Skip to main content

सरकारी प्रवृत्तीचे शैक्षणिक परावर्तन!

सरकारी प्रवृत्तीचे शैक्षणिक परावर्तन!

सुमारे वर्षभर चालू असलेल्या यशस्वी शेतकरी आंदोलनाचा परिपाक म्हणून मोदींना आपला ताठ कणा वाकवून शेतकऱ्यांपुढे मान तुकवावी लागली आणि शेतकऱ्यांची सपशेल माफी मागून कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. संसदेतही तसा ठराव पास करावा लागला. नेहमीप्रमाणे सरकारने आपल्या शैलीला साजेसे वर्तन करत कोणतीही चर्चा न करता हे कायदे मागे घेतले. त्यावर विरोधी पक्षांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करत गोंधळही घातला. प्रसारमाध्यमांनी फक्त  याकडेच जास्त लक्ष दिल्याने या  गोंधळात एक महत्वाचा आणि संवेदनशील विषय दुर्लक्षित राहिला. तो म्हणजे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सी.बी.एस.ई.च्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत इंग्रजी या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील वादग्रस्त ठरलेल्या एक उताऱ्यावर काँग्रेस पक्षच्या हंगामी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यानंतर सी.बी.एस. ई ने प्रश्नपत्रिकेतून तो परिच्छेद वगळला असल्याची घोषणा केली.  दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांनी सी.बी.ई ला नोटीस पाठवून स्पष्टीकरण मागविले आहे. एवढे सगळे रामायण सुरू असताना विरोधी पक्ष गोंधळात मग्न होते तर सत्ताधारी पक्षातील महिला सदस्य मात्र सुस्तपणे बसून होत्या ही आणखी एक ठळकपणे अधोरेखित होणारी बाब! 

साधारणपणे शासनाची धोरणे आणि विचारसरणी प्रशासनात परावर्तित होत असते. विविध क्षेत्रात त्याचे चांगले-वाईट पडसाद उमटत असतात हा सहज साधा नियम लक्षात घेतला आणि सरकारमधील प्रमुख पक्ष आणि त्याची विचारसरणी लक्षात घेतली तर असे का झाले? किंवा वारंवार असे का होते? यांच्या मुळापर्यंत जाणे सहज शक्य होते. शिक्षण हा समाजव्यवस्थेच्या जडणघडणीचा कणा असतो त्यामुळे प्रतिगामी विचारसरणी रुजवायची असले तर शिक्षणासारख्या क्षेत्राचा पाया डळमळीत केल्याशिवाय आणि त्यातून समाजात भेदभावाची बीजे रोवल्याशिवाय आपली जात, धर्म, वर्ण आणि लिंगाधारीत विद्वेषाची पायाभरणी होणार नाही हे प्रतिगामी विचारसरणी बाळगणाऱ्यांना पक्के ठाऊक असते. सत्ताधारी वर्गही त्याच विचारसरणीचा असला की मग अश्या लोकांचे चांगलेच फावते. म्हणून सत्ताधारी मानसिकता आणि प्रतिगामी शक्तींचे कसब लक्षात घेऊन या प्रकरणाचे गांभीर्य समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून सी.बी.एस.ई च्या या प्रश्नपत्रिकेतील हा उतारा आणि त्याचे तात्पर्य समजून घेणे आवश्यक आहे. 

११ डिसेंबर २०२१ रोजी सी.बी.एस.ई च्या दहावीच्या इंग्रजी विषयाचा पेपर पार पडला. त्यात उतारा वाचून खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा असा एक आठ गुणांचा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या उताऱ्यात एकूण  तीन परिच्छेद असून त्यातील अनेक वाक्ये कुटूंब व्यवस्थेतील स्त्रियांचे दुय्यम स्थान अधोरेखित करणारी आहेत. उताऱ्यातील अनेक वाक्ये लहान मुले, घरातील नोकर आणि स्त्रीचा पती अश्या तीन पुल्लिंगी व्यक्तींच्या चुकीच्या वागण्याला त्या कुटुंबातील स्त्री जबाबदार आहे यावर शिक्कामोर्तब करणारी आहेत.

उताऱ्यातील पहिला परिच्छेद मुलांमध्ये झालेल्या बदलावर असून त्यासाठी पालकांना जबाबदार धरले आहे. परंतु असे असले तरी मुलाचे वडील हेच कुटूंबाचे प्रमुख असल्याने आणि ते चरितार्थासाठी घराबाहेर राहत असल्याने मुलांवर संस्कार करण्याची जबाबदारी स्त्रीवर असते असे सांगतो आणि अनादी काळापासून हेच चालत आल्याचेही अधोरेखित करतो. स्त्रीचा मालक (अर्थात नवरा) घराबाहेर राहत असल्याने त्याच्या अनुपस्थितीत त्याच्यावतीने मुलांना शिस्त लावणे हे तिचे आद्यकर्तव्य आहे. आणि आपल्या मालकांवर (अर्थात नवऱ्यावरील)निष्ठा दाखवून देण्यासाठी तिने हे कर्तव्य प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने पार पाडणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे मुलांना आणि घरातील नोकरांना आपली जागा कोणती आहे ते लक्षात येईल.

उताऱ्यातील दुसरा परिच्छेद विसाव्या शतकातील आक्रसलेली आणि विभक्त कुटुंबे, मुलांची घटलेली संख्या, स्त्रीवादी महिलांचे कुटुंबातील वाढते बंड आणि त्याचा मुलांवर होणारा परिणाम यावर असले तरी स्त्री स्वतंत्र झाल्याने तिचे कुटुंब आणि मुले यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले असून त्याचा कुटूंब व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे असे वाचकांच्या मनावर ठसविणारा आहे. त्यामुळेच मुले धर्मापासून दुरावत असल्याचेही अनुमान यामध्ये काढलेले आहे. स्त्रिया बंडखोर झाल्यामुळे कुटुंब व्यवस्थेत दुय्यम भूमिका स्वीकारायला तयार नाहीत. त्यांच्या आशा-आकांक्षा आणि स्वप्नांना धुमारे फुटल्याने त्या स्वतः करिअरच्या शोधात आहेत. बऱ्याच कुटूंबात त्यामुळे स्त्री-पुरुष सहकार्यऐवजी महिलांची हुकूमशाही प्रस्थापित झाली आहे. सहकार्याची जागा स्त्रियांच्या अरेरावीने घेतली आहे. बऱ्याच पुरुषांनीही समतेच्या आणि स्त्रीवादी भूमिका घेण्याच्या नावाने हे स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे कुटूंब  व्यवस्था धोक्यात आली आहे, असे दुसऱ्या परिच्छेदात नमूद करण्यात आले आहे.

उताऱ्यातील तिसरा आणि शेवटचा परिच्छेद या सगळ्यासाठी स्त्री जबाबदार आहे यावर शिक्कामोर्तब करणारा असून स्त्रीची मुक्ती ही कुटुंब व्यवस्था उध्वस्त करणारी असून कुटूंबातील मुलांच्या होणाऱ्या अधःपतनाला अनेक अर्थाने स्त्री जबाबदार आहे यावर भर देणारा तर आहेच पण समाजाच्या म्हणजेच पूरुषाला ही बाब लक्षात यायला खूप वेळ लागतो असे सांगणारा सांगणारा आहे. स्त्रियांच्या एकंदरच अश्या वागण्यामुळे कुटुंबव्यवस्थेतील पुरुषांचे स्थान डळमळीत झाले असून त्यातून पत्नी आणि आई म्हणून स्त्री स्वत:चेही स्थान कमी करत आहे या वाक्याने हा संपूर्ण उतारा संपत असला तरी त्यावर विचारला गेलेला प्रत्येक प्रश्न स्त्रीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणारा तरी आहे किंवा अप्रत्यक्षरीत्या तिचे हनन करणारा आहे. मुलांचे बिघडणे, नोकरांचे चुकीचे आणि बेशिस्त वागणे, कुटूंब व्यवस्था विस्कळीत होणे आणि मुले धर्मापासून दुर जाणे याला त्या कुटूंबातील स्त्रीच जबाबदार आहे, असेच अनुमान उतारा वाचणारा कोणताही माणूस सहज काढेल.

उताऱ्याच्या शेवटी सहा प्रश्न दिले असून सगळे प्रश्न अग्रगण्य श्रेणीतील (leading questions) असून स्त्रीला दुय्यम लेखणारे आणि मुलांच्या गैरवर्तनासाठी, नोकरांच्या बेशिस्त वागण्यासाठी आणि कुटूंबव्यवस्थेच्या पडझडीसाठी स्त्रीला जबाबदार धरणारे आहेत. 

पहिल्या प्रश्नात वरील उतारा कशाच्या संदर्भात आहे? असा प्रश्न असून त्यासाठी दिलेले पर्याय अनुक्रमे १. मुलांच्या बेशिस्त वागण्याला जबाबदार कोण? , २. घराची बिघडलेली शिस्त, ३. मुले आणि नोकरांचे घरातील स्थान आणि ४. मुलांची मानसिकता असे असून उताऱ्यातील मजकुरानुसार उत्तरादाखल पहिला पर्याय हे योग्य असून त्याचे उत्तर या उताऱ्यानुसार 'स्त्री' असे येते.

तिसऱ्या प्रश्नात "पूर्वी महिला आपल्या पतीच्या आज्ञेत होत्या, त्यामुळे",  असा प्रश्न असून त्याला दिलेले चार पर्याय अनुक्रमे १. महिला मुलांना शिस्त लावत असत, २. त्यामुळे स्त्री समर्थपणे घर सांभाळत असे, ३. आज्ञाधारक पत्नीमुळे पती चांगले अर्थार्जन करू शकत असे, आणि ४. कारण पती हा पत्नीपेक्षा सशक्त होता. असे पर्याय दिलेले असून स्त्री आज्ञाधारक (विशेषतः आपल्या पतीची) असणे कसे चांगले आहे हे अधोरेखित करत असतानाच आताचा समतावादी किंवा स्त्रीवादी पुरुष पती म्हणून दुर्बल झाला आहे असाच अर्थ त्यातून प्रतीत होतो. 

उताऱ्यातील चौथा प्रश्न खालीलपैकी कोणती वाक्ये बरोबर आहेत असे असून त्यात १. महिला आपला बहुतांश वेळ घरात व्यतीत करतात, २. आपण सर्वश्रुत व्हावे यासाठी स्त्रीने प्रयत्न केल्याने तिचे मुलांवरील नियंत्रण संपुष्टात आले आहे.  अशी दोन विधाने दिली असून उत्तरादाखल अ. फक्त विधान १ सत्य आहे, ब. विधान २ असत्य आहे पण विधान १ मधील प्रतिपादनाचे समर्थन करते.   क. विधान १ असत्य आहे, आणि ड. विधान २ सत्य आहे पण विधान एक मधील प्रतिपदनाचे समर्थन करते असे असून हाही प्रश्न अग्रगण्य श्रेणीतील असून अपेक्षित आणि स्त्रियांच्या बाबत नकारात्मक उत्तर देणारा आहे.

उताऱ्याखालील इतर प्रश्नही असेच असून स्त्रीयांप्रती हीनभाव उत्पन्न करणारे, त्यांना कमी लेखणारे, त्यांचा अपमान करणारे आणि एकंदरच स्त्रियांना स्वातंत्र्य देणे म्हणजे पुरुष प्रधान संस्कृतीवर गदा आणणारे आहेत. त्या अर्थाने लेखकाचा आणि पर्यायाने सी.बी.एस.ई  परीक्षा मंडळाचा हेतू साध्य करणारे आहेत. 

सोनिया गांधी यांनी याबाबत आवाज उठवून तीव्र नापसंती आणि संताप व्यक्त केल्यानंतर हा प्रश्न मागे घेतल्याचे जाहीर केले असले तरी त्यातून ही मानसिकता बदलेल असे अजिबात नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आणलेले स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर आणलेले हिंदू कोड बिल एक अर्थाने स्त्री मुक्तीच्या दृष्टीने टाकलेले अत्यंत खंबीर पाऊल होते. स्त्री मुक्त आणि स्वतंत्र झाल्याशिवाय घर, कुटूंब, समाज आणि पर्यायाने देशाचा सर्वांगीण विकास होणार नाही आणि जात, धर्म आणि पंथाधारीत भेदभाव संपणार नाही असे ठाम प्रतिपादन बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल संसदेच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडताना केले होते. त्याला त्यावेळेस विरोध करणाऱ्यांमध्ये काँग्रेसमधील अनेक दिग्गज नेते होते आणि त्यामुळे ते फेटाळले गेले. त्यावर तीव्र संताप व्यक्त करत बाबासाहेबांनी आपल्या केंद्रीय कायदामंत्री पदाचा राजीनामाही दिला होता.

आज काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षपदी महिला विराजमान असताना त्यांचा झालेला संताप पाहून बाबासाहेबांची दूरदृष्टी आणि भूमीका किती रास्त होती याची खात्री पटते.

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२


Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...