Skip to main content

गोपीनाथ मुंडेंचा मृत्यू : अपघात की घातपात?

*गोपिनाथ मुंडे यांचा अपघात की घातपात ?*

२६ मे २०१४ रोजी गोपिनाथ मुंडे यांनी मंत्री पदाची शपथ घेतली आणि अवघ्या ८ दिवसांमध्येच ३ जुन २०१४ रोजी दिल्ली येथे त्यांची हत्या करण्यात आली |

गोपिनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर ५ जुन २०१४ रोजी "ओबीसी जागा हो | देशाचा राजा हो" | हा लेख मी लिहला होता | त्या लेखामध्ये मी जे काही मुद्दे मांडले होते | व जी काही प्रश्ने विचारली होती | त्याची उत्तरे अजुनही ३ वर्षात मला कुणीच दिली नाहीत / देवु शकले नाहीत |

मुंडे साहेबांची हत्या का? कुणी? आणि कशी केली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा तसेच त्याचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न वंजारी (जाती) समाजाचे असणारे लेखक - नारायण बुध्दवंत जी यांनी "गोपिनाथ मुंडे यांचा घातपात की अपघात"? या पुस्तकाद्वारे ही केलेला आहे | त्या पुस्तकाचे खंडन ही अाजपर्यंत कुणीच केले नाही | किंवा आजपर्यंत माझ्यासकट प्रा. Vilas Kharat सरांपासुन ज्या - ज्या लोकांनी गोपीनाथ मुंडे यांची हत्याच झाली आहे | असे ठामपणे सांगितले त्यांच्या विरोधात ही साधी कुणी तक्रार सुध्दा केली नाही | हत्या करणारे / त्या कटात सामिल असणारे सर्व भाजप चे लोक तेव्हा ही मुग गिळून गप्प होते व आजही आहेत | इथचं गोपिनाथ मुंडे यांची हत्याच झाली आहे हे सिध्द होते |

खर तर महाराष्ट्रामध्ये आज भाजप हा पक्ष जर कुणामुळे वाढला असेल तर तो गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळेच होय | भाजप ने मुंडे यांचा ओबीसाचा चेहरा म्हणुन आपल्या पक्ष वाढीसाठी पुरेपुर वापर करुन घेतला आहे | हे सत्य कोणताही मुंडे समर्थक नाकारु शकत नाही |

गोपिनाथ मुंडे हे भाजप मध्ये जरी असले तरी ते सर्वसामान्यांचे नेते होते | म्हणुनच की काय? आज ही महाराष्ट्रातील मराठी माणुस मुंडे यांना ओबीसीं च्या न्याय - हक्कासाठी स्वताच्याच पक्षाशी बंड पुकारणारा खरा नेता मानतो |

सुरुवाती च्या काळापासुन गोपिनाथ मुंडे हे ओबीसी च्या चळवळीचे आधार स्तंभ बनू पहात होते | म्हणुनच त्यांनी म्हटले होते की, "या देशामध्ये जनावरांची जनगणना होते परंतू ओबीसीँ ची होत नाही"? त्यांचे हे वाक्य बरेच काही दर्शविते.! गोपीनाथ मुंडे हे ओबीसीं ची जातिनिहाय जनगणना व्हावी | या मतांबद्दल ठाम होते | कारण -- ओबीसीची जाती निहाय जनगणना म्हणजे काय? ओबीसीँ ची जाती निहाय जनगणना कोणी व केव्हा सुरु केली? त्यामुळे काय झाले? जाती आधारित जनगणना कोणी बंद केली? जाती आधारित जनगणना बंद केल्यामुळे ओबीसी चे किती? व कसे? नुकसान झाले? ओबीसीचा खरा वाटा कोणी? व कसा? गायब केला? जाती आधारित जनगणना केल्यास काय होईल? या सर्व प्रश्नां मागची कारणे (उत्तरे) गोपिनाथ मुंडे यांना चांगल्या प्रकारे ज्ञात होती |

म्हणुनच गोपिनाथ मुंडे यांच्या हत्येस वरील कारणे ही कारणीभुत आहेत हे ओबीसी बांधवांनी विसरुन चालणार नाही | म्हणुन जे - जे लोक स्वताला मुंडे समर्थक म्हणुन घेतात, त्यांनी तरी कमित कमी मुंडे यांच्या हत्येविरोधात आवाज उठविला पाहिजे किंवा ओबीसींच्या वरील मुद्यांवरती तरी कार्य केले पाहिजे | असे आमचे स्पष्ट मत आहे |

तसेच गोपीनाथ मुंडे यांच्या अंत्यसंस्कार वेळेस ची एक आठवण सांगायची झाल्यास त्यांची मुलगी पंकजा मुंडे यांनी गोपिनाथ मुंडेजी यांना अग्नी देवुन लोकांसमोर एक नवा आदर्श ठेवला होता | पंकजा मुंडे यांनी त्यांचे स्वताचे अधिकृत फेसबुक पेज आणि फेसबुक अकाउँट वरती त्यांच्या वडिलांची हत्याच झाली आहे | असे ही लिहले होते | परंतु नंतर ते हटविण्यात आले | का? कुणामुळे? कुणी दबाव वैगेरे तर आणला नाही ना? याचाच अर्थ असा होतो की, गोपिनाथ मुंडे यांची हत्याच झाली आहे | ही गोष्ट स्वत: पंकजा मुंडे ही नाकारु शकत नाहीत | इतकेच काय? तर ३ जुन २०१४ रोजी परळीतील एका मित्रासोबत माझे फोनवरती तिथल्या वातावरणा संबंधी बोलणे ही झाले होते | त्यांनी सांगितले होते की, "इथे परळीत घोषणाबाजी सुरु आहे | लोक भयंकर चिडलेत? लोकांना खात्री आहे की, मुंडे साहेबांची हत्याच झाली आहे | इथं दगडफेक ही सुरु आहे" | मग प्रश्न हा निर्माण होतो की, लोकांना कोणावरती संशय येत होता? लोकांनी कोणाविरोधात घोषणा दिल्या होत्या? लोकांनी कोणाच्या गाडीवरती दगडफेक व कोणास धक्काबुक्की केली होती? या प्रश्नांवरती तमाम ओबीसी बांधवांनी तसेच पंकजा ताई मुंडे यांनी गंभीरतेने विचार केला पाहिजे | कारण -- भाजप पक्षाने गोपिनाथ मुंडे यांच्या हत्ये विरोधातील विद्रोह शांत करण्यासाठीच पंकजा मुंडे यांना मंत्री मंडळ मध्ये सामिल केले होते | हा सुर आज महाराष्ट्रीयन जनतेमधुन निघत आहे | म्हणुनच पंकजा ताई मुंडे यांनी भाजप पक्ष सोडून स्वताचा भाऊ असणारे धनंजय मुंडे जी यांच्या सोबत मिळुन ओबीसीं च्या मुद्यावरती तसेच गोपिनाथ मुंडे यांच्या हत्ये विरोधात आवाज उठवावा | मग पहा.! महाराष्ट्रातील मुंडे समर्थक जनता तुम्हा भाऊ - बहिणीस खरे ओबीसी नेता मानतील | नाहीतर ब्राह्मणी पक्षांकडून तुमची बदनामी / चारित्र्य - हनन असेच सुरु राहिल | असे ही आमचे स्पष्ट मत आहे |

आज गोपिनाथ मुंडे यांच्या हत्येला तीन वर्ष होवुन गेले आहेत | तरी ही आज ही आमच्या मनामध्ये असंख्य नवनविन प्रश्न निर्माण होत आहेत |

१) व्ही के नायर हा अगोदर नितिन गडकरी यांचा पीए होता नंतर तो गोपिनाथ मुंडे यांचा पीए कसा काय झाला?

२) गोपिनाथ मुंडे साहेबांचा ड्रायव्हर हा फक्त तीन दीवस अगोदरच जॉईन झाला होता | त्याला मुंडे साहेबांचा ड्रायव्हर कोणी केले?

३) इंडीकाचा ड्रायव्हर हा दिल्लीतील एका हॉटेल मधील ड्रायव्हर होता | विशेष म्हणजे त्या हॉटेल मधे नितिन गडकरी यांची पार्टनरशीप होती | याचा अर्थ काय होतो?

४) आजकाल क्षुल्लक अपघात जरी झाला तरी लोकांच्या निदर्शनास येतो | मग मुंडे साहेबांचा अपघात वरील लोकांशिवाय अन्य कोणत्याही लोकांनी पाहिला नाही | किंवा यांच्याशिवाय तिथे अन्य प्रत्यक्षदर्शीच नव्हते (?) याचा ही अर्थ काय होतो?

आमचे मार्गदर्शक रविंद्र राणे सर यांनी म्हटल्याप्रमाणे -- "विलासराव देशमुखांना आपले यकृत देणारा व्यक्ती यकृत देण्या अगोदरच मरण पावतो (?) गोपिनाथ मुंडे यांच्या गाडीला अपघात करणारा व्यक्ति तर चक्क आत्महत्या करतो (?) म्हणुनच हा योगायोग आहे? की, नियोगी ब्राह्मणी षडयंत्र"?

म्हणूनच हा केवळ योगायोग नसुन ब्राह्मणी पक्षाने जाणीव पुर्वक केलेले षढयंत्रच होते | ही गोष्ट स्पष्ट होते.
- निरंजन लांडगे.
(भारत मुक्ति मोर्चा)
जय मूलनिवासी..

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...