इंडिया आघाडीचे भवितव्य काय?

 इंडिया आघाडीचे भवितव्य काय?

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांच्या निवडणुकीची रविवार दिनांक 3 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या मतमोजणीत जे निकाल समोर आले त्यावरून हिंदी पट्ट्यातील विशेषत: गाय पट्टा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या राज्यांनी भाजपला भाजपच्याही अपेक्षेपेक्षा जास्त संख्येने कौल देऊन गायपट्ट्यातील भाजपचे वर्चस्व सिद्ध केले आहे. असे असले तरी त्यामुळे काँग्रेस पुढील आव्हाने जास्त मोठी असल्याचे दिसून आले. 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीचा सेमी फायनल म्हणून बघितल्या गेलेल्या या सामन्यात दक्षिणेतील तेलंगणामध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमताने कौल देऊन दक्षिण भारतातून भाजपची आणि उत्तर भारतातून काँग्रेसची सत्ता संपुष्टात आणल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असले तरी त्यामुळे देशाची उत्तर व दक्षिण अशी विभागणी झाल्याचे प्रथमत: दिसून येते. ही नाही म्हटले तरी "भारतीय संघराज्य" अशी संरचना असलेल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने तितकीच चिंतनीय बाब आहे. याचे भाजप आणि काँग्रेस तसेच इतर राजकीय पक्षांना काही सोयर सुतक असेल असे सध्या तरी वाटत नाही.  पण या प्रश्नाकडे वेळीच गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी भाजपला तरी सध्या याचे गांभीर्य वाटत नाही आणि वाटेल अशी अपेक्षाही नाही. पण काँग्रेसकडून याबाबत थोडीफार अपेक्षा करता येईल.  कारण येत्या दहा वर्षात यातून भारतीय राजकारण आणि समाजकारण यांच्यापुढे सामाजिक दुभंगाचे मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे आव्हान परतवून लावायचे असेल तर  इंडिया आघाडीला आतापासूनच काही ठोस पावले टाकावी लागतील.  त्यामध्ये काँग्रेसची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे. भाजप हिंदू आणि हिंदुत्व या विचारसरणीचा प्रचार आणि प्रसार इथून पुढे आक्रमकपणे करणार असल्याने त्यांना या दुभगांबाबत फार काही चिंता वाटणार नाही. म्हणूनच या अशा गंभीर परिस्थितीत इंडिया आघाडीची भूमिका आणि अस्तित्व अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सध्याच्या परिस्थितीतही इंडिया आघाडीतील मोठा भाऊ म्हणून याची सर्वस्वी जबाबदारी काँग्रेसच्या खांद्यावर असली तरी प्रत्येक राज्यात सबळ असलेले प्रादेशिक पक्ष ही याबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने त्यांनीही याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.  त्यामुळे झाले गेले सगळे विसरून इंडिया आघाडीतील सर्व प्रादेशिक पक्षांनी सामोपचाराने आणि प्रसंगी दोन पावले मागे जाऊन जागावाटप करणे आणि शक्य होईल तितके भाजपच्या विरोधात एकास एक उमेदवार देण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तृणमुल काँग्रेस,  द्रमुक, समाजवादी पक्ष, दोन्ही जनता दले आणि सर्व साम्यवादी पक्ष यांनी (सत्तेत  असलेले आणि एकमेकांच्या विरोधात असलेले)  एकमेकांशी वाद न  करता मतभेद बाजूला ठेऊन इंडिया आघाडी अधिक बळकट कसे करता येईल या दृष्टीने पावले टाकावी लागतील.  

इंडिया आघाडीच्या दृष्टीने आणखी एक जमेची असलेली बाजू म्हणजे इंडिया आघाडीतील सर्व प्रादेशिक पक्ष हे आकाराने मोठे आणि स्वतःचे व्यक्तिगत अस्तित्व असलेले आहेत. याउलट भाजप अनेक प्रादेशिक पक्ष आपल्याबरोबर आहेत असे दाखवत असला तरी एकाही प्रादेशिक पक्षाची लक्षणीय ताकद नाही.  त्यामुळे इंडिया आघाडीला सर्व  राज्यातील अनेक छोटे छोटे पक्ष आपल्या सोबत घ्यावे लागतील. तसेच त्यांच्या ताकदीनुसार त्यांना जागा वाटपात स्थानही द्यावे लागेल तरच इंडिया आघाडी ज्या अपेक्षा ठेवून स्थापन झाली आहे त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास सक्षम राहील इंडिया आघाडीतील वाद सतत चव्हाट्यावर आणून भाजपला ही आघाडी स्वार्थासाठी एकत्र आली आहे असे म्हणण्याची संधी मिळणार नाही याचीही काळजी काँग्रेसला घ्यावी लागेल. इंडिया आघाडीतील काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची असल्याने तशी जाण ठेवून काँग्रेसला आपल्या भूमिकेत काही बदल करावे लागतील.  विशेषत: पक्षातील जुन्या जाणत्या नेत्यांनी काहीही अपेक्षा न ठेवता तडजोडी कराव्या लागतील. आपल्या बोलण्यालाही आवर घालावा लागेल.  मध्यप्रदेशसारख्या राज्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून काहीही झाले तरी काँग्रेसच जिंकणार या भ्रमात राहून कमलनाथांनी समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादव यांना अत्यंत हिन वागणूक दिली.  त्यातून त्यांचा अहंकार आणि इतरांना किंमत न देण्याची वृत्ती दिसून आली. त्यामुळे सत्ता आली की काँग्रेस भाजपच्या आणि भाजप काँग्रेसच्या वाटेने जातो तसाच  याही वेळेस सत्ता आल्यास काँग्रेस आपल्याला तशीच वागणूक देईल यावर घटक पक्षांचे आणि प्रादेशिक पक्षांचे शिक्कामोर्तब होणार नाही याकडे काँग्रेसला कटाक्षाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. 

इंडिया आघाडीला आघाडीत सहभागी झालेल्या प्रादेशिक पक्षांमधील तरुण तडफदार आणि जनतेच्या हिताची भूमिका मांडणाऱ्या नेतृत्वाला संधी द्यावी लागेल. देशातील तरुण पिढीला नव्या नेतृत्वाची भुरळ असून तरुणांना पाठिंबा देण्याकडे त्यांचा कल आहे असे गाव पातळीवरून ही दिसून येत आहे त्यामुळे प्रत्येक पक्षातील तरुणांना चाल देताना जुन्या नेत्यांनी पक्ष संघटनेत सक्रिय राहून नव्या नेतृत्वाला पाठबळ देणे आवश्यक आहे. इंडिया आघाडीत सहभागी पक्षांमध्ये असलेले परंतु ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आणि अनियमित्तातांचे आरोप झालेले असतील अशा नेत्यांना बाजूला ठेवावे लागेल.  जेणेकरून मोदींना आणि भाजपला इंडिया आघाडीतील पक्षांच्या धोरणांवर आणि भूमिकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे संधी मिळणार नाही. प्रत्येक निवडणुकीत भाजप ज्याप्रमाणे चेहरा घेऊन उतरतो तसाच सर्वसमावेशक चेहरा सर्व पक्षांच्या संमतीने द्यावा लागेल.  त्या चेहऱ्याची प्रतिमा आणि व्यक्तिमत्व हे स्वच्छ आणि सामाजिक, राजकीय  आणि बौद्धिकदृष्ट्या संपन्न असेल असे पहावे लागेल. भाजपच्या धोरणांचे भविष्यात होणारे विपरीत सामाजिक परिणाम आणि भाजपच्या धोरणांचा लोकशाही समाजव्यवस्थेला असणारा धोका समजावून सांगावा लागेल.  लोकांना खुश करणाऱ्या घोषणा करून न थांबता त्यासाठीचा एक कृती कार्यक्रम जनतेसमोर ठेवावा लागेल.  जागतिकीकरणानंतरच्या बदललेल्या सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीत पूर्वीच्या काँग्रेसने किंवा पक्षांनी लोकशाही टिकवण्यासाठी काय केले याची नव्या पिढीला जाणीव नाही.  ती जाणीव करून देण्यासाठी ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण असले तरी अशक्य मात्र नाही.

रविवारच्या  चार राज्यातील निवडणूक निकालांनी ही मोठी आणि म्हटले तर शेवटची संधी काँग्रेसला दिली आहे.  काँग्रेसचा तीन राज्यात दारुण पराभव झाला असल्याने आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेसला आरसा दाखविण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. त्यावेळेस मोठा भाऊ म्हणून काँग्रेसने पडती भूमिका  घेऊन जागा वाटपामध्ये शक्य होईल तितकी लवचिक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. कुंपणावर असलेल्या बसपा, आप आणि बिजू जनता दल यांनी ही आघाडीत यावे यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करावी लागणार आहे. 

गाय पट्ट्यातील उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये झारखंड वगळता भाजपची सत्ता असली तरी लोकसभेची गणिते वेगळी असल्याने 2019 च्या निकालांची पुनरावृत्ती होणार नाही हे निश्चित आहे त्यामुळे येथे एकाच एक उमेदवार देण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील या ठिकाणी भाजपचे जितके नुकसान होईल तितकाच फायदा इंडिया आघाडीचा होणार आहे ही बाब लक्षात घेऊन रणनीती आखावी लागणार आहे दक्षिणेमध्ये कर्नाटक आणि तेलंगणा ही राज्य काँग्रेसच्या ताब्यात असल्याने आणि आंध्र प्रदेश तामिळनाडू केरळ (एकूण जागा 128) ही राज्य आघाडीतील घटक पक्षांच्या ताब्यात असल्याने भाजपला येथे फारसा वाव नाही येथेही शक्य होईल तितके एकाच एक उमेदवार देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे पश्चिम बंगाल मध्ये नाईलाजाने का होईना परंतु काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षाने ममता बॅनर्जींच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. पूर्वेकडील राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नगण्य जागा असल्या तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे