पहिला सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा २९ सप्टेंबर १९१७

 सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा

२९ सप्टेंबर १९१७

शिक्षण ही सर्व सुधारणांची गुरूकिल्ली आहे, असे मानणाऱ्या शाहू महाराजांना आपल्या संस्थानात मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण करण्याची तीव्र इच्छा होती. तथापि, असे शिक्षण आपल्या प्रजाजनांना देणे सोपी गोष्ट नव्हती, कारण त्याचा सरकारी खजिन्यावर मोठा ताण पडणार होता. पण, त्याचा विचार न करता महाराजांनी धाडसाने स. १९१७ साली सक्तीचा प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला. महाराजांच्या हे ध्यानात आले होते की, गावोगावी केवळ शाळा काढून काम भागणार नाही; तर त्या शाळांत मुलांना पाठविण्याची सक्ती पालकांवर करणे गरजेचे आहे. दुसर्‍या शब्दात शिक्षणाची केवळ दारे खुली करून भागणार नाही, तर त्या दारांच्या आत रयतेच्या मुलांना सक्तीने ढकलणे गरजेचे आहे.

जाहीरनामा

तारीख २१ सप्टेंबर १९१७ इसवी

प्रेसिडेंट कम्पलसरी एज्युकेशन कमेटी कोल्हापूर यांनी सक्तीचे शिक्षणाबद्दल खाली लिहिलेले नियम तयार केले. ते मंजूर करण्यात आल्याबद्दल हुजूर सरकारचा मु. ठराव नंबर ३४३ चा होऊन लगत मु.आ.नंबर १२३, तारीख ११ माहे सप्टेंबर सन १९१७ इसवीचे आज्ञेत आल्यावरून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ते :

सक्तीचे शिक्षण कायदा

उद्देश- करवीर इलाख्यातील आमच्या सर्व प्रजाजनांना लिहिता-वाचता येऊन आपली स्थिती ओळखून सुधारण्यास त्यांनी समर्थ व्हावे म्हणून खाली दिल्याप्रमाणे नियम करण्यात येत आहेत :

भाग पहिला

संक्षिप्त नाव

१) या नियमास सक्तीचे शिक्षणाचे नियम असे म्हणावे.

व्यापकता

२) हे नियम सर्व करवीर इलाख्यास लागू आहे असे समजणेचे; परंतु हुजुरास हे नियम करवीर इलाख्याच्या अमुक भागास लागू करू नयेत, असे वाटल्यास गॅझिटात प्रसिद्धी करून ते भाग वगळणेत येतील.

व्याख्या

३) या नियमातील विषयात किंवा संदर्भात प्रतिकूल नसेल तेव्हा,

(अ) आईबाप या शब्दात :

       १) मूल प्रत्यक्ष ज्यांचे देखरेखीखाली असा इसम किंवा,

       २) मुलाच्या रक्षणाची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, असा पालक या दोन्हींचाही समावेश होतो.

(ब) शिक्षणास योग्य वयाची मुले म्हणजे वयाच्या सातव्या वर्षापासून पूर्ण चौदा वर्षे होईपर्यंतची समजण्याची.

(क) शाळा या शब्दाचा अर्थ :

        १) सरकारी शाळा

        २) सरकारने मदत दिलेली कोणतीही शाळा किंवा

        ३) राज्याच्या शिक्षण खात्याने वेळोवेळी परवानगी दिलेली कोणतीही शिक्षण संस्था.

(ड) मामलेदार या शब्दात महालकरी, अब्दुल कारकून किंवा वेळोवेळी सरकारकडून त्या अधिकार्‍यांना मामलेदाराचे अधिकार देण्यात येतील, अशा कोणत्याही अंमलदाराचा समावेश होतो.

(इ) ठिकाण या शब्दात कोणत्याही शहराचा किंवा खेड्याचा समावेश होतो.

भाग दुसरा

शिक्षणाची सक्ती व तीस माफी

शिक्षणास योग्य वयाची मुले शाळेस पाठविली पाहिजेत.

४) सर्व आईबापांनी आपली शिक्षणास योग्य वयाची शाळेस पाठविली पाहिजेत, परंतु खाली दिलेल्या कारणांपैकी कोणत्याही एका कारणाकरिता मुलास शाळेत येण्याची माफी दिली जाईल.

अपवाद

५) शिक्षणास योग्य वयाची मुले शाळेस न पाठविण्यास खालील कारणे पुरी आहेत :

(अ) इन्स्पेक्टर, असिस्टंट इन्स्पेक्टर किंवा वेळोवेळी सरकारांनी या बाबतीत अधिकार दिलेला दुसरा कोणताही अधिकारी यांजकडून खालील स्वरुपाचा दाखला मिळविल्यास,

       (१) असे मूल शाळेशिवाय इतर रीतीने ठरविलेल्या इयत्ताप्रमाणे शिकत आहे,

       (२) असे मूल आपण स्वत: घेतलेल्या परीक्षेत मराठी चौथ्या इयत्तेत किंवा हुजूर मंजुरीने शाळा खात्याच्या मुख्य अधिकार्‍यांनी वेळावेळी ठरविलेल्या दुसऱ्या कोणत्याही इयत्तेत पास झाले आहे.

(ब) म्हातारपणामुळे अगर दुखण्यामुळे अशक्त झालेल्या आईबापाची शुश्रूषा करण्यास अशा मुलास जेव्हा घरी राहणे भाग असते,

(क) शारीरिक अगर मानसिक कायमच्या वैगुण्यामुळे जेव्हा असे मूल शिक्षणास अपात्र असते,

(ड) अशा मुलाच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून एक मैलाच्या आत शाळा नसेल तेव्हा,

(इ) जेव्हा शाळा खात्याच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी हुजूर मंजुरीने दुसरे एखादे कारण ठरविले असेल तर;(२) पोटकलम १ याच्या अ (१) रकमेप्रमाणे दाखला मागितल्यास, (अ) रकमेच्या शेवटच्या भागात सांगितलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्या मुलाबद्दल चौकशी करून दाखला द्यावा.

भाग तिसरा

आईबाप व शिक्षणास योग्य वयाची मुले यांचे रजिस्टर

६) ज्या ठिकाणी सक्तीच्या शिक्षणाची शाळा सुरू करण्याची ठरेल; त्या ठिकाणी शिक्षणास योग्य वयाचे मुलास शाळेस ताबडतोब पाठविले पाहिजे, असा जाहीरनामा मामलेदार यांनी कालावधी न करिता प्रसिद्ध करावा.

७) (१) ज्या ठिकाणी हा कायदा प्रथम लागू करण्याचे ठरेल, त्यातील शिक्षणास योग्य वयाच्या मुलांची यादी मामलेदाराने पाटील-कुलकर्णी यांच्या मदतीने व जरूर तर शाळा खात्यातील नोकरांच्या किंवा त्या ठिकाणच्या सभ्य गृहस्थांच्या मदतीने तयार करावी; ती हा कायदा लागू झाल्यापासून एक महिन्याचे आत तयार करावी व नंतर प्रत्येक वर्षी जुलै महिन्यात तयार करावी. त्या यादीची एक प्रत मामलेदाराने यादी तयार झाल्यापासून दुसऱ्या महिन्याचे अखेरचे आत त्या ठिकाणातील शाळांच्या हेडमास्तरास द्यावी व दुसरी एक प्रत चावडीवर किंवा अन्य प्रमुख स्थळी प्रसिद्धीची तारीख घालून चिकटवावी.

    (२) शाळा मास्तराने ती यादी किंवा तिची एक प्रत शाळागृहाच्या दर्शनीय भागी लावावी.

    (३) पोटकलम (२) यात सांगितलेल्या योग्य कोष्टकात, कोणा मुलास माफी दिली असेल तर लिहावी.

    (४) पोटकलम (१) यात सांगितलेली यादी प्रसिद्ध केल्यावर त्या ठिकाणी याच सालात नवी मुले राहण्यास येतील, तर पाटील-कुलकर्णी यांनी किंवा शाळा मास्तरांनी मामलेदारास वर्दी द्यावी. मामलेदारास त्या मुलांची नावे यादीत घालावी, असे वाटल्यास पाटलामार्फत त्या मुलांच्या आईबापास सदर मुलास शाळेत पाठविण्याबद्दल हुकूम करावा.

८) या कायद्याप्रमाणे तयार केलेल्या यादीत नाव घातल्याबद्दल कोणाला हरकत करणे झाल्यास यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत खालील कारणे लिहून अपील करावे :

          (अ) आपले मुलांची संख्या बरोबर यादीत घातली नाही,

           (ब) आपले अथवा आपल्या मुलांचे नाव घालण्यास योग्य नसताना घातले गेलेले आहे,

          (क) आपल्या मुलांपैकी काही विविक्षित मुलांना माफी मिळावी म्हणून,

९) (१) रावब. सरसुभे यांचेकडे अगर वेळोवेळी हुजूरकडून ज्या कामगारांची नेमणूक होईल, त्याजकडे वरील (८) कलमाप्रमाणे अपील होण्याचे आहे. (२) त्यांनी दिलेला निकाल शेवटचा समजण्याचा आहे.

भाग चौथा

शिक्षा आणि अधिकार

१०) (१) शिक्षणास योग्य वयाच्या मुलांची यादीची प्रसिद्धी झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत मुलांच्या आईबापांनी आपली मुले शाळेत पाठविली पाहिजेत, अथवा जर अपील केले असेल आणि अपिलात माफी मिळाली नसेल, तर अपिलाचे निकालाची समज मिळाल्यापासून तीस दिवसांचे आत मुले शाळेस पाठविली पाहिजेत.

       (२) अपील ऐकणाऱ्या अधिकार्‍याने अपिलाचे निकालाची समज संबंध असलेल्या हेडमास्तरास द्यावी.

११) शाळेत येण्याच्या ठरविलेल्या तारखेपासून सात दिवसांचे आत जर ती मुले शाळेत न येतील, तर सदर शाळेचे हेडमास्तर यांनी अशा मुलांची नावे व त्यांचे पालकांची नावे मामलेदार यांस कळवावी व ती मुले शाळेस येऊ लागेल तोपर्यंत त्यांची नावे प्रत्येक महिन्यास मामलेदार यांस कळवीत असावे.

१२)(१) नियम ११ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे मुलांचे नावांची यादी आलेवर त्यांच्या पालकांस मामलेदाराने समन्स काढावे आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व ते सयुक्तिक न दिसल्यास प्रत्येक मुलाबद्दल एक रुपयापर्यंत दंड करावा. हा दंड प्रत्येक महिन्यास मुले शाळेत जाईपर्यंत करावा.

      (२) ज्या आईबापांना वरीलप्रमाणे दंड झाला असेल त्यांना दंड भरण्यास ते हजर असल्यास त्यांना समक्ष तोंडी सांगावे. अगर जे गैरहजर असतील यांना दंड भरण्याबद्दल लेखी नोटीस देण्यात यावी. मामलेदार यांजकडे नोटीस पोचल्यापासून ३० दिवसांचे आत दंड न भरल्यास लँड रेव्हिन्यूचे नियमाप्रमाणे जंगम जिंदगी जप्त करून दंडाचा वसूल करावा.

१३)(१) शाळेत मुलांस घातल्यावर मुले शाळेत वेळच्या वेळी जातात की नाही, हे पाहणे हे आई बापाचे कर्तव्य समजले जाईल.

      (२) तथापि, खाली नमूद केलेल्या कारणाकरिता मुले शाळेत हजर न राहिली तरी चालेल ती कारणे-

            (अ) मूल आजारी असल्यास ते बरे होईपर्यंत,

             (ब) कुटुंबातील अन्य कोणी आजारी असल्यास व त्याच्या शुश्रूषेसाठी मुलास घरी असावे लागल्यास,

             (क) आईबापाच्या कामकाजास मुलाच्या मदतीची जरुरी असल्यास जास्तीत जास्त पंधरा दिवस, परंतु अशा प्रसंगी आईबापांनी शाळा मास्तरास आपला मुलगा हजर राहणार नाही, असे शक्य तितक्या लवकर कळवावे.

(१४) तेराव्या कलमात सांगितलेल्या प्रसंगाखेरीज अगर पूर्वी परवानगी घेतल्याखेरीज मुले जर सतत सहा दिवस गैरहजर राहिली अगर एका महिन्यात निरनिराळ्या वेळी मिळून १५ दिवस गैरहजर राहिली, तर हेडमास्तर यांनी चौकशी करावी व चौकशीअंती जर पालकाचा दोष आहे, असे दिसून आले. तर हेडमास्तरांनी मुलांची नावे, त्या मुलांच्या आईबापाची नावे व ती मुले किती दिवस गैरहजर होतो, या माहितीचे पत्रक तयार करून पाटलाकडे पाठवावे.

(१५) असे पत्रक पाटलाकडे आल्यावर त्याने योग्य चौकशी करावी आणि ज्या आईबापाचा दोष असेल त्यांना पहिल्या प्रसंगी ६२ आणेपर्यंत दंड करावा व पुढील प्रसंगी एक रुपयापर्यंत दंड करावा. मुलांचे पालक दंड करण्याचे प्रसंगी गैरहजर असतील तर त्यांना तसे कळवावे.

(१६) वर सांगितलेल्याप्रमाणे शिक्षा झाल्या तरी आईबाप आपली मुले शाळेत पाठवीत नाहीत व त्यांना मजुरी करण्याकरिता पाठवितात, अगर शेतात पाठवितात, असे दिसून आल्यास शिक्षा करणारे अधिकाऱ्यांनी एक रुपयापासून पाच रुपयांपर्यंत आईबापास दंड करावा; आईबाप जर हजर नसतील तर त्यांनी तसे कळवावे.

(१७) (१) पाटलाने प्रत्येक महिन्यात किती दंड व कोण कोणास केला याबद्दल पत्रक करून पुढील महिन्याच्या १५ तारखेच्या आत मामलेदाराकडे पाठवावे.

        (२) हे पत्रक दाखल झालेपासून १५ दिवसांचे आत दंड दिला नसल्यास मामलेदाराने लँड रेव्हिन्यूच्या नियमाप्रमाणे जंगम जिंदगी जप्त करून वसूल करावा.

(१८)(१) मामलेदार अगर पाटील यांनी केलेल्या दंडाच्या हुकुमावर अपील चालणार नाही; परंतु अनुक्रमे सरसुभे अगर मामलेदार यांजकडे दंडाचा हुकूम केल्यापासून ६० दिवसांचे आत तपासणी चालेल व तपासणी अखेरची समजणेची आहे.

        (२)(अ) मामलेदार यांना आपण होऊन पाटलाने केलेल्या दंडाच्या हुकुमाची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे.

              (ब) सरसुभे यांनाही मामलेदार यांनी केलेल्या दंडाच्या हुकुमाची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. हा तपासणीचा निकाल शेवटचा समजण्याचा आहे.

भाग पाचवा

इतर बाबी

१९) या कायद्याप्रमाणे केले जाणारे अपील व इतर अर्ज यास एक आण्याचे कोट फीचे तिकीट लाविले पाहिजे.

२०) मुलांच्या आईबापांना एकंदर दंड झाला किती व त्यापैकी वसूल किती या संबंधाने तिमाही पत्रक मामलेदार यांना एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर यांचेमार्फत पुढील महिन्याचे १५ तारखेचे आत सरसुभे यांजकडे पाठवावे.

२१) मुलांची यादी बिनचूक आली आहे किंवा नाही, मुलांना दिलेली माफी या आक्टामध्ये सांगितल्या कारणाकरिता आहे किंवा नाही, तसेच दंड योग्य रीतीने केला आहे किंवा नाही; व दंड वसूल करण्याची तजवीज ताबडतोब झाली आहे किंवा नाही, या गोष्टीकडे शाळाखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणीच्या वेळी लक्ष पुरविले पाहिजे व वर सांगितलेल्या गोष्टींपैकी काही त्यांच्या नजरेस आल्यास त्यांनी सरसुभे यांजकडे रिपोर्ट केला पाहिजे.

२२) (१) कुलकर्णी याने शिक्षणाच्या कामी लागणारी सर्व प्रकारची मदत पाटील यांस केली पाहिजे.

      (२) पाटील व कुलकर्णी या कायद्याअन्वये शिक्षणापुरत्या बाबीत शाळाखात्याचे नोकर समजण्याचे आहेत, तसेच इतर सर्व खात्यांतील नोकरांनी या कामी शाळाखात्याचे नोकरांस या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकामी हरएक मदत केली पाहिजे.

२३) सरसुभे यांना या कायद्याप्रमाणे शिक्षणाचे काम योग्य प्रकारे चालण्याकरिता आणखी काही नियम करणे जरूर वाटल्यास त्यांनी हुजूर आज्ञेने तसे नियम करण्यास हरकत नाही.

येणेप्रमाणे असे.

गोपाळ गंगाधर (चिटणीस)              एन .पी. भिडे (असि. सरसुभे)             बी. व्ही. जाधव (अॅ. सरसुभे)

(करवीर सरकारचे गॅझेट, भा. १, ता. २९ सप्टेंबर १९१७)