Skip to main content

कोरोनाचा फैलाव आणि चीनी अर्थकारण

कोरोनाचा फैलाव आणि चीनी अर्थकारण!
        कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने सर्व जग सध्या भयभीत झाले असले तरी अविकसित आणि भारत वगळता इतर विकसनशील देशांना त्याचा फटका बसलेला नाही. कारण या देशांमध्ये कोरोनाचा फैलाव झालेला नाही किंवा तशी लक्षणे असलेला एकही रुग्ण अद्याप आढळून आलेला नाही. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग झालेले देश हे एकतर विकसित देश आहेत किंवा चीनशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे स्पर्धा करणारे आहेत. शिवाय चीन अमेरिकेसह या सर्व देशांना मागे टाकून जगातील बलवान अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी कसून प्रयत्न करत आहे. त्या बाजूने विचार करता चीनने बरीच मजल मारली असली तरी त्यामध्ये त्यांना अद्यापही अपेक्षित यश आलेले नाही आणि चीन ही हे सगळे जाणून आहे. त्यासाठी चीन अत्यंत अमानवी पद्धतीने आणि धुर्तपणे पावले टाकत असला तरी चीनला बाह्यजगाशी स्पर्धा करत असतानाच अंतर्गत अडथळ्यांवर मात करता आलेली नाही. त्यामधील प्रमुख अडथळा हा त्यांच्या लोकसंख्येचा आहे. चीनची लोकसंख्या आज १५० कोटीच्या घरात आहे. त्यामुळे जगातील दोन नंबरची अर्थव्यवस्था (जीडीपी १२ ट्रेलियन डॉलर, पहिल्या क्रमांकावर जीडीपी २४ ट्रेलियन डॉलर्ससह अमेरिका आहे) असली तरी त्यांचा पर कॅपिटा जीडीपी        $८७१२ इतका आहे तर अमेरिकेची लोकसंख्या फक्त ३२.५ कोटी असल्याने त्याचा पर कॅपिटा जीडीपी $५९९३९ इतका आहे. त्यामुळे पर कॅपिटा जीडीपीची तुलना करता चीनचा क्रमांक ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, जपान, इटली, दक्षिण कोरिया, रशिया, ब्राझील या देशांनंतर बारावा आहे. वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर ब्राझीलची आर्थिक परिस्थिती चीनपेक्षा अधिक चांगली आहे असे म्हणता येईल.
      दुसरा मुद्दा आहे तो जीडीपीच्या दृष्टीने चीन जरी दुसऱ्या क्रमांकावर वाटत असला तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. कारण जागतिक स्तरावर व्यवहार करत असताना युरो हे चलन स्वीकारलेले जे २८ देश आहेत (इंग्लंडसह २९, परंतु ब्रेक्झिटमूळे इंग्लंड युरो गटातून बाहेर पडला आहे) ते जागतिक पातळीवर व्यवहार करताना एक देश म्हणूनच व्यवहार करतात आणि त्या सर्वांचा एकत्रित जीडीपी १८.११% इतका आहे तर युरो गटातील जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन आणि नेदरलँड या प्रमुख पाच देशांचा जीडीपी १२.८% इतका आहे. त्यातही नेदरलँडचा वाटा फक्त १.०३% इतका आहे म्हणजे जागतिक पातळीवर जीडीपीच्या बाबतीत चीन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. याचा थेट फटका चीनला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात बसतो आणि त्याचा परिमाण परकीय चलनाच्या गंगाजळीवर आणि स्वचलनाच्या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांवर होतो.
      अमेरिकीन अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि डॉलरची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घोडदौड लक्षात घेता चीनने कितीही आणि कसेही प्रयत्न केले तरी आणखी किमान वीस वर्षे तो अमेरिकीला मागे टाकू शकणार नाही. अश्यायावेळेस वर्गातील एखाद्या हुशार विद्यार्थ्याला आपण काहीही केले तरी मागे टाकू शकणार नाही याची जाणीव झालेला विद्यार्थी आपले लक्ष तूर्त पहिल्या क्रमांकाकडून दुसऱ्या क्रमांकावर केंद्रित करतो तसेच चीनचे धोरण आहे. यात आपण पाहिले येणार नसू तर पहिल्या क्रमांकावरील विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित करतानाच दुसऱ्या क्रमांकासाठीचे आपले स्पर्धक कोणत्याही पद्धतीने गलितगात्र करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणे आवश्यक असते अर्थात त्यासाठी खूप गृहपाठ करावा लागतो आणि तो चीनने केलेला आहे. त्या आविष्काराचेच हे रूप म्हणजेच कोरोनाच्या संसर्ग होय.
       चीनमध्ये साधारण ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात कोरोना संसर्गाला सुरुवात झाली. पण चीन हे मुळात स्वीकारायलाच तयार नव्हता. वूहान प्रातांत संसर्ग खूप मोठ्या प्रमाणात पसरू लागल्यानंतर आणि जीवितहानी वाढल्यानंतर चीनने असा काही संसर्गजन्य आजार पसरत आहे हे नाईलाजाने मान्य केले. पण तोपर्यत जानेवारी उजाडला होता आणि चीनमधून त्याचे वाहक जगभर जाऊन पोहचले होते. चीनमध्ये विविध प्राण्यांच्या अन्न म्हणून वापर केला जातो आणि त्यासाठी ज्या हत्या होतात त्यातून कमावलेली चामडी इटलीला निर्यात केली जातात, जे आपण अत्यंत महागड्या किंमतीचे इटालियन लेदर म्हणून खरेदी करतो. कोरोनोला जोपर्यत वाहक भेटत नाही तोपर्यत त्याचा थेट संसर्ग होत नाही. हा संसर्ग उनाहाच्या या चामडी मार्केटमधून इटली आणि इतर प्रगत यूरोसदस्य देश जसे की जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन या देशांमध्ये पसरला.
     दरम्यानच्या काळात त्याकडे गांभीर्याने पाहिले न गेल्याने आणि त्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा न पुरविल्याने या देशांमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाला पोषक वातावरण मिळाल्याने तो झपाट्याने फैलावला आणि या देशांमध्ये संपूर्ण लॉक डाउन करावे लागले. त्याचा थेट फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार असून अमेरिकेसह  या देशांच्या जीडीपीमध्ये सरासरी दोन तर चार टक्क्यांची घट होणार आहे. त्याचवेळेस चीनने इतर प्रांतात होणारा प्रादुर्भाव नियंत्रित करून कोरोना संसर्ग वूहान प्रांताच्या बाहेर जाऊ दिला नाही तसेच तो कशाप्रकारे  नियंत्रणात येईल हेही जगाला सांगितलेले नाही. याचा तिहेरी फायदा चीनला होणार आहे.
      अमेरिकेला मागे टाकून  पुढे जाणे शक्य नसले तरी अमेरिकेचा विकास दर मंदावणार आहे. युरो गटातील जर्मनी, इटली, फ्रान्स आणि स्पेन या प्रमुख देशांचा विकास दर घटल्यामुळे आपसूकच चीन दोन नंबरला जाऊन बसणार आहे. तिसरा आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे २०१७ मध्ये भारत पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला असला तरी चीन प्रत्येक बाबतीत भारताच्या पाच पटीने पुढे आहे (भारताचा आत्ताचा जीडीपी ३.२८% आणि पर कॅपिटा जीडीपी $१९८० इतका आहे). भारत अमेरिका आणि युरो गटाच्या मदतीने चीनशी स्पर्धा करू पाहत आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे या सर्वांबरोबरच भारतालाही मोठा आर्थिक फटका बसून जीडीपी २% ते ३% टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारत आणि युरो गट किमान पुढचे पाच वर्षे तरी चीनशी स्पर्धा करू शकणार नाही.
ता.क. भारतातील सध्याचे वातावरण आणि प्रधान्यक्रम लक्षात घेता चीनला स्पर्धा करण्यासाठी अमेरिका वगळता कोणीही शिल्लक नाही. त्यामुळे येत्या काही वर्षात अमेरिकेला एकट्याला चीनशी दोन हात करावे लागतील. ट्रम्प सारखा माणूस तिथे पुन्हा सत्तेवर आल्यास चीनसाठी हे आव्हान अधिक सोपे असणार आहे.
©के.राहुल 9096242452.

Comments

Popular posts from this blog

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006

दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड...

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार

शिमला करार: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांततेचा करार शिमला करार (किंवा शिमला करारनामा) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २ जुलै १९७२ रोजी पाकिस्तानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला एक महत्त्वपूर्ण शांततेचा करार आहे. हा करार भारताच्या शिमला शहरात झाला होता. हा करार १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर करण्यात आला. त्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून पाकिस्तानमधील पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र करून बांगलादेश म्हणून नवे राष्ट्र निर्माण केले. हा करार दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा होता. शिमला कराराची पार्श्वभूमी १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्व पाकिस्तानमधील लोकांना राजकीय हक्क न मिळाल्यामुळे तेथील जनता स्वतंत्रतेसाठी लढा देत होती. भारताने त्या लढ्याला पाठिंबा दिला, आणि पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले. हे युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि ९०,००० पेक्षा अधिक पाकिस्तानी सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना बंदी बनविले. युद्धानंतर दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिमला ये...

The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence.

  The Socio-Economic Impact of Major Scam Cases in India Since Independence. ©Dr.K.Rahual, 9096242452 Introduction Corruption has long been a formidable challenge to governance, economic stability, and institutional integrity in India. Since gaining independence in 1947, the country has made remarkable progress in numerous fields including science, technology, education, and global diplomacy. However, this progress has been repeatedly marred by a series of financial scams and corruption scandals, some of which have had devastating consequences for the economy, public trust, and administrative systems. The working paper titled “Major Scams in India Since Independence: A Comprehensive Analysis of Systemic Fraud and Its Socio-Economic Impact” aims to provide an in-depth exploration of selected high-profile scams that have shaped India’s political economy, administrative accountability, and public perception over the last few decades. This study focuses on thirteen of the mos...