Skip to main content

कोरोना संसर्ग आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण

हॉलिवूडचे चित्रपट म्हणजे सगळेच भव्यदिव आणि डोळे दिपवणारे. उच्च निर्मिती मूल्य आणि अविश्वसनीय तंत्रज्ञान! सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे सत्याच्या जवळ जाणा-या पण सद्यपरिस्थितीत असत्य वाटणा-या आणि सामान्य माणसांच्या विचारांच्या आवाक्याबाहेरच्या कथा, पटकथा! असाच केविन फिग आणि मार्व्हल स्टुडिओ निर्मित,  अँथनी आणि ज्यो रुसो  दिग्दर्शित "अँव्हेंजर्स: एन्डगेम" हा २०१९ साली प्रदर्शित झालेला आणि तिकीट बारीवर अत्यंत यशस्वी ठरलेला अँव्हेंजर्स साखळीतील चौथा आणि म्हटले तर हा शेवटचा चित्रपट. चित्रपटातील खलनायक पृथ्वीवरील मनुष्य जातीला संपवायला निघाला आहे आणि तो इतका ताकतवर आहे की सामान्य माणूस तर दूरच पण कोणतेही संहारक अस्त्र त्याचे काहीच करू शकत नाही अश्या वेळेस सर्वांना अपेक्षित असणारे आणि कल्पनेतील अनेक सुपर हिरो एकत्र येतात आणि त्याचा पराभव करतात. 

ही कथा बघितली तर अत्यंत साधी आणि अनेकवेळा पाहिली-ऐकली असल्याचे लक्षात येईल. पण यात एक वेगळेपण आहे आणि ते आजच्या काळाच्या सुसंगत आहे. खलनायकाला वर्तमानात हरविणे शक्य नाही म्हणून हे सगळे सुपर हिरो एकत्र येतात आणि टाईम मशीनचा वापर करून खलनायकाच्या भूतकाळात जातात. जिथे त्याच्यातला संवेदनशील माणूस त्यांना भेटतो. माणसाने निसर्गाची चालविलेली हेळसांड आणि त्यामुळे होत असलेला ऱ्हास, वारंवार येणा-या नैसर्गिक आपत्ती यामुळे तो अस्वस्थ आहे. पृथ्वीचा होणारा विनाश थांबवायचा असेल आणि जैवविविधता टिकवून पर्यावरण समतोल राखायचा असेल तर माणसाने आपला स्वार्थ सोडून दिला पाहिजे आणि विकासाच्या नावाखाली चालू असलेला विध्वंस थांबवला पाहिजे. अन्यथा विनाश अटळ आहे.  हे तो सर्वांना ओरडून सांगत आहे पण कोणीही ऐकायला तयार नाही. तेव्हा याला मानवच जबाबदार आहे म्हणून त्यालाच संपविले पाहिजे म्हणजे पृथ्वी आणि पर्यावरण यांचे आपोआप संरक्षण होईल असे म्हणून तो एकदम माणसे कशी मरतील यासाठी जे काही करतो ते म्हणजे हा चित्रपट आणि ती या चित्रपटाची अत्यंत जमेची बाजू! यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, त्याला संपूर्ण माणसेही मारायची नाहीत तर वाढत्या लोकसंख्येमुळे पर्यावरणाची जी ओरबड सुरू आहे ती थांबली पाहिजे त्यासाठी पृथ्वीवरील किमान निम्मी लोकसंख्या यमसदनी गेली पाहिजे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याच्या मते माणसाला ही शिक्षा आहे आणि तीही निसर्गाकडूनच, मी फक्त निमित्तमात्र आहे. मानवजातीच्या हितासाठी बांधील हे सर्व सुपर हिरो टाईममशीनच्या साह्याने त्याच्या भूतकाळात जाऊन त्याला परावृत्त करायचा प्रयत्न करतात पण तो ऐकत नाहीत. आता त्याचे संहारक अस्त्र तयार आहे आणि तो ते वापरण्याच्या तयारीत आहे पण त्याअगोदरच हे सुपरहिरो त्याला त्याच्या भूतकाळातच संपवतात आणि मानवजातीला वाचवतात असा सगळा आपल्या बॉलीवूडला शोभणारा गोड गोड शेवट  आहे.

विषय कोरोना संसर्गाचा असताना हा फाफटपसारा का मांडला? असा विचार सुजाण वाचकांना पडू शकतो पण सध्या कोरोनाच्या नावाखाली जे काही जगभर सुरू आहे त्याचा धार्मिक अंगाने विचार केल्यास कोरोना संसर्गामागील राजकारण आणि या चित्रपटाचा योगायोगाने का होईना खुप जवळचा संबंध आहे. हा चित्रपट रिलीज होऊन त्याने जगभर एकूण निर्मिती खर्चाच्या दहापट गल्ला जमविला आणि दोन महिन्यातच म्हणजे साधारण ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये मध्ये चीनमध्ये कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली. काही तज्ज्ञांच्या मते जून २०१९ मध्ये चीनच्या वुहान शहरात कोरोना संसर्ग चालू झाला होता. म्हणजे चित्रपट साधारण एप्रिल २०१९ मध्ये प्रदर्शित झाला आणि कोरोना संसर्गाला जूनमध्ये सुरुवात झाली. हा फक्त निव्वळ योगायोगाचा विषय नाही असा संशय घ्यायला जागा निर्माण होते.  जागतिक महासत्तेच्या नेतृत्वाचा  सामाजिक-आर्थिक-राजकीय लंबक अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून आशियाकडे विशेषतः चीन आणि रशियाकडे वळत असतानाच जगभर कोरोना संसर्गाने घातलेले थैमान, जागतिक अर्थकारण-समाजकारण आणि राजकारण यातून अमेरिकेची होत असलेली पीछेहाट आणि चीनचा वाढता आंतरराष्ट्रीय प्रभाव, क्वाड गटाची स्थापना, अमेरिकीतील भारतीयांचा वाढता प्रभाव, ज्यू समुदायाची चीन आणि रशियामधील वाढती गुंतवणूक, अरब आणि इस्त्रायल यांच्यातील टोकदार झालेला संघर्ष याचाही कोरोना संसर्गाशी काही संबंध आहे का? अशी दाट शंका मनात येते. आणि त्यातून थोडा वेगळा विचार केला तर या सगळ्या घटनांच्या सहसंबंधाची एक साखळीच आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. पण त्यासाठी अगोदर कोविड-१९ च्या संसर्गामागचे अर्थकारण आणि राजकारण लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी खालील काही घटना आणि त्यातील सहसंबंध लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

१. २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी हिलरी क्लिंटन सहज निवडून येणार असे वाटत असतानाच राज्यांच्या मतांच्या आधारे रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले. हिलरी क्लिंटन या जाणकार आणि अभ्यासू राजकारणी आहेत. ट्रम्प यांनी मांडलेला उच्छाद आणि घेतलेले उलटसुलट निर्णय घेणे हिलरी यांना कदापि शक्य झाले नसते. साहजिकच नागरिकांच्या मतदानात त्या निवडणूक आल्या होत्या तरी त्यांचा पराभव झाला. 

२. अध्यक्षपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी अनेक उलटसुलट निर्णय घेतले. त्यातीलच एक म्हणजे त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेला अमेरिकेकडून होत असलेली आर्थिक मदत पूर्ण बंद केली.

३. पुढच्या दोन वर्षात जगाचा नेता म्हणून वावरत असलेला अमेरिका अनेक महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय करारातुन बाहेर पडला. इस्रायलला मोकळे रान देऊन ज्यू आणि मुस्लिम यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र करायला मदत केली.

३. अमेरिकेकडून होणारी मदत थांबल्यावर चीनने जागतिक आरोग्य संघटनेला मोठी आर्थिक मदत केली साहजिकच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रशासनावर आणि निर्णय प्रक्रियेवर चीनचे वर्चस्व निर्माण झाले.

४. चीनने आपला प्रभाव दाखवून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालकपदी (CEO) इथिओपियाचे माजी परराष्ट्रमंत्री ट्रेड्रोस घेब्रेयेसूस यांची नियुक्ती केली. 

५. याच टेड्रॉस यांनी कोरोना संसर्गाला चीन जबाबदार आहे म्हणून जागतिक आरोग्य संघटनेकडे यूरोपीय देशांनी तक्रार केल्यानंतर चीनला पूर्ण क्लीनचीट दिली. त्याबदल्यात चीनने इथिओपियात अवाढव्य गुंतवणूक केली. ही गुंतवणूक इथिओपियाच्या एकूण गुंतवणूकीपैकी  ७०% इतकी असावी असा जागतिक अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे. 

६. त्याअगोदर चीनमध्ये हा विषाणू सापडल्यानंतर ली वेनलियांग या डॉक्टरने या विषाणूवर संशोधन केले होते आणि तो मानवनिर्मित आहे असे सांगितले होते  त्यानंतर एका महिन्याच्या आत त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आणि त्यांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली. चीनमधील हुकूमशाही, प्रसारमाध्यमांवरील बंधने लक्षात घेता या प्रकरणातील सत्य अद्याप बाहेर आलेले नाही आणि ते नजीकच्या भविष्यात बाहेर येण्याची तिळमात्र शक्यता नाही.

७. अमेरिकेतील १९८९ मध्ये जैविक शस्त्रांवर बंदी आणणाऱ्या कायद्याचे प्रणेते आणि इलिनीयास विद्यापीठातील नामांकित प्राध्यापक डॉ. फ्रान्सिस बॉयल यांनी कोविड-१९ विषाणू हा जैविक अस्त्र आहे असे जाहीर केले. त्याचे कोणीही खंडन किंवा विरोध अद्याप केलेला नाही.

८. चीनच्या वूहान येथील ज्या सरकारी प्रयोशाळेमध्ये हा विषाणू तयार करण्यात आला तिथे त्याच्यावर प्रयोग करून त्याचे स्वरूप सतत बदलले जात असावे. त्यामुळेच कोरोना संसर्गाच्या लाटा येत आहेत, असे मत इस्त्रायलचे विषाणूतज्ञ डॅनी शोहॅम यांनी अमेरिकेतील एक वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात व्यक्त केले.  त्यालाही कोणी विरोध केलेला नाही.

९. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्रमुख वैद्यकीय सल्लागार आणि अमेरिकेच्या "नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एलर्जी अँड इन्फेक्शन" या संस्थेचे माजी संचालक डॉ. अँथनी स्टीफन फौची यांचा कोविड-१९ विषाणू निर्मिती प्रक्रियेत सहभाग असून त्यांनी वूहान प्रयोगशाळेला त्यासाठी मोठी आर्थिक मदत केली आहे, असे मत प्रसिद्ध इटालियन तत्वज्ञ आणि कटकारस्थान सिद्धांताचे अभ्यासक ग्रेग ब्राऊनी यांनी ट्विटरवरून व्यक्त केले. त्यांचेही कोणी खंडन केलेले नाही. त्यांचे ट्विटर खाते मात्र ब्लॉक करण्यात आले आहे.

१०. संगणक क्षेत्रातील दिग्गज नाव आणि जगातील श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेले बिल गेट्स यांच्या संपत्तीत कोरोना काळात अचानक वाढ झाली. कारण या विविध साथीच्या आजारावर औषधे बनविणाऱ्या कंपन्यांमध्ये त्यांची मोठी गुंतवणूक आहे.  नफा वाटणीवरून त्यांचा आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये मतभेद झाले आणि त्याची परिणीती घटस्फोटात झाली असे बोलले जात असले तरी त्यांचे आणि त्यांच्या पत्नीचे इतर संपत्ती आणि मालमत्तांमधील संयुक्त अधिकार कायम आहेत तसेच कंपनीतील अधिकार आणि पद मात्र कायम आहे. नुकतेच बिल गेट्स यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विकसित देशांनी विकसनशील देशांना लसनिर्मितीची सूत्रे (formula) देऊ नयेत असे सांगितले आहे. 

 ११. अमेरिकेच्या राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण यावर ज्यू धर्मियांचा असलेले वर्चस्व आणि त्याखाली दबलेला अमेरिका हे गेल्या ७० वर्षातील चित्र आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील प्रभावी अल्पसंख्याक गट असूनही अमेरिकेतील राजकीय आणि आर्थिक निर्णय प्रक्रियेवर ज्यूंचे नियंत्रण आणि वर्चस्व आहे. हे जोखड फेकून  देण्यासाठी गेल्या १० वर्षांपासून अमेरिका कसोशीने प्रयत्न करतो आहे. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून अमेरिकेच्या राजकारण आणि अर्थकारणात भारतीयांचे प्रतिनिधित्व आणि प्रस्थ वाढत चाललेले आहे. ओबामांनी आपल्या कार्यकाळात  हे धोरण प्रभावीपणे अमलात आणले.   हेच धोरण ट्रम्प यांच्या आणि त्यानंतर आलेल्या ज्यो बायडेन यांच्या काळातही सुरूच आहे. साहजिकच जगाचा राजकीय-आर्थिक-सामाजिक पट बदलू पाहणारे आणि जगावर राज्य करू पाहणारे ज्यू आणि त्यांचा उपद्रवी देश इस्त्रायल यांची नाही म्हटले तरी अमेरिकेवर खप्पा मर्जी झालेली आहे आणि त्यांनी आपल्या गुंतवणूकीचा ओघ चीन आणि रशियाकडे वळविला आहे. साहजिकच जागतिक अर्थकारणाचा आणि नेतृत्वाचा लंबक अमेरिकेकडून चीनकडे झुकल्याचे गेल्या दहा वर्षातील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरून दिसून येत आहे.  

१२. बँकिंग आणि उत्पादन क्षेत्रातील अमेरिकेतील ज्यू गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक चीनकडे वळल्याने साहजिकच अमेरिकेतील बँका आणि उद्योग क्षेत्राची गेल्या १०-१५ वर्षात कमालीची पीछेहाट झाली आहे . चीनचे जागतिक प्रस्थ वाढत असतानाच चीनला शह देण्यासाठी भारतासह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान यांनी आपला प्रभावशाली "क्वाड" गट तयार करून चीनच्या वर्चस्ववादाला रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे भारतावर खप्पामर्जी झालेल्या चीनने भारतात केलेली घुसखोरी केली खरी पण त्यात काही भरीव करून भारतावर वर्चस्व गाजविण्यात चीनला अपेक्षित यश आलेले नाही. साहजिकच चीनने रशियाला आपल्या बाजूला वळवायला सुरुवात केली असून ज्यू गुंतवणूकदारांनी चीनबरोबरच रशियाकडे वळविली आहे.

१३. १५ ऑगस्ट २०२० रोजी मोदी सरकारने घोषणा केलेली डिजिटल हेल्थ कार्ड ही योजना ज्या संस्थेच्या सहकार्याने राबविली जाणार आहे त्यामध्ये बिल गेट्स फाउंडेशन आणि रॉकफेलर फाउंडेशन यांचा समावेश आहे. रॉकफेलर फाउंडेशन ही जगातील सर्वात श्रीमंत म्हणून परिचित असलेल्या रॉथशिल्ड कुटुंबाची असून यांची  बँकिंग आणि गुंतवणूक व्यवसायात मक्तेदारी आहे. जगाची सध्याची संपत्ती एक हजार ट्रेलियन इतकी असून त्यातील निम्म्याहून अधिक संपत्ती या एका कुटुंबाच्या मालकीची आहे असे बोलले जाते. ते त्यांनीही कधीही नाकारलेले नाही. रॉकफेलर फाउंडेशन आणि बिल गेट्स फाउंडेशन यांना ही डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना जगभर राबवायची असून त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वतंत्र आरोग्य डेटा आणि आर्थिक-सामाजिक स्थिती आणि स्थान यांची तंतोतंत माहिती यांच्याकडे राहणार आहे. त्याला यांनी चौथी औद्योगिक क्रांती (Fourth Industrial Revolution -FIR) असे गोंडस नाव दिले असून ज्या देशांना मुख्य प्रवाहात राहायचे आहे त्यांना हे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भारताबरोबर अनेक देश त्यात ओढले गेले आहेत.

१ ३० सप्टेंबर २०२० रोजी जर्मनीतील डॉ. जेम्स फेत्झर यांनी एक लेख लिहिला. लेखाचा विषय अर्थातच कोरोना संसर्गाचा फैलाव हा एक आंतरराष्ट्रीय कट कारस्थान आहे, असा होता आणि त्यासाठी त्यांनी जो दाखला दिला होता तो जर्मनीतील ५०० डॉक्टरांच्या गटाने केलेल्या खळबळजनक दाव्याचा! या डॉक्टरांनी थेट राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फरन्स आयोजित केली आणि कोरोना संसर्ग हा एक कट असून त्यामागे मोठे अर्थकारण आणि सत्तासंघर्ष असल्याचे जाहीर केले. त्याचा सखोल आढावा तेथील एका वैद्यकीय बातमीपत्रात छापून आला या बातमीपत्राच्या दर आठवड्याला पाच लाख प्रती निघतात आणि त्याचे किमान बारा लाख वाचक आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या या लेखात कोरोना विषाणूचा हा संसर्ग 2025 पर्यंत राहणार आहे, असा दावा केला आहे. या डॉक्टरांच्या दाव्यावर कोणी आक्षेप घेतला नाही की त्याचे कोणी खंडन केले नाही की कोणी त्यांच्यावर अद्याप कसलीही कारवाई केली नाही.

या सगळ्या घटना लक्षात घेतल्यावर कोरोना संसर्गामागचे अर्थकारण आणि राजकारण समजून घेता येते. 

कोरोनाचा फैलाव, चीनी अर्थकारण आणि राजकारण!

        कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने सर्व जग भयभीत झाले असले तरी कोरोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेत बळी पडलेले देश पाहिले तर एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा फटका अविकसित देश जसे की भारत आणि ब्राझील वगळता इतर विकसनशील देशांना बसलेला नाही. कारण या देशांमध्ये कोरोनाचा फैलाव झालेला नव्हता किंवा तशी लक्षणे असलेले रुग्ण आढळून आलेले नव्हते. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग झालेले देश हे एकतर विकसित देश आहेत किंवा चीनशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे स्पर्धा करणारे आहेत. शिवाय चीन अमेरिकेसह या सर्व देशांना मागे टाकून जगातील बलवान अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी कसून प्रयत्न करत आहे. त्या बाजूने विचार करता चीनने बरीच मजल मारली असली तरी त्यामध्ये त्यांना अद्यापही अपेक्षित यश आलेले नाही आणि चीनही हे सगळे जाणून आहे. त्यासाठी चीन अत्यंत अमानवी पद्धतीने आणि धुर्तपणे पावले टाकत असला तरी चीनला बाह्यजगाशी स्पर्धा करत असतानाच अंतर्गत अडथळ्यांवर मात करता आलेली नाही. त्यामधील प्रमुख अडथळा हा त्यांच्या लोकसंख्येचा आहे. चीनची लोकसंख्या आज १५० कोटीच्या घरात आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या आकडेवारीनुसार चीन जगातील दोन नंबरची अर्थव्यवस्था (चीनचा जीडीपी १२ ट्रेलियन डॉलर, तर पहिल्या क्रमांकावर जीडीपी २४ ट्रेलियन डॉलर्ससह अमेरिका आहे) असली तरी चीनचा पर कॅपिटा जीडीपी  $८७१२ इतका आहे तर अमेरिकेची लोकसंख्या फक्त ३२.५ कोटी असल्याने त्याचा पर कॅपिटा जीडीपी $५९९३९ इतका आहे. तसेच परकॅपिटा जीडीपीची तुलना करता ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, जपान, इटली, दक्षिण कोरिया, रशिया, ब्राझील या देशांनंतर चीन बाराव्या क्रमांकावर आहे. वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर ब्राझीलची आर्थिक परिस्थिती चीनपेक्षा अधिक चांगली आहे असे म्हणता येईल.
      दुसरा मुद्दा आहे तो जीडीपीच्या दृष्टीने चीन जरी दुसऱ्या क्रमांकावर वाटत असला तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. कारण जागतिक स्तरावर व्यवहार, व्यापार करत असताना युरो हे चलन स्वीकारलेले जे २८ देश आहेत (इंग्लंडसह २९, परंतु ब्रेक्झिटमूळे इंग्लंड युरो गटातून बाहेर पडला आहे) ते जागतिक पातळीवर व्यवहार करताना एक देश-एक चलन या धोरनाने    व्यवहार करतात आणि त्या सर्वांचा एकत्रित जीडीपी १८.११% इतका आहे तर युरो गटातील जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन आणि नेदरलँड या प्रमुख पाच देशांचा जीडीपी १२.८% इतका आहे. त्यातही नेदरलँडचा वाटा फक्त १.०३% इतका आहे म्हणजे जागतिक पातळीवर जीडीपीच्या बाबतीत चीन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. याचा थेट फटका चीनला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात बसतो आणि त्याचा परिमाण परकीय चलनाच्या गंगाजळीवर आणि स्वचलनाच्या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांकनावर होतो.
      अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि डॉलरची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घोडदौड लक्षात घेता चीनने कितीही आणि कसेही प्रयत्न केले तरी आणखी किमान वीस वर्षे तरी तो अमेरिकेला मागे टाकू शकणार नाही. अश्यावेळेस वर्गातील एखाद्या हुशार विद्यार्थ्याला आपण काहीही केले तरी मागे टाकू शकणार नाही याची जाणीव झालेला विद्यार्थी आपले लक्ष तूर्त पहिल्या क्रमांकावरील विद्यार्थ्यांकडूून  दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या विद्यार्थ्यांकडे केंद्रित करतो तसेच चीनचे धोरण आहे. यात आपण पहिले येणार नसू तर पहिल्या क्रमांकावरील विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित करतानाच दुसऱ्या क्रमांकासाठीचे आपले स्पर्धक कोणत्याही पद्धतीने गलितगात्र करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणे आवश्यक असते अर्थात त्यासाठी खूप गृहपाठ करावा लागतो आणि तो चीनने केलेला आहे. त्या आविष्काराचेच हे रूप म्हणजेच कोरोनाच्या संसर्ग होय.
       चीनमध्ये साधारण ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात कोरोना संसर्गाला सुरुवात झाली. पण चीन हे मुळात स्वीकारायलाच तयार नव्हता. वूहान प्रातांत संसर्ग खूप मोठ्या प्रमाणात पसरू लागल्यानंतर आणि जीवितहानी वाढल्यानंतर चीनने असा काही संसर्गजन्य आजार पसरत आहे हे नाईलाजाने मान्य केले. पण तोपर्यत जानेवारी उजाडला होता आणि चीनमधून त्याचे वाहक जगभर जाऊन पोहचले होते.  इटली हा चीनमधील चामड्याचा मोठा 
ग्राहक असून कोरोनाचा हा संसर्ग इटलीमार्गे युरो सदस्य देश जसे की जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन या देशांमध्ये अत्यंत वेगाने पसरला.
     दरम्यानच्या काळात त्याकडे गांभीर्याने पाहिले न गेल्याने आणि त्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा न पुरविल्याने या देशांमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाला पोषक वातावरण मिळाल्याने तो झपाट्याने फैलावला आणि या देशांमध्ये संपूर्ण लॉकडाउन करावे लागले. त्याचा थेट फटका या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसला असून अमेरिकेसह  या देशांच्या जीडीपीमध्ये सरासरी दोन तर चार टक्क्यांची घट झाली नंतरच्या टप्प्यात यातील काही देशांचे जीडीपी शून्याच्या खाली गेल्याचे दिसून आले. त्याचवेळेस चीनने इतर प्रांतात होणारा प्रादुर्भाव नियंत्रित करून कोरोना संसर्ग वूहान प्रांताच्या बाहेर जाऊ दिला नाही तसेच तो कशाप्रकारे  नियंत्रणात येईल हेही जगाला सांगितलेले नाही. याचा तिहेरी फायदा चीनला झाला.
      अमेरिकेला मागे टाकून  पुढे जाणे शक्य नसले तरी अमेरिकेचा विकास दर मंदावला आहे. युरो गटातील जर्मनी, इटली, फ्रान्स आणि स्पेन या प्रमुख देशांचा विकास दर घटल्यामुळे आपसूकच चीन दोन नंबरला जाऊन बसला आहे. तिसरा आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे २०१७ मध्ये भारत पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला असला तरी चीन प्रत्येक बाबतीत भारताच्या पाच पटीने पुढे आहे.  (२०१९-२० या आर्थिक वर्षातिल भारताचा  जीडीपी ३.२८% आणि पर कॅपिटा जीडीपी $१९८० इतका आहे). भारत अमेरिका आणि क्वाड गटाच्या मदतीने चीनशी स्पर्धा करू पाहत आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे या सर्वांबरोबरच भारतालाही मोठा आर्थिक फटका बसून जीडीपी २% ते ३% टक्क्यांच्या आसपास राहिला. या आर्थिक वर्षात तर आत्तापर्यंत उणे राहिला आहे. त्यामुळे भारत आणि युरो गट किमान पुढचे पाच वर्षे तरी चीनशी स्पर्धा करू शकणार नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेता आणि भारत आणि युरो सदस्य राष्ट्रांचे सध्याचे प्राधान्यक्रम लक्षात घेता चीनला स्पर्धा करण्यासाठी अमेरिका वगळता कोणीही शिल्लक नाही. त्यामुळे येत्या काही वर्षात अमेरिकेला एकट्याला चीनशी दोन हात करावे लागतील. ट्रम्प सारखा माणूस तिथे पुन्हा सत्तेवर आला असता तर चीनसाठी हे आव्हान अधिक सोपे  राहिले असते. पण सुजाण अमेरिकी जनतेने ती नामुष्की येऊ दिली नाही.
 
वरील घडामोडी आणि घटना लक्षात घेता काही बाबी ठळकपणे समोर येतात. त्या खालीलप्रमाणे:
१. कोरोना विषाणूचा प्रसार आणि संसर्ग हा आरोग्यसेवेचे जागतिक भांडवलीकरण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न असून त्यातून भविष्यात मिळणारा प्रचंड नफा आणि त्यातून भांडवलदारांचे जगावर सत्ता गाजविण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी एक मोठा कट आहे.
२. यासाठी भांडवलदारांनी चीनचीच का  निवड केली? याकडे पाहिले तर चीन जगावर राज्य करू पाहतो आहे आणि त्यासाठी तो कोणत्याही थराला जायला तयार आहे. त्यासाठी भांडवलदारांशी कसलीही तडजोड करण्याची त्यांची तयारी आहे. हे सगळे लक्षात घेऊन चीनचे जगावर राज्य करण्याचे स्वप्न साकार करतानाच 9/11 च्या घटनेनंतर ज्यूंचे अमेरिकेतील शासन, प्रशासन आणि राजकारणातील महत्व हेतुपुरस्सर कमी करण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या अमेरिकेला धडा शिकविणे.
३. भांडवलदारांना जात, धर्म, पंथ तर नसतोच पण त्याचबरोबर नितीमत्ताही नसते ही बाब गृहीत धरली तर कॅथलिक बिल गेट्स आणि ज्यू रॉथशिल्ड यांच्या फाउंडेशन्सची यासाठी झालेली युती अमेरिकेच्या जागतिक नेता या प्रतिमेला मारक तर आहेच. पण संपूर्ण जगाला आर्थिक गुलामगिरीत ढकलणारी आहे. 
४. कोरोना संसर्गामुळे झालेल्या टाळेबंदीने  प्रगतीपथावर असणारी आणि भविष्यात चीनला म्हणजेच पर्यायाने भांडवलदारांना आव्हान देऊ शकतील अश्या भारतासह अनेक विकसनशील आणि विकसित राष्ट्रांचे खच्चीकरण झाले असून विकसनशील देशातील मध्यमवर्गीय लोकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे म्हणजेच दुसऱ्या शब्दात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील विषमतेची दरी अजून खोल झाली नसली तरी विस्तीर्ण झाली आहे. भारतातील ९७% लोक पूर्वीपेक्षा गरीब झाले आहेत असे सांगणारे अहवाल याचेच द्योतक आहे. भारतासारख्या देशात कोरोना संसर्गाची तिसरी लाट आली तर नक्कीच भयावह चित्र निर्माण होऊन देश सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या तीन-चार दशके मागे जाईल. त्यामुळे जगाचे नेतृत्व आणि सत्ता कोणत्या देशाकडे किंवा नेत्याकडे जाईल याच्याशी भांडवलदारांना काहीही देणे घेणे नाही. फक्त आपला शब्द अंतिम ठरला पाहिजे याच ध्येयातून त्यांची वाटचाल सुरू आहे.

त्यामुळे कोरोनासंसर्ग हा आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणामधील व्यापक कटाचा भाग असून त्यामागे जागतिक भांडवलीशाही आणि हुकूमशाही व्यवस्था आणण्याच्या भांडवलदारांच्या दीर्घकालीन  योजनेचा भाग आहे.
(ता.क. कोरोना संसर्ग किमान पाच वर्षे कायम राहील आणि तोपर्यंत अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रे आणि भारत यांचे कंबरडे मोडेल त्यामुळे चीनची आणि पर्यायाने भांडवलदारांची सत्ता प्रस्थापित होईल या आशेवर असलेल्या चीन आणि भांडवलदारांना कोरोना प्रतिबंध लशींवरील संशोधन आणि शोध इतक्या लवकर होईल असे वाटले नव्हते पण ते झाले आणि यात भारत वगळता या देशांना लसीकरणाद्वारे डॅमेज कन्ट्रोल करता आले. ही चीन आणि भांडवलदारांना मोठी चपराक आहे. त्यामुळे लस उत्पादनातील नफेखोरीसाठी भांडवलदारांचे खंदे साथीदार बिल गेट्स लस उत्पादनातही न उतरते तर नवलच)
के.राहुल, 9096242452.

Referneces:

1. https://feeds.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2020/coronavirus-deaths-older-adults.html?_amp=true

2. https://www.thehindu.com/news/international/the-superspreaders-behind-top-covid-19-conspiracy-theories/article33840009.ece

3. https://www.dnaindia.com/world/report-bill-gates-sparks-row-by-saying-covid-19-vaccine-formula-should-not-be-shared-with-india-developing-nations-2888395

4.https://principia-scientific.com/proof-that-the-pandemic-was-planned-with-purpose/

5. Ghatsutra, Deepak karnajikar. 

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...