बंगालच्या निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ!

बंगालच्या निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ! 

२ मे रोजी पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ या चार राज्यातील आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. यात पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, आसाममध्ये भाजप, केरळमध्ये डावी आघाडी, तामिळनाडूमध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघम (आण्णा द्रमुक), आणि पुद्दुचेरीमध्ये  रंगास्वामी काँग्रेस आणि भाजप आघाडी यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले. यातील कोणत्याच राज्यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली नाही. सर्व राज्यात मतदारांनी स्पष्ट कौल देऊन येणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला भविष्यात आपल्या अपयशाचे रडगाणे गाता येणार नाही याची तजवीज केली हे चांगले झाले. 

पाच राज्यांची निवडणूक होत असली तरी सगळ्यात जास्त गाजावाजा झाला तो पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचा. कारण येथील निवडणूक भाजपने अत्यंत प्रतिष्ठेची बनविली होती. तसाही भाजप २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून काहीही करून प्रत्येक निवडणूक जिंकायचीच या निर्धारानेच मैदानात उतरतो हे पाठीमागील विविध राज्यातील निवडणुका पाहिल्यास लक्षात येते. त्याचप्रमाणे गेली १० वर्षे ममता बॅनर्जी यांची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये काहीही करून सत्ता मिळवायचीच यासाठी भाजपने सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बंगालमध्ये प्रचारासाठी भरपूर वेळ देता यावा म्हणून गरज नसताना बंगालच्या निवडणूका आठ टप्प्यात घेतल्या गेल्या. भाजपचे पश्चिम बंगालचे प्रभारी कैलास विजयवर्गीय गेली दोन वर्षे बंगालमध्ये तळ ठोकून होते. स्वतः मोदींनी २० सभा घेतल्या आणि प्रचार यात्रा काढल्या. एवढे कमी की काय म्हणून स्वतः गृहमंत्री अमित शहा (४० सभा) भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, यांच्यासह २२ केंद्रीय मंत्री, सहा राज्यांचे मुख्यमंत्री यांनी सगळा बंगाल पिंजून काढला होता. सोबतीला केंद्र सरकारच्या सर्व यंत्रणा याबरोबरच प्रचंड आर्थिक पाठबळ आणि प्रसारमाध्यमे दिमतीला असतानाही बंगाल जिंकण्याचे मोदी-शहांचे स्वप्न पूर्ण  झाले नाही. 

निवडणुका म्हटले की हिंसाचार, गोळीबार, दगडफेक, मारामाऱ्या अशी बंगालची जुनी ओळख! ती थोड्याफार प्रमाणात याही वेळी कायम राहिली. मतदानाच्या प्रत्येक टप्प्यात हिंसाचार झाला. तसा तो डाव्या आघाडीच्या ३५ वर्षाच्या सत्ताकाळात आणि ममतांच्या १० वर्षांच्या सत्ताकाळातही होत होता. फक्त सत्ताधारी आणि विरोधक बदलले इतकेच! सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या बाबतीतही बंगालची स्थिती वाईटच आहे. ममतांच्या १० वर्षांच्या सत्ताकाळातही त्यात फार बदल झालेले नाहीत. उलट डाव्यांच्या सत्ताकाळापेक्षा ममतांच्या सत्ताकाळात अनेक आघाड्यांवर बंगालची पीछेहाटच झाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून लक्षात येते. तरीही बंगालच्या मतदारांनी ममतांच्या पदरी भरभरून मतांचे दान टाकल्याचे दिसून येते. डावे आणि काँग्रेसने युती करूनही त्यांना भोपळाही फोडता आला नाही. भाजपला २०१६ मध्ये फक्त तीन जागा मिळाल्या होत्या त्याच्या आता ७३ जागा झाल्या. तसे पाहता ही फार मोठी कामगिरी आहे पण 'आपकी बार दो सौ पार' च्या वल्गना करणाऱ्या भाजपला या यशाचा आनंद घेता आला नाही त्यामुळे आसाममधील निर्भेळ यशाच्या आनंदातही मिठाचा खडा पडला.

त्यामुळेच दिदींचा पश्चिम बंगालमधील विजय इतर प्रादेशिक पक्षांच्या विजयापेक्षा वेगळा आणि महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच त्याकडे वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातुन पाहणे आवश्यक आहे. सगळ्यात अगोदर एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे ममता बॅनर्जी या अत्यंत धडाडीच्या, आक्रमक आणि तितक्याच सनकी नेत्या आहेत. वेळप्रसंगी त्या अत्यंत टोकाची आणि आक्रस्ताळेपणाची भूमिका घेण्यासाठीही प्रसिद्ध आहेत. एखादी गोष्ट करायची ठरविली की त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजायची आणि प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची त्यांची तयारी असते. प्रसंगी राजकीय नुकसान सोसायचीही त्यांची तयारी असते. यातूनच त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून डावे, भाजपा, समाजवादी पक्ष, जनता दल असे पर्याय असतानाही आणि कसलेही राजकीय आर्थिक पाठबळ नसताना स्वतःचा राजकीय पक्ष काढला. ज्या काळात पश्चिम बंगाल डाव्या पक्षाचा गड होता आणि त्यांनी काँग्रेससारख्या बलाढ्य राजकीय पक्षाला बंगालमधून हद्दपार  केले होते. ज्योती बसू यांच्यासारख्या कसलेल्या कम्युनिस्ट नेत्याने शेवटपर्यंत बंगालवरील आपली पकड ढिली होऊ दिली नव्हती. देशभर डाव्या पक्षांच्या बंगालमधील हिंसाचाराच्या बातम्या झडत असताना ममता दीदी तिथे खंबीरपणे पाय रोवून उभ्या होत्या. त्यांना आपले अस्तित्व सिद्ध करायला एक संधी हवी होती जी त्यांना टाटांच्या सिंगुरमधील नॅनो प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलनाने मिळवून दिली. सतत खाजगीकरण आणि भांडवलीकरण विरोधी भूमिका घेणारे डावे पक्ष जमीन अधिग्रहनाचे समर्थन करून खाजगिकरणाला साजेशी भूमिका घेत असताना ममतांनी खंबीर विरोधकाची निर्माण झालेली पोकळी भरून काढून डाव्यांना अत्यंत कडवा विरोध केला. प्रसंगी लाठीमार सहन केला. आंदोलनाच्या ठिकाणीच त्यांनी डाव्यांना सत्तेतून खाली खेचण्याची घोषणा केली आणि सगळा पश्चिम बंगाल त्यांनी पिंजून काढला. दोनशे रुपयांची साधी साडी, ७० रुपयांची स्लीपर, खांद्याला शबनम बॅग असे साधेपणाचे वेड असलेल्या दीदींनी २०११ च्या निवडणुकीत बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविणाऱ्या डाव्या आघाडीचा १८० जागा जिंकत दारुण पराभव केला आणि मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्या. डाव्या पक्षाशी संघर्ष करत असताना त्याला कसे तोंड द्यायचे याची पुरेपूर जाणीव असलेल्या ममतांनी डाव्यांना त्यांच्याच भाषेत चोख उत्तरे दिली. त्यामुळे सत्ता बदल झाले तरी बंगाल आणि हिंसाचार हे समीकरण कायम राहिले. काँग्रेसला बंगालच्या राजकारणात काहीच स्थान उरले नसल्याने आणि डावे त्यांचे पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असल्याने तत्कालीन केंद्रसरकारने त्याकडे शक्य असतानाही जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले ही बाब ममतांच्या पथ्यावरच पडत गेली. उलट ममता कश्या खमक्या आहेत आणि त्यांनी डाव्यांना कशी त्यांची जागा दाखविली म्हणून आडवाणी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आणि मोदींसह भाजपचे अनेक केंद्रीय नेते त्यांचे कौतुकच करत होते. त्याअगोदर १९९९ ते २००४ या काळातील अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी रेल्वेमंत्रीपदही भूषविले होते आणि त्यांनी त्याकाळात सगळे मंत्रिमंडळ त्यांनी वेठीला धरले होते. तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी बंगाल दौऱ्यावर आले असता त्यांनी "आपकी बेटी बहुत सताती है।" अशी जाहीर तक्रार दिदींच्या आईकडे केली होती. तरीही दिदींनी आपल्या कार्यपद्धतीत अजिबात बदल केला नाही. पण त्यांचा हा हेकेखोरपणा सामान्य माणसाला कधीच त्रासदायक ठरला नाही कारण सामान्य माणूस हे त्यांच्या राजकारणाचे सूत्र होते आणि आजही आहे. त्यामुळे ३५ वर्षे डाव्यांच्या (की ज्योती बसूच्या) मागे खंबीरपणे उभा असलेला सामान्य बंगाली माणूस दिदींच्या साधेपणाकडे आकृष्ठ झाला तो आजतागायत! त्यामुळेच २०११ साली २०६ जागा जिंकणाऱ्या दीदींनी यावेळेस २१६ जागा जिंकत आपल्या यशाचा आलेख चढता ठेवला आहे.

या यशाचे श्रेय जसे निर्विवादपणे दिदींना जाते तसेच ते मोदी आणि भाजप तसेच काही प्रमाणात काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या आघाडीलाही जाते. मुळात भाजप हा केडर बेस पक्ष असला तरी भाजप स्थापन झाल्यापासून आज तागायत गेल्या चाळीस वर्षात त्यांना बंगालमध्ये पाय रोवता आले नाहीत. अगोदर डावे पक्ष आणि नंतर ममता दीदी यांनी भाजप-आरएसएसला बंगालमध्ये पायही टाकू दिला नाही. त्यामुळे शतप्रतिशत बंगालचे स्वप्न घेऊन निवडणूकीला समोरा जाणारा भाजप आपल्या केडरमधील एकही खंबीर स्थानिक नेता समोर आणू शकला नाही. भाजपला शेवटपर्यंत आपला मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार ठरविता आला नाही. त्यामुळे जी काय भिस्त होती ती तृणमूलमधून निवडणूकीच्या तोंडावर साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरून आयात केलेल्या आयरामांची आणि क्रीडा आणि मनोरंजन क्षेत्रातील चमकत्या ताऱ्यांची! या निवडणुकी अगोदर तृणमूलमधून भाजपमध्ये गेलेल्या लहान मोठ्या नेत्यांची संख्या ४० इतकी होती. त्यातील फक्त १३ जणांना भाजपने तिकीट दिले आणि फक्त चार जण निवडणूक आले.  यातील बहुतांश नेत्यांचे हात दगडाखाली अडकले होते. सुवेन्दू अधिकारी, मुकुल रॉय, सोवन चटर्जी, मदन मित्रा हे तृणमूलमधील बडे नेते शारदा चिट फंड घोटाळ्यात अडकले होते. भाजपवासी होण्यासाठी भाजपने त्यांना सीबीआयची भीती दाखविली नसेल असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. मिथुन चक्रवर्ती यांचे एक चिरंजीव बलात्काराच्या केसमध्ये अडकले आहेत. भाजपच्या वळचणीला गेलेल्या अनेकांच्या अश्या काही न काही भानगडी होत्या. भाजपने बंगालमध्ये लावलेला जोर, लोकसभा निवडणुकीतील अनपेक्षितपणे मिळालेले यश यामुळे भाजपला बंगालमध्ये सत्ता मिळेल आणि आपल्या पदरात काही न काही दान पडेल असे वाटून हे सत्तालोलुप तृणमूलचे नेते निवडणूकीच्या अगोदर भाजपच्या वळचणीला गेले. यात खासदार, आमदार, मंत्री, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर अश्या अनेकांचा भरणा होता पण या सगळयांचा होरा चुकला आणि भाजपचा दारुण पराभव झाला. दिदींनी आपली रणरागिणी ही प्रतिमा सार्थ ठरविली.

दिदींच्या विजयात दिदींचा जितका मोठा वाटा आहे तितकाच वाटा मोदी, समस्त भाजपा आणि काँग्रेस-डाव्या आघाडीचाही आहे. अगोदरच पराभवाच्या मानसिकतेत असलेल्या काँग्रेस-डाव्या आघाडीला आपण सत्तेत येणार नाही याची जाणीव होती आणि गमविण्यासारखे फार काही नव्हते त्यामुळे त्यांनी भाजपला रोखण्यासाठी आपली सगळी ताकत ममता दिदींच्या मागे उभा केली या अगोदर २०१६ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक लढताना डाव्या आघाडीने ३२ आणि काँग्रेसने ४४ जागा अश्या ७६ जागा जिंकल्या होत्या. त्यातील ६१ ठिकाणी आता तृणमलचे उमेदवार विजयी झाले आहेत तर फक्त १४ जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेतली तर काँग्रेस आणि डाव्यांना मानणारे मतदार भाजपच्या मागे न जाता तृणमूल काँग्रेसच्या मागे उभे राहिल्याचे दिसते तसेच मिदनापूर सारख्या मुस्लिमबहुल प्रातांत तर मुस्लिमांचे एक गठ्ठा मतदान ममतांना झाल्याचे दिसुन येते. या पट्ट्यात भाजपला जशी एकही जागा मिळालेली नाही तशी भाजपची बी टीम असल्याची टीका होणाऱ्या एमआयएम लाही मिळाली नाही. त्यामुळे काँग्रेस, डावे पक्ष यांना मानणारा लोकशाही, समाजवादी आणि साम्यवादी विचारसरणीचा मतदार आणि CAA आणि NRC सारख्या कायद्यामुळे आपण आपल्याच घरातून, राज्यातून आणि देशातून परागंदा होऊ शकतो याची भीती असलेला मुस्लिम मतदार यांनी एकत्र येत भाजपचा बंगालचे भगवेकरण करण्याचा नियोजित कार्यक्रम हाणून पाडला. 

याच्या जोडीला भाजप नेत्यांनी प्रचारादरम्यान दिदींच्या विरोधात केलेली व्यक्तव्येही दिदींच्या मदतीला आली. 'दिदी ओ दिदी' हे वाचायला साधे वाटणारे वाक्य मोदींसारख्या माणसाच्या तोंडून ऐकताना त्यातून निर्माण होणारी अश्लीलता महिला वर्गाला खाली मान घालायला लावणारी तर होतीच पण सभ्य पुरुषांनाही आवडणार नाही अशी होती. त्यामुळे महिला वर्गाची सहानुभूतीही ममतांना मिळाली आणि त्याचे मतदानातही रूपांतर झाले. त्यातच निवडणूक प्रचारादरम्यान दिदींवर झालेल्या हल्ल्यात त्यांचा पाय जखमी झाला आणि ममतांनी पुढील पाच टप्प्यातील प्रचार पायाला प्लास्टर बांधून आणि व्हेलचेअरवर बसून केला. त्यावर विजयवर्गीय यांनी केलेली "लागलेल्या पायामुळे ममतांना साडी सावरायला त्रास होत असेल तर त्यांनी बरमुडा घालावा" ही टिप्पणीही बंगाली मतदारांना आवडली नाही. बाहेरची माणसे येऊन एका कर्तृत्ववान बंगाली महिलेवर आरोप करतात तरीही ही साधी महिला पुरुष वर्गांकडून अश्लील आरोप सहन करत, पाय जायबन्दी झालेला असतानाही व्हीलचेयरवरुन बसून प्रचार करतेय,  भाजपच्या हिंदुत्व आणि रामराज्याच्या प्रचाराला चंडी आणि रणरागिणी दुर्गेप्रमाणे निडर होऊन त्यांना त्यांच्या भाषेत उत्तर देतेय. ही बाब बंगालच्या मतदारांना विशेषतः महिला वर्गाला भावली. बंगाली महिलांनी ममता दिदींना या निवडणुकीत पूर्ण साथ दिली. शिवाय देशाचा पंतप्रधान देश आर्थिक आघाडीवर पिछाडीवर पडलेला असताना, कोरोना साथीने माणसे बेड, औषधे आणि ऑक्सिजनविना मरत असताना एक बंगाली महिलेविरोधात बोलतो हेही तेथील मतदारांना सहन झाले नाही. भाजपकडे स्थानिक भाषेत बोलून मतदारांना आकर्षित करेल असा नेता नव्हता. ममतांनी नंदीग्राममधून निवडणूक लढवायची ठरविल्यानंतर ममतांच्या राजकारणाची नस जाणून असलेला आणि जनाधार असलेला सुवेन्दू अधिकारी आणि स्वतःचा चेहरा असलेले मुकुल रॉय यांच्यासारखे नेते आपल्याच मतदारसंघात अडकून पडले. त्यामुळे ममतांना धोरणात्मक विरोध करेल असा नेताच भाजपकडे नव्हता त्यामुळे टागोरांसारखी दाढी वाढवून टागोर होता येत नाही किंवा त्यांच्यासारखे महान ही होता येत नाही हेही बंगाली मतदारांनी भाजपला दाखवून दिले.

असे असले तरी ममतांना निर्भेळ यश देत असताना बंगाली मतदारांनी भाजपलाही पुरते नामोहरम केलेले नाही. ७३ जागांचे दान भाजपच्या पदरी घालताना तृणमुलच्या उमेदवारांचा अनेक मोक्याच्या जागी पराभव करून भाजपला विजयी केले आहे. १० वर्षे एकहाती कारभार करणाऱ्या ममतांना नोकरी, शिक्षण, रोजगार, उद्योगधंदे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या आघाडीवर अपयश आले आहे. ममतांना कदाचित बंगाली मतदारांनी ही शेवटची संधी दिलेली असावी. इतके दिवस केलेले बंगाली अस्मिता आणि गरिबांचे राजकारण २०२६ च्या निवडणूकीत दिदींना साथ देणार नाही त्यासाठी त्यांना पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि उत्पादनाधरित लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योगधंदे उभारावे लागतील. या निवडणुकीत डावे आणि काँग्रेसने जाणूनबुजून दाखविलेली निष्क्रियता पुढच्या निवडणुकीत नसणार आहे तसेच या पाच वर्षात भाजप सुवेन्दू अधिकारी आणि मुकुल रॉय यांच्यासारख्या ममतांची नाडी आणि ग्रामीण जनतेची नस ठाऊक असलेल्या नेत्यांना पुढे करून ममतांना घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याची जाणीव ठेऊन ममतांना काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. नाहीतर २०२६ ला दिदींचा पराभव अटळ आहे!

©के. राहुल, 9096242452.