Skip to main content

लिंगभेदात अडकलेला शिक्षण दिन........

 लिंगभेदात अडकलेला शिक्षण दिन........


©के.राहुल, ९०९६२४२४५२


बदल हा निसर्गाचा स्थायीभाव आहे आणि त्यानुसार तो ते बदल घडवून आणतो. मात्र त्यासाठी निमीत्त ठरतात ती माणसे! त्यामुळे कोणत्याही बदलाकडे नवनिर्मितीची सुरवात म्हणून पाहता येते आणि सुजाण माणूस म्हणून त्याकडे पहायलाही हवे. पण या बदलांचे अधिकार कळत नकळत ज्या माणसांकडे असतात ती माणसे त्याकडे कसे पाहतात यावर त्या बदलांचे परिणाम, प्रभाव आणि यशापयश अवलंबून असते. साहजिकच जी माणसे इतिहासात रमणारी असतील किंवा इतिहासाची मीमांसा करण्यात कमी पडत असतील  त्यांना हे बदल रुचत नाहीत किंवा ह्या बदलांनी आपल्या सत्तास्थानाला धक्का लागेल अशी त्यांची धारणा असेल तर मात्र हे बदल करणे जाणूनबुजून टाळले जाते किंवा ते करत असताना त्यामुळे होणारा प्रभाव सीमित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी वापरली जाणारी शस्त्रे साहजिकच जात, धर्म, पंथ, वर्ण, लिंग आणि आणखी बरीच काही असू शकतात. बदलत्या काळात शिक्षणासारखे क्षेत्रही त्याला अपवाद राहिलेले नाही ही तितकीच दुर्दैवाची गोष्ट. 

महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सावित्रीमाई फुले यांची जयंती महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्याची राजकीय बाजू लक्षात घेतानाच त्याकडे सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास तो एकाच वेळेस जात, धर्म आणि लिंगभेदात अडकून पडल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य असून फुले- शाहू-आंबेडकरी विचारांचा वारसा सांगणारे राज्य आहे. गेल्या ५० वर्षात या विचाराने फक्त देशालाच नाही तर जगालाही एक विचारधारा आणि दिशा दाखविली असून हा वारसा मानवतेच्या आणि समतेच्या जवळ जाणारा आहे त्यामुळे देशातील आणि जगभरातील अनेक समतेच्या पाईकांना तो जवळचा वाटतो. पण गेल्या काही वर्षात ज्या महाराष्ट्राने या विचारांची पायाभरणी केली त्या भूमीतच त्याला हादरे बसू लागले आहेत की काय? अशी शंका आणि काळजी सुजाण नागरिक म्हणून प्रत्येकाच्या मनात दाटून आल्याशिवाय राहत नाही. हे निराशेचे मळभ दाटण्याची कारणे शोधू पाहिल्यास मानव जातीच्या विकासाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर भेदभावाच्या या पाऊलखुणा हळूहळू माणसांत संक्रमित झाल्याचे दिसून येते. त्यातून अभिजन-बहुजन, सवर्ण-दलित, स्त्री-पुरुष आणि उच्च-नीच सारख्या मानवनिर्मित संकल्पना आणि भेदभावाला खतपाणी घालणाऱ्या प्रतिकांमध्ये मानव जात अडकल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णयही याचीच प्रचिती देणारा आहे.

ज्या काळात स्त्रियांना घरातून बाहेर पडणेही मुश्किल होते त्या काळात सावित्रीमाई सर्व संकटांवर मात करून शिकल्या आणि इतर समाजातील मुली आणि महिलांना शिकवू लागल्या. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला त्याकाळी बसलेला हा पहिला हादरा होता. वेगवेगळ्या प्रकारे सवित्रीमाईंना त्रास देऊन, त्यांचा छळ व अपमान करूनही आपण त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करून आपण सवित्रीमाईंना रोखू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर ज्यांनी त्यांना विरोध केला त्यांनी आपल्याही मुलीं आणि महिलांना शिकवायला सुरुवात केली आणि त्या शिक्षणाच्या जोरावर त्यांना समाजात मान सन्मान मिळाला, आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्यही मिळाले. या शिक्षणाच्या जोरावरच गेल्या ७० वर्षात अनेक जाती-धर्मातील स्त्रिया शिकल्या आणि देश विदेशात विविध क्षेत्रात त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविल्याचे दिसून येते. आज देशातील महिला कोठेही पुरुषांच्या तुलनेत कमी नाहीत. उलट त्यांनी काही क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर पुरुष वर्गावर मात केली आहे. हे सगळे साध्य करण्यात सर्वात मोठे योगदान कोणाचे असेल तर ते सवित्रीमाईंचे!  पण हिंदू समाजातील  अनेक जाती आणि त्यांच्या स्त्रियांनीही सवित्रीमाईंचे हे योगदान नाकारले. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे त्यांचे स्त्री असणे आणि त्यातही त्या व्यवस्थेच्या दृष्टीने खालच्या वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या जातीतल्या असल्याने. साहजिकच बदलत्या काळात त्यांनी बांधलेल्या पायावर या प्रस्थापित वर्गाने सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय सत्तेचे इमले उभे केले पण त्याचे श्रेय सवित्रीमाईंना देण्याचे जाणीवपूर्वक नाकारले. त्यांची कारणे ही सावित्रीमाईची जात,धर्म आणि लिंग हीच असल्याचे लक्षात येते. 

ज्योतिराव फुले यांच्यासारख्या महात्म्याचा परिसस्पर्श झाल्याने त्यांनी सर्वात अगोदर हिंदू धर्मातील अनिष्ठ रूढी, प्रथा आणि परंपरांना फाटा दिला आणि ज्योतिरावांच्या बरोबरीने सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. मनुवादाला प्रमाण मानणाऱ्या आणि मनूची जयंती साजरी करणाऱ्या कर्मठ हिंदुत्ववाद्यांना सत्यशोधक समाजाची संकल्पना आणि विचारधारा आपल्या वर्चस्वाला हादरा देणारी ठरेल याची जाणीव झाली आणि सत्यशोधक समाज पर्यायी व्यवस्था निर्माण करून आपल्याला आव्हान देईल याची जाणीव झालेल्या कर्मठ धर्मांध लोकांनी म हिंदू धर्मातील कर्मकांडे, व्रतवैकल्ये आणि देवाधारीत अंधश्रद्धा यांचा आधार घेऊन सत्यशोधक समाज आणि सवित्रीमाईंचे कर्तृत्व नाकारण्याचा कार्यक्रमच हाती घेतला. शिक्षणापासून कोसो दूर असलेल्या हिंदू विशेषतः  मागास जातीतील लोक आणि स्त्रिया याला बळी न पडतील तर ते नवल कसले! साहजिकच आजही ही कर्मकांडे, व्रतवैकल्ये आणि अंधश्रद्धा हिंदू समाजातील  मागासवर्गीय स्त्रियांच्या आणि पुरुषांच्या बोकांडी बसलेली दिसुन येतात. काळाच्या ओघात या ढोंगीपणाची मांड इतकी पक्की झाल्याचे दिसून येते की, हिंदू समाजातील पुरुषच काय पण स्त्रियासुद्धा सावित्रीमाईचे शिक्षणातील योगदान नाकारताना दिसतात. इतिहासाची समज नसलेल्या, तो समजून घ्यायची मानसिक आणि बौद्धिक कुवत नसलेल्या पण चांगले शिक्षण घेऊन अनेक फायदे उपटलेल्या आणि ऐशोआरामात जीवन जगणाऱ्या अनेक कृतघ्न स्त्रिया "सावित्रीबाई फुले यांनी हे काम केले नसते तर ते दुसऱ्या कोणीतरी केलेच असते", असे म्हणताना आणि त्यांचे योगदान नाकारताना दिसून येतात. अश्या अनेक स्त्रिया आजूबाजूला दिसतात तेव्हा मात्र खूप वाईट वाटते यात सवर्ण स्त्रियांबरोबर मागासवर्गीय स्त्रियांची संख्याही तितकीच लक्षणीय आहे ही बाब आणखीच दुर्दैवी!

मुळात शिक्षण चांगले नसेल तर सुजाण आणि समज असलेल्या समाजाची निर्मिती होत नाही. अश्या समाजातून फक्त तयार होतात ते साक्षर आणि नुसते साक्षर असणे हे निर्बुद्ध असण्यापेक्षा अजिबात कमी नसते. अश्या निर्बुद्ध लोकांची संख्या लक्षणीय असणाऱ्या आजच्या समाजात विवेकाचा आवाज क्षीणच असणार. त्यामुळे सवित्रीमाईंचा जयंतीदिन  फक्त महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करायचा निर्णय झाल्यावर हा समाज आणि जुने जाणते अनेकजण जणू काहीच वावगे घडलेले नाही असा वागत राहिला. स्वतःला शिक्षणतज्ञ म्हणवून घेणारे काहीजण 'हा निर्णय किती पुरोगामी आहे' याची वाहवा करण्यात मग्न राहिले. राजकारणाला ही बाब साजेशी असली तरी त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा आहे असे म्हणणाऱ्या अनेकांकडे प्रसारमाध्यमे, वृत्तपत्रे आणि समाज माध्यमे यांचे साधे लक्षही गेले नाही. 

मुळात शिक्षण आणि शिक्षक वर्ग तरी जात, धर्म आणि लिंगभेद यापासून दूर ठेवायला हवा. कारण शिक्षकांची भूमिका, स्थान आणि ज्ञान हे जसे त्याच्या जाती, धर्मावरून ठरत नाही तसेच त्यांच्या लिंगावरूनही ठरत नाही(अर्थात हे कळण्यासाठी माणूस तेवढा शहाणा असावा लागतो). शिक्षण हे शिक्षण असते आणि तो धर्म, जात, पंथ, वर्ण आणि लिंगभेदाच्या पलीकडे जाऊन कोणालाही घेता आणि देताही येते. तीच बाब शिक्षकांनाही लागू आहे. शिक्षक हा शिक्षकच असतो फार फार तर तो हाडाचा शिक्षक असावा अशी अपेक्षा असावी. त्यामुळे त्याला जाती धर्मात बंदिस्त करणे हे जसे चूक आहे तसेच त्याला लिंगभेदात अडकविणे ही घोडचूक आहे. त्यामूळे सामाजिक-आर्थिक-राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांनी एकत्र येऊन आतातरी ही चूक सुधारायला हवी. अर्थात चूक सुधारणे म्हणजे निर्णय बदलणे किंवा रद्द करणे अपेक्षित नसून राजकीय अडचण लक्षात घेता  सवित्रीमाईंचा जयंती दिन हा महिला शिक्षण दिन म्हणून  साजरा न करता तो किमान महाराष्ट्राचा शिक्षक दिन म्हणून तरी साजरा व्हायला हवा. महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्रीपदी महिला असल्याने त्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा! मंत्रिमंडळातील इतर सहकारी त्यांना साथ देतील ही अपेक्षा आहेच. असा निर्णय घेणे हीच खरी सवित्रीमाईंना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली ठरेल!

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२.

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...