चारशेपारचा नारा - वास्तव आणि धोका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडी शपथविधीनंतर सत्तेत विराजमान झाली असली तरी २०१४ आणि २०१९ सालच्या विजयाची झळाळी आणि तसा उत्साह भाजपच्या गोटात दिसला नाही. विजयाचा गुलाल उधळणे तर दूरच पण भाजपचे अनेक बडे नेते आणि कार्यकर्ते सुतकी चेहरा करून बसले होते. अधून मधून एखादा नेता किंवा कार्यकर्ता एनडीए इंडियापेक्षा कशी पुढे आहे आणि बहुमताचा आकडा भाजपच्या बाजूने नसला तरी एनडीएच्या बाजूने कसा आहे हे सांगत होता. पण त्यात मागील दोन पंचवार्षिक निवडणुका जिंकल्यानंतर दिसलेला उत्साह कुठेही दिसत नव्हता. त्यातच मतमोजणी ही अत्यंत धीम्या गतीने सुरू होती आणि अनेक जागांवर अत्यंत चुरशीची लढाई सुरू असल्याने संध्याकाळचे चार वाजून गेले तरी चित्र अस्पष्ट होते. जसे जसे निकाल हाती येऊ लागले तसतसे अनेक राज्यातील भाजपचे महत्वाचे नेते, मंत्री आणि उमेदवार निवडणुकीत हरल्याचे  समोर येऊ लागले. उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि कर्नाटक या  राज्यांनी भाजपच्या गडांना हादरा  देताना भाजपचे चारशे पारचे स्वप्न तर धुळीस मिळविलेच पण भाजपला बहुमतापासून अनेक योजने दूर ठेवले. मोदींच्या विजयाचे अंतरही पाच लाखांच्या ऐवजी कसेबसे दीड लाखांवर आले. ज्या ज्या ठिकाणी प्रभू श्रीरामांचे वास्तव्य होते त्या त्या ठिकाणी म्हणजेच अयोध्या, चित्रकूट, श्रवष्ठी याचबरोबर प्रयागराज, नाशिक येथील हिंदूच्या पवित्र तीर्थ स्थळांच्या ठिकाणी भाजप आणि मित्रपक्षांच्या  उमेदवारांचा दारुण पराभव झाला. अगदी ज्या श्रीरामांना मोदींनी कसे हाताला धरून अयोध्येत आणले अश्या चर्चा मोदींच्या वर्तुळातील लोकांकडून पेरल्या जात होत्या त्याच वर्तुळाला श्रीरामांपेक्षा स्वतःला मोठे समजणाऱ्या मोदींना स्वतः रामाने कसे हाताला धरून बाहेर काढले हेही ऐकावे लागत आहे.  त्यातील अयोध्येतील पराभव तर भाजपच्या विशेषतः  मोदींच्या जिव्हारी लागणारा ठरला. त्यातही एका मागास जातींतील उमेदवाराने हा पराभव केला त्यामुळे तर अपयशाचे भाजप समर्थकांच्या द्वेष भावनेत रूपांतर झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे एनडीएला बहुमत मिळूनही विजयाचा उत्तररंग मावळला तो मवाळलाच!

मोदींच्या या मर्यादित यशला अपयशच मानले गेले. आपण जिंकलो आहोत याचा धड युक्तिवादही भाजपला करता आला नाही. हे असे का झाले? याची कारणे शोधण्यासाठी भाजप येत्या काही दिवसात चिंतन करेलही. पण भाजपची हक्काच्या राज्यांमध्ये ही झालेली पडझड विरोधकांनी केलेल्या चुकीच्या प्रचारामुळे झाली आहे, असा राग अळवायला भाजपने सुरूवात केली. यात "भाजपला राज्यघटना बदलण्यासाठी ४०० पेक्षा जास्त जागा हव्या आहेत" असा विरोधी पक्षांनी खोटा(?) प्रचार केला असे भाजप म्हणतो. त्यामुळे ४०० पेक्षा जास्त जागा भाजपला कश्यासाठी हव्या होत्या आणि आहेत याकडे चिकित्सक नजरेने पाहणे आवश्यक आहे. 

भाजप, भाजपची मातृसंस्था म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि हिंदुत्व हेच एकमेव ध्येय असलेल्या वेगवेगळ्या नावाने  कार्यरत असलेल्या हजारो संस्था देशात कार्यरत आहेत. त्यातील विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल आणि हिंदू युवा वाहिनी  या सवर्ण नेतृत्वातील आघाडीच्या संघटना. त्यांचा आरएसएस पाठोपाठ भाजपच्या सत्तेत मोठा वाटा आणि सहभाग आहे. बाकी इतर संस्कृती, जात आणि लिंग यावर आधारित अनेक छोट्या मोठ्या संघटनाही आहेत. ज्यांना सत्तेत वाटा तर नाहीच पण असला तरी अत्यंत तुरळक किंवा त्यातून भाजप-आरएसएस यांना आव्हान देणारा कोणी मागासवर्गीय किंवा स्त्रियाही पुढे येणार नाहीत याची खबरदारी अगोदर पासूनच घेतली जाते. म्हणजे  मागासवर्गीय व्यक्ती किंवा स्त्रिया आरएसएसच्या अध्यक्ष पदापर्यंत जाऊ शकत नाहीत आणि हे त्यांच्या मनावर अगोदरपासूनच बिंबविले जाते. त्याला आरएसएस आणि भाजपच्या भाषेत समरसता असे म्हटले जाते. समरसता आणि समता यात मूलभूत फरक असा की समरसतेमध्ये सवर्णांचे श्रेष्ठत्व मान्य करून मागासवर्गातील माणसांनी पडती भूमिका घ्यायची किंवा पुरुषाचे वर्चस्व मान्य करून स्त्रीने पडती भूमिका घ्यायची. या समरसतेची जननी म्हणजे मनुस्मृती होय. आरएसएस आणि भाजपची सगळी धोरणे या अंगाने जाणारी. म्हणजेच मनुस्मृती हा हिंदुंचा पवित्र ग्रंथ आहे आणि त्या आधारेच देशाची व्यवस्था चालली पाहिजे यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यात आरएसएस-भाजपचे प्रचारक आणि प्रसारक कार्यरत आहेत. या मनुस्मृतीचे सर्मथन आणि आग्रह करणे म्हणजे थेट भारतीय राज्यघटना नाकारणे असाच आहे. भारतीय राज्यघटनेने दिलेली समता, बंधुता, समानता, धर्मनिरपक्षता आणि मूलभूत अधिकार नाकारणे होय. मनुस्मृती किती विखारी आहे यावर स्वतंत्र लेखच काय पण पुस्तक लिहिता येईल इतके त्यामध्ये शुद्रातीशूद्र आणि सर्व जातीय स्त्रियाबद्दलचे विखारी लेखन केलेले आहे. हिंदुत्वाच्या राजकारण आणि समाजकारण यामागे मनुस्मृतीचे हळूहळू पुनरुत्थान करणे हाच एकमेव उद्दात हेतू आहे. आरएसएस- भाजपच्या विचारांच्या अनेक संस्था आणि संघटना प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षपणे त्याचे समर्थनही करताना दिसतात. 

ब्रिटिशांचे भारतात आगमन झाल्यापासून त्यांना भारतातून हद्दपार करेपर्यंत मनुस्मृतीला खतपाणी घालणाऱ्या प्रथा-परंपरांना बऱ्यापैकी आळा बसला होता तसेच ब्रिटिश सरकारच्या सुधारणावादी धोरणांमुळे मनुस्मृतीला अनुसरून असलेल्या अनेक प्रथा आणि परंपरांवर बंधने आली होती आणि त्यामागे भारतात होऊन गेलेल्या विविध समाजसुधारकांच्या वैचारिक संघर्षाचा मोठा वाटा होता यामध्ये राजाराम मोहन राय यांच्यापासून महर्षी धोंडो केशव कर्वे महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वैचारिक संघर्षाचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. ब्रिटिश सरकारला या सर्वांचे म्हणणे पटले होते. कदाचित त्यामागे त्यांचा हेतू शुद्ध नसेलही पण ब्रिटिशांनी या समतावादी धोरणांना पाठबळ तर दिलेच पण प्रसंगी मागासवर्गीय  आणि स्त्रियांचे अधिकार नाकरणाऱ्यांना कठोर  शासनही केले. त्यामुळे सामजिक सुधारणांचा पाया घातला गेला. समाजसुधारकांनी समतेची विचारधारा समाजात रुजवण्यासाठी अथक परिश्रम केले. या सामाजिक सुधारणांना राजकीय पाठबळ देण्याचे महत्वाचे कार्य ज्या व्यक्तींनी केले त्यामध्ये महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. 

ब्रिटिश भारतातून गेल्यानंतर भारताचे नेतृत्व त्यांनी आपल्या हाती द्यावे यासाठी आग्रही असलेल्या आणि ब्रिटिश सरकारशी समांतर वाटाघाटी करणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या किंवा जहाल गटाच्या अनेक नेत्यांनी प्रयत्न करूनही त्यांना अपयश आले कारण महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा राजकीय मुत्सद्दीपणा आणि सामाजिक जाणीवा यांनी या समरसतेच्या धोरणांवर आणि त्यांच्या समर्थकांवर मात केली होती. सहाजिकच भारताचे नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हाती आले ही बाब हिंदुत्ववाद्यांच्या पचनी पडली नाही.   नेहरुंबाबतचा त्यांचा हा द्वेष आणि त्यांचे प्रतिमा हनन करण्यामागे हीच मानसिकता आणि कारण असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. आणि आता तर हा द्वेष जास्त तीव्र झाल्याचे दिसून येते. या सगळ्याचा परिपाक  म्हणून मनुस्मृतीच्या पुनर्स्थापनेचे हिंदुत्ववाद्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. त्यामुळे त्यांची लढाई ही 100 वर्षे मागे पडली हा काळ साधारणता 1920 ते 2020 असा गृहीत धरल्यास 2019 नंतर सत्तेत आल्यानंतर भाजपच्या धोरणांमध्ये झालेला बदल आपल्या लक्षात येतो. 

भारतीय राज्यघटनेत एका मर्यादेपर्यंत बदल करणे शक्य असले तरी राज्यघटनेचा मूळ गाभा बदलता येत नाही, ही भाजप समोर येईल सर्वात मोठी अडचण आहे. परंतु भारतीय राज्यघटना ही लवचिक असल्याने तसेच ज्याच्या हाती राजकीय सत्ता आहे त्याच्या हेतूबाबत आणि नैतिकतेबाबत शंका निर्माण झाल्यास किंवा संबंधित राजसत्तेने राज्यघटनेचाच वापर करूनच लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली केल्यास राज्यघटनेचा संकोच होऊन भारतातील लोकशाहीला आणि पर्यायाने समता, बंधुता आणि समानता या मूल्यांना धक्का लागून भारतातील सामाजिक- आर्थिकदृष्टया मागास घटकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य धोक्यात येऊन लोकशाही व्यवस्था कोसळून पडेल असे खुद्द घटनाकार डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच भारतीय राज्यघटना देशाला सपुर्द करत असताना नमूद केलेले आहे. त्यामुळे भाजपला 2014 आणि 2019 सालच्या पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये पूर्ण बहुमत असताना त्यांनी भारतीय लोकशाहीचे अवमूल्यन करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. मनुस्मृतीच्या पायावर आधारलेली व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आग्रही असलेले अनेक समाज घटक आणि संघटना याकामी भाजपशी एकरूप झाल्याने राज्यघटनेचा संकोच होणारे अनेक निर्णय या दहा वर्षात घेतले गेले. त्याचा थेट परिणाम भारतीय लोकशाहीच्या चार खांबांवर झाल्याचे दिसून येते. प्रशासन प्रसारमाध्यमे,  न्यायव्यवस्था आणि संसद या चारही पातळीवर भारतीय लोकशाहीची विण उसवेल अशा पद्धतीने निर्णय घेतले गेले.