शेतकरी संघर्षाचा नवा अध्याय

शेतकरी संघर्षाचा नवा अध्याय!

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२

ज्यांनी ज्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा खरा इतिहास स्वतः वाचला आणि समजून घेतला असेल त्यांना एक गोष्ट कळली असेल ती म्हणजे हा लढा फक्त ब्रिटिश सत्तेशी नव्हता तर त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत केलेले कायदे आणि त्याद्वारे भारतीय जनतेची केलेली दडपशाही याविरुद्धचा लढा होता. यातील कृषी क्षेत्र हे प्राधान्याचे क्षेत्र होते कारण ब्रिटिशांनी कृषी क्षेत्रात चालवलेली दडपशाही, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण आणि पिळवणूक शेती आणि शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली होती. ब्रिटिश सत्तेला हादरा द्यायचा असेल शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कृषी धोरणाला विरोध केला पाहिजे याची गरज सर्वात अगोदर जाणली ती म्हणजे महात्मा गांधी या द्रष्ट्या नेत्याने. आफ्रिकेतून १९१५ साली भारतात आल्यानंतर जेमतेम दोनच वर्षात स्वातंत्र्य लढ्याचे मर्म कृषी क्षेत्रात आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. वेगवेगळ्या प्रातांत ब्रिटिशांकडून शेतकऱ्यांचे वेगवेगळ्या मार्गाने शोषण होतच होते. त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष तर होताच पण त्याला योग्य दिशा सापडत नव्हती. त्यांनी शेतकऱ्यांना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला आणि दोनच वर्षात म्हणजे १७ एप्रिल १९१७ साली महात्मा गांधी शेतकऱ्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने संघर्ष करायचा असे निश्चित करून बिहारकडे कूच केली आणि सत्याग्रहासाठी जे ठिकाण निवडले ते म्हणजे चंपारण्य!

चंपारण्यतील शेतकऱ्यांना कंपनी सरकारकडून एकच पीक त्यांनी घेतले पाहिजे अशी सक्ती केली जात होती आणि ते पीक म्हणजे "नीळ".  शेतकऱ्यांनी हे पीक घ्यायला नकार दिला तर त्यांच्यावर जुलमी कर लावला जात होता आणि तो अन्यायकारक पद्धतीने वसुलही केला जात होता. तसेच  तो देणे त्यांच्यावर करारशेतीच्या तरतुदीनुसार बंधनकारक झाले होते. कारण तसा करार कंपनी सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये झाला होता. पण त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले होते. आपल्याच शेतावर शेतमजूर म्हणून रहावे लागत होते. यातून सुटका करून घेण्यासाठी संघर्ष केल्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय राहिला नव्हता. हा सगळा काळा कोळसा पुन्हा उगळण्याचे कारण म्हणजे सध्या येऊ घातलेले आणि कालच राज्यसभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झालेली तीन कृषिविकास विधेयके. 

१. शेती उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयके २०२०, 

२. शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी विधेयके  २०२०, आणि, 

३. कृषी सेवा करार विधेयक २०२०.

ही तिन्ही विधेयके १८ सप्टेंबर २०२० आणि २० सप्टेंबर २०२० अनुक्रमे लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली. सत्ताधारी पक्ष, त्यांचे बगलबच्चे आणि सत्ता सुंदरीची भुरळ पडून भाजपच्या वळचणीला गेलेले त्याचे समर्थन करताना दिसत आहेत तर विरोधक त्यांची नेहमीची भूमिका पार पाडत आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या भूमिका बाजूला ठेऊन याकडे तटस्थपणे पहायला हवे.

या तीन विधेयकातील करार शेतीचे तिसरे विधेयक हे चंपारण्यचा इतिहास आणि त्याचे परिणाम बघता शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक आहे असेच म्हणावे लागेल. उद्या एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीला अनेक शेतकऱ्यांची शेती करार पद्धतीने घेऊन त्यात आपल्याला हवे ते उत्पन्न घेता येईल. या विधेयकात कराराचे स्वरूप कसे असावे याबाबत काहीच स्पष्ट उल्लेख नाही. तसेच कोणी करार करू नये याबाबत बंधने नाहीत. त्यामुळे उद्या एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीने मोठ्या रकमेचे आमिष दाखवून सीमांत किंवा लघु शेती क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना करार शेतीच्या जाळयात ओढले आणि सुरुवातीला आकर्षक परतावा देऊन नंतर त्यांचे शोषण केले तर त्यावर काहीच तोड या विधेयकात नाही. शिवाय त्याविरुद्ध न्यायालयाकडे दाद मागण्याची तरतूदही या विधयेकत नाही. त्यामुळे एकेकाळी भारतीयांना फुकट चहा पाजून (नवीन चहाच्या प्रकरणाशी याचा संबंध नाही) नंतर ब्रिटिश सरकारने  केलेली नफेबाजी आणि लूट सर्वश्रुत आहे. पंजाब आणि हरियानामध्ये एका बहुराष्ट्रीय कंपनीने तेथील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना करार शेतीतील वरकड लाभाचे आमिष दाखवून केलेले शोषण आणि नंतर त्यांच्यावरच न्यायालयात लावलेला भरपाईची दावा अजून ताजाच आहे. अकाली दलाचे यामागील राजकारण सोडले तर करार शेतीचा हा अनुभव पाठीशी असल्यामुळेच पंजाब-हरियाणातील समस्त शेतकरी वर्ग रस्त्यावर उतरला आहे. इतर राज्यातील शेतकरी सद्या जात्यात आहेत इतकेच म्हणता येईल.

*अध्यादेशाची पार्श्वभूमी*

मुळातच आता कृषि, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात सध्या जे बदल होऊ पाहत आहेत तेच मुळी भांडवलशाही व्यवस्थेचा परिपाक आहे. त्यातून १९९१ साली आलेल्या खाऊजा धोरणाचे हे परिणाम आहेत. हे खाऊजा धोरण स्वीकारत असताना आताचे सगळे सत्ताधारी आणि विरोधक वरवर विरोध करत आतून पाठींबाच देत राहिले. डावे पक्ष वगळता सगळेच राजकीय पक्ष याचे लाभधारक आणि समर्थक राहिलेले आहेत. त्यातून या पक्षांच्या नेत्यांना राजकीय आणि आर्थिक लाभ होत राहिले. 

बदलत्या जागतिक सामाजिक-आर्थिक-राजकीय पर्यावरणात जागतिकीकरणापासून दूर राहणे अशक्य असले तरी ते कोणत्या अटींवर स्वीकारायचे हे आपल्या हातात असतानाही आपण ती संधी राजकीय हरकिरीमुळे गमावून बसलो. साहजिकच आपल्या निष्ठा अमेरिकेसारख्या भांडवलदार देशांकडे आणि जागतिक व्यापार संघटनेकडे कायमच्या गहाण पडल्या आहेत. करार शेती हा मुळातच अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशातील प्रयोग असून शेतकरी संख्या कमी आणि शेतीक्षेत्र जास्त असे आपल्या उलट प्रमाण त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे हे बहुतांश जमीनदार शेतकरी आपली शेती कराराने देण्यात धन्यता समजतात. अमेरिकेचे एक माजी अध्यक्ष पिढ्यानपिढ्या हजारो एकर शेतीचे मालक आहेत. अध्यक्ष म्हणून असताना त्यांनी आपल्या करार शेतीला भरघोस अनुदान देण्याचा कायदा करून ठेवला होता. अगदी काही पिकांसाठी ब्लु बॉक्स आणि ब्लॅक बॉक्स सबसिडी दिल्या जातात त्यानुसार अगदी २००% इतकेही अनुदान दिले जात होते. तसेच एखादे पीक घेऊ नये यासाठीही अमेरिकेत अनुदान दिले जाते. यात फायदाही त्याच धनाढ्य शेतकऱ्यांचा होतो. यातील कुठलेच आपल्या व्यवस्थेशी आणि सरकारच्या ध्येयधोरणाशी मिळते जुळते नाही.  त्यामुळे दुसऱ्याचे अनुकरण करताना आपण आणि आपली व्यवस्था यातील धोरणात्मक आणि गुणात्मक फरक लक्षात घेणार की नाही याचाही विचार व्हायला हवा. सध्याच्या सरकारने तर अविवेकीपणे निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावलेला आहे. फसलेल्या निर्णयांची मोठी यादी समोर असताना करार शेती कायद्याचा निर्णय त्यात भर टाकणारा आहे.  त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राहिली साहिली पतही जाते की काय? अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. 

*राजकीय व्यवस्थेचे अवमूल्यन*

राज्यसभा हे वरिष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखले जाते. इथे नियुक्त होणारे लोक अभ्यासू आणि तज्ञ असावेत असा संकेत आहे. कारण त्यामुळे लोकसभेत राहिलेल्या त्रुटी सांगोपांग चर्चेनंतर दूर करून लोकहिताचे आणि देशहिताचे निर्णय घेतले जातील आणि कायदे केले जातील अशी त्यामागची भूमिका असते.  पण याच सभागृहात ही तिन्ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत असा सरकार पक्षाकडून दावा केला जात असताना एकाही विधेयकावर पाच मिनीटेही चर्चा व्हावी असे सरकारला वाटले नाही. विरोधकांचे कालचे राज्यसभेतील वर्तन समर्थनीय नसले तरी (सत्ताधारी विरोधात असताना असाच सावळा गोंधळ चालू असायचा) सरकारची कृतीही तितकीच निषेधार्ह आहे हे विसरून चालणार नाही. खरंच देशाला आता तज्ञ आणि अभ्यासू लोकांची गरज राहिली आहे का? हाही प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. मुळात लोकशाहीचेच अवमूल्यन सुरू असताना राज्यसभा म्हणजे फक्त पराभूतांचे प्रेवशद्वार इतकीच त्यांची उपयोगिता राहिली आहे की काय? असे वाटते. 

बाकी तिन्ही विधेयकातील चांगल्या बाबींची चर्चा होणेही आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना बाजारसमितीच्या जोखडातुन मुक्त करतानाच बाजारसमितीच्या मुख्य उत्पन्नाचे साधन असलेला कर जर त्यांना घेता आला नाही तर त्या चालणार कश्या. सरकारचा स्वतःचा संसार जर कर उत्पन्नावर चालू असेल आणि बाजारसमित्यांना त्यांची भरपाई शासन देणार नसेल तर बाजारसमित्यांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचा अधिकार सरकारला दिला कोणी हाही प्रश्न निर्माण होतो. अडते आणि दलाल शेतकऱ्यांना रास्त दर देत नाहीत आणि त्यांची पिळवणूक करतात हे रास्त असले तर हा त्यावरचा उपाय नाही. बाजार समित्या बंद झाल्या तर पर्यायी व्यवस्थेत त्यांची पिळवणूक होणार नाही असा सरकारचा दावा आहे काय? आणि असला तरी तो साफ चुकीचा आहे. कारण असे असते तर भल्या भल्या विषयांवर 'ब्र' ही ना काढणाऱ्या पंतप्रधानांना या विषयावर स्पष्टीकरण द्यावे लागले नसते.

किमान आधारभूत किंमत व्यवस्था कायम राहणार आहे असे सरकार म्हणत असले तरी खाजगी खरेदीदाराला फायदा व्हावा म्हणून सरकार याबाबत बेजबाबदार निर्णय घेणारच नाही असे छातीठोकपणे कोणी सांगू शकेल काय? याचे तटस्थपणे द्यायचे उत्तर नाही असेच आहे. त्यामुळे प्रत्येक वरवर चांगल्या वाटणाऱ्या तरतुदींकडे बारकाईने पाहणे आणि समजावून घेणे आवश्यक बनले आहे.

आता ही तिन्ही विधेयके महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सही साठी अग्रेषित होतील. त्यांचा स्वतंत्र बाणा बघता ते ही विधेयके फेटाळतील असे वाटत नाहीत. फारफार तर २५ सप्टेंबर २०२० रोजी होणारे देशव्यापी आंदोलन लक्षात घेऊन ते पुन्हा पुनर्विचारासाठी पाठवतील पण संसदेने ते जसेच्या तसे पुन्हा त्यांच्याकडे पाठविले तर मात्र त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे अटळ आहे. हे थांबवायचे असेल तर भांडवलशाहीचे लाभ उपटणारे, भांडवलदारांच्या वळचणीला जाऊन समाजकारण करणारे आणि पुरोगामी म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेणारे, देश बदलला पाहिजे म्हणून भाषणबाजी करणारे अश्या सर्वांनी रस्त्यावर उतरावे  लागेल. कारण हे विधयेक जर कायद्यात रूपांतरित झाले तर १०० वर्षांपूर्वी महात्मा गांधींनी दिलेला लढा व्यर्थ तर ठरेलच पण येत्या २५ वर्षात कदाचित आपल्याच लोकांविरुद्ध स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा लढावी लागेल. 

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२.