मुलींच्या विवाहाचे वाढलेले वय

केंद्र सरकारने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मुलींच्या विवाहाचे किमान वय १८ वर्षांऐवजी २१ वर्षे करणारा प्रस्ताव (बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) कायदा, २०२१ चा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमताने पारित केला आणि त्याबाबत समाजात उलटसुलट चर्चा सुरु झाली. कोणताही निर्णय घेताना कसलीच चर्चा करायची नाही किंवा विरोधकांच्या मताला अजिबात किंमत द्यायची नाही हा ह्या सरकारचा जुना शिरस्ता. तो यावेळीही हे विधेयक पास करताना सरकार पाळेल असेच दिसते. त्यामुळे हे वय वाढविण्यामागील सरकारची काय भूमिका आहे हे कळायला काहीही मार्ग उपलब्ध नाही आणि सरकार पक्षातील कोणीही घटक यावर बोलायला तयार नाही.

देशातील सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक वातावरण लक्षात घेता आजही देशातील मोठा वर्ग सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या  पिछाडीवर आहे. केंद्र सरकारच्याच आकडेवारी देशातील किमान ४०% जनता आर्थिक वर्ष २०१८ पर्यंत सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे म्हणजेच शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक स्तर लक्षात घेता हा वर्ग खालच्या पायरीवर आहे. साहजिकच विवाहाच्या योग्य वयाबाबतची त्यांची समज तोकडी आहे. म्हणजेच तो विकासापासून आणि पर्यायाने आधुनिक जगापासून मागे आहे. कोरोनाकाळातील सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक पडझडीमुळे या वर्गाची आणखी पीछेहाट झाली असून सरकारच्याच आकडेवारीनुसार कोरोनाकाळात देशातील ९७% लोक आहेत त्यापेक्षा आणखी गरीब झालेले आहेत. म्हणजेच उच्च मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारी किमान अर्धी लोकसंख्या खालच्या स्तरात म्हणजे मध्यम वर्गात तर मध्यम वर्गातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली आली आहे. साहजिकच आर्थिक स्तर ढासळला की सर्वात अगोदर काटछाट होते ती शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चावर.  त्यातही सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपत्ये असतील तर मुलाच्या शिक्षणाला प्राधान्य देऊन मुलीचे शिक्षण बंद केले जाते. आजही ग्रामीण किंवा निम्नशहरी भागात दहावी किंवा बारावीनंतर अनेक मुलींच्या शिक्षणाला पूर्णविराम दिला जातो किंवा उच्च शिक्षणासाठी पाठविताना तिला व्यावसायिक शिक्षण दिले जात नाही कारण त्यावर होणारा खर्च खूप मोठा असतो. अतिमागास प्रवर्गात तर सातवी पर्यंतच शिक्षण दिले जाते. याची कारणे राज्य, प्रदेश, जिल्ह्यानुसार वेगवेगळी असली तरी त्यातून निघणारा निष्कर्ष म्हणजे शिक्षण कशासाठी थांबविले तर मुलींचे लग्न करण्यासाठी! ग्रामीण भागात आजही १८ वर्षाच्या आत लग्न होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण मोठे असुन निम्न शहरी आणि शहरी भागातसुद्धा २१ वर्षांच्या आत लग्न होणाऱ्या मुलींची संख्या खूप मोठी आहे. यामागे त्यांच्या पालकांच्या बाजूची कारणे पहिली तर त्यात प्रामुख्याने १. मुलींचे लग्न योग्य वयात व्हायलाच हवे, २. मुलगी परक्याचे धन असते, ३.  वयात आलेली मुलगी म्हणजे जबाबदारी असते आणि त्याचा आई-बापाच्या जीवाला घोर असतो, ४. मुलगी मुलापेक्षा लवकर वयात येते, तिचे वेळेत लग्न झाले नाहीतर तिचे वाकडे पाऊल पडू शकते, ५. मुलींकडून विवाह बाह्य संबंध ठेवले जाऊ शकतात, ६. मुलीला शिकविणे म्हणजे जास्त स्वातंत्र्य देण्यासारखे असते.  त्यातून मुलगी परजातीच्या किंवा परधर्माच्या मुलाशी लग्न करू शकते आणि अशी आणखी बरीच कारणे पालक सांगतात त्यातून सामाजिक- सांस्कृतिकदृष्ट्या अनैतिक समजल्या जाणाऱ्या अनेक बाबींना प्रेरणा मिळते. त्यामुळे मुलीचे लग्न वेळेतच केले पाहिजे असे अनेक पालकांना अगदी मुलींच्या आईलाही वाटत असते. त्यामुळे त्यांचा मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्यास पाठिंबा नाही. अनेक पालक मुलींची उच्च शिक्षण घेण्याची तीव्र इच्छा असेल तरीही १८ पूर्ण झाले की लग्न करतात आणि लग्नानंतर शिक्षण घ्यायला लावतात. ही वरील सर्व कारणे मध्यम किंवा गरीब वर्गातील पालकांकडून सांगितली जात असली तर उच्च उत्पन्न गटातील आणि सुशिक्षित असलेल्या पालकांना (जिथे आईवडील दोघेही नोकरी किंवा व्यवसाय करतात) यातून काही फरक पडेल असे वाटत नाही. कारण त्यातील बहुतांश पालकांचा कल मुलाप्रमाणे मुलीलाही उच्च आणि तेही व्यवसायिक शिक्षण देण्याकडे आहे. अनेक पालक मुलींच्या जोडीदार निवडली पसंती देत आहेत. त्यामुळे अश्या घटकांतील मुलींच्या लग्नाचे वय अगदी २५ च्या पुढे गेलेले आहे. त्यांना या कायद्याचे फार सोयरसुतक नाही किंवा त्यांना या कायद्याबाबत फार काही गंभीर वाटत नाही.

काहींनी यांचे स्वागत करताना यामुळे स्त्री पुरुष समता येईल असे म्हटले असले तरी मुलगा-मुलगी या दोघांचे लग्नाचे वय समान केल्याने जगण्यात कशी काय समानता येऊ शकेल? याचे उत्तर दिलेले नाही. काही महिला संघटनांनी आणि महिलांनी त्याचे समर्थन केले असून त्यामुळे लग्नामुळे उच्च शिक्षण सोडण्याची वेळ मुलींवर येणार नाही, लहानवयातील मातृत्वामुळे होणाऱ्या आजारांपासून जसे की, उच्च रक्तदाब, अनेमिया, गर्भाशयातील गुंतागुंत तसेच इतर आजारांपासून महिलांची सुटका होईल तसेच प्रसूतिदरम्यान करावी लागणारी शल्यचिकित्साही टाळता येईल. 

काहीं पुरुषांच्या मते स्त्री पुरुष समानातच हवी असेल तर मुलाचेही लग्नाचे वय १८ वर्ष करायला हवे. बदल्यात काळात आणि आधुनिक व खुल्या जीवनशैलीमुळे मुले आणि मुली या दोघांचेही वयात येण्याचे प्रमाण वाढले असुन त्यामुळे बलात्कारासारख्या प्रकरणात लक्षणिय वाढ झाली आहे. मुलांचेही लग्नाचे वय वाढविल्यास असल्या गैरप्रकारांना आळा बसेल.

काही अभ्यासकांच्या मते यामुळे लोकसंख्य वाढीला आळा बसेल. सरकारला अपेक्षित आलेला लोकसंख्या नियंत्रण दर राखता येईल.