराव्यांनिशी सिद्ध केले हे त्यांचे योगदान बुद्धीजिवी लोक का दुर्लक्षित ठेवतात?

बाबासाहेबांनी १९४८,१९५३ आणि १९५५ साली या विषयावर संशोधनपर लेखन केले. ते इतके बिनतोड होते की गुजराती लॉबी आणि मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडू पाहणारी,मुंबईला स्वतंत्र राज्य बनवा म्हणणारी मंडळी यांची बोलतीच बंद झाली. नेमका काय होता बाबासाहेबांचा हा युक्तीवाद?

मुंबईतील व्यापार, उद्योग आणि आर्थिक विश्व गुजरात्यांच्या ताब्यात असल्याने मुंबई गुजरातची तर मुंबई ना महाराष्ट्राची ना गुजरातची, ती स्वतंत्रच हवी म्हणणारे काय दावा करीत होते, त्यांचा तो दावा बाबासाहेबांनी कसा खोडून काढला ते बघूयात.

बाबासाहेबांनी त्यांच्यासमोर नऊ प्रश्न उभे केले.
१. मुंबई कधीच महाराष्ट्रात नव्हती याला पुरावा काय आहे?
२. मुंबई मराठा राज्याचा हिस्सा नव्हती असे कशाच्या आधारावर म्हणता?
३. मराठी भाषकांची लोकसंख्या मुंबईत सर्वाधिक नव्हती असे कसे म्हणता येईल?
४. काय गुजराती हे मुंबईचे मूळचे रहिवासी आहेत की गुजरातचे?

५. मुंबई हे व्यापारी बेट असल्याने ते एकट्या महारष्ट्राचे नाही तर ते सर्व भारताचे आहे या म्हणण्यात कितपत तथ्य आहे?
६. मुंबईचा व्यापार-उदीम गुजरात्यांनी उभा केलाय, मराठी लोक हे फक्त हमाल आणि कारकून आहेत, म्हणून मुंबईला महाराष्ट्रात घालू नये हा दावा किती टिकाऊ आहे?
७. मुंबईच्या कमाईवर, नफ्यावर जगता यावे, आयते खाता यावे यासाठी महाराष्ट मुंबईवर दावा करतोय हे खरे आहे काय?
८. बहुभाषिक राज्य चांगले असते कारण तिथे अल्पसंख्यक भाषकांना अभय असते हे बरोबर आहे काय?

९. राज्यांची पुनर्रचना रॅशनल असावी, नॅशनल नको हा दावा योग्य आहे काय?

याची उत्तरे देताना बाबासाहेबांनी इतिहास आणि भुगोल असे दुहेरी पुरावे समोर ठेवले.

चालुक्य आणि शिलाहार राजांपासूनचे ऎतिहासिक पुरावे सांगतात की गुजरातवर मराठ्यांनी राज्य केले, गुजरात्यांनी महाराष्ट्रावर राज्य केलेले नाही. अरबी समुद्रालगतचा भुगोल सांगतो की मुंबई महाराष्ट्राचे अविभाज्य अंग आहे, गुजरातचे नाही. मध्ययुगीन मराठा राजवटी या प्रामुख्याने जमिनीवर राज्य करायच्या, समुद्रावर नाही, म्हणून मुंबई मधला काही काळ मराठा साम्राज्यात नसल्याने काहीच बिघडत नाही.

बाबासाहेब पुढे म्हणतात, १९४१ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत मराठी भाषकांची लोकसंख्या ५१ टक्के होती. आहे. ब्रिटीशांचे राज्य आल्यापासून सार्‍या भारतातून लोक रोजगार,व्यापार,उदीम यासाठी मुंबईत आले. वसले. त्यांचे मराठी माणसांनी स्वागत केले हा त्यांचा गुन्हा झाला काय?

बाबासाहेबांनी हे सिद्ध केले की गुजराती मूळचे मुंबईचे नाहीत तर गुजरातचे आहेत. जसे पोर्तुगिज, ब्रिटीश, फ्रेंच, डच मुंबईत स्वत:हून आले तसे गुजराती आलेले नाहीत. तर ब्रिटीशांनी त्यांना " मध्यस्थ-दलाल" म्हणून काम करण्यासाठी मुंबईला बोलावून घेतले. ब्रिटीशांनी गुजराती व्यापार्‍याबरोबर केलेला लेखी करारच बाबासाहेबांनी पुढे मांडला. १६७१ सालचा म्हणजे शिवरायांच्या काळातले हे करारपत्र आहे. शिवाय महाजनसभा आणि ब्रिटीश यांच्यातील पत्रव्यवहार त्यांनी समोर आणला. त्यानुसार, गुजरात्यांना राहण्यासाठी, व्यापारासाठी, गुदाम अणि कारखाने काढण्यासाठी फुकट जमिन देण्यात आली. व्यापारात करसवलत देण्यात आली. जहाजे आणि मालमत्तेला संरक्षण पुरवण्यात आले.

तेव्हा कुठे ते गुजरातमधून मुंबईत आले आहेत याचे लिखित पुरावेच बाबासाहेबांनी विरोधकांच्या तोंडावर मारले. हा प्रहार गुजरात्यांच्या वर्मी लागला.

मुंबईत जसा त्यांनी व्यापार उदीम केला तसाच तो त्यांनी कलकत्त्याला केलेला आहे. शिवाय बिहारच्य खाणीतही ते मालक आहेत. म्हणून कलकत्ता किंवा खाणींचा भाग असलेला बिहार गुजरातला जोडणार काय?

मुख्य मुद्दा आहे तो मुंबईला पाणी कोण पुरवतो? गुजरात की महाराष्ट्र?
ज्या विजेवर हे  व्यापार, उदीम, कारखाने चालतात ती वीज कुठून येते महाराष्ट्रातून की गुजरातमधून?
कामगार शक्ती कुठली आहे?

आणि म्हणून वीज,पाणी, कामगार शक्ती महाराष्ट्राची तर मुंबईवर मालकी महाराष्ट्राचीच.
अशा रितीने सर्वच्या सर्व नऊ प्रश्नांची उत्तरे फाडफाड तोंडावर फेकून त्यांनी गुजरात्यांची बोलतीच बंद केली. हा सगळा भाग बाबासाहेबांच्या पुस्तकांमधूनचा तुम्ही वाचायला हवा.

पुराव्यांचे बळ, संशोधनाची ताकद आणि साधार, तर्कशुद्ध युक्तीवाद यांची फौज बाबासाहेबांनी महाराष्ट्राच्या बाजूने उभी केली तेव्हा कुठे मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली.

आज पुन्हा एकदा केंद्रातील काही गुजरात्यांचा मुंबईवर डोळा आहे. अशावेळेला मराठी माणसाला आणि मुख्य म्हणजे मुंबईला त्यांच्या तावडीतून बाबासाहेबांचे हे साहित्यच वाचवू शकते.

बाबासाहेबांचे भाषावार प्रांतरचनेत एव्हढे मोठे डोंगराएव्हढे योगदान असताना रा.स्व.संघाचे कृष्ण गोपाल शर्मा बिनधास्त सांगतात, भाषेच्या आधारावर राज्यं बनवायला आंबेडकरांचा विरोध होता. ह्या फेकुगिरीचं काय करायचं?


मुंबईसह महाराष्ट्र अस्तित्वात आला त्यामागे जशी हुतात्म्यांचे, चळवळीतल्या आधी सांगितलेल्या नेत्यांचे योगदान आहे, तितकेच मोठे योगदान या लढाईत दोन मौलिक ग्रंथ लिहिणार्‍या  बाबासाहेबांचेही आहे. त्यांची आठवण महाराष्ट्राने जशी ठेवायला हवी तशीच ती बाबासाहेबांचीसुद्धा ठेवायला हवी.

-प्रा. हरी नरके, १ मे २०२० महाराष्ट्र दिन

संदर्भ- 1. Dr Babasaheb Ambedkar, Maharashtra as a Linguistic Province, 1948
2. Dr Babasaheb Ambedkar, Need for Checks and Balances, The Times of India,23 Apr. 1953
3. Dr Babasaheb Ambedkar, Thoughts on Linguistic States, 1955
4. Dr Babasaheb Ambedkar : Writings and Speeches, Vol.1, Govt of Maharashtra, Mumbai, 14 Apr.1979

Comments

Popular posts from this blog

The Long Fight to Be Heard: How Julie K. Brown forced the world to see the crimes of Jeffrey Epstein? - By Dr. Rahul Kharat

The Long Fight to Be Heard: How Julie K. Brown forced the world to see the crimes of Jeffrey Epstein: Article by Dr. Rahul Kharat (या लेखाचा मराठी भाषेतील अनुवाद इंग्रजी लेखाच्या खाली दिला आहे.) When journalism works at its best it does two things: it finds those who have been silenced and gives their stories a voice, and it forces institutions to answer for what they let happen. That is the story of one reporter’s stubborn, painstaking work — reporting that peeled back decades of secrecy, challenged powerful people, and changed the course of a legal narrative that had protected a wealthy predator. The outlet that published much of that work was the  Miami Herald , but the engine behind the investigation was the single-minded determination of a reporter who refused to let the story die. Julie K. Brown spent more than a year tracking down survivors, court documents and hidden agreements. She located and spoke with scores of women who had never told their stories publicly — over 60,...

Book Review: Bunch of Thoughts By Gowalkar M.S.

      Book Title : Bunch of Thoughts Author : M. S. Golwalkar First Publication : 1966 by Sahitya Sindhu Prakashana Pages : Approximately 783 pages (varies slightly by edition) Current Edition : Multiple reprints by Sahitya Sindhu Prakashana; the most commonly circulated edition is the 2000s reprint. Structure : The book is divided into three major sections: 1.       Our Nationhood Defined 2.       Internal Threats 3.       The Path to Glory Each section contains several essays or lectures compiled thematically, many drawn from Golwalkar’s speeches to RSS swayamsevaks (volunteers). Section I – “Our Nationhood Defined” The opening section of Bunch of Thoughts , titled “Our Nationhood Defined,” lays the ideological foundation of M. S. Golwalkar’s conception of India as a nation. This part of the book is arguably the most fundamental, for it introduces and elaborates on Golwalka...

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...