हेरंब कुलकर्णी यांना पत्र

 प्रति,

 श्री. हेरंब कुलकर्णी

आपला जुन्या पेन्शनच्या संदर्भात सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने आपण केलेल्या वेगळ्या मांडणी बाबतचा लेख नुकताच वाचनात आला. भारत अजून तरी कागदोपत्री का होईना लोकशाही देश असल्याने प्रत्येकाला आपल्या पद्धतीने व्यक्त होण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहेच! त्यामुळे आपण मांडलेल्या मताचा आदर तसेच लोकशाही देशातील नागरिक आणि त्यातही सरकारी नोकर या नात्याने जुन्या पेन्शनच्या मागणी संदर्भातील काही मुद्दे मांडू इच्छितो. हे मुद्दे मांडल्यानंतर कदाचित आपण आणि आपले समर्थक मलाही आणखी वेगळ्या चाकोरीत बसवतील अशी दाट खात्री वाटते. तरीपण कुणीतरी बोलले लिहिले पाहिजे म्हणून मी माझे मत मांडत आहे.

मुळात वेतन आणि त्या अनुषंगाने मिळणारे फायदे ही घटनादत्त बाब. दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग नेमला आणि त्यानुसार विविध घटक लक्षात घेऊन अवर्ग ते ड वर्ग या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना केली जाते आणि ती कायद्यानुसार केलीच ही पाहिजे त्याला कुणाचा आक्षेप असल्याचे काही एक कारण नाही. अगदी 2005 पर्यंत हे सर्व व्यवस्थित सुरू असताना अचानक २००५ नंतर "जुनी निवृत्तीवेतन योजना म्हणजे सरकारच्या डोक्यावरील ओझे असून त्यामुळे राज्य सरकारची आर्थिक घडी विस्किटेल", असा साक्षात्कार केंद्रसरकार आणि विविध राज्य सरकार यांना कसा काय झाला? याचाही विचार करावा लागेल कारण आज ठरवले आणि उद्या लगेच निर्णय घेतला असे याबाबत मुळीच झालेले नाही. त्यामुळे  सामाजिक, आर्थिक  आणि राजकीय परिप्रेक्ष्यातून या प्रश्नाकडे पाहायला हवे.

यातील पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या देशातील सामाजिक स्थितीचा असून देशाची व्यवस्थाच जातीधारित असून  या प्रश्नाकडे जातीच्या चैकतीतून्ही सर्वात अगोदर पाहिले पाहिजे. कारण देशातील कोणत्याही निर्णयावर जात या घटकाचा प्रभाव पडतोच. २० वे शतक जाईपर्यंत म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतरची पन्नास वर्षे विचारात घेतली तर या काळात नोकरी या क्षेत्रात सवर्णांची मक्तेदारी होती. 1970 नंतर अनुसूचित जाती-जमाती आणि मंडल आयोगानंतर इतर मागास वर्गातील लोकांना नोकरी हा आपलाही हक्क असल्याची जाणीव झाली. त्यांनी आपल्या शैक्षणिक आणि बौद्धिक ताकतीच्या जोरावर आणि आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार नोकरीमध्ये आपला वाटा मिळवायला सुरुवात केली. (अजूनही वर्ग एक आणि वर्ग दोन च्या अनेक जागांचा मागासवर्गीयांचा अनुशेष शिल्लक आहे) तृतीय श्रेणी आणि चतुर्थ श्रेणी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांनी आपला वाटा मिळवलेला आहे. साहजिकच सवर्णांचा नोकऱ्यांमधील वाटा कालांतराने घटत गेल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सवर्णांच्या पुढच्या पिढ्यांनी खाजगी क्षेत्रात किंवा परदेशात जाऊन नोकऱ्या मिळवलेल्या आहेत.  त्यामुळे त्यांना तिथे निवृत्तीवेतन नाही. कारकून शिपाई, सफाई कामगार, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक या ठिकाणी तर सवर्णातील जाती जसे की ब्राह्मणांचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे त्यामुळे या क्षेत्रातील लोकांना निवृत्तीवेतनाची गरज नाही असे ठरवणारी (राजकीय नेते विविध खात्यांचे प्रधान सचिव (येथे कोणाची मक्तेदारी आहे हे शहाण्या माणसाल सांगायची गरज नाही) म्हणजेच सवर्णांची मोठी लॉबी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सचिव स्तरावर काम करत आहे. जिथे आपले स्थान नगण्य आहे किंवा आपल्या जातींना स्थान नाही अशा नोकऱ्यांमधून नोकरदार वर्गाला मिळणारे निवृत्तीवेतनासारखे लाभ काढून घेण्यासाठी ही लॉबी राजकारण्यांच्या मदतीने काम करत असते. याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही. कारण सरकारे बदलली तरी हे झारीतले शुक्राचार्य आपला विरोधाचा कृती कार्यक्रम अत्यंत थंड डोक्याने पुढे रेटत असतात.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरणानंतर जागतिक पातळीवर भारताची अपेक्षित प्रगती साधण्यासाठी भारतात भारतीय तसेच परदेशी कंपन्यांची उभारणी करण्यासाठी आवश्यक ते भांडवल उभे करावयाचे असेल तर त्यासाठी लोकांना गुंतवणूक करायची सवय लावणे आवश्यक आहे . भारतीय लोक पारंपरिक स्त्रोतांमध्ये जसे की सोने आणि बँकांमधील बचत खाती यामध्ये बचत करतात तर जुनी निवृत्ती वेतन योजना असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महिन्याला ठराविक रक्कम मिळणार आहे याची शाश्वती असल्याने तेही गुंतवणूक करणार नाहीत. हे सरकार चांगले जाणून आहे. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून "डीसीपीएस" ही नवीन योजना आणण्यात आली आणि आता तिचे "नवीन निवृत्ती वेतन योजना" मध्ये रूपांतर केलेले जात आहे यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी आणि सरकार यांनी या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी दिलेला वाटा विविध कंपन्यांच्या भांडवलासाठी  वापरण्याची तरतूद आहे. तसेच तो कोठे गुंतवावा याचे अधिकार कर्मचाऱ्यांना नाहीत.  या कंपन्यांमधील निवृत्ती वेतनाची गुंतवणूक ही जोखीम आधारित असून त्या कंपनीची कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळेची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल किंवा ती कंपनी डबघाईला आली किंवा बुडाली तर परतावा मिळणे तर दूरच पण कर्मचाऱ्यांनी गुंतवलेली मूळ रक्कमही माघारी मिळण्याची कोणतीही शाश्वती या नवीन योजनेत नाही.

2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही निवृत्ती वेतन योजना लागू करून आत्ता सरकारने नूतन निवृत्ती वेतन योजनेसाठीचे खाते क्रमांकही वाटप केले आहेत.  तसेच या खात्याचे एटीएमसारखे एक कार्डही वितरित केलेले आहे. या कार्डाबरोबर त्यांनी एक माहितीपत्रक दिलेले आहे. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन योजनेतील एकूण रकमेपैकी 33 टक्के वाटा हा एलआयसी पेन्शन फंड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमध्ये, 32 टक्के वाटा यूटीआय रिटायरमेंट सोल्युशन लिमिटेड या कंपनीमध्ये तर उर्वरित पस्तीस टक्के वाटा एलआयसी पेन्शन फंड या कंपनीमध्ये गुंतविला जाणार आहे.  यातील नुकत्याच झालेल्या आदानी प्रकरणात एलआयसीबाबत काय झाले? हे  आत्ता कोणाला काही वेगळे सांगायचे गरज नाही.  या अगोदर यूटीआय ही अगोदर सरकारी असलेली आणि नंतर खाजगी झालेली कंपनी सुद्धा वादात सापडली होती. राहिला विषय एसबीआयचा, तर त्यासाठीही सरकारने एसबीआय पेन्शन फंड नावाची खाजगी कंपनी स्थापन केली आहे आणि या कंपन्यांनी या रकमेची कशी गुंतवणूक करायची याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या गुंतवलेल्या रकमेची सुरक्षितता किंवा मिळणाऱ्या परताव्याबाबतची कोणतीच हमी या नवीन योजनेतून मिळत नाही

तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारला जर ही निवृत्तीवेतन योजना बंदच करायची होती तर ती पूर्वलक्षी प्रभावाने करायला हवी होती 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करून सरकारने भेदाभेद केलेला आहे. शिवाय नवीन निवृत्तीवेतन योजना कशी चांगली आहे हे सांगण्यात जसे सरकार आघाडीवर आहे तसेच जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ घेणारे आणि 2005 अगोदर सेवेत असणारे आपल्यासारखे अनेक जण पुढे आहेत.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या आयएएस/आयपीएस केडर मधील कर्मचाऱ्यांना तसेच सचिवांना,  न्यायालयातील पदाधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एक दिवसासाठी जरी आमदार/खासदार झाला असला  तरी त्यांना जर जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचे लाभ मिळत असतील तर शासकीय, निमशासकीय आणि सरकार अनुदानित खाजगी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना तो का मिळू नये? याचेही उत्तर द्यायला हवे.

कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तीवेतन हे त्यांनी आपल्या सेवाकाळात सरकारला दिलेल्या सेवेची बक्षिशी म्हणून आणि त्यांचे वृद्धापकाळातील जीवन सुकर व्हावे म्हणून दिले जाते. त्यांचा हा अधिकार नाकारणे म्हणजे घटनाकारांना अपेक्षित असलेल्या तत्त्वांची पायमल्ली करणे होय.

राहता राहिला सरकारच्या आर्थिक घडी विस्कटण्याचा विषय. जे सत्तेवर बसले आहेत. त्यांची ती जबाबदारी असून निवृत्तीवेतन हे काही करमुक्त नाही. तसेच निवृत्तीनंतर मिळणारे कोणतेही लाभ करमुक्त नाहीत. त्याच्यावरही कर द्यावा लागतो. तसेच आता पगार घेणारा कोणताही कर्मचारी कर बुडवत नाही. पगार मिळतानाच त्याच्या वेतनातून कर कपात केली जाते. नुकत्याच निवृत्त झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांचे व्हिडिओ समोर येत असून त्यांना निवृत्तीवेतन म्हणून महिन्याला मिळणारे रक्कम अगदी पाच हजाराच्या आत मध्ये आहे. सहाजिकच आजच्या घडीला इतक्या तुटपुंज्या रकमेमध्ये घर चालविणे आरोग्याची काळजी घेणे आणि इतर आर्थिक बाजू सांभाळणे अत्यंत जिकिरीचे काम बनले आहे. साहजिकच २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आपला अधिकार मिळाला पाहिजे. सरकारने आपल्या पद्धतीने त्यासाठी तयारी करणे आवश्यक आहे. 

आपल्यासारखाचा एक शासकीय कर्मचारी.