From Declaration to Dawn_The Road to India's Independence, February–August 1947.

From Declaration to Dawn_The Road to India's Independence, February–August 1947. A Scholarly Historical Study : By Dr. Rahul Sadshiv Kharat

Abstract

This article traces, in scholarly detail, the six-and-a-half-month passage of British India from imperial subjecthood to the sovereign dominion status attained at midnight on 15 August 1947. Beginning with Prime Minister Clement Attlee's declaration of 20 February 1947 fixing a terminal date for the transfer of power, the study follows Lord Louis Mountbatten's viceroyalty, the 3rd June 1947 Partition Plan, the passage of the Indian Independence Act through the British Parliament, the working of the Radcliffe Boundary Commission, and the intricate diplomatic and administrative labour that culminated in the birth of two dominions, India and Pakistan. Drawing on the recorded statements of Attlee, Mountbatten, Jawaharlal Nehru, Mohammad Ali Jinnah, Mahatma Gandhi, Vallabhbhai Patel and others, the article situates the well-known 'Tryst with Destiny' address and the flag-hoisting ceremonies of 15 August 1947 within the wider constitutional and political process that made them possible. The article closes with a select bibliography for further scholarly reading.

1. Introduction

The transfer of power in India on 15 August 1947 is customarily remembered through a handful of luminous images: a tricolour rising over New Delhi, a nation's first Prime Minister speaking of a 'tryst with destiny', and the departure of the last Viceroy. Yet independence did not arrive as a single event; it was the culmination of a compressed and turbulent constitutional process lasting barely six months, set against a backdrop of decades of nationalist struggle stretching back to 1857 and gathering pace after the Quit India Movement of 1942. This article reconstructs that final phase — from the British government's formal declaration of intent to quit India in February 1947 to the hoisting of the national flag on 15 August 1947 — as a connected sequence of political decisions, legislative acts and human choices, supported by the recorded words of the principal actors.

2. The Attlee Declaration and the Appointment of Mountbatten (February–March 1947)

By the close of 1946, the British Cabinet Mission Plan of the previous year had collapsed under the weight of mutual distrust between the Indian National Congress and the All-India Muslim League, while communal violence — most severely during the Great Calcutta Killings of August 1946 — signalled that prolonged indecision carried grave risks. On 20 February 1947, Prime Minister Clement Attlee rose in the House of Commons to make a declaration that irreversibly set the clock running: His Majesty's Government intended to transfer power into responsible Indian hands by a date not later than June 1948, and Lord Louis Mountbatten would replace Lord Wavell as Viceroy to superintend that transfer.

“It is His Majesty's Government's definite intention to take the necessary steps to effect the transference of power into responsible Indian hands by a date not later than June 1948.”
— Clement Attlee, House of Commons, 20 February 1947

Mountbatten assumed office as Viceroy on 22 March 1947. Unlike his predecessor, he was given considerable latitude to negotiate directly with Indian leaders and, crucially, was authorised to advise London on how paramountcy over the princely states should lapse. Within weeks of arriving, Mountbatten concluded — after a rapid round of meetings with Nehru, Jinnah, Vallabhbhai Patel, Baldev Singh and others — that a unified transfer of power to a single Indian authority was no longer politically achievable, and that some form of partition would have to be accepted if the alternative was a slide into wider civil conflict.

3. The 3rd June Plan: The Mountbatten Announcement

On the evening of 3 June 1947, Mountbatten broadcast to the nation over All India Radio the plan that has since carried his name — also known as the 'June 3 Plan' or the 'Partition Plan'. It proposed that British India be divided into two independent dominions; that the legislatures of Bengal and the Punjab be permitted to vote on partition along communal lines; that Sind, Baluchistan and the North-West Frontier Province determine their own accession; and that a boundary commission be constituted to demarcate the frontier wherever partition was decided upon. Independence itself was to follow with unusual speed — by 15 August 1947, more than ten months earlier than the June 1948 date Attlee had originally set.

The broadcast was immediately followed by statements of qualified acceptance from Jawaharlal Nehru for the Congress, Mohammad Ali Jinnah for the Muslim League, and Sardar Baldev Singh for the Sikh community — a coordinated sequence intended to demonstrate that the plan carried the assent, however reluctant, of all three principal parties.

“The united sovereign state visualised by many has not come off. We have accepted the drawing of the boundary because we felt that it was better to do it peacefully than have it forced upon us.”
— Jawaharlal Nehru, broadcast of 3 June 1947

“It is for you to judge for yourselves the actual plan and to give a decision, and after very great deliberation, I put it before you.”
— Muhammad Ali Jinnah, broadcast of 3 June 1947, commending the plan to the League

Winston Churchill, then Leader of the Opposition and a lifelong sceptic of Indian self-rule, nonetheless urged the Muslim League to accept the plan once he learned that Congress had signalled agreement, reportedly remarking to associates that Jinnah could not afford to let the opportunity pass. The plan thus secured, however uneasily, a rare convergence of British, Congress and League opinion within a matter of days.

4. Ratification by the Political Parties

The All-India Congress Committee met on 14–15 June 1947 to formally ratify the plan. Mahatma Gandhi, though pained by the vivisection of the country he had spent three decades trying to unite, did not obstruct the decision, having already indicated in the preceding weeks that he would not stand in the way of a settlement his colleagues judged necessary to prevent greater bloodshed. Gandhi's own emphasis, in these months, had shifted from opposing partition in principle to appealing for restraint and communal peace on the ground, and it was to that end that he chose, in August 1947, to remain in riot-torn Calcutta rather than join the celebrations in Delhi.

“I find myself in the midst of exhibitantion. All the twenty-two years of my work in India find, as it were, happy fruition today.”
— Mahatma Gandhi, Calcutta, on the eve of Independence, as recorded by contemporaries — even as he continued his fast for communal peace

The Muslim League Council likewise ratified the plan, and the Sikh community, though deeply anxious over the prospective division of the Punjab, accepted it as the least damaging of the available options. The rapid ratification by all sides — compressed into less than a fortnight — reflected less an enthusiastic consensus than a shared recognition that the alternative was open-ended civil disorder.

5. The Indian Independence Bill in the British Parliament

Once the principle of partition and an accelerated transfer of power had been accepted in India, the Attlee government moved with equal speed at Westminster. The Indian Independence Bill was introduced in the House of Commons and passed on 4–5 July 1947, cleared the House of Lords shortly thereafter, and received the Royal Assent of King George VI on 18 July 1947, becoming the Indian Independence Act, 1947 (10 & 11 Geo. 6, c. 30).

The Act's operative provisions were sweeping in their brevity. It established two new dominions, India and Pakistan, as from 'the appointed day' of 15 August 1947; it ended British paramountcy over the princely states with effect from that date, leaving each state free to accede to either dominion or, in principle, to neither; it removed the title 'Emperor of India' from the British Crown by royal proclamation; and it vested full legislative sovereignty in the respective Constituent Assemblies, which would also function as the interim dominion legislatures until new constitutions were framed.

“The Bill marks the closing of a chapter... in the history not merely of our own country and of India, but of the world.”
— Clement Attlee, House of Commons, moving the Indian Independence Bill, July 1947

Members across the political spectrum, including Churchill, spoke in the debate; whatever their earlier reservations about the pace or manner of withdrawal, the Bill passed without a division, an unusually smooth passage for legislation dismantling the constitutional core of the British Empire in South Asia.

6. The Radcliffe Boundary Commission

Perhaps the most consequential and controversial instrument of this period was the Boundary Commission chaired by Sir Cyril Radcliffe, a British barrister with no prior experience of India, appointed precisely for his presumed impartiality. Two commissions — one for Bengal, one for the Punjab — were tasked with drawing borders that would place Muslim-majority contiguous areas in Pakistan and non-Muslim-majority contiguous areas in India, having regard also to 'other factors'. Working under an extraordinarily compressed timetable of barely five weeks amid incomplete census and revenue data, Radcliffe submitted his award, which was not published until 17 August 1947 — two days after independence itself, so as to avoid holding the transfer of power hostage to the boundary decision, but at the cost of leaving millions uncertain, in the days around independence, of which country they belonged to.

The consequences of the Radcliffe Line — mass migration across the new frontiers and communal violence of a scale and intensity that shocked contemporaries — unfolded largely after 15 August and lie beyond the immediate scope of this article, but they must be acknowledged as the somber counterpoint to the celebratory ceremonies described below.

7. Administrative Transition: Assets, Armed Forces and the Princely States

Alongside the territorial partition, an entire administrative apparatus — the undivided Indian Civil Service, the armed forces, the railways, the currency reserves, and the physical assets of government — had to be apportioned between the two future dominions within weeks. A Partition Council under Mountbatten's chairmanship, assisted by steering and expert committees, oversaw this division, generally on an agreed ratio, though disputes over specific assets persisted well beyond August 1947.

Simultaneously, Sardar Vallabhbhai Patel, as head of the States Department, and his secretary V. P. Menon worked with remarkable speed to secure the accession of the princely states — numbering several hundred — to the Indian Union before the lapse of paramountcy took effect. Patel's mixture of persuasion and firmness ensured that all but a handful of states, most prominently Jammu and Kashmir, Hyderabad and Junagadh, had signed the Instrument of Accession by 15 August 1947.

“The Indian States have now to determine their relationship with the Union in the light of the assurance already given that the internal autonomy of the States would remain undisturbed.”
— Sardar Vallabhbhai Patel, addressing the Chamber of Princes, July 1947

8. The Final Days: 9–14 August 1947

As the appointed day approached, Mountbatten travelled to Karachi on 14 August to attend the inauguration of Pakistan, addressing the new Constituent Assembly of Pakistan before Mohammad Ali Jinnah was sworn in as its first Governor-General.

“Today is the birthday of the sovereign, independent State of Pakistan. It marks the fulfilment of the destiny of the Muslim nation which made great sacrifices in the past few years.”
— Mohammad Ali Jinnah, address to the Constituent Assembly of Pakistan, 14 August 1947

In Delhi, the Constituent Assembly of India convened for its final pre-independence session on the night of 14 August. The chamber was crowded, emotional, and conscious of the historic hour approaching. Acharya J. B. Kripalani opened proceedings, and after tributes to Gandhi and to those who had given their lives in the freedom struggle, the Assembly moved toward midnight.

9. Midnight, 14–15 August 1947: 'Tryst with Destiny'

As the clock approached midnight, the Constituent Assembly hall in New Delhi fell still. It was in this session, addressing the Assembly as India's prime-minister-designate, that Jawaharlal Nehru delivered the speech that has become the single most quoted utterance of the entire independence movement.

“Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge... At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.”
— Jawaharlal Nehru, 'Tryst with Destiny', Constituent Assembly of India, midnight, 14–15 August 1947

Nehru went on to describe the moment as one that comes but rarely in the history of a nation, when an age ends and a long-suppressed people finds its voice; he coupled the achievement with a solemn reminder that the labour of nation-building — the ending of poverty, ignorance, and inequality — still lay ahead. Immediately following the speech, Mrs Sucheta Kripalani led the Assembly in singing Vande Mataram, and Rajendra Prasad, as President of the Constituent Assembly, received on behalf of the nation the first flag of free India, presented by Hansa Mehta on behalf of the women members of the Assembly. At the stroke of midnight, that flag was hoisted atop the Council House — today's Parliament House — marking the earliest formal flag-hoisting of the new dominion, even before the ceremonial transfer of authority the following morning.

“It is with the greatest of pleasure that I ask you to accept, on behalf of the women of India, this Flag of Free India.”
— Hansa Mehta, presenting the national flag to the Constituent Assembly, midnight, 14–15 August 1947

10. The Morning of 15 August 1947: Swearing-In and the Flag at the Viceroy's House

The formal transfer of authority took place the following morning. At the Durbar Hall of the Viceroy's House (renamed Government House, and from 1950 the Rashtrapati Bhavan), Lord Mountbatten was sworn in as India's first Governor-General, after which the new Council of Ministers headed by Jawaharlal Nehru as Prime Minister took its oath of office. As the ceremony concluded, at approximately 10:30 a.m., the national flag was hoisted for the first time on the central dome of the building, replacing the Viceroy's personal standard that had been lowered the previous evening — a moment of unmistakable symbolic closure to nearly two centuries of Crown rule.

Mountbatten addressed the Assembly with words that acknowledged both the achievement and the unfinished, painful work of partition still unfolding in the Punjab.

“The whole world is watching, with the closest attention, this great experiment of the transformation of a vast sub-continent from a dependent territory to two independent States.”
— Lord Louis Mountbatten, Constituent Assembly of India, 15 August 1947

11. The Public Celebration: Princess Park and Beyond

In the afternoon of 15 August, the first great public flag-hoisting was held at Princess Park, near the India Gate war memorial in New Delhi, before a vast crowd. Jawaharlal Nehru unfurled the tricolour amid scenes later remembered for a rainbow that appeared over the gathering, an accident of weather that contemporaries could not resist reading as auspicious. A thirty-one-gun salute and the singing of the national anthem followed. Similar celebrations, on a smaller scale, unfolded across the country and, notably, at Indian diplomatic missions abroad — the flag was raised at India House in Canberra, Australia, at 7:30 a.m. Indian Standard Time on 15 August, making it, by virtue of the time difference, one of the earliest formal hoistings of the new flag anywhere in the world.

Later commentary has occasionally conflated this day's ceremonies with the Prime Minister's Independence Day address from the ramparts of the Red Fort — an event that in fact began the following year and has continued as the annual custom ever since, with Nehru himself inaugurating that particular tradition on 16 August 1947 and every subsequent anniversary until 1964.

12. Concluding Reflections

The interval between Attlee's declaration of 20 February 1947 and the flag-hoisting ceremonies of 15 August was, by the standards of constitutional decolonisation anywhere in the twentieth century, extraordinarily brief — less than six months from the fixing of a firm date to the actual transfer of sovereign power, and barely eleven weeks from the announcement of partition itself to independence. That speed reflected both the urgency of averting wider communal catastrophe and the determination of British, Congress and League leadership alike to avoid prolonging an increasingly untenable arrangement. It also carried a severe cost: an under-prepared boundary award, incomplete administrative separation, and a partition whose human toll — in displacement and violence — would unfold most tragically in the weeks after independence rather than before it. The scholarly memory of 15 August 1947 must therefore hold together, in the same frame, the luminous imagery of a flag rising over a free capital and the graver, longer story of a subcontinent's painful reordering — a duality captured, even in the euphoric hour of midnight, by Nehru's own insistence that freedom carried with it a continuing 'service of India' still to be rendered.

References

1. Government of the United Kingdom. Indian Independence Act, 1947 (10 & 11 Geo. 6, c. 30). London: His Majesty's Stationery Office, 1947.

2. Mansergh, Nicholas, and Penderel Moon, eds. The Transfer of Power 1942–47, Vol. 11: The Mountbatten Viceroyalty — Announcement and Reception of the 3 June Plan, 31 May–7 July 1947. London: Her Majesty's Stationery Office, 1982.

3. Mansergh, Nicholas, and Penderel Moon, eds. The Transfer of Power 1942–47, Vol. 12: The Mountbatten Viceroyalty — Princes, Partition and Independence, 8 July–15 August 1947. London: Her Majesty's Stationery Office, 1983.

4. Constituent Assembly of India. Constituent Assembly Debates, Official Report, Vol. V (14–15 August 1947). New Delhi: Government of India Press.

5. Nehru, Jawaharlal. ‘Tryst with Destiny’, address to the Constituent Assembly of India, New Delhi, 14–15 August 1947.

6. Moon, Penderel. Divide and Quit: An Eyewitness Account of the Partition of India. Berkeley: University of California Press, 1962.

7. Menon, V. P. The Transfer of Power in India. Princeton: Princeton University Press, 1957.

8. Menon, V. P. The Story of the Integration of the Indian States. Bombay: Orient Longmans, 1956.

9. Wolpert, Stanley. Shameful Flight: The Last Years of the British Empire in India. Oxford: Oxford University Press, 2006.

10. Khosla, G. D. Stern Reckoning: A Survey of the Events Leading Up to and Following the Partition of India. New Delhi: Oxford University Press, 1989 (reprint).

11. Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee, and Aditya Mukherjee. India's Struggle for Independence. New Delhi: Penguin Books, 1989.

12. Guha, Ramachandra. India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy. London: Macmillan, 2007.

13. Mosley, Leonard. The Last Days of the British Raj. London: Weidenfeld & Nicolson, 1961.

14. Collins, Larry, and Dominique Lapierre. Freedom at Midnight. New York: Simon & Schuster, 1975.

15. Mountbatten, Pamela. India Remembered: A Personal Account of the Mountbattens During the Transfer of Power. London: Pavilion Books, 2007.

16. Hansard (UK Parliamentary Debates), House of Commons, 20 February 1947 and 4–10 July 1947, on the Indian Independence Bill.

17. Flag Foundation of India. Historical records on the National Flag hoisting ceremonies of 15 August 1947, New Delhi.

18. Government of India, Press Information Bureau, archival records of Independence Day, 15 August 1947.

जाहीरनाम्यापासून पहाटेपर्यंत

भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रवास, फेब्रुवारी–ऑगस्ट १९४७

एक विद्वत्तापूर्ण ऐतिहासिक अभ्यासलेख

डॉ. राहुल सदाशिव खरात

सहयोगी प्राध्यापक, वाणिज्य व संशोधन केंद्र विभाग म. स. काकडे महाविद्यालय, बारामती, पुणे, महाराष्ट्र

सारांश

२० फेब्रुवारी १९४७ रोजी ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी सत्ता हस्तांतरणासाठी अंतिम मुदत जाहीर केल्यापासून ते १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मध्यरात्री भारताला प्राप्त झालेल्या सार्वभौम अधिराज्य दर्जापर्यंतच्या साडेसहा महिन्यांच्या ब्रिटिश भारताच्या वाटचालीचा हा लेख सखोल अभ्यास करतो. लॉर्ड लुई माउंटबॅटन यांची व्हाइसरॉय म्हणून कारकीर्द, ३ जून १९४७ ची फाळणी योजना, ब्रिटिश संसदेत भारतीय स्वातंत्र्य कायदा पारित होणे, रॅडक्लिफ सीमा आयोगाचे कार्य, आणि भारत व पाकिस्तान या दोन अधिराज्यांच्या निर्मितीस कारणीभूत ठरलेले गुंतागुंतीचे मुत्सद्दी व प्रशासकीय प्रयत्न यांचा मागोवा हा अभ्यास घेतो. अ‍ॅटली, माउंटबॅटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिना, महात्मा गांधी, वल्लभभाई पटेल आणि इतर मान्यवरांच्या नोंदवलेल्या विधानांचा आधार घेत, हा लेख सुप्रसिद्ध 'नियतीशी करार' या भाषणाला आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजीच्या ध्वजारोहण समारंभांना, त्या घडवून आणणाऱ्या व्यापक घटनात्मक व राजकीय प्रक्रियेच्या संदर्भात मांडतो. पुढील अभ्यासासाठी लेखाच्या शेवटी निवडक संदर्भसूची दिली आहे.

१. प्रस्तावना

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतात झालेले सत्तांतर हे सामान्यतः काही मोजक्या तेजस्वी प्रतिमांच्या माध्यमातूनच स्मरणात राहते — नवी दिल्लीवर फडकणारा तिरंगा, देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी 'नियतीशी केलेल्या कराराचे' उच्चारलेले शब्द, आणि शेवटच्या व्हाइसरॉयचे भारतातून प्रस्थान. परंतु स्वातंत्र्य ही एका क्षणाची घटना नव्हती; १८५७ पासून सुरू झालेल्या आणि १९४२ च्या 'चले जाव' चळवळीनंतर वेग घेतलेल्या दशकानुदशकांच्या राष्ट्रीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, अवघ्या सहा महिन्यांत घडलेल्या तीव्र आणि खळबळजनक घटनात्मक प्रक्रियेचा तो कळस होता. हा लेख भारताच्या स्वातंत्र्याचा तो अंतिम टप्पा — ब्रिटिश सरकारने फेब्रुवारी १९४७ मध्ये भारत सोडण्याचा औपचारिक जाहीरनामा जारी केल्यापासून ते १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी राष्ट्रध्वज फडकवण्यापर्यंतचा — प्रमुख व्यक्तींच्या नोंदवलेल्या शब्दांच्या आधारे, एक सुसंगत साखळी म्हणून पुनर्रचित करतो.

२. अ‍ॅटली यांचा जाहीरनामा आणि माउंटबॅटन यांची नियुक्ती (फेब्रुवारी–मार्च १९४७)

१९४६ सालाच्या अखेरीस, आदल्या वर्षीची ब्रिटिश मंत्रिमंडळ शिष्टमंडळ योजना (कॅबिनेट मिशन प्लॅन) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यांच्यातील परस्पर अविश्वासाच्या ओझ्याखाली कोसळली होती, तर ऑगस्ट १९४६ मधील 'ग्रेट कलकत्ता किलिंग्ज' सारख्या तीव्र जातीय हिंसाचाराने हे स्पष्ट केले होते की दीर्घकाळ अनिश्चितता ठेवणे अत्यंत धोकादायक ठरेल. २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली यांनी ब्रिटिश संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये असा जाहीरनामा केला, ज्याने घड्याळाचे काटे अपरिवर्तनीयपणे पुढे सरकवले: महाराजांच्या सरकारचा जबाबदार भारतीय हातांमध्ये सत्ता हस्तांतरित करण्याचा इरादा जून १९४८ पेक्षा उशिरा नसलेल्या तारखेपर्यंत होता, आणि लॉर्ड वेव्हेल यांच्या जागी लॉर्ड लुई माउंटबॅटन हे व्हाइसरॉय म्हणून हे हस्तांतरण पार पाडणार होते.

“महाराजांच्या सरकारचा हा निश्चित इरादा आहे की जून १९४८ पेक्षा उशिरा नसलेल्या तारखेपर्यंत जबाबदार भारतीय हातांमध्ये सत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत.”
(मूळ इंग्रजी: “It is His Majesty's Government's definite intention to take the necessary steps to effect the transference of power into responsible Indian hands by a date not later than June 1948.”)
— क्लेमेंट अ‍ॅटली, हाऊस ऑफ कॉमन्स, २० फेब्रुवारी १९४७

माउंटबॅटन यांनी २२ मार्च १९४७ रोजी व्हाइसरॉयपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांच्या पूर्वसुरींच्या विपरीत, त्यांना भारतीय नेत्यांशी थेट वाटाघाटी करण्याचे व्यापक अधिकार देण्यात आले होते, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संस्थानिक राज्यांवरील ब्रिटिश सार्वभौमत्व (पॅरामाउंटसी) कशा प्रकारे संपुष्टात यावे याबाबत लंडनला सल्ला देण्याचा अधिकारही त्यांना देण्यात आला होता. पदभार स्वीकारल्यानंतर काही आठवड्यांतच, नेहरू, जिना, वल्लभभाई पटेल, बलदेव सिंग आणि इतरांशी झालेल्या वेगवान बैठकांनंतर, माउंटबॅटन या निष्कर्षाप्रत पोहोचले की एकाच भारतीय सत्तेकडे संपूर्ण सत्ता हस्तांतरित करणे यापुढे राजकीयदृष्ट्या शक्य नाही, आणि जर पर्याय व्यापक यादवीकडे वाटचाल करणारा असेल, तर काही स्वरूपाची फाळणी स्वीकारावीच लागेल.

३. ३ जूनची योजना: माउंटबॅटन यांची घोषणा

३ जून १९४७ च्या संध्याकाळी, माउंटबॅटन यांनी ऑल इंडिया रेडिओवरून देशाला उद्देशून जे प्रसारण केले, त्या योजनेला त्यांचेच नाव चिकटले — 'जून ३ योजना' किंवा 'फाळणी योजना' म्हणूनही ती ओळखली जाते. यानुसार ब्रिटिश भारताचे दोन स्वतंत्र अधिराज्यांमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव होता; बंगाल आणि पंजाबच्या विधानसभांना जातीय आधारावर फाळणीबाबत मतदान करण्याची मुभा देण्यात आली; सिंध, बलुचिस्तान आणि वायव्य सरहद्द प्रांत यांना स्वतःचा प्रवेश (अ‍ॅक्सेशन) ठरवण्याची मुभा देण्यात आली; आणि जिथे फाळणीचा निर्णय घेतला जाईल तिथे सीमारेषा आखण्यासाठी सीमा आयोगाची स्थापना करण्यात येणार होती. स्वातंत्र्य स्वतः विलक्षण वेगाने येणार होते — १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत, म्हणजे अ‍ॅटली यांनी मूळतः ठरवलेल्या जून १९४८ या तारखेच्या दहा महिने आधी.

या प्रसारणानंतर लगेचच जवाहरलाल नेहरू (काँग्रेसच्या वतीने), मोहम्मद अली जिना (मुस्लिम लीगच्या वतीने), आणि सरदार बलदेव सिंग (शीख समुदायाच्या वतीने) यांची सशर्त स्वीकृतीची विधाने आली — ही एक समन्वित मालिका होती, जिचा हेतू असा दाखवण्याचा होता की या योजनेला, कितीही अनिच्छेने का असेना, तिन्ही प्रमुख पक्षांची संमती प्राप्त आहे.

“अनेकांनी कल्पिलेले संयुक्त सार्वभौम राष्ट्र प्रत्यक्षात आले नाही. आम्ही सीमारेषा आखण्याचे मान्य केले, कारण आमच्या मते ती आमच्यावर बळजबरीने लादली जाण्यापेक्षा शांततेने आखणे अधिक चांगले होते.”
(मूळ इंग्रजी: “The united sovereign state visualised by many has not come off. We have accepted the drawing of the boundary because we felt that it was better to do it peacefully than have it forced upon us.”)
— जवाहरलाल नेहरू, ३ जून १९४७ चे प्रसारण

“प्रत्यक्ष योजनेचा निर्णय स्वतः घेणे आणि सखोल विचारांती हा निर्णय जाहीर करणे, हे तुमच्यावरच सोपवले आहे.”
(मूळ इंग्रजी: “It is for you to judge for yourselves the actual plan and to give a decision, and after very great deliberation, I put it before you.”)
— मोहम्मद अली जिना, ३ जून १९४७ चे प्रसारण, लीगसमोर योजना मांडताना

त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते आणि भारतीय स्वराज्याचे आजन्म साशंक असणारे विन्स्टन चर्चिल यांनीही, काँग्रेसने संमती दर्शवल्याचे कळताच, मुस्लिम लीगला ही योजना स्वीकारण्याचा आग्रह केला; ही संधी जिना यांना गमावता येणार नाही, असे मत त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमोर व्यक्त केल्याचे नोंदवले गेले आहे. अशा प्रकारे या योजनेने, कितीही अस्वस्थपणे का असेना, ब्रिटिश, काँग्रेस आणि लीग या तिघांच्याही मतांचे एक दुर्मीळ अभिसरण अवघ्या काही दिवसांत साध्य केले.

४. राजकीय पक्षांकडून मान्यता

अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने १४-१५ जून १९४७ रोजी बैठक घेऊन या योजनेला औपचारिक मान्यता दिली. महात्मा गांधी, आपण तीन दशके एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केलेल्या देशाच्या या विभाजनाने व्यथित असूनही, त्यांनी या निर्णयात अडथळा आणला नाही, कारण अधिक रक्तपात टाळण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे असे त्यांच्या सहकाऱ्यांचे मत होते, हे त्यांनी आधीच सूचित केले होते. या महिन्यांत गांधीजींचा भर तत्त्वतः फाळणीला विरोध करण्यापासून सरकून, प्रत्यक्ष जमिनीवरील संयम आणि जातीय शांततेसाठी आवाहन करण्याकडे वळला होता, आणि याच उद्देशाने त्यांनी ऑगस्ट १९४७ मध्ये दिल्लीतील उत्सवात सहभागी होण्याऐवजी दंगलग्रस्त कलकत्त्यातच राहणे पसंत केले.

“मी स्वतःला अत्यंत आनंदाच्या भावावस्थेत सापडतो. भारतातील माझ्या बावीस वर्षांच्या कार्याचे फळ जणू आज मला मिळाले आहे.”
(मूळ इंग्रजी: “I find myself in the midst of exhilaration. All the twenty-two years of my work in India find, as it were, happy fruition today.”)
— महात्मा गांधी, कलकत्ता, स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला — त्याचवेळी जातीय शांततेसाठी उपोषण सुरू ठेवत

मुस्लिम लीग परिषदेनेही या योजनेला मान्यता दिली, आणि पंजाबच्या प्रस्तावित विभाजनाबाबत खोल चिंता असूनही, शीख समुदायानेही उपलब्ध पर्यायांपैकी हा सर्वात कमी हानिकारक पर्याय म्हणून तो स्वीकारला. सर्व बाजूंनी अवघ्या पंधरवड्याहून कमी काळात झालेली ही जलद मान्यता, उत्साही एकमताचे प्रतिबिंब कमी आणि पर्याय म्हणजे खुल्या सामाजिक अशांततेला आमंत्रण, या सामायिक जाणिवेचे प्रतिबिंब अधिक होती.

५. ब्रिटिश संसदेत भारतीय स्वातंत्र्य विधेयक

भारतात फाळणीचे तत्त्व आणि सत्तेच्या वेगवान हस्तांतरणाला एकदा मान्यता मिळाल्यानंतर, अ‍ॅटली सरकारने वेस्टमिन्स्टरमध्येही तितक्याच वेगाने पावले उचलली. भारतीय स्वातंत्र्य विधेयक हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये मांडण्यात आले आणि ४-५ जुलै १९४७ रोजी पारित झाले, त्यानंतर लवकरच हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्येही ते मंजूर झाले, आणि १८ जुलै १९४७ रोजी राजा सहावा जॉर्ज यांची राजमान्यता (रॉयल असेंट) मिळाल्याने ते भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, १९४७ (१० व ११ जॉर्ज ६, प्रकरण ३०) बनले.

या कायद्याच्या तरतुदी संक्षिप्त असूनही व्यापक होत्या. १५ ऑगस्ट १९४७ या 'नियत दिवसा'पासून भारत आणि पाकिस्तान अशी दोन नवीन अधिराज्ये स्थापन करण्यात आली; त्याच तारखेपासून संस्थानिक राज्यांवरील ब्रिटिश सार्वभौमत्व संपुष्टात आणण्यात आले, आणि प्रत्येक संस्थानाला दोन्हींपैकी कोणत्याही अधिराज्यात सामील होण्याचे किंवा तत्त्वतः कोणत्याही अधिराज्यात सामील न होण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले; राजघोषणेद्वारे ब्रिटिश राजमुकुटातून 'भारताचा सम्राट' ही पदवी काढून टाकण्यात आली; आणि संबंधित संविधान सभांना संपूर्ण विधिमंडळ सार्वभौमत्व प्रदान करण्यात आले, ज्या नवीन संविधाने तयार होईपर्यंत अंतरिम अधिराज्य विधिमंडळ म्हणूनही कार्य करणार होत्या.

“हे विधेयक केवळ आपल्याच देशाच्या आणि भारताच्याच नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या इतिहासातील एका प्रकरणाची अखेर दर्शवते.”
(मूळ इंग्रजी: “The Bill marks the closing of a chapter... in the history not merely of our own country and of India, but of the world.”)
— क्लेमेंट अ‍ॅटली, हाऊस ऑफ कॉमन्स, भारतीय स्वातंत्र्य विधेयक मांडताना, जुलै १९४७

चर्चिल यांच्यासह विविध राजकीय विचारसरणीच्या सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला; सत्ता हस्तांतरणाच्या गती किंवा पद्धतीबाबत त्यांचे आधीचे आक्षेप कितीही असले, तरी हे विधेयक मतविभागणीविनाच पारित झाले — दक्षिण आशियातील ब्रिटिश साम्राज्याचा घटनात्मक गाभा नष्ट करणाऱ्या कायद्यासाठी हा एक असामान्यपणे सुरळीत प्रवास होता.

६. रॅडक्लिफ सीमा आयोग

या कालखंडातील सर्वात महत्त्वाचे आणि वादग्रस्त साधन म्हणजे सर सिरिल रॅडक्लिफ यांच्या अध्यक्षतेखालील सीमा आयोग होय — भारताचा पूर्वानुभव नसलेले हे ब्रिटिश बॅरिस्टर, त्यांच्या गृहीत निष्पक्षतेसाठीच नेमले गेले होते. बंगालसाठी एक आणि पंजाबसाठी एक, अशा दोन आयोगांना मुस्लिम-बहुसंख्य संलग्न प्रदेश पाकिस्तानात आणि गैर-मुस्लिम-बहुसंख्य संलग्न प्रदेश भारतात ठेवणाऱ्या, तसेच 'इतर घटकां'चाही विचार करणाऱ्या सीमारेषा आखण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. अपुऱ्या जनगणना आणि महसूल आकडेवारीच्या आधारे, अवघ्या पाच आठवड्यांच्या विलक्षण संकुचित कालमर्यादेत काम करत, रॅडक्लिफ यांनी आपला निवाडा सादर केला, जो १७ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत — म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर दोन दिवसांनी — प्रकाशित करण्यात आला नाही, जेणेकरून सत्ता हस्तांतरण सीमानिर्णयाच्या ओलीस राहू नये; परंतु याची किंमत अशी होती की स्वातंत्र्याच्या आसपासच्या दिवसांत लाखो लोकांना आपण कोणत्या देशाचे नागरिक आहोत, याबाबत अनिश्चितता सहन करावी लागली.

रॅडक्लिफ रेषेचे परिणाम — नवीन सीमांपलीकडील प्रचंड स्थलांतर आणि समकालीनांनाही धक्का देणाऱ्या तीव्रतेचा जातीय हिंसाचार — मुख्यत्वे १५ ऑगस्टनंतर उलगडले आणि ते या लेखाच्या प्रत्यक्ष व्याप्तीच्या पलीकडे आहेत, परंतु खाली वर्णन केलेल्या उत्सवी समारंभांना गडद प्रतिस्पर्धी म्हणून त्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे.

७. प्रशासकीय संक्रमण: संपत्ती, सशस्त्र दले आणि संस्थानिक राज्ये

प्रादेशिक फाळणीबरोबरच, संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा — अविभाजित भारतीय नागरी सेवा, सशस्त्र दले, रेल्वे, चलनसाठा, आणि सरकारची भौतिक संपत्ती — काही आठवड्यांतच दोन भावी अधिराज्यांमध्ये विभागावी लागली. माउंटबॅटन यांच्या अध्यक्षतेखालील विभाजन परिषदेने, सुकाणू व तज्ज्ञ समित्यांच्या सहाय्याने, सर्वसाधारणपणे मान्य केलेल्या प्रमाणात या विभाजनावर देखरेख केली, जरी विशिष्ट संपत्तीबाबतचे वाद ऑगस्ट १९४७ नंतरही बराच काळ चालू राहिले.

त्याचवेळी, संस्थान विभागाचे प्रमुख म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल आणि त्यांचे सचिव व्ही. पी. मेनन यांनी सार्वभौमत्वाची समाप्ती अंमलात येण्यापूर्वी, अनेक शेकडो संख्येने असलेल्या संस्थानिक राज्यांचा भारतीय संघराज्यात प्रवेश निश्चित करण्यासाठी विलक्षण वेगाने काम केले. पटेल यांच्या मन वळवण्याच्या आणि खंबीरपणाच्या संमिश्र डावपेचांमुळे, जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद आणि जुनागढ या मोजक्या अपवादांव्यतिरिक्त, जवळजवळ सर्व संस्थानांनी १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत प्रवेशाच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली होती.

“संस्थानांच्या अंतर्गत स्वायत्ततेला धक्का लागणार नाही, अशी हमी आधीच दिलेली असल्याने, भारतीय संस्थानांनी आता संघराज्याशी आपले संबंध निश्चित करायचे आहेत.”
(मूळ इंग्रजी: “The Indian States have now to determine their relationship with the Union in the light of the assurance already given that the internal autonomy of the States would remain undisturbed.”)
— सरदार वल्लभभाई पटेल, नरेश मंडळाला (चेंबर ऑफ प्रिन्सेस) संबोधित करताना, जुलै १९४७

८. अंतिम दिवस: ९–१४ ऑगस्ट १९४७

नियत दिवस जवळ येत असताना, माउंटबॅटन १४ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानच्या उद्घाटन समारंभासाठी कराचीला गेले, आणि मोहम्मद अली जिना यांनी पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर-जनरल म्हणून शपथ घेण्यापूर्वी त्यांनी पाकिस्तानच्या नवीन संविधान सभेला संबोधित केले.

“आज पाकिस्तान या सार्वभौम, स्वतंत्र राष्ट्राचा जन्मदिवस आहे. गेल्या काही वर्षांत मोठा त्याग करणाऱ्या मुस्लिम राष्ट्राच्या नियतीच्या पूर्ततेचे हे प्रतीक आहे.”
(मूळ इंग्रजी: “Today is the birthday of the sovereign, independent State of Pakistan. It marks the fulfilment of the destiny of the Muslim nation which made great sacrifices in the past few years.”)
— मोहम्मद अली जिना, पाकिस्तानच्या संविधान सभेला संबोधन, १४ ऑगस्ट १९४७

दिल्लीत, भारताच्या संविधान सभेचे स्वातंत्र्यपूर्व अंतिम अधिवेशन १४ ऑगस्टच्या रात्री भरले. सभागृह गर्दीने भरलेले, भावनाविवश आणि जवळ येत असलेल्या ऐतिहासिक क्षणाची जाणीव असलेले होते. आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी कामकाजाला सुरुवात केली, आणि गांधीजी व स्वातंत्र्यलढ्यात प्राणार्पण करणाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर, सभा मध्यरात्रीकडे वाटचाल करू लागली.

९. मध्यरात्र, १४–१५ ऑगस्ट १९४७: 'नियतीशी करार'

मध्यरात्र जवळ येत असताना, नवी दिल्लीतील संविधान सभेच्या सभागृहात शांतता पसरली. याच अधिवेशनात, भारताचे भावी पंतप्रधान या नात्याने सभेला संबोधित करताना, जवाहरलाल नेहरू यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्यलढ्यातील सर्वाधिक उद्धृत केले जाणारे भाषण दिले.

“अनेक वर्षांपूर्वी आम्ही नियतीशी एक करार केला होता, आणि आता आमचे वचन — पूर्णतः नाही, पण बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात — पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे... मध्यरात्रीच्या घटिकेला, जेव्हा जग झोपलेले असेल, तेव्हा भारत जीवन आणि स्वातंत्र्याकडे जागृत होईल.”
(मूळ इंग्रजी: “Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge... At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.”)
— जवाहरलाल नेहरू, 'नियतीशी करार' (Tryst with Destiny), भारताची संविधान सभा, मध्यरात्र, १४-१५ ऑगस्ट १९४७

नेहरूंनी पुढे हा क्षण एखाद्या राष्ट्राच्या इतिहासात क्वचितच येणारा, जुन्याकडून नव्याकडे पाऊल टाकणारा, एका युगाच्या समाप्तीचा आणि दीर्घकाळ दडपलेल्या जनतेला वाणी फुटण्याचा क्षण असल्याचे वर्णन केले; त्याचबरोबर दारिद्र्य, अज्ञान आणि विषमता संपवण्याचे राष्ट्रनिर्मितीचे काम अजून पुढे असल्याची गंभीर आठवणही त्यांनी करून दिली. भाषणानंतर लगेचच, सौ. सुचेता कृपलानी यांच्या नेतृत्वाखाली सभेने वंदे मातरम् गायले, आणि संविधान सभेचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी राष्ट्राच्या वतीने स्वतंत्र भारताचा पहिला ध्वज स्वीकारला, जो सभेतील महिला सदस्यांच्या वतीने हंसा मेहता यांनी सादर केला. मध्यरात्रीच्या घटिकेला, तो ध्वज कौन्सिल हाऊस — आजचे संसद भवन — यावर फडकवण्यात आला, जो दुसऱ्या दिवशी सकाळी होणाऱ्या औपचारिक सत्ता हस्तांतरणापूर्वीच नवीन अधिराज्याचे सर्वात प्रारंभिक औपचारिक ध्वजारोहण ठरले.

“भारतातील स्त्रियांच्या वतीने, मुक्त भारताचा हा ध्वज स्वीकारावा, अशी मी अत्यंत आनंदाने विनंती करते.”
(मूळ इंग्रजी: “It is with the greatest of pleasure that I ask you to accept, on behalf of the women of India, this Flag of Free India.”)
— हंसा मेहता, संविधान सभेला राष्ट्रध्वज सादर करताना, मध्यरात्र, १४-१५ ऑगस्ट १९४७

१०. १५ ऑगस्ट १९४७ ची सकाळ: शपथविधी आणि व्हाइसरॉय हाऊसवरील ध्वज

सत्तेचे औपचारिक हस्तांतरण दुसऱ्या दिवशी सकाळी झाले. व्हाइसरॉय हाऊसच्या (नंतर गव्हर्न्मेंट हाऊस आणि १९५० पासून राष्ट्रपती भवन असे नामकरण झालेल्या) दरबार हॉलमध्ये, लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी भारताचे पहिले गव्हर्नर-जनरल म्हणून शपथ घेतली, त्यानंतर जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन मंत्रिमंडळाने पदाची शपथ घेतली. समारंभाच्या अखेरीस, अंदाजे सकाळी १०:३० वाजता, इमारतीच्या मध्यवर्ती घुमटावर राष्ट्रध्वज प्रथमच फडकवण्यात आला, आणि आदल्या संध्याकाळी उतरवण्यात आलेल्या व्हाइसरॉयच्या वैयक्तिक ध्वजाची जागा त्याने घेतली — जवळजवळ दोन शतकांच्या ब्रिटिश राजवटीचा हा एक निःसंदिग्ध प्रतीकात्मक समारोप होता.

माउंटबॅटन यांनी सभेला संबोधित करताना, हे यश आणि पंजाबमध्ये त्याचवेळी घडत असलेल्या फाळणीच्या वेदनादायक, अपूर्ण कार्याची जाणीव — दोन्ही मान्य करणारे शब्द उच्चारले.

“एका विशाल उपखंडाचे परतंत्र प्रदेशातून दोन स्वतंत्र राष्ट्रांमध्ये होणारे हे परिवर्तन — हा महान प्रयोग — संपूर्ण जग अत्यंत बारकाईने पाहत आहे.”
(मूळ इंग्रजी: “The whole world is watching, with the closest attention, this great experiment of the transformation of a vast sub-continent from a dependent territory to two independent States.”)
— लॉर्ड लुई माउंटबॅटन, भारताची संविधान सभा, १५ ऑगस्ट १९४७

११. सार्वजनिक उत्सव: प्रिन्सेस पार्क आणि पुढे

१५ ऑगस्टच्या दुपारी, नवी दिल्लीतील इंडिया गेट या युद्धस्मारकाजवळील प्रिन्सेस पार्कमध्ये, प्रचंड जनसमुदायासमोर पहिले मोठे सार्वजनिक ध्वजारोहण झाले. जवाहरलाल नेहरूंनी तिरंगा फडकवला, आणि त्या क्षणी आकाशात दिसलेल्या इंद्रधनुष्यामुळे हा प्रसंग समकालीनांच्या स्मरणात अधिकच ठसला — हवामानाचा हा योगायोग समकालीनांना शुभशकुन वाटल्यावाचून राहिला नाही. त्यानंतर एकतीस तोफांची सलामी आणि राष्ट्रगीत गायन झाले. देशभरात, लहान प्रमाणावर, आणि विशेष म्हणजे परदेशातील भारतीय राजनैतिक वकिलातींमध्येही असेच उत्सव साजरे झाले — ऑस्ट्रेलियातील कॅनबेरा येथील इंडिया हाऊसवर १५ ऑगस्ट रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ७:३० वाजता ध्वज फडकवण्यात आला, जो कालावधीच्या फरकामुळे, जगात कुठेही झालेल्या नवीन ध्वजाच्या सर्वात प्रारंभिक औपचारिक फडकावण्यांपैकी एक ठरला.

नंतरच्या काळातील काही वर्णनांत या दिवसाचे समारंभ आणि लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधानांचे स्वातंत्र्यदिन भाषण यांची कधीकधी गल्लत केली जाते — प्रत्यक्षात ही परंपरा पुढील वर्षापासून सुरू झाली आणि तेव्हापासून दरवर्षीचा प्रघात म्हणून चालू राहिली; नेहरूंनीच १६ ऑगस्ट १९४७ रोजी ही विशिष्ट परंपरा सुरू केली आणि १९६४ सालापर्यंत दरवर्षी हा प्रघात पाळला.

१२. समारोपात्मक चिंतन

२० फेब्रुवारी १९४७ रोजीचा अ‍ॅटली यांचा जाहीरनामा आणि १५ ऑगस्टचे ध्वजारोहण समारंभ यांच्यातील अंतर, विसाव्या शतकातील कोणत्याही वसाहतमुक्तीच्या घटनात्मक प्रक्रियेच्या मानाने, विलक्षण अल्प होते — निश्चित तारीख ठरवण्यापासून प्रत्यक्ष सार्वभौम सत्ता हस्तांतरणापर्यंत सहा महिन्यांहूनही कमी काळ, आणि फाळणीच्या घोषणेपासून स्वातंत्र्यापर्यंत अवघे अकरा आठवडे. या वेगामागे व्यापक जातीय संकट टाळण्याची निकड आणि ब्रिटिश, काँग्रेस व लीग नेतृत्वाचा, वाढत्या प्रमाणात अशक्य होत चाललेली व्यवस्था लांबवणे टाळण्याचा निर्धार, अशा दोन्ही गोष्टी प्रतिबिंबित होत होत्या. याची किंमतही मोठी होती — अपुरी तयारी असलेला सीमानिवाडा, अपूर्ण प्रशासकीय विभाजन, आणि फाळणीचा मानवी परिणाम — स्थलांतर व हिंसाचार — जो स्वातंत्र्यापूर्वीपेक्षा त्यानंतरच्या आठवड्यांतच सर्वाधिक शोकांतिक स्वरूपात उलगडला. त्यामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ चे विद्वत्तापूर्ण स्मरण करताना, मुक्त राजधानीवर फडकणाऱ्या ध्वजाची तेजस्वी प्रतिमा आणि उपखंडाच्या वेदनादायक पुनर्रचनेची अधिक गंभीर, दीर्घ कथा — या दोन्ही एकत्रितपणे मांडणे आवश्यक आहे. मध्यरात्रीच्या उत्सवी क्षणीही, स्वातंत्र्यासोबत भारताची अजून बाकी असलेली 'सेवा' पूर्ण करावी लागेल, या नेहरूंच्या आग्रहातूनच ही दुहेरी जाणीव व्यक्त होते.

संदर्भसूची

1. Government of the United Kingdom. Indian Independence Act, 1947 (10 & 11 Geo. 6, c. 30). London: His Majesty's Stationery Office, 1947.

4. Constituent Assembly of India. Constituent Assembly Debates, Official Report, Vol. V (14–15 August 1947). New Delhi: Government of India Press.

5. Nehru, Jawaharlal. 'Tryst with Destiny', address to the Constituent Assembly of India, New Delhi, 14–15 August 1947.