काल उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीवर चर्चा सुरू होती. समाजवादी पक्षाने भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केल्याच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांच्या बाजूने एकमेकांवर जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरू होते. गेली पाच वर्षे उत्तरप्रदेशावर निर्विवाद सत्ता गाजवलेल्या भाजपच्या महिला प्रवक्त्या उत्तरप्रदेशच्या दुरावस्थेला भाजपेतर पक्ष कसे जबाबदार आहेत हे ओरडून सांगत होत्या तर योगी आदित्यनाथ आणि भाजप कसा उत्तरप्रदेशमध्ये अपयशी (नकारा) ठरले आहेत हे समाजवादी पक्षाचा प्रवक्ता सांगत होता. योगी आदित्यनाथ यांना त्याने नकारा म्हणताच भाजपच्या महिला प्रवक्त्या जोरदार सांतापल्या. ही महिला प्रवक्त्याची दखल घेण्याइतकी मोठी नसली तरी 2014 साली अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना उत्तरप्रदेशातील वाढत्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ आंदोलन करताना अखिलेश यांना बांगड्यांच्या आहेर पाठविला होता त्यामध्ये ही महिला प्रवक्ता आघाडीवर होती. ही बाब ही चर्चा घडवून आणणाऱ्या सूत्रसंचालकाच्या पक्की लक्षात होती. चर्चा म्हणजे विरोध होणारच याचे भान न राहिलेल्या या महिला प्रवक्त्याला त्यांनी प्रश्न केला, "2014 मध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना तुम्ही त्यांना बांगड्या का पाठविल्या होत्या?" त्यावर उसळून त्या महिला प्रवक्त्याने "क्योंकी वो नाकारा है।" असे उत्तर दिले. त्यावर त्या सुत्रसंचालकाने "याचा अर्थ बांगड्या घालणाऱ्या सर्व महिला कमजोर असतात का?" असा प्रश्न विचारल्यावर या प्रवक्त्या पूर्ण गांगरून गेल्या. अचानक चर्चा एका गंभीर वळणावर गेली आणि संपली ती उत्तरप्रदेशातील मतदारांमध्ये योग्य तो संदेश पोहचवूनच! या सूत्रसंचालक म्हणजे
दफ्तर दिरंगाई कायदा, 2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...
Comments
Post a Comment