शक्तीहीन शक्ती

 

शक्तीहीन शक्ती

महिला आणि मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने काल विधानसभेत शक्ती कायदा पारित केला. आंध्र प्रदेश सरकारने गेल्यावर्षी पास केलेल्या दिशा कायदा,२०२० च्या प्रारूपावरून हा कायदा महाराष्ट्र सरकारने आणला असून एरव्ही ऊठसूट कोणत्याही क्षुल्लक बाबींना विरोध करणाऱ्या विरोधकांनीही सत्ताधारी पक्षाच्या सुरात सूर मिसळून एकमताने हे विधेयक संमत होऊ दिले. एखादा कायदा करताना किंवा त्याबाबतचे विधेयक पास करताना त्याच्या अनुषंगाने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात किंवा राज्यांच्या बाबतीत विधानसभा आणि विधानपरिषद (असल्यास) सांगोपांग आणि मुद्देसुद चर्चा होणे आणि कायद्यातील तरतुदींचे भविष्यात हॊणारे सामाजिक, आर्थिक आणि काही अंशी सांस्कृतिक परिणाम याबाबत मंथन होणे अपेक्षित असते. त्यातही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पास होणारे अनेक कायदे हे संपूर्ण  देशाला दिशा देणारे ठरले आहेत. तेव्हा त्याअर्थानेही त्याचे महत्व अधिक आहे.  तेव्हा महाराष्ट्रासारखे राज्य असा कायदा पास करत असताना त्याबाबत जास्त सजग असणे अपेक्षित असते. म्हणून या कायद्यामुळे होणारे  चांगले वाईट  परिणाम यांचा उहापोह करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारने अगोदरच अस्तित्वात असलेल्या महिला अत्याचार विरोधी कायदात केलेली ही सुधारणा असून बहुतांश तरतुदी दिशा कायद्यांवरून घेतलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने सरकारने महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराविरोधी फौजदारी कायदा विधेयक, २०२० पास केले असून त्याला "शक्ती कायदा" असे म्हटलेले आहे. या विधेयकात नव्याने केलेल्या लक्षवेधी तरतुदींमध्ये प्रामुख्याने खालील तरतुदींचा समावेश आहे :-

१. गुन्हा नोंदविल्यापासून तीस दिवसांच्या आत संबंधित अत्याचार प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करणे, तपासासाठी ३० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागणार असल्यास संबंधित चौकशी अधिकाऱ्याला पोलीस आयुक्त किंवा विशेष पोलीस महाधिक्षक यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यांच्या परवानगी नंतर आणखी ३० दिवसांची मुदत वाढवून दिली जाईल.

२. समाजमाध्यमे आणि संगणकाधारीत विदा आणि माहिती अदानप्रदान करणाऱ्या कंपन्यांनी गुन्ह्याची योग्य ती माहिती वेळोवेळी पोलीस आणि तपासयंत्रणांना देण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी टाकलेली आहे. महिला अत्याचारांसंबंधीची माहिती सात दिवसात पोलिसांना न दिल्यास समाजमाध्यमे आणि संगणकाधारीत विदा अदानप्रदान करणाऱ्या कंपन्यांतील जबाबदार व्यक्तींना  तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा रुपये २५ लाख दंड किंवा दोन्हीं शिक्षांची तरतूद केली आहे. 

३. भारतीय दंड विधान कलम ३२६ मधील तरतुदींनुसार महिलांवर ऍसिड फेकणाऱ्या गुन्हेगारांना किमान १५ वर्ष आणि जास्तीत जास्त मरेपर्यत कारवासाच्या शिक्षेबरोबरच आर्थिक रकमेच्या दंडाची तरतूद केली आहे. या रकमेतुन ऍसिड हल्ला झालेल्या अत्याचारित महिला/किंवा मुलींच्या प्लॅस्टिक सर्जरी आणि इतर वैद्यकीय खर्चाची पूर्तता केली जाईल.

४. या कायद्यानुसार महिला / मुली आणि बालकांवरील अत्याचार हा अजामीनपात्र गुन्हा असेल.

५. महिलावरील बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे.

६. महिला / मुलीने अत्याचाराचा आरोप असणाऱ्या प्रकरणात संबंधित महिलेने केलेले आरोप खोटे आहेत असे सिद्ध झाल्यास  संबंधित महिला / मुलगी एक ते तीन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडास पात्र राहिल.

शक्ती कायद्यातील या विशेष तरतुदींसह हा कायदा पास झाल्यानंतर सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक वर्तुळातून याबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. यातील हा कायदा पुरुषांच्या विरोधातील असून त्यामुळे स्त्रियांना मोकळे रान मिळेल, हिंदू संस्कृती आणखी धोक्यात येईल हा नेहमीप्रमाणे बिनबुडाचा आणि तथ्यहीन आरोप आहे. एखादा अपवाद वगळता कोणतीही स्त्री किंवा मुलगी स्वतःहून असे खोटे आरोप करणार नाही. कारण त्यात तिचीही बदनामी होत असते. शिवाय बलात्कार होणे म्हणजे मुलीची किंवा तिच्या कुटुंबाची अब्रू जाणे हा बेगडी समज आपल्या संस्कृतीने समाजात रुजविला असल्याने मुलीवर किंवा महिलेवर अत्याचार झाला तरी त्याची वाच्यता बाहेर कोठे होणार नाही याचीही संबंधित कुटुंबाकडून खबरदारी घेतली जाते. अशी अनेक कुटुंबे समाजात आहेत. बऱ्याचवेळा अत्याचार करणारा ओळखीचा, गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती किंवा जवळच्या नात्यातील व्यक्ती असतो. त्यामुळे त्याच्यावर आरोप केले तर आपले सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध धोक्यात येण्याची शक्यता असते त्यामुळे संबंधित अत्याचारित महिला / मुलगी किंवा तिच्या आईची पोलिसांत तक्रार करण्याची इच्छा असली तरी अशी प्रकरणे घरातील कर्त्या व्यक्तींकडून आणि समाजाकडून दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. आवाज उठविणाऱ्या महिला / मुलींचे चरित्रहनन  करण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा तिनेच यासाठी प्रोत्साहन दिले असे खोटे चित्र उभे केले जाते. संबंधित कुटूंबाला गावातून, समाजातून वाळीत टाकणे, बहिष्कार टाकणे किंवा त्यांना विस्थापित करण्यावर समाज आणि नातेवाईकांकडून पुढाकार घेतला जातो. त्यामुळे अत्याचार झालेल्या अनेक प्रकरणात महिला / मुली स्वतःहून तक्रार करण्यासाठी पुढेच येत नाहीत.

दुसरा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याचा! आजपर्यंत मुलींवर ऍसिड फेकण्याची जितकी प्रकरणे झाली आहेत ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा आजूबाजूला माणसे असताना झालेली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात साक्षीदार उभे राहून आरोपींचा गुन्हा सिद्ध झालेला आणि त्याला शिक्षाही झाल्याचे दिसून येते. परंतु बलात्कारांच्या प्रकरणांमध्ये एखादा अपवाद वगळता आरोपी गुन्हा करत असताना निर्जन ठिकाण किंवा एकांतवास शोधत असतो. म्हणजेच या प्रकरणांमध्ये स्वतः पिढीत महिला / मुलगी सोडली तर दुसरे कोणी साक्षीदार सापडत नाहीत. त्यामुळे अनेक केसेस निकालापर्यंत पोहोचण्याच्या आतच फेल होतात. म्हणून अश्या प्रकरणांत अत्याचार पिढीतेची साक्ष अत्यंत महत्वाची असते. आरोपीला हे लक्षात आले आणि तिच्या साक्षीमुळे आपल्याला फासावर जावे लागेल हे त्याला कळल्यास आरोपी त्या मुलीचा / महिलेचा बलात्कारानंतर खून करू शकतो. शिवाय आरोपीला फाशीची शिक्षा देणे म्हणजे त्याची चटकन मुक्तता होणे असते. मरेपर्यंत जन्मठेप किंवा सश्रम कारावासाच्या  शिक्षा म्हणजे रोजचे मरण असते आणि ती फाशीच्या शिक्षेपेक्षा क्रूर शिक्षा आहे असे अनेक कायदेविषयक तज्ञ, वकील आणि न्यायाधीश यांचेही म्हणणे आहे. त्यामुळे बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा द्या म्हणणे अनाठायी आहे. भविष्यात बलात्काराबरोबरच नंतर पिढीतेच्या खुनाच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची भीती आहे. 

कायद्यातील तिसरा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला / मुलीने केलेली तक्रार खोटी आहे असे सिद्ध झाल्यास तिला एक ते तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंडाची केलेली तरतूद! प्रत्येक कायद्याला जश्या पळवाटा आहेत तसेच त्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची संख्याही जास्त असते. याला कोणताच कायदा अपवाद नाही. त्यामुळे याही कायद्याचा गैरवापर होणार हे स्वाभाविक आहे. कायद्यांच्या वापर करणाऱ्यांकडे नैतिकता असणे आवश्यक असते हे  जसे सुशिक्षित असण्याचे पाहिले लक्षण असते तसेच त्यांचा दुसऱ्याला त्रास देण्यासाठी वापर करणे हे त्या त्या परिस्थितीतील राजकारण असते. बहुसंख्य महिला किंवा मुली आपल्यावर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार झाले तरी पोलीस स्टेशन किंवा न्यायालयाची पायरी चढत नाहीत. यामध्ये जसे कायदेविषयक अज्ञान असते तसेच आपल्या अधिकाराची जाणीव नसणे, घरातील लोकांना कायद्याचा धाक दाखविणे म्हणजे वाईट वळणाची मुलगी / महिला असा शिक्का बसणे, आपल्याला न्याय मिळेल की नाही? याबाबत शासंकता असणे, कुटूंब व्यवस्थेला आपल्यामुळे तडा जाईल ही भीती असणे आणि अशी अनेक शोषिक संस्कृतीची निदर्शक ठरणारी कारणे असतात. त्यामुळे याच्या अगोदर असलेले कायदेही आरोपीला शिक्षा देण्यास सक्षम असतानाही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही किंवा अत्याचारांच्या प्रकरणांना आळा बसलेला नाही. यातील आणखी एक महत्वाची आणि लक्षवेधी बाब म्हणजे अत्याचार प्रकरणात आरोपी निर्दोष ठरत असल्यास महिलेने खोटी तक्रार केली असा थेट अर्थ निघतो. त्यामुळे पोलिसांना चौकशी करण्यासाठी दिलेला ३० अधिक ३० असा ६० दिवसांचा कालावधी देऊनही पोलिसांनी केलेली चौकशी सदोष असल्यास किंवा पोलिसांनी आरोपीला वाचविण्यासाठी आर्थिक आमिषाला बळी पडू तक्रार प्रकरणात कच्चे दुवे ठेवल्यास तो निर्दोष सुटू शकतो अश्याअ वेळेस न्यायालयाची भूमिका काय असावी? याबाबत कायद्यात काहीच स्पष्टीकरण नाही. त्यामुळे महिला दोषी ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. तरीही महिला / मुलींनी दिलेल्या खोट्या तक्रारींमुळे एखाद्या पुरुषाचे आयुष्य बरबाद होऊ शकते हेही तितकेच खरे. त्यामुळे पोलिसांनी याप्रकरणात जाणूनबुजून कच्चे दुवे ठेवल्यास त्यांचीही चौकशी करण्याची व ते दोषी सापडल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करायला हवी होती.

म्हणून फक्त कायदा करून कोणताही प्रश्न सुटणार नाही. समाजातील सर्व घटकांचे शिक्षण होऊन ते सुशिक्षित होणे आवश्यक आहे. त्यातही समाज घटक म्हणून स्त्रीकडे स्त्री म्हणून न पाहता माणूस म्हणून पहायला हवे. कारण स्त्री म्हणजे दुय्यम हे आपल्या संस्कृतीने आणि  समाजाने सर्वांच्या मनात रुजविले असल्याने कायदा करताना तो स्त्रियांसाठी आहेत असे न मानता तिच्या माणूस पणासाठी आहे असे मानले तर ते त्यांना जास्त न्याय देणारे  आणि रास्त ठरेल यात शंका नाही.

©के.राहुल, ९०९६२४२४५२