देशातील दलित-आदिवासी अत्याचाराचा आलेख चढाच!
प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, "जग हे वास्तव्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठिकाण आहे आणि त्याला कारण जगात वाईट प्रवृत्तीचे लोक आहेत हे नसून स्वतःला चांगले म्हणवणारे लोक त्याविरुद्ध काहीच करत नाहीत हे आहे".
आईन्स्टाईन यांनी सुमारे शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी आपल्यासमोर हे वैश्विक सत्य मांडले होते. हे सत्य मांडताना त्यांनी वाईटपणापेक्षा चांगुलपणाला अधिक दोष दिलेला दिसतो. काळ जसा पुढे जाईल तसे हे बदलत जाईल असा युक्तिवाद थेट त्यांच्या वक्तव्यातून आला नसला तरी काळानुसार माणसाचे विचार आणि कृती यात सकारात्मक बदल होईल असा आशावाद आईन्स्टाईन यांच्या व्यक्तव्यातून शोधता येईल. आईन्स्टाईन यांचा काळ तर आताच्या परिस्थितीपेक्षा जास्त भयानक, दहशतीचा आणि दडपशाहीचा असणार यात शंका वाटण्याचे कारण नाही. त्यामुळे या प्रवृत्तींची अस्त्रे काळ, देश, प्रांत, खंड यानुसार वेगवेगळी असणार पण त्याचे परिणाम मात्र जगभर सारखेच असणार हेही तितकेच खरे! ही अस्त्रे काय आहेत हे पाहिले तर पाश्चिमात्य देशातील वर्ण आणि वर्गवाद, मुस्लिम राष्ट्रातील धर्मवाद आणि या सर्वांच्या जोडीने भारतात असलेला जातीवाद. म्हणजेच या वर्ण/वर्गवाद, धर्मवाद आणि जातीवादात पुन्हा लिंगभेद, पंथभेद, प्रांतभेद, वंशभेद असे अनेक भेद आपल्याला आपण व्यवस्थेचा खोलात जाऊन अभ्यास केल्यास लक्षात येतील.
या सगळ्या बाबतीत भारताचे वेगळेपण असे की धर्मवाद आणि जातीवाद यात जगात अग्रक्रमावर असलेल्या भारतात लिंगभेद, पंथभेद, प्रांतभेद आणि वंशभेद याचाही शिरकाव झालेला आपल्याला दिसुन येते. अनेक जाती, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक प्रांत आणि अनेक संस्कृतींची शतकानुशतके सरमिसळ झालेल्या भारतात या भेदांचे अस्तित्व सापडणे यात नवल काही नाही. पण मानवी विकासाच्या निर्णायक टप्प्यावर असताना आम्ही आता विकसित झालो आहोत आता कोठे जात, धर्म पंथ राहिले आहेत अश्या बढाया मारत असताना जात आणि लिंगाधारीत भेदभाव आणि अन्याय अत्याचार यात होणारी वाढ "आम्ही सारे भारतीय एकमेकांचे बांधव आहोत", असे रोज एकसुरात म्हणणाऱ्या सर्वांच्या सुजाणपणावर आणि पर्यायाने माणुसपणावर प्रश्न निर्माण करणारे आहे. हे नुकत्याच तामिळनाडूतील 'एव्हीडान्स' या स्वयंसेवी संस्थेने त्या राज्यातील जातीय अत्याचाराबाबत पुराव्यानिशी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीवरून अधोरेखित झालेले आहे.
या स्वयंसेवी संस्थेने तामिळनाडू राज्यातील ३८ जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशनकडून माहिती अधिकारात सन २०१६ ते २०२० याकाळात दलित-आदिवासी अत्याचारांची माहिती मागितली होती त्यातील ३३ जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशननी ही माहिती दिली आणि त्यात या पाच वर्षांत ३०० दलित-आदिवासींच्या हत्या किंवा निर्घृण खून झाल्याचे समोर आले. यातील १३ प्रकरणात फक्त आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरविले असून ८६% प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ज्या पाच जिल्हा पोलीस स्टेशनने ही माहिती दिलेली नाही त्यांनी माहिती नाकारताना कोणतेही सबळ कारण पुढे केलेले नाही. त्यामुळे आहे त्या आकडेवारीत आणखी भर पडू शकते. त्यामुळे ही आकडेवारी निश्चितच धक्कादायक आहे. कारण पेरियार रामसामी यांचा वारसा सांगणारे आणि आर्याच्या जातीवादी प्रचार प्रसाराला दक्षिणेच्या सीमेबाहेर रोखून धारण्यात यशस्वी ठरलेले एकमेव राज्य असलेल्या, शिक्षण आणि विकासात पुरोगामी महाराष्ट्रापेक्षा काकणभर सरस असलेल्या तामिळनाडूसारख्या राज्यातील ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. द हिंदुसारख्या वृत्तपत्राने याची दाखल घेतली असली तरी त्यात फक्त खून/हत्यांची आकडेवारी दिलेली आहे. दलित-आदिवासींवर झालेल्या अत्याचारांबाबत दाखल झालेल्या केसेसची माहिती यात माहिती दिलेली नाही.
परंतु ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगोलगच राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थे (NCRB) ची २०२०-२१ या वर्षातील गुन्हेविषयक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली त्यातून देशभरातील दलित-आदिवासी अत्याचाराबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये २०२०-२१ या वर्षामध्ये देशभरात अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराच्या ५०२९१ तक्रारी नोंदल्या गेल्या. २०१९-२० मध्ये हा आकडा ४५,९६१ इतका होता. यामध्ये उत्तर प्रदेश,बिहार आणि मध्यप्रदेश ही राज्ये अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर असून कॉंग्रेसशासित राजस्थानही तिसऱ्या क्रमांकावरआहे. ही चारही राज्ये हिंदी पट्ट्यातील म्हणजेच "काऊबेल्ट" मधील असून ती आर्थिकदृष्ट्या बिमारु राज्ये समजली जातात. याचारही राज्यात दलित अत्याचाराच्या नोंदल्या गेलेल्या प्रकरणांची संख्या अनुक्रमे १२७१४, ७३६८, ७०१७ आणि ६८९० इतकी आहे.
त्यातही अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारात आदिवासीबहुल राज्य म्हणून ओळख असलेलले मध्यप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. २०२०-२१ या वर्षातील देशभरातील ही आकडेवारी ८२७२ असून त्यापैकी एकट्या मध्यप्रदेशचा वाटा २९% (२४०१) इतका असून त्या खालोखाल राजस्थानचा क्रमांक असून हे प्रमाण २३% इतके आहे. उत्तरेकडील राज्याचा विचार करता इतर राज्यातील परिस्थिती बरी असली तरी जातीच्या आधारावर अत्याचार होणे हीच बाब अत्यंत दुर्दैवी असून फुले,शाहू आणि आंबेडकर यांचा आणि पुरोगामी राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातही फार वेगळी परिस्थिती नाही. २०२१ या वर्षात महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींवरील अत्याचाऱ्याच्या प्रकरणाचे प्रमाण ५.११%(२५६९) तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराचे प्रमाण १.३२%(६६३) इतके आहे.
वरील आकडेवारी पाहिल्यानंतर एक बाब प्रकर्षाने लक्षात येते आणि ती म्हणजे कोरोना काळात संचारबंदी आणि टाळेबंदी असतानाही दलित आणि आदिवासी समूहातील लोकांवर अत्याचार झाले असून हा वर्ग प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील कामगार वर्ग असून त्यात स्त्री, पुरुष आणि तरुण मुले-मुली यांचा प्रधान्याने समावेश असल्याचे दिसून येते. दलित महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांमध्ये विनयभंग, मारहाण, बलात्कार आणि खून अश्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
गेल्या पाच वर्षातील ही आकडेवारी पहिली तर भाजपच्या सत्ताकाळात दलित आणि आदिवासींवरील अत्याचारात वाढ झाल्याची गंभीर बाब समोर येते. ही आकडेवारी खालीलप्रमाणे सांगता येईल:
सारणी: अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार आकडेवारी २०१७-१८ ते २०२०-२१
(स्त्रोत: राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्था अहवाल, २०१७, २०१८,२०१९ आणि २०२०)
वरील आकडेवारीवरून असे दिसुन येते की वर नमूद केलेल्या पाच राज्यातील अनुसूचित जाती समुदायातील लोकांवरील अत्याचाराची आकडेवारी एखादा अपवाद वगळता वाढली असून दर लाख लोकांमागील अत्याचाराचे प्रमाणही वाढलेले आहे. महाराष्ट्रातील आकडेवारी इतर चार राज्यांच्या तुलनेत कमी असली तरी या चार वर्षात धिम्या गतीने का होईना हे प्रमाण वाढतच आहे.
वर्षनिहाय आकडेवारीचा विचार करता वरील पाच राज्यातील अनुसूचित जातीच्या लोकांवर होणारे अत्याचारांची आकडेवारी आणि प्रमाण इतर २४ राज्य आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशातील अत्याचारांच्या आकडेवारीपेक्षा तिप्पट आहे. तर अनुसूचित जमातीच्या बाबतीत दुपटीहून अधिक आहे.
वरील राज्यातील आकडेवारीत मध्यप्रदेश वगळता राज्यात अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी असल्याने अत्याचारांची प्रकरणे कमी दिसत असली तर झारखंड, ओरिसा, गुजरात, कर्नाटक या राज्यातील अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराची आकडेवारी लक्षवेधी आहे.
याचबरोबर आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, ओरिसा या राज्यातही अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचाराची आकडेवारी लक्षवेधी आहे. यावरून लक्षात येणारी महत्वाची बाब सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, पक्ष राष्ट्रीय असो, प्रादेशिक असो की कोणत्याही प्रतिगामी अथवा पूरोगामी विचारधारेचा असो ही अत्याचाराची ही मालकी थांबलेली तर नाहीच पण त्याचे प्रमाणही घटलेले नाही. सरकार पातळीवर याबाबत असलेली अनास्था सत्ताधारी वर्गात जात, धर्म आणि वंशधरित असलेली श्रेष्ठत्वाची भावना आणि वर्चस्ववादी प्रवृत्ती समाजीकणी आर्थिकदृष्ट्या खालच्या पायरीवर असलेल्या लोकांना आणि स्पर्धा करू पाहणाऱ्या लोकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना विकासाच्या संधी आणि अवकाश नाकारण्यासाठी कार्यरत असून त्याबाबत काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्यासाठी आग्रही नाहीत. न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे,उशिराने आणि अर्धवट मिळणारा न्याय याबाबतचीआकडेवारी पहिली की यावर्गाच्या विकासाबाबत आणि न्यायाबाबत शासन, प्रशासन, पत्रकारिता आणि न्यायव्यवस्था या सर्वांची अनास्था असल्याचेच दिसून येते. ज्या महाराष्ट्राने देशाला घटनाकार दिले, फुले, शाहू आणि आंबेडकरांचा वारसा दिला, छत्रपतींचे सक्षम व्यवस्थापन आणि न्यायव्यवस्था दिली, तुकोबांचा सर्वसमभाव आणि ज्ञानेश्वरांचे वैश्विक कल्याणाचे पसायदान दिले त्या महाराष्ट्राला तर हे मुळीच शोभणारे नाही. त्यामुळे हे सगळे बदलायचे असेल तर मानसिकता बद्लण्याशिवाय पर्याय नाही. नाहीतर दरवर्षी असेच अहवाल येत राहतील आणि सरकार दरबारी धूळ खात पडून राहतील.
के. राहुल, 9096242452
Comments
Post a Comment