Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973): The Case That Saved the Soul of the Indian Constitution

 

Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973): The Case That Saved the Soul of the Indian Constitution

Abstract

On 24 April 1973, a thirteen-judge Bench of the Supreme Court of India delivered what is widely regarded as the single most consequential judgment in the constitutional history of independent India. In Kesavananda Bharati Sripadagalvaru and Others v. State of Kerala and Another, the Court, by the narrowest of majorities, held that while the Parliament of India possesses wide power under Article 368 to amend any provision of the Constitution, including the fundamental rights, that power is not unlimited: Parliament cannot use its amending power to abrogate or destroy the "basic structure" or essential features of the Constitution. This single proposition—compact in statement, sprawling in consequence—has shaped the trajectory of Indian democracy for more than five decades. It has been invoked to strike down constitutional amendments, to preserve the independence of the judiciary, to protect free and fair elections, and to insulate secularism, federalism, and the rule of law from transient political majorities. This article examines the historical background that produced the case, the facts and issues before the Court, the fractured yet historic 7:6 verdict, the doctrinal architecture of the basic structure, the immediate political backlash the judgment provoked, its long afterlife in subsequent case law, its comparative influence beyond India, and the rich scholarly debate—both celebratory and critical—that continues to surround it. The article closes with reflections on the doctrine's contemporary relevance and a consolidated list of references.

1. Introduction

Constitutions are, by design, difficult to change. The framers of most modern constitutions build in procedures—special majorities, ratification by constituent units, cooling-off periods—that make amendment harder than ordinary legislation, precisely so that the document expressing a polity's foundational commitments is not swept away by the passions or convenience of a single parliamentary majority. The Indian Constitution, adopted in 1950, contains such a procedure in Article 368. Yet the text of Article 368, as originally enacted, said nothing about whether there were substantive limits on what could be amended. It spoke of procedure—special majorities in each House of Parliament, ratification by half the states for certain entrenched provisions—but was silent on whether Parliament, having followed that procedure, could in principle rewrite the Constitution's every clause, including the chapter on fundamental rights.

That silence became the central constitutional question of India's first three decades. Could a two-thirds majority in Parliament, acting through the amending power, abolish the right to property, dilute the right to equality, or in the most extreme hypothetical, convert India's democratic republic into a one-party state, all while remaining textually faithful to the amendment procedure? The question was not academic. It arose again and again in disputes over land reform, nationalisation, and the government's efforts to overcome judicial invalidation of its policies by amending the Constitution itself. Kesavananda Bharati was the case in which the Supreme Court finally, if narrowly and controversially, answered it: Parliament's amending power, though vast, is not an unlimited power of constitutional destruction. There exists a "basic structure"—an inner core of principles that even a validly enacted constitutional amendment cannot touch.

2. The Road to Kesavananda: Shankari Prasad, Sajjan Singh, and Golak Nath

To understand why the thirteen judges assembled in 1972–73, one must trace the doctrinal path that led there.

2.1 Shankari Prasad v. Union of India (1951)

The very first major constitutional amendment—the First Amendment of 1951, which added restrictions on the right to property and inserted the Ninth Schedule to shield certain land-reform statutes from judicial review—was challenged almost immediately. In Shankari Prasad v. Union of India, the Supreme Court held that the word "law" in Article 13(2), which declares void any law that abridges fundamental rights, did not include a constitutional amendment made under Article 368. Amendments, the Court reasoned, were an exercise of constituent power, not ordinary legislative power, and therefore fell outside Article 13's prohibition. Parliament's power to amend fundamental rights was, on this view, plenary.

2.2 Sajjan Singh v. State of Rajasthan (1965)

Fourteen years later, a differently constituted Bench largely reaffirmed Shankari Prasad in Sajjan Singh v. State of Rajasthan, upholding the Seventeenth Amendment, which had added further statutes to the Ninth Schedule. The majority followed precedent, but two judges—Justices Mudholkar and Hidayatullah—registered doubts that would prove prophetic. Justice Mudholkar, in particular, asked whether the word "amendment" itself implied that the "basic features" of the Constitution were beyond the reach of Article 368—a phrase that anticipated, almost word for word, the doctrine the Court would formally adopt eight years later.

2.3 I.C. Golak Nath v. State of Punjab (1967)

The doubts crystallised in 1967. In Golak Nath v. State of Punjab, an eleven-judge Bench, by a 6:5 majority, reversed course. Chief Justice Subba Rao, writing for the majority, held that a constitutional amendment was indeed "law" within the meaning of Article 13(2), and that Parliament therefore could not amend Part III of the Constitution—the fundamental rights—so as to take away or abridge those rights. To avoid destabilising amendments already made, the Court invoked the American doctrine of prospective overruling, holding that its ruling would apply only to future amendments, leaving the First, Fourth, and Seventeenth Amendments undisturbed.

Golak Nath was controversial. It effectively froze Part III against parliamentary amendment altogether, a position many jurists—and the government of the day—considered too rigid, since it left no room for reasonable and evolving adjustments to property rights or other guarantees in service of social and economic reform. It also provoked a sharp institutional reaction from the executive, which viewed the judgment as an obstacle to its land-reform and nationalisation agenda.

2.4 The Twenty-Fourth, Twenty-Fifth, and Twenty-Ninth Amendments

Parliament's response was swift and direct. The Twenty-Fourth Amendment (1971) amended Articles 13 and 368 themselves, expressly declaring that Parliament had power under Article 368 to amend any provision of the Constitution, including Part III, and that such an amendment would not be "law" for the purposes of Article 13. The Twenty-Fifth Amendment (1971) curtailed the right to property further and inserted Article 31C, which sought to immunise laws giving effect to certain Directive Principles of State Policy (Articles 39(b) and (c)) from challenge under Articles 14, 19, and 31, and—more radically—purported to exclude judicial review of whether such a law in fact gave effect to those Directive Principles. The Twenty-Ninth Amendment (1972) placed two Kerala land-reform statutes in the Ninth Schedule. It was against this backdrop of an escalating institutional contest between Parliament and the judiciary that Kesavananda Bharati's petition reached the Supreme Court.

3. Facts of the Case

The named petitioner, His Holiness Swami Kesavananda Bharati Sripadagalvaru, was the chief pontiff (mathadhipati) of the Edneer Mutt, a Hindu religious institution in Kasaragod district, Kerala, which held certain lands. The Kerala Land Reforms Act, 1963, as amended in 1969, imposed restrictions on the management and alienation of the Mutt's properties. Apprehensive that these restrictions infringed the institution's ability to manage its own religious and charitable properties, Swami Kesavananda Bharati filed a writ petition under Article 32 of the Constitution on 21 March 1970, invoking his rights under Article 25 (freedom of religion), Article 26 (right to manage religious affairs), Article 14 (equality before law), Article 19(1)(f) (the then-existing right to acquire, hold, and dispose of property), and Article 31 (right to property, as it then stood).

While the petition was pending, Parliament enacted the Twenty-Fourth, Twenty-Fifth, and Twenty-Ninth Amendments described above. Kesavananda Bharati's counsel amended the petition to challenge the constitutional validity of these amendments as well, transforming what had begun as a relatively narrow dispute about the management of mutt property into the largest and most far-reaching constitutional confrontation in Indian judicial history. The case is therefore often referred to, somewhat more accurately in substance, as the "Fundamental Rights Case," since the personal grievance of the Swami became, in effect, a vehicle for a foundational question about the limits of constituent power.

4. The Bench, the Arguments, and the Scale of the Proceedings

Recognising the magnitude of the questions involved, Chief Justice S.M. Sikri constituted a Bench of thirteen judges—the largest in the history of the Supreme Court of India, and one that has not been equalled since. The Bench heard arguments over sixty-eight working days, from 31 October 1972 to 23 March 1973, one of the longest hearings in the Court's history. The array of counsel was extraordinary. Nani Palkhivala, assisted by Soli Sorabjee and Fali Nariman among others, led the case for the petitioners, along with senior advocates such as M.K. Nambyar, C.K. Daphtary (a former Attorney General), and M.C. Chagla (a former Chief Justice of the Bombay High Court). The Union of India was represented by the Attorney General and other senior law officers defending the amendments.

Palkhivala's central argument, refined over the course of the hearing, was that Article 368 conferred power to "amend" the Constitution, and that the very concept of amendment presupposed the continued identity of the thing being amended. A power to amend, he argued, could not logically include a power to repeal, abrogate, or fundamentally transform the Constitution into something else entirely; if it did, the word "amendment" would be doing the work of "revolution." He drew on comparative and historical material, including cautionary references to the collapse of constitutional restraints in Weimar Germany, to argue that an unlimited amending power in the hands of a bare majority could, in principle, be used to dismantle democracy itself through ostensibly lawful means. The Union's counsel, by contrast, argued that the sovereignty of a democratically elected Parliament, subject only to the express procedural safeguards in Article 368, ought not to be curtailed by judicially invented, textually unstated limitations; to do so, on this view, would substitute the judgment of unelected judges for that of the people's elected representatives on questions of social and economic policy.

5. The Judgment: A Fractured but Historic Verdict

The Court delivered its judgment on 24 April 1973—two days before Chief Justice Sikri's retirement. The judgment runs to over seven hundred pages and contains eleven separate opinions, no single one of which commanded the support of a clear majority of the thirteen judges on every point. The outcome was distilled, after the fact, into a summary signed by nine of the thirteen judges, which has since been treated as the operative holding of the case. By a majority of 7:6, the Court held that:

First, Parliament's power to amend the Constitution under Article 368 extends to every part of the Constitution, including the fundamental rights in Part III. In this respect, the Court overruled Golak Nath, restoring to Parliament the power to amend fundamental rights that the 1967 decision had denied it.

Second, however, that amending power is not unlimited. Parliament cannot, in the exercise of its power under Article 368, alter or destroy the "basic structure" or "basic features" of the Constitution. An amendment that damages the basic structure, however procedurally valid, is liable to be struck down by the courts.

Third, the Twenty-Fourth Amendment was held to be constitutionally valid, since it did no more than restate, in the Constitution's own language, Parliament's power to amend any part of the Constitution—a power the Court itself was now affirming, subject to the basic-structure limitation.

Fourth, the first part of the Twenty-Fifth Amendment, substituting a new Article 31 dealing with compensation for property acquired by the State, was upheld. The second part, however—the new Article 31C, insofar as it sought to exclude judicial review of whether a law truly gave effect to Articles 39(b) and (c)—was struck down as an impermissible ouster of judicial review, itself considered part of the basic structure.

The seven judges who together formed the majority of the case—Chief Justice Sikri and Justices Shelat, Grover, Hegde, Mukherjea, Jaganmohan Reddy, and Khanna—did not converge on an agreed enumeration of what, precisely, constituted the "basic structure." Rather, each offered an illustrative, non-exhaustive list drawn from the constitutional text and structure as a whole. Elements identified across the various opinions included: the supremacy of the Constitution; the republican and democratic form of government; the secular character of the Constitution; the separation of powers between the legislature, the executive, and the judiciary; the federal character of the Constitution; the sovereignty and unity of India; the dignity of the individual secured by the various fundamental rights; the mandate to build a welfare state contained in the Directive Principles; and, crucially, the power of judicial review itself. Justice H.R. Khanna's opinion is often singled out as pivotal, both because his vote provided the decisive seventh vote for the basic-structure limitation, and because his formulation—that Parliament could amend any provision so long as the amendment did not change the Constitution's "basic structure or framework"—became the most frequently cited articulation of the doctrine in later cases.

The six dissenting judges—Justices Ray, Palekar, Mathew, Beg, Dwivedi, and Chandrachud (the last of whom would later, as Chief Justice, deliver the Minerva Mills judgment reaffirming and extending the basic-structure doctrine)—generally held that Parliament's amending power under Article 368 was constituent in character and not subject to any implied limitations beyond those expressly stated in the Constitution's text. On their view, the basic-structure doctrine had no textual foundation and represented an unwarranted judicial incursion into a domain properly reserved for the elected legislature.

6. The Immediate Aftermath: Supersession and the Emergency

The verdict's political reception was as dramatic as its content. The very next day, 25 April 1973, the Government of India superseded three judges senior to Justice A.N. Ray—Justices Shelat, Grover, and Hegde, all of whom had voted with the majority to limit the amending power—and appointed Justice Ray, who had dissented, as Chief Justice of India. This departure from the settled convention of appointing the senior-most judge as Chief Justice was widely seen as a direct reprisal for the Kesavananda verdict and provoked a storm of protest from the Bar and from constitutional commentators, who viewed it as an attempt to intimidate the judiciary. All three superseded judges resigned in protest.

The confrontation between the political executive and the judiciary did not end there. In 1975, following the Allahabad High Court's judgment in Indira Gandhi's election case and the subsequent declaration of a national Emergency, Parliament enacted the Thirty-Ninth Amendment, which sought to place the election of the Prime Minister beyond judicial scrutiny altogether—a naked attempt to overturn a specific pending case by constitutional amendment. In Indira Gandhi v. Raj Narain (1975), the Supreme Court struck down this amendment, holding that free and fair elections and the rule of law were themselves part of the basic structure, and that no constitutional amendment could place the resolution of an individual election dispute beyond judicial determination. This was the first significant post-Kesavananda application of the doctrine, and it demonstrated, within barely two years, that the basic-structure limitation was not merely a theoretical proposition but a working constraint capable of being enforced even against a government wielding an overwhelming parliamentary majority during a period of Emergency rule.

The most sweeping legislative response came with the Forty-Second Amendment of 1976, enacted during the Emergency, which among many other changes inserted clauses into Article 368 declaring that there was "no limitation whatever" on the constituent power of Parliament to amend the Constitution, and that no amendment could be questioned in any court on any ground whatsoever. This was a direct and explicit legislative attempt to overrule Kesavananda Bharati. It did not survive judicial scrutiny for long. In Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980), a five-judge Bench, with Chief Justice Y.V. Chandrachud writing the lead opinion, struck down these very clauses, holding, in a formulation that has become almost as celebrated as Kesavananda itself, that the limited nature of Parliament's amending power was itself a part of the basic structure; a limited amending power, the Court reasoned, could not be used to confer upon Parliament an unlimited amending power, for that would be to use a limited power to destroy the very limitation that defined it. The Court also struck down the extension of Article 31C's immunity to all Directive Principles (rather than merely clauses 39(b) and (c)), holding that the balance between fundamental rights and directive principles was itself part of the basic structure. Minerva Mills is, in this sense, both a vindication and a further elaboration of Kesavananda: it confirmed that the doctrine could withstand a direct, express legislative assault, even one enacted during a period when normal constitutional politics had been suspended.

7. The Doctrine in Subsequent Case Law

The decades since 1973 have seen the basic-structure doctrine applied, refined, and extended across a wide range of contexts, so that today it functions as a general theory of constitutional limitation rather than a rule confined to any single subject-matter.

In Waman Rao v. Union of India (1981), the Supreme Court held that the basic-structure test would apply to constitutional amendments made after 24 April 1973 (the date of the Kesavananda judgment), including those inserting laws into the Ninth Schedule, while amendments and Ninth Schedule insertions made before that date would be presumed valid, subject to certain qualifications. This drew a workable temporal line for the doctrine's operation and addressed the practical difficulty of unsettling decades of land-reform legislation.

In S.R. Bommai v. Union of India (1994), a nine-judge Bench relied on the basic-structure doctrine to hold that secularism was a fundamental and inviolable feature of the Constitution, relevant to the constitutionally proper exercise of the power to dismiss state governments under Article 356. In L. Chandra Kumar v. Union of India (1997), a seven-judge Bench held that the power of judicial review vested in the High Courts and the Supreme Court under Articles 226 and 32 was itself part of the basic structure, and struck down provisions that sought to exclude that jurisdiction in favour of administrative tribunals alone. In I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), a nine-judge Bench held that even laws placed in the Ninth Schedule after 24 April 1973 remained subject to judicial review on the touchstone of the basic structure, effectively closing off the Ninth Schedule as a device for insulating legislation from constitutional scrutiny. Most recently, in Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2015), popularly known as the NJAC case, the Court struck down the Ninety-Ninth Constitutional Amendment and the National Judicial Appointments Commission Act, holding that the primacy of the judiciary in the appointment of judges, as evolved through earlier case law, was integral to the independence of the judiciary, itself a basic feature of the Constitution.

Each of these cases illustrates the same underlying logic first articulated in Kesavananda: Parliament may amend the Constitution, even radically, but it may not use the amending power to hollow out the institutional and value commitments that make the document a constitution at all, as opposed to an ordinary statute subject to the whim of a simple or even a super-majority.

8. Comparative Influence

The basic-structure doctrine did not remain a purely domestic Indian innovation. Courts and constitutional theorists in several other jurisdictions have drawn on Kesavananda Bharati, whether by direct citation or through the broader theoretical framework of implied limitations on constituent power. The Supreme Court of Bangladesh, in Anwar Hossain Chowdhury v. Bangladesh (1989), expressly adopted a version of the basic-structure doctrine to strike down an amendment altering the structure of the higher judiciary. The Supreme Court of Pakistan has, at various points, engaged with the doctrine in cases concerning the limits of constitutional amendment, though its reception there has been more contested and inconsistent. Constitutional courts and scholars in Malaysia, Uganda, Kenya, Belize, and elsewhere have likewise discussed or applied cognate doctrines of unamendability, often citing Kesavananda as the foundational modern precedent for the proposition that a constituent power delegated to an ordinary amending body is not thereby rendered coextensive with the original constituent power of the people. In this sense, Kesavananda Bharati occupies a place in comparative constitutional law analogous to certain landmark decisions of the German Federal Constitutional Court and the theoretical work of scholars on "eternity clauses," even though the Indian Constitution itself contains no express eternity clause; the Indian doctrine is unusual, and in some ways more ambitious, precisely because it is judicially implied rather than textually entrenched.

9. Scholarly Opinions and Expert Commentary

Few Indian judicial decisions have attracted as much sustained scholarly attention as Kesavananda Bharati, and the commentary spans a spectrum from reverential to sharply critical.

Nani Palkhivala, who had argued the case for the petitioners and is widely credited with having persuaded the Court to accept the basic-structure formulation, described the underlying logic of the doctrine in terms that have become almost canonical among Indian constitutional lawyers, writing that "the Constitution cannot be made to suffer a loss of identity" through the amending process, since the Constitution's identity consists in the sum of its essential features. For Palkhivala, the case was less an act of judicial overreach than an act of judicial statesmanship that prevented India from drifting toward the kind of unchecked parliamentary absolutism that had, in his view, contributed to constitutional breakdowns elsewhere in the twentieth century.

Upendra Baxi, one of India's most influential constitutional theorists, offered an early and remarkably prescient assessment of the judgment's long-term significance, describing Kesavananda, within a year of its delivery, as effectively "the Indian Constitution of the future." Baxi's broader body of work on the case has been more ambivalent than this often-quoted phrase suggests: he has also written extensively about the doctrine's conceptual fragility, describing the basic structure at different points as resting on an uneasy foundation that is simultaneously a source of constitutional stability and a site of considerable judicial discretion, and posing the question—still debated—of whether the doctrine is better understood as a "solid" foundation for constitutionalism or a more "fragile bastion" dependent on the composition and disposition of the judges called upon to apply it in any given case.

H.M. Seervai, author of the classic treatise Constitutional Law of India, was among the doctrine's most persistent critics. Seervai argued that the basic-structure doctrine lacked a clear textual anchor in the Constitution and introduced an unacceptable degree of judicial subjectivity into the amendment process, since different judges, applying the same doctrine in good faith, could reasonably disagree about which features of the Constitution were "basic" and which were not. He was particularly critical of what he regarded as inconsistencies among the various opinions in the case regarding the precise content of the basic structure, arguing that a doctrine so central to constitutional governance ought to rest on firmer and more predictable foundations than a list that varied from judge to judge.

Granville Austin, the American historian whose work on the framing and working of the Indian Constitution remains a standard reference for scholars, situated Kesavananda within the longer arc of what he termed the ongoing negotiation between Parliament and the judiciary over the character of the Indian constitutional order—a negotiation that, in his account, reflects the framers' own unresolved tension between the desire for a Constitution flexible enough to permit social transformation and one stable enough to protect individual rights and democratic institutions from majoritarian excess. Austin's histories of the making and working of the Constitution remain widely cited for their detailed reconstruction of the political and institutional pressures that produced both the amendments under challenge in Kesavananda and the Court's response to them.

T.R. Andhyarujina, a former Solicitor General of India and himself a witness to and participant in much of this constitutional history, wrote extensively on both the doctrinal content of the basic-structure principle and the political controversy it generated, including the supersession of judges that followed the judgment; his accounts remain among the most detailed insider records of the case's aftermath within the legal profession.

More recent scholarship has continued to probe both the doctrine's coherence and its democratic legitimacy. Contributions to edited volumes marking the judgment's fiftieth anniversary in 2023, including work associated with Baxi and other constitutional scholars, have revisited the question of whether a judicially crafted, textually unstated limitation on the amending power can be reconciled with a Constitution that, on its face, vests constituent power in an elected Parliament—while also acknowledging that, whatever its theoretical difficulties, the doctrine has in practice functioned as one of the most effective safeguards against the erosion of constitutional democracy anywhere in the world, repeatedly invoked to protect judicial independence, free elections, secularism, and federalism against amendments that would otherwise have altered them.

10. Criticisms and Continuing Debates

The basic-structure doctrine, notwithstanding its now-secure place in Indian constitutional practice, continues to attract several recurring lines of criticism, which any balanced scholarly treatment must acknowledge.

The first is the charge of indeterminacy: because no single opinion in Kesavananda Bharati offers an exhaustive or authoritative list of "basic features," the content of the doctrine has been built up case by case, feature by feature, over five decades. Critics argue that this leaves considerable discretion in the hands of the judiciary to decide, on a case-by-case basis, which amendments survive and which do not, raising concerns about judicial subjectivity and the predictability of constitutional law.

The second is the counter-majoritarian objection: unelected judges are, on this view, substituting their own judgment for that of a democratically elected Parliament acting through the amendment procedure that the Constitution itself prescribes, without any express textual warrant for doing so. Defenders of the doctrine respond that judicial review of ordinary legislation against fundamental rights already involves exactly this kind of counter-majoritarian check, and that extending a similar, if more limited, check to constitutional amendments is a logical and necessary extension of the same underlying commitment to constitutionalism, particularly in a political system where a determined parliamentary majority could otherwise use the amending power to entrench itself permanently in office or dismantle the institutions capable of checking it.

The third concerns the doctrine's occasional use, according to some critics, to resist economic and social reform legislation that a democratically elected government considered necessary, echoing older debates from the property-rights cases of the 1950s and 1960s. Proponents of the doctrine respond that, since Kesavananda itself restored Parliament's power to amend fundamental rights (reversing Golak Nath) and upheld the bulk of the challenged amendments, including changes to the compensation principle for property acquisition, the doctrine was from the outset compatible with extensive economic and social legislation, and has in practice rarely been used to obstruct such legislation; its interventions have been concentrated instead on matters going to the structure of democratic and judicial institutions themselves.

11. Contemporary Relevance

More than fifty years after it was decided, Kesavananda Bharati continues to be invoked in some of the most consequential constitutional litigation in India, from disputes over judicial appointments to challenges concerning electoral integrity, federal relations between the Union and the states, and the scope of executive power during emergencies. The doctrine has become, in effect, a background constitutional principle against which the validity of every significant constitutional amendment is now tested, whether or not the amendment is ultimately challenged in court. Political actors drafting constitutional amendments today do so with an awareness that certain categories of change—to the independence of the judiciary, to the federal structure, to the secular character of the state, to free and fair elections, to fundamental rights taken as a whole—are likely to face the basic-structure test if challenged. In this sense, the doctrine performs an important prophylactic function quite apart from its occasional use to strike down specific amendments after the fact.

The case is also frequently cited in comparative constitutional scholarship as the leading example of a judicially developed, unwritten limitation on constituent power, distinguishing the Indian model from constitutions that entrench specific "eternity clauses" in their text, such as those of Germany or, in a different form, France. Scholars of comparative constitutional design continue to debate whether the Indian approach—leaving the content of unamendability to judicial elaboration over time, rather than fixing it in the constitutional text at the moment of framing—offers a more adaptable, or conversely a less predictable and less democratically legitimate, model of constitutional entrenchment than the alternative.

12. Conclusion

Kesavananda Bharati v. State of Kerala began as a dispute, modest in its origins, over the management of the properties of a religious institution in Kerala. It ended as the case that settled, for the greater part of the last half-century, the most fundamental question a constitutional democracy can ask of itself: is there anything that a parliamentary majority, however large, cannot lawfully change? The narrow 7:6 answer the Court gave—that Parliament's amending power, though vast, stops short of the power to destroy the Constitution's basic structure—has proved remarkably durable. It survived an immediate and pointed reprisal against the judges who delivered it, an attempt during a national Emergency to overrule it outright by constitutional amendment, and five decades of subsequent political and judicial contestation over its precise content and legitimate scope. Whatever view one takes of the doctrine's theoretical foundations—and serious scholars, from Palkhivala to Seervai to Baxi, have taken markedly different views—it is difficult to dispute that the basic-structure doctrine has functioned, in practice, as one of the principal reasons the Indian Constitution of 1950 remains recognisably the same document today that it was at independence, even as it has been amended more than a hundred times. In that sense, the case fulfilled, almost to the letter, the anxiety that first moved Justice Mudholkar to ask, in 1965, whether the framers had intended the "basic features" of the Constitution to lie beyond the reach of ordinary amendment. Kesavananda Bharati answered that question, and in doing so, gave India's Constitution something close to a permanent identity of its own.

References

1. Kesavananda Bharati Sripadagalvaru and Others v. State of Kerala and Another, AIR 1973 SC 1461; (1973) 4 SCC 225.

2. Shankari Prasad Singh Deo v. Union of India, AIR 1951 SC 458.

3. Sajjan Singh v. State of Rajasthan, AIR 1965 SC 845.

4. I.C. Golak Nath v. State of Punjab, AIR 1967 SC 1643.

5. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain, AIR 1975 SC 2299.

6. Minerva Mills Ltd. v. Union of India, AIR 1980 SC 1789.

7. Waman Rao v. Union of India, AIR 1981 SC 271.

8. S.R. Bommai v. Union of India, AIR 1994 SC 1918.

9. L. Chandra Kumar v. Union of India, AIR 1997 SC 1125.

10. I.R. Coelho v. State of Tamil Nadu, (2007) 2 SCC 1.

11. Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, (2016) 5 SCC 1 (the NJAC case).

12. Granville Austin, Working a Democratic Constitution: The Indian Experience (Oxford University Press, 1999).

13. Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation (Oxford University Press, 1966).

14. H.M. Seervai, Constitutional Law of India: A Critical Commentary (N.M. Tripathi, various editions).

15. Nani A. Palkhivala, We, the People: India, the Largest Democracy (UBS Publishers, 1994).

16. Upendra Baxi, "Basic Structure: A 'Solid' Foundation or a 'Fragile Bastion'?", in V.K. Ahuja et al. (eds.), Doctrine of Basic Structure: Revisiting Kesavananda Bharati Verdict on its 50th Anniversary (National Law University and Judicial Academy, Assam, 2024).

17. T.R. Andhyarujina, The Kesavananda Bharati Case: The Untold Story of Struggle for Supremacy by Supreme Court and Parliament (Universal Law Publishing, 2011).

18. Anwar Hossain Chowdhury v. Bangladesh, 1989 BLD (Spl.) 1 (Supreme Court of Bangladesh, Appellate Division).

19. Supreme Court of India, e-Committee, "The Basic Structure Judgment: A Landmark in Indian Constitutional Law, Completing 50 Years on 24 April 2023," judgments.ecourts.gov.in.

20. Various contributions in the National University of Juridical Sciences Law Review (NUJS Law Review), Vol. 16, Foreword and commentary on the 50th anniversary of Kesavananda Bharati (2024).

 

मराठी भाषांतर

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३): भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा जपणारा खटला

सारांश

२४ एप्रिल १९७३ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तेरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्वतंत्र भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा निकाल दिला, असे व्यापकपणे मानले जाते. केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर विरुद्ध केरळ राज्य आणि इतर या खटल्यात, न्यायालयाने अत्यंत अल्प बहुमताने असे ठरवले की, संसदेला अनुच्छेद ३६८ अन्वये मूलभूत हक्कांसह राज्यघटनेच्या कोणत्याही तरतुदीत सुधारणा करण्याचा व्यापक अधिकार असला, तरी हा अधिकार अमर्याद नाही. संसद आपल्या सुधारणा-अधिकाराचा वापर करून राज्यघटनेची "मूलभूत रचना" किंवा तिची अत्यावश्यक वैशिष्ट्ये नष्ट करू शकत नाही. हे एकच तत्त्व — मांडणीत संक्षिप्त, पण परिणामांत विस्तृत — गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीला आकार देत आले आहे. घटनादुरुस्त्या रद्द ठरवण्यासाठी, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी, मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यवाद व कायद्याचे राज्य यांना क्षणिक राजकीय बहुमतांपासून संरक्षण देण्यासाठी या तत्त्वाचा वारंवार वापर करण्यात आला आहे. हा लेख या खटल्यामागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, खटल्यातील वस्तुस्थिती व मुद्दे, ७:६ असा विभाजित पण ऐतिहासिक निकाल, मूलभूत रचना सिद्धांताची रचना, निकालानंतर उमटलेली तात्कालिक राजकीय प्रतिक्रिया, पुढील खटल्यांमधील त्याचा प्रदीर्घ प्रभाव, भारताबाहेरील त्याचा तुलनात्मक प्रभाव, आणि या सिद्धांताभोवती निर्माण झालेली समृद्ध — प्रशंसात्मक तसेच टीकात्मक — विद्वत्तापूर्ण चर्चा यांचा आढावा घेतो. सिद्धांताच्या समकालीन प्रासंगिकतेवरील चिंतन आणि संदर्भसूची यांसह लेखाचा समारोप होतो.

१. प्रस्तावना

राज्यघटना, रचनेनुसारच, सहजासहजी बदलता येऊ नयेत अशा प्रकारे तयार केलेल्या असतात. बहुतांश आधुनिक राज्यघटनांच्या निर्मात्यांनी विशेष बहुमत, घटक राज्यांकडून मान्यता, विचारार्थ कालावधी अशा प्रक्रिया अंतर्भूत केल्या आहेत, ज्यामुळे घटनादुरुस्ती ही सामान्य कायद्यापेक्षा अधिक कठीण बनते — याचे कारण असे की, एखाद्या समाजाच्या मूलभूत बांधिलकी व्यक्त करणारा दस्तऐवज एका संसदीय बहुमताच्या क्षणिक आवेशाने किंवा सोयीने उधळला जाऊ नये. १९५० साली स्वीकारलेल्या भारतीय राज्यघटनेत अशी प्रक्रिया अनुच्छेद ३६८ मध्ये आहे. तथापि, मूळ स्वरूपातील अनुच्छेद ३६८ च्या मजकुरात, दुरुस्तीच्या अधिकारावर काही अंगभूत मर्यादा आहेत की नाही, याबाबत काहीही स्पष्ट केलेले नव्हते. त्यात केवळ प्रक्रियेचा उल्लेख होता — दोन्ही सभागृहांतील विशेष बहुमत, काही अत्यंत संरक्षित तरतुदींसाठी निम्म्या राज्यांची मान्यता — पण संसद, ही प्रक्रिया पाळून, तत्त्वतः राज्यघटनेतील प्रत्येक कलम, अगदी मूलभूत हक्कांचे प्रकरणसुद्धा, पूर्णपणे पुन्हा लिहू शकते का, याबाबत ते मौन होते.

हे मौनच भारताच्या पहिल्या तीन दशकांतील केंद्रीय घटनात्मक प्रश्न बनले. संसदेतील दोन-तृतीयांश बहुमत, दुरुस्ती-अधिकाराचा वापर करून, संपत्तीचा हक्क रद्द करू शकते का, समानतेचा हक्क कमकुवत करू शकते का, किंवा अत्यंत टोकाच्या काल्पनिक परिस्थितीत, भारताचे लोकशाही प्रजासत्ताक एकपक्षीय राज्यात रूपांतरित करू शकते का — हे सर्व अनुच्छेद ३६८ च्या दुरुस्ती-प्रक्रियेशी मजकुराच्या दृष्टीने प्रामाणिक राहूनही? हा प्रश्न केवळ शैक्षणिक नव्हता. भूसुधारणा, राष्ट्रीयीकरण आणि सरकारच्या धोरणांना न्यायालयीन अवैधतेपासून वाचवण्यासाठी राज्यघटनेतच दुरुस्ती करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांतून तो वारंवार उद्भवत असे. केशवानंद भारती हा तो खटला होता, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर, जरी अल्प बहुमताने व वादग्रस्तपणे, या प्रश्नाचे उत्तर दिले: संसदेचा दुरुस्ती-अधिकार विशाल असला तरी तो राज्यघटनेच्या संपूर्ण विनाशाचा अमर्याद अधिकार नाही. एक "मूलभूत रचना" — तत्त्वांचा एक गाभा — अस्तित्वात आहे, ज्याला वैधरीत्या पारित केलेली घटनादुरुस्तीसुद्धा स्पर्श करू शकत नाही.

२. केशवानंदपर्यंतचा प्रवास: शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह आणि गोलकनाथ

१९७२-७३ मध्ये हे तेरा न्यायाधीश का एकत्र आले, हे समजून घेण्यासाठी त्यामागील सैद्धांतिक वाटचाल पाहणे आवश्यक आहे.

२.१ शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९५१)

पहिली मोठी घटनादुरुस्ती — १९५१ सालची पहिली दुरुस्ती, ज्याने संपत्तीच्या हक्कावर निर्बंध घातले आणि काही भूसुधारणा कायद्यांना न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून संरक्षण देण्यासाठी नववी अनुसूची समाविष्ट केली — तिला जवळजवळ लगेचच आव्हान देण्यात आले. शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की, अनुच्छेद १३(२) मधील "कायदा" या शब्दात, जो मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा शून्य ठरवतो, अनुच्छेद ३६८ अन्वये केलेल्या घटनादुरुस्तीचा समावेश होत नाही. दुरुस्त्या, न्यायालयाच्या मते, घटक-अधिकाराचा (constituent power) वापर होत्या, सामान्य वैधानिक अधिकाराचा नव्हे, आणि म्हणून त्या अनुच्छेद १३ च्या प्रतिबंधाबाहेर होत्या. या दृष्टिकोनानुसार, मूलभूत हक्कांत दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार अमर्याद होता.

२.२ सज्जन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य (१९६५)

चौदा वर्षांनंतर, वेगळ्या रचनेच्या खंडपीठाने सज्जन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य या खटल्यात शंकरी प्रसादच्या निकालाला मोठ्या प्रमाणात पुष्टी दिली आणि सतरावी दुरुस्ती वैध ठरवली, ज्याने नवव्या अनुसूचीत आणखी कायदे समाविष्ट केले होते. बहुमताने पूर्वीच्या निकालाचेच अनुसरण केले, परंतु दोन न्यायाधीशांनी — न्या. मुधोळकर आणि न्या. हिदायतुल्ला — काही शंका नोंदवल्या, ज्या पुढे भविष्यसूचक ठरल्या. विशेषतः न्या. मुधोळकर यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, "दुरुस्ती" या शब्दातच राज्यघटनेची "मूलभूत वैशिष्ट्ये" अनुच्छेद ३६८ च्या कक्षेबाहेर आहेत, असे सूचित होते का — हा शब्दप्रयोग, जवळजवळ शब्दशः, न्यायालयाने आठ वर्षांनंतर औपचारिकपणे स्वीकारलेल्या सिद्धांताची पूर्वसूचना देणारा होता.

२.३ आय.सी. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य (१९६७)

या शंका १९६७ मध्ये निश्चित स्वरूप घेऊन समोर आल्या. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यात, अकरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, ६:५ अशा बहुमताने, आपली पूर्वीची भूमिका उलटवली. सरन्यायाधीश सुब्बा राव यांनी बहुमतासाठी निकाल लिहिताना असे ठरवले की, घटनादुरुस्ती ही अनुच्छेद १३(२) च्या अर्थाने खरोखरच "कायदा" आहे, आणि त्यामुळे संसद राज्यघटनेच्या भाग तिसऱ्यातील — म्हणजे मूलभूत हक्कांतील — तरतुदींत अशी दुरुस्ती करू शकत नाही, ज्यामुळे ते हक्क काढून घेतले जातील किंवा कमकुवत केले जातील. आधीच झालेल्या दुरुस्त्यांना अस्थिर न करण्यासाठी, न्यायालयाने अमेरिकन "प्रोस्पेक्टिव्ह ओव्हररुलिंग" (भविष्यलक्षी निर्णय) या सिद्धांताचा अवलंब केला आणि हा निकाल केवळ भविष्यातील दुरुस्त्यांना लागू होईल असे ठरवले, ज्यामुळे पहिली, चौथी आणि सतरावी दुरुस्ती अबाधित राहिली.

गोलकनाथ हा निकाल वादग्रस्त ठरला. त्याने भाग तिसरा संसदीय दुरुस्तीसाठी पूर्णतः गोठवला, अशी भूमिका अनेक कायदेतज्ज्ञांना — आणि त्याकाळच्या सरकारला — अतिरेकी वाटली, कारण त्यामुळे संपत्तीच्या हक्कात किंवा इतर हमींमध्ये सामाजिक व आर्थिक सुधारणांसाठी वाजवी व उत्क्रांत होणारे बदल करण्यास कोणताही वाव उरला नाही. यामुळे कार्यकारी मंडळाकडूनही तीव्र संस्थात्मक प्रतिक्रिया उमटली, ज्यांना हा निकाल आपल्या भूसुधारणा व राष्ट्रीयीकरणाच्या अजेंड्यातील अडथळा वाटला.

२.४ चोविसावी, पंचविसावी आणि एकोणतिसावी दुरुस्ती

संसदेची प्रतिक्रिया तत्काळ व थेट होती. चोविसाव्या दुरुस्तीने (१९७१) स्वतः अनुच्छेद १३ आणि ३६८ मध्ये दुरुस्ती करून स्पष्टपणे नमूद केले की, संसदेला अनुच्छेद ३६८ अन्वये भाग तिसऱ्यासह राज्यघटनेच्या कोणत्याही तरतुदीत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, आणि अशी दुरुस्ती अनुच्छेद १३ च्या प्रयोजनार्थ "कायदा" ठरणार नाही. पंचविसाव्या दुरुस्तीने (१९७१) संपत्तीचा हक्क आणखी संकुचित केला आणि अनुच्छेद ३१क समाविष्ट केला, ज्याद्वारे काही मार्गदर्शक तत्त्वांना (अनुच्छेद ३९(ब) व (क)) अंमलात आणणाऱ्या कायद्यांना अनुच्छेद १४, १९ आणि ३१ अन्वये आव्हानापासून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला — आणि, अधिक धाडसीपणे, असा कायदा खरोखरच त्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अंमलात आणतो की नाही, याचे न्यायालयीन पुनरावलोकनच वगळण्याचा प्रयत्न केला. एकोणतिसाव्या दुरुस्तीने (१९७२) केरळातील दोन भूसुधारणा कायदे नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट केले. संसद व न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संस्थात्मक संघर्षाच्या याच पार्श्वभूमीवर केशवानंद भारती यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली.

३. खटल्यातील वस्तुस्थिती

केरळच्या कासारगोड जिल्ह्यातील एडनीर मठ या हिंदू धार्मिक संस्थेचे मठाधिपती स्वामी केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू हे या खटल्यातील मूळ याचिकाकर्ते होते; या मठाच्या मालकीच्या काही जमिनी होत्या. केरळ भूसुधारणा कायदा, १९६३, जो १९६९ मध्ये सुधारित करण्यात आला, त्याने मठाच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनावर व हस्तांतरणावर निर्बंध घातले. या निर्बंधांमुळे मठाच्या स्वतःच्या धार्मिक व धर्मादाय मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेला बाधा येईल, अशी भीती वाटून, स्वामी केशवानंद भारती यांनी २१ मार्च १९७० रोजी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अन्वये रिट याचिका दाखल केली आणि अनुच्छेद २५ (धर्मस्वातंत्र्य), अनुच्छेद २६ (धार्मिक व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचा हक्क), अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर समानता), अनुच्छेद १९(१)(फ) (त्यावेळी अस्तित्वात असलेला संपत्ती संपादन, धारण व विल्हेवाट लावण्याचा हक्क), आणि अनुच्छेद ३१ (त्यावेळच्या स्वरूपातील संपत्तीचा हक्क) या हक्कांचा आधार घेतला.

ही याचिका प्रलंबित असतानाच, संसदेने वर वर्णन केलेल्या चोविसाव्या, पंचविसाव्या आणि एकोणतिसाव्या दुरुस्त्या संमत केल्या. केशवानंद भारती यांच्या वकिलांनी याचिकेत सुधारणा करून या दुरुस्त्यांच्या घटनात्मक वैधतेलाही आव्हान दिले, आणि अशा प्रकारे मठाच्या मालमत्तेबाबतच्या तुलनेने मर्यादित वादाचे रूपांतर भारतीय न्यायिक इतिहासातील सर्वात मोठ्या व दूरगामी घटनात्मक संघर्षात झाले. म्हणूनच या खटल्याला अधिक अचूकपणे "मूलभूत हक्कांचा खटला" (Fundamental Rights Case) असेही संबोधले जाते, कारण स्वामींची वैयक्तिक तक्रार, प्रत्यक्षात, घटक-अधिकाराच्या मर्यादांबाबतच्या एका मूलभूत प्रश्नाचे वाहन बनली.

४. खंडपीठ, युक्तिवाद आणि सुनावणीची व्याप्ती

या प्रश्नांचे महत्त्व लक्षात घेऊन, सरन्यायाधीश एस.एम. सिकरी यांनी तेरा न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले — भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे खंडपीठ, जे आजतागायत तेवढेच किंवा त्याहून मोठे झालेले नाही. या खंडपीठाने ३१ ऑक्टोबर १९७२ ते २३ मार्च १९७३ या कालावधीत, म्हणजे अडुसष्ट कामकाजाच्या दिवसांत, युक्तिवाद ऐकले — न्यायालयाच्या इतिहासातील सर्वात प्रदीर्घ सुनावण्यांपैकी एक. वकिलांची फळी विलक्षण होती. नानी पालखीवाला यांनी, सोली सोराबजी व फली नरिमन यांच्या सहाय्याने, तसेच एम.के. नंबियार, सी.के. दप्तरी (माजी महान्यायवादी) आणि एम.सी. छागला (मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश) यांच्यासारख्या वरिष्ठ वकिलांसह, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. भारतीय संघराज्याची बाजू महान्यायवादी व इतर वरिष्ठ विधी अधिकाऱ्यांनी मांडली, ज्यांनी या दुरुस्त्यांचे समर्थन केले.

पालखीवाला यांचा मध्यवर्ती युक्तिवाद, सुनावणीदरम्यान अधिक परिष्कृत होत गेला, तो असा होता की, अनुच्छेद ३६८ राज्यघटनेत "दुरुस्ती" करण्याचा अधिकार देतो, आणि दुरुस्तीच्या संकल्पनेतच ज्या गोष्टीत दुरुस्ती केली जात आहे तिची निरंतर ओळख कायम राहणे गृहीत धरलेले आहे. दुरुस्ती करण्याचा अधिकार, त्यांच्या मते, राज्यघटना रद्द करण्याचा, नष्ट करण्याचा किंवा तिचे पूर्णतः वेगळ्याच गोष्टीत रूपांतर करण्याचा अधिकार तर्कतः समाविष्ट करू शकत नाही; तसे झाल्यास, "दुरुस्ती" हा शब्द "क्रांती" या शब्दाचे काम करू लागेल. वायमार जर्मनीतील घटनात्मक मर्यादांच्या कोसळण्यासारख्या इशारादायक ऐतिहासिक व तुलनात्मक संदर्भांचा आधार घेत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, साध्या बहुमताच्या हाती अमर्याद दुरुस्ती-अधिकार असल्यास, तत्त्वतः, कायदेशीर वाटणाऱ्या मार्गांनीच लोकशाही उद्ध्वस्त केली जाऊ शकते. याउलट, संघराज्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संसदेचे सार्वभौमत्व, केवळ अनुच्छेद ३६८ मधील स्पष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा-उपायांच्या अधीन राहून, न्यायालयाने शोधून काढलेल्या, मजकुरात नमूद नसलेल्या मर्यादांद्वारे संकुचित केले जाऊ नये; असे केल्यास, सामाजिक व आर्थिक धोरणाच्या प्रश्नांवर लोकांच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या निर्णयाऐवजी अनिर्वाचित न्यायाधीशांचा निर्णय लादला जाईल.

५. निकाल: विभाजित परंतु ऐतिहासिक

न्यायालयाने २४ एप्रिल १९७३ रोजी — सरन्यायाधीश सिकरी यांच्या निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी — आपला निकाल दिला. हा निकाल सातशेहून अधिक पानांचा असून त्यात अकरा स्वतंत्र मते आहेत, ज्यांपैकी कोणत्याही एका मताला तेरा न्यायाधीशांपैकी प्रत्येक मुद्द्यावर स्पष्ट बहुमताचे समर्थन मिळाले नाही. निकालानंतर, तेरापैकी नऊ न्यायाधीशांनी स्वाक्षरी केलेल्या एका सारांशात हा निष्कर्ष संक्षिप्त स्वरूपात मांडण्यात आला, जो तेव्हापासून या खटल्याचा कार्यकारी निर्णय (operative holding) मानला जातो. ७:६ अशा बहुमताने, न्यायालयाने पुढील गोष्टी ठरवल्या:

पहिली गोष्ट म्हणजे, अनुच्छेद ३६८ अन्वये राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार भाग तिसऱ्यातील मूलभूत हक्कांसह राज्यघटनेच्या प्रत्येक भागापर्यंत विस्तारतो. या बाबतीत, न्यायालयाने गोलकनाथ निकाल फिरवला आणि १९६७ च्या निर्णयाने संसदेकडून काढून घेतलेला, मूलभूत हक्कांत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार तिला पुन्हा बहाल केला.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, हा दुरुस्ती-अधिकार तरीही अमर्याद नाही. अनुच्छेद ३६८ अन्वये आपला अधिकार वापरताना संसद राज्यघटनेची "मूलभूत रचना" किंवा "मूलभूत वैशिष्ट्ये" बदलू किंवा नष्ट करू शकत नाही. मूलभूत रचनेला हानी पोहोचवणारी दुरुस्ती, ती प्रक्रियात्मकदृष्ट्या कितीही वैध असली, तरी न्यायालयांकडून रद्द ठरवली जाऊ शकते.

तिसरी गोष्ट म्हणजे, चोविसावी दुरुस्ती घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवण्यात आली, कारण तिने राज्यघटनेच्या स्वतःच्या भाषेत, संसदेच्या राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करण्याच्या अधिकाराचे — जो अधिकार न्यायालय आता, मूलभूत-रचनेच्या मर्यादेच्या अधीन राहून, स्वतः मान्य करत होते — केवळ पुनरुच्चार केला होता.

चौथी गोष्ट म्हणजे, पंचविसाव्या दुरुस्तीचा पहिला भाग, ज्याने राज्याने संपादित केलेल्या मालमत्तेच्या भरपाईसंबंधी नवा अनुच्छेद ३१ आणला, तो कायम ठेवण्यात आला. मात्र दुसरा भाग — नवा अनुच्छेद ३१क, जो एखादा कायदा खरोखरच अनुच्छेद ३९(ब) व (क) अंमलात आणतो की नाही, याचे न्यायालयीन पुनरावलोकन वगळण्याचा प्रयत्न करत होता — तो, न्यायालयीन पुनरावलोकन हे स्वतः मूलभूत रचनेचा भाग मानले जात असल्याने, त्याला अस्वीकार्य अडथळा ठरवून रद्द करण्यात आला.

खटल्यातील बहुमत बनवणाऱ्या सात न्यायाधीशांनी — सरन्यायाधीश सिकरी आणि न्या. शेलत, ग्रोवर, हेगडे, मुखर्जी, जगन्मोहन रेड्डी आणि खन्ना — "मूलभूत रचना" नेमकी कशाने बनते, याबाबत एकत्रित, मान्य केलेली यादी तयार केली नाही. उलट, प्रत्येकाने राज्यघटनेच्या संपूर्ण मजकुरातून व रचनेतून काढलेली, उदाहरणादाखल व असंपूर्ण अशी यादी सादर केली. विविध मतांमध्ये नमूद केलेल्या घटकांत समाविष्ट होते: राज्यघटनेचे सार्वभौमत्व; प्रजासत्ताक व लोकशाही शासनपद्धती; राज्यघटनेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप; कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायपालिका यांच्यातील अधिकार-विभाजन; राज्यघटनेचे संघराज्यीय स्वरूप; भारताचे सार्वभौमत्व व एकता; विविध मूलभूत हक्कांद्वारे सुरक्षित केलेली व्यक्तीची प्रतिष्ठा; मार्गदर्शक तत्त्वांत अंतर्भूत असलेले कल्याणकारी राज्य उभारण्याचे उद्दिष्ट; आणि, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार स्वतः. न्या. एच.आर. खन्ना यांचे मत अनेकदा निर्णायक मानले जाते — एक तर त्यांच्या मतामुळे मूलभूत-रचनेच्या मर्यादेसाठी निर्णायक सातवे मत मिळाले, आणि दुसरे म्हणजे, त्यांची मांडणी — की संसद कोणत्याही तरतुदीत दुरुस्ती करू शकते, जोपर्यंत त्या दुरुस्तीमुळे राज्यघटनेची "मूलभूत रचना किंवा चौकट" बदलत नाही — ही नंतरच्या खटल्यांत सर्वाधिक उद्धृत केली जाणारी या सिद्धांताची मांडणी ठरली.

सहा असहमत न्यायाधीशांनी — न्या. रे, पालेकर, मॅथ्यू, बेग, द्विवेदी आणि चंद्रचूड (यांतील शेवटचे न्यायाधीश पुढे सरन्यायाधीश म्हणून मिनर्व्हा मिल्स खटल्याचा निकाल देऊन मूलभूत-रचना सिद्धांताला पुष्टी व विस्तार देणार होते) — साधारणपणे असे मानले की, अनुच्छेद ३६८ अन्वये संसदेचा दुरुस्ती-अधिकार हा घटक-स्वरूपाचा (constituent) आहे आणि राज्यघटनेच्या मजकुरात स्पष्टपणे नमूद केलेल्या मर्यादांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अंतर्निहित मर्यादांच्या अधीन नाही. त्यांच्या मते, मूलभूत-रचना सिद्धांताला कोणताही मजकुरीय आधार नव्हता आणि तो, निवडून आलेल्या कायदेमंडळासाठी योग्यरीत्या राखीव असलेल्या क्षेत्रात न्यायालयाचा अनाठायी हस्तक्षेप दर्शवत होता.

६. तात्कालिक परिणाम: सेवाज्येष्ठता डावलणे आणि आणीबाणी

या निकालाची राजकीय प्रतिक्रिया त्याच्या मजकुराइतकीच नाट्यमय होती. अगदी दुसऱ्याच दिवशी, २५ एप्रिल १९७३ रोजी, भारत सरकारने न्या. ए.एन. रे यांच्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या तीन न्यायाधीशांना — न्या. शेलत, ग्रोवर व हेगडे, ज्यांनी सर्वांनी दुरुस्ती-अधिकार मर्यादित करण्याच्या बाजूने मतदान केले होते — डावलून, असहमत मत नोंदवणाऱ्या न्या. रे यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याच्या प्रस्थापित प्रथेपासूनचे हे विचलन, केशवानंद निकालाविरुद्धचा थेट सूड म्हणून व्यापकपणे पाहिले गेले, आणि यामुळे वकील वर्ग व घटनातज्ज्ञांमध्ये तीव्र निषेधाची लाट उसळली, ज्यांनी याकडे न्यायपालिकेला धाक दाखवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले. डावलले गेलेल्या तिन्ही न्यायाधीशांनी निषेध म्हणून राजीनामा दिला.

राजकीय कार्यकारी मंडळ व न्यायपालिका यांच्यातील हा संघर्ष येथेच थांबला नाही. १९७५ मध्ये, इंदिरा गांधी यांच्या निवडणूक खटल्यातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आणि त्यानंतर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर झाल्यावर, संसदेने एकोणचाळिसावी दुरुस्ती संमत केली, ज्याद्वारे पंतप्रधानांची निवडणूक न्यायालयीन तपासणीच्या पूर्णतः बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला — एका विशिष्ट प्रलंबित खटल्याचा निकाल घटनादुरुस्तीद्वारे उलटवण्याचा उघड प्रयत्न. इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण (१९७५) या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने ही दुरुस्ती रद्द ठरवली आणि असे म्हटले की, मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका आणि कायद्याचे राज्य ही स्वतःच मूलभूत रचनेचा भाग आहेत, आणि कोणतीही घटनादुरुस्ती एखाद्या वैयक्तिक निवडणूक वादाचा निर्णय न्यायालयीन कक्षेबाहेर ठेवू शकत नाही. केशवानंदनंतरचा हा पहिला महत्त्वाचा अनुप्रयोग होता, आणि यातून हे स्पष्ट झाले की, अवघ्या दोन वर्षांतच, मूलभूत-रचनेची मर्यादा केवळ सैद्धांतिक प्रतिपादन नसून, आणीबाणीच्या काळात प्रचंड संसदीय बहुमत असलेल्या सरकारविरुद्धही अंमलात आणता येणारी एक कार्यरत मर्यादा होती.

सर्वात व्यापक वैधानिक प्रतिक्रिया आणीबाणीच्या काळात संमत झालेल्या १९७६ च्या बेचाळिसाव्या दुरुस्तीतून आली, ज्याने, इतर अनेक बदलांसह, अनुच्छेद ३६८ मध्ये अशी कलमे जोडली, ज्यांनुसार संसदेच्या घटक-अधिकारावर "कोणतीही मर्यादा नाही" असे घोषित करण्यात आले, आणि कोणत्याही दुरुस्तीला कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कारणास्तव आव्हान देता येणार नाही असे नमूद करण्यात आले. केशवानंद भारती निकाल थेट व स्पष्टपणे उलटवण्याचा हा प्रयत्न होता. तो फार काळ न्यायालयीन तपासणीतून वाचू शकला नाही. मिनर्व्हा मिल्स लि. विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९८०) या खटल्यात, सरन्यायाधीश वाय.व्ही. चंद्रचूड यांनी अग्रगण्य निकाल लिहिलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही कलमे रद्द ठरवली, आणि केशवानंदइतकीच प्रसिद्ध झालेली मांडणी करत असे म्हटले की, संसदेच्या दुरुस्ती-अधिकाराचे मर्यादित स्वरूप हेच स्वतः मूलभूत रचनेचा भाग आहे; एका मर्यादित अधिकाराचा वापर करून संसदेला अमर्याद अधिकार बहाल करता येणार नाही, कारण असे केल्यास त्या मर्यादित अधिकाराचाच वापर, त्याला मर्यादित बनवणारी मर्यादाच नष्ट करण्यासाठी केल्यासारखे होईल. न्यायालयाने अनुच्छेद ३१क च्या संरक्षणाचा विस्तार सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांपर्यंत (केवळ अनुच्छेद ३९(ब) व (क) ऐवजी) करण्याचा प्रयत्नही रद्द ठरवला, आणि असे म्हटले की मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील समतोल हाच स्वतः मूलभूत रचनेचा भाग आहे. मिनर्व्हा मिल्स हा, या अर्थाने, केशवानंदचे समर्थन व पुढील विस्तार असे दोन्हीही आहे: यातून हे सिद्ध झाले की, सामान्य घटनात्मक राजकारण स्थगित असलेल्या काळातही, थेट व स्पष्ट वैधानिक हल्ल्याविरुद्धही हा सिद्धांत टिकून राहू शकतो.

७. पुढील खटल्यांमधील सिद्धांताचा वापर

१९७३ नंतरच्या दशकांत मूलभूत-रचना सिद्धांताचा वापर, परिष्करण व विस्तार अनेकविध संदर्भांत झाला आहे, ज्यामुळे तो आज केवळ एखाद्या विशिष्ट विषयापुरता मर्यादित नियम न राहता, घटनात्मक मर्यादेचा एक सर्वसाधारण सिद्धांत बनला आहे.

वामन राव विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९८१) या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की, मूलभूत-रचनेची कसोटी २४ एप्रिल १९७३ (केशवानंद निकालाची तारीख) नंतर झालेल्या घटनादुरुस्त्यांना, ज्यात नवव्या अनुसूचीत कायदे समाविष्ट करणाऱ्या दुरुस्त्यांचाही समावेश होतो, लागू होईल; तर त्या तारखेपूर्वीच्या दुरुस्त्या व अनुसूची-समावेश काही अटींच्या अधीन राहून वैध मानले जातील. यामुळे सिद्धांताच्या अंमलबजावणीसाठी एक व्यवहार्य कालमर्यादा निश्चित झाली आणि दशकानुदशके अस्तित्वात असलेल्या भूसुधारणा कायद्यांना अस्थिर करण्याच्या व्यावहारिक अडचणीवर तोडगा निघाला.

एस.आर. बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९९४) या खटल्यात, नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मूलभूत-रचना सिद्धांताचा आधार घेत असे ठरवले की, धर्मनिरपेक्षता हे राज्यघटनेचे एक मूलभूत व अभंग वैशिष्ट्य आहे, जे अनुच्छेद ३५६ अन्वये राज्य सरकारे बरखास्त करण्याच्या अधिकाराच्या घटनात्मकदृष्ट्या योग्य वापराशी संबंधित आहे. एल. चंद्रकुमार विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९९७) या खटल्यात, सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे ठरवले की, अनुच्छेद २२६ व ३२ अन्वये उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय यांना असलेला न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार हा स्वतः मूलभूत रचनेचा भाग आहे, आणि केवळ प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या बाजूने ही अधिकारकक्षा वगळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तरतुदी रद्द केल्या. आय.आर. कोएलो विरुद्ध तमिळनाडू राज्य (२००७) या खटल्यात, नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे ठरवले की, २४ एप्रिल १९७३ नंतर नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट केलेले कायदेसुद्धा मूलभूत-रचनेच्या कसोटीवर न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन राहतील, आणि अशा प्रकारे घटनात्मक तपासणीपासून वाचण्याचे साधन म्हणून नवव्या अनुसूचीचा वापर प्रभावीपणे बंद केला. अगदी अलीकडे, सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रेकॉर्ड संघटना विरुद्ध भारतीय संघराज्य (२०१५) या खटल्यात, ज्याला एनजेएसी खटला (NJAC case) म्हणून ओळखले जाते, न्यायालयाने नव्याण्णवावी घटनादुरुस्ती व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्द ठरवला, आणि असे म्हटले की, पूर्वीच्या न्यायिक निकालांतून विकसित झालेले, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत न्यायपालिकेचे प्राधान्य, हे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी अत्यावश्यक आहे — जे स्वतः राज्यघटनेचे एक मूलभूत वैशिष्ट्य आहे.

हे सर्व खटले, केशवानंदमध्ये प्रथम मांडलेल्या त्याच अंतर्निहित तर्काचे दर्शन घडवतात: संसद राज्यघटनेत दुरुस्ती करू शकते, अगदी आमूलाग्र दुरुस्तीसुद्धा, पण दुरुस्ती-अधिकाराचा वापर करून, या दस्तऐवजाला केवळ एखाद्या साध्या किंवा अगदी अति-बहुमताच्याही लहरीच्या अधीन असलेल्या सामान्य कायद्याऐवजी, प्रत्यक्षात राज्यघटनाच बनवणाऱ्या संस्थात्मक व मूल्यात्मक बांधिलक्या पोखरून काढण्यासाठी ती वापरता येणार नाही.

८. तुलनात्मक प्रभाव

मूलभूत-रचना सिद्धांत केवळ भारतापुरता मर्यादित उपक्रम राहिला नाही. इतर अनेक न्यायक्षेत्रांतील न्यायालये व घटनातज्ज्ञांनी, प्रत्यक्ष उद्धरणाद्वारे किंवा घटक-अधिकारावरील अंतर्निहित मर्यादांच्या व्यापक सैद्धांतिक चौकटीद्वारे, केशवानंद भारतीचा आधार घेतला आहे. बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, अन्वर होसेन चौधरी विरुद्ध बांगलादेश (१९८९) या खटल्यात, वरिष्ठ न्यायपालिकेच्या रचनेत बदल करणारी दुरुस्ती रद्द ठरवण्यासाठी मूलभूत-रचना सिद्धांताची एक आवृत्ती स्पष्टपणे स्वीकारली. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही, घटनादुरुस्तीच्या मर्यादांशी संबंधित खटल्यांत, वेळोवेळी या सिद्धांताशी संबंध जोडला आहे, जरी तेथील त्याचे स्वागत अधिक वादग्रस्त व विसंगत राहिले आहे. मलेशिया, युगांडा, केनिया, बेलीझ आणि इतरत्र घटनात्मक न्यायालये व विद्वानांनीही, अ-सुधारणीयतेच्या (unamendability) समान सिद्धांतांची चर्चा किंवा वापर केला आहे, आणि अनेकदा एखाद्या सामान्य दुरुस्ती-मंडळाला दिलेला घटक-अधिकार हा लोकांच्या मूळ घटक-अधिकाराच्या बरोबरीचा बनत नाही, या प्रतिपादनासाठी केशवानंदला मूलभूत आधुनिक पूर्वसंदर्भ म्हणून उद्धृत केले आहे. या अर्थाने, केशवानंद भारती हा जर्मन संघीय घटनात्मक न्यायालयाच्या काही ऐतिहासिक निकालांच्या आणि "अनंतकाळ-कलमां" (eternity clauses) वरील विद्वानांच्या सैद्धांतिक कार्याच्या तुलनेत, तुलनात्मक घटनात्मक कायद्यात स्थान मिळवतो — जरी भारतीय राज्यघटनेत स्वतः असे कोणतेही स्पष्ट अनंतकाळ-कलम नसले तरी; भारतीय सिद्धांत असामान्य आहे, आणि काही अर्थांनी अधिक महत्त्वाकांक्षीही आहे, कारण तो मजकुरात नोंदवलेला नसून न्यायालयीन अर्थनिर्णयाद्वारे अंतर्निहित केलेला आहे.

९. विद्वत्तापूर्ण मते व तज्ज्ञांची भाष्ये

केशवानंद भारती इतके सातत्यपूर्ण विद्वत्तापूर्ण लक्ष फार थोड्या भारतीय न्यायिक निकालांना मिळाले आहे, आणि यावरील भाष्य आदरपूर्णतेपासून ते तीव्र टीकेपर्यंत विस्तारलेले आहे.

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे आणि न्यायालयाला मूलभूत-रचना ही मांडणी स्वीकारण्यास राजी करणारे श्रेय ज्यांना व्यापकपणे दिले जाते, ते नानी पालखीवाला यांनी या सिद्धांतामागील तर्क अशा शब्दांत मांडला, जो भारतीय घटनातज्ज्ञांमध्ये जवळजवळ प्रामाणिक मानला जातो — त्यांनी लिहिले की, दुरुस्ती-प्रक्रियेतून "राज्यघटनेला तिची ओळख गमवावी लागू नये," कारण राज्यघटनेची ओळख ही तिच्या अत्यावश्यक वैशिष्ट्यांच्या बेरजेत सामावलेली असते. पालखीवाला यांच्या मते, हा खटला न्यायालयीन अतिरेकाचे कृत्य नसून, विसाव्या शतकात इतरत्र घटनात्मक कोसळणीला कारणीभूत ठरलेल्या, अनियंत्रित संसदीय निरंकुशतेकडे भारताला वाहवत जाण्यापासून रोखणारे, न्यायिक राजनीतिज्ञतेचे (judicial statesmanship) कृत्य होते.

भारतातील सर्वाधिक प्रभावशाली घटनातज्ज्ञांपैकी एक असलेल्या उपेंद्र बक्षी यांनी, निकालाच्या दीर्घकालीन महत्त्वाचे एक लवकर व उल्लेखनीयरीत्या भविष्यसूचक मूल्यमापन देताना, निकालाच्या केवळ एका वर्षानंतर केशवानंदचे वर्णन प्रभावीपणे "भविष्यातील भारतीय राज्यघटना" असे केले. मात्र या अनेकदा उद्धृत केल्या जाणाऱ्या वाक्यांशापेक्षा, या खटल्यावरील बक्षी यांचे व्यापक कार्य अधिक संदिग्ध राहिले आहे: त्यांनी या सिद्धांताच्या वैचारिक ठिसूळपणाबद्दलही विस्तृतपणे लिहिले आहे, आणि वेगवेगळ्या वेळी मूलभूत रचनेचे वर्णन, एकाच वेळी घटनावादाच्या स्थैर्याचा स्रोत आणि लक्षणीय न्यायिक स्वेच्छाधिकाराचे स्थान असणारी एक अस्वस्थ पायाभरणी असे केले आहे, आणि हा सिद्धांत घटनावादासाठी "भक्कम" पायाभरणी आहे की एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात तो लागू करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या रचनेवर व कलावर अवलंबून असणारा अधिक "ठिसूळ बुरुज" आहे, हा प्रश्न — जो आजही चर्चिला जातो — उपस्थित केला आहे.

एच.एम. सीरवाई, "कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया" या अभिजात ग्रंथाचे लेखक, या सिद्धांताच्या सर्वात सातत्यपूर्ण टीकाकारांपैकी होते. सीरवाई यांनी असा युक्तिवाद केला की, मूलभूत-रचना सिद्धांताला राज्यघटनेत स्पष्ट मजकुरीय आधार नाही आणि त्याने दुरुस्ती-प्रक्रियेत न्यायिक व्यक्तिनिष्ठतेचे (subjectivity) अस्वीकार्य प्रमाण आणले आहे, कारण एकाच सिद्धांताचा प्रामाणिकपणे वापर करणारे वेगवेगळे न्यायाधीश, राज्यघटनेची कोणती वैशिष्ट्ये "मूलभूत" आहेत व कोणती नाहीत, याबाबत वाजवीरीत्या असहमत असू शकतात. या खटल्यातील विविध मतांमध्ये मूलभूत रचनेच्या नेमक्या आशयाबाबत त्यांना जाणवलेल्या विसंगतींबद्दल ते विशेषतः टीकात्मक होते, आणि असे म्हणाले की, घटनात्मक शासनासाठी इतका मध्यवर्ती असणारा सिद्धांत, न्यायाधीशानुसार बदलणाऱ्या यादीपेक्षा, अधिक भक्कम व अंदाज करता येण्याजोग्या पायावर आधारित असायला हवा होता.

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मिती व कार्यपद्धतीवरील ज्यांचे कार्य विद्वानांसाठी आजही एक प्रमाणभूत संदर्भ मानले जाते, त्या अमेरिकन इतिहासकार ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन यांनी केशवानंदला संसद व न्यायपालिका यांच्यातील, भारतीय घटनात्मक व्यवस्थेच्या स्वरूपाबाबतच्या दीर्घकालीन, सुरू असलेल्या वाटाघाटीच्या व्यापक चौकटीत बसवले — अशी वाटाघाट, जी त्यांच्या मांडणीनुसार, सामाजिक परिवर्तनासाठी पुरेशी लवचीक असणारी आणि व्यक्तीचे हक्क व लोकशाही संस्था बहुसंख्याकवादी अतिरेकापासून सुरक्षित ठेवण्याइतकी स्थिर असणारी राज्यघटना — या दरम्यानच्या, राज्यघटनाकारांच्याच अनुत्तरित तणावाचे प्रतिबिंब आहे. राज्यघटनेच्या निर्मिती व कार्यपद्धतीवरील ऑस्टिन यांचे इतिहासलेखन, केशवानंदमधील आव्हानित दुरुस्त्या आणि त्यांना न्यायालयाने दिलेला प्रतिसाद या दोहोंमागील राजकीय व संस्थात्मक दबावांच्या तपशीलवार पुनर्रचनेसाठी व्यापकपणे उद्धृत केले जाते.

भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल आणि या घटनात्मक इतिहासाचे स्वतः साक्षीदार व सहभागी राहिलेले टी.आर. अंध्यारुजिना यांनी, मूलभूत-रचना तत्त्वाच्या सैद्धांतिक आशयाबाबत तसेच निकालानंतर उमटलेल्या राजकीय वादंगाबाबत — यात न्यायाधीशांची सेवाज्येष्ठता डावलण्याच्या घटनेचाही समावेश होतो — विस्तृत लेखन केले; त्यांचे वृत्तांत, कायदा-क्षेत्रातील या खटल्याच्या परिणामांबाबतचे सर्वाधिक तपशीलवार, आतून लिहिलेले वृत्तांत मानले जातात.

अलीकडील विद्वत्तेने या सिद्धांताची सुसंगतता व लोकशाही वैधता या दोहोंचा शोध सुरूच ठेवला आहे. २०२३ मध्ये या निकालाच्या पन्नासाव्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रकाशित झालेल्या संकलित ग्रंथांतील योगदानांनी, ज्यात बक्षी व इतर घटनातज्ज्ञांशी संबंधित कार्याचा समावेश आहे, हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला आहे की, न्यायिकरीत्या घडवलेली, मजकुरात नसलेली दुरुस्ती-अधिकारावरील मर्यादा, एका निवडून आलेल्या संसदेकडे घटक-अधिकार सोपवणाऱ्या राज्यघटनेशी सुसंगत ठरवता येते का — आणि त्याचबरोबर, या सिद्धांताच्या सैद्धांतिक अडचणी काहीही असल्या, तरी व्यवहारात, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, मुक्त निवडणुका, धर्मनिरपेक्षता व संघराज्यवाद यांना, अन्यथा त्यांत बदल घडवणाऱ्या दुरुस्त्यांविरुद्ध वारंवार संरक्षण देत, जगात कोठेही घटनात्मक लोकशाहीच्या क्षरणाविरुद्धचे सर्वात प्रभावी संरक्षण-उपायांपैकी एक म्हणून हा सिद्धांत कार्यरत राहिला आहे, याचीही नोंद घेतली आहे.

१०. टीका व सुरू असलेले वाद

मूलभूत-रचना सिद्धांत, भारतीय घटनात्मक व्यवहारात आता सुरक्षित स्थान मिळवूनही, अनेक वारंवार उद्भवणाऱ्या टीकांना सामोरे जात राहिला आहे, ज्यांची दखल कोणत्याही संतुलित विद्वत्तापूर्ण मांडणीने घेणे आवश्यक आहे.

पहिली टीका अनिश्चिततेची आहे: केशवानंद भारतीमधील कोणतेही एक मत "मूलभूत वैशिष्ट्यां"ची संपूर्ण किंवा अधिकृत यादी देत नसल्याने, या सिद्धांताची सामग्री गेल्या पाच दशकांत, खटल्यागणिक, वैशिष्ट्यागणिक तयार होत गेली आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, यामुळे कोणत्या दुरुस्त्या टिकतात व कोणत्या नाहीत, हे प्रत्येक प्रकरणानुसार ठरवण्याचा मोठा स्वेच्छाधिकार न्यायपालिकेच्या हाती राहतो, ज्यामुळे न्यायिक व्यक्तिनिष्ठता व घटनात्मक कायद्याच्या अंदाजयोग्यतेबाबत चिंता निर्माण होते.

दुसरी टीका बहुसंख्याक-विरोधी (counter-majoritarian) आक्षेपाची आहे: या दृष्टिकोनानुसार, अनिर्वाचित न्यायाधीश, राज्यघटनेनेच विहित केलेल्या दुरुस्ती-प्रक्रियेद्वारे कार्य करणाऱ्या, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संसदेच्या निर्णयाऐवजी स्वतःचा निर्णय लादत आहेत, आणि यासाठी कोणताही स्पष्ट मजकुरीय आधार नाही. या सिद्धांताचे समर्थक याला असे उत्तर देतात की, मूलभूत हक्कांविरुद्ध सामान्य कायद्याचे न्यायालयीन पुनरावलोकन आधीच अशाच प्रकारच्या बहुसंख्याक-विरोधी तपासणीचा समावेश करते, आणि घटनादुरुस्त्यांनाही अशीच, जरी अधिक मर्यादित, तपासणी लागू करणे हे घटनावादाप्रती त्याच अंतर्निहित बांधिलकीचा एक तार्किक व आवश्यक विस्तार आहे — विशेषतः अशा राजकीय व्यवस्थेत, जिथे एखादे दृढनिश्चयी संसदीय बहुमत, अन्यथा, दुरुस्ती-अधिकाराचा वापर करून स्वतःला कायमस्वरूपी सत्तेत प्रस्थापित करू शकते किंवा स्वतःला रोखण्यास सक्षम असलेल्या संस्था नष्ट करू शकते.

तिसरी टीका, काही टीकाकारांच्या मते, या सिद्धांताचा वापर कधीकधी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला आवश्यक वाटणाऱ्या आर्थिक व सामाजिक सुधारणा कायद्यांना विरोध करण्यासाठी झाल्याबाबत आहे, जी १९५०-६० च्या दशकांतील संपत्ती-हक्कांच्या खटल्यांतील जुन्या वादांचा प्रतिध्वनी करते. या सिद्धांताचे समर्थक याला असे उत्तर देतात की, केशवानंदने स्वतःच मूलभूत हक्कांत दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार पुनर्स्थापित केला (गोलकनाथ फिरवत) आणि संपत्ती-संपादनासाठीच्या भरपाई-तत्त्वातील बदलांसह, आव्हानित दुरुस्त्यांचा बहुतांश भाग वैध ठरवला, त्यामुळे हा सिद्धांत सुरुवातीपासूनच व्यापक आर्थिक व सामाजिक कायद्यांशी सुसंगत होता, आणि व्यवहारात अशा कायद्यांना रोखण्यासाठी त्याचा वापर क्वचितच झाला आहे; त्याऐवजी, त्याचा हस्तक्षेप लोकशाही व न्यायिक संस्थांच्या रचनेशी संबंधित बाबींवरच केंद्रित राहिला आहे.

११. समकालीन प्रासंगिकता

निकालानंतर पन्नास वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही, केशवानंद भारती आजही भारतातील काही सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक खटल्यांत उद्धृत होत राहतो — न्यायिक नियुक्त्यांबाबतच्या वादांपासून ते निवडणूक सचोटी, केंद्र-राज्य संबंध व आणीबाणीच्या काळातील कार्यकारी अधिकारांच्या कक्षेबाबतच्या आव्हानांपर्यंत. हा सिद्धांत, प्रत्यक्षात, एक पार्श्वभूमीचे घटनात्मक तत्त्व बनला आहे, ज्याच्या कसोटीवर आज प्रत्येक महत्त्वाच्या घटनादुरुस्तीची वैधता तपासली जाते, मग ती दुरुस्ती अखेर न्यायालयात आव्हानित होवो वा न होवो. आज घटनादुरुस्त्या तयार करणारे राजकीय घटक हे जाणून असतात की, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, संघराज्यीय रचना, राज्याचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका, आणि संपूर्णतः घेतलेले मूलभूत हक्क — या श्रेणींतील काही बदल, आव्हानित झाल्यास, मूलभूत-रचनेच्या कसोटीला सामोरे जाण्याची शक्यता असते. या अर्थाने, विशिष्ट दुरुस्त्या नंतर रद्द ठरवण्यासाठीच्या त्याच्या अधूनमधून होणाऱ्या वापराव्यतिरिक्त, हा सिद्धांत एक महत्त्वाचे प्रतिबंधात्मक कार्यही बजावतो.

हा खटला तुलनात्मक घटनात्मक अभ्यासातही, घटक-अधिकारावरील न्यायिकरीत्या विकसित केलेल्या, अलिखित मर्यादेचे अग्रगण्य उदाहरण म्हणून वारंवार उद्धृत केला जातो, आणि जर्मनी किंवा, वेगळ्या स्वरूपात, फ्रान्ससारख्या, आपल्या मजकुरातच विशिष्ट "अनंतकाळ-कलमे" अंतर्भूत करणाऱ्या राज्यघटनांपासून भारतीय प्रतिमानाला वेगळे ठरवतो. तुलनात्मक घटनात्मक रचनेच्या अभ्यासकांमध्ये आजही हा वाद सुरू आहे की, अ-सुधारणीयतेची सामग्री, राज्यघटना घडवण्याच्या क्षणीच मजकुरात निश्चित करण्याऐवजी, कालांतराने न्यायिक विकासावर सोडून देणारा भारतीय दृष्टिकोन, पर्यायी प्रतिमानापेक्षा अधिक लवचीक आहे, की, उलट, कमी अंदाजयोग्य व कमी लोकशाहीदृष्ट्या वैध घटनात्मक अवरोधनाचे (entrenchment) प्रतिमान आहे.

१२. निष्कर्ष

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य हा खटला, केरळातील एका धार्मिक संस्थेच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित, मूळ स्वरूपात माफक असलेल्या वादातून सुरू झाला. गेल्या अर्ध्या शतकाच्या बहुतांश काळासाठी, कोणत्याही घटनात्मक लोकशाहीने स्वतःला विचारायचा सर्वात मूलभूत प्रश्न — कितीही मोठे संसदीय बहुमत असले, तरी असे काही आहे का, जे ते कायदेशीररीत्या बदलू शकत नाही? — त्याचा निकाल लावणारा खटला म्हणून तो संपला. न्यायालयाने ७:६ अशा अल्प बहुमताने दिलेले उत्तर — की संसदेचा दुरुस्ती-अधिकार, विशाल असला तरी, राज्यघटनेची मूलभूत रचना नष्ट करण्याच्या अधिकारापर्यंत पोहोचत नाही — हे उल्लेखनीयरीत्या टिकाऊ ठरले आहे. हा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्धच्या तत्कालिक व लक्ष्यित सूडकारवाईतून, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात घटनादुरुस्तीद्वारे तो थेट उलटवण्याच्या प्रयत्नातून, आणि त्याच्या नेमक्या आशयाबाबत व वैध व्याप्तीबाबत पाच दशकांच्या सततच्या राजकीय व न्यायिक वादातून तो टिकून राहिला आहे. या सिद्धांताच्या सैद्धांतिक पायाबद्दल कोणीही कोणतेही मत बाळगले — आणि पालखीवाला ते सीरवाई ते बक्षी यांच्यासारख्या गंभीर विद्वानांनी लक्षणीयरीत्या भिन्न मते मांडली आहेत — तरी हे नाकारणे कठीण आहे की, १९५० सालची भारतीय राज्यघटना, शंभराहून अधिक वेळा दुरुस्त होऊनही, आजही ओळखता येण्याजोगी तीच स्वातंत्र्यकालीन राज्यघटना राहण्यामागील एक प्रमुख कारण म्हणून मूलभूत-रचना सिद्धांत व्यवहारात कार्यरत राहिला आहे. या अर्थाने, १९६५ साली न्या. मुधोळकर यांनी प्रथम उपस्थित केलेली — राज्यघटनाकारांना राज्यघटनेची "मूलभूत वैशिष्ट्ये" सामान्य दुरुस्तीच्या आवाक्याबाहेर ठेवायची होती का, ही — चिंता, केशवानंद भारतीने जवळजवळ शब्दशः निकालात काढली, आणि असे करताना, भारताच्या राज्यघटनेला तिची स्वतःची, जवळजवळ कायमस्वरूपी अशी ओळख बहाल केली.

संदर्भसूची

१. केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर विरुद्ध केरळ राज्य आणि इतर, AIR 1973 SC 1461; (1973) 4 SCC 225.

२. शंकरी प्रसाद सिंग देव विरुद्ध भारतीय संघराज्य, AIR 1951 SC 458.

३. सज्जन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य, AIR 1965 SC 845.

४. आय.सी. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य, AIR 1967 SC 1643.

५. इंदिरा नेहरू गांधी विरुद्ध राज नारायण, AIR 1975 SC 2299.

६. मिनर्व्हा मिल्स लि. विरुद्ध भारतीय संघराज्य, AIR 1980 SC 1789.

७. वामन राव विरुद्ध भारतीय संघराज्य, AIR 1981 SC 271.

८. एस.आर. बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य, AIR 1994 SC 1918.

९. एल. चंद्रकुमार विरुद्ध भारतीय संघराज्य, AIR 1997 SC 1125.

१०. आय.आर. कोएलो विरुद्ध तमिळनाडू राज्य, (2007) 2 SCC 1.

११. सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रेकॉर्ड संघटना विरुद्ध भारतीय संघराज्य, (2016) 5 SCC 1 (एनजेएसी खटला).

१२. ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन, Working a Democratic Constitution: The Indian Experience (Oxford University Press, 1999).

१३. ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation (Oxford University Press, 1966).

१४. एच.एम. सीरवाई, Constitutional Law of India: A Critical Commentary (N.M. Tripathi, विविध आवृत्त्या).

१५. नानी ए. पालखीवाला, We, the People: India, the Largest Democracy (UBS Publishers, 1994).

१६. उपेंद्र बक्षी, "Basic Structure: A 'Solid' Foundation or a 'Fragile Bastion'?", in V.K. Ahuja et al. (eds.), Doctrine of Basic Structure: Revisiting Kesavananda Bharati Verdict on its 50th Anniversary (National Law University and Judicial Academy, Assam, 2024).

१७. टी.आर. अंध्यारुजिना, The Kesavananda Bharati Case: The Untold Story of Struggle for Supremacy by Supreme Court and Parliament (Universal Law Publishing, 2011).

१८. अन्वर होसेन चौधरी विरुद्ध बांगलादेश, 1989 BLD (Spl.) 1 (बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालय, अपीलीय विभाग).

१९. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, ई-समिती, "The Basic Structure Judgment: A Landmark in Indian Constitutional Law, Completing 50 Years on 24 April 2023," judgments.ecourts.gov.in.

२०. नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ज्युरिडिकल सायन्सेस लॉ रिव्ह्यू (NUJS Law Review), खंड १६, केशवानंद भारतीच्या ५०व्या वर्धापनदिनानिमित्तची प्रस्तावना व भाष्ये (२०२४).