ओबीसी आयोगासाठीच्या घटनादुरूस्तीला संसदेची मान्यता- प्रा.हरी नरके
ओबीसींच्या इतिहासातले महत्वपुर्ण पाऊल --
आज 123 वी घटना दुरूस्ती राज्यसभेने मंजूर केली. लोकसभेने तिला 3 ऑगष्टला मंजूरी दिलेली होती. देशातील 52% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी काम
करणार्‍या केंद्रीय ओबीसी आयोग या अर्धन्यायिक आयोगाला या घटनादुरूस्तीद्वारे भारतीय संविधानाचे संरक्षण लाभलेले आहे. ही एक ऎतिहासिक घटना आहे. ओबीसींच्या इतिहासातले 13 ऑगष्ट1990 नंतरचे हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.
केंद्र सरकारचे हार्दीक अभिनंदन. झोपलेल्या ओबीसींचेही अभिनंदन.
खरे तर मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, मंत्री आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्प ही ओबीसींची गेली 25 वर्षे मागणी होती. तिला आज अंशत: यश लाभले आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवणारी ही कृती असूनही तिचे स्वागतच करायला हवे.
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांचे हे जन्मशताब्धी वर्ष आहे. त्यांनी 1980 साली दिलेला अहवाल 1990 साली तेरा ऑगष्टला व्ही.पी.सिंग यांनी अंशत: लागू केला.त्याला 16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने मान्यता दिली. त्या ऎतिहासिक आदेशात केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांचे ओबीसीत नव्या जाती सामील करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले. त्यासाठी कायदे करा, त्यानुसार कायमस्वरूपी तज्ज्ञांचे आयोग स्थापन करा, आणि चार महिन्यात करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले.
त्याची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य म्हणजे उत्तरप्रदेश होय. महाराष्ट्र हा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा असल्याने त्याने सर्वात शेवटी म्हणजे 2005 साली कायदा केला आणि त्याची अंमलबाजवणी 2009 सालापासून केली. कायदा जरी उशीरा केला तरी राज्य सरकारने 1993 पासून अनुक्रमे न्या. खत्री, न्या. बापट, न्या. सराफ, न्या. भाटीया, न्या. म्हसे, न्या. गायकवाड यांची या आयोगावर आजवर नियुक्ती केलेली आहे. मी स्वत: दोन टर्म या आयोगावर काम केले आहे.
केंद्रीय ओबीसी यादीत म्हाराष्ट्रातील 261 जातींचा समावेश आहे. राज्यातील सर्व ओबीसी, भटके, विमुक्त, विमाप्र च्या यादीत 510 जाती असून त्यातल्या
कुणबी, धनगर, तेली, आगरी, वंजारी, बंजारा, गोवारी, भोई, कोळी, भंडारी, गवळी, सोनार, सुतार, कासार, शिंपी, नाव्ही, गवंडी, कोष्टी, कुंभार, लोहार, वडार, तांबट, साळी, परीट, गवंडी, माळी आदी 261 जातींचा समावेश केंद्रीय यादीत आहे.
महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांचे आणि बुद्धीजिवींचे मागास वर्ग आयोगाबाबतचे ज्ञान केवळ अगाध असल्याने अमूक एका जातीसाठी हे आयोग स्थापन केले गेले अशा सरसकट चुकीच्या बातम्या हे लोक गेली 25 वर्षे देत असतात. लिहित/छापीत असतात. या बुद्धीवादी पत्रकार/संपादकांना याबाबतची माहिती आपण जाणकारांकडून घ्यावी असेसुद्धा वाटत नाही. हे सारे जाणकारच असल्याची त्यांची आजन्म धारणा असते.
केंद्र सरकारच्या 2 एप्रिल 1993 च्या केंद्रीय मागासवर्ग आयोग कायद्याला संसदेच्या या आजच्या घटनादुरूस्तीमुळे घटनेत प्रथमच स्थान मिळालेले आहे.
राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 338 अन्वये अनु.जाती व जमाती यांच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक आयोगाची व्यवस्था केली होती. 2003 साली 89 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे या एका आयोगाचे दोन स्वतंत्र आयोग करण्यात आले. एक आयोग अनु.जातीसाठी तर दुसरा [338 अ.] आयोग अनु.जमातींसाठी.
आजच्या या 123 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे 338 व्या कलमामध्ये भर घालण्यात आलेली असून [338 ब] द्वारे ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला आहे.
1993 च्या केंद्रीय ओबीसी आयोग कायद्यातील सर्व तरतूदी तशाच ठेवण्यात आलेल्या असून त्यांनाही घटनेत स्थान मिळालेले आहे. या कायद्यात थोडी भर घालण्यात आलेली असून पुर्वी अध्यक्ष आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य आयोगात असत. त्याऎवजी आता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि तीन तज्ज्ञ सदस्य असे एकुण 5 जण या आयोगात असतील.
घटनेच्या कलम 342 मध्ये [ कलम 342 अ. ] चे भर घालून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ओबीसींचा केद्रीय यादीत समावेश करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आलेले आहेत.
घटनेच्या 366 मध्ये उपकलम 26 क ची भर घालण्यात आलेली असून त्यानुसार आता घटनेत ओबीसींची व्याख्याही समाविष्ट करण्यात आलेली आहे.
मोदी सरकारने या घटनादुरूस्तीचे विधेयक 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करून ते राज्यसभेकडे पाठवले. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसल्याने काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य खा. हुसेन दलवाई यांनी या बिलाला एक दुरूस्ती सुचवून ते पुन्हा लोकसभेकडे पाठवले.
या आयोगावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि देशभरातून निवडलेले 3 तज्ज्ञ सदस्य अशा 5 जणांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील. त्यातला किमान एक सदस्य अल्पसंख्याक समाजाचा असावा अशी काँग्रेसची मागणी होती.
यातली गंमत म्हणजे हा आयोग ज्या ओबीसी समाजासाठी आहे त्या ओबीसींचा किमान एकतरी सदस्य आयोगावर घ्यावा अशी तरतूदच या घटनादुरूस्तीत नाही.
धन्य ते सरकार. धन्य ते विरोधक आणि धन्य ते 24*365 झोपलेले तमाम ओबीसी.
सारांश या घटनादुरूस्तीमुळे आता कलम 340 च्या सोबतच कलम 338, 342, 366 या तीन कलमांद्वारे ओबीसींना घटनात्मक संरक्षण मिळालेले आहे.
- प्रा.हरी नरके
ओबीसींच्या इतिहासातले महत्वपुर्ण पाऊल --
आज 123 वी घटना दुरूस्ती राज्यसभेने मंजूर केली. लोकसभेने तिला 3 ऑगष्टला मंजूरी दिलेली होती. देशातील 52% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी काम
करणार्‍या केंद्रीय ओबीसी आयोग या अर्धन्यायिक आयोगाला या घटनादुरूस्तीद्वारे भारतीय संविधानाचे संरक्षण लाभलेले आहे. ही एक ऎतिहासिक घटना आहे. ओबीसींच्या इतिहासातले 13 ऑगष्ट1990 नंतरचे हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.
केंद्र सरकारचे हार्दीक अभिनंदन. झोपलेल्या ओबीसींचेही अभिनंदन.
खरे तर मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, मंत्री आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्प ही ओबीसींची गेली 25 वर्षे मागणी होती. तिला आज अंशत: यश लाभले आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवणारी ही कृती असूनही तिचे स्वागतच करायला हवे.
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांचे हे जन्मशताब्धी वर्ष आहे. त्यांनी 1980 साली दिलेला अहवाल 1990 साली तेरा ऑगष्टला व्ही.पी.सिंग यांनी अंशत: लागू केला.त्याला 16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने मान्यता दिली. त्या ऎतिहासिक आदेशात केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांचे ओबीसीत नव्या जाती सामील करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले. त्यासाठी कायदे करा, त्यानुसार कायमस्वरूपी तज्ज्ञांचे आयोग स्थापन करा, आणि चार महिन्यात करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले.
त्याची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य म्हणजे उत्तरप्रदेश होय. महाराष्ट्र हा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा असल्याने त्याने सर्वात शेवटी म्हणजे 2005 साली कायदा केला आणि त्याची अंमलबाजवणी 2009 सालापासून केली. कायदा जरी उशीरा केला तरी राज्य सरकारने 1993 पासून अनुक्रमे न्या. खत्री, न्या. बापट, न्या. सराफ, न्या. भाटीया, न्या. म्हसे, न्या. गायकवाड यांची या आयोगावर आजवर नियुक्ती केलेली आहे. मी स्वत: दोन टर्म या आयोगावर काम केले आहे.
केंद्रीय ओबीसी यादीत म्हाराष्ट्रातील 261 जातींचा समावेश आहे. राज्यातील सर्व ओबीसी, भटके, विमुक्त, विमाप्र च्या यादीत 510 जाती असून त्यातल्या
कुणबी, धनगर, तेली, आगरी, वंजारी, बंजारा, गोवारी, भोई, कोळी, भंडारी, गवळी, सोनार, सुतार, कासार, शिंपी, नाव्ही, गवंडी, कोष्टी, कुंभार, लोहार, वडार, तांबट, साळी, परीट, गवंडी, माळी आदी 261 जातींचा समावेश केंद्रीय यादीत आहे.
महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांचे आणि बुद्धीजिवींचे मागास वर्ग आयोगाबाबतचे ज्ञान केवळ अगाध असल्याने अमूक एका जातीसाठी हे आयोग स्थापन केले गेले अशा सरसकट चुकीच्या बातम्या हे लोक गेली 25 वर्षे देत असतात. लिहित/छापीत असतात. या बुद्धीवादी पत्रकार/संपादकांना याबाबतची माहिती आपण जाणकारांकडून घ्यावी असेसुद्धा वाटत नाही. हे सारे जाणकारच असल्याची त्यांची आजन्म धारणा असते.
केंद्र सरकारच्या 2 एप्रिल 1993 च्या केंद्रीय मागासवर्ग आयोग कायद्याला संसदेच्या या आजच्या घटनादुरूस्तीमुळे घटनेत प्रथमच स्थान मिळालेले आहे.
राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 338 अन्वये अनु.जाती व जमाती यांच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक आयोगाची व्यवस्था केली होती. 2003 साली 89 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे या एका आयोगाचे दोन स्वतंत्र आयोग करण्यात आले. एक आयोग अनु.जातीसाठी तर दुसरा [338 अ.] आयोग अनु.जमातींसाठी.
आजच्या या 123 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे 338 व्या कलमामध्ये भर घालण्यात आलेली असून [338 ब] द्वारे ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला आहे.
1993 च्या केंद्रीय ओबीसी आयोग कायद्यातील सर्व तरतूदी तशाच ठेवण्यात आलेल्या असून त्यांनाही घटनेत स्थान मिळालेले आहे. या कायद्यात थोडी भर घालण्यात आलेली असून पुर्वी अध्यक्ष आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य आयोगात असत. त्याऎवजी आता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि तीन तज्ज्ञ सदस्य असे एकुण 5 जण या आयोगात असतील.
घटनेच्या कलम 342 मध्ये [ कलम 342 अ. ] चे भर घालून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ओबीसींचा केद्रीय यादीत समावेश करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आलेले आहेत.
घटनेच्या 366 मध्ये उपकलम 26 क ची भर घालण्यात आलेली असून त्यानुसार आता घटनेत ओबीसींची व्याख्याही समाविष्ट करण्यात आलेली आहे.
मोदी सरकारने या घटनादुरूस्तीचे विधेयक 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करून ते राज्यसभेकडे पाठवले. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसल्याने काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य खा. हुसेन दलवाई यांनी या बिलाला एक दुरूस्ती सुचवून ते पुन्हा लोकसभेकडे पाठवले.
या आयोगावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि देशभरातून निवडलेले 3 तज्ज्ञ सदस्य अशा 5 जणांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील. त्यातला किमान एक सदस्य अल्पसंख्याक समाजाचा असावा अशी काँग्रेसची मागणी होती.
यातली गंमत म्हणजे हा आयोग ज्या ओबीसी समाजासाठी आहे त्या ओबीसींचा किमान एकतरी सदस्य आयोगावर घ्यावा अशी तरतूदच या घटनादुरूस्तीत नाही.
धन्य ते सरकार. धन्य ते विरोधक आणि धन्य ते 24*365 झोपलेले तमाम ओबीसी.
सारांश या घटनादुरूस्तीमुळे आता कलम 340 च्या सोबतच कलम 338, 342, 366 या तीन कलमांद्वारे ओबीसींना घटनात्मक संरक्षण मिळालेले आहे.
- प्रा.हरी नरके
Comments
Post a Comment