Skip to main content

अनुसुचित जाती,जमातींच्या आरक्षणाचे विरोधक वल्लभभाई पटेल- प्रा. हरी नरके

 अनुसुचित जाती,जमातींच्या आरक्षणाचे विरोधक वल्लभभाई पटेल- प्रा. हरी नरके


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आग्रहामुळे आणि महात्मा गांधींच्या पाठींब्यामुळे अनुसुचित जाती व जमातींना राज्यघटनेने आरक्षण दिलेले होते. गांधींजींची हिंदुत्ववादी नथुराम गोडसेने ३० जानेवारी १९४८ ला हत्त्या करताच काँग्रेसमधल्या सनातनी गटाने आरक्षणविरोधी उसळी घेतली. त्यांचे नेते होते वल्लभभाई पटेल. पटेल यांचा हिंदुत्ववाद्यांना पुळका असतो, त्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यातले मुख्य कारण पटेल आरक्षणविरोधी होते हे होय. गांधीहत्त्येच्या अवघ्या २५ व्या दिवशी पटेलांनी आरक्षणविरोधकांची बैठक बोलावली आणि आरक्षण काढून घेण्याचे डावपेच आखायला सुरुवात केली. पटेल घटना परिषदेच्या अल्पसंख्यांक उपसमितीचे अध्यक्ष होते. राज्य घटनेने अनु. जातीजमातींना दिलेले आरक्षण रद्द करावे असा ठराव स्वत: पटेलांनी ३० डिसेंबर १९४८ च्या उपसमितीच्या बैठकीत मांडला. त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कडाडून विरोध केला. ते म्हणाले, " घटना परिषदेने या आधीच आरक्षणाला मान्यता दिलेली असल्याने ते काढून घेण्याचा विषय उपसमितीच्या अधिकारात येतच नाही. सबब हा मुद्दा या बैठकीत आणता येणार नाही." तरिही उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या पटेलांनी डॉ. आंबेडकरांचा हा मुद्दा फेटाळून लावला. जवाहरलाल नेहरूंनी मात्र या बैठकीत मौन धारण केले.

पटेलांनी देशभर या मागणीसाठी सनातन्यांची आंदोलने घडवून आणली. पटेलांनी हीच शिफारस घटनासभेत मांडली असता डॉ. आंबेडकरांनी घटना सभेच्या बैठकीतून सभात्याग केला व पुढील ४ दिवस ते कामकाजाला अनुपस्थित राहिले. त्यांनी घटना समितीचा राजीनामा द्यायचे ठरवले. अनु. जातीजमातींना राज्यघटना संरक्षण देणार नसेल तर अशा घटना परिषदेत मी राहणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले.

त्यामुळे नाईलाजाने पटेलांनी माघार घेतली  व त्यामुळे अनु. जातीजमातींचे आरक्षण टिकले.


- प्रा. हरी नरके,

३१/१०/२०२०


संदर्भासाठी पाहा-


१. राजा शेखर वुंद्रू, आंबेडकर, गांधी आणि पटेल, ब्लूम्सबेरी प्रकाशन, नवी दिल्ली, २०२०, पृ. २३१ ते २३९

२. Constituent Assembly Debates, vol.5, pp. 259-70, vol. 8, pp. 269-72,

३. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड ७७ वा, पृ.२५,

४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : रायटिंग्ज अ‍ॅण्ड स्पीचेस, खंड, १३, पृ.९२, पृ. १२७

५. बी. शिवा राव, द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन, खंड ४ था, पृ. ५९९, पृ.७७२-७३, खंड २ रा, पृ. २४७,

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...
10 comments
Read more

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...
Post a Comment
Read more

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...
Post a Comment
Read more